श्रम विभाग कार्यालय में बैठ कर वसूलता है महीना

नगर में पंजीकृत/अपंजीकृत बिस्कुट बनाने वाली पचासों बेकरिया हैं, जो गली-कूचों तक अपना कारोबार फैलाये हुए हैं। इन बेकरियों में दो-चार को छोड़कर शेष सभी बेकरी संचालक अपने कारखाने में नाबालिग बाल श्रमिकों से कार्य करा रहे हैं और वेतन देने के नाम पर उनका खुला शोषण करते हैं, किन्तु इस तथ्य की ओर जिला प्रशासन और श्रमायुक्त का ध्यान नहीं जा रहा है और ना ही नगर क्षेत्र में इसकी कभी जांच-पड़ताल या मौका-मुआयना किया जाता है, जिससे गरीब, असहाय, निर्धन परिवार के बालकों का वैधानिक शोषण किया जाता है।

जानकारी मिली है कि ऐसे बेकरी वाले गरीब, असहाय, निर्धन परिवार के बाल श्रमिकों को रात-दिन खटाने और कोई कानूनी कार्रवाई या छापे की कार्रवाई न करने के लिए मोटी रकम श्रमायुक्त के पास पहुंचा दी जाती है, जिससे बाल श्रमिक का मामला देखने वाले श्रम मन्त्रालय के ये अधिकारी बैठे-बैठे कारखानों के श्रमिकों की बेहतरी की रिपोर्ट तैयार कर दी जाती है, जबकि बालश्रम कानूनी अपराध है, मगर श्रमायुक्त जैसे अधिकारियों की नज़र में यह जुर्म नहीं है। इसलिए बाल श्रमिकों का शोषण वर्तमान में बरकरार है। इस सन्दर्भ में जिला प्रशासन व सरकार का ध्यान लोगों ने आकृष्ट किया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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अलाव जलाने में फिसड्डी नपाप जौनपुर टापर और अन्य तीन नगर पालिका प्रथम हैसियत में है

उपेक्षित और अड़ियल रवैया इस आपदा के समय भी हैवानियत भरा ही दिखाई दे रहा है। जिम्मेदार शासन-प्रशासन का मानवीय और नैतिक दायित्व होता है कि वह प्रदेश की िस्मता, वजूद और जनता के जान-माल की हिफाजत किसी आपदा और दैवीय प्रकोप में लड़कर करे, लेकिन नक्कारी व्यवस्था के कारण शासन-प्रशासन मौजूदा समय में पूरी तरह असफल ही साबित हुआ है। हाड़ कंपा देने वाली इस ठण्ड में राहत के नाम पर शासन तो मौन साधे हुए है, प्रशासन सिर्फ कागजी खानापूर्ति कर अलाव जलाने के लिए िढंढोरा पीट रहा है। रोज ही नये-नये आदेश-निर्देश अखबारों में छपवाकर वाहवाही लूटे जाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि जनपद में चल रहे 12 दिन से भीषण ठण्ड और शीत लहर से राहत देने के लिए इक्का-दुक्का स्थानों को छोड़कर नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं भी अलाव जलता दिखाई नहीं दे रहा है।

जनपद के अन्य तहसीलों में अलाव जलाने की बात ही बेमानी है। नगर क्षेत्र जो सर्व साधन सम्पन्न क्षेत्र है और जिले के लगभग सभी अधिकारी नगर क्षेत्र में रहते हैं। कहीं भी सरकारी खर्चे पर अलाव जलवाते नहीं देखे गये। इस भीषण ठण्ड में शीत लहर से बचने के लिए घर-परिवार वाले व्यक्ति, दुकानदार, कल-कारखाने के मजदूर अपने खर्चे से लकड़ी, काटूZन, कपड़ा, टॉयर आदि जलाकर ठण्ड से निजात पाने के लिए आग जला रहे हैं। काफी चिल्ल-पो होने पर कहीं-कहीं हरे पेड़ की न जलने वाली कुछ लकड़ियां रखकर इतिश्री कर देते हैं। ग्रामीण इलाकों में प्रशासन की उपेक्षा है। ग्राम पंचायतों के प्रधान बजट न होने का रोना रोकर पीछा छुड़ा रहे हैं। ऐसे में ग्रामीण ठिठुरन से निजात पाने के लिए सरपत, पुआल व अपनी जलाऊ लकड़ी जलाकर अपने जीवन की रक्षा कर रहे हैं, मगर शासन-प्रशासन का रवैया अभी भी क्रूरता का बना हुआ है। कहना अनुचित न होगा कि मुर्दो को ज़िन्दा रखने के लिए अरबो-खरबों बहाये गये और जिन्दों को जिलाने के बजाय मरने की नीति अपनाई जा रही है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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कांग्रेस के युवराज इस प्रदेश को प्रयोगशाला मानकर आजकल दौरे पर हैं। इन दौरों में देश की समस्याएं समझने के बजाए वे समस्याएं ज्यादा पैदा कर रहे है। देश के नौजवानों को नेहरूकाल से ही बेरोजगारी, मंहगी शिक्षा, मूल्यों में ह्ास और समय-समय पर लाठियों-गोलियोंं की कांग्रेस से सौगात मिली है। अब युवराज नौजवानों को नए किस्से कहानी सुनाकर भरमा रहे हैं जबकि नौजवान यथार्थ से रूबरू होना चाहते हैंं।

अपने प्रायोजित कार्यक्रमों में कांग्रेस का युवराज अपनी मार्केटिंग कला का ही प्रदशZन कर रहे हैं। नौजवान जानता है कि कांग्रेस के राज में कोई सामान्य नौजवान ‘ाीशZ पद पर नहीं जा सकता है क्योंकि सारे ‘ाीशZ पद एक परिवार के नाम रजिस्टर्ड हैं। आज के मौजूदा हालात के लिए कांग्रेस की नीतियां ही दोशी है। जब-जब कांग्रेस  सत्ता में आती है मंहगाई बढ़ जाती है। कांग्रेस ने लोकतान्त्रिक मान्यताओं को सर्वाधिक क्षति पहुंचाई है। आपातकाल उसी की देन थी जिसमें अभिव्यक्ति की आजादी सेंसर कर दी गई थी और लोकतन्त्र पर प्रहार किया गया था। बाबरी मिस्जद ध्वंस, स्वर्ण मन्दिर का ध्वस्तीकरण, सिखों का नरसंहार, अल्पसंख्यकों से दुव्र्यवहार, सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्र आयोग की उपेक्षा, मंहगी शिक्षा और घोटालों का बचाव इन सब पर कांग्रेस की ने चुप्पी साध रखी है।

झूठ और भ्रम फैलाकर सियासत नहीं की जा सकती है। सब जानते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में छात्रसंघ बहाली के लिए चले आन्दोलन में समाजवादी छात्रसभा ने ही बढ़-चढ़कर अगुवाई की थी। खुद समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव नौजवानों के आन्दोलन के समर्थन में गए थे और उन्होने शिक्षकों तथा अधिकारियों से बातकर छात्रंसघ बहाली पर जोर दिया था।

देश-प्रदेश में जातिवादी, सांप्रदायिक तथा यथास्थितिवादी ताकतों के गठजोड़ से देश के नौजवानों में निराशा है। सियासत को काले ध्ंाधे वालों के हाथों में सौंपकर युवाओं का भविश्य अंधकारमय किया गया है। भारत की अिस्मता को बहुराश्ट्रीय कम्पनियोें के हाथों गिरवी रख दिया गया है। परिवर्तन की बात तो एक मजाक ही है क्योंकि कांग्रेस ने कभी व्यवस्था परिवर्तन की बात नहीं की। वह तो परिवर्तनवादी ताकतों को दबाती रही है।

सच तो यह है कि डा0 राम मनोहर लोहिया और जेपी के बाद श्री मुलायम सिंह यादव ने ही राजनीति और राश्ट्र के संचालन में नौजवानों को भागीदार बनाया है। उन्होने नौजवानों में परिवर्तन की आकांक्षाओं को धार दी है और उन्हें यथास्थिति की जकड़न से मुक्त होने के लिए अवसर दिए है। श्री मुलायम सिंह यादव ने अपने मुख्यमन्त्रित्वकाल में छात्रसंघों को मान्यता दी, बेरोजगारी भत्ता दिया, युवा कल्याण की योजनाएं बनाई और संगठन तथा चुनावों में नौजवानों को महत्व दिया। समाजवादी पार्टी मानती है कि इन नौजवानों में ही संघशZ और बदलाव लाने का सामथ्र्य है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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हाकर्स को वदीZ, परिचय पत्र  डायल टाइप वैलन्स दो सप्ताह में सुलभ कराये

टोल फ्री नम्बर 18002333555 या हेल्पलाइन 9358717019 पर सूचना दें

घरेलू गैस की आपूर्ति सुचारू बनाने , घटतौली रोकने तथा अवैध रूप से कामिशZयल उपयोग रोकने के लिए जिला प्रशासन गम्भीर है और इस दिशा में प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिये है कि दो सप्ताह में सभी गैस एजेन्सी स्वामी अपने हाकर्स के लिए वदीZ(डेªस) तथा परिचय पत्र सुलभ करा दें और हाकर्स डायल टाइप बैलेन्स साथ लेकर चलें। उन्होंने नागरिकों से भी अपील है कि तौल के पश्चात ही गैस सिलेण्डर की आपूर्ति लें गैस कम होने पर सिलेण्डर न लें।

जिलाधिकारी अमृत अभिजात आज यहां कलक्ट्रेट में विभिन्न गैस एजेन्सी तथा आयल कम्पनियों के अधिकारीयों के साथ आहूत बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा व्यावसायिक संस्थानो को गैस एजेन्सी कामिशZयल गैस सिलेण्डर ही उपलब्ध करायें। यदि कही घरेलू गैस के कामिशZयल उपयोग की जानकारी मिले तो तत्काल सूचना दें और प्रभावी कार्यवाही करायें। उन्होंने कहा कि घरों में गैस सिलेण्डर आपूर्ति के समय हॉकर स्लिप पर सिलेण्डर नम्बर भी अंकित करें ताकि यदि कोई उपभोक्ता अपने घरेलू सिलेण्डर का अन्यत्र दुरूपयोग करता है तो उसके विरूद्व भी कार्यवाही की जा सके।

बैठक में निर्णय किया गया कि आयल कम्पनियों के अधिकारियों, गैस एजेन्सी मालिको तथा प्रशासन की मासिक बैठक आहूत की जायेगी। आयल कम्पनियों द्वारा मासिक चैकिंग अभियान नियमित चलेगा जिसमें प्रशासनिक अधिकारी, मजिस्ट्रेट तथा पुलिस भी उपलब्ध रहेगी। होटलों,दुकानों,वाहनों में अनाधिकृत रूप से घरेलू गैस सिलेण्डर उपयोग होने पर प्रभावी कार्यवाही होगी।

उन्होंने निर्देश दिये कि गैस सिलेण्डर के वाहनों से सिलेण्डरों से गैस निकालने की सूचना तत्काल सम्बन्धित थानों को भी दें। जिलाधिकारी ने कहा कि जनिशकायतों का तत्परता से निस्तारण करायें। इण्डियन आयल कार0 के प्रतिनिधि ने बताया कि उनके टोल फ्री नम्बर 18002333555 पर अथवा गैस एजेन्सी एसो0 की  हैल्प लाइन 9358717019 पर सूचना या िशकायत दर्ज करा सकते है। जिलाधिकारी ने सचेत किया कि आयल कम्पनी के अधिकारी और एजेन्सी स्वामी सक्रियता और सकारात्मक सोच के साथ गैस आपूर्ति की व्यवस्था को सुचारू बनायें। उन्होंने पैट्रोल पम्पों पर भी नियमित चैकिगं कराने के निर्देश दिये।

बैठक का संचालन करते हुए अपर जिलाधिकारी(ना0 आपूर्ति) एस.के. मौर्य ने बताया कि जनपद मे 55 गैस एजेन्सी कार्यरत है जिनमें 43 आगरा महानगर तथा 12 ग्रामीण क्षेत्रों में है। बैठक में जिला पूर्ति अधिकारी, आई.ओ.सी. के प्रबन्धक मनीश कुमार सहा0प्रबन्धक विनीत जोशी, वी.पी.सी.एल. के प्रबन्धक संजय शर्मा उप प्रबन्धक अरूण सोनवारी, एच.पी. के विपणन अधिकारी

हिमांशु के0 पोगडे, इण्डियन आयल के प्रबन्धक मनमोहन सिंह कुकरेजा, आगरा एल.पी.जी. एसों0 के अध्यक्ष सन्तोश सिकरवार, हीरा सिंह चन्देल, विजयदत्त पालीवाल, ए.के. सिंह आदि उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग की समीक्षा बैठक सम्पन्न

उत्तर प्रदेश की खादी एवं ग्रामोद्योग राज्य मन्त्री (स्वतन्त्र प्रभार) श्रीमती ओमवती ने विभागीय अधिकारियों को विभाग की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में और तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि खादी एवं ग्रामोद्योग से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या को बड़ी हद तक हल किया जा सकता है। उन्होंने स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत संचालित की जा रही मुख्यमन्त्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया।

श्रीमती ओमवती ने कल यहां आयोजित विभागीय कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक में अधिकारियों को यह निर्देश दिये। बैठक में प्रमुख सचिव, खादी एवं ग्रामोद्योग श्री अशोक कुमार, खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा परिक्षेत्रीय अधिकारियों ने भाग लिया।

समीक्षा बैठक में अवगत कराया गया कि स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत संचालित मुख्यमन्त्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना में 103.00 करोड़ रूपये के संस्थागत पूंजीनिवेश से 3689 इकाईयों की स्थापना कराई गई जिससे 41000 ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। इस प्रकार माह दिसम्बर, 2010 तक लक्ष्य के सापेक्ष लगभग 93 प्रतिशत की उपलब्धि प्राप्त की गई। प्रधानमन्त्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत भी 47.94 करोड़ रूपये के पूंजीनिवेश से 437 ग्रामोद्योग इकाईयों की स्थापना करायी गई जिससे लगभग 12625 लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ।

बैठक में यह भी बताया गया कि खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को चालू वित्तीय वर्ष में आयोजनागत योजनाओं के संचालन हेतु 18.26 करोड़ रूपये का बजट प्राविधान किया  गया है जिसके सापेक्ष 13.67 करोड़ रूपये की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत की जा चुकी हैं तथा 8.97 करोड़ रूपये का व्यय भी किया जा चुका है। साथ ही इकाईयों की स्थापना से पूर्व 3802 व्यक्तियों/महिलाओं को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्रदान किया गया तथा गुणवत्ता नियन्त्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत भी 30 जागरूकता कार्यक्रम तथा तीन तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किये गये। ग्रामोद्योगी उत्पादों के प्रचार-प्रसार एवं प्रदर्शनियों के उद्देश्य से जनपद बिजनौर में एक आंचलिक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा चुका है। माह जनवरी, 2011 में लखनऊ में राज्य स्तरीय प्रदर्शनी तथा गोरखपुर व कानपुर में आंचलिक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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खाद्य एवं रसद विभाग की समीक्षा बैठक सम्पन्न

फर्जी राशन कार्ड रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाय तथा डाटा डिजिटाईजेशन का कार्य 28 फरवरी से पहले पूर्ण कर लिया जाय। इसके साथ ही ए0पी0एल0 राशन कार्ड आवेदन करने के 15 दिनों में, अन्त्योदय/बी0पी0एल0 कार्ड 30 दिनों में एवं डुल्पीकेट राशन कार्ड 7 दिनों में बन जाने चाहिए।

उत्तर प्रदेश के खाद्य एवं रसद मन्त्री श्री राम प्रसाद चौधरी ने यह निर्देश आज यहॉ जवाहर भवन में खाद्य एवं रसद विभाग की समीक्षा बैठक में दिये। उन्होंने कहा कि फर्जी राशन काडोZं के समर्पण के लिए 15 दिन का विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया जाय और यदि किसी कोटेदार के पास कार्ड इकट्ठा पाये जाते हैं तो उस कोटेदार एवं सम्बन्धित अधिकारी के खिलाफ कठोर कार्रवाही की जाय।

श्री चौधरी ने कहा कि अन्त्योदय/बी0पी0एल0 राशन का उठान एवं वितरण रोस्टर के अनुसार ही सुनिश्चित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि रोस्टर में किसी तरह का परिवर्तन होता है तो उसका समुचित कारण होना चाहिए।     रोस्टर अपवाद स्वरूप ही बढ़ना चाहिए रूटीन में नहीं।

बैठक में विशेष सचिव श्री चन्द्र प्रकाश ने निर्देश दिये कि मिट्टी के तेल की काला बाजारी के सम्बन्ध में विशेष प्रवर्तन की कार्यवाही की जाय। उन्होंने कहा कि दुकानों के निलम्बन की कार्यवाही अधिकतम छ: माह में पूरी कर ली जानी चाहिए।

खाद्य आयुक्त श्री राजन शुक्ला ने निर्देश दिये कि पीली मटर की मांग और वितरण की नियमित सूचना उपलब्ध कराई जाय।

बैठक में अपर आयुक्त खाद्य एवं रसद श्री अनिल कुमार दमेले, संयुक्त आयुक्त श्री विनोद राय एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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किसी भी कनिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी को प्रभारी न बनाया जाय। होम्योपैथी चिकित्सा के प्रति जनमानस में जागरूकता पैदा की जाय तथा सभी चिकित्साधिकारी अस्पतालों पर समय से उपस्थित रहें।

प्रदेश के होम्योपैथिक चिकित्सा शिक्षा मन्त्री श्री नन्दगोपाल गुप्ता ´नन्दी´ ने आज यहॉ योजना भवन में आयोजित होम्योपैथी विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान ये निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जनमानस में यह आम धारणा है कि छोटे बच्चों को होम्योपैथिक दवाएं दी जाय, बावजूद इसके प्रदेश के 1575 चिकित्सालयों में से 594 चिकित्सालय ऐसे है, जहॉ प्रतिदिन रोगियों की संख्या 50 से भी कम है। उन्होंने कहा कि यह स्थिति अत्यन्त ही खेद जनक है। उन्होंने कहा कि इससे यह परिलक्षित होता है कि चिकित्सक अस्पतालों पर समय से मौजूद नहीं रहते हैं। जबकि इसके विपरीत निजी चिकित्सकों के यहॉ मरीजों की भीड़ लगी रहती है। उन्होंने जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे भी प्रतिदिन कम से कम 10 मरीजों को अवश्य देखें।  उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि वे यह सुनिश्चित करायें कि सभी चिकित्सा अधिकारी समय से अस्पताल पर उपस्थित रहें।

श्री नन्दी ने जनपद गोरखपुर एवं अलीगढ़ में नये स्थापित होने वाले राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों के भवनों के निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिये। उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं से कहा कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने होम्योपैथिक निदेशक को निर्देश दिये कि वे चिकित्सालयों में दवा की उपलब्धता  सुनिश्चित करायें। उन्होंने कहा कि दवाओं की कमी नहीं होनी चाहिए।

बैठक में प्रमुख सचिव श्री जैकब थामस, निदेशक  होम्योपैथिक  डा0बी0एन0सिंह के अलावा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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आवास पर जाकर पार्थिव शरीर पर श्रद्धासुमन अर्पित किए

प्रदेश के परिवहन मन्त्री श्री राम अचल राजभर ने लोकप्रिय भोजपुरी गायक श्री बालेश्वर राजभर के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि श्री बालेश्वर के निधन से भोजपुरी गायकी जगत में जो रिक्तता पैदा हुयी है, उसकी पूर्ति करना कठिन है।

परिवहन मन्त्री ने दिवंगत गायक के आवास पर जाकर उनके पार्थिव शरीर पर श्रद्धासुमन अर्पित किये। उन्होंने शोक सन्तप्त परिजनों को ढाढस बंधाया

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मत्स्य विभाग के अपूर्ण कार्य 21 जनवरी तक पूर्ण करने के निर्देश , मोबाइल फिश पार्लर निजी लाभार्थियों द्वारा संचालित होगी

उत्तर प्रदेश के मत्स्य विकास मन्त्री श्री धर्मराज निषाद ने मत्स्य विभाग के अपूर्ण कार्यों को 21 जनवरी तक पूर्ण करने के निर्देश दिये हैं। इसके साथ ही उन्होंने मत्स्य बीज ´´कामनकार्प´´ पूर्ण करने पर जोर दिया।

यह निर्देश मत्स्य विकास मन्त्री श्री धर्मराज निषाद ने आज यहॉ मत्स्य निदेशालय के सभागार में विभागीय कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक में दिये। उन्होंने कहा कि ´´कामनकार्प´´ फिश के बीज में बढ़ोत्तरी हेतु सभी तैयारियॉं जल्द पूरी कर ली जायें। उन्होंने सम्बंधित अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे जिला प्रशासन से वार्ता कर नि:शुल्क भूमि का चयन एक सप्ताह में पूरा करें ताकि मत्स्य हाट का कार्य जहॉ अपूर्ण है उसे तत्काल पूर्ण कर लिया जाये।

श्री निषाद ने मत्स्य बीज का बकाया मूल्य एक सप्ताह में वसूल करने के निर्देश दिये। उन्होंने मोबाइल फिशपार्लर चलाने के भी निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि प्रथम चरण में यह मोबाइल फिशपार्लर वैन गाजियाबाद, मेरठ, लखनऊ व कानपुर में संचालित की जायेगी। इस कार्य हेतु निजी क्षेत्र के लाभार्थियों का चयन शीघ्र पूर्ण किया जाये। उन्होंने बताया कि एक लाख 65 हजार रूपये प्रति यूनिट इस पर खर्च करने का लक्ष्य है। सम्बंधित अधिकारी अपने जिलों में लाभार्थियों के चयन का कार्य शुरू कर दें।

मत्स्य विकास मन्त्री ने राष्ट्रीय मित्स्यकी विकास बोर्ड योजना के तहत ट्रेनिंग का कार्य जनवरी तक पूरा करने के निर्देश दिये। इसके साथ ही राष्ट्रीय कृषि विकास योजना व डास्प योजना की समीक्षा की गई।

बैठक में सचिव/निदेशक मत्स्य श्री हरशरण दास के अलावा मण्डलीय/जनपदीय उपनिदेशकों सहित सभी सम्बंधित अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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बांस की उन्नत प्रजाति के सम्बंध में किसानों को प्रशिक्षित किया जाये-फतेह बहादुर सिंह

उत्तर प्रदेश के वन एवं जन्तु उद्यान मन्त्री श्री फतेह बहादुर सिंह ने कहा है कि आज आधुनिक समय में भी बांस का उपयोग व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा है। बांस समाज के समस्त वर्गों विशेष कर निर्धन व निर्बल वर्गों के लिये जीवन का आधार है। वर्तमान सरकार समाज के निर्धन व निर्बल वर्ग का जीवन स्तर उठाने के लिये कृत संकल्प है। बेम्बू मिशन योजना इस दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी।

वन मन्त्री आज यहॉ गोमतीनगर के दयाल पैराडाइज होटल में राष्ट्रीय बांस मिशन द्वारा ´´बांस रोपण एवं आय वृद्धि´´ विषय पर आयोजित एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कृषि वानिकी पद्धति अपना कर कृषक इससे पर्याप्त लाभ कमा सकते हैं।

श्री फतेह बहादुर सिंह ने कहा कि वन क्षेत्र के बाहर बांस की खेती को अधिक से अधिक प्रोत्साहित किया जाये। इसके लिये बांस की खेती की उन्नत तकनीक विकसित करनी होगी तथा अधिक उत्पाद व मूल्य देने वाली प्रजातियॉ व आधुनिक तकनीक से किसान भाइयों को परिचित करवाना होगा।

कार्यशाला को सम्बोधित करते हुये प्रमुख सचिव वन श्री चंचल कुमार तिवारी ने कहा कि नेशनल वम्बू मिशन के दिशा निर्देशों के अनुरूप प्रदेश में बांस संवर्धन की योजना वर्ष 2007-08 से प्रारम्भ की गई है। इस योजना के मुख्य उद्देश्य राजकीय एवं गैर राजकीय भूमि पर जन सहभागिता सुनिश्चित करते हुये बांस रोपण एवं संवर्धन के लिये कृषकों एवं कारीगरों की कुशलता को बढ़ावा देना एवं उच्च कोटि की रोपण सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित करना है।

प्रमुख सचिव ने कहा कि आज की एक दिवसीय कार्यशाला में बांस संवर्धन के सम्बंध में वैज्ञानिकों एवं किसानों द्वारा विचार-विमर्श के पश्चात जो सुझाव आयेगें, उसपर शासन स्तर से विचार किया जायेगा।

प्रमुख वन संरक्षक श्री डी0एन0एस0 सुमन ने बताया कि बांस संवर्धन योजना की सफलता के लिये कार्यशाला के माध्यम से सुझाव के पश्चात शासन स्तर से जो निर्देश दिया जायेगा, उसका अनुपालन वन विभाग द्वारा किया जायेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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