Rashtriya Lok Dal General Secretary and Member of Parliament Jayant Chaudhary today strongly pitched for freeing local development bodies from the clutches of the property dealers and mooted for a Real Estate Regulatory Authority (RERA) to be established to look after the interests of the buyers.

Ensuring that the local development bodies (like the Noida or Lucknow Development Authority or Ghaziabad Development Authority) look after the interest of those investing in their dream properties, Jayant Chaudhary backed a move to establish the RERA by raising the issue under Rule 377 of the Lok Sabha concerning a matter of public importance.

“With clear indications that Local Development Authorities are in the pockets of developers, it is essential that a Real Estate Regulatory Authority be established to look after the interests of buyers,” Jayant Chaudary, MP from Matthura, said in the Lok Sabha on Wednesday. “Such an authority needs to ensure transparency of projects and ensure that builders provide all facilities to buyers,” he said. It is pertinent to mention that the Shahberi Judgment by the Supreme Court brings to light the problems faces by property buyers all across the country but nothing has been done in this regard and the buyers who are duped are left to go the courts to seek legal recourse just in case they do not get the promised deal by the real estate developers. Alongwith the provision mentioned in the Model Real Estates Act, it is necessary that the Authority also look into property valuation, ensure that builders use funds acquired by buyer for a particular project use it only for that project and that they sell projects only after acquiring 80-85 percent of the land required.

“Urban Planners have also failed to ensure affordable housing, it is necessary for the government to take step and ensure that lands be provided for cost effective housing projects,” Shri Chaudhary said in the Parliament.

It has been noticed that property dealers often mislead the buyers and real estate developers dupe the buyers, who have very little legal recourse – often time consuming and an expensive proposition. By establishing the RERA, the problems of the buyers would be nipped in the bud.

Text of the Notice under 377 “Shahberi Judgment by the Supreme Court brings to light the problems faces by property buyers all across the country. With clear indications that Local Development Authorities are in the pockets of developers, it is essential that a Real Estate Regulatory Authority be established to look after the interests of buyers. Such an authority need to ensure transparency of projects and ensure that builders provide all facilities to buyers. Along with the provision mentioned in the Model Real Estates Act, it is necessary that the Authority also look into property valuation, ensure that builders use funds acquired by buyer for a particular project use it only for that project and that they sell projects only after acquiring 80-85% of the land required. Urban Planners have also failed to ensure affordable housing, it is necessary for the government to take step and ensure that lands be provided for cost effective housing projects.”

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

• Hon’ble Chief Minister ji reviews feedback received from all three zones of state
• Make effective arrangements to check spread of infectious diseases in flood affected areas
• Urban Development Department should purchase bitumen from Mathura refinery directly

The Hon’ble Chief Minister of Uttar Pradesh, Ms. Mayawati ji has directed the officers to take special initiative to provide markets for the agricultural products. She said that the concerning departments should make such arrangements so that the farmers got remunerative prices of their produce and products. She directed the officers to provide hybrid seeds and other agricultural inputs to the farmers easily so that the per hectare agricultural yield increased in the state.
The Hon’ble Chief Minister ji gave these directives when the Cabinet Secretary Mr. Shashank Shekhar Singh and Chief Secretary Mr. Anoop Mishra informed her about the inferences of the meeting of the Principal Secretaries/Secretaries held at the Yojana Bhawan here today. She said that to improve the economic condition of the farmers, activities like animal husbandry, horticulture, poultry, fishery and dairy should be encouraged. The farmers should be provided technical information in this regard as well as they should also be given financial assistance through banks.
The Hon’ble Chief Minister ji said that special efforts should be made to increase the production of paddy in the state especially in eastern U.P., so that the economic condition of the farmers of this area improved. She directed officers to receive the applications for kisan credit cards till August 31 so that more and more farmers were benefited under this scheme.
Reviewing the feedback received from the in-charges of all three zones, the Hon’ble Chief Minister ji directed that the development and public welfare related works should be conducted in all the districts at a faster clip. It may be recalled that the Hon’ble Chief Minister ji had divided state in three zones and nominated senior officers as their in-charges. She had asked them to visit districts and review law and order and progress of development there.
The Hon’ble Chief Minister ji said that a target of using hybrid seeds in an area of 10 lakh hectares during the current kharif season had been fixed. She directed the officers to visit the areas and examine as to how far the farmers were benefited by this scheme. She directed the officers to activate co-operative societies immediately and strictly check the smuggling of fertilisers in the areas adjoining the Nepal border. Reviewing the progress of Ideal Pond Scheme (Adarsh Talab Yojana), she said that several discrepancies were detected in it, owing to which the villages could not get the benefit of the constructed ponds. She said that the technical flaws in the construction of the ponds should be removed so that water could be preserved in them during the rainy season.
Directing the officers to implement the industrial mission in an effective manner, the Hon’ble Chief Minister ji said that area-wise production of fruits should be encouraged after identifying the particular area. The farmers should be given full co-operation including marketing. She said that farmer meetings should be held on 22nd of every month in every district of the state to solve the problems of the farmers in a timely manner at the local level and their problems should be solved on priority basis. She warned that strict action would be taken against officers showing indifference in it.
The Hon’ble Chief Minister ji directed the concerning departments and working agencies to fulfil the fixed targets soon by completing their departmental works under Bundelkhand package. She also directed the officers to do special efforts for releasing the amount allotted under centrally sponsored schemes related to concerning departments. She also directed the officers to implement all externally aided projects in a time bound and qualitative manner.
Reviewing relief and rescue works in flood affected areas, the Hon’ble Chief Minister ji said that all essential facilities should be made available for the people on priority basis. She said owing to the possibility of spreading infectious diseases in flood affected areas, effective arrangements should be made to check these diseases timely. She said that besides providing medical facilities, immunisation of cattle should also be done in flood affected areas. She directed the officers to make arrangements for sanitation and proper drainage system to remove water-logging problem in urban areas. She directed the Urban Development Department to purchase bitumen directly from Mathura Refinery.
The Hon’ble Chief Minister ji directed the officers to ensure the availability of doctors and medicines at primary and community health centres in rural areas. She said that the numbers of operations per surgeon and patients per doctor at O.P.D. had improved considerably, but it could be improved more. She said that medical facilities should be provided to the people and skilful staff should be recruited to operate medical instruments in hospitals, so that people could get the benefit.
Reviewing the progress of higher, secondary and basic eduction, the Hon’ble Chief Minister ji said that quality education should be imparted to the students. She directed the officers to ensure the arrangements to provide text-books free of cost to the children studying in primary schools. She said that untrained Shiksha Mitras should be imparted training through long distance education and any slackness in this regard would not be tolerated. She said that Savitribai Phule Balika Shiksha Madad Yojana should also be implemented for the girls studying in Madarsas in a speedy manner. She also directed the officers to provide the benefit of Uttar Pradesh Mukhyamantri Mahamaya Garib Arthik Madad Yojana, Mahamaya Garib Balika Ashirwad Yojana, different pensions and scholarships to eligible beneficiaries timely. She said that Janhit Guarantee Law should be implemented in order to benefit the common-man.
Directing the officers to get C.C. roads and drains constructed in the villages selected under Dr. Ambedkar Gram Sabha Development Scheme, the Hon’ble Chief Minister ji said that these villages should be saturated with all the programmes. She said that surprise checking should be made by the senior officers to monitor the tree plantation programme.

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

• माननीया मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के तीन जोन से प्राप्त फीडबैक की समीक्षा की
• नेपाल सीमा से सटे क्षेत्रों की सहकारी समितियों को तत्काल सक्रिय करने तथा उर्वरकों की तस्करी कड़ाई से रोकने के निर्देश
• बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में संक्रामक रोगों को रोकने की प्रभावी व्यवस्था की जाये
• शहरी क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति से निपटने के लिये प्रभावी कदम उठायें
• नगर विकास विभाग मथुरा रिफाइनरी से सीधे डामर क्रय करे

उत्तर प्रदेश की माननीया मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी ने कृषि उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के लिये विशेष पहल करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि सम्बन्धित विभाग ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करें जिससे किसानों को उनकी उपज एवं उत्पादों का लाभकारी मूल्य मिल सके। उन्होंने प्रदेश में प्रति हेक्टेयर कृषि पैदावार बढ़ाने के लिये किसानों को हाईब्रिड बीज एवं अन्य कृषि निवेशों को सुगमता पूर्वक उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिये।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देश उस समय दिये जब आज मंत्रिमण्डलीय सचिव श्री शशांक शेखर सिंह एवं मुख्य सचिव श्री अनूप मिश्र ने योजना भवन में आयोजित प्रमुख सचिवों/सचिवों की बैठक के निष्कर्षों से उन्हें अवगत कराया। उन्होंने कहा कि किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये कृषि के अलावा उद्यान, पशुपालन, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, दुग्ध उत्पादन आदि गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये तकनीकी जानकारी एवं बैंकों के माध्यम से आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जाय।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में, विशेष रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश में धान की पैदावार बढ़ाने के लिये और अधिक प्रयास किये जायें, ताकि इस क्षेत्र के किसानों की माली हालत में सुधार हो। उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड के प्रार्थना पत्र 31 अगस्त तक प्राप्त कर अधिक से अधिक किसानों को इस योजना से लाभान्वित कराने के भी निर्देश दिए हंै।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने तीनों जोन के प्रभारी अधिकारियों से प्राप्त फीडबैक की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि जिलों में विकास व जनहित के कार्याें को पूरी गति से संचालित किए जायंे। उल्लेखनीय है कि माननीया मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश को तीन जोन में बांटकर वरिष्ठ अधिकारियों को प्रत्येक जोन का प्रभारी नामित करते हुए उन्हें जिलों में जाकर कानून-व्यवस्था एवं विकास कार्याें की समीक्षा किए जाने के निर्देश दिए थे।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्तमान खरीफ सत्र में 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में हाईब्रिड बीज के प्रयोग का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि वे क्षेत्रों का भ्रमण कर इसका परीक्षण करें कि किसानों को इस योजना का कितना लाभ मिला है। उन्होंने नेपाल सीमा से सटे क्षेत्रों की सहकारी समितियों को तत्काल सक्रिय करने तथा उर्वरकों की तस्करी कड़ाई से रोकने के निर्देश दिये। उन्होंने आदर्श तालाब योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि इस योजना में कई खामियां पाई गयी हैं, जिनके चलते बनाये गये तालाबों का लाभ गांवों को नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि तालाबों के निर्माण की तकनीकी कमियों को शीघ्र दूर किया जाय, ताकि बरसात के समय में इन तालाबों में जल संचयन हो सके।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने औद्यानिक मिशन को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश देते हुए कहा कि क्षेत्र विशेष की पहचान करके क्षेत्रवार फल पैदावार को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और उसके लिये किसानों को मार्केटिंग सहित अन्य सभी सहयोग भी प्रदान किया जाय। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर किसानों की समस्याएं समय से निस्तारित करने के उद्देश्य से प्रत्येक जनपद में माह की 22 तारीख को कृषकों की बैठक आयोजित कर उनकी समस्याएं प्राथमिकता से निस्तारित की जायें। उन्होंने आगाह किया कि इस कार्य में ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बुन्देलखंड पैकेज के अन्तर्गत सभी सम्बन्धित विभाग एवं कार्यदायी संस्थाएं अपने विभागीय कार्यों को शीघ्र पूरा कर निर्धारित लक्ष्यों की शत-प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित करें। उन्होंने केन्द्र पुरोनिधानित योजना से सम्बन्धित सभी विभागों को केन्द्र सरकार से आवंटित होने वाली धनराशि को विशेष प्रयास कर शीघ्र अवमुक्त कराने के भी निर्देश दिये। उन्होंने समस्त वाह्य सहायतित परियोजनाओं का समयबद्ध तथा गुणवत्तापरक क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिये हैं।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बचाव एवं राहत के कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिये कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को सभी आवश्यक सुविधाएं प्राथमिकता पर उपलब्ध कराई जायें। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में संक्रामक रोगों के फैलने की संभावना बनी रहती है, इसलिए समय रहते इससे बचाव की प्रभावी व्यवस्था की जाये। उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पर्याप्त चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराने के साथ-साथ पशुओं का भी टीकाकरण कराया जाय। उन्होंने शहरी क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति से निपटने के लिये भी प्रभावी कदम उठाने के निर्देश देते हुए कहा कि जल निकासी एवं सफाई व्यवस्था के पर्याप्त प्रबन्ध सुनिश्चित किये जायें। उन्होंने नगर विकास विभाग को मथुरा रिफाइनरी से सीधे डामर क्रय करने के भी निर्देश दिए।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सकों की समय से उपस्थिति तथा दवाओं की उपलब्धता के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि प्रति सर्जन आपरेशन तथा प्रति चिकित्सक बाह्य रोगी देखने की संख्या में काफी सुधार हुआ है, लेकिन अभी इसमें और अधिक सुधार की गुंजाइश है। उन्होंने कहा कि चिकित्सालयों में उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित कर लोगों को चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध करायी जाये। उन्होंने कहा कि अस्पतालों के उपकरणों के संचालन के लिये दक्ष स्टाफ की समय से तैनाती सुनिश्चित की जाये, ताकि मरीजों को इन उपकरणों का लाभ मिल सके।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने उच्च, माध्यमिक एवं बेसिक शिक्षा की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि छात्रों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा उपलब्ध करायी जाये। उन्होंने निर्देश दिये कि प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। उन्होंने कहा कि अप्रशिक्षित शिक्षामित्रों को दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से  प्रशिक्षण दिए जाने की योजना के कार्यान्वयन में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। उन्होंने सावित्री बाई फुले बालिका शिक्षा मदद योजना के तहत की जा रही कार्यवाही की जानकारी प्राप्त की और कहा कि अब इस योजना को मदरसों में भी तेजी से लागू किया जाय। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत चयनित लाभार्थियों को निर्धारित समय सीमा में लाभान्वित कर दिया जाये। इसके अलावा उन्होंने उ0प्र0मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना, महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना, विभिन्न प्रकार की पेंशन एवं छात्रवृत्ति का लाभ पात्र लाभार्थियों को समय से उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने आम जनता को योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ समय से उपलब्ध कराने के लिये ही जनहित गारन्टी कानून लागू किया है। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा के अनुरूप इसका क्रियान्वयन सुनिश्चित कराया जाये।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना के अन्तर्गत चयनित ग्रामों के अनुसूचित जाति बाहुल्य मजरों को जोड़ने के लिये सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण को प्राथमिकता के आधार पर बनवाने के निर्देश देते हुए कहा कि योजना के तहत चयनित गांवों को सभी कार्यक्रमों से संतृप्त किया जाय। उन्होंने वृक्षारोपण कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी ढंग से चलाने का निर्देश देते हुए कहा कि कुछ स्थलों का वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आकस्मिक निरीक्षण कर देखा जाये कि वास्तव में निर्धारित संख्या के अनुरूप पौधों का रोपण हुआ है अथवा नहीं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

आरामदेह सेवा एवं लपकों से मुक्ति का प्रयास-मण्डलायुक्त

मण्डलायुक्त अमृत अभिजात ने बताया है कि पर्यटकों की सुविधा हेतु स्मारकों का अवलोकन करने के लिए पर्यटन विभाग और उ0प्र0 राज्य परिवहन निगम के संयुक्त तत्वावधान में मान्युमेन्ट सिटी बस सेवा प्रारम्भ की गई है। कैण्ट रेलवे स्टेशन से यात्रियों को लेकर आज प्रातः बस सेवा का शुभारम्भ किया गया, जिसमें भारतीय और विदेशी पर्यटकों ने रूचि दिखाई है।

उन्होंने बताया कि इससे पर्यटको को आरामदेह, सुविधा युक्त बस सेवा सुलभ होगी और लपकों की समस्या से भी राहत मिलेगी।
जिलाधिकारी अजय चैहान ने कहा है कि पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह बस सेवा प्रारम्भ की गई है। उन्होंने कहा है कि अन्य पर्यटक स्थलों पर संचालित इस प्रकार की बस सेवा उपयोगी सिद्व हुई हैं।
विश्व विरासतों की नगरी आगरा में भारतीय एवं विदेशी पर्यटकों के परिभ्रमण हेतु वातानुकूलित टुअर का संचालन आज प्रारम्भ किया गया। ‘‘आगरा वल्र्ड हेरिटेज टुअर‘‘ के नाम से प्रारम्भ किये गये इस वातानुकूलित कन्डेक्टेड टुअर को आगरा कैन्ट रेलवे स्टेशन से प्रातः 10ः30 बजे रवाना किया गया। पर्यटकों की सुख-सुविधा को ध्यान रखते हुए इस टुअर के लिए लो-फ्लोर वाली एयर कन्डीशन्ड मार्कोपोलो बस लगाई गई हंै, जिसमें विकलांग पर्यटकों के लिए व्हील चेयर एवं अटेन्डेन्ट की विशेष व्यवस्था की गयी है, जो कि पर्यटकों को फतेहपुर सीकरी, आगरा फोर्ट एवं ताजमहल जैसे विश्व विरासत श्रेणी के स्मारकों एवं धरोहरों के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक वैभव से परिचित करायेगा। आगरा के विभिन्न पर्यटक आकर्षण वाले चित्रोें से सुसज्जित इस बस में एल0सी0डी स्क्रीन की भी व्यवस्था की गयी है, जिसके माध्यम से यात्रा के दौरान पर्यटकों को आगरा के विभिन्न स्थलों के बारे में आडियो-विजूअल जानकारी भी प्रदत्त की जायेगी। इसके अतिरिक्त पर्यटकों को मिनरल वाटर की बोतल तथा आगरा गाइड मैप भी कैरी बैग में दिया जा रहा है।
उत्तर प्रदेश पर्यटन निगम एवं परिवहन निगम के संयुक्त तत्वाधान में संचालित इस परिभ्रमण के कार्यक्रम का टिकट शुल्क भारतीय पर्यटकों के लिए रू0 400/-मात्र तथा विदेशी पर्यटकों के लिए रू0 1700 मात्र रखा गया है, जिसमें गाइड चार्जेज, मान्यूमेन्ट्स फीस, पार्किग एवं टोल आदि सभी प्रकार के शुल्क सम्मिलित है। यह कन्डेक्टेड टुअर प्रतिदिन प्रातःकाल 10ः30 बजे आगरा कैन्ट रेलवे स्टेशन से चलेगी और फतेहपुर सीकरी, आगरा फोर्ट एवं ताजमहल घुमाने के पश्चात् सांयकाल 6ः30 बजे आगरा कैन्ट स्टेशन पर लाकर छोडेगी। इस बीच पर्यटकों को लन्च टाइम पर उपयुक्त स्थल पर पर्याप्त समय प्रदान किया जायेगा। आयुक्त अमृत अभिजात की इस पहल पर पर्यटकों को लाभ होगा तथा पर्यटकों की आवक में वृद्वि होगी।

सहायक निदेशक पर्यटन अनूप कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि इस टुअर का टिकट कैन्ट  रेलवे स्टेशन के प्लेट फार्म नं0-1 पर स्थित टूरिस्ट फेसिलिटेशन सेन्टर(टी0एफ0सी0) और पर्यटक आवास गृह राजा की मण्डी, आगरा से प्राप्त किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में अधिक जानकारी के लिए टेलीफोन नं0-0562-2851720, 2850120, 2226431, 2421204, 9415013781 एवं ई-मेलः rahitbagra@up-tourism.com तथा   www.up-tourism.com  से  सम्पर्क किया जा सकता है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि अन्ना हजारे की गिरफ्तारी केन्द्र सरकार के तानाशाही रवैये को दर्शाती है। भारतीय जनता पार्टी अन्ना हजारे की गिरफ्तारी की निन्दा एवं भत्र्सना करती है और उनको तत्काल रिहा करने की मांग करती है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भ्रष्टाचार पर कठोर कानून की मांग व सिविल सोसाइटी द्वारा बनाए गए जनलोकपाल को संसद में लाने तथा पास कराने की मांग को लेकर शांन्तिपूर्ण तरीके से उपवास करने जा रहे प्रखर समाजसेवी अन्ना हजारे को गिरफ्तार करना यूपीए सरकार की दमनकारी कार्रवाई है, लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। पूरा देश में इसके खिलाफ गुस्सा है लोग सड़कों पर धरना, प्रदर्शन कर अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। योगगुरू बाबा रामदेव पर इस तानाशाही सरकार की कार्रवाई भी घोर निन्दनीय है। युवा मोर्चा द्वारा 9 अगस्त को संसद घेराव के दौरान पुलिस द्वारा बलप्रयोग करना, भयंकर लाठीचार्ज करना भी निन्दनीय है। सरकार जनतांत्रिक अधिकारों की बात करने वालों के साथ दुश्मन की तरह व्यवहार कर रही है। भ्रष्टाचार के विरूद्ध अन्ना हजारे के आंदोलन को भाजपा का पूर्ण समर्थन है। भाजपा यह शुरू से चाहती रही है कि देश में किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए और इसके सन्दर्भ में मा0 लालकृष्ण आडवानी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्रीमती सुषमा स्वराज, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष अरूण जेटली क्रमशः लोक सभा व राज्य सभा में सरकार द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार, घपले, घोटालों पर आइना दिखा चुके हैं। आज जो अन्ना की गिरफ्तारी केन्द्र सरकार ने की है वह देश के सन् 1975 के आपातकाल की
याद दिलाती है। आज पूरा देश यूपीए सरकार को भ्रष्टाचारी कह रहा है। देश यह जानना भी चाहता है कि मा0  स्वघोषित ईमानदार प्रधानमंत्री जी इस पर क्या निर्णय लेना चाहते हैं वह भ्रष्टाचार खत्म करायेंगे या कांगे्रसी भ्रष्टाचारीयों को संरक्षण देते रहेंगे।  श्री शाही ने आगे कहा कि भाजपा का हर कार्यकर्ता भ्रष्टाचारियों के विरूद्ध हर स्तर पर लड़ाई लड़ेगा। इसके लिए लोकतांत्रिक तरीके से जो अन्य लोग भी आंदोलन करेंगे उसका पार्टी समर्थन करेगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

एचडीएफसी बैंक, देश में निजी क्षेत्र के अग्रणी बैंक
ने मंगलवार को अपने ग्राहकों के लिये एक नई सेवा की शुरूआत करने की
घोषणा की है, जिसके अंतर्गत वे अपने आयकर का भुगतान एटीएम के माध्यम से कर
सकते हैं। इस सेवा की शुरूआत आज नई दिल्ली स्थित बैंक के डीयर पार्क स्थित
शाखा में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के महा लेखा परीक्षक श्री सी आर
सुंदरमूर्ति ने की।

इस सुविधा की शुरूआत कर बैंक ने अपने ग्राहकों को लंबी कतार में खड़े होकर
कर जमा कराने तथा इस कार्य के लिये इंटरनेट पर लाॅगिंग करने से मुक्ति दिला दी
है। यह सुविधा देशव्यापी स्तर पर बैंक के 115 लाख डेबिट कार्ड धारकों के लिये
1111 शहरों में स्थित एचडीएफसी बैंक के 5998 एटीएम पर उपलब्ध है। इस सुविधा
का लाभ उठाने के लिये बैंक के ग्राहकों को पंजीकरण कराना होगा और एटीएम
भुगतान का विकल्प तत्काल प्रभाव से प्रभावी हो जायेगा। पंजीकरण के पश्चात बैंक
का कोई भी ग्राहक एचडीएफसी बैंक के एटीएम पर जाकर चरणबद्ध तरीके से ट्रांजैक्शन
की प्रक्रिया को पूरा कर सकता है। बैंक का कोई भी खाता धारक एक सिंगल डेबिट
कार्ड के सामने कम से कम दो पैन नंबर पंजीकृत करा सकता है।

इस अवसर पर टिप्पणी करते हुये श्री राजेन्द्र सहगल, ग्रुप प्रमुख, गवर्नमेंट बिजनेस
ग्रुप, एचडीएफसी बैंक ने कहा कि, बैंक का सीजीए आॅफिस का बेहतरीन संबंध वर्ष
2001 से ही है और यही वजह है कि एचडीएफसी बैंक पर विश्वास करते हुये सरकार के
बदले प्रत्यक्ष कर संग्रहण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। एचडीएफसी बैंक गैर
सार्वजनिक क्षेत्र का पहला बैंक है जिसे यह दायित्व सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि,
‘‘बैंक करदाताओं को मूल्यवर्द्धित सेवायें उपलब्ध कराने के लिये सतत् प्रयत्नशील
रहता है। अपने विश्व स्तरीय नेटबैंकिंग सेवा के माध्यम से बैंक ने ग्राहकों के घर
से भी चलान के संग्रहण की व्यवस्था कर रखी है। बैंक द्वारा प्रदत्त इन्हीं सेवाओं
की वजह से बैंक देशव्यापी स्तर पर प्रत्यक्ष कर संग्रह करने वाला दूसरा सबसे बड़ा
बैंक बनकर उभरा है।‘‘

श्री सुंदरमूर्ति ने कहा कि, ‘‘एचडीएफसी बैंक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर संग्रहण के
मामले में सरकार की कसौटियों पर खरा उतरा है। यही वजह है कि सरकार ने
एचडीएफसी बैंक पर विश्वास करते हुये एटीएम के माध्यम से कर का भुगतान करने की
सुविधा प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की है।‘‘

इस अवसर पर श्री जवाहर ठाकुर, पीआर, सीसीए, सीबीडीटी तथा एस. एम. कुमार,
अतिरिक्त सीजीए तथा आयकर विभाग के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

* मेरी सरकार ने सीमित आर्थिक संसाधनों के बावजूद, विकास व जनहित की अनेकों महत्वपूर्ण योजनाओं को लागू किया-माननीया मुख्यमंत्री जी
* तीन पुलिस अधिकारी मुख्यमंत्री उत्कृष्ट सेवा पुलिस पदक से सम्मानित
* माननीया मुख्यमंत्री जी ने विधान भवन के सामने ध्वजारोहण किया

उत्तर प्रदेश की माननीया मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी ने देश की आजादी की 64वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि स्वतन्त्रता दिवस उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए विशेष गौरव का दिन है, क्योंकि आजादी की लड़ाई में प्रदेश ने देश का नेतृत्व किया था। उन्होंने कहा कि 1857 की आजादी की पहली लड़ाई से लेकर सम्पूर्ण स्वाधीनता संग्राम में उत्तर प्रदेश ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस अवसर पर उन्होंने सभी ज्ञात और अज्ञात स्वाधीनता सेनानियों और महान राष्ट्रनायकों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की।
माननीया मुख्यमंत्री जी आज यहां विधान भवन के सामने ध्वजारोहण के पश्चात् उपस्थित लोगों को सम्बोधित कर रहीं थीं। इस मौके पर उन्होंने उत्कृष्ट कार्य करने वाले तीन पुलिस अधिकारियों को मुख्यमंत्री उत्कृष्ट सेवा पुलिस पदक से सम्मानित किया। उन्होंने पुलिस अधिकारियों के असाधारण कार्यों की सहराहना करते हुए आशा व्यक्त की कि अन्य पुलिस कर्मी भी इनसे प्रेरणा लेंगे और प्रदेश पुलिस की इस शानदार परम्परा को इसी तरह पूरी लगन के साथ आगे बढ़ायेंगे। उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0, लखनऊ श्री विजय प्रकाश, अपर पुलिस अधीक्षक, गौतमबुद्ध नगर श्री राकेश कुमार जौली, तथा निरीक्षक, नागरिक पुलिस, एस0टी0एफ0, लखनऊ श्री बिजेन्द्र सिंह त्यागी, को मुख्यमंत्री उत्कृष्ट सेवा पुलिस पदक से सम्मानित किया।
इस अवसर पर माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमें गम्भीरतापूर्वक सोचना चाहिये कि जिन उद्देश्यों के लिए हमने आजादी हासिल की थी, उन्हें पाने की दिशा में हम कितना सफल हुये हैं। यह सच है कि आजादी के बाद हमारे देश ने कई क्षेत्रों में शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन आज भी हमारे बहुत से लक्ष्य अभी तक अधूरे हैंै और इस मामले में खासतौर से, अपने देश में गैरबराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है।

इस सम्बन्ध में माननीया मुख्यमंत्री जी ने देश में दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गाें में समय-समय पर जन्मे महान सन्तों, गुरूओं और महापुरूषों का उल्लेख करते हुए कहा कि इन महापुरूषों में भी खासतौर पर छत्रपति शाहूजी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, श्री नारायणा गुरू, बाबा साहब डा. भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी ने समतामूलक समाज व्यवस्था की स्थापना करने का जो सपना देखा था, वह भी अभी तक पूरे तौर पर साकार नहीं हो सका है। लेकिन यह सच है कि इन समाज सुधारकों व महापुरूषों ने, सदियों से यहाँ गैर-बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था का शिकार रहे करोड़ों दलित, पिछड़ों, शोषितों एवं वंचित लोगों को सम्मान का जीवन जीने का अधिकार दिलाने के लिये जो त्याग और बलिदान किया, उसे कृतज्ञ राष्ट्र हमेशा बेहद आदर व सम्मान से याद करता रहेगा। इसीलिए यह दिन महान समाज सुधारकों व महापुरूषों को भी पूरे आदर व सम्मान के साथ याद करने का भी पुनीत अवसर है।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश सरकार द्वारा महान सन्तों, गुरूओं व महापुरूषों के आदर एवं सम्मान में स्थापित किये गये स्मारक, संग्रहालय, पार्क व प्रतिमओं आदि की चर्चा करते हुए कहा कि यह बेहद प्रेरक और उपयोगी साबित हो रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने इन सुधारकों व महापुरूषों के प्रति भी अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और यह भी विश्वास दिलाया कि इन समाज सुधारकों व महापुरूषों के मानवतावादी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि मई, 2007 के विधान सभा आम चुनाव में सत्ता में आने के बाद उनकी सरकार ने सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीति को अपने हर फैसले से जोड़ा है और सर्वसमाज के हितों का पूरा-पूरा ध्यान रखा है, लेकिन हर मामले में प्राथमिकता समाज के दलितों, पिछड़ों, धार्मिक अल्पसंख्यकों, महिलाओं सहित अपर कास्ट समाज के गरीब लोगों को दी है।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में अमन-चैन कायम रखने को सर्वाेच्च प्राथमिकता दी है और इस दिशा में किये गये प्रयासांे के बेहतर नतीजे सामने आये हैं। क्योंकि उनकी सरकार शुरू से ही हर मामले में कानून द्वारा कानून का राज की नीति पर चल रही है। सभी जानते हैं कि प्रदेश सरकार कानून-व्यवस्था के मामले में कोई समझौता नहीं करती। इसीलिए लापरवाही बरतने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा जहाँ एक ओर सख्त कार्यवाही की जाती है, वहीं दूसरी ओर अच्छा काम करने वाले पुलिस कर्मियों को प्रोत्साहित करके उनका हौसला भी बढ़ाया जाता है। उन्होंने कहा कि विकास का वातावरण बनाने के लिये यह भी जरूरी है कि प्रदेश की आम जनता हर मामले में खुद को सुरक्षित महसूस करे।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने अपनी सरकार की प्राथमिकताओं की जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश में जंगलराज का खात्मा करके अन्यायमुक्त, अपराधमुक्त, भयमुक्त, भ्रष्टाचारमुक्त एवं विकासयुक्त वातावरण पैदा करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि जनता की सूझ-बूझ व राज्य सरकार के प्रयासों की बदौलत प्रदेश में पूरी तरह सौहार्द और अमन-चैन का माहौल बना हुआ है। पिछले वर्ष अयोध्या मामले को लेकर माननीय उच्च न्यायालय के फैसले का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि फैसला आने के बाद प्रदेश में स्थापित सौहार्द के वातावरण के कारण पूरे राज्य में कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं घटी, जिसका नतीजा यह निकला कि पूरे देश में भी इस दौरान अमन-चैन कायम रहा। उन्होंने इसके लिए प्रदेश की जनता और प्रशासनिक तंत्र को बधाई दी।

माननीया मुख्यमंत्री जी ने पहले से नक्सलवाद से प्रभावित चल रहे प्रदेश के कुछ जिलों का उल्लेख करते हुए कहा कि इन क्षेत्रों के मूल निवासियों की विकास सम्बन्धी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार ने ईमानदारी से प्रयास किया है, जिसके चलते इन लोगों की समस्या का काफी हद तक समाधान हुआ है। उनकी सरकार अनुसूचित जाति/जनजाति व सर्वसमाज की महिलाओं पर होने वाले अत्याचार की घटनाओं को बेहद गम्भीरता से लेती है। ऐसे मामलों में राज्य सरकार द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही का ही नतीजा है कि, केन्द्रीय गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो की रिपोर्ट में अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति/ जनजाति के लोगों तथा महिलाओं के विरूद्ध अपराधों में भारी कमी का उल्लेख किया गया है। उन्हांेने कहा कि प्रदेश सरकार धार्मिक अल्पसंख्यक समाज में से खासतौर से मुस्लिम समाज की समस्याओं से भी भली-भांति परिचित है और इन्हें हल करने के लिए पूरी गम्भीरता से प्रयासरत है। इतना ही नहीं, राज्य सरकार ने सर्वसमाज के सभी वर्गाें की जायज जरूरतों को पूरा करने का भी प्रयास किया है और इस मामले में पिछले चार वर्षों में उनकी सरकार ने अपने सीमित आर्थिक संसाधनों के बावजूद, विकास व जनहित की अनेकों महत्वपूर्ण योजनाओं को लागू किया है।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इन योजनाओं में डा. अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना, मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी समग्र विकास योजना, सर्वजन हिताय शहरी गरीब आवास स्लम एरिया मालिकाना हक योजना, सावित्री बाई फुले बालिका शिक्षा मदद योजना, महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना, डा. अम्बेडकर ऊर्जा-कृषि सुधार योजना, मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी दलित बाहुल्य बस्ती समग्र विकास योजना, महामाया आवास योजना तथा महामाया सर्वजन आवास योजना आदि प्रमुख हैं।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने महत्वपूर्ण योजनाओं के अन्तर्गत कराये गये जनकल्याणकारी कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के गरीब लोगों को ध्यान में रखकर बनायी गयी उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना के प्रत्येक लाभार्थी को राज्य सरकार अब प्रत्येक महीने 400 रूपये की नकद आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रही है। इसके अलावा गांवों के विकास तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार लाने की दिशा में प्रभावी कार्यवाही कर रही है। वर्तमान सरकार द्वारा डा. अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना के अन्तर्गत चयनित कुल 5,598 डा. अम्बेडकर ग्राम सभाओं एवं 2,195 हजार राजस्व ग्रामों को समस्त कार्यक्रमों से संतृप्त किया गया है। इसके अलावा पिछले चार वर्षाें में 2,67,403 भूमिहीनों, जिनमें ज्यादातर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्गों के लोग शामिल हैं, को कृषि भूमि आवंटित की गयी। इसी के साथ 3,62,240 आवासहीन परिवारों को आवास हेतु पट्टे आवंटित किये गये।
अपने सम्बोधन में माननीया मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा कि राज्य सरकार शहरी गरीबों की ओर भी पूरा ध्यान दे रही है। मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के माध्यम से शहरी गरीबों को सभी सुविधाआंे से युक्त निःशुल्क आवास उपलब्ध कराये जा रहे हैं। शहरों में दलित बाहुल्य बस्तियों को सभी बुनियादी सुविधाओं से संतृप्त करने के लिए मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी दलित बाहुल्य बस्ती समग्र विकास योजना शुरू करने का भी निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शहरों में मूल-भूत सुविधाओं का भी तेजी से विकास करा रही है। इलाहाबाद, आगरा, वाराणसी, कानपुर - बिठूर, फैजाबाद - अयोध्या, मथुरा-वृन्दावन, मेरठ, कन्नौज आदि प्राचीन व प्रमुख शहरांे के साथ-साथ राजधानी लखनऊ मंे बुनियादी सुविधाओं के विकास का काम पूरी गति से चल रहा है।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बी.पी.एल. कार्ड धारकों तथा उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना के लाभार्थियों के सभी प्रकार के लम्बित व दायर किये जाने वाले ऐसे मुकदमे, जिसमें सरकार विपक्षी पार्टी नहीं है, उन मुकदमों की निःशुल्क पैरवी सरकारी वकीलों द्वारा इन गरीबों की तरफ से कराने का ऐतिहासिक फैसला भी उनकी सरकार ने लिया है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष फरवरी व मार्च के महीनों मंे उन्होंने प्रदेश के सभी 72 जिलों का आकस्मिक निरीक्षण कर वहां कानून व्यवस्था तथा विकास कार्याें की हकीकत को मौके पर परखा तथा पुलिस एवं प्रशासन को चुस्त-दुरूस्त बनाने के लिये अनेकों कदम उठाये। प्रदेश सरकार ने सरकारी तंत्र को जनता की जरूरतों के प्रति संवेदनशील और जवाबदेह बनाने के लिए उत्तर प्रदेश जनहित गारण्टी अधिनियम लागू कराया है, जिससे जनता को निश्चित समय में चिन्हित सेवाओं को प्राप्त करने की कानूनी गारण्टी मिल गयी है।

अपनी सरकार द्वारा प्रदेश के युवाओं की रोजगार सम्बन्धी जरूरतों के सम्बन्ध में उठाये गये कदमों की जानकारी देते हुए माननीया मुख्यमंत्री जी ने बताया कि लगभग एक लाख नौ हजार सफाई कर्मियों, 88 हजार प्राथमिक शिक्षकों तथा 05 हजार उर्दू शिक्षकों की भर्ती की गयी। इसके अलावा पुलिस विभाग में लगभग सवा दो लाख नये पद सृजित किये गये जिसके तहत, लगभग 35,000 पदों पर पुलिस आरक्षियों की भर्ती किये जाने के बाद अब 41,440 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गयी है। इसी के साथ उनकी सरकार ने मोअल्लिम-ए-उर्दू डिग्री धारकों की उर्दू अध्यापकों के पदों पर नियुक्ति का रास्ता भी साफ कर दिया तथा अप्रशिक्षित शिक्षा-मित्रों को दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्रशिक्षण देने की योजना को भी मंजूरी प्रदान कर दी।
किसानों के हक में लिये गये तमाम फैसलों की संक्षिप्त जानकारी देते हुए माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उनकी सरकार का मानना है कि प्रदेश की समृद्धि के लिए किसानों का खुशहाल होना भी जरूरी है। इसके लिए प्रदेश सरकार एक कार्य योजना बनाकर इस पर अमल करा रही है। उन्होंने बताया कि खरीफ के चालू मौसम के दौरान किसानों को खाद और बीज सहित अन्य सभी कृषि निवेश उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने आवश्यक प्रबन्ध किये हैं। पिछले चार वर्षों के दौरान उनकी सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों को उपलब्ध करायी गयी विभिन्न सुविधाओं का ही नतीजा है कि खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा हासिल हुआ है। इसके लिये उन्होंने प्रदेश के किसानों को हार्दिक बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस वर्ष जून महीने में लखनऊ में राज्य सरकार द्वारा ऐतिहासिक किसान महापंचायत आयोजित की गयी। जिसमें प्रदेश सरकार ने किसान प्रतिनिधियों से सीधे चर्चा करके, उनके रचनात्मक सुझावों के अनुरूप भूमि अधिग्रहण की नई नीति को बनाकर इसे तत्काल लागू किया। देश की सर्वाधिक प्रगतिशील इस नीति में किसानों के लाभ के लिये अभूतपूर्व व्यवस्थाओं को लागू करने के साथ यह भी सुनिश्चित किया गया है, कि विकास में किसानों की पूरी-पूरी भागीदारी हो।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश में बिजली के क्षेत्र में किये गये तमाम कार्यों के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए कहा कि विकास के मामले में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले बिजली के क्षेत्र में भी प्रदेश सरकार अपने बलबूते पर ही कई महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि बिजली संकट उनकी सरकार को विरासत में मिली है। बिजली की समस्या से निजात दिलाने के लिए प्राथमिकता पर प्रभावी कदम उठाये हैंै। इसके तहत प्रदेश में नये बिजली घरों की स्थापना तथा पूर्व स्थापित बिजली घरों की क्षमता में विस्तार का कार्य प्रगति पर है। इस दिशा में उठाये गये तमाम कदमों से स्पष्ट है कि राज्य सरकार आने वाले दिनों में प्रदेश की जनता को बिजली की कटौती से हमेशा के लिए निजात दिलाने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत है।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं तथा हर प्रकार की शिक्षा की गुणवत्ता में, निरन्तर सुधार के लिए भी राज्य सरकार द्वारा पिछले चार वर्षाें में किये गये प्रयासों के नतीजे अब मिलने लगे हैं। राज्य सरकार ने अवस्थापना सुविधाओं के विकास की ओर भी पूरा ध्यान दिया है। राज्य सरकार द्वारा इस इरादे से नयी आर्थिक नीति लागू की गयी, जिसके तहत पब्लिक - प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर अवस्थापना सुविधा का विकास किये जाने की व्यवस्था है। पूरे प्रदेश में विश्व स्तरीय प्रवेश नियन्त्रित सड़कों का जाल बिछाकर तेज आवागमन सुविधा उपलब्ध कराना भी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। प्रदेश सरकार लघु व कुटीर उद्योगों, बुनकरों, परम्परागत हस्तशिल्पियों तथा निर्यातकों को भी अनेक सुविधाएं देकर प्रोत्साहित कर रही है। राज्य सरकार ने प्रदेश में व्यापारियों को भी आत्म सम्मान के साथ अपना करोबार करने का अनुकूल माहौल उपलब्ध कराया है।
इस मौके पर माननीया मुख्यमंत्री जी ने यह भी बताया कि प्रदेश के तेजी से समग्र विकास के साथ-साथ अति पिछड़े बुन्देलखण्ड और पूर्वांचल क्षेत्रों का पिछड़ापन दूर करने और इन क्षेत्रों का तेजी से सम्पूर्ण विकास करने के लिए प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से 80 हजार करोड़ रूपये के विशेष क्षेत्र प्रोत्साहन पैकेज की मांग की, जिसमें से प्रदेश को आज तक कोई धनराशि उपलब्ध नहीं करायी गयी है। लेकिन केन्द्र सरकार से कोई भी सहयोग न मिलने के बावजूद भी उनकी सरकार ने अपने ही संसाधनों से बुन्देलखण्ड और पूर्वांचल के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए बड़े पैमाने पर विकास कार्य शुरू कराये हैं।

माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम सब एक ऐसे ऐतिहासिक दौर से गुजर रहे हंै, जिसमें देश, दुनिया और समाज में तेजी से परिवर्तन हो रहे हंै। यही कारण है कि हमारे सामने चुनौतियां भी बेहद गम्भीर हैं। समाज में दलित, शोषित एवं उपेक्षित वर्गों के लोगों को न्याय दिलाकर तथा अन्य समाज के सभी वर्गाें के लोगों को अर्थात् सर्वसमाज के लोगों को आपसी भाईचारे के सूत्र में बांधकर इन चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया जा सकता है। इस लक्ष्य को पाने के लिए हमें महान स्वाधीनता सेनानियों तथा सामाजिक परिवर्तन आन्दोलन को आगे बढ़ाने वाले सन्तों, गुरूओं व महापुरूषों से प्रेरणा लेकर कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले देशभक्तों तथा सामाजिक परिवर्तन के लिए पूरा जीवन संघर्ष करने वाले सन्तों, गुरूओं व महापुरुषों के प्रति यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

भारतीय जनता पार्टी ने बसपा सरकार के चार वर्षीय कार्यकाल को राज्य की जनता को त्रस्त करने वाला लोकतंत्र विरोधी पुलिसराज बताया। प्रदेश प्रवक्ता सदस्य विधान परिषद हृदयनारायण दीक्षित ने मुख्यमंत्री द्वारा स्वाधीनता दिवस के अवसर पर दिये गये भाषण में गिनाई गई सरकारी उपलब्धियों को झूठ का पुलिंदा बताया और कहा कि सरकार ने विधानमण्डल द्वारा पारित धनराशि को सम्बन्धित मदों में न खर्च करके मनमाने कार्यो में घोर भ्रष्टाचार करते हुए खर्च किया है। अनुसूचित जाति व पिछड़ी जाति के लोगों की पुत्रियों की शादी का अनुदान भी सन् 2010-11 में किसी भी जिले में पूरा नहीं पहुंचा है। विकास के कार्यो की धनराशि मुख्यमंत्री की सनक पर खर्च हुई है।
पुलिसराज और तानाशाही के लिये कांग्रेस और बसपा की सरकारों को एक जैसा बताते हुए श्री दीक्षित ने कहा कि कांग्रेस दिल्ली में स्वामी रामदेव व उनके आन्दोलनकारियों पर पुलिस कार्रवाई कर चुकी है। अन्ना हजारे पर आपात्कालीन तानाशाही थोपने पर आमादा है। राज्य की बसपा सरकार भी लोकतांत्रिक जनआन्दोलनों पर लाठी-गोली चलाती है। दोनों सरकारों के कत्र्ता-धत्र्ता आम जनता को उत्पीड़ित कर रहे हैं। बसपा राज में राज्य के दलित निराश हैं, ठगे गये हैं। मुख्यमंत्री द्वारा गलत बयानी की जा रही है। सरकारी नौकरियां बिकी हैं। रोजगार के अवसर हैं नहीं। कमजोर और गरीब वर्ग निराश, हताश है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सैनानियों का सम्मान

जिलाधिकारी अजय चैहान ने आज प्रातः 8 बजे कलेक्ट्रेट में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और राष्ट्रीय गान के उपरान्त स्वतंत्रता संग्राम सैनानियों को मल्यार्पण एवं शाॅल भंेट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने वृक्षारोपण कार्यक्रम का भी शुभारम्भ किया।
इस अवसर पर अपने सम्बोधन में श्री चैहान ने राष्ट्रीय पर्व पर सभी को शुभकामनांए दी । उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के अमर शहीदों का श्रृद्वापूर्वक स्मरण करते हुए कहा कि देशवासी सदैव अमर शहीदों के प्रति कृतज्ञ रहेगें।
जिलाधिकारी ने कहा कि समाज को लोगों के सकारात्मक सोच की जरूरत है। भाग दौड की जिन्दगी में से देश के लिए भी समय निकालें। देश की उन्नति और प्रगति के बारे में सकारात्मक सोच लायें। अच्छे विचार ही आगे पाॅलिसी-नीतियों का रूप लेते है।

उन्होंने आह्वान किया कि राष्ट्रीय पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनायें और जीवन काल में कुछ ऐसा जरूर करें कि लोग याद रखें।
उन्होंने स्वतंत्रता के बाद देश और प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा कि देश की उन्नति-प्रगति के साथ विश्व मंच पर भी प्रतिष्ठा मिली है। उन्होंने नागरिकों की देश भक्ति पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए देश और प्रदेश की प्रगति में सक्रिय सहयोग दें।
इस अवसर पर वीर सिंह यादव ने आजादी के बाद हुई प्रगति तथा जीवन स्तर में सुधार पर विचार प्रकट किये। ओ.एस.डी. दिनेश कुमार वर्मा सारथि ने कविता के माध्यम से अमर शहीदों को श्रंद्धाजलि दी। ओ.एन.वर्मा तथा अशोक कुमार शर्मा ने भी अपने उद्बोधन में देश सेवा की प्रेरणा दी। संचालन राजेन्द्र नाथ श्री वास्तव ने किया। महावीर सिंह चाहर ने देशभक्ति के लोकगीत प्रस्तुत किये।
जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट में स्वतंत्रता संग्राम सैनानियों को सम्मानित करते हुए आभार प्रकट किया। उन्होंने स्वतंत्रता सैनानियों की समस्याओं के त्वरित निदान हेतु त्रैमासिक बैठक आयोजन हेतु अपर जिलाधिकारी (नगर) को निर्देश दिये ताकि समस्याओ के समाधान के साथ उनके अनुभवो व सुझावों से भी सीखने का अवसर मिलेगा। इस अवसर पर सम्मानित स्वतंत्रता संग्राम सैनानियों में श्याम बाबू शर्मा, मूल चन्द बैध, ईलम सिंह, श्रीमती सरोज कुमारी, गनेशी लाल, लक्ष्मी नारायन , चिम्मनलाल, विजय शंकर चतुर्वेदी, नरेश चन्द्र सेठ, कु0 वीना मिश्रा आदि सम्मिलित थे।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी(वि/रा0) राम आसरे, अपर जिलाधिकारी (नगर) अरूण प्रकाश, अपर जिलाधिकारी (प्रोटोकाल) श्रीशचन्द्र वर्मा, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) जगदीश, अपर जिलाधिकारी (भू0अ0) वी.के. सिंह एवं वरिष्ठ कोषाधिकारी,नगर मजिस्ट्रेट, अपर नगर मजिस्ट्रेट आदि अधिकारीगण एवं कर्मचारी, अधिवक्ता आदि उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

स्वतन्त्रता के आन्दोलन में देश के अमर शहीदों के बलिदान को याद करना होगा, जिन्होंने लम्बे संघर्ष के बाद भारत देश को आजाद कराया।
उक्त विचार 65 वें स्वतन्त्रता दिवस के अवसर पर मण्डलायुक्त अमृत अभिजात ने ध्वाजारोहण के पश्चात व्यक्त किये। उन्होंने कहा कि देश को स्वतन्त्र कराने में अमर शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धंाजलि तभी होगी जब हम अपने दायित्वों का ठीक से पालन करेंगे।
मण्डलायुक्त ने आगरा वासियों को कमिश्नरी परिवार की ओर से स्वतन्त्रता दिवस की बधाईयां देते हुए कहा कि जो लोग विकास की मुख्य धारा से वंचित है उन्हें जोडने के लिए केन्द्र सरकार तथा प्रदेश सरकार की जनकल्याण कारी योजनाओं का लाभ पहॅुचाने का हम सभी का कत्र्तव्य है।
उन्होंने कहा कि देश के अमर शहीदों के अमूल्य बलिदान का महत्व नई पीढी को बताना होगा, जिससे कि नई पीढी समझ सकेगी कि हाथों मे क्रान्ति की मशाल लिए शूरवीरों ने ब्रिटिश हुकूमत के छक्के छुडा दिये थे, और गुलामी की जंजीरों को तोडकर जब देश आजाद हुआ तो सभी देशवासियों के दिलों में आजाद होने का जोश आज तक फैला हुआ है।
इस अवसर पर नगर निगम की स्कूली छात्राओं द्वारा देशभक्ति गीत प्रस्तुत किया, जिन्हे मण्डलायुक्त ने पुरूस्कार प्रदान किये। कार्यक्रम में अपर आयुक्त पी0के0अग्रवाल, यमुना एक्सप्रेस वे के उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी राजीव रौतेला, कमिश्नरी के समस्त अधिकारीगण, अधिवक्तागण स्टाफ उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com