समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव गजनफर अली ने कहा कि बिजली कर्मचारियों की हरकतों से जनता त्रस्त है। जबसे बिजली विभाग ने मीटर रीडिंग आदि का ठेका प्राइवेट कम्पनियों को दे दिया है तब से और भी जनता परेशान हैं कम्पनी ने गैर जिम्मेदार लड़कों को कमीशन पर लगा लिया है। जो मीटर रीडिंग के बहाने लोगों के घरों मंे घुसते हैं और र्दुव्यवहार करते हैं। घर वाले अगर विरोध करते है। तो जाकर विभाग मंे उल्टी सीधी शिकायत करते हैं। विभाग के लोग आकर जबरदस्ती कमियां निकालते हैं और जनता से पैसे लेते हैं। ये आम बात है बिजली विभाग मंे भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है जिससे हर आदमी परेशान है। कृषि का कार्य के लिए ट्यूबवेल का कनेक्शन क्षेत्र के जेई को बगैर रिश्वत दिये नहीं हो सकता। ये जग जाहिर है और हर अधिकारी इस बात को जानता है। इसके बाद जो कनेक्शन मंजूर हो जाता है लाइन खिंचवाने के लिए लाइनमैन अलग से हजारों रुपया रिश्वत लेते हैं। तारीन जलालनगर में बिजली के कर्मचारियों ने घरों मंे घुसकर महिलाओं के साथ र्दुव्यवहार किया और बदतमीजी की जब लोगों ने विरोध किया तो विभाग के लोगों को ले जाकर सीधा हमला बोल दिया और इसी कारण मारपीट हुई। जलालनगर मंे बिजली विभाग के लोगों से रिश्वत दी है उनके नाम और बिजली के जिन लोगों ने रिश्वत ली है वह शेर मोहम्मद, समीर खां, रियायतुल्ला, अलीमुननिशां, नसरूद्दीन तथा रिश्वत लेने वालों में  मौर्या, बबलू व मीटर विभाग के दो अन्य आदमी हैं जिनके पुख्ता सबूत भी मौजूद हैं। रिश्वत लेने वाले बिजली के कर्मचारियों पर मुकदमा कायम किया जाये जांच होने पर सबूत पेश किया जायेगा। बिजली कर्मचारी अपनी रिश्वत खोरी जायज ठहराने और प्रशासन को दबाब बनाने के लिए अनशन पर बैठे हैं प्रशासन को खूब मालूम है कि बिजली विभाग मंे लूट मची है।

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बीपीएल कार्डों पर ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से प्रदर्शन कर शिकायत की है। ग्राम महमूदापुर ग्राम पंचायत महमूदापुर पोस्ट कीरतपुर ब्लाक सिंधौली, तहसील पुवायां के है। बीपीएल कार्ड धारकों को नगद भुगतान हेतु पोस्ट आॅफिस में खाते खुलवाने के लिए कहा गया। उक्त लोग अपने खाते पोस्ट आॅफिस मंे खुलवाये गये, लेकिन वहां सूची में गम्भीर त्रुटियां पायीं। वर्तमान समय में जिन लोगों के पास बीपीएल कार्ड है उनकी कार्ड संख्या तो उक्त सूची पर सही अंकित है किन्तु उन लोगों के नाम हटाकर दूसरे नाम कम्प्यूटर मंे फीड करा दिये गये हैं। कोटेदार अफसरी बेगम के पति सादिक, पुत्र शरीफ, छोटा पुत्र तशरीफ के नाम बीपीएल सूची में अंकित है। जिसकी कार्ड संख्या क्रमश 085442, 022556, 055649 है। हरिश्चन्द्र पुत्र छोटे के नाम सूची में दो जगह अंकित हैं। जिनकी कार्ड संख्या 022855 और 10745 है जबकि एक नम्बर व एक नाम होना चाहिए। ग्रामीणों ने बीपीएल खाद्यान्न सूची को सही कराकर दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है।

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मायके से विदा होकर ससुराल गई एक युवती ने चैखट पर पैर रखा ही था कि पति ने दहेज की खातिर उसे कथित रूप से जहर देकर मार डाला। उधर मृतका के ससुर का कहना है कि उसने स्वयं जाहर खाकर जान दी है।
जलालाबाद थाना क्षेत्र के परेना गांव निवासी लटूरी सिंह ने अपनी पुत्री 22 वर्षीया प्रीति की शादी ढाई वर्ष पूर्व ज्ञानेन्द्र सिंह निवासी सैजना थाना पसगवां जिला लखीमपुर खीरी के साथ की थी। उसने अपनी हैसियत के अनुसार दहेज दिया था। ससुराल वाले दहेज से संतुष्ट नहीं थे। वह उसकी पुत्री पर दहेज में मायके से बाइक मंगाने का दबाव बनाने लगे। उसने असमर्थता जताई तो ससुराल वाले उसकी पुत्री का उत्पीड़न करने लगे। उत्पीड़न के कारण ही वह पांच दिन पूर्व अपनी पुत्री की विदा कराकर अपने घर ले आया था, लेकिन ज्ञानेन्द्र सिंह सोमवार को ससुराल आया और मंगलवार को पत्नी की विदा कराकर घर ले गया।
आरोप है कि शाम को उसके पति ने दहेज की खातिर जबरन उसे जहर दे दिया। उसे देर रात जिला अस्पताल लाया गया। जहां डाक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतका के ससुर अनिरुद्ध कुमार का कहना है कि उसकी पुत्र वधू ससुराल नहीं आना चाहती थी। इसीलिए उसने स्वयं जहर खाकर जान दे दी। पुलिस ने शव को पीएम के लिए भेज दिया है। मौत की खबर से उसके माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस इस मामले की विवेचना कर रही है।

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विश्वविख्यात शिक्षाविद् एवं सिटी मोन्टेसरी स्कूल के संस्थापक डा. जगदीश गाँधी ने  सी.एम.एस. के 42000 छात्रों की ओर से नार्वे के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री टोरे स्काई को ‘लाइफटाइम एचीवमेन्ट अवार्ड’ प्रदान कर सम्मनित किया। यह जानकारी सी.एम.एस. के मुख्य जन-सम्पर्क अधिकारी श्री हरि ओम शर्मा ने दी है। श्री शर्मा ने बताया कि डा. गाँधी इन दिनों नार्वे की यात्रा पर है एवं 25 सितम्बर को स्वदेश लौटेंगे। नार्वे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कार्यालय में आयोजित एक विशेष समारोह में डा. गाँधी ने यह सम्मान नार्वे के मुख्य न्यायाधीश श्री टोरे स्काई को मानवीय अधिकारों व भावी पीढ़ी के हित में महत्वपूर्ण कार्य करने के उपलक्ष्य में आभार स्वरूप प्रदान किया। इस अवसर पर डा. गाँधी ने न्यायमूर्ति श्री टोरे स्काई को सी.एम.एस. द्वारा विगत ग्यारह वर्षों से लगातार आयोजित किये जा रहे ‘विश्व के मुख्य न्यायाधीशों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन’ की जानकारी दी एवं विश्व के दो अरब बच्चों के सुरक्षित भविष्य एवं विश्व शान्ति व विश्व एकता के प्रयासों से अवगत कराया। डा. गाँधी ने ‘विश्व के मुख्य न्यायाधीशों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन’ में प्रतिभाग हेतु लखनऊ पधारने के लिए न्यायमूर्ति श्री टोरे स्काई को  सादर आमन्त्रित किया।
श्री शर्मा ने बताया कि इससे पहले 20 सितम्बर को सुश्री क्रिस्टीन मेरेट बुगे, डायरेक्टर आॅफ इण्टरनेशनल रिलेशन्स एवं ओस्लो एकर्शस यूनिवर्सिटी के छात्रों ने नार्वे की राजधानी ओस्लो पहुँचने पर डा. जगदीश गाँधी का बड़ी गर्मजोशी से भव्य स्वागत किया। श्री शर्मा ने बताया कि डा. गाँधी ओस्लो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लेन बुचर्ट के विशेष आमन्त्रण पर नार्वे की यात्रा हैं जहाँ वह ओस्लो यूनिवर्सिटी व अन्य शिक्षण संस्थानों में स्नातक व परास्नातक छात्रों को विभिन्न विषयों पर सारगर्भित व्याख्यान दे रहे हैं। इस यात्रा के दौरान डा. गाँधी ओस्लो एर्केसश यूनिवर्सिटी कालेज आॅफ एप्लाइड साइन्स में ‘सोशल रिस्पान्सबिलिटी आॅफ ए मार्डन इन्स्ट्टीयूट’ विषय पर, ओस्लो यूनिवर्सिटी में ‘एजुकेशन फाॅर प्रोटेक्शन एण्ड सिक्योरिटी इन द वल्र्ड’ विषय पर एवं नार्वेजियन स्कूल आॅफ थियोलाॅजी में रिलीजन, सोसाइटी एण्ड ग्लोबल इशूज’ विषय पर सारगर्भित व्याख्यान देंगे। इसके अलावा नार्वे की अन्य प्रख्यात हस्तियों से भी डा. गाँधी की मुलाकात होगी जिनमें सुश्री जर्ड-हाने फोसेन, सेक्रेटरी-जनरल, नार्वेजियन नेशनल कमीशन फाॅर नार्वे, प्रोफेसर डोरिस जार्डे, वाइस-रेक्टर, ओस्लो यूनिवर्सिटी आदि प्रमुख हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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श्री सिंह को party व संगठन के किसी भी कार्यक्रम में शामिल न किए जाने के निर्देश

बहुजन समाज party की राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री माननीया सुश्री मायावती जी ने जौनपुर लोकसभा क्षेत्र के वर्तमान  बी.एस.पी. सांसद श्री धनंजय सिंह को बहुजन समाज party में अनुशासनहीनता बरतने तथा अपने संसदीय क्षेत्र की जनसमस्याओं के समाधान में ठीक ढंग से रूचि न लेने के कारण तत्काल प्रभाव से बी.एस.पी. से निलिंबत कर दिया है। उन्होंने यह भी निर्देश दिए हैं कि भविष्य में श्री सिंह को party व संगठन के किसी भी कार्यक्रम में न तो बुलाया जाए और न ही सम्मिलित किया जाए।
बी.एस.पी. की उत्तर प्रदेश स्टेट यूनिट के अध्यक्ष श्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज यहां इस निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि श्री धनंजय सिंह अपने संसदीय क्षेत्र की जनता की काफी उपेक्षा कर रहे थे और संगठन के कार्यों में ठीक ढंग से रूचि भी नहीं ले रहे थे। party नेतृत्व को यह जानकारी भी प्राप्त हुई कि श्री सिंह ने सांसद क्षेत्रीय विकास निधि की धनराशि को जनता के विकास और हितों से जुड़े कार्यों पर खर्च न करके, इस धनराशि को ज्यादातर अपने संबंधियों पर खर्च कर इसका दुरुपयोग किया। इसके अलावा उन्होंने अवांछनीय व अराजक तत्वों को   बी.एस.पी. से जोड़ने का भी काम किया। party नेतृत्व को यह शिकायत भी मिल रही थी कि श्री सिंह अपने क्षेत्र की जनता को प्रताड़ित करते हैं।
श्री मौर्य ने कहा कि बी.एस.पी. नेतृत्व को मीडिया स्रोतों से यह भी पता चला कि श्री धनंजय सिंह ने `कैश फॉर vote स्कैम´ के आरोप में जेल में बंद सांसद श्री अमर सिंह से, बगैर अपनी party की इजाजत के, मुलाकत की और मीडिया में उनके (श्री अमर सिंह के) पक्ष में बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि श्री सिंह का यह कृत्य अनुशासनहीनता के दायरे में आता है।  साथ ही यह प्रकरण चूंकि माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, ऐसी स्थिति में मामले के एक अभियुक्त को बचाने की नीयत से श्री धनंजय सिंह द्वारा बयानबाजी किया जाना मा0 न्यायालय की अवमानना भी है, जिसे party ने बेहद गंभीरता से लिया।
प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी कहा श्री धनंजय सिंह के कार्यकलापों और विभिन्न गतिविधियों के बारे में प्राप्त तमाम गंभीर शिकायतों की वजह से party नेतृत्व ने उन्हें बी.एस.पी. से निलिंबत कर दिया है और उन्हें भविष्य में party व संगठन के किसी भी कार्यक्रम में सम्मिलित न किए जाने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि बी.एस.पी. एक अनुशासनप्रिय राष्ट्रीय party है, जो अपने सदस्यों से यह अपेक्षा करती है कि वे party की विचारधारा, कार्यक्रमों व गतिविधियों में पूरी निष्ठा व लगन के साथ शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है, उसके विरूद्ध party नेतृत्व द्वारा सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है।

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22 सितम्बर की सायं 05 बजे तक प्रत्यावेदन स्वीकार होंगे

उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग के सचिव श्री अवनीश कुमार अवस्थी की अध्यक्षता में आगामी 23 सितम्बर को सचिवालय स्थित उनके कार्यालय में शैक्षिक सत्र 2011-12 हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में सम्बद्धता समिति की बैठक आयोजित की जायेगी।
यह जानकारी देते हुए विशेष सचिव उच्च शिक्षा श्री विमल किशोर गुप्ता ने बताया कि सचिव उच्च शिक्षा की अध्यक्षता में 23 सितम्बर को आहूत बैठक में अनुभाग-2 से सम्बन्धित प्रत्यावेदनों का निस्तारण 11 बजे से और अनुभाग-6 से सम्बन्धित प्रत्यावेदनों का निस्तारण 01 बजे से किया जायेगा। उन्होंने कहा कि गत 06 मई से लेकर 17 सितम्बर, 2011 तक हुई बैठकों में जिन प्रत्यावेदनों में कमियां पायी गयीं और उनका सम्पूर्ण निस्तारण नहीं हो पाया, उनसे सम्बन्धित प्रत्यावेदनों को सचिवालय में आगामी 22 सितम्बर को अपरान्ह 05 बजे तक सम्बन्धित अनुभागों में सुनिश्चित कराया जाना होगा।

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जनपद बुलन्दशहर के नगर पंचायत ककोड़ को ’मा0 कांशीराम जी नगर विकास योजना’ से 206.67 लाख रूपये की धनराशि की स्वीकृति ब्याज रहित ऋण के रूप में निर्गत की गयी है।
यह जानकारी श्री विपिन कुमार द्विवेदी, विशेष सचिव नगर विकास ने यहाॅ दी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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ऽ    पूर्व निर्गत लाइसेंस धारकों को भी परिवर्तित कराना होगा लाइसेंस
ऽ    व्यवसायी लाइसेंस संबंधी आवेदन पत्र विभागीय वेबसाइट से कर सकते हैं डाउन लोड

उत्तर प्रदेश में गत 05 अगस्त, 2011 से नया खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 लागू कर दिया गया है, जिसके फलस्वरूप खाद्य पदार्थों से संबंधित पी0एफ0ए0 एक्ट सहित पूर्व प्रचलित 8 अधिनियम/आदेश निरसित हो गये हैं। नये अधिनियम के अंतर्गत सक्षम अधिकारी से लाइसेंस/पंजीकरण प्राप्त किये बिना कोई भी खाद्य व्यवसाय संचालित करना एक दण्डनीय अपराध है।
यह जानकारी आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन श्रीमती अर्चना अग्रवाल ने दी है। उन्होंने बताया कि नये खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत खाद्य व्यवसाय के लिये लाइसेंस/पंजीकरण प्राप्त करना लाजमी है। बिना लाइसेंस के व्यवसाय करना दण्डनीय अपराध है। उन्होंने बताया कि जिन खाद्य व्यवसायियों को पूर्व प्रचलित अधिनियमों/आदेशों के तहत लाइसेंस निर्गत किये गये हैं, उन्हें भी गत 05 अगस्त से एक वर्ष की अवधि के अंदर नयी व्यवस्था के तहत बिना कोई फीस जमा किये लाइसेंस/पंजीकरण परिवर्तित कराना होगा। उन्होंने बताया कि जिन प्रकरणों में पूर्व में कोई अवधि अंकित नहीं है, उन्हें भी इसी अवधि में फीस देकर लाइसेंस/पंजीकरण परिवर्तित कराना होगा।
श्रीमती अग्रवाल ने बताया कि लाइसेंस एवं पंजीकरण परिवर्तित करने संबंधी आवेदन पत्र फार्म-बी/फार्म-ए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की वेबसाइट किंण्नचण्दपबण्पद से डाउनलोड कर सकते हैं या जिलाधिकारी के नियंत्रणाधीन अभिहित अधिकारी कार्यालय से भी प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि 05 अगस्त, 2011 के बाद नया व्यवसाय करने वाले खाद्य व्यवसायी भी अपना आवेदन पत्र दे सकते हैं। उन्होंने बताया कि समस्त वांछित संलग्नकों सहित पूर्ण आवेदन पत्र अभिहित अधिकारी के कार्यालय में जमा करने पर खाद्य व्यवसायी को प्रारम्भ में आवेदन आई0डी0 नम्बर दिया जायेगा, तत्पश्चात नियमानुसार 60 दिनों के अंदर लाइसेंस प्रदान किया जायेगा।
उन्होंने बताया कि लाइसेंस निर्गत करने संबंधी समस्त कार्य अभिहित अधिकारी के कार्यालय से सम्पादित किये जा रहे है, जो भी खाद्य व्यवसायी लाइसेंस/पंजीकरण परिवर्तित कराना चाहते हों या नये लाइसेंस लेना चाहते हों वे अपने जनपद के अभिहित अधिकारी के कार्यालय में आवेदन पत्र जमा कर प्राप्त कर सकते हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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• श्री चन्देल बीएसपी कार्यकर्ताओं एवं संगठन सेतालमेल बनाने में पूरी तरह असफल रहे
• क्षत्रीय समाज को बी0एस0पी0 से जोड़ नहीं पाये
• बी0एस0पी0 एक अनुशासन प्रिय राजनीतिक दल है जो पार्टी विरोधी गतिविधियों को किसी भी कीमत पर बर्दाशत नहीं करती

बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि जनपद हमीरपुर के सदर विधान सभा क्षेत्र के विधायक श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल को अपने क्षेत्र की जनसमस्याओं में रुचि न लेने और संगठन तथा बी0एस0पी0 कार्यकर्ताओं से तालमेल न बनाने के कारण माननीया मुख्यमंत्री जी ने उन्हें बी0एस0पी0 से निष्कासित कर दिया है।
श्री मौर्य ने कहा कि श्री चन्देल समाजवादी पार्टी के टिकट पर निर्वाचित हुए थे और पिछले एक वर्ष से बी0एस0पी0 के साथ कार्य कर रहे थे और कुछ माह पूर्व औपचारिक रूप से बी0एस0पी0 में शामिल भी हो गये थे। इसके बाद भी वह बी0एस0पी0 की नीतियों और विचारधारा से अपने को जोड़ नहीं पाए। इसके साथ ही अपने क्षेत्र की जनसमस्याओं की ओर कोई ध्यान नहीं दिया और न ही जनता से कोई सम्पर्क रखा। वह संगठन तथा पार्टी कार्यकर्ताओं से भी समन्वय नहीं बना पा रहे थे। श्री चन्देल पार्टी विरोधी गतिविधियों में भी लगातार शामिल थे और इस सम्बन्ध में उनके विधान सभा क्षेत्र तथा सगे सम्बन्धियों से तमाम शिकायतें प्राप्त हो रही थीं।
श्री मौर्य ने कहा कि श्री चन्देल जब से बी0एस0पी0 में काम कर रहे थे, तब से वह संगठन और पुराने कार्यकर्ताओं से तालमेल नहीं बना पा रहे थे। बी0एस0पी0 में शामिल होने के समय उन्हें क्षत्रीय समाज को जोड़ने की जिम्मेदारी सौपी गयी थी, लेकिन वह अपने समाज से भी तालमेल बनाने में असफल हो रहे थे। इनकी विभिन्न गतिविधियों के बारे में इनके सगे सम्बन्धी लगातार माननीया मुख्यमंत्री जी से शिकायतें भेज रहे थे। इनके सगे सम्बन्धियों में उनके सगे भाई लल्लू सिंह, भतीजा अनुराग सिंह, बहनोई श्री कल्लू सिंह आदि ने माननीया मुख्यमंत्री जी से इनके द्वारा उत्पीड़न किए जाने की लिखित रूप से शिकायत की थी। इसके अलावा उनकी क्षेत्र की जनता एवं बी0एस0पी0 के लोगांे ने भी उनके द्वारा गाली-गलौज किए जाने तथा उत्पीड़न से सम्बन्धित गम्भीर शिकायतें की थीं। उन्होंने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि जो जनप्रतिनिधि अपने सगे सम्बन्धियों को अपने साथ जोड़ नहीं सका, वह पार्टी के लिए कहां तक उपयोगी हो सकता है।
प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बी0एस0पी0 एक अनुशासन प्रिय राष्ट्रीय पार्टी है, जो पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त किसी को भी बर्दाशत नहीं करती। उन्होंने कहा कि बी0एस0पी0 की नीतियों और विचारधारा के अनुसार आचरण न करने और अपने ही स्वार्थों को तरजीह देने के कारण श्री चन्देल को निष्कासित किया गया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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• जनहित गारन्टी कानून को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए और निर्धारित समय में सेवा न देने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए - माननीया मुख्यमंत्री जी
• समस्त जिलाधिकारियों को हर सप्ताह किसी एक तहसील/ब्लाक/सी0एच0सी0/पी0एच0सी0/गांव के निरीक्षण तथा उपजिलाधिकारियों को हर महीने 05 गांवों का भ्रमण के निर्देश

उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री माननीया सुश्री मायावती जी ने शासकीय सेवाओं में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण हेतु प्रभावी रणनीति बनाकर तत्काल कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में मंत्रिमण्डलीय सचिव श्री शशांक शेखर सिंह को विस्तृत निर्देश देते हुए उन्हें आदेशित किया कि इन निर्देशों से प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों तथा मण्डलायुक्तों को आज यहां आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में विस्तार से अवगत कराया जाए। माननीया मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा कि उनके इन निर्देशों का समस्त सम्बन्धित अधिकारी कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
माननीया मुख्यमंत्री जी द्वारा दिये गए निर्देशों से बैठक में मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को अवगत कराते हुए मंत्रिमण्डलीय सचिव ने कहा कि माननीया मुख्यमंत्री जी ने उ0प्र0 जनहित गारण्टी अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष बल देते हुए इसके अन्तर्गत चिन्हित सेवाओं की निर्धारित समय में आम जनता को उपलब्ध कराने की अपेक्षा की है।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकार ने आम जनता के सशक्तिकरण के लिए उत्तर प्रदेश जनहित गारन्टी कानून को लागू किया है। इस कानून के लागू हो जाने से जनता को चिन्हित सेवाओं को निर्धारित समय में प्राप्त करने की कानूनी गारन्टी मिल गयी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने जनहित की ऐसी सेवाओं को जनहित गारन्टी कानून में सबसे पहले चिन्हित किया है कि जिनकी सबसे ज्यादा जरूरत समाज के कमजोर और गरीब वर्गों को आए दिन होती रहती है।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने यह भी निर्देश दिए हैं कि उत्तर प्रदेश जनहित गारण्टी कानून के तहत आम जनता को आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए मौजूदा समय में 13 सेवाओं को अधिसूचित किया गया है। उन्होंने अधिसूचित की गयी सेवाओं की संख्या में बढ़ोत्तरी करते हुए खासतौर पर परिवहन से जुड़ी सेवाओं को भी इस अधिनियम के दायरे में शामिल करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिलाधिकारियों एवं मण्डलायुक्तों से इस अधिनियम के प्राविधानों का व्यापक प्रचार-प्रसार किए जाने के भी निर्देश दिए हैं, ताकि आम जनता इसका लाभ उठा सके। उन्होंने कहा कि निर्धारित समय में सेवा न उपलब्ध कराने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय करते हुए उदासीनता बरतने पर अर्थदण्ड लगाने का प्राविधान भी किया गया है। अर्थदण्ड की धनराशि निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से दोषी अधिकारी से वसूल कर इसका भुगतान आवेदक को करने की व्यवस्था की गयी है। उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि अधिनियम के क्रियान्वयन में ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों को दण्डित किया जाए।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने फील्ड में तैनात समस्त अधिकारियों को प्रत्येक कार्यदिवस में प्रतिदिन प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक की अवधि के दौरान अपने कार्यालय में उपस्थित रहकर जन समस्याओं की सुनवाई सुनिश्चित करते हुए इसका गुणवत्तापरक एवं समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने यह भी निर्देश दिए हैं कि शिकायतकर्ता का नाम, पता, मोबाइल नम्बर तथा शिकायत/समस्या के संक्षिप्त विवरण को रजिस्टर में अंकित करने तथा समस्या के समाधान के पश्चात शिकायतकर्ता को सूचित करने की भी व्यवस्था अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाए। उन्हांेने वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत/समस्या के निस्तारण की गुणवत्ता की रैण्डम जांच मोबाइल नम्बर से करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि शासन स्तर/निदेशालय से फील्ड में जाने वाले अधिकारी भी इसकी रैण्डम चैकिंग सुनिश्चित करें।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने समस्त जिलाधिकारियों को हर सप्ताह क्रमवार जिले की किसी एक तहसील के एक गांव का निरीक्षण करने तथा उप जिलाधिकारियों को प्रत्येक महीने 05 गांवों के भ्रमण केे निर्देश दिये हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि उप जिलाधिकारी भ्रमण के दौरान गांवों में खुली बैठक आयोजित करके जन-समस्याओं की सुनवाई तथा मौके पर ही उनका गुणवत्तापरक निस्तारण सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी कार्यक्रमों के बारे में भी अवगत करायेंगे। उप जिलाधिकारी कार्यवाही की पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकार्डिंग करायेंगे और इस प्रकार भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जोरदार मुहिम की शुरूआत होगी।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिये हैं कि समस्त विभागों में लम्बित सतर्कता अभियोजन सम्बन्धी मामलों में निर्णय की समय सीमा निर्धारित की जाए और विभागीय कार्यवाहियों में समयबद्ध निर्णय लिया जाए। इसके साथ ही शासकीय कार्यों में लापरवाही बरतने एवं रूचि न लेने वाले कर्मियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु समयबद्ध स्क्रीनिंग करायी जाए। इसके अलावा भ्रष्टाचार की गतिविधियों में लिप्त वरिष्ठ अधिकारियों को रंगे हाथों ट्रैप कराने के लिए अभिसूचना एकत्रित की जाए। उन्होंने इसके लिए जिलाधिकारियों को प्राधिकृत किया है।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है कि उनकी सरकार हर स्तर पर भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें भ्रष्टाचार में लिप्त किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को बख्शा नहीं जायेगा और उसके खिलाफ विधि सम्मत कार्यवाही की जायेगी।

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