यातायात पुलिस एवं प्रताप सेवा समिति के संयुक्त तत्वाधान में पुलिस लाइन में Þसुगम यातायातß विशय पर निबन्ध प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता का सुभारम्भ करते हुए सीओ लाइन वेद प्रताप सिंह ने कहा कि बच्चे ही देश के भविश्य हैं। यातायात व्यवस्था व समाज का बदलाव करने में बच्चों की अहम भूमिका होती है। प्रतिसार निरीक्षक हजारी लाल ने सफल व्यवस्था के लिए सभी का आभार प्रकट किया। निबन्ध प्रतियोगिता में मार्डन पब्लिक स्कूल, महार्शि विद्या मिन्दर, राधारानी बालिका इण्टर कालेज, टायनी टाट्स पब्लिक स्कूल, केएनआईसी, केश कुमारी राजकीय बालिका इण्टर कालेज, स्टेला मेरिस कान्वेन्ट, िशशूु िशक्षा सदन, अजय पब्लिक स्कूल, सरस्वती विद्या मिन्दर तथा सेन्ट जेवियर्स के बच्चो ने भाग लिया। प्रतियोगिता में रामसिंह, रामनाथ यादव, प्रताप सेवा समिति के सचिव विजय विद्रोही, अब्दुल सत्तार, कमलेश श्रीवास्तव, आरके प्रजापति, वृजनाथ, वृज किशोर, अरविन्द कुमार त्रिपाठी, नरेन्द्र कुमार गुपता, आरके श्रीवास्तव, प्रमोद कुमार शुक्ला, प्रमोद कुमार कश्यप, राजेश कुमार, संजय कुमार द्विवेदी, त्रिभवन नाथ चौबे, सुनीता श्रीवास्तव, भानू प्रताप सिंह, राजकुमार श्रीवास्तव आदि लोग मौजूद रहे।

जहां विद्यालयी बच्चों के भरोसे यातायात माह मनाया जा रहा है वहीं पर किसी भी चौराहे पर गाड़ियों की चेकिंग होते नहीं दिखायी पड़ रही है। नाबालिग बच्चोंं के द्वारा बाइक दौड़ाई जा रही है। यातायात जागरूकता के लिए जहां नगर के समस्त विद्यालयो के बच्चों को सूचित किया जाना चाहिए था वहीं पर कुछ गिने चुने विद्यालयों को ही सूचित किया गया जिससे यातायात माह के उद्देश्य पर प्रश्न चिन्ह लगता है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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चलती ट्रेन में विदेशी यात्रियों के साथ चोरी व जहर खुरानी की घटना को अंजाम देने वाले शातिर बदमाश को जीआरपी ने गिरफ्तार कर लिया। जिसके पास लाखो रूपये, कीमती सामान बरामद हुए हैं। अब पुलिस उसके साथियों की तलाश में जुटी है।

मंगलवार की भोर में जीआरपी के जवान गस्त कर रहे थे तभी देवरिया जिले के भरहा बाबूगांव निवासी राजेन्द्र उपाध्याय का पुत्र अनिल उपाध्याय जीआरपी के हत्थे चढ़ गया तलाशी में उसके पास विदेशी यात्रियों के साथ की गई लूट की घटना का खुलासा हुआ। अनिल के पास 25 हजार रूपये का कीमती कैमरा, म्यूजिक प्लेयर, विदेशी घड़ी, मिनी डीवी कैमरा, स्टोलेन बैग आदि बरामद हुए। जीआरपी थानाध्यक्ष सुनील कुमार सिंह ने बताया कि अनिल उपाध्याय वशोZ से विदेशी मेहमानो के साथ जहर खुरानी व लूट की घटनाओं को अन्जाम दे रहा था। उसके पूूर्व के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है तथा पूछ ताछ में प्रकाश में आये उसकेे साथियों की तलाश की जा रही है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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दिन दहाड़े हुई लूट की घटनाओं से नगर में फैली सनसनी

जनपद में बढ़ रहे लूट की घटनाओं ने पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी। लगभग डे़ढ बजे अमेठी गैस सर्विस के कर्मचारियों से साढ़े चार लाख रूपये दिन दहाडे़ एक पल्सर मोटर साईकिल सवार तीन युवको ने प्रिया नर्सिंग होम के सामने अमहट मण्डी के पास मोटर साईकिल को धक्का देकर कैस से भरा बैग छीनकर चम्पत हो गये।

प्राप्त जानकारी के अनुसार अमेठी गैस सर्विस के गोदाम रानीगंज जो वाराणसी-लखनऊ राजमार्ग पर स्थित है, जहां पर बुधवार को ग्रामीण उपभोक्ताओं को गैस सिलेण्डर वितरित किया जाता है। जहां पर घरेलू गैस सिलेण्डर 1188, 340 रूपये प्रति सिलेण्डर एवं कामािशZयल 17 गैस सिलेण्डर 1125 रूपये प्रति सिलेण्डर की दर से वितरित किया गया था, लगभग डे़ढ बजे अमेठी गैस सर्विस के कर्मचारी जो बाइक चला रहा था राम अवध एवं नियाज अहमद कैस से भरा बैग लेकर बैठे हुए थे जैसे ही उक्त कर्मचारी अमहट मण्डी से नगर की तरफ बढ़े प्रिया नसिंZग होम के पास बाइक पर सवार तीन युवक जो मुंह में कपड़ा बांधे हुए थे बैग को छीनने लगे जिससे अमेठी गैस सर्विस के कर्मचारी असन्तुलित होकर गिर पड़े। बाइक सवार लूटेरे बैग लेकर फरार हो गये। एजेन्सी के संचालक फतेह मोहम्मद ने बताया कि लूटे गये बैग में साढ़े चार लाख रूपये की नगदी थी। कुछ दिन पूर्व गैस वितरण को लेकर उपभोक्ता एवं कर्मचारियों के बीच हुई मारपीट को लेकर कर्मचारियों की सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में तत्कालीन पुलिस उपअधीक्षक एवं सीओ सिटी से मांग की गई थी। जिस पर दो तीन दिन ही पुलिस ंव्यवस्था मुहैया करायी गई थी यदि आज वह व्यवस्था पुलिस विभाग द्वारा मुहैया करायी गई होती तो आज इस घटना  से बचा जा सकता था। लूट की घटना सुनकर मौके पर उपअधीक्षक एवं कोतवाल मौके पर पहुंच कर लूट के बारे में जानकारी ली। अमेठी गैस सर्विस के संचालक का मकान भी घटना स्थल से मात्र 50 मी की दूरी पर स्थित है। समाचार लिखे जाने तक अमेठी गैस सर्विस द्वारा कोतवाली नगर में कोई तहरीर नहीं दी गई थी। इसी तरह की दूसरी घटना पयागीपुर चौराहा निवासी अनन्त मौर्या बैंक से रूपया निकाल कर वापस जा रहा था जिसे पंचरास्ते पर बाइक सवार बदमाश बीस हजार रूपये लूट कर फरार हो गये। ताबड़तोड़ इन दो लूट की वारदातो से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। नगर कोतवाल विरेन्द्र सिंह ने बताया कि उक्त दोनों लूट की घटनाओं का जल्द ही पर्दाफाश कर दिया जायेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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समाजवादी पार्टी के राज्य संसदीय बोर्ड की बैठक आज यहां प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में हुई जिसमें लखीमपुर खीरी और निधौलीकलां(एटा) में विधान सभा के उपचुनावों में समाजवादी पार्टी की जीत पर हशZ और मतदाताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए किसानों के उत्पीड़न तथा पंचायत चुनावों में बसपा सरकार द्वारा बरती जा रही धांधलियों की भत्र्सना की गई। पार्टी ने जिला पंचायत अध्यक्षों और ब्लाक प्रमुखों के पदों के प्रत्याशियों पर भी चर्चा की।

संसदीय बोर्ड की बैठक में नेता विरोधी दल श्री शिवपाल सिंह यादव, पूर्व सॉसद श्री भगवती सिंह, श्री रामकरन यादव, पूर्व मन्त्री श्री बलराम यादव, पूर्व विधान सभा अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय,महासचिव श्री ओमप्रकाश सिंह तथा पूर्व मन्त्री श्री अवधेश प्रसाद ‘ाामिल हुए।

राज्य संसदीय बोर्ड ने निधौलीकलां और लखीमपुर विधान सभा के उपचुनावों में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों क्रमश: अमित गौरव एवं उत्कशZ वर्मा मधुर की जीत पर क्षेत्रीय मतदाताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि इस जीत से श्री मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व एवं समाजवादी पार्टी की नीतियों पर जनता के विश्वास की मुहर लगी है। उपचुनावों में बसपा ने अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा और कांग्रेस से साजिश कर समाजवादी पार्टी को हराने का प्रयास किया था जिसे जनता और कार्यकर्ताओं की जागरूकता ने विफल कर दिया। इसी माह कुछ दिन पूर्व विधान परिशद के लिए गोरखपुर-फैजाबाद स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह की जीत हुई थी।

राज्य संसदीय बोर्ड ने किसानों के प्रति सरकार की उपेक्षा और उत्पीड़न के रवैये की निन्दा की। सरकार चीनी मिल मालिकों से मिलकर किसानों के गन्ने की पेराई में देरी करा रही है ताकि किसान निर्धारित कीमत से कम पर अपनी फसल बेचने को मजबूर हों और मिल मालिक मुनाफा कमाएं। समाजवादी पार्टी ने गन्ने का मूल्य 325 रूपए प्रति कुन्तल दिए जाने की मांग की है। इसी तरह धान किसान भी परेशान हैं। उनके धान की खरीद के लिए अभी तक क्रय केन्द्र तक नहीं खुले हैं। समाजवादी पार्टी की मांग है कि धान की खरीद 1600 रूपए प्रति कुन्तल की दर से की जानी चाहिए। बोर्ड ने इस बात पर गहरी चिन्ता जताई है कि सरकार ने किसानों को खाद एवं बीज वितरण की अभी तक व्यवस्था नहीं की है जिससे रबी की बुवाई प्रभावित हो रही है। यह निन्दनीय है कि खाद बाजार में ब्लैक की जा रही है।

समाजवादी पार्टी के संसदीय ेबंउे ने इस बात पर गहरा क्षोभ व्यक्त किया है कि सत्तारूढ़ बसपा सरकार ने पंचायत चुनावों को बाजार में बदल दिया है। इन चुनावों की पवित्रता नश्ट कर दी गई है। जिला पंचायत अध्यक्ष के पदो पर बसपा के मन्त्रियों, विधायको के परिवारजनों को बैठाने के लिए पूरी सरकारी मशीनरी जुट गई है। जिला पंचायत सदस्यों को घेर कर उनको पकड़ने और धमकाने का काम जारी हो गया है। बोर्ड ने जनता को मुख्यमन्त्री के कुित्सत इरादों से सचेत किया है।

समाजवादी पार्टी ने आज अपनी बैठक में जिला पंचायत अध्यक्षों तथा ब्लाक प्रमुखों के पदों के संभावित प्रत्याशियों के बारे में भी चर्चा की और समाजवादी पार्टी समर्थित प्रत्याशियों को जिताने की रणनीति को अन्तिम रूप दिया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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आबकारी विभाग का मुख्य कार्य अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना है, मगर आजकल पूरा अमला अपने मुख्य उद्देश्य और कर्तव्य को छोड़ आरक्षियों की भर्ती में जुटा है। इससे अवैध शराब का कारोबार करने वाले बेफिक्र होकर अपने धन्धे में चार चाँद लगा रहे है।

आबकारी विभाग के प्रत्येक मण्डल में आबकारी सिपाहियों की भर्ती हेतु आवेदन माँगे गए थे। झाँसी मण्डल में भी आरक्षियों की भर्ती के लिए लगभग 7,500 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। 20 नवम्बर से पुलिस लाइन्स ग्राउण्ड पर भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई और आबकारी विभाग का पूरा अमला वहीं जुट गया। भर्ती समिति में उप- आबकारी आयुक्त डीपी सिंह, जिला आबकारी अधिकारी प्रेमनारायण सिंह, जिला आबकारी अधिकारी ललितपुर आरएस गोस्वामी एवं राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र झाँसी के प्रधानाचार्य एमए खान को शामिल किया गया था। इसके अलावा क्षेत्रीय निरीक्षक भी अपने लाव-लश्कर के साथ अधिकारियों की आवभगत में जुट गए थे। प्रतिदिन 500-500 अभ्यर्थियों का ग्रुप बुलाया जाने लगा। 5 दिसम्बर तक चलने वाली पुरुषों की भर्ती प्रक्रिया के बाद महिला आरक्षियों की भर्ती की कवायद शुरू हो जाएगी। मालूम हो कि अभी तक महज 2,000 पुरुष अभ्यर्थी ही इस प्रक्रिया से गुजर सके है। इस बीच अधिकारियों व निरीक्षकों को अपने असली कर्तव्य की याद आ ही नहीं रही है। नतीजतन, अवैध शराब का धन्धा परवान चढ़ रहा है।

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Vikas Sharma
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नेशनल फेडरेशन ऑफ आल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन इंपलाइज (नैफड) के आह्वान पर मंगलवार की सुबह से दूरदर्शन व आकाशवाणी के कर्मचारी अड़तालीस घंटे के कार्य बहिष्कार हड़ताल पर चले गए, जिससे प्रसारण ठप हो गया। इस दौरान कर्मचारियों ने प्रसार भारती की नीतियों को कर्मचारी विरोधी बताते हुए जमकर आलोचना की।

किले में स्थित दूरदर्शन रिले केंद्र पर हड़ताली कर्मचारियों ने कहा कि प्रसार भारती कर्मचारियों की तनख्वाह देने में सक्षम नहीं है। इस आशय का हलफनामा व सुप्रीम कोर्ट में भी दे चुकी है। इन परिस्थितियों में प्रसार भारती को भंग कर सारे कार्य सरकार को अपने हाथों में ले लेने चाहिए। संगठन द्वारा यह मांग लगातार की जा रही है।

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उत्तर प्रदेश सरकार ने औद्यौगिक, आवासीय, व्यावसायिक आदि गतिविधियों को बढ़ावा देने तथा जनता को बेहतर से बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से नोएडा, ग्रेटर नोएडा तथा यमुना एक्सप्रेस-वे प्राधिकरण की भवन नियमावलियों में एक-रूपता लाने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही भवन निर्माण से जुड़ी विभिन्न प्रयािओं का सरलीकरण भी किया गया हैै। निर्णय के अनुसार नोएडा, ग्रेटर नोएडा तथा यमुना एक्सप्रेस-वे प्राधिकरण के क्षेत्रों में भवन निर्माण के लिए मानचित्रों को जमा करने, मानचित्र स्वीकृत करने की प्रयाि, मानचित्रों के लिए शुल्क, विभिन्न प्रकार के भवनों के लिए मानक तथा मानचित्रों की वैधता आदि को एक जैसा कर दिया गया है। अभी तक इस सम्बंध में तीनों प्राधिकरणों में एकरूपता नहींं थी।

राज्य के औद्योगिक विकास विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह निर्णय जमीन की कीमतें बढ़ने, जमीन की उपलब्धता कम होने, कम से कम भूमि का अधिक से अधिक उपयोग करने तथा भूमि का उपयोग बहुमंजली भवनों के निर्माण करने के उद्देश्य से लिया गया है। भवन नियमावली में एक रूपता लाने के अन्तर्गत भवन मानचित्रों की स्वीकृति की वैधता अवधि को 2 से बढ़ाकर 5 वर्ष तथा पुनर्वैधता की अवधि को 5 वर्ष कर दिया गया है। विभिन्न प्रकार के भवनों के मानचित्रों के अलग-अलग शुल्क में एक-रूपता लाकर अब सभी प्रकार के भवनों के लिए 15 रूपये वर्ग मी0 कर दिया गया है।

किसानों को उनकी अर्जित भूमि के सापेक्ष आवंटित भू-खण्डों में विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने की अनुमन्यता होगी। इससे किसानों को इन भू-खण्डों पर रोजगार के साधन सृर्जित करने का मौका मिलेगा और किसान इन भू-खण्डों के माध्यम से अपनी आय में वृद्धि भी कर सकेंगे।

औद्यौगिक भूखण्डों के एफ0ए0आर0 फ्‌लोर एरिया इन्डेक्स में वृद्धि करके एफ0ए0आर0 की गणना प्रयाि को सरल किया गया है। भूखण्ड के क्षेत्रफल के आधार पर भूखण्ड की श्रेणी को कम करने के लिए भूखण्डों को अब तीन श्रेणियों में विभाजित करते हुए एफ0ए0आर0 का पुनर्निधारण किया गया है। एक हजार वर्ग मीटर तक 1-50 एफ0ए0आर0, एक हजार से 12 हजार वर्गमीटर तक 1-30 एफ0ए0आर0 तथा 12 हजार वर्ग मीटर से अधिक 1-00 एफ0ए0आर0 किया गया है। औद्योगिक भवनों की ॅचाई को भी 15 मी0 से बढ़ाकर 24 मी0 तक कर दिया गया है। भू-खण्डों में विस्तार करने के लिए 2-00 एफ0ए0आर0 तक य करने की व्यवस्था की गयी है। इस प्रकार से औद्योगिक भू-खण्डों पर अधिक निर्माण हो सकेगा।

सभी शैक्षिक भवनों के लिए एफ0ए0आर0 को बढ़ाकर 1-50 कर दिया गया है। स्वास्थ्य सेवायें यथा-अस्पताल, नर्सिंग होम आदि के लिए एफ0ए0आर0 भू-खण्ड के क्षेत्रफल के अनुसार 1-25 से 1-75 तक अनुमन्य है, जिसे सभी प्रकार के भू-खण्डों के लिए 2-75 किया गया है। इसके अतिरिक्त लगभग सभी प्रकार के संस्थागत तथा सार्वजनिक सुविधाओं से संंबंधित भवनों के लिए भी एफ0ए0आर0 में वृद्धि की गयी है, ताकि उपलब्ध सीमित भूमि पर अधिकाधिक सुविधाओं का विकास किया जा सके।

भवनों में र्जा, जल आदि संसाधनों का समुचित उपयोग करने के लिए तथा भवनों को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए ग्रीन बिल्डिंग के निर्माण को प्रोत्साहित करने के व्यवस्था की गयी है। ग्रीन बिल्डिंग वाले भवनों के लिए अनुमन्य एफ0ए0आर0 के 5 प्रतिशत भाग के बराबर अतिरिक्त एफ0ए0आर0 नि:शुल्क दिये जाने का प्रावधान किया गया है। इसका लाभ उन्हीं भवन निर्माणकर्ताओं को प्राप्त होगा जो ग्रीन बिल्डिंग का निर्माण तथा रख-रखाव ग्रीन बिल्डिंग मानको के अनुरूप करेंगे।

पार्किंग की समस्या के निवारण के लिए भवन नियमावली में कई प्रावधान किये गये है। इसके लिए छोटे भू-खण्डों में सैट-बैक लाईन तक एक से अधिक बेसमेन्ट का निर्माण करने, 10 हजार वर्ग मी0 से बड़े भू-खण्डों में बाउन्डी से 6 मी0 दूरी तक बेसमेन्ट का निर्माण करने की व्यवस्था होगी। इसके अतिरिक्त सैट-बैक लाइन तक पोडियम का निर्माण करने तथा पार्किंग के लिए अलग बहुमंजिला भवन बनाने हेंतु 5 प्रतिशत अतिरिक्त भू-आच्छादन अनुमन्य करने की व्यवस्था की गयी है। पार्किंग के लिए इन सभी व्यवस्थाओं को एफ0ए0आर0 की गणना से अलग रखा गया है। स्वचालित तथा परम्परागत पार्किंग सुविधाओं के विकास के लिए बहुमंजिलें पार्किंग भवनों के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए मानकों का निर्धारण कर दिया गया है।

ग्रुप हाउसिंग योजनाओं में अनुमन्य एफ0ए0आर0 का एक प्रतिशत भाग व्यवसायिक गतिविधियों के लिए अनुमन्य किया गया है। अनुमन्य एफ0ए0आर0 के 15 प्रतिशत भाग के बराबर अतिरिक्त एफ0ए0आर0 विभिन्न सेवाओं एवं सुविधाओं के लिए नि:शुल्क देने की व्यवस्था की गयी है। इन योजनाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य सार्वजनिक सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए मानक निर्धारित किये गये हैं। इसके साथ ही इन सुविधाओं एवं सेवाओं की व्यवस्था को अनिवार्य भी बनाया गया है।

सभी प्रकार के भवनों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था करने, भवन के स्टक्चर की सुरक्षा व्यवस्था करने तथा भवन के अंदर विभिन्न प्रकार की सेवाओं की व्यवस्था का प्राविधान भी किया गया है। अशक्त व्यक्तियों के लिए तथा जल संचयन एवं सम्वर्धन के लिए आवश्यक प्राविधानों आदि की व्यवस्था नेशनल बिल्डिंग कोड के अन्तर्गत करने का प्राविधान किया गया है।

अभी तक केवल ग्रुप हाउसिंग तथा व्यवसायिक भू-खण्डों पर ही एफ0ए0आर0 को तय करने की व्यवस्था थी, जिसे अब औद्योगिक संस्थागत तथा मनोरंजन से संबंधित भवनों के लिए भी अनुमन्य करने की व्यवस्था की गयी है। औद्योगिक संस्थागत तथा मनोरंजन से संबंधित पुराने आवंटियों को भी अपने भवनों में नये बढ़े हुए एफ0ए0आर0 तक विस्तार की सुविधा उपलब्ध होगी। प्राधिकरणों द्वारा अवस्थापना सुविधा/सेवाओं के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था की जा सकेगी। 60 मी0 से अधिक ॅचे भवनों तक एयरपोर्ट अथॉरिटी की अनुमति तथा आई0आई0 टी0 /एन0आई0टी0 से भवन के स्टक्चर की सुविधा प्रमाणित किये जाने के आधार पर हैलीपैड का निर्माण अनुमन्य करने की व्यवस्था की गयी है, ताकि आपातकालीन स्थिति में इन ॅचे भवनों से लोगों को निकालना संभव हो सके। सभी प्रकार भू-खण्डों के खुले भाग के प्रत्येक 100 वर्ग मी0 पर एक पेड़ लगाना अनिवार्य किया गया है, जिसमें न्यूनतम 50 प्रतिशत पेड़ प्रत्येक दशा में सदाबहार म्अमतहतममद प्रजाति के होने चाहिए।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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सिटी मोन्टेसरी स्कूल द्वारा `विश्व के मुख्य न्यायाधीशों का अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन´ आगामी 10 से 14 दिसम्बर 2010 तक सी.एम.एस. कानपुर रोड ऑडिटोरियम, लखनऊ में आयोजित किया जा रहा है। इस अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन विश्वप्रसिद्ध धार्मिक गुरु दलाई लामा करेंगे तथापि 70 देशों के 200 से अधिक मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश, कानूनविद् तथा ख्याति प्राप्त शान्ति संगठनों के प्रतिनिधि लखनऊ पधार रहे हैं। यह जानकारी आज यहां आयोजित एक प्रेस कान्फ्रेन्स में अन्तर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन के संयोजक व सी.एम.एस. संस्थापक डा. जगदीश गांधी ने पत्रकारों को दी। पत्रकारों को सम्बोधित करते हुए डा. गांधी ने कहा कि विश्व एकता, विश्व शान्ति व विश्व के 2 अरब बच्चों के सुरक्षित भविष्य को समर्पित यह ऐतिहासिक सम्मेलन लखनऊ की सरजमीं पर लगातार ग्यारहवीं बार आयोजित किया जा रहा है। डा. गांधी ने कहा कि विगत दस वषोZं में इस अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन ने विश्व के न्यायविदों व कानूनविदों को बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा हेतु एक मंच पर एकत्रित किया ही है साथ ही साथ जीवन मूल्यों, एकता, शान्ति, न्याय, ज्ञान व मानव अधिकारों की रक्षा पर आधारित एक नई विश्व व्यवस्था का चिन्तन दिया है। डा. गांधी ने कहा कि यूनेस्को शान्ति शिक्षा पुरस्कार से सम्मानित एवं गिनीज बुक ऑफ वल्र्ड रिकार्ड से नामित 39,000 छात्रों वाला सिटी मोन्टेसरी स्कूल विश्व के 2 अरब बच्चों के सुरक्षित भविष्य हेतु पिछले 10 वषोZ से लगातार इस अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन को आयोजित कर रहा है एवं विश्व एकता के इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए “विश्व के मुख्य न्यायाधीशों का ग्यारहवां अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन´´ आयोजित किया जा रहा है।

डा. गांधी ने बताया कि इस अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रतिभाग हेतु 70 देशों के मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश व कानूनविद् एक नई विश्व व्यवस्था की नींव रखने लखनऊ पधार रहे हैं जिनमें अफगानिस्तान, अल्बानिया, अल्जीरिया, अर्जेन्टीना, आर्मीनिया, आस्ट्रेलिया, आस्ट्रिया, भूटान, बेनिन, ब्राजील, बुरकिना फांसो, कनाडा, कोस्टारिका, कोलिम्बया, कोमोरोस, कांगो, इक्वाडोर, इजिप्ट, इथियोपिया, फिजी आईसलैण्ड, फिनलैण्ड, फ्रांस, गािम्बया, जार्जिया, घाना, ग्रेनेडा, गुयाना, हैती, हंगरी, इण्डोनेशिया, इजराइल, जमैका, किगिZस्तान, लाटविया, मेडागास्कर, मलावी, माल्टा, मॉरीशस, मंगोलिया, मॉन्टनीग्रो, नामीबिया, नेपाल, निकारागुआ, नाइजीरिया, पपुआ न्यू  गिनिया, पराग्वे, पेरू, कजाकिस्तान, मैसीडोनिया, फिलीपीन्स, रवाण्डा, रोमानिया, रूस, सबिZया, सेशल्स, सियरा-लियोन, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, स्वीडन, तजाकिस्तान, तंजानिया, छाड़, टोगो, टकीZ, युगाण्डा, यूक्रेन, इंग्लैण्ड, अमेरिका, जिम्बाब्वे एवं प्रमुख हैं।

पत्रकारों को सम्बोधित करते हुए डा. जगदीश गांधी ने कहा कि विश्व के मुख्य न्यायाधीशों का यह अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन कई मायनों में विश्व को एक नई दिशा देने वाला साबित होगा, जहां पूरे विश्व को अराजकता, भुखमरी, गरीबी व अशिक्षा जैसी महामारियों से मुक्त कराने एवं प्रभावशाली अन्तर्राष्ट्रीय कानून व्यवस्था लागू करने का संकल्प लिया जायेगा। डा. गांधी ने कहा कि आज विश्व के बच्चों की निगाहें ज्यूडियशियरी पर ही टिकी हैं क्योंकि `वल्र्ड ज्यूडि्यशरी´ की संकल्प शक्ति ही विश्व को अराजकता की स्थिति से उबार सकती है। `वल्र्ड ज्यूडिशियरी´ एकताबद्ध होकर राष्ट्र प्रमुखों को बाध्य कर सकती है कि वह विश्व के बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए साथ मिलकर `वल्र्ड पार्लियामेन्ट´ का गठन करें जो कि `प्रभावशाली´ अन्तर्राष्ट्रीय कानून व्यवस्था बना सके।

सम्मेलन की रूपरेखा बताते हुए सम्मेलन के संयोजक डा. गांधी ने कहा कि यह अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन `भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51´ पर आधारित है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 51 `वसुधैव कुटुम्बकम´ की भावना का साकार रूप है एवं इसी के आधार पर `विश्व संसद´, `विश्व सरकार´ एवं `प्रभावशाली अन्तर्राष्ट्रीय कानून व्यवस्था´ की स्थापना सम्भव है। डा. गांधी ने कहा कि हमारा विश्व समाज आज ऐसी अनगिनत वैश्विक समस्याओं से जूझ रहा है जिसका समाधान किसी एक देश के वश की बात नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में `विश्व संसद´, `विश्व सरकार´ एवं `प्रभावशाली अन्तर्राष्ट्रीय कानून व्यवस्था´ की स्थापना अब अपरिहार्य हो गई है तभी विश्व की 2 अरब भावी पीढ़ी को सुख, शान्ति, एकता व सहयोग भरा-पूरा भविष्य प्रदान किया जा सकेगा।

`अन्तर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन´ के उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए डा. गांधी ने कहा कि इस अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन को प्रतिवर्ष आयोजित करने के पीछे सी.एम.एस. का लक्ष्य है कि विश्व के सार्वजनिक मत को संयुक्त राष्ट्र संघ को मजबूत करने व अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय को शक्तिशाली बनाने के पक्ष में तैयार किया जा सके, जिससे युद्धों पर रोक लगायी जा सके, अन्तर्राष्ट्रीय मतभेदों को सुलझाया जा सके, आतंकवाद पर विजय प्राप्त की जा सके, परमाणु निरस्त्रीकरण करवाया जा सके, पर्यावरण के संरक्षण ओर बचाव व शान्ति और सद्भावना स्थापित की जा सके, विश्व कानून व्यवस्था लागू की जा सके और विश्व न्याय का कार्य क्षेत्र सभी देशों तक विस्तृत किया जा सके। इस तरह सभी अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को विश्व कानून व्यवस्था के अन्तर्गत लाया जा सकेगा और आगे आने वाली पीढ़ियां एक सुरक्षित और शान्तिपूर्ण भविष्य विरासत में पायेंगी। इस तरह जो संसाधन युद्ध में बबाZद होते हैं और देश की रक्षा में खर्च किए जाते हैं, वे बच जायेंगे, गरीबी दूर होगी, पर्यावरण का बचाव होगा और मानव का कल्याण होगा।

सी.एम.एस. के मुख्य जन-सम्पर्क अधिकारी श्री हरि ओम शर्मा ने बताया कि इस अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन के मुख्य संरक्षक पद्मविभूषण एवं विश्व को पी.आई.एल. की अवधारणा देने वाले भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति पी0एन0 भगवती हैं जबकि संरक्षक एवं सलाहकार मण्डल में माननीय न्यायमूति श्री सी.जी. वीरामन्त्री, पूर्व उपाध्यक्ष, इण्टरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, द हेग, नीदरलैण्ड एवं महामहिम सर जेम्स आर मंचम, फाउडिंग प्रेसीडेन्ट एवं पूर्व प्रधानमन्त्री, सेशल्स शामिल हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इण्डिया के पूर्व न्यायाधीश एवं उ0प्र0 ह्यूमन राइट्स कमीशन के पूर्व अध्यक्ष, माननीय न्यायमूर्ति श्री ए0पी0 मिश्रा इस सम्मेलन की प्रिपरेटरी कमेटी के चेयरमैन हैं एवं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश माननीय न्यायूर्ति सैयद सगीर अहमद रिसेप्शन कमेटी के चेयरमैन हैं।

श्री शर्मा ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए बताया कि विश्व एकता के प्रबल समर्थक डा. जगदीश गांधी के संयोजकत्व में सिटी मोन्टेसरी स्कूल लगातार ग्यारहवीं बार `भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51´ पर `विश्व के मुख्य न्यायाधीशों का अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन´ में कई देशों के न्यायविदों व कानूनविदों के हादिZक स्वागत की ऐतिहासिक तैयारी कर रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि विश्व के दो अरब बच्चों के सुरक्षित भविष्य हेतु सी.एम.एस. के 39,000 छात्रों की अपील का असर विश्व में दिखाई देने लगा है और इसी कड़ी में यह सम्मेलन एक और मील का पत्थर साबित होगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

City Montessori School, Lucknow is organizing “11th International Conference of Chief Justices of the World” from 10 to 14 December 2010 at the World Unity Convention Centre, CMS Kanpur Road, Lucknow. The conference will be inaugurated by His Holiness, the Dalai Lama at a grand inaugural ceremony on 10 December 2010 at the World Unity Convention Centre, CMS Kanpur Road. Around 200 Chief Justices, Judges of Supreme and Constitutional Court, legal luminaries and renowned peace promoters from over 70 countries of the world are arriving here at Lucknow to attend the conference and register their solid support to the cause of ensuring a safe future for the world’s two billion children as well as generations yet-to-be-born. This information was given here today at a press conference by the Convener of the Conference, renowned educationist and Founder of CMS, Dr Jagdish Gandhi. Addressing the press reporters, Dr Jagdish Gandhi said that City Montessori School is organizing this historic Judicial Summit for the 11th time in the city of Lucknow focussing on the urgent need to bring about World Unity and World Peace through establishment of a World Parliament and fostering respect for International Law as indicated in Article 51(c) of the Constitution of India. Dr Gandhi further said that City Montessori School is the world’s largest school by pupils in a single city as recognized by the Guinness Book of World records and has been awarded the UNESCO Prize for Peace Education 2002. With over 39,000 students on roll, the school has been making continuous efforts to ensure a safe future for the world’s two billion children by organizing these ‘International Conferences of Chief Justices of the world’ for the past 10 years.

Dr Gandhi explained that this year, Chief Justices, Judges and legal luminaries from over 70 countries will be gracing the event and laying the foundation of a new and peaceful world order. These countries included Afghanistan, Albania, Algeria, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Bhutan, Benin, Brazil, Burkina Faso, Canada, Costa Rica, Colombia, Comoros, Democratic Republic of Congo, Ecuador, Egypt, Ethiopia, Fiji Islands, Finland, France, Gambia, Georgia, Ghana, Grenada, Guyana, Haiti, Hungary, Indonesia, Israel, Jamaica, Kyrgyz Republic, Latvia, Madagascar, Malawi, Malta, Mauritius, Mongolia, Montenegro, Namibia, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Papua New Guinea, Paraguay, Peru, Republic of Kazakhstan, Republic of Macedonia, Philippines, Rwanda, Romania Russian Federation, Serbia, Seychelles, Sierra Leone, South Africa, Sri Lanka, Sweden, Tajikistan, Tanzania, Tchad, Togo, Turkey, Uganda, Ukraine, UK, USA & Zimbabwe.

Addressing the press reporters, Dr Jagdish Gandhi said  that this International Chief Justices’ Conference will be unique in several ways wherein the legal heads of respective nations will ponder and discuss ways and means to do away with burning global problems like poverty, hunger, illiteracy, chaos, confusion, conflict and terrorism by applying the medicine of Enforceable International Law to the decaying body politic of the world. Dr Gandhi said that the eyes of two billion children of the world are resting on the world’s judicial experts whose combined strength is their only hope to get out of this miserable and desperate condition that the world is placed in today. The World Judiciary can raise its voice and bring the Heads of State together on a global platform to form a World Parliament in order to ensure a safe and secure future for the world’s two billion children and generations yet to be born.

Outlining the schedule of the historic World Judicial Meet, Dr Gandhi said that the Conference is based upon Article 51 of the Constitution of India. He said that ‘Article 51 of the Indian Constitution’ is inspired by the Vedic ideal of ‘Vasudhaiv Kutumbkam’ (the whole earth is but one family) and it can well form the basis for establishing a World Parliament, World Government and a powerful World Judicial System. Dr Gandhi opined that the world today is passing through a series of global problems which any one nation cannot solve alone. In the present world scenario, it has become absolutely necessary to think in terms of establishing a World Parliament, World Government and a World Judicial System. Only then, can we hope to establish lasting peace and unity and safeguard the future of the world’s two billion children.

Highlighting the aims and objectives of this International Conference of Chief Justices of the world, Dr Gandhi said that CMS organises ‘International Conference of Chief Justices of the world’ year after year to attain the favour of the people of world for solidifying UNO and International Court of Justice, which can contain World Wars, resolve international conflicts, win over terrorism, disarmament, environmental protection, maintain peace and order and international law and expansion of World Judiciary in all nations. This will bring international relations under One World Order and the coming generation will inherit a safe and peaceful future from us. It would further save the materials being wasted in wars and to safeguard the nation, which would further be helpful in removing poverty, conserve environment and welfare of humanity.

Chief Public Relations Officer of CMS, Mr Hari Om Sharma informed that the chief patron of this international conference is Former Chief Justice of India and father of PIL, Padam Vibhushan Hon’ble Mr Justice P N Bhagwati and the patrons of the advisory committee of the conference includes Hon’ble Mr Justice C G Weeramantry, former Vice President, International Court of Justice, the Hague, Netherlands and Hon’ble Sir James R Mancham, Founding President and former Prime Minister, Seychelles. Besides, former judge of Supreme Court of India and former President of Human Rights Commission, Hon’ble Mr Justice A P Mishra is the Chairman of the Preparatory Committee and Hon’ble Mr Justices Syed Saghir Ahmad, former Judge, Supreme Court of India, is the Chairman of the Reception Committee of the Conference.

Mr Sharma expressed his pleasure that City Montessori School is preparing to welcome the Chief Justices, judges and legal luminaries at the 11th International Conference of Chief Justices of the World which is being convened by Dr Jagdish Gandhi for the 11th consecutive time. He expressed his pleasure that the appeal by 39,000 students of CMS is being heard with great seriousness by the esteemed Bench of World Judiciary and this 11th Conference will prove to be a major milestone in the process of the building of a New World Order.

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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हल्के वाहन के लाइसेंसधारी जवानों का जनपदवार सत्यापन किया जाय

उत्तर प्रदेश के होमगार्ड व प्रान्तीय रक्षादल के मन्त्री श्री वेदराम भाटी ने निर्देश दिये हैं कि पी0आर0डी0 के जवानों को होमगार्ड्स के जवानों की भॉति दैनिक ड्यूटी भत्ता प्रदान कराये जाने हेतु सुसंगत एवं औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित किया जाय। उन्होंने कहा कि प्रान्तीय रक्षा दल में हल्के वाहन के लाइसेंसधारी जवानों के जनपदवार चिन्हीकरण/सत्यापन की धीमी प्रगति पर असन्तोष व्यक्त करते हुये वांछित कार्यवाही शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण की जाय।

होमगार्ड मन्त्री ने यह निर्देश देते हुये कहा कि सामान्य/विशेष ड्यूटी अवधि में प्रान्तीय रक्षक दल के जवानों को होमगार्ड्स के जवानों की भॉति मृत्यु/घायल हो जाने पर बीमा सुविधा लाभ प्रदान कराये जाने के लिये सम्बंधित इन्श्योरेंस कम्पनियों के साथ बैठक कर अपेक्षित कार्रवाई पूर्ण करायी जाय। उन्होंने कहा कि पी0आर0डी0 संगठन के अनुरूप जिन विकास खण्डों एवं न्याय पंचायतों में अब तक ब्लॉक कमाण्डरों एवं हल्का सरदारों का चयन नहीं किया गया है, वहॉ शीघ्रातिशीघ्र चयन कार्यवाही पूर्ण किया जाय।

श्री भाटी ने सरोजनीनगर, लखनऊ स्थित किदवई भवन को सी0आर0पी0एफ0 के कब्जे से खाली कराये जाने के सम्बंध में की गई कार्यवाही की प्रगति समीक्षा के समय यह निर्देश दिये कि जिस कार्य हेतु यह भवन सी0आर0पी0एफ0 को उपलब्ध कराया गया था, उसके आलोक में प्रमुख सचिव, युवा कल्याण द्वारा जिलाधिकारी लखनऊ से वार्ता कर भवन को खाली कराने की कार्यवाही की जाय। उन्होंने कहा कि जिस प्रयोजन हेतु शास्त्री भवन एवं किदवई भवन विभाग को उपलब्ध कराये गये थे, उसके अनुरूप् अपेक्षित परियोजना तैयार कराकर भवन का उपयोग सुनिश्चित किया जाये।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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