भारतीय जनता पार्टी ने आज उत्तर प्रदेश के संतुलित विकास, सबकी समृद्धि एवं सुरक्षा, संस्कृति, आध्यात्म एवं कला की अनमोल विरासत के पुनरूत्थान के माॅडल स्वरूप अपना घोषणा पत्र जारी किया।

बसपा के लूटतंत्र, सपा के गुण्डातंत्र और कांग्रेस के भ्रष्टतंत्र रूपी कुशासन से त्रस्त जनता भाजपा की ओर भारी आशा से देख रही है। भाजपा जनता से मिल रहे अपार समर्थन से उत्साहित है और जनता को कुशासन से मुक्ति दिलाने के लिए कटिबद्ध है।

घोषणा पत्र विमोचन कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष श्री सूर्य प्रताप शाही, पार्टी की वरिष्ठ नेता मा0 उमा श्री भारती, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री मुख्तार अब्बास नकवी एवं श्री कलराज मिश्र, राष्ट्रीय महामंत्री एवं प्रदेश प्रभारी श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, पार्टी के विधान मंडल दल के नेता एवं घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश सिंह सहित अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित थे।

गत 16 जनवरी, 2012 को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी द्वारा उत्तर प्रदेश के विजन डाकूमेन्ट का विमोचन किया गया था। पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री सुधीन्द्र कुलकर्णी ने घोषणा पत्र एवं दृष्टि पत्र की भूमिका रखते हुए बताया कि पार्टी उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास के प्रति पूर्णरूप से प्रतिबद्ध है।

घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश सिंह ने घोषणा पत्र के प्रमुख बिन्दुओं का पावर प्वाइंट के माध्यम से प्रस्तुतीकरण किया। घोषणा पत्र के मुख्य बिन्दु हैं:-

मजहबी आधार पर आरक्षण का विरोध
भाजपा मजहब के आधार पर आरक्षण की नीति का घोर विरोध करती है। अल्पसंख्यकों को 4.5ः आरक्षण देने का यूपीए सरकार का फैसला वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित है। 4.5ः प्रतिशत के इस सबकोटे को ओबीसी वर्गों के लिए आरक्षित कोटे में से छीन लिया गया है। यह गौरतलब है कि ओबीसी आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं अपितु सिर्फ सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक पिछड़ेपन के आधार पर है तथा इसमें अल्पसंख्यक वर्ग के पिछड़ों को भी लाभ मिल रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने 4.5ः के सबकोटा को बढ़ाकर 9ः बनाने का वादा भी किया है। समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम समाज के लिए 18ः आरक्षण का वादा करके साम्प्रदायिकता के जहर को और फैलाया है।
भारतीय संविधान मजहब आधारित आरक्षण के खिलाफ है तथा उसके साथ खिलवाड़ है। संविधान सभा में डाॅ0 बाबा साहब अम्बेडकर, पंडित जवाहर लाल नेहरू, सरदार बल्लभभाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद आदि सभी नेताओं ने इसका विरोध किया था। बाद में नेहरू जी ने यह भी चेतावनी दी थी कि- ’’इस धर्म आधारित आरक्षण के तरीके में न केवल मूर्खता है बल्कि विनाशकारी आपदा भी है।’’

भारतीय जनता पार्टी पिछड़े और अति पिछड़े वर्गों के आरक्षण को बचाने तथा उसे अक्षुण्य रखने का वादा करती है। भाजपा की सरकार बनने पर पिछड़े वर्ग के 27ः आरक्षण में किया गया 4.5ः की कटौती को तुरन्त समाप्त कर दिया जायेगा।

सवर्णों में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के विकास एवं कल्याण के लिए एक ’सवर्ण आयोग’ बनाएगी। बिहार की राजग सरकार ने ऐसे सवर्ण आयोग का गठन किया है। इसका लक्ष्य होगा गरीब सवर्णों को शिक्षा, नौकरियाँ, रोजगार, उद्योग, स्वास्थ्य एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं में पर्याप्त सुविधाएं दिलवाना। आयोग अपना रिपोर्ट 6 माह के अन्दर देगा तथा सरकार इसका क्रियान्वयन तुरन्त शुरू करेगी।

भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों में अति पिछड़ों तथा दलितों में अति दलितों के विकास की चिन्ता करती है। इस व्यवस्था के लिए कानून में जो भी आवष्यक संषोधन करना होगा भाजपा उसे करेगी। सवर्णों में गरीब लोगों जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, को भी उपयुक्त आरक्षण देने की व्यवस्था की जायेगी।

सुशासन एवं स्वच्छ राजनीती के लिए भाजपा का संकल्प

• भ्रस्टाचार व् अपराधमुक्त साफ-सुथरी व् पारदर्शी सर्व-सुलभ एवं कल्याणकारीसामाजिक न्याय तथा सामाजिक समरसता के लिए प्रतिबद्ध | अन्त्योदय तथा समता-आधारित विकास के लिए कटिबद्ध
• ईमानदार, भरोसेमंद एवं जनसंवेदनशील सुशासन व्यवस्था
• बसपा सरकार के भ्रष्टाचार और महाघोटालों की जांच के लिए जांच आयोग | दोषी पाए जाने पर दोषियो को जेल | सिद्ध दोषी की समस्त संपत्ति ज़ब्त |
• आई.एस.आई, हूजी तथा सिमी आदि की गतिविधियों को समाप्त करने हेतु कठोर कदम |
• पुलिस एवं सुरक्षाबल के कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं |
• बसपा सरकार द्वारा निर्मित स्मारकों की पुनर्रचना तथा सभी जाती समाज के महापुरुषों की प्रतिमाओं की स्थापना
• कार्यालयों में हर काम निपटाने का सुनिश्चित समय |
• सिटीजन चार्टर लागू किया जाएगा |
• प्रशासन में समयबद्ध कंप्यूटरीकरण | ई-गवर्नेंस को इंग्लिश गवर्नेंस से ई-शासन बना हर स्तर पर हिंदी में अमल में लायेंगे |
• कल्याणकारी योजनाओं के  डिलीवरी सिस्टम को भ्रष्टाचार,
• लालफीताशाही मुक्त व् सरल बनाया जायेगा |

कृषि, कृषक एवं खेतिहर मजदूर का विकास

• गाँव के विकास, किसानों की समृद्धि हेतु कृषि उपज को 10% प्रति वर्ष बढ़ा 5 वर्ष में ढाई गुना करने का लक्ष्य |
• किसानो को 1% ब्याज दर पर कृषि ऋण |किसानो के 1 लाख तक के कृषि ऋण माफ |
• कृषि कार्य हेतु 24 घंटे बिजली की सुनिश्चित आपूर्ति |
• उत्पादन लागत पर 50% लाभ जोड़ कर समर्थन मूल्य | केंद्र द्वारा घोषित समर्थन मूल्य पर 125 रु प्रति कुंतल बोनस
• प्रदेश में गन्ना उत्पादन बढ़ा कर 6000 मेगावाट बिजली का कोजन से उत्पादन |
• कृषक कल्याण आयोग का गठन |
• सहकारी था निजी क्षेत्र में ब्लाक स्तर पर गोदामों एवं शीतगृह की स्थापना|
• प्रति एकड़ गन्ना उत्पादन 125 टन तक तीन वर्ष में पहुचाने हेतु संकल्प |
• गन्ना किसानो कों आगामी सत्र में 300 रु प्रति कुंतल समर्थन मूल्य |

समग्र ग्रामीण विकास

• डॉ ए पी जे अब्दुल कलाम द्वारा प्रस्तुत  PROVISION OF URBAN  AMENITIES IN RURAL  AREAS  (PURA)  संकल्पना को साकार करेंगे |
• स्वछ पेयजल, पक्की सड़क, विद्युतीकरण, हर परिवार को पक्का घर, सिचाई सुविधा, तेज ब्राडबैंड वाला इन्टरनेट कनेक्शन, पशुपालन व् दुग्ध डेरी, स्वस्थ सुविधाए, रोज़गार  तथा स्वरोजगार के साधन, मनोरंजन की सुविधाएँ |
• सिचाई सुविधा में 10% वृद्धि , 5 वर्षों में हर खेत में पर्याप्त पानी |
• ड्रिप सिचाई व्यस्था का तेज़ी से विस्तार, 80% तक अनुदान ब्लाक स्तर पर प्रशिक्षण |
• गरीबी रेखा के नीचे हर परिवार को एक दुधारू गाय मुफ्त दिया जायेगा |
• प्रदेश में गोवंश की हत्या पर पूर्ण प्रतिबन्ध |

बिजली संकट से मुक्ति

• भाजपा का संकल्प – सबको बिजली, सस्ती बिजली, 24 घंटा बिजली | 10 अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट द्वारा 20,000 मेगावाट से अधिक बिजली का उत्पादन |
• ताप बिजली घरों में होती लापरवाही को रोक, प्लांट लोड फैक्टर 45% से बढ़ा 80% करना |
• बिजली का लाइन लॉस को रोक 90% कम करना |

आवास एवं नगर विकास

• 2017 तक “सबके लिए अच्छा, सस्ता, सुलभ मकान”
• आधुनिक समय अनुसार महानगरों का नया मास्टरप्लान |
• लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा, गोरखपुर जैसे शहरों में मेट्रो व रैपिड ट्रांसपोर्ट की सुविधा | प्रदेश के हर शहर को 4-6 लेन की सड़क से जोड़ना |

परिवहन सेवा

• निजी परिवहन की जगह सार्वजनिक परिवहन के तेज विकास को प्राथमिकता |
• प्रदेश के सभी बड़े छोटे शहर में आधुनिक बस अड्डा ,हवाई अड्डे के तर्ज़ पर यात्रियो कों सुविधाएँ |

औद्योगिक विकास

• पांच वर्षों में प्रदेश को औद्योगिक क्षेत्र में अग्रणी स्थान |प्रदेश को मैंन्यूफैक्चरिंग हब बनाया जायेगा |
• पूर्वांचल व् बुंदेलखंड में उद्योग स्थापित करने पर विशेष पैकेज | उद्योगों को 24 घंटा बिजली की गारंटी |
• औद्योगिक बिजली दर को न्याय संगत बनाना |
• हथकरघा / कारीगरी उद्योगों का पुरुत्थान
• बुनकरों / कारीगरों को क्रेडिट कार्ड |
• बुनकरों / कारीगरों को मूलभूत सुविधा से क्लस्टर डेवलपमेंट (बिजली, पानी, सड़क, इन्टरनेट, शिक्षा, आवास, स्वस्थ्य)
• विश्वस्तरीय डिजाईन एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना | जिला केन्द्रों पर दिल्ली हाट जैसी विशेष बाजार |

सूचना प्रोद्योगिकी

• गुजरात की तर्ज़ पर ‘ ई-ग्राम विश्व-ग्राम ’ बनाये जायेंगे |
• ‘सूचना के अधिकार’ (RTI)  की तरह ‘ नागरिक को सूचित करने का दायित्व ’ (DTI – DUTY TO INFORM ) कानून लागू किया जायेगा | उत्तरप्रदेश की तकदीर और तस्वीर बदलेगी आई टी क्रांति
• उत्तर प्रदेश की तकदीर और तस्वीर बदलेगी आई टी क्रांति
• सभी यूपीवासियो का आई टी से नाता,
• हर गरीब परिवार के लिए खुलेगा ई-विकास का रास्ता,
• आई टी में होगा हिंदी का बोलबाला,
• हर गाँव होगा तेज ब्राडबैंड वाला,
• सुनिश्चित होंगे लाखो रोज़गार के नए अवसर,
• ई-साशन से खुलेगा, सुसाशन का दरवाज़ा |

युवाओं के लिए रोज़गार

• 5 वर्षों में 1 करोड़ रोज़गार – कृषि, कृषि आधारित उद्योग, हस्तशिल्प, हत्करघा, पर्यटन, सूचना प्रोद्योगिकी, शिक्षा,
• स्वास्थ्य तथा सेवा क्षेत्र में |
• “युवा बेरोजगार क्रेडिट कार्ड” के तहत 1,00,000 रु तक सस्ते ब्याज पर क़र्ज़ |
• बेरोजगार नौजवानों को 18,000 रु का भत्ता |
• उद्योगों में प्रदेश के युवाओं की 50% अनिवार्यता |
• पुलिस में १ लाख से अधिक सिपाहियों की भर्ती |
• सभी स्तर के विद्यालय में लगभग 2 लाख रिक्त पदों पर कर्मचारियों की भर्ती |
• 50,000 बी पी एड डिग्री धारकों की नियुक्ति |

पर्यावरण रक्षा

• गंगा, यमुना गोमती आदि प्रदेश की सभी नदियों को प्रदूषण मुक्त करने के लिए युद्ध स्तर पर विशेष मिशन | जन भागीदारी के साथ संत-साधू समाज को इसमें सक्रिय किया जायेगा | गंगा एक्शन प्लान में हो रहे सरकारी पैसे की लूट रोकी जायेगी |
• गंगा एक्सप्रेस वे योजना का विरोध |
• जल संरक्षण एवं भूजल संवर्धन के लिए सामुदायिक अभियान |
• Reduce-Recycle-Reuse के तर्ज़ पर कचरा प्रबंधन व्यवस्था
• मलिन जल का उपचार अनिवार्य किया जायेगा |

पर्यटन

• पर्यटन को उद्योग का दर्ज़ा | पांच वर्षों में 10 लाख आकर्षक रोज़गार के अवसर |
• तीर्थस्थलो के विकास के लिए प्रत्येक तीर्थाटन मंत्रालय |
• लखनऊ, आगरा, वाराणसी तथा झाँसी में विश्वस्तरीय इंटर नेशनल हवाई अड्डा, साथ ही अयोध्या चित्रकूट जैसे पर्यटन स्थलों पर भी हवाई अड्डों का निर्माण |
• मथुरा वृन्दावन की पवित्रता को अक्षुण्ण रखते हुए आध्यात्मिक DISNEYLAND बनाना |
• लखनऊ, आगरा और वाराणसी में इंटरनेशनल कॉन्वेनशन सिटी का विकास |
• बुंदेलखंड में राजस्थान से भी अधिक संख्या में heritage sites  है | यहाँ heritage tourism का विकास |

शिक्षा

• शिक्षा के समग्र विकास के लिए शिक्षा आयोग का गठन | छः महीनो में रिपोर्ट जारी, क्रियान्वन शुरू |
• बजट में 10% शिक्षा के लिए व्यय |
• अध्यापकों, प्राचार्यों, एवं उपकुलपतियों की नियुक्ति केवल योग्यता के आधार पर | राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं |
• कक्षा 12 तक गरीब विद्यार्थियों को सभी पुस्तके, चार जोड़ी school uniform , एक जोड़ी जूते, बैग मुफ्त |
• माध्यमिक स्कूल एवं इंटर कालेज के विद्यार्थियों को 1000 रु में टेबलेट कंप्यूटर | इंटर कालेज में 5000 रु में लैपटॉप कंप्यूटर | गरीब विद्यार्थियों को मुफ्त |
• हर स्कूल और कालेज में तेज Broadband इन्टरनेट की सुविधा | हिंदी में बड़े पैमाने पर शैक्षिक साफ्टवेर का निर्माण |
• शिक्षा के समग्र विकास के लिए शिक्षा आयोग का गठन | छः महीनो में रिपोर्ट जारी, क्रियान्वन शुरू |
• बजट में 10% शिक्षा के लिए व्यय | अध्यापकों, प्राचार्यों, एवं उपकुलपतियों की नियुक्ति केवल योग्यता के आधार पर | राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं |

स्वास्थ्य

• उपचार केंद्रित स्वास्थ्य (Curative Healthcare) के बजाये रोकथाम केंद्रित स्वास्थ्य व्यवस्था (Preventive Healthcare) पर जोर |प्रत्येक ब्लाक में एक सर्व सुविधा युक्त प्राथमिक स्वस्थ्य केंद्र की स्थापना |
• प्रदेश में दिल्ली के AIIMS जैसे चार अत्याधुनिक अस्पताल गरीबो को गंभीर बिमारीयों के इलाज के लिए मुफ्त चिकित्सा कार्ड |
• जन श्री स्वास्थ्य बीमा योजना | सरकारी खर्च पर गरीब किसान व श्रीमिको को निजी अस्पतालों में भी उत्तम इलाज की सुविधा |
• पूर्वांचल में इंसेफेलैटिस बीमारी को नियंत्रित करने हेतु विशेष योजना |
• बाल हृदय सुरक्षा योजना | २ लाख रु तक सरकार का खर्च | गरीब परिवारों को मुफ्त सुविधा |
• मोबाइल और इन्टरनेट के ज़रिये टेली मेडिसिन की व्यवस्था, गांव और शहर के सभी अस्पतालों को जोड़ेगी |
• हर 50 हज़ार की आबादी पर त्वरित इलाज उपलब्ध कराने हेतु 108 नंबर पर अत्याधुनिक 24X7 अम्बुलेंस सेवा |
• वरिष्ठ नागरिको एवं 5 साल से कम आयु के बच्चो के लिए मुफ्त चिकित्सा |
• गाँव के वैद्य, हकीम, दाई, ग्रामीण चिकित्सा कर्मी (RMP) को सम्मान व आर्थिक मदद,  NRHM में अधिक सहभागिता |

अनुसूचित जाती सशक्तिकरण

• अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए एक अलग मंत्रालय | मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में योजनाओ के समयबद्ध अमलीकरण हेतु विकास प्राधिकरण का गठन |
• अनुसूचित जाती के रिक्त पदों को तुरंत भरा जायेगा |
• अनुसूचित जातियों पर अत्याचार व उत्पीडन रोकने हेतु प्रभावी कदम | परन्तु राजनीतिक लाभ के लिए निर्दोष लोगों को उत्पीडित कानून के अंतर्गत फ़साने से रोका जायेगा |
• अनुसूचित जाती के छात्र छात्राओं के लिए प्रत्येक जिले में आधुनिक सुविधाओं से युक्त आवासीय आदर्श विद्यालय |
• वनवासी कल्याण एवं सशक्तिकरण
• जोत एवं वन के भूमि के अधिनियम की पुनर्समीक्षा | वनवासियो के अधिकारों की पूर्ण सुरक्षा |
• वनवासी क्षेत्र में उद्योग हेतु अधिग्रहित भूमि से जो विस्थापित होंगे उनकी पहले पुनर्वास की व्यवस्था |
• वन प्रबंधन को नौकरशाही से मुक्ति | वन उपज पर वनवासियो का अधिकार |
• गिहारा जैसी अनुसूचित जातिओं कों अनुसूचित जन जातियों में स्थान |

अतिपिछड़े/अतिदलित वर्गों का विकास

• पिछड़े वर्ग की कुछ अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाती में सम्मलित करने हेतु केंद्र सरकार से भाजपा सरकार प्रबल संस्तुति करेगी | ये जातियां है राजभर, निषाद, प्रजापति, मल्लाह, कहार, कश्यप, कुम्हार, बिंद, बियार, केवट, मछुआ, चौहान (नौनिया) व गौड़ |
• दलित, अतिदलित, जनजातियो, पिछड़े वर्गों, अति पिछड़े वर्गों में उद्योजकता बढ़ाने हेतु ठोस कदम ताकि बड़े बिजनेस में भी सामाजिक डायवरसिटी प्रतिम्बिम्बित हो | पिछले वर्षों में दलित समाज में कई यशश्वी उद्यमी उभरे है और करोड़ पति बने है | भाजपा इसका स्वागत करती है तथा इसे और तेज़ी से बढ़ाने के लिए कार्य करेगी |

महिला सशक्तिकरण

• लोक सभा, विधान सभा, व सरकारी नौकरियो में महिलाओं को 33% आरक्षण | स्थानीय निकाय एवं पंचायत चुनाव में 50% आरक्षण |
• हर बालिका को सुशिक्षित करने के लिए ‘लाडली लक्ष्मी योजना’ – बेटी जब जन्म लेगी उसके नाम से सरकार 30 हज़ार रु का बोंन्ड देगी | छठी कक्षा में 2000 रु, आठवी में 4000 रु, दसवी  में 7500 रु दिए जायेंगे | 21 वर्ष की होने पर 2 लाख रु |
• सुकन्या विवाह योजना | गरीब परिवारों में बालिका के जन्म के समय सरकार २० हज़ार रु जमा करेगी | शादी के समय 2 लाख रु दिए जायेंगे
• शादी शगुन योजना – गरीब परिवार की शिक्षित युवतियों को शादी के समय नए परिवार को बसाने के लिए 1 लाख रु |
• सुखी दांपत्य योजना – नवविवाहिता गरीब महिला को कुटीर उद्योग शुरू करने हेतु 2% ब्याज पर क़र्ज़ |
• पुलिस एवं पी ए सी में रानी लक्ष्मी बाई बटालियन का गठन जिसमे केवल महिलाओं की भर्ती |
• जन्म से पहले लिंग जाँच रोकने के कानून को प्रभावी रूप से लागू करना |
• बलात्कार, तेज़ाब फेकना, घरेलू हिंसा के मामलों में विशेष नारी अदालत का गठन |

महंगाई नियंत्रण एवं खाद्य सुरक्षा

• बी पी एल राशन कार्ड धारकों को 2 रु प्रति किलो की दर से 35 किलो गेंहू |
• राशन में तेल, नमक, दाल, चीनी, गुड, आदि वस्तुएँ भी न्यूनतम दरों में उपलब्ध |
• गर्भवती महिलाओं के पौश्टिक आहार एवं नवजात शिशुओ के दूध के लिए विशेष कूपन |
• 65 वर्ष से ऊपर के वृद्ध, अशक्त व निराश्रित को मुफ्त खाद्यान्न |

अन्य बिंदु

• अल्पसंख्यक कल्याण – न्याय और सुरक्षा सबको, भेदभाव किसी से नहीं, तुष्टिकरण किसी का नहीं |
• पूर्व सैनिक कल्याण , विकलांग कल्याण
• वृद्ध कल्याण – वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ा कर 2000 रु की जायेगी | स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पेंशन राशि में 3 गुना वृद्धि |लोकतंत्र प्रहरी कल्याण – स्वतंत्रता सेनानी की तरह सभी सुविधाएँ |
• श्रम योगी कल्याण| व्यापारी कल्याण – खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश का पुरजोर विरोध | व्यापार विकास तथा व्यापारी कल्याण आयोग का गठन | रेहडी वालो एवं पटरी वालों को पुलिसिया हफ्ता वसूली और उत्पीडन से मुक्ति की गारंटी |
• अधिवक्ता कल्याण – युवा अधिवक्ताओं को पहले 3 वर्ष तक आर्थिक सहायता | सेवा निवृत्त अधिवक्ताओं को पेंशन | 10 लाख रु का जीवन बीमा |500 करोड़ की अधिवक्ता कल्याण निधि |

हिंदी भाषा, साहित्य कला एवं पत्रकारिता

• हिंदी को हर स्तर पर बढ़ावा | हिंदी भाषा और साहित्य के विकास के लिए काम कर रहे सभी संस्थानों को पर्याप्त संसाधन |महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के नाम पर एक हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना |
• हर जिले में अत्याधुनिक प्रेस क्लब की स्थापना |
• अंशकालिक संवाददाताओं के पेशेगत सुरक्षा के लिए योजना |
• ग्रामीण पत्रकरिता के विकास के लिए विशेष योजना |
• हर जिला केंद्र में पत्रकार पुरम, साहित्य पुरम तथा कला पुरम के नाम से सुन्दर तथा सर्व सुविधाओं युक्त कालोनियों का निर्माण |

क्षेत्रिय असमानता का निर्मूलन

• पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए बिहार मॉडल – बाढ़ की समस्या का निदान के लिए प्रभावी योजना |  पूर्वांचल को विशेष आर्थिक पैकेज | बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए तथा रोज़गार निर्माण के लिए व्यापक योजनाये |
• बुंदेलखंड के विकास के लिए इजराइल मॉडल – MORE CROP PER DROP के तर्ज़ पर पानी बचत की तकनीकों, कम पानी में अधिक उत्पादकता वाली फसलों तथा सौर ऊर्जा का सार्वत्रिक उपयोग |

मतदाताओं से अपील
सावधान !!!! यदि फिर बनी सपा की सरकार, प्रदेश में होगा अत्याचार,
जनता करेगी हाहाकार, अपराधी करेंगे लूट मार |
उत्तर प्रदेश की जनता आज बसपा नहीं “बिसपा” (बिजली, सड़क, पानी) चाहती है |
भ्रस्टाचार मुक्त शासन चाहती है |
जब जब कांग्रेस आई, कमर तोड़ महंगाई लाई |आतंकवाद भ्रष्टाचार बढ़ाई, इससे बच कर रहना भाई |
अब तो यह संकल्प है, भाजपा ही विकल्प है |

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
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