भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय नेता व ‘‘भाजपा लाओ - प्रदेश बचाओ’’ अभियान की संयोजक उमा भारती ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में दलित-पिछड़ा मुख्यमंत्री हो लेकिन मायावती जैसा लुटेरा नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि मेरे व मायावती में केवल एक समानता हो सकती है कि हम दोनों एक साथ जेल में हों लेकिन मैं जनता का हक दिलाने के लिए और वो जनता का धन लूटने के अपराध में जेल में होंगी। सुश्री भारती ने साफ किया कि पार्टी भ्रष्ट और अपराधी लोगों को विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं देगी। सुश्री भारती ने कहा कि उत्तर प्रदेश में शांति व स्थायित्व तब आयेगा जब यहां राष्ट्रवादी सोंच की सरकार बनेगी। उमा भारती जी आज यहां पार्टी मुख्यालय में ‘‘भाजपा लाओ - प्रदेश बचाओ’’ अभियान के सम्बन्ध में पत्रकार वार्ता में बोल रहीं थी।
भाजपा की वरिष्ठ नेता उमा भारती ने कहा कि बसपा का हाथी पत्थर का है वह न चलता है न आगे बढ़ता है। इसलिए बसपा के भी आगे बढ़ने की कोई गुन्जाइश नहीं है। मायावती पिछड़े-दलितों की शत्रु हैं। उनसे प्रदेश को बचाने की जरूरत है। न केवल सवर्ण समाज बल्कि प्रदेश के दलितों व पिछड़ों का भी बसपा सरकार से मोह भंग हो चुका है। बसपा सरकार और उसकी मुखिया मायावती ने दलितों की भावनाओं का शोषण किया है। बसपा के पांच साल की सरकार का कार्यकाल पूर्ण असफल व पूर्ण असंवेदनशील सरकार के रूप में दर्ज होगा। यह सरकार और इसकी मुखिया दलितों, पिछड़ों, गरीबों, महिलाओं और मजलूमों को कभी उपलब्ध नहीं रही। यह केवल पूंजीपतियों की सरकार है।
सुश्री उमा भारती ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के परिणाम देश की राजनैतिक दिशा को बदल देंगे। उन्होंने कहा कि केन्द्र की महंगाई व भ्रष्टाचार के साथ प्रदेश सरकार के अपराध व भ्रष्टाचार चुनाव के मुद्दे होंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हुये उन्होंने कहा कि जो उत्तर प्रदेश की जनता को भिखारी समझता है वह उत्तर प्रदेश में पांव रखने लायक नहीं है।
उत्तर प्रदेश की जनता संवेदनशील और समझदार है। अब वह चोर के बदले चोर और डकैत के बदले डकैत को सत्ता की चाभी नहीं सौंपेगी।

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पत्रकार वार्ता में उमा भारती जी ने बताया कि पार्टी 25 से 27 दिसम्बर तक अटल संकल्प दिवस मनायेगी। 27 दिसम्बर को लखनऊ में विशाल जनसभा अयोजित की जायेगी। इसके पूर्व ‘‘भाजपा लाओ - प्रदेश बचाओ’’ अभियान के तहत प्रदेश के एक दर्जन स्थानों पर पैदल मार्च किया जायेगा।

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समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेन्द्र चैधरी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की बसपा सरकार अपराधियों का संगठित गिरोह बन गई है। मुख्यमंत्री इनकी सरगना है जो ऐसे तत्वों को संरक्षण दे रही हंै। प्रदेश मंत्रिमण्डल के 40 प्रतिशत से ज्यादा मंत्रियों के खिलाफ गम्भीर आरोपों की जांच लोकायुक्त के यहां चल रही है। 4 मंत्री लोकायुक्त की संस्तुति के बाद मंत्रिमण्डल से पहले ही निकाले जा चुके है। मुख्यमंत्री के बहुत खास रहे मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा ने भी जब तेवर बदले तो उन पर भी कार्यवाही हो गई। बसपा विधायक श्री रतनलाल अहिरवार लोकायुक्त की जांच में फंस गए है। इन सभी पर पद का दुरूपयोग कर अकूत संपत्ति अर्जित करने, अवैध कब्जे करने और हत्या, लूट तथा बलात्कार तक के आरोप हैं। कई मंत्री-विधायक जेल की हवा खा रहे हैं।
मुख्यमंत्री अक्सर कानून व्यवस्था में सुधार करने के कथित सख्त निर्देशों के साथ लम्बे-चैड़े बयान जारी करने में माहिर हो गई हंै। उन्होने साढ़े चार साल में दर्जनों  समीक्षा बैठकें की है। लेकिन हर समीक्षा बैठक के बाद अपराधिक घटनाओं में बढ़ोत्तरी ही नजर आई है। आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को भयादोहन के जरिए पंगु बनाने तक ही समीक्षा बैठकों के नतीजें रहे हैं। दिखावे के लिए अपराधों में संलिप्त कुछ मंत्रियों-विधायकों को पार्टी से निकालने के नाटक का भी पटाक्षेप मुख्यमंत्री ने उनको फिर से पार्टी में शामिल करके कर दिया है। भ्रष्टाचारियों पर कार्यवाही न करना, उन्हें जेल न भिजवाना साबित करता है कि स्वयं मुख्यमंत्री भी इस दलदल में ऊपर नहीं है।
लोकायुक्त की जांच की सूची में लगातार जिस तरह से वृद्धि हो रही है उससे तो यही लगता है कि पूरी सरकार ही जेल में स्थानांतरित हो जाएगी। मुख्यमंत्री अब वहीं मंत्रिमण्डल की बैठक करेगी। बस फर्क यह होगा कि आगे से समीक्षा बैठकें में उनके कारनामों की ज्यादा समीक्षा होगी जिसमें झूठ, लूट और संपत्ति के रहस्यमय खेलों की परतें खोली जाएगी।
महामहिम राज्यपाल को प्रदेश की गम्भीर स्थिति का गम्भीरता से संज्ञान लेकर अब कार्यवाही में देर नहीं करनी चाहिए । जिस सरकार के मंत्री संदिग्ध चरित्र के हों, उन पर अपराधों के आरोप हो,ं उनके हाथों में विभागों को सौपना संविधान के साथ खिलवाड करना होगा। लोकतंत्र के इतिहास में ऐसी हास्यास्पद स्थिति शायद ही कभी रही हो जहां पूरी सरकार ही कलंकित हो। यह तो दाल में काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली होने की स्थिति है। यदि संविधान की मर्यादा का ध्यान रखते हुए राज्यपाल महोदय बसपा सरकार को अभी बर्खास्त करने की संस्तुति केन्द्र सरकार और राश्ट्रपति को नहीं भेजेगें तो ऐसी स्थिति आ सकती है कि लोकायुक्त की जांच और सीबीआई जांच के बाद पूरी सरकार ही अदालत के कठघरों में खड़ी नजर आए। वह दिन देश-प्रदेश और लोकतंत्र के लिए बहुत शर्म का दिन होगा।

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पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं मुख्यमंत्री सुश्री मायावती के अति करीबी रहे श्री बाबू सिंह कुशवाहा को आज बहुजन समाज पार्टी से निकाले जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश कंाग्रेस के प्रवक्ता वीरेन्द्र मदान ने कहा कि इससे अब यह साफ हो गया है कि एनआरएचएम घोटाले का राज उजागर न हो, इसके लिए पहले उन्हें डराया धमकाया गया और अब पार्टी से निकाल दिया गया है। आज यह साफ हो गया कि इन घोटालों में मुख्यमंत्री सहित बसपा के मंत्री भी शामिल रहे हैं।
प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता वीरेन्द्र मदान ने कहा कि कंाग्रेस पार्टी शुरू से ही यह मांग कर रही थी कि इस हत्याकाण्ड की जांच सीबीआई से करायी जाय, क्योंकि सैंकड़ों करोड़ रूपये के एनआरएचएम घोटाले में बसपा के मंत्री, अधिकारी और नेता शामिल हैं। किन्तु मुख्यमंत्री द्वारा अपने मंत्रियों और अधिकारियों को बचाने के लिए सीबीआई जांच में हीलाहवाला करती रहीं और अंत में कंाग्रेस पार्टी द्वारा दबाव बनाये जाने तथा मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिये जाने के बाद ही सीबीआई जांच के आदेश दिये थे।
श्री मदान ने कहा कि लखनऊ के दो पूर्व मुख्य चिकित्साधिकारियों स्व0 विनोद आर्या एवं स्व0 वी0पी0 सिंह के हत्याकाण्ड के बाद मुख्यमंत्री जी द्वारा तत्कालीन परिवार कल्याण मंत्री श्री बाबू सिंह कुशवाहा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री अनंत कुमार मिश्र को अपने पदों से हटाया गया था क्योंकि एनआरएचएम घोटाले में सीधे तौर पर बाबू सिंह कुशवाहा के माध्यम से मुख्यमंत्री कार्यालय एवं मुख्यमंत्री खुद भी संलिप्त थीं। इसके उपरान्त स्व0 वी0पी0 सिंह हत्याकाण्ड के आरेापित डिप्टी सी.एम.ओ. रहे डा0 सचान की जेल में संदिग्धावस्था में हत्या कर दी गयी।
श्री मदान ने कहा कि अभी कुछ दिन पूर्व श्री बाबू सिंह कुशवाहा ने राज्य के एक मंत्री एवं अधिकारी द्वारा अपनी जान को खतरा बताते हुए महामहिम राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री से सुरक्षा की मांग की थी और कई दिनों तक गायब रहे। आज मुख्यमंत्री द्वारा बाबू सिंह कुशवाहा को पार्टी से निकालकर कंाग्रेस पार्टी द्वारा बसपा सरकार पर भ्रष्टाचार के लगाये जा रहे आरोपों की पुष्टि कर दी है।

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विष्व बैंक पोषित योजना से शासन द्वारा जिले के लिए करीब सात करोड़ की लागत से सात गांवों को मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए निर्माण कार्यो को पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा निर्माण करवाने की मंजूरी मिल गई हैं जिसके द्वारा लखनऊ मुख्यालय ईटजरिंग प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
प्राप्त जानकारी के अनुसार बावन ब्लाॅक के ओधरपुर संपर्क मार्ग से सुहेड़ी गांव तक 1.90 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कार्य 90.93 लाख में हरियावां ब्लाॅक के अहमदी रोड़ से बिलहैया गांव तक 1.75 किलोमीटर का निर्माण कार्य 82.40 लाख में कराया जाएगा। पिहानी ब्लाॅक का मनकापुर बहेरा गांव का 1.50 किलोमीटर का मार्ग निर्माण कार्य में 80.19 लाख, भरखनी ब्लाॅक के आमतौरा से पतौरा से मामपुर तक 2.40 किलोमीटर का मार्ग 1 करोड़ 8 लाख 30 हजार की धनराषि स्वीकृत हुई तथा टोडरपुर ब्लाॅक के बेहटागोकुल से पिहानी रोड़ तक के लिए 3.20 किलोमीटर पर 1 करोड़ 41 लाख 47 हजार की  मंजूरी मिली है। इसके अलावा हरपालपुर से नंदखेड़ा 3.25 किलोमीटर के लिए 1 करोड़ 37 लाख 85 हजार तथा महरौला पुर से पिथनापुर के लिए 2.65 किलोमीटर लंबी सड़क हेतु 1 करोड़ 21 लाख 33 हजार की राषि स्वीकृत की गई है। यह सभी सड़के हाॅटमिक्स के द्वारा बनाई जाएगी।

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भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव किरन महेश्वरी ने आज प्रदेश भाजपा कार्यालय में भाजपा मानवाधिकार प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित संगोष्ठी में उत्तर प्रदेश में मानवाधिकार हनन पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। श्रीमती माहेश्वरी ने कहा कि उ0प्र0 की बसपा सरकार सभी मोर्चो पर असफल साबित हुई है। आने वाले चुनाव में उ0प्र0 में बदलाव सुनिश्चित है और प्रदेश में भाजपा ही एकमात्र विकल्प है। श्रीमती महेश्वरी ने कानून व्यवस्था को एकदम लाचार बताते हुए प्रदेश में मानवाधिकारों के हनन की घटनाओं को लोगों के सामने उजागर करने और पीडि़त लोगों को न्याय दिलाने के लिए 27 से 16 दिसम्बर तक लखनऊ से सीतापुर, शाहजहांपुर, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, गजरौला, हापुड़ होते हुए दिल्ली तक बीस दिनों के मानवाधिकार प्रकोष्ठ द्वारा की जा रही पदयात्रा की जानकारी दी।
भाजपा मानवाधिकार प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक सुधीर अग्रवाल ने कहा कि मानवाधिकार प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता सुदूर ग्रामीण अंचल या शहरी किसी भी क्षेत्र में हों मानवाधिकारों के मामलों की तहकीकात करेंगे और पीडि़तों से मिलेंगे तथा जनजागरण का एक व्यापक अभियान छेड़ंेगे। श्री अग्रवाल ने मानवाधिकार प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित विभिन्न प्रान्तों से आये कार्यकर्ताओं को सम्बोधित किया। उन्होंने कहा कि मानवाधिकार प्रकोष्ठ को उ0प्र0 में सर्वाधिक कार्य करने की आवश्यकता है, जहां मानवाधिकारों का व्यापक हनन हुआ है। इस विषय पर महामहिम राज्यपाल को भी एक ज्ञापन दिया गया।
कार्यक्रम में रितेश तोमर, राकेश खन्ना, रवि सतीजा, शैलेन्द्र ठाकुर, दिनेश जिंदल, दिनेश शास्त्री, शमीम अहमद, बृजेश भूटानी, देवेन्द्र त्यागी, प्रतीक, मनोज, शमशेर, महिला मोर्चा की अनेक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।

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भारतीय जनता पार्टी, के कार्यकर्ता अपने परिश्रम से अगले एक महीने ऐसी परिस्थित का निर्माण करेगें, कि प्रदेश की जनता यह कहने लगेगी, कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है,उक्त उदगार भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन रामलाल ने भाजपा के अवध क्षेत्र के प्रमुख कार्यकर्ताओं की प्रदेश मुख्यालय के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित बैठक में कहीं। श्री रामलाल ने कहा भाजपा 01 दिसम्बर से 15 दिसम्बर तक आयोजित ‘‘उत्तर प्रदेश बचाओं भाजपा लाओ’’ कार्यक्रम के माध्यम से प्रत्येक विधानसभा में कम से 05 कार्यक्रमों एवं सभाओं का आयोजन करेंगी। जिसमें विधानसभा स्तर की प्रमुख समस्याओं को उठाया जायेगा। श्री रामलाल ने कहा, कि पूरे देश के भाजपा कार्यकर्ताओं की निगाहें प्रदेश के विधानसभा चुनाओं पर है। उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं को अपने परिश्रम से सारे देश में भाजपा का सम्मान बढाना है। उन्होंने कहा, कि प्रदेश में किसी भी समय चुनाव सम्भावित और इसके लिए कार्यकर्ताओं को तैयार रहना चाहिए, पूरे विचार परिवार के कार्यकर्ता इन चुनााओं में प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने के लिए सहयोग करेंगे।
प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही ने कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करते हुए कहा, कि प्रदेश में परिस्थितियां भाजपा के अनुकूल है, उत्तर प्रदेश की जनता बसपा सरकार के भ्रष्टाचार से त्रस्त है। वह सपा सरकार के दौरान फैली अरजकता को देख चुकी है। कांग्रेेसी महंगाई ने जनता की थाली की रोटी भी छीन ली है। श्री शाही ने कहा, भाजपा खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश के विरोध में उद्योग व्यापार मण्डल द्वारा एक दिसम्बर को आयोजित प्रदेश बंद का समर्थन करेंगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आहवाहन किया, कि वह 01-15 दिसम्बर तक आयोजित होने वाले ‘उत्तर प्रदेश बचाओं भाजपा लाओं’ और ‘घेरा डालों डेरा डालों’ कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए अभी से लग जाये।
राष्ट्रीय महामंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि 01 दिसम्बर को पार्टी पूरे प्रदेश की 403 विधान सभाओं में कार्यक्रम का आयोजन करेंगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विधानसभा में न्यूनतम 05 कार्यक्रम किये जायेंगे। इसके साथ-साथ पर्चा वितरण का भी कार्यक्रम किया जायेंगा। जिसकी तीन विषय वस्तु होगी। जिसमें केन्द्र सरकार की असफलता प्रदेश में बसपा सरकार की असफलताएं एवं कम से कम 15 विषय भाजपा को सत्ता में क्यों लाया जाये, इससे सम्बंधित होंगी।
बैठक का समापन अवध क्षेत्र के अध्यक्ष सुभाष त्रिपाठी जी ने किया। उन्होंने कहा, कि प्रदेश के दिये गये कार्यक्रमों को अवध क्षेत्र में सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को अभी से सक्रिय हो जाना चाहिए, और इसमें  आम लोगों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित कराने के लिए भी प्रयास करना चाहिए।
बैठक को प्रमुख रूप से सम्बोंधित करने वालों में विनोद पाण्डेय, विन्ध्यवासिनी कुमार, महेन्द्र सिंह, पूर्णिमा वर्मा, आशुतोष टंडन गोपाल, संतोष सिंह, अनुपम आलोक, राजेन्द्र जी, कुंवर जितेन्द्र सिंह, रामनरेश रावत आदि रहे।

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भारतीय जनता पार्टी ने खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश को देश के 6.5 करोड़ लोगों की जीविका छीनने वाला बताया है और कहा कि केन्द्र ने विदेशी कम्पनियों को लाभ पहुँचाने और देशी छोटे व्यापरियों का रोजगार लेने का निन्दनीय निर्णय किया है।
प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि पार्टी इस फैसले का जमकर विरोध करेगी और 1 दिसम्बर को उद्योग व्यापार मण्डल द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन का सहयोग करेगी। पार्टी का व्यापार प्रकोष्ठ, लघु उद्योग प्रकोष्ठ व कार्यकर्ता इसमें हिस्सा लेंगे। पार्टी किसी भी कीमत पर खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बर्दास्त नहीं करेगी। श्री शाही ने कहा कि खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से खुदरा व्यापारी भुखमरी का शिकार होंगे। अपने उत्पाद सीधे उपभोक्ताओं को बेचने वाले किसानों का भी नुकसान होगा। उन्होंने आशंका व्यक्त कि भविष्य में ये विदेशी कम्पनियां चीजों के मनमाने दाम वसूल करेंगी। जिससे आम जनता पीडि़त होगी। खुदरा व्यापार के मल्टी ब्रान्ड मेे 51 प्रतिशत विदेशी निवेश की मंजूरी दिये जाने तथा एकल ब्राण्ड में विदेशी निवेश को 100 फिसदी किये  जाने का केन्द्र सरकार का निर्णय देश के छोटे व्यापारियों के हितों पर एक करारा प्रहार है। यह निर्णय आत्मघाती है, देश की अर्थ व्यवस्था को बर्बाद करने वाला है ।  केन्द्र सरकार के इस फैसले से आम जनता में व्यापक गुस्सा है।
श्री शाही ने कहा कि केन्द्र सरकार को सभी ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध कराकर व्यापार खुदरा, छोटे व्यापारियों को मजबूत करना चाहिए। लेकिन केन्द्र ने सीधे विदेशी निवेश को स्वीकृति दी है। इस फैसले का  पार्टी सड़क से लेकर सदन तक विरोध करेंगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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50 से अधिक बसपा कार्यकर्ता घायल, 2 की हालत गंभीर

शाहजहांपुर (शमिन्दर सिंह) - प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बसपा की दलित रैली में जा रहे बसपा कार्यकताओ से भरी दो वसे दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जिसमें 50 से अधिक कार्यकर्ता घायल हो गये। चार घायलो को जिला अस्पताल में इलाज के लिये भर्ती कराया गया है जिनमें से एक की हालत गम्भीर होने पर उसे बरेली रेफर कर दिया गया है।
पीलीभीत से बसपा कार्यकर्ता वस में सवार हो कर बसपा हाईकमान मायावती द्वारा आहूत की गयी दलित रैली में भाग लेने के लिये लखनऊ जा रहे थे कि शाहजहांपुर के थाना खुटार क्षेत्र में वस दुर्घटना ग्रस्त हो गई जिस में 20 बसपा कार्यकर्ता घायल हो गये। बसपा कार्यकर्ताओ की बस पलटने की सूचना मिलते ही खुटार पुलिस के हाथ पांव फूल गये। पुलिस ने आनन फानन में घायलो को खुटार के प्राथमिक स्वास्थय केन्द्र पर भर्ती करा दिया, जिन घायलो के मामूली चोटे आई थी उनकी मरहम पट्टी कर छुट्टी कर दी गई।
वहीं बुलन्दशहर केे बसपा कार्यकता रैली में शामिल होने जा रहे थे कि थाना कलान क्षेत्र में ड्रायवर को नींद की झवकी आ जाने से चलती वस गहरी खाई में गिर गई। जिसमें 30 से अधिक लोग घायल हो गये घायलो को शाहजहांपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें से भी एक की हालत गंभीर होने पर बरेली रेफर कर दिया गया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव से आज सर्वजन हिताय संरक्षण समिति, उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि मण्डल ने भेंटकर उन्हें प्रदेश की बसपा सरकार द्वारा जारी पदोन्नतियों में आरक्षण और परिणामी ज्येष्ठता के आदेश से उत्पन्न विसंगतियों के संबंध में ज्ञापन दिया। श्री यादव ने भरोसा दिलाया कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर बसपा सरकार की अवैध और असंवैधानिक व्यवस्थाएं निरस्त कर दी जाएगी। उन्होने कहा कि समाजवादी पार्टी सरकारी कर्मचारियों को माननीय उच्च न्यायालय के 4 जनवरी,2011 के निर्णय की रोशनी में उचित आदेश जारी करेगी। श्री यादव ने कहा कि बसपा सरकार के सन् 2002 के आदेश को श्री मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी सरकार में सन् 2005 में निरस्त कर दिया था जिसे बसपा सरकार ने फिर सन् 2007 से लागू कर दिया है। समाजवादी पार्टी की सरकार कर्मचारियों-अधिकारियों का अहित नहीं होने देगी।
सर्वजन हिताय संरक्षण समिति के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अभियन्ता नेता          श्री शैलेन्द्र दुबे के साथ श्री अख्तर अली फारूखी, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश अधिकारी महा परिषद, श्री ओमप्रकाश पाण्डेय, महासचिव उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद अभियन्ता संघ तथा जिला उद्यान अधिकारी श्री चन्द्रभूषण पाण्डेय प्रतिनिधि मण्डल में शामिल थे। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेन्द्र चैधरी भी उपस्थित थे।
ज्ञापन में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2007 में जारी अवैधानिक आदेश के कारण प्रदेश के सरकारी विभागों में 12 लाख से अधिक कर्मचारियों और अधिकारियों की पदोन्नतियां पिछलें चार वर्ष से नहीं हो रही है जिससे प्रदेश का विकास बाधित हो रहा है। परिणामी ज्येष्ठता प्रदान करने से परोक्ष रूप से उच्च पदों पर अनुसूचित जाति/जनजाति के सेवकों को शत प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। नियुक्ति के समय मेरिट में ऊपर होते हुए भी सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के कार्मिकों का भविष्य अंधकारमय है क्योंकि उन्हें सामान्यतया बिना किसी पदोन्नति के सेवानिवृत्त होना पड़ेगा। प्रदेश सरकार के इस आदेश को मा0 उच्च न्यायालय ने अवैध और असंवैधानिक करार दिया है और परिणामी ज्येष्ठता के तहत जारी सूचियों को निरस्त कर दिया है। प्रदेश सरकार इस निर्णय के विरोध में सर्वोच्च न्यायालय गई है। सर्वजन हिताय संरक्षण समिति इसके खिलाफ अभियान चला रही है।

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