गुरूद्वारा श्री गुरू सिंह सभा प्रबंध कि समिति कुटिया साहब गुरूद्वारा तेल टंकी, घूरनतलैया, गुरूद्वारा रमानगर गुरूद्वारा एवं पन्थ के महान संत बाबा गुरूनाम सिंह उचैलिया वालों की तरफ से एक ज्ञापन जिलाधिकारी को दिया गया। ज्ञापन मंे कल अमरिया ब्लाक के गुरूद्वारा कटइया पडरी में अज्ञात व्यक्ति द्वारा धर्मग्रन्थ का जो अपमान किया गया इै इससे पूरे भारत एवं जनपद शाहजहांपुर मंे सिख समुदाय में भारी रोष है। सिख समुदाय के रोष को देखते हुए जो भी दोषी व्यक्ति हो उसके विरूद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर उन्हें दण्डित करने की मांग की। इस मौके पर जनपद के सिख समाज के लोगों ने एक घंटे का धरना दिया। बाबा गुरू नाम सिंह ने साध संगत से धैर्य बनाये रखने की अपील की। ज्ञापन देने वालो मंे बाबा गुरू नाम सिंह, कमलेश कौर माटा, हर भजन सिंह, जझार सिंह मोंगा, राजू बग्गा, निरंकार सिंह, गुरूबक्श सिंह, अवतार सिंह, गुरूगोविन्द सिंह सेवा सुखमणि सेवा सोसायटी, गुरूतेग बहादुर गुरूद्वारा रामनगर गुरूनानक कुटिया साहब आश्रम, सुखदेव सिंह, सरवजीत सिंह, दर्शन सिंह, गोल्डी, जवाहर सिंह, हर भजन सिंह, बाबा गुरूबक्श सिंह, मनोज खुराना, मनजीत सिंह, रनजीत सिंह, हरभजन सिंह, हरदीप सिंह, शीतल सिंह, कर्मजीत सिंह, भूपेन्द्र सिंह, खुशजीत सिंह, रजिन्दर सिंह, करमजीत सिंह, रोजा गुरूद्वारा आदि मौजूद थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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जनपदीय पत्रकार एसोसिएशन के तत्वाधान में शाहाबाद हरदोई के ब्लाॅक सभागार के पत्रकार सम्मेलन में अधिकांश वक्ताओं ने इस दुर्दशा के लिए उच्च पदों पर बैठे व्यक्तियों को ही कसूरवार माना है। जिस प्रकार इस विश्वनीयता हिंदी पत्रकारिता करने वाले लोग हिंदी बनाए रखते है यह पत्रकार राजनेताओं के कृपापात्र नहीं है। जब तक उनका जनता का विश्वास प्राप्त है। पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए विधायक आसिफ खाॅ बब्बू ने कहा कि पश्चिमी सभ्यता के दौर में हम हिंदी का भूलते जा रहे है। विदेश ही नहीं भारत में कुछ स्थानों पर हम हिंदी भाषी का दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया है। लोक सभा राज्य सभा में भी अगं्रेजी का ही बोलबाला है। हिंदी पर शांति छा जाती है जिलाधिकारी एके सिंह राठौर ने कहा कि पूर्व में दक्षिण के राज्यों से हिंदी की स्वीकार्यता थी। परंतु समय परिवर्तन के बाद अंग्रेजी का बोलबाला हो गया। जिससे उत्तरी और दक्षिणी भाग में निवासियोें ने हिंदी और ऊर्दू दोनों का अहित किया है। हमें अपने बच्चों मंे अच्छे संस्कार देने होगे। हम जब गुस्सें में बोलते है तो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते है तो हमारे बच्चें हमसे क्या सीखेगें। हिंदी का योगदान सबसे ज्यादा हमें सिनेजगत दे रहा है। समाज सेवी अरूणेश बाजपेई ने कहा कि पत्रकारिता करने वाले हिंदी भाषी लोग इसे विश्वनीय बनाएं। अभयशंकर गौढ़, शीतला बक्श ंिसह, अतुल कपूर ने भी विचार प्रकट किए। इस अवसर पर कवि करूणेश दीक्षित, सुखदेव सरल, ओम देव दीक्षित, रामदेव बाजपेई, शायर अजमल ने रचनाए पढ़ी। लवलीन और मालदी देवी ने भजन गाए।

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शहर कोतवाली पुलिस ने एक युवक को मिठाई के डिब्बे में रखी 130 ग्रा. मारफीन के साथ गिरफ्तार किया। युवक बरेली से मारफीन लाकर जनपद के आर पार के क्षेत्रों में सप्लाई करता था। उसका पूरा परिवार इसी के धंधे मेें लिप्त बताया जा रहा है। युवक की मां ऐसे ही एक मामलें में लखनऊ कारागर में बंद है। पकड़ी गई मारफीन की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 13 लाख रूपए की आंकी गई है। विश्वस्त सूत्रों की सूचना पर कोतवाल उदय प्रताप सिंह के साथ वरिष्ठ उपनिरीक्षक बीपी यादव, जयदान सिंह, शहर के जिंदपीर चैराहे पर रिक्शे द्वारा आ रहे एक युवक को जो शहर के मोहल्ला की सैय्या वाली गली का निवासी था। उसका नाम ओम प्रकाश जायसवाल उर्फ डब्बू की पुलिस द्वारा तलाशी लेने पर एक पालीथिन के थैले में एक जोड़ी कपड़ा और दो जोडी़ मिठाई के डिब्बों में से एक डिब्बें में मारफीन रखी मिली। कोतवाली पुलिस उसे हिरासत में लेकर उसे कोतवाली ले आई जहां पर उसने बताया कि हमारा परिवार इसी धंधें लिप्त है। उसकी मां डूडा की बरामदगी में लखनऊ कारागार में बंद है गिरफ्तारी की सूचना पर सीओ सिटी त्रिभुवन सिंह ने पूंछताछ की तो उसने बताया बाराबंकी से स्मैक, मारफीन, ब्राउन सुगर को लाकर वह यहां बेचा करता था। गिरफ्तारी के बाद युवक ने काफी राज पुलिस को बताए पुलिस द्वारा बाराबंकी बरेली, के उसके ठिकानों की जानकारी प्राप्त करने में लगी हुई है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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गंाधी भवन में आयोजित ऋण शिविर में जिलाधिकारी एके सिंह राठौर ने लाभार्थियों को धनराशि की चेंकों का वितरण करते हुए कहा कि आप लोग राशि सदपयोग करें। शिविर में 634 लाभार्थियों को 7.38 करोड़ का कर्ज बांटने की बात बैंको द्वारा बताई गई है। शिविर में मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार द्विवेदी ने बैंको से विकास योजनाओं में सकारात्मक भूमिका निभाने की बात कही है। उन्हेांने कहा कि जरूरत मंदों को समय से कर्ज मिले किसान के हाथ में क्रेडिट कार्ड हो इसके लिए बैंक को पूरा ध्यान देना चाहिए। इस अवसर पर डीआरपीए परियोजना निदेशन श्री निवास मिश्र सहित कई बंैक अधिकारी मौजूद रहे।

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संडीला स्थित बंेहदर विकास खंड के ग्राम पंचायत हिया गांव का निवासी गजोधर की 26 जनवरी 2009 को मृत्यु हो गई थी। तब उसके नाम से 18 जून 2010 को 14 दिन की मजूदरी निकाली गई। उसे 18 जून 25 जून 9 जुलाई 16 जुलाई 23 जुलाई 7 के हिसाब से 700 के हिसाब से 4200 रूपए का भुगतान मृतक गजोधर के नाम से निकाल लिया गया है। मृतक का खाता बैंक आॅफ इंडिया में खुला है। रूपया भी इसी खाते से गया है। इसे कौन ल गया बैंक को भी नहीं मालूम है गजोधर के पुत्र मैंकूलाल ने जब बैंक जाकर मालूम किया। तब पता चला की रूप्या गजोधर के नाम आया था रूपया ले जाने वाली बात के विषय में बैंक नहीं बता पाया। तब मैंकू लाल ने मुख्यविकास अधिकारी को पत्र द्वारा सूचना देकर कार्यवाहीं की मांग की है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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शहर में हो रहे अनैतिक कार्यो के विरूद्ध यहां की जनता जागरूक हो चुकी है सेक्स रैंकेट कांड में हुई एक नामचीन हस्ती फरार संचालिका को बुधवार की शाम मोहल्ले वालों ने उसके आने की सूचना पर मकान को घेर लिया। वांछित संचालिका देर शाम को अपना सामान लेकर घर छोड़ कर जाने की फिराक में आई थी। जब मोहल्ले वालों की सूचना पर घर को घेर लिया गया। तो महिला किसी प्रकार से निकल गई। परंतु सामान से भरे ट्रक को एक लड़केे के साथ पुलिस ले गई हैं कोतवाली पुलिस द्वारा 31 अगस्त को सनसनी फैला देने वाला सेक्स रैंकेट का खुलासा किया था। जिसमें 3 संचालिका लिप्त थी। रद्देपुरवा रोड़ की लता सिंह, छबरापुर निवासी सोनी, तथा रेलवे गंज की मनोरमा आलू थोक निवासी शहनबाज, आरपीएफ के दारोगा बीडीराम इन सभी को जेल भेजा जा चुका है परंतु एक संचालिका सरोजनी देवी फरार चल रही है। पुलिस उन्हीं की तलाश में लगी है अभी तक हत्थें नहीं आई है। अब्दुल पुरवा के जिस मकान में वह किराए पर रहती है वहां वह अपना सामान लेने आई थी। जहां पर मोहल्ले वालों ने उसे घेर लिया था। परंतु पुलिस के पहंुचने से पहले ही वह फरार हो गई। पुलिस ने उसके साथी एक लड़के को हिरासत में लेकर घरेलू सामान सहित ट्रक को कोतवाली ले गई है। सरोजनी की तलाश जारी है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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अग्रणी हिन्दी मूवीज एवं स्पेशल इवेंट्स चैनल मैक्स अपनी नवीनतम पेशकश ‘एक्स्ट्रा शाॅट्स चैलेन्ज‘ के साथ अपने दीवानो का मनोरंजन करने के लिये तैयार है, यह चुलबुली अभिनेत्री दिव्या दत्ता की मेजबानी में पेश किया जाने वाला एक अनूठा ओरिजिनल फाॅर्मेट क्विज शो है।

फिल्म प्रेमियों के लिये एक्स्ट्रा शाॅट्स का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है, खासकर उनके लिये जो मैक्स पर नियमित रूप से फिल्म देखते हंै। एक्स्ट्रा शाॅट्स चैलेन्ज पहला और अपने तरह का अनूठा फिल्म क्विज शो है, जो निश्चित रूप से आप के फिल्मी ज्ञान की परीक्षा लेगा।

तीन जुनूनी फिल्म प्रेमी फिल्मों एवं पर्दे के पीछे की घटनाओं से संबंधित अपने ज्ञान का इस्तेमाल कर एक त्रिचक्रीय मुकाबले में एक दूसरे को पटकनी देने की कोशिश करेंगे। पहला चक्र एक निष्कासन चक्र होगा, जिसमें सबसे कम अंक हासिल करने वाला प्रतिभागी निष्कासित हो जायेगा तथा अन्य दो प्रतिभागी दूसरे चक्र में प्रवेश कर जायेंगे। दूसरे चक्र के प्रश्नों को फिल्म स्टार्स के साथ रिकार्ड किये गये क्लिप्स के द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा। इसके बाद फाइनल मुकाबले की बारी आयेगी और इसमें एक रैपिड फायर बजर राउंड में 90 सेकेंड के अंदर अनेक प्रश्नों का उत्तर देना होगा और इसमें निगेटिव स्कोरिंग भी होगी। अंत में सबसे अधिक ‘बाॅक्स आॅफिस कलेक्शंस’ वाला प्रतिभागी विजेता घोषित किया जायेगा। इस शो का प्रस्तुतकर्ता लक्स है तथा इसका प्रायोजक कोहिनूर बासमती राइस है एवं इसका प्रसारण प्रत्येक रविवार को रात्रि 8.30 बजे केवल मैक्स पर किया जायेगा।

इस लाॅन्च पर टिप्पणी करते हुये श्री नीरज व्यास, ईवीपी एवं बिजनेस प्रमुख, मैक्स, ने कहा कि, ‘‘एक्स्ट्रा शाॅट्स अत्यंत लोकप्रिय एवं व्यापक रूप से प्रशंसित रहा है तथा यह मैक्स का पर्याय बन गया है। एक्स्ट्रा शाॅट्स चैलेन्ज इस ब्रांड का एक विस्तार है जो मैक्स की प्रोग्राम संबंधी खोजपरकता को आगे बढ़ायेगा तथा अपने करोड़ों दर्शकों के फिल्म देखने के अनुभव को समृ़द्ध करेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि दर्शक दिव्या दत्ता के साथ इस शो का भरपूर लुत्फ उठायेंगे।’’

एक्स्ट्रªा शाॅट्स चैलेन्ज में अपनी भूमिका का वर्णन करते हुये दिव्या दत्ता ने कहा कि, ‘‘मैं अग्रणी हिन्दी मूवी चैनल्स में से एक मैक्स के साथ संबद्ध होकर अत्यधिक रोमांचित महसूस कर रही हूं। एक जोरदार फिल्म प्रेमी होने के नाते यह मेरे लिये अपने फिल्मी जुनून को अभिव्यक्त करने का उपयुक्त मंच है। इस शो के माध्यम से मैं फिल्मों की अज्ञात बातों, फीचर्स, तथ्य एवं फिल्मों व फिल्मी सितारों के पर्दे के पीछे के राज का खुलासा कर लोगों को रोमांचित कर दंूगी, जिसके विषय में वह जानने के लिये लालयित रहते हैं।’’

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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पुलिस नामजद आरोपियों पर नहीं कर रही कार्यवाही

थाना कोतवाली देहात अन्तर्गत ग्राम फतेहपुर,पखरौली निवासी राधे श्याम ने पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाते हुए अपनी पुत्री के अपहरणकर्ता को गिरफ्तार करने  एवं उचित कार्यवाही करने की मांग की है। जिस पर पुलिस अधीक्षक गोविन्द अग्रवाल ने तत्काल कार्यवाही करने एवं नामजद लोेंगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश दिया। गौरतलब हो कि बीते माह  17 अगस्त को किरन नाम की दलित छात्रा जो नगर स्थित गनपत सहाय महाविद्यालय की महिला शाखा में बी.ए. प्रथम वर्ष में पहले ही दिन जाने के लिए घर से निकली कि गाॅव के ही दो सजातीय लड़कों ने अपहरण कर लिया। अपहृत छात्रा के पिता ने कोतवाली देहात में सूचना दी परन्तु वहीॅ पर कोई सुनवाई नहीं हुई। थक हार कर दलित राधे श्याम ने पुलिस अधीक्षक को  तत्काल संज्ञान लेने की बात कही । जिस पर पुलिस अधीक्षक ने कार्यवाही करने एवं नामजद लड़को को गिरफ्तार करने व छात्रा को शीघ्र बरामदी का निर्देश थानाध्यक्ष राम बोध सिंह को दिया। पुलिस अधीक्षक के आदेश- निर्देश के कारण मामले में मुकदमा तो पंजीकृत कर लिया गया। परन्तु लगभग एक माह हो रहे हैं न तो छात्रा का कहीं पता लगा और न ही नामजद लोगों को गिरफ्तार किया गया।  इस बारे में जब थानाध्यक्ष राम बोध सिंह से दूरभाष पर बात की गयी तो उनका कहना है कि जिन दो लड़कों कि खिलाफ मुकदमा पंजीकृत है वे दोनो घर से लापता है। इसलिए आरोपितों को गिरफ्तार नहीं किया ता सका है। उधर अपहृत छात्रा किरन के पिता का कहना है कि पुलिस उसे जान बूझा कर गिरफ्तार नहीं की रही है। नामजद आरोपियों के परिवार के लोग जानते हंै कि वे लोग कहाॅ हैं। थानाध्यक्ष जानबूझ कर आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर रही है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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• 5,000 रूपये तक की मासिक आय वाले ई0डल्यू0एस0 तथा 5,001 से 10,000 रूपये तक मासिक आय वाले एल0आई0जी0 लाभार्थी होंगे
• योजना का कम्पलीशन सर्टीफिकेट तभी जब विकासकर्ता द्वारा ई0डल्यू0एस0 एवं एल0आई0जी0 भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा

उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री माननीया सुश्री मायावती जी की अध्यक्षता में आज यहां सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में सार्वजनिक, निजी एवं सहकारी क्षेत्र की नई आवासीय योजनाओं में आर्थिक दृष्टि से दुर्बल (ई0डल्यू0एस0) एवं अल्पआय वर्गाें (एल0आई0जी0) के व्यक्तियों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने सम्बन्धी नीति को मंजूरी प्रदान कर दी गई है।
अनुमोदित नीति में 5,000 रूपये तक की मासिक आय परिवारो को ई0डल्यू0एस0 लाभार्थी तथा 5,001 से 10,000 रूपये तक मासिक आय वाले परिवारों को एल0आई0जी0 लाभार्थी माना गया है। इन दोनों वर्गांे की आय सीमा को यथा सम्भव प्रत्येक वर्ष परन्तु अधिकतम दो वर्षाें में ‘कास्ट इंडेक्स’ के आधार पर पुनरीक्षित किया जायेगा। ई0डल्यू0एस0 आय वर्ग के लिए प्लाटेड डेवलपमेन्ट (भूखण्ड का क्षेत्रफल) न्यूनतम 30 वर्ग मीटर तथा ग्रुप हाउसिंग (प्लिन्थ एरिया) न्यूनतम 25 वर्ग मीटर निर्धारित किया गया है, जबकि एल0आई0जी0 आय वर्ग के लाभार्थियों के लिए प्लाटेड डेवलपमेन्ट न्यूनतम 40 वर्ग मीटर तथा गु्रप हाउसिंग न्यूनतम 35 वर्ग मीटर निर्धारित की गई है।
अनुमोदित नीति के अनुसार आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत ई0डल्यू0एस0 एवं एल0आई0जी0 भवनों का प्रतिशत/संख्या निर्धारित की गयी है। इसके अनुसार 3,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल की आवासीय योजनाओं अन्तर्गत प्रस्तावित आवासीय इकाईयों का ई0डल्यू0एस0 एवं एल0आई0जी0 के लिए न्यूनतम 10-10 प्रतिशत अर्थात कुल 20 प्रतिशत इकाईयों के निर्माण की अनिवार्यता इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त इकाईयों की संख्या योजना के ग्राॅस एरिया पर 05 इकाईयां प्रति एकड़ से कम नहीं होंगी। प्रस्तावित योजना प्लाटेड डेवलपमेन्ट/ग्रुप हाउसिंग अथवा किसी भी पद्धति के अनुसार नियोजित होने पर आवासीय इकाईयों का निर्माण करना अनिवार्य होगा। यदि 3000 वर्ग मीटर से लेकर 01 हैक्टेयर तक योजना में उसी स्थल पर ई0डल्यू0एस0 एवं एल0आई0जी0 इकाईयों का निर्माण सम्भव न हो तो उस स्थल के लगभग 01 किलोमीटर के अर्द्धव्यास में स्थित आवासीय भू-उपयोग की भूमि पर इसी अपेक्षा अनुरूप आवासीय इकाईयों का निर्माण करना होगा।
योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रस्तावित नीति में विस्तार उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार ई0डल्यू0एस0 एवं एल0आई0जी0 के भवनों की लागत जिसमें भूमि की लागत (जिलाधिकारी का अद्यतन सर्किल रेट) तथा भवन के निर्माण लागत की गणना विकास प्राधिकरण/आवास परिषद द्वारा की जायेगी। योजना के ले-आउट प्लान की स्वीकृति के समय संबंधित योजना में ई0डल्यू0एस0 एवं एल0आई0जी0 भवनों का जितना दायित्व बनता है उनका भी मानचित्र साथ में स्वीकृत कराना अनिवार्य होगा।
योजना के ले-आउट प्लान की स्वीकृति के समय विकासकर्ता द्वारा विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद के पक्ष में नियमानुसार देय ‘परफार्मेन्स गारण्टी’ के अतिरिक्त ई0डल्यू0एस0 एवं एल0आई0जी0 भवनों के लिए भूमि एवं भवनों के निर्माण की आंकलित लागत के समतुल्य शत-प्रतिशत बैंक गारण्टी देय होगी, जो भवन निर्माण के साथ-साथ अनुपातिक रूप से अवमुक्त की जायेगी। विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद द्वारा योजना का कम्पलीशन सर्टीफिकेट तभी जारी किया जायेगा, जब विकासकर्ता द्वारा ई0डल्यू0एस0 एवं एल0आई0जी0 भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।
प्रस्तावित नीति में विकासकर्ताओं इन्सेन्टिव भी देने का प्रावधान किया गया है। विकासकर्ता द्वारा ई0डल्यू0एस0 एवं एल0आई0जी0 लाभार्थियों के लिए निर्मित किये जाने वाले भवनों की लागत को अपनी योजनान्तर्गत अन्य उच्च उपयोगों/एच0आई0जी0 के भूखण्डों से क्रास-सब्सिडाइज किया जायेगा। इसके लिए विकासकर्ता को ई0डल्यू0एस0 एवं एल0आई0जी0 भवनों के तल क्षेत्रफल के समतुल्य आवासीय उपयोग का निःशुल्क एफ0ए0आर0 जो बेसिक एफ0ए0आर0 क्रय योग एफ0ए0आर0 के अतिरिक्त होगा, ट्रान्सफरेबल के आधार पर अनुमन्य होगा जिसके सापेक्ष समानुपातिक रूप से इकाईयां भी अनुमन्य होंगी। विकासकर्ता द्वारा अतिरिक्त एफ0ए0आर0 के अनुसार ले-आउट प्लान/भवनों का डिजाइन तैयार किया जा सकेगा जो सशर्त अनुमोदित किया जायेगा, परन्तु अतिरिक्त एफ0ए0आर0 का उपयोग ई0डल्यू0एस0 एवं एल0आई0जी0 भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने की शर्त के अधीन अनुमन्य होगा।
नीति में भवनों का मूल्य निर्धारण करने के लिए आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय भारत सरकार/हडको द्वारा वर्ष 2010 में जारी मानकों के अनुसार ई0डल्यू0एस0 एवं एल0आई0जी0 भवनों का सीलिंग मूल्य क्रमशः 02 लाख एवं 4.25 लाख रूपये प्रति इकाई तय किया गया है जिसका पुनरीक्षण यथासम्भव प्रत्येक वर्ष, परन्तु अधिकतम 02 वर्षाें में कास्ट इन्डेक्स के आधार पर किया जायेगा। इन भवनों का आवंटन ई0डल्यू0एस0 एवं एल0आई0जी0 आय वर्ग के लाभार्थियों को उपाध्यक्ष/आवास आयुक्त की अध्यक्षता में शासन द्वारा गठित समिति जिसमें जिलाधिकारी तथा विकासकर्ता के प्रतिनिधि भी सदस्य होंगे के माध्यम से किया जायेगा। ई0डल्यू0एस0 एवं एल0आई0जी0 भवनों को लाभार्थी द्वारा विक्रय/हस्तान्तरण पर रोक लगाने हेतु सुसंगत अधिनियमों में व्यवस्था की जायेगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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खरीफ विपणन वर्ष 2011-12 में लेवी योजना में  चावल खरीद से सम्बन्धित क्रय नीति घोषित

विपणन वर्ष 2011-12 में लेवी योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यों पर चावल की खरीद की जानी है। इसलिए चावल की क्रय नीति एवं प्रक्रिया के निर्धारण के सम्बन्ध में मंत्रिपरिषद ने इस आशय के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है।
मंत्रिपरिषद द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार खरीफ क्रय वर्ष 2011-12 में लेवी चावल का उद्ग्रहण और क्रय समय-समय पर यथासंशोधित आदेश के उपबन्धों के अनुसार किया जायेगा।
उ0प्र0 चावल और धान (उद्ग्रहण और व्यापार विनियमन) आदेश 1985 के प्राविधानों के अधीन प्रदेश की चावल मिलों द्वारा क्रय किये गये धान से उत्पादित चावल पर निर्धारित मात्रा में लेवी चावल का क्रय किया जायेगा तथा क्रय किये गये चावल का भण्डारण केन्द्रीय पूल हेतु भारतीय खाद्य निगम द्वारा किया जायेगा। लेवी चावल का आर्थिक लागत मूल्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जायेगा।
लेवी चावल की खरीद का कार्य 01 अक्टूबर, 2011 से प्रारम्भ होगा। चावल मिलों द्वारा 31 मार्च, 2012 तक क्रय किये गये धान से तैयार चावल पर 30 सितम्बर, 2012 तक केन्द्रीय पूल में लेवी चावल की डिलीवरी ली जायेगी। लेवी चावल की खरीद का कार्य राज्य सरकार के खाद्य तथा रसद विभाग द्वारा किया जायेगा।
खरीफ वर्ष 2011-12 में व्यवस्था की दृष्टि से लेवी चावल क्रय का कार्यकारी लक्ष्य 20.00 लाख मी0टन निर्धारित किया गया है, परन्तु लेवी चावल का उदाहरण, निर्धारित अवधि के अन्तर्गत चावल मिलर्स द्वारा खरीदे गये धान से उत्पादित चावल पर, भारत सरकार की सहमति से उ0प्र0 शासन द्वारा निर्धारित लेवी प्रतिशत की सांविधिक सीमा तक किया जायेगा। समर्थन मूल्य पर खरीदे गये धान से उत्पादित कस्टम चावल एवं चावल मिलों द्वारा उत्पादित चावल का लेवी अंश केन्द्रीय पूल में भारतीय खाद्य निगम के द्वारा प्राप्त कर भण्डारित किया जायेगा।
प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत सेला चावल की खपत नहीं है। अतः सेला चावल स्वीकार नहीं किया जायेगा। सेला चावल के बदले अरवा चावल दिया जा सकता है।
भारतीय खाद्य निगम द्वारा कस्टम एवं लेवी चावल का भण्डारण एवं आन्तरिक सम्प्रेषण इस प्रकार किया जायेगा कि प्रदेश की लक्षित सार्वजनिक प्रणाली एवं अन्य कल्याणकारी परियोजनाओं के लिए प्रत्येक जनपद में प्रत्येक माह चावल की उपलब्धता रहे और वितरण व्यवस्था में व्यवधान न हो।
चावल की गुण की विनिर्दिष्टियाँ सुनिश्चित करने हेतु क्रय कर्ता विपणन निरीक्षक /वरिष्ठ विपणन निरीक्षक, जिला खाद्य विपणन अधिकारी एवं एफ0सी0आई0 के सक्षम अधिकारी उत्तरदायी होंगे।
भारत सरकार द्वारा निर्यात प्रोत्साहन हेतु बासमती चावल को पूसा बासमती (एक) चावल को लेवी से मुक्त रखा गया है। इसलिए वर्ष 2011-12 में बासमती चावल तथा पूसा बासमती (एक) चावल लेवी से मुक्त रहेगा। चावल मिलों द्वारा क्रय किये गये काॅमन एवं ग्रेड-ए धान से तैयार चावल पर सभी चावल मिलों से 60 प्रतिशत की दर से लेवी ली जायेगी। लेवी चावल की खरीद भारत सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर की जायेगी।
लेवी चावल की खरीद ऐसी चावल मिलों से की जायेगी, जो वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत हों तथा जिनके पास मण्डी समिति का वैध लाइसेंस उपलब्ध हो। खरीदे गये पंजीकृत हो तथा जिनके पास मण्डी समिति का वैध लाइसेंस उपलब्ध हो। खरीदे गये चावल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु लेवी चावल की खरीद केवल उन्हीं चावल मिलों से की जायेगी, जिनकी न्यूनतम कुटाई क्षमता 0.5 मिट्रिक टन प्रति घंटा हो।

उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लि0 एवं उ0प्र0 नेडा द्वारा चिन्हित लघु जल विद्युत परियोजनाओं के निजी क्षेत्र में आवंटन हेतु कम्पीटीटिव टैरिफ बेस्ड बिडिंग के आधार पर निजी विकासकर्ताओं के चयन हेतु अनुमोदन

मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लि0 एवं उ0प्र0 नेडा द्वारा चिन्हित लघु जल विद्युत परियोजनाओं के निजी क्षेत्र में आवंटन हेतु कम्पीटीटिव टैरिफ बेस्ड बिडिंग के आधार पर निजी विकासकर्ताओं के चयन हेतु अनुमोदन प्रदान किया।
लिये गये निर्णय के अनुसार प्रदेश में विद्युत की व्यापक समस्या को दृृष्टिगत एवं उत्पादन क्षमता में वृद्धि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से व जनहित में लेविलाइजड टैरिफ के आधार पर परियोजनाओं को विकासकर्ताओं को आवंटित करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया, जिसमें रामगंगा एस0एच0पी0 (3.20 मेगावाट), माधो-1 एस0एच0पी0 (3.75 मेगावाट), माधो-2 एस0एच0पी0 (2.50 मेगावाट), डूडा एस0एच0पी0 (3.50 मेगावाट), बन्डरौन एस0एच0पी0 (14 मेगावाट) की परियोजनाओं को विकासकर्ता मेसर्स ओमनी इन्फ्रा पावर लि0 मुम्बई, शारदा सागर एस0एच0पी0 (3.00 मेगावाट) विकासकर्ता मेसर्स नूतन निर्माण प्राइवेट लि0 हैदराबाद को आवंटित की गयी।
यू0पी0 नेडा द्वार चिन्हित परियोजनायें वलीपुरा एस0एच0पी0 (400 किलोवाॅट) को विकासकर्ता मेसर्स नूतन निर्माण प्राइवेट लि0 हैदराबाद को आवंटित की गयी।
उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0 की चिन्हित परियोजनाओं के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही ऊर्जा विभाग/उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0 तथा यू0पी0 नेडा की चिन्हित परियोजना के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही अतिरिक्त स्त्रोत विभाग/यू0पी0 नेडा द्वारा किये जाने के प्रस्ताव को भी अनुमोदित किया गया।

हरदुआगंज थर्मल पावर परियोजना के बन्द
’ए’ पावर हाउस के स्थान पर राजकीय क्षेत्र में 660 मेगावाट  की सुपर क्रिटिकल इकाई की स्थापना का प्रस्ताव स्वीकृत

मंत्रिपरिषद ने हरदुआगंज थर्मल पावर परियोजना के बन्द पड़े ’ए’ पावर हाउस के स्थान पर 660 मेगावाट की सुपर क्रिटिकल इकाई राजकीय क्षेत्र में उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के अधीन लगाये जाने के प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है।
मंत्रिपरिषद ने परियोजना की स्थापना हेतु ब्वायलर, टरबाइन, जनरेटर सी0एण्ड0 आई0, सिविल एवं अन्य कार्याें के सम्बन्ध में सामग्री की आपूर्ति एवं कार्य के सम्बन्ध में सलाहकार की सलाह के अनुसार विभिन्न पैकेजों को बनाने व इन पैकेजों हेतु कान्ट्रैक्टर्स का चयन खुली निविदा के आधार पर कराये जाने का भी निर्णय लिया है। परियोजना की स्थापना हेतु कुल अनुमानित लागत 4826.5 करोड़ रूपये का वित्त पोषण 20 प्रतिशत शासकीय पूंजी एवं 80 प्रतिशत वित्तीय संस्थानों से ऋण द्वारा किया जायेगा। ऋण के लिए निर्गत की जाने वाली शासकीय प्रत्याभूति पर गारण्टी शुल्क का भुगतान निर्धारित दरों पर उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 द्वारा किया जायेगा।

केस-1 बिडिंग प्रक्रिया के अन्तर्गत 2756 मेगावाट विद्युत क्रय का अनुमोदन

मंत्रिपरिषद ने इनर्जी टास्क फोर्स द्वारा दिये गये अनुमोदन के अनुसार मे0 पी0टी0सी0 इण्डिया लिमिटेड से मे0 एथिना छत्तीसगढ़ पावर प्राइवेट लिमिटेड की 300 मेगावाट विद्युत रुपये 3.324 प्रति यूनिट के लेवलाइज्ड टैरिफ पर तथा मे0 रिलायन्स पावर लिमिटेड की 2456 मेगावाट विद्युत रुपये 3.702 प्रति यूनिट के लेवलाइज्ड टैरिफ पर क्रय करने तथा दोनों फर्मों को जारी एल0ओ0आई0 पर कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया है।

उ0प्र0 सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, 2011 के प्रख्यापन के प्रस्ताव को मंजूरी

मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली 2011 के नियम संख्या-20 में सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के लिए स्वीकर्ता प्राधिकारी निर्धारित कर दिये गये हैं। एक लाख रुपये तक के दावे की धनराशि के लिए सक्षम तकनीकी परीक्षण अधिकारी की संस्तुति के उपरान्त, पेंशन आहरित करने वाले जनपद का कार्यालयाध्यक्ष स्वीकर्ता प्राधिकारी होगा। इसी प्रकार एक लाख रुपये से अधिक तथा पाँच लाख रुपये तक के दावे की धनराशि के लिए सक्षम तकनीकी परीक्षण अधिकारी की संस्तुति के उपरान्त, पंेशन आहरित करने वाले जनपद के कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से जिलाधिकारी स्वीकर्ता प्राधिकारी होंगे। इसी प्रकार पाँच लाख रुपये से अधिक के दावे की धनराशि के लिए सक्षम तकनीकी परीक्षण अधिकारी की संस्तुति के उपरान्त पेंशन आहरित करने वाले जनपद के कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यथामाध्यम प्रशासकीय विभाग के समक्ष प्रस्तुत करने पर प्रशासकीय विभाग के माध्यम से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की संस्तुति एंव वित्त विभाग की पूर्व स्वीकृति के पश्चात प्रशासकीय विभाग द्वारा की जायेगी।

मंत्रिपरिषद द्वारा मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना (तृतीय चरण) के भवनों के निर्माण हेतु कुल लागत की 50 प्रतिशत धनराशि की व्यवस्था के लिए हाउसिंग एण्ड अरबन डेवलेपमंेट कारपोरेशन लि0 (हुडको) से ऋण लिये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी

मंत्रिपरिषद ने मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना (तृतीय चरण) के भवनों के निर्माण हेतु कुल लागत की 50 प्रतिशत धनराशि की व्यवस्था के लिए हाउसिंग एण्ड अरबन डेवलेपमंेट कारपोरेशन लि0 (हुडको) से ऋण लिये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
प्रदेश के नगर निगमों, नगर पालिकाओं तथा नगर पंचायतों में रहने वाले निर्धन व्यक्तियों की आवासीय समस्या के निराकरण हेतु उन्हें आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना प्रदेश सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है।
योजना के तृतीय चरण में 41992 भवनों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा लक्ष्य के अनुसार स्थल चयन कर निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। तृतीय चरण में निर्मित होने वाले भवनों में सुविधाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु भवनों की विशिष्टियों व अवस्थापना सुविधाओं के दृष्टिगत प्रति भवन लागत रु0 2.70 लाख निर्धारित की गयी है, जिसमें स्थल के आन्तरिक विकास कार्यों की लागत भी सम्मिलित है।
प्रस्तावित ऋण हुडको से प्राप्त करने के लिए उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, नोडल विकास प्राधिकरण- लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद एवं गाजियाबाद द्वारा अपने तथा अपने गु्रप के विकास प्राधिकरणों के लिए आवश्यक ऋण के लिए हुडको से ऋण अनुबन्ध निष्पादित किया जायेगा।
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, नोडल विकास प्राधिकरणों-लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद एवं गाजियाबाद द्वारा हुडको से लिये जाने वाले ऋण के लिए राज्य सरकार की ओर से शासकीय गारंटी दी जायेगी। वित्त विभाग के परामर्श से हुडको के पक्ष में शासकीय गारंटी का एग्रीमेंट निष्पादित किया जायेगा। शासन द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में वित्त विभाग की सहमति से हुडको के पक्ष में लेटर आॅफ कम्फर्ट दिनांक 08.08.2011 को निर्गत किया गया है।
यह ऋण हुडको द्वारा निम्न आयवर्ग (ई0डब्ल्यू0एस0 श्रेणी) के लाभार्थियों के लिए अद्यतन निर्धारित फिक्स्ड ब्याज दर पर 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किया जायेगा।
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद तथा नोडल विकास प्राधिकरणों द्वारा निर्मित होने वाले भवनों के लिए आवश्यकता की सीमा तक ही हुडको से ऋण प्राप्त किया जायेगा।
प्राप्त किये गये ऋण पर ब्याज की गणना ऋण की धनराशि प्राप्त होने की तिथि से आगणित की जायेगी।
ऋण/ब्याज की अदायगी के सम्बन्ध में विलम्ब होने आदि के कारण यदि कोई विवाद होता है तो उसका समाधान दोनों पक्षों द्वारा आपसी सहमति से किया जायेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
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