प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी दो दिन के लिए प्रदेश की राजधानी में होने बाले बिभिन्न कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आ रहे है। सरकारी सूत्रो के अनूसार28 वें स्थान पर, वह “शहरी लैंडस्केप ट्रांसफॉर्मिंग” पर एक कार्यक्रम में भाग लेंगे। यह शहरी विकास से संबंधित तीन प्रमुख सरकारी पहलों की तीसरी सालगिरह को चिह्नित करेगा। इनमें शामिल हैं: प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी); शहरी ट्रांसफोर्नेशन (एएमआरयूटी) के कायाकल्प के लिए अटल मिशन; और स्मार्ट सिटी मिशन।

प्रधान मंत्री शहरी विकास के फ्लैगशिप मिशन पर एक प्रदर्शनी का दौरा करेंगे। वह पीएमए (यू) के 35 लाभार्थियों के साथ बातचीत करेंगे - प्रत्येक राज्य / संघ राज्य क्षेत्र में से एक।

उन्हें उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों से वीडियो लिंक के माध्यम से पीएमए लाभार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त होगी।

वह उत्तर प्रदेश राज्य में फ्लैगशिप मिशन के तहत विभिन्न परियोजनाओं के लिए फाउंडेशन स्टोन रखेंगे। वह सभा को भी संबोधित करेंगे।

निवेश को आकर्षित करने और औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के अपने प्रयास में, उत्तर प्रदेश सरकार ने फरवरी 2018 में यूपी निवेशक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया था। इससे निवेश के इरादे से अधिक रुपये का मूल्य हुआ। नवीकरणीय ऊर्जा, बुनियादी ढांचा, बिजली, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण, पर्यटन इत्यादि जैसे क्षेत्रों में 4.28 लाख करोड़ रुपये

कुछ महीनों के भीतर, 81 परियोजनाओं के लिए निवेश प्रस्ताव लगभग रु। ग्राउंड ब्रेकिंग के लिए 60,000 करोड़ अब भौतिक हो गए हैं। 29 जुलाई को लखनऊ में इन परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह में भाग लेंगे।

लखनऊ: 27 जुलाई, 2018
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने विभिन्न जनपदों में हुई भारी वर्षा से प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य युद्धस्तर पर संचालित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सम्बन्धित जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि भारी वर्षा एवं भारी वर्षा से मकान गिरने के कारण मृत व्यक्तियों के परिजनों को मानक के अनुसार शीघ्र राहत राशि उपलब्ध करायी जाए। उन्होंने कहा है कि घायलों की समुचित चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए प्रभावितों के लिए तत्काल राहत व पुनर्वास के भी इन्तजाम किए जाएं।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि संकट की इस घड़ी में राज्य सरकार प्रभावितों के साथ है और उनकी हर सम्भव मदद की जाएगी। उन्होंने राहत और पुनर्वास कार्यों के प्रभावी संचालन के निर्देश देते हुए कहा कि भारी वर्षा से क्षतिग्रस्त अवस्थापना सुविधाओं की मरम्मत का कार्य तुरन्त प्रारम्भ किया जाए। उन्होंने कहा कि राहत कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण के अनुसार बृहस्पतिवार को भारी वर्षा से आगरा में 05, मैनपुरी में 04, बरेली में 02, कानपुर देहात, मथुरा, गाजियाबाद, हापुड़, झांसी, रायबरेली, जालौन, जौनपुर में 1-1 तथा भारी वर्षा से मकान गिरने के कारण मुजफ्फरनगर और कासगंज में 03-03, मेरठ में 02 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। इन घटनाओं में आगरा में 05, मथुरा में 02, मुजफ्फरनगर में 01, कासगंज में 03, झांसी में 01 कुल 12 व्यक्तियों के घायल होने की सूचना है। इसके अलावा, कानपुर देहात में भारी वर्षा से 03 पशु हानि की भी सूचना है।

लखनऊ: देश भर में मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों की प्रतिभा निखारने व उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए अपने आप में एक अनूठी राष्ट्रीय स्तर की डिबेट प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आगामी 5 अगस्त को यह प्रतियोगिता आयोजित की जायेगी। लखनऊ सेन्टर में होने वाली इस प्रतियोगिता में राजधानी लखनऊ के अतिरिक्त सीतापुर, फैजाबाद, सुल्तानपुर, हरदोई, उन्नाव, कानपुर व आसपास ज़िले के 15 से 22 वर्ष के मदरसे के बच्चे भाग ले सकते हैं। लखनऊ का सेन्टर मदरसा शेखुल आलम साबिरिया चिश्तिया, हक प्लाजा, खुर्रम नगर लखनऊ में बनाया गया है जिसका आयोजन विश्व भर में मशहूर इस्लामिक संगठन मिन्हाज उल कुरान इंटरनेशनल इण्डिया की लखनऊ ब्रांच कर रही है। इलाहाबाद, प्रतापगढ, कौशांबी, फतेहपुर, बॉंदा, भदोही, और आसपास के जिलों के लिये मदरसा स्पीच कम्पटीशन का सेंटर इलाहाबाद का मुस्तफा गार्डेन बनाया गया है।
विभिन्न तिथियों में देश के अलग-अलग हिस्सों में आयोजित होने वाली इस डिबेट प्रतियोगिता में दो विषयों ’’मेरे सपनों का हिन्दुस्तान‘‘ और ‘’तालीम, सियासत और मुसलमान’’ पर मदरसे के छात्र-छात्राएं बेबाकी से अपने विचारों को रख सकेंगे। इस प्रतियोगिता की पहल यश भारती अवार्ड से सम्मानित मशहूर शायर इमरान प्रतापगढी ने की है, जिसे पूरे देश में इमरान प्रतापगढी फाउण्डेशन द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इमरान प्रतापगढी ने बताया कि प्रतियोगिता आयोजित करने का मूल उद्देश्य मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों में छुपी प्रतिभा को राष्ट्रीय पहचान दिलाना है। प्रतियोगियों का बौद्धिक स्तर, उनके बोलने की क्षमता, बाडी लैंग्वेज, शब्दों का चयन, उच्चारण सहित अन्य स्किल को देख कर उनका चयन किया जायेगा। प्रत्येक बच्चे को बोलने के लिए सात मिनट का समय मिलेगा। प्रत्येक सेन्टर से चयनित एक-एक बच्चे को दिल्ली में आयोजित होने वाली फाईनल प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिलेगा। स्टेट लेवल के इस कम्पटीशन में पहले, दूसरे और तीसरे नम्बर पर आने वाले बच्चों को 5100, 2100, 1100 रूपये कैश प्राइज के साथ सर्टिफिकेट और मोमेंटो दिया जायेगा। इमरान बताते हैं कि समाज में एक ऐसी धारणा जबरन थोपी जा रही है कि मदरसों के बच्चे मुख्य धारा से बाहर रहते हैं, इसी मिथक को तोड़ने के उद्देश्य से यह प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिससे मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के टैलेन्ट को दुनिया के सामने लाया जा सके। ज्ञात हो कि इमरान प्रतापगढ़ी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त शायर हैं। वह विभिन्न ज्वलंत मुद्दों पर अपनी शायरी के माध्यम से देश-विदेश में अपनी बात कहते रहते हैं। सोशल मीडिया पर भी इमरान के लाखों चाहने वाले मौजूद हैं। इमरान की नज्म ’‘मदरसे‘‘ खासी लोकप्रिय हुयी थी, इसी से प्रेरित होकर वह मदरसों के बच्चों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 89535-03400संपर्क करे।

प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से हो रही वर्षा के कारण उत्पन्न जलभराव की स्थिति पर गहन चिन्ता व्यक्त करते हुए उ0प्र0 कंाग्रेस कमेटी के प्रवक्ता ने कहा कि 25 से ज्यादा जनपद बाढ़ की स्थिति में हैं। प्रदेश के ज्यादातर शहरों में भारतीय जनता पार्टी के मेयर हैं। केन्द्र एवं प्रदेश में भाजपा की सरकार है फिर भी अधिकांश शहरों में जलभराव की स्थिति से निपटने का कोई ठोस प्रबन्ध नहीं किया गया। प्रदेश के अधिकांश शहरों आगरा, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, वाराणसी, कानपुर, मुरादाबाद आदि में जलनिकासी की उचित व्यवस्था न हो पाने के कारण सड़कों एवं गलियों में जलभराव की स्थिति है तथा लेागों के घरों में भी पानी घुस गया है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में डालीगंज, अमीनाबाद, कैसरबाग, खदरा, रवीन्द्रपल्ली, शक्तिनगर, गोमतीनगर जैसे इलाके जलभराव से ग्रस्त हैं। कूड़ा सड़कों पर बह रहा है जिससे गंभीर बीमारियों के उत्पन्न होने का खतरा बढ़ गया है। लोग घरों से पलायन करने को मजबूर हैं।
अमरोहा में प्राथमिक विद्यालय की छत गिरने का मामला हो या मेरठ में पुलिस चौकी के ध्वस्त होने का, इलाहाबाद में सड़कों के धंसने का मामला हो या मैनपुरी, कौशाम्बी आदि जिलों में घर गिरने से हुई मौतों का, आम जनजीवन व्यापक रूप से प्रभावित है। मौजूदा सरकार में नई बनी बहुप्रचारित सड़कें धंस रही हैं जो दुर्घटना का कारण बन रही हैं। सड़क, रेलवे लाइन, रनवे पर जलभराव की स्थिति के कारण सड़क, रेल एवं हवाई यातायात बुरी तरह प्रभावित है। स्थिति यह है कि सरकार की ड्रीम प्रोजेक्ट दिल्ली-मेरठ हाईवे पर जलभराव के कारण लोग घण्टों जाम में फंसने को मजबूर हैं। विश्व धरोहर ताजमहल के प्रांगण में जलभराव है, जिसके कारण ताजमहल को नुकसान पहुंचने का डर है। मा0 सर्वोच्च न्यायालय ने पहले भी विभिन्न कारणेां से ताजमहल के रखरखाव में हो रही लापरवाही पर सरकार को सावधान किया है। फिर भी यह स्थिति सरकार की घोर लापरवाही का प्रदर्शन है।
सोनभद्र, बहराइच, लखीमपुर एवं आसपास के अन्य जनपदों में घाघरा नदी में आने वाली बाढ़ प्रतिवर्ष वहां के निवासियों के लिए संकट का विषय बनता रहा है। अब तक 27 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं एवं 25 जिलों के 3097 से ज्यादा गांव प्रभावित हैं। लेकिन सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जी की विगत वर्ष नाव से बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में दौरे की तस्वीर पूरे प्रदेश में बहुप्रचारित हुई किन्तु लम्बा अरसा बीत जाने के बाद भी वहां के लोगों को इस प्राकृतिक आपदा से बचाने की स्थायी रणनीति नहीं बनायी गयी और न ही कोई राहत प्रदान की गयी जिसके चलते इन क्षेत्रों के लोग आज भी पलायन करने को मजबूर हैं। उ0प्र0 सरकार जनवेदना के प्रति उदासीन एवं संवेदनहीन बन इवेंट मैनेजमेण्ट में व्यस्त है। उसे जनसरोकारों से कुछ भी लेना देना नहीं है।

कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि उ0प्र0 के आदरणीय मुख्यमंत्री जिन्होने 16 महीने में पूरे प्रदेश का दौरा करने का दावा किया पर उस दावे में जैसे प्रदेश के सरकारी स्कूल पर मदरसों का कब्जा हो गया था और सरकार अनभिज्ञ रही वैसे ही लगता है कि आने वाली बाढ़ से गंभीर समस्या का प्रदेश सरकार ने समाधान का कोई भी योजनाबद्ध कार्यक्रम नहीं निकाला। अतः सरकार से अनुरोध है कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में तत्काल राहत एवं बचाव के कार्यक्रम चलाये जायें। बाढ़ से हुई मौतों के पीडि़त परिजनों को मुआवजा प्रदान किया जाय तथा जिनके घर बाढ़ से नष्ट हो गये हैं उन्हें भी मुआवजा प्रदान किया जाय। इसके साथ ही शहरी क्षेत्रों में जलनिकासी की व्यवस्था को तत्काल दुरूस्त किया जाय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में नहरों की सफाई एवं जलनिकासी की व्यवस्था को चुस्त-दुरूस्त किया जाय। बाढ़ के कारण होने वाली बीमारियों से निपटने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाय।

*राज्य स्तरीय टास्क फोर्स आॅन मोबिलिटी की बैठक आहूत*

*लखनऊ: 27 जुलाई, 2018*

* उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय ने निर्देश दिये हैं
कि प्रदेश के नागरिकों को बेहतर परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु मोबिलिटी
प्लान बनाया जाये। जिस हेतु सम्बन्धित विभागों से सुझाव प्राप्त करने के
साथ-साथ बेहतर मैनेजमेंट सिस्टम हेतु अनुभवी विशेषज्ञ का चयन नियमानुसार कराने
हेतु आवश्यक कार्यवाहियां प्राथमिकता पर सुनिश्चित करायी जायें। उन्होंने कहा
कि आम नागरिकों को आवागमन में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिये।*

* मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में राज्य
स्तरीय टास्क फोर्स आॅन मोबिलिटी की बैठक कर आवश्यक निर्देश दे रहे थे।
उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि परिवहन सहित अन्य सम्बन्धित विभागों को बेहतर
ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने हेतु विभागवार सुझाव यथाशीघ्र उपलब्ध
कराना होगा। *
* बैठक में प्रमुख सचिव परिवहन श्रीमती अराधना शुक्ला, प्रमुख सचिव आवास श्री
नितिन रमेश गोकर्ण, परिवहन आयुक्त श्री पी0 गुरू प्रसाद सहित सम्बन्धित
विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे। *

लखनऊ 27 जुलाई 2018, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा भाजपा शासन पर सवाल उठाने को लेकर सपा प्रमुख पर पलटवार करते हुए कहा कि प्रदेश में समाजवादी पार्टी जमीन से कट चुकी है इसीलिए सपा प्रमुख को भाजपा सरकार और संगठन के कार्यक्रमों में जुट रही अपार भीड़ और मिल रहा जनसमर्थन भीड़ तंत्र नजर आ रहा है। डा0 पाण्डेय ने सपा प्रमुख को सलाह दी कि भाजपा शासन पर सवाल उठाने से पहले उन्हें आत्म चितंन करना चाहिए।
डा0 पाण्डेय ने कहा कि उ0प्र0 में भ्रष्टाचार व जंगलराज कायम करने के लिए जिम्मेदार रही सपा सरकार को जनता ने विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त दी इसके बावजूद सपा मुखिया प्रायश्चित करने के बजाये अर्नगल प्रलाप कर रहे है। उन्होंने कहा अखिलेश यादव ने अपने शासनकाल में बसपा सरकार के भ्रष्टाचार को ही आगे बढ़ाने का ही काम किया। यदि सपा सरकार में इतनी ही क्षमता थी तो उनके शासनकाल में कोई भी योजना जमीन पर नजर क्यों नहीं आई ?
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा शासनकाल में प्रदेश में अमन-चैन और बेहतर कानून व्यवस्था का परिणाम है कि आज प्रदेश में निवेश का माहौल बन गया है। प्रदेश में फरवरी में हुई इन्वेस्टर्स समिट के बाद से ही निवेशकों का भरोसा योगी सरकार पर बढ़ा, यही कारण है कि जो निवेशक-उद्योगपति पूर्ववर्ती सरकार में वसूली और गुण्डागर्दी से परेशान होकर उ0प्र0 से पलायन कर गये थे वे एक बार फिर वापस लौटे है और सरकार और निवेशकों के बीच 4 लाख 28 हजार करोड़ के एम.ओ.यू. होने के महज 5 महीने के भीतर ही ये जमीन पर उतरना शुरू हो गये। प्रदेश में पहली बार एक साथ 60 हजार करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का आगाज मा0 प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा कल लखनऊ में किया जा रहा है। यही नहीं कई लाख करोड़ की परियोजनाओं की स्वीकृतियां अंतिम चरण में है। उ0प्र0 के बेहतर कानून व्यवस्था और दिनों-दिन हो रही प्रगति व विकास योजनाओं से प्रदेश की जनता में उत्साह का वातावरण है। लेकिन यह सब सपा-बसपा जैसे दलों को सुहा नहीं रहा है।

लखनऊ 27 जुलाई 2018, प्रदेश में मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृतव में सत्ता संभालने के बाद भाजपा सरकार किस तरह गरीब कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है उसकी मिसाल प्रधानमंत्री आवास योजना से स्पष्ट हो जाती है। पिछली सपा सरकार ने गरीबों को छत मुहैया कराने वाली महत्वपूर्ण योजना से मुंह मोडे रखा। प्रदेश प्रवक्ता डा. चन्द्रमोहन पार्टी प्रदेश मुख्यालय पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि गरीबों के नाम पर सपा और बसपा की सरकारों ने केवल घड़ियालू आंसू बहाए और इस सरकारों में नेताओं ने गरीब कल्याण के लिए तय किये गए बजट से अपनी तिजोरियां भरीं ।
प्रदेश प्रवक्ता डा. चन्द्रमोहन ने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद से योजनओं को गरीबों की चैखट तक पहुंचाया गया है। यही वजह है कि पिछले वर्ष मार्च में सत्ता संभालने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने गरीबों को आवास मुहैया कराने के लिए युद्ध स्तर पर अभियान शुरू किया। इसका असर दिखा और सवा साल के समय में यूपी में रिकार्ड आठ लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास बनकर तैयार हुए। डा. चन्द्रमोहन ने बताया कि प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी कल 28 जुलाई को लखनऊ के इन्दिरागांधी प्रतिष्ठान में आयोजित होने वाले संवाद कार्यक्रम में यूपी में प्रधानमंत्री आवास की सफलता से रूबरू होंगें।
प्रदेश प्रवक्ता डा. चन्द्रमोहन ने कहा कि शहरी इलाके में प्रधानमंत्री आवास योजना की गति और तेज करने के लिए प्रदेश सरकार ने मुफ्त में जमींन मुहैया कराने का सराहनीय निर्णय लिया है। शहरी इलाकों में जमींन काफी महंगी होने के कारण प्रधानमंत्री आवास निर्माण गति नहीं पकड़ पा रहा था। गरीबों के आवास के लिए मुफ्त जमींन देने का सरकार का निर्णय अभूतपूर्व है। इसके आलावा प्रधानमंत्री आवास के निर्माण में प्री-कास्ट तकनीकि का उपयोग करके काफी कम समय में निर्माण कार्य पूरा किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री सीधे प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति नजर रखे हुए है। गरीबों का कल्याण ही ‘‘सबका साथ सबका विकास‘‘ नारे का मूल हैं।

लखनऊ 27 जुलाई: वक्फ सम्पत्ति में जारी धांधलियों और हुसैनाबाद ट्रस्ट की बर्बादी पर कड़ा रुख अपनाते हुए इमामे जुमा मौलाना सैयद कल्बे जवाद नकवी ने आज अपने बयान में कहा कि लोग छोटे छोटे पद और निजी फायदों के लिये अपने दीन और अकीदे का सौदा कर रहे हैं,ये निंदनीय है । मौलाना ने कहा कि हुसैनाबाद ट्रस्ट की बर्बादी पर रॉयल फैमिली के लोग आगे क्यों नही आ रहे हैं,उलेमा भी चुप हैं। कल जो लोग वक्फ हुसैनाबाद की सड़क को अज़ादारी रोड बनवा कर गर्व के साथ फोटो खिंचवा रहे थे आज वो पत्थर मौजूद नही है मगर उन लोगो की तरफ से अब तक कोई प्रतिक्रिया नही आई ये आश्चर्यजनक है। मौलाना ने कहा कि रॉयल फैमिली के लोगों ने अदालत मंे ये लिखित बयान दिया है , जिसकी कॉपी मेरे पास मौजूद है , कि हुसैनाबाद ट्रस्ट का सब से अच्छा इंतेजाम डी0एम0 ही कर सकता है। उन्हें न अपने खानदान का कोई नजर आया न किसी आलिम का नाम पेश किया गया । मौलाना ने कहा कि जिस वक्त कुछ लोगों ने सरकार से इमामबाड़े की सड़क का नाम अज़ादारी रोड करने की मांग की थी, हमने उसी वक्त कहा था कि ये मांग सरकार से नही बल्कि ट्रस्ट प्रशासन से की जानी चाहिए क्योंकि ये सड़क वक्फ की है। प्रशासन के लोगो ने हमें बताया कि जब उन्होंने इस मांग के बाद रिकॉर्ड देखा तो पता चला कि ये सड़क तो वक्फ हुसैनाबाद की है, हम ने आप के बड़े बड़े उलेमा के कहने पर इस रोड को एकवायर कर लिया इसके बाद इस सड़क का नाम सरकार की तरफ से अज़ादारी रोड किया गया था। पता चला कि मकसद अजादारी रोड नाम रखवाना नही था बल्कि वक्फ की सड़क को सरकार को सौंपना मकसद था । अब इस सड़क पर सरकार का कब्जा हो गया है, अब ये सड़क हुसैनाबाद ट्रस्ट के हाथों से निकल गयी है।
मौलाना ने इमामबाड़ों में अर्ध्वस्त्र में पर्यटकों की आवाजाही पर भी ट्रस्ट प्रबंधन की निंदा करते हुए कहा कि इमामबाड़े के स्टाफ ने बताया कि जब वो पर्यटकों को अदब एवं तहज़ीब के साथ आने के लिए कहते हैं तो अब पर्यटक ये जवाब देते हैं कि ये इंटरटेनमेंट की जगह है इस लिए वो जिस तरह आ रहे हैं उसी तरह आएंगे। मौलाना ने रॉयल फैमिली के लोगो को मुतव्वजह करते हुए कहा कि उन्हें हुसैनाबाद ट्रस्ट और वक्फ सम्पत्ति के बचाओ के लिए आगे आना चाहिये अगर वो वक्फ सम्पत्ति के लिए एहतेजाज करेंगे तो हम भी उनके सीना सिपर होंगे । अगर वो सच मे रॉयल फैमिली के लोग हैं तो उन्हें वकफ हुसैनाबाद की बर्बादी पर चुप नही रहना चाहिए।

लखनऊ 27 जुलाई 2018, प्रदेश में मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृतव में सत्ता संभालने के बाद भाजपा सरकार किस तरह गरीब कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है उसकी मिसाल प्रधानमंत्री आवास योजना से स्पष्ट हो जाती है। पिछली सपा सरकार ने गरीबों को छत मुहैया कराने वाली महत्वपूर्ण योजना से मुंह मोडे रखा। प्रदेश प्रवक्ता डा. चन्द्रमोहन पार्टी प्रदेश मुख्यालय पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि गरीबों के नाम पर सपा और बसपा की सरकारों ने केवल घड़ियालू आंसू बहाए और इस सरकारों में नेताओं ने गरीब कल्याण के लिए तय किये गए बजट से अपनी तिजोरियां भरीं ।
प्रदेश प्रवक्ता डा. चन्द्रमोहन ने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद से योजनओं को गरीबों की चैखट तक पहुंचाया गया है। यही वजह है कि पिछले वर्ष मार्च में सत्ता संभालने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने गरीबों को आवास मुहैया कराने के लिए युद्ध स्तर पर अभियान शुरू किया। इसका असर दिखा और सवा साल के समय में यूपी में रिकार्ड आठ लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास बनकर तैयार हुए। डा. चन्द्रमोहन ने बताया कि प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी कल 28 जुलाई को लखनऊ के इन्दिरागांधी प्रतिष्ठान में आयोजित होने वाले संवाद कार्यक्रम में यूपी में प्रधानमंत्री आवास की सफलता से रूबरू होंगें।
प्रदेश प्रवक्ता डा. चन्द्रमोहन ने कहा कि शहरी इलाके में प्रधानमंत्री आवास योजना की गति और तेज करने के लिए प्रदेश सरकार ने मुफ्त में जमींन मुहैया कराने का सराहनीय निर्णय लिया है। शहरी इलाकों में जमींन काफी महंगी होने के कारण प्रधानमंत्री आवास निर्माण गति नहीं पकड़ पा रहा था। गरीबों के आवास के लिए मुफ्त जमींन देने का सरकार का निर्णय अभूतपूर्व है। इसके आलावा प्रधानमंत्री आवास के निर्माण में प्री-कास्ट तकनीकि का उपयोग करके काफी कम समय में निर्माण कार्य पूरा किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री सीधे प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति नजर रखे हुए है। गरीबों का कल्याण ही ‘‘सबका साथ सबका विकास‘‘ नारे का मूल हैं।

‘मां‘ समूह से सम्बन्धित सभी सूचनाएं 15 अगस्त तक उपलब्ध कराएं
-श्रीमती अनुपमा जायसवाल
लखनऊ: दिनांक: 26 जुलाई, 2018
मध्यान्ह भोजन योजना के अन्तर्गत ‘मां‘ समूह का सभी परिषदीय विद्यालयों में गठन अनिवार्य रूप से कर समूह की माताओं के नाम, उनके पति के नाम, मोबाइल नम्बर, आदि सूचनाएं 15 अगस्त तक उपलब्ध करा दिये जाय। यह निर्देश प्रदेश की बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती अनुपमा जायसवाल ने आज यहां निशातगंज स्थित एस0सी0ई0आर0टी0 सभाकक्ष में प्रदेश के समस्त मण्डलीय एवं जनपदीय अधिकारियों के साथ विभागीय समीक्षा के दौरान दिए। उन्होंने कहा कि मां समूह विद्यालयों के लिए छोटे-छोटे कैमरों की भांति है, जो मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता में सुधार लाने के साथ ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में भी सहायक हैं।
श्रीमती जायसवाल ने जनपदीय अधिकारियों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना में भिन्नता पाये जाने पर असंतोष व्यक्त करते हुए सूचनाएं सही और समय से उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जिन जनपदों द्वारा धनराशि जो अ़द्यतन उपभोग नहींे की गयी है तथा काफी समय से बैंको में पड़ी है, उस धनराशि का यदि सम्बन्धित मद में उपभोग किया जा सके तो इस सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही करें। उन्होंने इस धनराशि की आॅडिट कराये जाने के भी निर्देश दिये। उन्होंने कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करने के लिए राज्य परियोजना निदेशक को निर्देशित किया।
राज्यमंत्री बेसिक शिक्षा श्री संदीप सिंह ने एस0एम0डी0ओ0सी0 द्वारा बनाये गये पोर्टल की सराहना की एवं अधिकारियों को समय से कार्य पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने बेसिक शिक्षा अधिकारियों से कहा कि विकास खण्ड स्तर पर तिथि निर्धारित कर खण्ड शिक्षा अधिकारी तथा शिक्षकों के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित करें तथा जो विद्यालय एवं शिक्षक अच्छा कार्य कर रहें हैं, उन्हें प्रोत्साहित करें।
अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा, डाॅ0 प्रभात कुमार ने विद्यार्थी एवं शिक्षकों की संख्या के अनुपात को ध्यान में रखते हुए अन्तरजनपदीय स्थानान्तरण करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि विद्यालयों के पास जो कृषि भूमि है, उससे होने वाली आय को विद्यालयों के रख-रखाव हेतु प्रयोग करें। उन्होंने शिक्षकों के बी0एस0ए0 कार्यालय आने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने एवं विद्यालयों में समय से उपस्थित रहकर पठन-पाठन के कार्य को सुचारू रूप से करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कर्मचारी किसी भी प्रकार के बाहरी सिफारिश के बजाय अपनी समस्याओं को सीधे विभाग के संज्ञान में लायें। उच्च न्यायालय में लम्बित शपथ पत्रों का तीव्र निस्तारण किये जाने तथा शिक्षा अधिकारियों द्वारा विद्यालयों के निरीक्षण एवं भ्रमण पर बल दिया। उन्होंने कर्मचारियों के सभी देयों का समय से भुगतान करने के निर्देश दिये।
बैठक मेे निदेशक बेसिक शिक्षा, डाॅ0 सर्वेन्द्र विक्रम बहादुर सिंह, राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, डाॅ वेदपति मिश्र, निदेशक एम0डी0एम0, श्री अब्दुल समद, निदेशक, एस0सी0इ0आर0टी0 एवं सचिव बेसिक शिक्षा परिषद श्री संजय सिन्हा एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।