पार्टी का प्रतिनिधि मण्डल अखाड़े के भाश्कर दास से मिला नौ अक्टूबर को प्रदेश अध्यक्ष कमलेश पहंुचेेंगे अयोध्या

अखिल भारत हिन्दू महासभा उत्तर प्रदेश इकाई के प्रतिनिधि मण्डल आज यहां अयोध्या में राम जन्मभूमि मामले में सुलह के प्रयास के क्रम निर्मोही अखाड़े के भाश्कर दास से मुलाकात की। पार्टी के उपाध्यक्ष ओम प्रकाश सिंह के नेतृत्व में गये प्रतिनिधि मण्डल के साथ लगभग एक घण्टे हुयी इस मुलाकात में पार्टी ने निर्मोही अखाड़े के पक्ष में खड़े होते हुये उसे राम जन्म भूमि का स्वामित्व सौंपे जाने का समर्थन करते हुये कहा कि सैकड़ों वशोZ से पूजा पाठ करते चले आ रहे निर्मोही अखाड़े पूर्ण स्वामित्व मिलना चाहिए और इसके लिये हिन्दू महासभा ने भगवान श्रीराम के भव्य मिन्दर के लिये सम्पूर्ण भूमि के लिये देश के सर्वोच्च न्यायालय में अपील के साथ ही अखाड़े को सम्पूर्ण स्वामित्व के लिये कानूनी पहलुओं पर भी पार्टी ने चर्चा भी शुरू कर दी है। अयोध्या में हुयी इस मुलाकात की जानकारी देते हुये पार्टी के प्रमुख प्रदेश नेता एवं पार्टी के मीडिया प्रमुख का दायित्व निभा रहे वी0के0 तिवारी ने बताया कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमलेश तिवारी आगामी नौ अक्टूबर को अयोध्या में भगवान श्रीराम के दशZन एवं निर्मोही अखाड़े के प्रमुख भाश्कर दास से मुलाकात करने के लिये पहंुच रहे है। मीडिया प्रमुख ने राम जन्म भूमि पर भव्य मिन्दर निर्माण के मामले में पार्टी का रूख स्पश्ट करते हुये कहा है कि हिन्दू महासभा का सिर्फ एक ही मकसद भगवान श्री राम मिन्दर के निर्माण के लिये भूमि का बंटवारा न होकर सम्पूर्ण भूमि चाहती है और पहुलओं को लेकर ही पार्टी न्यायालय में अपना पक्ष रखती है, उसका भव्य मिन्दर के निर्माण में सहभागिता से  कोई लेना-देना नहीं है, पार्टी इस मामले में चाहती है कि वशोZं से पूजा-पाठ करती रही निर्मोही अखाड़ा को पूर्ण स्वामित्व मिले और इसके पार्टी पूरी तरह से अखाड़े के साथ है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी द्वारा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जैसे राष्ट्रवादी संगठन की तुलना आतंकी गतिविधियों में लिप्त सिमी जैसे संगठन से किये जाने से नाराज भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकताओं ने आज विधान भवन के सामने राहुल गांधी का पुतला फूंककर विरोध प्रर्दशन किया। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हरीश द्विवेदी के आह्वान पर आज युवा मोर्चो के कार्यकर्ता प्रदेश कार्यालय में एकत्र हुये और जुलूस की शक्ल में विधान भवन के सामने पहुंचकर राहुल गांधी का पुतला फूंका ।

कार्यक्रम में लखनऊ विश्व विद्यालय छात्र संघ के पूर्व महामन्त्री शिवभूषण सिंह, प्रत्यूश मणि त्रिपाठी, पार्षद गौरव भाटिया राहूल मिश्रा निखिलेश सिहं राघवेन्द्र तिवारी, रिकू सोनकर, जितेन्द्र सिंह, अभिनव अस्थाना, हिमाशु गुप्ता व भावना सिंह सहित सेकड़ो कार्यकर्ता उपस्थित थे।

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2010 भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही ने आज कहा कि कांग्रेस को चाहिए कि वो अपने युवराज को राहुल गांधी को राष्ट्रवादी संगठन और राष्ट्रद्रोही संगठन के अन्तर की परिभाषा को समझाये। संघ अपने स्थापना के समय से राष्ट्रीयता और देशभक्ति की भावना से ओत-प्रोत संगठन है जिससे पे्ररणा लेकर करोड़ों नव युवक देश सेवा में जुटे हुये हैं।  यह दुर्भाग्य है कि कांग्रेस महासचिव मानसिक रूप से इतने अपरिपक्व और अज्ञानी हैं कि वे संघ और सिमी के फर्क को नहीं समझ पा रहे हैं।

श्री शाही ने आज भाजपा मुख्यालय पर पत्रकारों से बातचीत करते हुये कहा कि जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी के संरक्षण व समर्थन से ऐसी सरकार चल रही है जिसका मुख्यमन्त्री कहता है कि कश्मीर का भारत में पूर्ण विलय नहीं हुआ है। उमर अब्दुल्ला के इस राष्ट्रद्रोही बयान के लिये पूरे तौर पर कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हुये कहा कि उमर अब्दुल्ला अलगावादियों की भाषा बोल रहे हैैं।

उन्होंने कहा कि सिमी आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त एक प्रतिबंधित संगठन हैै। इसके अध्यक्ष पर 2002 में बहराइच में राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगा था और महासचिव पर आई0एस0आई0 के साथ सम्बंध होने का महाराष्ट्र सरकार ने आरोप लगाया था।  जबकि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का अपना एक राष्ट्रवादी इतिहास है। अपनी स्थापना वर्ष 1925 से संघ के लिए राष्ट्रीय एकता अखण्डता व राष्ट्रीयता सर्वोपरि रही है। 1947,1948, 1962,1965 व 1971 में विभिन्न मौकों पर जब देश संकट आया तो आर0एस0एस0 के स्वयं सेवकों ने पूरी लगन व निष्ठा के साथ राष्ट्रकार्य में अपना सहयोग प्रदान किया। 1965 में तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्व0 लाल बहादुर शास्त्री ने भी राष्ट्र के प्रति संघ की निष्ठा व कार्यो की प्रशंसा की थी।

भाजपाध्यक्ष ने कहा कि राहुल को देश के इतिहास व संघ के सन्दर्भ में अपनी जानकारी को बढ़ाना चाहिए। उनकी ओछी टिप्पणी अपरिपक्व मानसिकता का परिणाम है। कांग्रेस लगातार मुस्लिम वोट के लिए तरह-तरह के हथकण्डे अपनाती रही है। देश में कश्मीर के हालात भी कांग्रेस के नीतियों व धारा 370 के कारण विगड़े हैं। उमर का यह कहना कि कश्मीर का भारत में पूर्ण विलय नहीं हुआ है इसके लिए कांग्रेस जवाबदेह है। श्री शाही ने उमर अब्दुल्ला के राष्ट्रघाती बयान के लिये मुख्यमन्त्री पद से बखाZस्त करने की मांग की है।

श्री शाही ने कहा कि अब जबकि परवेज मुशर्रफ ने खुद स्वीकार किया है कि पाकिस्तान आतंकवादियों को प्रशिक्षित कर भारत में आतंकवादी गतिविधियों को तेज कर रहा है फिर केन्द्र सरकार कश्मीर में अलगाववादियों के साथ नरमी क्यों बरत रही है। कांग्रेस शुरू से ही वोट बैंक की राजनीति करती रही है, जिसकी वजह से देश में आतंकवाद और अलगाववाद पैदा हुआ है। कांग्रेस देशद्रोही ताकतों को मजबूत करने और राष्ट्रवादी ताकतों को कमजोर करने से बाज आये।

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सामाजिक कार्यकर्ता डा0 नूतन ठाकुर ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया है कि  उत्तर प्रदेश में सतर्कता विभाग तथा उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान को जन सूचना अधिनियम 2005 के प्रावधानों के बाहर कर दिया गया है. इसे जन सूचना अधिनियम 2005 की धारा 24 की उपधारा 4 के अधीन दी गई शक्तियों के तहत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है. जानकारी के अनुसार इसे प्रमुख सचिव, सतर्कता, उत्तर प्रदेश के दिनांक 22 सितम्बर 2010 के आदेश  से  जारी  किया गया है. तर्क यह दिया गया  है कि चूंकि इन विभागों में अधिकायियों के विरुद्ध जांच तथा विवेचना चलते रहते हैं और इस प्रकार से सूचना दिए जाने से वे गलत प्रकार से प्रभावित हो सकते हैं.

धारा 24 केन्द्र तथा राज्य सरकारों को यह अधिकार प्रदान करता है कि सुरक्षा तथा आसूचना संगठनों को अनुसूची दो में  रख पर उन्हें सूचना के अधिकार के प्रावधानों के बाहर रख सकती है पर इसमें यह बात साफ तौर पर लिखा हुआ है कि इसमें भ्रष्टाचार और मानवाधिकार के मामले शामिल नहीं होंगे.
उत्तर प्रदेश सरकार ने इतने स्पष्ट प्रावधान के बावजूद सतर्कता विभाग तथा उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान को सूचना के अधिकार के बाहर कर दिया है जो सीधे-सीधे सूचना के अधिकार के प्रावधानों से छेड़-छाड़ और खिलवाड़ है. साथ ही यह इस अधिनियम की  मूल भावना पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के भी विरोध में है.

नेशनल आर टी आई फोरम उत्तर प्रदेश सरकार के इस आदेश की पूरी तरह निन्दा करता हैं और यह मानता है कि इसके फलस्वरूप पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के विरुद्ध स्थिति बन जाती है. हम उत्तर प्रदेश सरकार तथा  माननीय राज्यपाल से इस आदेश पर पुनर्विचार करते हुए इसे वापस लेने की मांग करते हैं. हमने इस हेतु उत्तर प्रदेश सरकार तथा  माननीय राज्यपाल को अपना प्रतिवेदन भी प्रेषित किया है. किन्तु ऐसा नहीं होने पर हम समस्त लोकतन्त्रात्मक विधियों से इसका विरोध करेंगे और आवश्यकता पड़ने  पर विधिक कार्यवाही भी करेंगे क्योंकि हमारा मानना है कि यह कार्य प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था में सीधे तौर पर गलत सन्देश प्रेषित करेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उ0प्र0 में पंचायत राज्य सम्बन्धी कार्यशालों व जन सुनवाईयों से उपलब्ध हुई जानकारी को प्रदेश की विभिनन्न सामाजिक संगठनों तथा मीडिया को रूबरू कराने के उद्देश्य से इंस्टीच्यूट ऑफ सोशल साईसिस व एसोसिएशन ऑफ लोकल गवनेZस ऑफ इण्डिया एवं अखिल भारतीय समाज सेवा संस्थान के तत्वाधान में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में वरिश्ठ पत्रकार भारत डोगरा तथा भागवत प्रसाद ने कार्यशालों में एकत्र हुए आंकड़ों को पेश करने हुऐ कहा पंचायत राज के सुधार संबधी चर्चा के लिए यह बहुत अनुकुल वक्त है क्योंकि यह सुधार चुनाव-प्रक्रिया से ही प्रारम्भ हो जाना चाहिए। पंचायत राज के महत्व से किसी को इंकार नही, इसमें लोकतन्त्र को मजबूत करने की अमूल्य सम्भावना है पर क्या हम वास्तव में इन संभावनाओं को प्राप्त कर सके हैंर्षोर्षो पंचायज राज की हकीकत क्या हैर्षोर्षो इन सवालों के उचित जवाब पर ही पंचायत राज का सुधार-कार्य आधारित होगा सही उत्तर प्राप्त करना, सही समझ बनाना जरूरी है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ही जुलाई से सितम्बर के बीच उत्तर प्रदेश के विभिन्न भागों में पंचायत राज पर पांच कार्यशालाअोंं व दो जन-सुनवाईयों का आयोजन किया गया। इन कार्यशालाओें व जन-सुनवाईयों का आयोजन दिल्ली में पंचायत राज की सफलता के लिए प्रयासरत दो संस्थाओं ने किया जिनके नाम है-इंस्टीच्यूट ऑफ सोशल साईसिस व एसोसिएशन ऑफ लोकल गवनेZस ऑफ इण्डिया। इस प्रयास की सफलता में बड़ी भूमिका स्थानीय सहयोगी संस्थाओं की थी अखिल भारतीय समाज सेवा संस्थान (चित्रकूट), गोरखपुर एन्वायरमेन्टल एक्शन ग्रुप (गोरखपुर) इंस्टीच्यूट ऑफ गांधीयन ट्रस्ट (वाराणसी) व दिशा (सहारनपुर) व कार्यशालाओं व जनसुनवाईयों में मुख्य रूप से पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों व पंचायत राज पर कार्य कर रहे सामाजिक कार्यकर्ताओं की भागीदारी रही।

चित्रकूट में आयोजित कार्यशाला में लगभग 120 निर्वाचित प्रतिनिधियों व सामाजिक कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में सर्वसम्मति से पंचायत राज पर घोशणा पत्र जारी किया गया जिसे `चित्रकूट घोशणा पत्र´ कहा गया। अन्य कार्यशालाओं में भी इस घोशणा पत्र को समर्थन मिला। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही कि पंचायतों में भ्रश्टाचार व कमीशनबाजी समाप्त करने, पारदशीZ व्यवस्था बनाने व अन्य विवादास्पद मुद्दों पर एकमत से घोशणा पत्र जारी हो सका। इसे व कार्यशालाओं व सुनवाईयों की रिपोर्ट को हिन्दी में सही राह पर कैसे आये पंचायत राज शीशZक से जारी किया गया। कार्यशाला में अखिलभारतीय सेवा संस्थान के संस्थापक गोपाल भाई ने पंचायत चुनाव में आम आदमी को जागरूक करने के उद्देश्य से विभिन्न शीशZक युक्त सात पोस्टर जारी किये। इन पोस्टरों के जरिये पंचायत चुनाव मतदाता जागरूकता अभियान की शुरूआत की गई। इस अवसर पर विचार व्यक्त करते हुये कहा कि नौकर शाही चर रही जनता का धन आज, केवल सजग-प्रधान ही राखे सबकी लाज, रमुआ खड़ा बिसूरता किसको दू मैं वोट, बढ़ चढ़ कर सब लूटते बची न एकौ ओट। कार्यशाला मेें बुन्देलखण्ड के सेवा संस्थान के वासुदेव, लोकमित्र रायबरेली के अमृत लाल, अग्निवेद समग्रविकास समिति के अनिल चन्द, डा0 राजेश वर्मा, राजीव रंजन झॉ, के.एन. तिवारी, अवनीश कल्कि सहित अनेक लोगों ने भागीदारी की।

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मोमिन कान्फ्रेन्स के प्रदेश अध्यक्ष हाजी मो0 रईस अन्सारी ने आज किताब मेले का सर्वेक्षण किया और उर्दू की किताबों को देख कर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त कर कहा कि किताबें हर मानव की सच्ची दोस्त हैं चाहे वह बच्चा हो, चाहे वह युवा हो और चाहे बुजुर्ग लोग हों सब को किताबों से ताकत मिलती है।

श्री अन्सारी ने कहा कि अच्छी किताबें समाज को एक नई दिशा दिखती हैं। उन्होंने हिन्दी और अंग्रेज़ी स्टालों पर भी जा कर सर्वेक्षण किया और कहा कि किताबों के प्रति लागों लगाव कम हो रहा है। लोगों से कहा कि किताबें अधिक से अधिक खरीदें। किताबों के द्वारा हम एक दूसरे को समझ सकते हैं और एक दूसरे को समझा सकते हैं। उन्होंने पब्लिशरों से अपील की कि किताबों के दाम कुछ कम रखें ताकि जनता अच्छी और बढ़िया किताबें खरीद सकें।

श्री अन्सारी ने लखनऊ के हिन्दी, उर्दू और अंग्रेज़ी िप्रंट मीडिया का आभार व्यक्त किया और कहा कि वे किताब मेले का भरपूर कवरेज कर रहे हैं। इस लिए तीनों प्रकार के समाचार पत्र के एडीटर मुबारकबाद के योग्य हैं।

इस अवसर पर श्री उत्तम शर्मा, एहतेशाम मिर्जा, अनीसुर्रहमान नदवी, राम करन, महबूब अली आदि ने किताब मेले का भरपूर मज़ा लिया।

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उत्तर प्रदेश की माननीया मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती जी ने महाराजा अग्रसेन जयन्ती पर प्रदेशवासियों को हादिZक बधाई एवं शुभकामनाएं दी।

एक बधाई सन्देश में माननीया मुख्यमन्त्री जी ने कहा है कि महाराजा अग्रसेन ने अपने शासनकाल में सामाजिक एकता और सद्भाव को सुदृढ़ करते हुए सर्वसमाज के कल्याण का जो सन्देश दिया, वह वर्तमान परिवेश में और अधिक प्रासंगिक है।

माननीया मुख्यमन्त्री जी ने इस अवसर पर वैश्य समाज को खासतौर पर बधाई देते हुए कहा कि देश की आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति में इस समाज का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि वैश्य समाज आगे भी समाज के विकास में सक्रिय भागीदारी निभाता रहेगा।

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इण्डियन जस्टिस पार्टी के प्रदेश महासचिव इशरार अली सिद्दीकी ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में लगातार अल्पसंख्यक तथा अनुसूचित जाति के लोगों के साथ पुलिस द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है। आकड़े बताते है कि वर्तमान सरकार के रहते इन वर्गो को न्याय मिलना कठिन हो गया है। पुलिस उत्पीड़न से तंग आकर शमीम अहमद नामक व्यक्ति का परिवार भी आत्महत्या करने के लिये मजबूर हो रहा है। श्री सिद्दीकी ने मांग की है कि पुलिस प्रशासन शमीम अहमद के साथ न्याय करे।

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एकलब्य स्पोर्टस स्टेडियम आगरा स्थित नवनिर्मित वेटलिफि्टंग हाल में लगाये गये अति आधुनिक उपकरणों का लोकार्पण मण्डलायुक्त सुधीर एम0 बोबडे द्वारा 08 अक्टूबर  को सांय 4:00 बजे किया जायेगा। क्षेत्रीय क्रीडा अधिकारी अजय कुमार सेठी ने बताया कि लोकार्पण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मण्डलायुक्त एवं अध्यक्षता जिलाधिकारी अमृत अभिजात करेंगे।

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एक अप्रैल 2005 के पूर्व आच्छादित सेवकों को उसी योजना का लाभ मिलेगा

उ0 प्र0 कोशागार लखनऊ के निदेशक सोमेश्वर दयाल ने सूचित किया है कि ऐसे सभी कर्मचारी जिन्होंने राज्य सरकार की अथवा ऐसे समस्त शासन के नियन्त्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं और शासन से सहायता प्राप्त िशक्षण संस्थाओं जिनमें राज्य कर्मचारियों की पेंशन योजना की भॉति पेंशन योजना लागू थी और उनका वित्त पोशण राज्य सरकार की समेकित निधि से जाता है की पेंशनयुक्त सेवा में दिनांक: 01 अप्रैल 2005 के पूर्व योगदान किया था तथा दिनांक: 01 अप्रैल 2005 को अथवा उसके पश्चात राज्य सरकार की अथवा शासन के नियन्त्रणाधीन उक्त उिल्लखित स्वायत्तशासी संस्थाओं और शासन से सहायता प्राप्त िशक्षण संस्थाओं की पेंशन युक्त सेवा में अपनी पूर्व सेवा से कार्यमुक्त होकर अथवा तकनीकी त्यागपत्र देकर नियुक्त होते है तो वे उसी पेंशन योजना से आच्छादित माने जायेंगे, जिस पेंशन योजना से वे दिनांक 01 अप्रैल 2005 के पूर्व आच्छादित थे।

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