प्रदेश में बढ़ रहे अपराधों से निपटने के लिए शासन ने नया तरीका निकाला है। हत्या, प्राणघातक हमला व दुष्कर्म के दस साल पुराने मामलों की जांच होगी। इन प्रकरणों के अभियुक्तों को थाने में बुलाकर बातचीत की जाएगी। साथ ही उन्हें दो-दो लाख रुपये की धनराशि से पाबंद किया जाएगा। यह फैसला वादी अथवा गवाहों से धमकाए जाने की मिल रही शिकायतों के मद्देनजर लिया गया है।

शासन ने अपराधियों पर अंकुश लगाने और लोगों को न्याय दिलाने के लिए नया फार्मूला ईजाद किया है।  जिले की पुलिस अब पिछले दस साल के दौरान हुई हत्या, प्राणघातक हमले व दुष्कर्म के मामलों को छांट रही है। देखा जा रहा है कि कितने मामले अभी भी अदालतों में विचाराधीन हैं। इन प्रकरणों में आरोपित लोगों की वर्तमान में क्या स्थिति है और मुकदमा के वादी के प्रति किस तरह का व्यवहार है? पीड़ित पक्ष द्वारा समय - समय पर गवाह व वादी को बयान देने पर धमकी दी जाती है। इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाने और अधिक से अधिक मामलों में आरोपियों को सजा दिलाने के लिए नए सिरे से काम होगा। सभी प्रकरणों के आरोपियों को थाने में बुलाकर बातचीत की जाएगी और उनसे दो - दो लाख रुपये के मुचलके भरवाए जाएंगे। मुचलका भरने के बाद उन्हें इस ताकीद के साथ छोड़ा जाएगा कि वह अदालत में वांछित प्रकरण के वादी, पीड़ित पक्ष अथवा गवाह को किसी भी तरह से न तो उत्पीड़ित करेंगे न ही धमकाएंगे। यदि इस तरह के प्रकरण संज्ञान में आते हैं तो पाबंद की गई धनराशि को तो जब्त किया ही जाएगा, साथ ही प्रकरण दर्ज करते हुए सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मंडल के जालौन व ललितपुर जनपद में तो करीब साठ फीसदी आरोपियों से मुचलके भरवा लिए गए हैं।

Vikas Sharma
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शादी - बीमारी योजना से मिलने वाले अनुदान की बाट जोह रहे गरीबों का इंतजार खत्म हो गया है। जिले को 3,33,81,000 रुपये आवंटित कर दिए गए हैं। योजना का लाभ वर्ष 2011-12 में आवेदन करने वालों को दिया जाएगा। अनुदान का पैसा लाभार्थियोें के खाते में भिजवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की लड़की की शादी एवं मुखिया के इलाज के लिए सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करती है। योजना के तहत शादी के लिए अनुसूचित जाति को बीस हजार रुपये एवं अन्य को दस हजार रुपये मिलते हैं, जबकि बीमारी में इलाज के लिए पांच - पांच हजार रुपये देने का प्रावधान है। वर्ष 2011-12 में अब तक जिले में 2499 व्यक्तियों ने अनुदान के लिए आवेदन किया था। जिलाधिकारी मनीष चौहान द्वारा गठित समिति ने अनुदान वितरण के लिए 333.81 लाख रुपये के बजट को मंजूर कर दिया है। इस राशि से अनुसूचित जाति के 1349 लोगों को शादी व 49 लोगों को बीमारी अनुदान के रूप में 292.25 लाख रुपये, पिछड़ा वर्ग के 255 लोगों को शादी व 15 लोगों को बीमारी अनुदान के रूप में 26.25 लाख रुपये, अल्पसंख्यक वर्ग के 29 लोगों को शादी अनुदान के रूप में 2.26 लाख रुपये एवं सामान्य वर्ग के 129 लोगों को शादी तथा तीन लोगों को बीमारी अनुदान के रूप में 13.05 लाख रुपये दिए जाएंगे। विभाग के अनुसार इस राशि से सामान्य एवं अनुसूचित जाति वर्ग के सभी पात्र आवेदक लाभान्वित हो जाएंगे, लेकिन पिछड़ा वर्ग के 500 तथा अल्पसंख्यक वर्ग के 70 आवेदन लंबित रहेंगे। लंबित आवेदकों को दूसरी किस्त मिलने पर लाभान्वित किया जाएगा।

प्रभारी जिला समाज कल्याण अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि अनुदान राशि से पहले विधवा व विकलांग आवेदक को लाभान्वित किया जाएगा। इसके बाद उन लोगों को अनुदान दिया जाएगा जिनके यहां पहले शादी है। उन्होंने बताया कि अनुदान राशि लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजनी शुरू कर दी गयी है और दस दिन के भीतर सभी के खाते में पैसा पहुंचा दिया जाएगा।

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टेलीविजन प्रोड्यूसर नीरज गोवर की मुम्बई में हत्या के मामले में अभियुक्तों को कम सजा मिलने के कारण लखनऊ में परिवर्तन चैक से शहीद स्मारक तक शांति शमा मार्च का आयोजन किया गया।

भारी बर्षा के बीच ही लखनऊ के निवासियों और नीरज ग्रोवर के साथियों ने ‘‘शमा मार्च’’ निकाली। लोग नारे लिखे तख्ती व बैनर लिये चल रहे थे। नीरज ग्रोवर के कालेज सहयोगी अब्बास रज़ा व शिवम् ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया।

मार्च में अभिषेक सिंह, समर सिंह, विकास, वैभव, गौरव, मोनू, संजय, अमित अरोड़ा सहित भारी संख्या में तमाम लोग मौजूद थे।

मार्च का मुख्य उद्देश्य उक्त हत्याकाण्ड में दोषियों को कम सजा दिये जाने का शांतिपूर्ण विरोध एवं कम से कम दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दिलाने का था।
लोगों की मांग है कि ऊपरी न्यायालय दोषियों को कम से कम आजीवन कारावास की सजा सुनाये।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
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संवैधानिक आयोग कांग्रेस शासित राज्यों में हो रही बड़ी से बड़ी घटनाओं पर चुप्पी साध लेते हैं
कांग्रेसी नेताओं को कांग्रेस शासित राज्यों में ध्वस्त कानून-व्यवस्था क्यों नहीं दिखाई देती

बहुजन समाज पार्टी ने दिल्ली की सब्जी मण्डी में 17 वर्षीय छात्रा का चलती गाड़ी में चार लोगों द्वारा गैंग रेप करने, उसे सिगरेट से जलाने और उसका एम0एम0एस0 बनाने से सम्बन्धित घटना की कड़ी निन्दा की है। पार्टी ने हरियाणा के पानीपत की देशराज कालोनी में एक 15 वर्षीय बालिका के साथ हुई बलात्कार की घटना की भी कड़ी भत्र्सना की है। बी0एस0पी0 के प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेसी नेताओं को शर्मसार होना चाहिए क्योंकि दिल्ली और हरियाणा दोनों ही राज्यों में कांग्रेस शासित सरकारें हैं और यहां बालिकाओं के साथ लगातार हो रही बलात्कार की घटनाओं से यह साबित हो चुका है कि इन प्रदेशों में कानून-व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गयी है।

पार्टी प्रवक्ता ने आज यहां जारी एक बयान में कहा कि दिल्ली एवं हरियाणा में बालिकाओं से बलात्कार की घृणित वारदातें लगातार हो रही हैं। अभी कुछ दिन पूर्व कांग्रेस पार्टी जिस समय लखनऊ में न्याय सभा का आयोजन कर रही थी दिल्ली के द्वारिका में एक 24 वर्षीय महिला जिम ट्रेनर के साथ हेल्थ क्लब के मालिक और उसके दोस्त ने बलात्कार किया। दिल्ली के ही कालका जी इलाके में नौकरी दिलाने का झाँसा देकर एक लड़की के साथ बलात्कार किया गया। कांग्रेस शासित राज्य हरियाणा के पंचकुला के सेक्टर-6 में एक नाबालिक लड़की को जबरन अगवा करके कई लोगों ने कार में उसके साथ जबरदस्ती की।

बी0एस0पी0 प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस के शासन वाले राज्यों में महिलाओं के साथ-साथ दलितों और समाज के दबे-कुचले एवं कमजोर वर्ग के लोगों की दुर्दशा हो रही है। ये लोग अन्याय के शिकार हैं और इनका हाल लेने की फुरसत किसी कांग्रेसी नेता के पास नहीं है। प्रवक्ता ने कहा कि इस वर्ष माह जनवरी में अम्बाला में तीन महिलाओं के साथ हरियाणा पुलिस कर्मियों ने दस दिनों तक बलात्कार किया। पंचकुला के बर्तोड़ गांव के दलित वर्गों के लोग वहां के दबंगों के अत्याचार के शिकार हुए। कांग्रेस शासित प्रदेश राजस्थान में भी कमजोर वर्ग के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान, और दिल्ली प्रदेशों की जनता के आंसू नहीं दिखाई देते हैं परन्तु उत्तर प्रदेश में यदि कोई छोटी सी भी घटना हो जाती है तो उसका यह लोग तिल का ताड़ बना देते है। पार्टी प्रवक्ता ने यह भी कहा कि संवैधानिक आयोग जहां उत्तर प्रदेश में होने वाली छोटी से छोटी घटना पर दौड़ लेते हैं, वहीं कांग्रेस शासित राज्यों में होने वाली बड़ी से बड़ी घटनाओं पर चुप्पी साध लेते हैं।

पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने कानून द्वारा कानून का राज स्थापित किया है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की है और पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने का प्रयास पूरी ईमानदारी से किया है। बी0एस0पी0 की सरकार की नजर में अपराधी को सिर्फ अपराधी ही समझा जाता है, चाहे वह कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो ? सर्व विदित है कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा एवं उत्तर प्रदेश की माननीया मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी ने प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर अपनी ही पार्टी के लोगों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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सिटी मोन्टेसरी स्कूल, स्टेशन रोड कैम्पस की मेधावी छात्रा श्रेया मेहदीरता ने विज्ञान विषय में उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए भारत सरकार की स्काॅलरशिप हेतु चयनित होकर अपने विद्यालय का नाम सारे देश में रोशन किया है। इस प्रतिष्ठित स्काॅलरशिप के अन्तर्गत सी.एम.एस. छात्रा को चार लाख रुपये की धनराशि प्रदान की जायेगी। यह जानकारी सी.एम.एस. के मुख्य जन-सम्पर्क अधिकारी श्री हरि ओम शर्मा ने दी है। श्री शर्मा ने बताया कि सी.एम.एस.  स्टेशन रोड कैम्पस की इस मेधावी छात्रा को भारत सरकार के डिपार्टमेन्ट आॅफ साइंस एण्ड टेक्नोलाॅजी के तत्वावधान में पाँच वर्षों तक प्रतिवर्ष रु. 80,000/- अर्थात कुल चार लाख रुपये की धनराशि प्रदान की जाएगी। इस मेधावी छात्रा ने इस वर्ष की आई.एस.सी. परीक्षा-2011 में अपने मेधात्व का अभूतपूर्व परचम लहराते हुए पूरे देश में ‘टाॅप वन परसेन्ट’ मेरिट सूची में स्थान अर्जित किया है तथापि इसी अभूतपूर्व प्रदर्शन हेतु विज्ञान की उच्च स्तरीय शिक्षा हेतु इस अत्यन्त प्रतिष्ठित स्काॅलरशिप हेतु चयनित किया गया है।

श्री शर्मा ने बताया कि इस मेधावी छात्रा ने अपनी अभूतपूर्व सफलता का श्रेय अपने माता-पिता एवं शिक्षकों के अलावा सी.एम.एस. के शान्तिपूर्व व ईश्वरीय एकता से ओतप्रोत शैक्षिक वातावरण को दिया है। इस छात्रा का कहना है कि सी.एम.एस. का प्रेरणादायी, ईश्वरमय एवं शैक्षिक वातावरण छात्रों को उत्साह से लबाबल भर देता है। श्री शर्मा ने बताया कि सी.एम.एस. के छात्र नित नये कीर्तिमान गढ़ते हुए मानवता के उच्च आदर्श स्थापित कर रहे हैं व सारी दुनिया में अपना आलोक बिखेर रहे हैं। विगत वर्षों की भाँति इस वर्ष भी सी.एम.एस. के 982 छात्रों ने आई.एस.सी. व आई.सी.एस.ई. की बोर्ड परीक्षाओं में 90 प्रतिशत से लेकर 98.20 प्रतिशत तक अंक अर्जित कर विद्यालय का नाम रोशन किया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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नई पीढ़ी की अग्रणी बीमा कंपनी एसबीआई लाइफ ने एक लाभ-रहित परिवर्तनशील बीमा योजना फ्लेक्सी स्मार्ट बीमा जारी की है। इस उत्पाद को जोखिम की चिंता से मुक्त वैसे ग्राहकों के निवेश की सुरक्षा के नजरिए से तैयार किया गया है जो गैर-यूनिट लिंक्ड योजनाएं चाहते हैं। अंतरिम और अतिरिक्त ब्याज दर, प्रीमियम भुगतान में छूट का लचीला विकल्प, बदलती जरूरतों के अनुसार बीमाधन को कम करना या बढ़ाना तथा टाॅप-अप प्रीमियम की सुविधा इस ग्राहकोन्मुखी फ्लेक्सी स्मार्ट बीमा की कुछ विशेषताएं हैं।

बीमाधारक के द्वारा भुगतान किए गए प्रीमियम पर वित्तीय वर्ष 2011-12 में 7 प्रतिशत की दर से अंतरिम व्याज की आमदनी होगी। अंतरिम ब्याज दर की घोषण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरंभ में की जाएगी। फंड पर निवेश के रिटर्न के अनुसार, प्रत्येक साल के अंत में 31 मार्च को अतिरिक्त ब्याज दर की घोषणा की जा सकती है, जिसे बीमाधारक के खाते में अंतरिम ब्याज दर के साथ जोड़ दिया जाएगा।

यह योजना न्यूनतम 1500 रूपये प्रतिमाह के आसान प्रीमियम के साथ उपलब्ध है। बीमाधारक, प्रीमियम का भुगतान सालाना, छमाही, तिमाही या मासिक विधि से कर सकते हैं।

एसबीआई लाइफ के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री एम एन राव ने कहा कि, ‘‘लचीलापन, वहन करने योग्य एवं खोजपरकता फ्लेक्सी स्मार्ट के मूल तत्व हैं। हालांकि हम अपने ‘सरल एवं आकर्षक‘ यूलिप उत्पादों की श्रृंखला तथा परंपरागत उत्पादों को सशक्त करने की दिशा में प्रयासरत रहेंगे ताकि हम अपने विभिन्न वर्ग एवं समुदायों के ग्राहकों को उनकी जोखिम क्षमता के अनुकूल सुरक्षा एवं बचत संबंधी उत्पाद उपलब्ध करा सकें।

प्रीमियम भुगतान में छूट, इस ग्राहकोन्मुखी फ्लेक्सी स्मार्ट बीमा की एक और विशेषता है। किसी अप्रत्याशित आर्थिक समस्या की हालत में, पूरी बीमा अवधि में बीमाधारक को तीन साल तक प्रीमियम भुगतान करने से छूट की सुविधा मिलेगी। फिर भी, बीमाधारक को इस छूट की अवधि में भी मृत्युदर शुल्क का भुगतान किये बिना जोखिम-सुरक्षा मिलती रहेगी।

इसके अतिरिक्त, फ्लेक्सी स्मार्ट बीमा के तहत बीमाधारक को यह सुविधा है कि सह किसी अतिरिक्त राशि को टाॅप-अप प्रीमियम के तौर पर जमा कर सकता है। फिर, सुरक्षा की बदलती जरूरतों के अनुसार, ग्राहक चाहे तो नियमित प्रीमियम को बढ़ाए बिना, बीमा राशि को घटा या बढ़ा भी सकता है। यह सुविधा पाॅलिसी के चैथे वर्ष से और उसके बाद लागू होती है।

विभिन्न ग्राहकों के विभिन्न तबके का बीमा और दीर्घकालीन निवेश की जरूरतों को पूरा करते हुए, एसबीआई लाइफ के पास ‘सिंपल और स्मार्ट‘ उत्पादों की व्यापक श्रृंखला है जिनमें आइआरडीए के दिशा निर्देशों के अनुकूल यूलिप उत्पाद, प्योर प्रोटेक्शन एवं परंपरागत योजनाएं शामिल हैं। इस श्रृंखला में उच्च आमदनी वर्ग के लिए स्मार्ट इलिट, निश्चित एनएवी वाली स्मार्ट परफाॅर्मर, बिनी डाक्टरी जांच वाली यूलिप-सरल महा आनंद,  लोचदार यूलिप-यूनिट प्लस सुपर, बच्चों के लिए-स्मार्ट स्काॅलर, पूर्व निर्धारित एनएवी वाली यूलिप-स्मार्ट वेल्थ ऐश्योर, पेंशन वाली यूलिप-स्मार्ट पेंशन और स्वतः निधि निर्धारण वाली यूलिप- स्मार्ट होराइजाॅन जैसी बीमा योजनाएं उपलब्ध हैं। नवीनतापूर्ण खूबियों से भरी, बिना डाक्टरी जांच के विशुद्ध जोखिम-सुरक्षा वाली योजना-सरल शिल्ड, उच्च आय वर्ग के लिए विशुद्ध जोखिम-सुरक्षा वाली योजना-स्मार्ट शिल्ड और बिना डाक्टरी जांच के परंापरागत बचत योजना - सरल लाइफ जैसी योजनाओं को गत वित्तीय वर्ष में जारी किया गया था।

गत वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान, एसबीआई लाइफ ने 33 प्रतिशत वृद्धि के साथ 366 करोड़ रूपये का लाभ अर्जित किया और वित्तीय वर्ष 2009-10 की तुलना में 28 प्रतिशत बढ़ोतरी के साथ कुल रु.12,912 करोड़ की प्रीमियम राषि का संग्रह किया। नव व्यवसाय से 7,572 करोड़ रूपये प्रीमियम राशि का संग्रह किया गया जो गत वित्तीय वर्ष 2009-10 की अपेक्षा 7 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। इसे और शानदार बनाते हुए, वित्तीय वर्ष 2009-10 के 3,063 करोड़ रूपये की तुलना में 74 प्रतिशत की भारी वृद्धि के साथ 2010-11 में नवीकरण प्रीमियम संग्रह ने 5,340 करोड़ रूपये का आंकडा दर्ज किया। 13 महीने के उद्योग मानकों के अनुसार, स्थिरता-स्तर वित्तीय वर्ष 2009-10 के 50 प्रतिशत के बिन्दु से 11 प्रतिशत बिन्दु ऊपर उठकर 2010-11 में 69 प्रतिशत पर पहुंच गया। इसी तरह, प्रबंधनाधीन संपदा (एस्सेट अंडर मैनेजमेंट) 40 प्रतिशत उछाल के साथ 31 मार्च, 1010 के 28,703 करोड़ रूपये से बढ़कर 40,163 करोड़ रूपये पर पहुंच गई।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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मल्लावां कोतवाली क्षेत्र का ग्राम भिरिया स्थित एक राइस मिल पर जिला प्रशासन की टीम ने सरकारी राशन चावल और गेूहं को पकड़ा। बताया जाता है कि यह राशन सहकारी सस्तें गल्ले की दुकानों का था। इससे ब्लैक में मार्केेट के अंदर बेचा जाता था। राइस मिल में पकड़े जाने पर हडकंप मच गया। परंतु मिल मालिक सुल्तान सिंह राजपूत इसे अपना बता रहे है नायब तहसीलदार अजीत सिंह की अगुवाई में पूर्ति निरीक्षक अमिय कांत श्रीवास्तव, पूर्ति लिपिक राकेश कुमार ने मिलकर छापा डाला। तलाशी के दौरान मिल के अंदर गोदाम में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के राशन की बोरियों की चट्टा मिला। अधिकारियों ने इसकी गिनती करवाई। जिसमें साठ किलों चावल की 820 बोरियां, पचास किलो चावल की 179 बोरियां और अस्सी बोरी गूेूहं की मिली। सूत्रोें के मुताबिक यह खाद्यान्न आस पास के कोटेदारांे से खरीद कर जमा किया गया था। बोरी और लेविल बदलकर सरकारी गोदामों में आपूर्ति की भी जानकारी प्राप्त हुई है। इस सबमें खास बात यह है कि यह छापा मारी ऐसे समय की गई जब खाद्यान्न जांच हेतु प्रमुख सचिव आरईएस मनोज कुमार सिंह जिलें में जन कल्याणकारी योजनाओं का जायजा ले रहे है। खाद्यान्न कब्जें में लेेने के बाद मिल को सील कर दिया गया है। परंतु सबसे ताजुब्ब की बात यह है कि छापामारी ब्यौरा कोई भी प्रशासनिक अधिकारी इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है। एसडीम बिलग्राम सतीश चंद्र ने जानकारी पर इंकार कर रहे है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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अंबेडकर ग्रामांे मंे गरीबों का आशियाना बनाने के लिए सरकारी खजाने का द्वार खुल गया है जून माह के अंतिम सप्ताह में एक अभियान केे तहत आवास हेतु लाभार्थियों को लागत राशि की पहली किस्त जारी कर दी गई है। प्रशासनिक आकड़ों के हिसाब से इंदिरा आवास महामाया योजना आवास, के लगभग 7000 लाभार्थियों को पहली किस्त की धनराशि जारी हो चुकी है। जिनमें आवासों का निर्माण भी प्रांरभ कर दिया गया हैं जिले के 85 अंबेडकर ग्रामों में लाभार्थियों को शासन के निर्देश पर प्रथम किस्त अवमुक्त हो गई है। विकास विभाग के मुताबिक चालू वित्तीय वर्ष में 2471 महामाया आवास योजना का प्रस्ताव है। यह लाभ अंबेडकर ग्रामों के दलित लोगों को दिए जाने का प्रस्ताव है। प्रति लाभार्थी 33750 रूपए की राशि दी जा रही है। इसके अलावा पिछले वर्ष के अलावा वर्ष के शेष 1068 लाभार्थियों को महामाया आवास योजना के लाभार्थियों को प्रथम किस्त भी दी जा रही है। चालू वित्तीय वर्ष में 6918 इंदिरा आवास में लाभार्थियों को 3253 रूपए की राशि बैंक खातों के माध्यम से दी गई है। पीडीडीआरडीए श्रीनिवास मिश्र ने बताया कि जिन्हें किस्त दी जा रही है उन्हंे निर्देश है कि निर्माण कार्य तुरंत जारी कर दें। उन्हें बैंको की पास बुकंे शिविर लगाकर दी जा रही है। यदि इनमें से किसी व्यक्ति ने लापरवाही बरती और पैसे का नाजायज प्रयोग किया तो उनसे रिकवरी भी की जाएगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भरखनी विकास खंड की कुछ ग्राम पंचायतों में मनरेगा के कामों के अभिलेख बोरो में बाधकर इधर उधर फंेक दिए गए है कंाग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष अजय सिंह ने उन सभी बोरो को और उनमें भरे हुए सभी कागजों को मीडिया के सामने पेश करते हुए कहा कि अब वह कतई चुप नहीं बैंठेगे। हम अपनी बात को यहा से लेकर के कांग्रेस की महापंचायत में इस मुद्दे का हम जोर शोर से उठाएंगें। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा कि यह बोरे भरखनी ब्लाॅक के ग्राम पंचायतों केे तहत कराए गए कार्यो का जिनमें मस्टररोल, एबी आदि महत्वपूर्ण दस्तावेजों को मिडिया को दिखाते हुए कहा कि यह करोडों का खेल गरीबों का हक मार कर किया गया है। जिलाध्यक्ष अजय सिंह ने कहा कि इसकी उच्चस्तरीय जांच जिला प्रशासन का करवानी चाहिए। अन्यथा कांग्रेस पार्टी और उसके कार्यकर्ता अधिकारियों का घेराव करेगें। फिर हमकों दोष न दिया जाए।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी ने बसपा सरकार द्वारा पार्टी की वरिष्ठ नेता उमाश्री भारती को काशीराम नगर के गंजडुडवारा में जाने पर लगाए गए प्रतिबंध को मुख्यमंत्री निर्देशित कार्रवाई बताया है। इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताते हुए पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सदस्य विधान परिषद हृदयनारायण दीक्षित ने आज रविवार को पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने सामान्य लोकतांत्रिक गतिविधियों को भी रोककर तानाशाही चला रखी है। राज्य के इतिहास में समस्त लोकतांत्रिक गतिविधियों पर पाबंदी लगाने वाली वे पहली मुख्यमंत्री हैं। वे पहली मुख्यमंत्री हैं जो विधायकों से नहीं मिलती। उन्होंने पूरे चार बरस में आम जनता का दुख-दर्द और शिकायतें सुनने का कोई भी कार्यक्रम नहीं बनाया। वे किसी भी राजनैतिक या गैरराजनैतिक शिष्टमण्डल से भी मिलना पसंद नहीं करतीं। वरिष्ट बसपा नेताओं के पार्टी से निष्कासन के समाचार भी गृह विभाग द्वारा बताए जाते हैं। राज्य में संवैधानिक सत्ता का तंत्र फेल हो गया है।

श्री दीक्षित ने पूर्व मुख्यमंत्री उमाश्री भारती के काशीराम नगर में प्रवेश करने के प्रतिबंध लगाये जाने की कार्रवाई को निन्दनीय बताया और सरकार से पूछा कि आखिरकार सुश्री उमा के उक्त क्षेत्र में प्रवेश से कानून-व्यवस्था की क्या समस्या थी? साफ जाहिर है कि भाजपा की लोकप्रियता से डरी सरकार भाजपा के कार्यक्रम नहीं होने देना चाहती।

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