लखनऊ 10 मई 2018, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा कि आज इलाहाबाद मंे एक वकील की सरेआम हत्या, प्रदेश में ध्वस्त कानून व्यवस्था का प्रमाण है। भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश को रक्तरंजित कर दिया है। प्रदेश की जनता भय के माहौल में घुटन महसूस कर रही है और इस सरकार से मुक्ति के लिए छटपटा रही है। सरकार अपराधियों के हाथ का खिलौना बन गयी हैै।
श्री यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में आज दिन दहाड़े जिस तरह से एक वकील की गोली मारकर हत्या कर दी गयी यह जताता है कि प्रदेश में अपराधी बेखौफ है। मेरठ में नरेन्द्र गुर्जर को हिरासत मे ंबर्बर तरीके से प्रताड़ित किये जाने और फर्जी इनकाउटंर से हत्या की घटना दिल दहलाने वाली है।
इसी सप्ताह रायबरेली के लालगंज कोतवाली के पूरे लालू मजरे टिकरान गांव में भाजपा नेता मुकेश प्रजापति की हत्या जैसी घटनायें जंगलराज का उदाहरण है। कानपुर देहात के रसूलाबाद स्थित सलतगंज के गयाराम नेवादा गांव में गुरूवार को रोहित उर्फ पंडित की हत्या कर दी गयी। बहराईच के महसी तहसील के मैकूपुरवा गांव के किसान जगदीश यादव ने कर्ज में डूबकर आत्महत्या कर ली। फुरसतगंज के धिंगई का पुरवा गांव निवासी अब्दुल सत्तार की गेहूं खरीद केंद्र में भूखे प्यासे लाईन में लगने से मृत्यु हो गई। इलाहाबाद के नवाबगंज में निजी स्कूल के बुजुर्ग प्रबंधक अब्दुल रफीक की पीट पीटकर हत्या, फूलपुर नगर पंचायत के भाजपा सभासद पवन केसरी की गोली मारकर हत्या, सहारनपुर में दलित नेता के भाई सचिन वालिया की गोली मारकर हत्या की घटनाएं भाजपा के लिए कलंक है।
पूर्व मुख्यमंत्री श्री यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हत्याआंे की ़मानों आंधी आ गयी है। अराजकता चरम पर है। कानून व्यवस्था उपहास बन गयी है। सरकार अपराध नियंत्रण में अपनी विफलताआंे को छिपाने के लिए फर्जी इनकाउटंर का सहारा ले रही है। निर्दोष लोगो का उत्पीड़न हो रहा है। इस सरकार में भाजपा नेताओं का भी जानमाल सुरक्षित नही है। राज्य की भाजपा सरकार को फर्जी इनकाउटंरों की जांच के साथ जिन लोगों की निर्मम हत्या हुई है और जिन किसानों ने कर्ज से त्रस्त होकर आत्महत्या की ह,ै उनके आश्रितों को 50-50 लाख रूपये प्रत्येक की आर्थिक सहायता के साथ आवास और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देनी चाहिए।

लखनऊ 10 मई 2018, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार बनने के बाद अपने संकल्प ‘न भ्रष्टाचार न गुण्डाराज’ पर पूरी तत्परता से कार्य कर रही है। आज प्रदेश मंे संगठित अपराधों में भारी कमी आयी है। प्रदेश में भयमुक्त वातावरण बनाने में प्रदेश की पुलिस पूरी गम्भीरता से कार्य कर रही है। प्रदेश पुलिस महानिदेशक पूरे प्रदेश भर में लगातार प्रवास कर पुलिस तंत्र को सक्रिय कर रहे है।
प्रदेश पार्टी मुख्यालय में पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रदेश प्रवक्ता डा0 चन्द्रमोहन ने ने कहा कि पूर्व की सरकारों में पुलिस थाने भ्रष्टाचार और राजनैतिक हस्तक्षेप के केन्द्र हो गये थे, आज प्रदेश की पुलिस पूर्ण रूप में दबाव मुक्त है। प्रदेश की पुलिस के सराहनीय कार्य की आज विपक्ष भी तरीफ करने को मजबूर है। पिछले दिनों हाथरस जनपद में सपा के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद रामजीलाल सुमन के घर पर चोरी की घटना में शामिल अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और खुद श्री सुमन ने हाथरस के पुलिस अधीक्षक को सम्मानित करने का कार्य किया।
प्रदेश प्रवक्ता डा0 चन्द्रमोहन ने कहा कि आज प्रदेश में योग्यता और जबावदेही के आधार पर सक्षम अधिकारियों को सभी स्तरों पर नियुक्ति हो रही है। पुलिस विभाग के पुनर्गठन ने प्रदेश को दंगा और भयमुक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रदेश की पुलिस आज स्वाभिमान के साथ प्रदेश वासियों को सुरक्षा प्रदान कर रही है। प्रदेश में पुलिस का खौफ अपराधियों में पैदा हुआ है। प्रदेश में अपराधी अपराध छोड़ने को विवश हो रहे है।
प्रदेश प्रवक्ता डा0 चन्द्रमोहन ने कहा कि प्रदेश के पुलिस तंत्र की राष्ट्रीय और अन्तराष्ट्रीय स्तर पर सराहना हो रही है। जिसका सकारात्मक परिणाम भी आना प्रारम्भ हुआ है। प्रदेश के विकास को गति मिल रही है। आज अनेकों वैश्विक कम्पनियां प्रदेश में निवेश को इच्छुक है। प्रदेश में निवेश के माध्यम से रोजगार उपलब्ध होगा।
प्रदेश प्रवक्ता डा0 चन्द्रमोहन ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी स्वयं कानून व्यवस्था की समीक्षा करने के साथ-साथ पुलिसकर्मियों की समस्याएं पूरे करने के लिए हर संभव प्रयास भी कर रहे है। पुलिस के रिक्त पदों को भरने की कवायद भी प्रारम्भ हुई है।

अब तक 27.73 लाख मीट्रिक टन हुई गेहूँ खरीद
लखनऊ: 09 मई, 2018
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को उनकी उपज की कीमत न्यूनतम समर्थन मूल्य के अनुरूप या उससे अधिक दिलाने के उद्देश्य से एक अप्रैल से शुरू हुई गेहूँ खरीद के तहत अब तक 27.73 लाख मीट्रिक टन खरीद की जा चुकी है। पिछले साल इसी समयावधि में लगभग 14.56 लाख मीट्रिक टन खरीद हुई थी। पिछले साल की तुलना में इस साल लगभग दो गुना अधिक खरीद हुई है।
खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार आज 1,09,062.35 मीट्रिक टन गेहूँ की खरीद हुई है। इस योजना से अब तक 4,90,833 किसान लाभान्वित हुए हैं तथा किसानांे को देय 4,811.48 करोड़ रूपये के सापेक्ष 4,788.20 करोड़ रूपये का भुगतान उनके खातों में सीधे किया गया है। उल्लेखनीय है कि रबी खरीद वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत 50 लाख मीट्रिक टन गेहूँ खरीद का लक्ष्य रखा गया है, जिसके सापेक्ष 55.46 प्रतिशत खरीद की जा चुकी है।

‘उपभोक्ता देवो भवः‘ की नीति को ध्यान में रखकर कार्मिक करें कार्य
-श्रीकांत शर्मा

लखनऊ: 09 मई, 2018
प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि बिजली कर्मचारी ‘उपभोक्ता देवो भवः‘ की नीति को ध्यान में रखकर उपभोक्ता की खुशी के लिए व इनको केन्द्र में रखकर कार्य करेें, किसी भी प्रकार से उपभोक्ता का उत्पीड़न न हो। उपभोक्ता के कारण ही यह विभाग चल रहा है। उपभोक्ता खुश रहे, तो हम सभी खुश रहेंगे। उन्होंने कहा कि मैं इस विभाग के मंत्री के नाते नहीं, बल्कि उपभोक्ता के नाते कार्य करता हूँ।
ऊर्जा मंत्री ने यह बात आज यहां गन्ना संस्थान में राणा प्रताप जयन्ती के शुभ अवसर पर उ0प्र0 विद्युत मजदूर संगठन एवं उ0प्र0 विद्युत संविदा मजदूर संगठन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि कही। उन्होंने कहा कि आगे से ठेकेदारों द्वारा संविदा कार्मिकों का कोई अहित व उत्पीड़न न हो, इसकी चिंता की जायेगी। इसके लिएशक्ति भवन में एक प्रकोष्ठ बनाया जाएगा, जिसकी नियमित माॅनीटरिंग चेयरमैन व मंत्री द्वारा स्वतः की जाएगी। बिजली कार्मिकों की बदौलत ही गांवों में 18 घंटे, तहसील को 20 घंटे और जिला मुख्यालयों को 24 घंटे बिजली मिल रही है। उन्होंने कहा कि संविदा कार्मिकों का सहयोग मिले, तो विभाग की ठेकेदारी व्यवस्था को समाप्त करने का प्रयास किया जा सकता है। संविदा कार्मिकों की समस्याओं का समाधान मिल बैठकर किया जायेगा। संविदा कार्मिकों का उत्पीड़न न हो, इसके निर्देश सभी डिस्काम को दिये गये है और इसका सख्ती से अनुपालन भी कराया जायेगा।
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि संविदा कार्मिकों का उत्पीड़न रोकने के लिए मानदेय का भुगतान आरटीजीएस के माध्यम से करने की व्यवस्था की जाएगी। सभी कार्मिक निष्ठा व ईमानदारी से कार्य करें, कहीं से भी कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी कार्मिक की जान न जाए इसके लिए समन्वय बनाकर ही बिजली का शटडाउन लेकर ही कार्य करें। उन्होंने कहा कि सभी संविदा कार्मिकों का परिचय पत्र बनेगा, प्रत्येक कार्यालय में रजिस्टर भी बनाया जाएगा तथा प्रत्येक कार्मिक का फोटो लगी जानकारी कार्यालय में चस्पा की जाएगी। गांवों में बिजली की समस्या न हो, इसके लिए आपको जिम्मेदारी निभानी है। लोगों को बिजली कनेक्शन देने में किसी भी प्रकार की लपरवाही न हो। उन्होंने कहा कि सभी कार्मिक मेरे आंख व कान है। आपके सहयोग से ही प्रदेश की विद्युत व्यवस्था देश में नं0 एक पर आएगी।
कार्यक्रम में मौजूद निदेशक, कार्मिक एवं प्रबंधन व प्रशासन श्री एस0पी0 पाण्डेय ने कहा कि विभाग पूरी संवेदनशीलता के साथ संविदा कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने का प्रयास करेगा। विद्युत दुर्घटना में कार्मिक की मौत पर परिवार को पांच लाख रुपये दिए जा रहें है। दुर्घटना से बचाने के लिए इनको सुरक्षा उपकरण दिए जाने की व्यवस्था की गई है। टीजी-2 से जूनियर इंजीनियर के पद पर नियुक्ति के लिए परीक्षा प्रणाली को खत्म करने पर विचार किया जाएगा।
संगठन के अध्यक्ष श्री आर0एस0 राय ने संविदा कर्मचारियों की वेतन वृद्धि, ईपीएफ की व्यवस्था, ठेकेदारी व्यवस्था समाप्त करने, विभागीय संविदा लागू करने तथा नियमित कार्मिकों की मांगों को पूरा करने संबंधी मांग की। उन्होंने कहा कि बीड़ी बनाने वाले मजदूरों के बराबर संविदा कार्मिकों को वेतन मिल रहा है। विगत 10 वर्षों में पांच हजार से ज्यादा कर्मी विद्युत से जान गवां चुके हैं। उन्होंने कहा कि संविदा कर्मचारी विभागीय भ्रष्टाचार के खिलाफ विभाग हित में कभी भी कार्य बहिष्कार नहीं करेंगे। कार्यक्रम में प्रदेश भर से आये हुए संविदा कर्मी और संगठन के पदाधिकारी मौजूद थ।

लखनऊ: 09 मई, 2018
राज्य सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के तहत भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरुप नियुक्त लोकपालों द्वारा पारित आदेशों/एवार्ड के विरुद्ध प्राप्त आवेदन पत्रों की सुनवाई के लिए तीन सदस्यीय अपीलीय अथारिटी के सदस्य के रुप में श्री सुभाष चन्द्र श्रीवास्तव, लखनऊ, श्री अर्जुन प्रसाद पाण्डेय, जनपद अम्बेडकर नगर तथा डा0 भूलन शर्मा, इलाहाबाद को नियुक्त किया हैै।
प्रदेश के ग्राम्य विकास आयुक्त श्री पार्थसारथी सेन शर्मा द्वारा कल 08 मई, 2018 को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि तीन सदस्यीय अपीलीय अथारिटी के इन सदस्यों की सेवा अवधि दो वर्ष की होगी, जिसे राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत सूचना पर चयन समिति के द्वारा इनके प्रदर्शन के मूल्यांकन के उपरान्त की गई संस्तुति के आधार पर राज्य सरकार एक-एक वर्ष की अवधि हेतु अधिकतम दो वर्ष अथवा 68 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक, जो भी पहले हो बढ़ाई जा सकती है।
आदेशों में यह भी कहा गया है कि इनकी कोई पुनर्नियुक्ति नहीं होगी तथा असंतोषजनक प्रदर्शन पाए जाने पर इन सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा कभी भी हटाया जा सकता है।

लखनऊ: 09 मई, 2018
उत्तर प्रदेश के विधान परिषद के सभापति मा0 श्री रमेश यादव ने आज विधान भवन के राजर्षि पुरुषोत्तमदास टण्डन हाॅल में विधान परिषद के लिए नव-निर्वाचित दो सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण करने वालों में सर्वश्री नरेश चन्द्र उत्तम तथा भीमराव अम्बेडकर शामिल थे।
उल्लेखनीय है कि कल 08 मई को आयोजित शपथ ग्रहण कार्यक्रम में यह दोनो मा0 सदस्य अनुपस्थित होने के कारण शपथ नहीं ले सके। इस अवसर पर वरिष्ठ विधान परिषद सदस्य श्री अहमद हसन एवं अन्य नेतागण उपस्थित थे।

जिला चिकित्सालयों में पर्याप्त संख्या में शव वाहन की
उपलब्धता सुनिश्चित की जाय

जनसामान्य को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिले इसके
लिए प्रदेश सरकार निरन्तर प्रयासरत
- सिद्धार्थनाथ सिंह

लखनऊः 09 मई, 2018
प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने आमजन को बेहतर उपचार सुविधा उपलब्ध कराने हेतु समस्त जिला चिकित्सालयों में चिकित्सा विशेषज्ञों की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि समस्त 75 जनपदों के जिला चिकित्सालयों में पर्याप्त संख्या में शव वाहन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाय, जिससे जनसामान्य को समय से सुविधा सुलभ हो सके।
श्री सिंह आज जनपथ स्थित विकास भवन में आयोजित समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देशित कर रहे थे। उन्होंने समस्त जनपदों में संचालित मोबाइल मेडिकल यूनिट एवं 108 व 102 एम्बुलेंस सेवा की समीक्षा करते हुए कहा कि जनसामान्य को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिले इसके लिए प्रदेश सरकार निरन्तर प्रयासरत है।
बैठक में श्री सिंह ने जे0ई0/ए0ई0एस0 पर प्रभावी नियंत्रण एवं समुचित उपचार उपलब्ध कराने हेतु पूर्वांचल के जिला चिकित्सालयों में स्थापित पीकू सेंटर पर उपलब्ध चिकित्सा सुविधाएं एवं उपकरण आदि की समीक्षा की। उन्होंने बैठक में नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम के अंर्तगत की गई कार्यवाही की भी समीक्षा की और स्वास्थय विभाग द्वारा की गई कार्यवाही के प्रति संतोष व्यक्त किया।
समीक्षा बैठक में प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण श्री प्रशांत त्रिवेदी, सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्रीमती वी0हेकली झिमोमी, प्रबंध निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन श्री पंकज कुमार, मिशन निदेशक श्रीमती पूजा पांडेय, महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें श्री पदमाकर सिंह सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

लखनऊः 09 मई, 2018
जनपद आजमगढ में 07 मई, 2018 के सांय 05.00 बजे ग्राम फरिहा थाना निजामाबाद में अनुसूचित जाति की नाबालिग बालिका के साथ गांव के ही दबंग सफीखान द्वारा मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी गयी। वह लगातार उस बालिका को तंग कर रहा था और घटना के दिन भी उसे अकेली पाकर उसके घर में घुस गया और लडकी के साथ मारपीट और अपने कुत्सित उद्देश्य में सफल न होने पर उसके द्वारा मिट्टी का तेल डालकर बालिका को आग लगा दी। अभियुक्त को आजमगढ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बालिका को जिला पुलिस अस्पताल ले गयी और वहा पर सुविधा उपलब्ध न होने के कारण वाराणसी बी0एच0यू0 ले जाया गया उसके बाद उसे शिव प्रसाद गुप्त अस्पताल,वाराणसी लाया गया जहां पर उसका इलाज चल रहा है।
इस घटना की सूचना मिलते ही उ0प्र0अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के अध्यक्ष श्री बृजलाल आज वाराणसी अस्पताल जाकर पीडिता तथा उसके पिता एवं इलाज कर रहे चिकित्सकों से जानकारी की तथा बालिका जो 80 प्रतिशत जल गयी है, का बेहतर इलाज करने हेतु सम्बधित चिकित्सकों को निर्देष दिये। उन्होने बताया कि बालिका का पिता बहुत गरीब व्यक्ति है उसके पास 6 विसवां जमीन है पत्नी फालिस रोग से ग्रसित है। घर का खर्च वे गांव में बच्चों के खाने की चीजें बेचकर अपना भरण पोषण करते है।
आयोग के अध्यक्ष श्री बृजलाल जनपद आजमगढ पीडिता के गाॅंव फरिहा पहुंचकर पीडिता की माॅं व अन्य लोगों से घटना की विस्तृत जानकारी की। उन्होने जनपद आजमगढ के जिलाधिकारी को निर्देश दिया है कि पीडिता को जो धनराषि नियमानुसार अनुदान के रूप में देय है उसे तुरन्त दिलायी जाय और पीडिता के पिता को ग्राम समाज की भूमि से पट्टा दिया जाय, साथ ही साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसे यदि मकान न दिया गया हो तो तुरन्त उक्त योजना के अन्तर्गत एक मकान पीडिता के पिता को दिया जाय। उन्होेने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिये है कि मुकदमे की विवेचना तथा अनुश्रवण पुलिस अधीक्षक व पुलिस उपमहानिरीक्षक आजमगढ स्वयं करेंगे जिससे विवेचना में कोई लापरवाही नही होने पाये। उन्होने कहा कि पीडिता के परिवारीजनों की सुरक्षा सुनिश्चित करायी जायेगी।

प्रस्तावित डिफेन्स काॅरीडोर पर चिन्हित किए गए 6 नोड्स- अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर व लखनऊ

फीज़िबिलीटी स्टडी के लिए परामर्शी का चयन किया जा चुका है

राज्य की नवीन डिफेन्स एवं एयरोस्पेस मैन्यूफैक्चरिंग
नीति आएगी शीघ्र

उद्योग बन्धु में रक्षा क्षेत्र हेतु एक सेल तथा 6 नोड्स हेतु सिंगल विण्डो सिस्टम स्थापित किया जाएगा
लखनऊः 09 मई, 2018
”सरकार का दायित्व है कि सीमा पर तैनात सेना के जवानों को आवश्यक हथियार उपलब्ध कराये, अतः मा. प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में डिफेन्स मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर में सार्वजनिक एवं निजी उद्योगों को समान प्रकार के अवसर व सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने हेतु कदम उठाये गए हैं। उत्तर प्रदेश में डिफेन्स काॅरीडोर की स्थापना से रक्षा क्षेत्र के विकास का माहौल बनेगा, जिससे स्थानीय नागरिकों को अधिकतम लाभ होगा“, ये उद्गार भारत सरकार के माननीय रक्षा राज्य मंत्री - डाॅ. सुभाष रामराव भामरे ने बुन्देलखण्ड डिफेन्स काॅरीडोर परियोजना के कार्यान्वयन हेतु उद्यमियों के सक्रिय प्रतिभाग को सुनिश्चित कर परियोजना को त्वरित प्रगति प्रदान करने के उद्देश्य से आज यहाँ इण्डियन इण्डस्ट्रीज़ एसोसिएशन व उद्योग बन्धु के सहयोग से आईआईए भवन गोमती नगर में आयोजित विचार गोष्ठी में व्यक्त किए।
20,000 करोड़ रुपये के सम्भावित निवेश तथा 2.5 लाख रोज़गार सृजन की सम्भावना वाले बुन्देलखण्ड डिफेन्स काॅरीडोर से सम्बन्धित इस गोष्ठी में लगभग 150 उद्यमियों तथा रक्षा उत्पादन से सम्बन्धित सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के उद्यमों के अधिकारियों सहित राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया। अन्य प्रतिभागियों के अतिरिक्त इस कार्यक्रम में प्रमुख सचिव, सूचना एवं जनसम्पर्क - श्री अवनीश अवस्थी, सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास एवं अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु - श्री संतोष कुमार यादव, सचिव, एमएसएमई - श्री भुवनेश कुमार तथा प्रबन्ध निदेशक, यूपीएसआईडीसी-श्री रणवीर प्रसाद आदि उपस्थित थे।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि,डाॅ. भामरेने कहाकि डिफेन्स मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर क्षेत्र में स्वावलम्बी बनने के लिए स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु डिफेन्स प्रोक्योरमेंट मैनुअल में परिवर्तन किया गया है तथा लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया व आॅफसेट नीति में बदलाव कर इसे उद्योगों हेतु आसान बनाया गया है।उन्होंने बताया कि मेक इन इण्डिया कार्यक्रम के तहत हम अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियों को रक्षा उत्पादन हेतु आमंत्रित कर रहे हैं, जिसके लिए यथोचित इकोसिस्टम के सृजन हेतु भारतीय रणनीतिक पार्टनर का चयन कर लिया गया है तथा भविष्य में विदेशी रणनीतिक पार्टनर का चयन भी किया जाएगा।
राज्य सरकार के मा. औद्योगिक विकास मंत्री, श्री सतीश महाना ने अपने विशेष सम्बोधन में कहा किमा. मुख्यमंत्री जी का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय राज्य में औद्योगीकरण को पुनःस्थापित करने का था। यूपी इन्वेस्टर्स समिट 2018 में मा. प्रधानमंत्री जी की भागीदारी से एक ऐसा माहौल सृजित हुआ है कि निवेशक स्वयं उत्तर प्रदेश में उद्योग स्थापना हेतु रुचि प्रकट कर रहे हैं। श्री महाना ने कहा कि पहले निवेशकों को सरकार के पास जाना पड़ता था किन्तु अब सरकार निवेशकों के पास जा रही है। ‘‘मुझे प्रसन्नता है कि राज्य की नवीन औद्योगिक नीति का स्वागत हुआ है, अब शीघ्र ही घोषित होने वाली डिफेन्स मैन्यूफैक्चरिंग नीति में भी औद्योगिक संगठनों के सुझावों को सम्मिलित किया जाएगा।’’उन्होंने कहा कि लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए यह एक महत्वपूर्ण अवसर है कि वे डिफेन्स सेक्टर की आवश्यकताओं के अनुसार उत्पादों का निर्माण कर लाभ उठायें।
इससे पूर्व सोसाइटी आॅफ इण्डियन डिफेन्स मैन्यूफैक्चरर्स (एस.आई.डी.एम.) के सचिव एवं महानिदेशक - सेवा निवृत ले. जनरल सुब्राता साहा ने प्रतिभागियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि आज थल, वायु एवं नौसेना में उत्तर प्रदेश के जवान सबसे अधिक हैं। उन्होंने बताया किकेन्द्र सरकार की डिफेन्स मैन्यूफैक्चरिंग नीति में आत्मनिर्भता हेतु 13 प्रमुख सिस्टम्स को चिन्हित किया गया है तथा डिफेन्स काॅरीडोर में बुनियादी ढांचा तथा अन्य सुविधाएं विकसित करने के लिए भारत सरकार द्वारायोगदान किया जाएगा। ले. जन. साहा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पूर्व से विद्यमान रक्षा क्षेत्र की इकाइयों व सुविधाओं का विस्तार किया सकता है। उन्होंने एस.आई.डी.एम. के पूर्ण सहयोग का आश्वासन देते हुए कहा कि राज्य में प्रचुर भूमि उपलब्ध है, जिस पर ग्रीन-फील्ड परियोजनाएं स्थापित की जा सकती हैं।
इस अवसर पर भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग के आर्थिक सलाहकार - श्री रजीब कुमार सेन ने एयरोस्पेस व डिफेन्स क्षेत्र पर एक विस्तृत प्रस्तुतिकरण किया, जिसमें बताया गया कि अब रक्षा उत्पादों का निर्माण भारत में ही करने हेतु अनेक नवीन कदम उठाये गए हैं। रक्षा उत्पादों में एमएसएमई हेतु आरक्षण की व्यवस्था की गई है तथा निर्यात नीति को सुचारू बनाया गया है। डिफेन्स उत्पादन विभाग द्वारा डिफेन्स इन्वेस्टर सेल स्थापित किया गया है।
उ. प्र. के अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त (आईआईडीसी), श्री अनूप चन्द्र पाण्डेयने ‘उŸार प्रदेश में डिफेन्स काॅरीडोर -विकास की साझेदारी, सुरक्षा की जिम्मेदारी’ विषय पर प्रस्तुतिकरण किया।उन्होंने बतायाकि बुन्देलखण्ड के विकास पर मा. मुख्यमंत्री जी ने विशेष बल दिया है, जिसके परिणामस्वरूप बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे के निर्माण का निर्णय लिया गया है, तथा निर्माणाधीन दिल्ली-मुम्बई इण्डस्ट्रियल काॅरीडोर व ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट काॅरीडोर प्रस्तावित डिफेन्स काॅरीडोर पर चिन्हित किए गए 6 नोड्स, यथा- अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर व लखनऊ, को प्रमुख बन्दरगाहों तथा हवाई अड्डों से कनेक्टिविटी मिलेगी।श्री पाण्डेय ने बताया कि राज्य सरकार ने डिफेन्सकाॅरीडोर के व्यवहारिकता अध्ययन (फीज़िबिलीटी स्टडी) के लिए परामर्शी का चयन किया जा चुका है।आईआईडीसी ने कहा कि डिफेन्स काॅरीडोर में मैन्यूफैक्चरिंग इकाइयों को स्थापित करने में सहजता प्रदान करने हेतु उद्योग बन्धु में रक्षा क्षेत्र हेतु एक सेलतथा 6 नोड्स हेतु सिंगल विण्डो सिस्टम स्थापित किया जाएगा। इस परियोजना हेतु आईआईटी, कानपुर टेक्निकल पार्टनर तथा आईआईटी-बीएचयू मैटलर्जी टेक्निकल पार्टनर होगा।
प्रारम्भ में आईआईए के महासचिव, श्री के. के. अग्रवाल तथा आईआईए के अध्यक्ष, श्री सुनील वैश ने सभी उपस्थित विभूतियों व उद्यमियों का स्वागत करते हुए प्रस्तावित डिफेन्स काॅरीडोर परियोजना से होने वाले सामाजिक एवं आर्थिक विकास तथा एमएसएमई क्षेत्र के प्रतिभाग पर प्रकाश डाला।श्री सुनील वैश ने आश्वस्त किया कि आईआईए इस परियोजना के कार्यान्वयन में पूर्ण सहयोग करेगा।
विदित हो कि 21-22 फरवरी 2018 में आयोजित यूपी इन्वेस्टर्स समिट 2018 में मा. प्रधानमंत्री जी द्वारा उŸार प्रदेश में बुन्देलखण्ड डिफेन्स काॅरीडोरकी स्थापना की घोषणा की गई थी। तदोपरान्त केन्द्र सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा परियोजना के कार्यान्वयन हेतु उद्यमियों के साथ संवाद की प्रक्रिया शुरू की है। इस कड़ी में झांसी एवं आगरामें इस प्रकार के कार्यक्रम हो चुके हैं, जबकि 14 मई को कानपुर में विचार गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा।

बोइंग, लाकहीड मार्टिन व हनीवेल डिफेन्स काॅरिडोर में निवेश की इच्छुक

जेवर एयरपोर्ट पर एम0आर0ओ0 हेतु अनेक कम्पनियाॅ इच्छुक

स्टेनफर्ड विश्वविद्यालय प्रदेश सरकार के साथ जेई/एईएस रोकथाम
के लिए एम0ओ0यू0 करेगा

इन्टेल ,औरेकल, सिस्को, थैलिस आदि बड़ी इलैक्ट्रानिक/आई0टी0 कम्पनियां प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश करेंगी

अमेज़न से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उत्पादों के अमेज़न पोर्टल
पर विक्रय हेतु विमर्श
लखनऊः 09 मई, 2018
प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह जी ने कहा है कि अमेरिकी कम्पनियां उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में निवेश करेंगी। लाल बहादुर शास्त्री भवन (सचिवालय एनेक्सी) मे आज आयोजित प्रेसवार्ता में उन्होंने बताया कि बोइंग, लाकहीड, मार्टिन, व हनीवेल कम्पनियों ने डिफेन्स काॅरिडोर में निवेश हेतु इच्छुक है। इसके अतिरिक्त स्टेनफर्ड विश्वविद्यालय प्रदेश सरकार के साथ जेई/एईएस की रोकथाम के लिए एम0ओ0यू0 करेगा।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि जेवर एयरपोर्ट पर एम0आर0ओ0 सुविधाओे को विकसित करने हेतु अनेक अमेरिकी कम्पनियों ने इच्छा व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि इन्टेल, औरेकल, सिस्को, थैलिस आदि बड़ी इलेक्ट्रानिक/आई0टी0 कम्पनियां भी प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश करेंगी। अमेजाॅन द्वारा प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रोडक्ट योजना के अन्तर्गत उत्पाद के अमेज़न पोर्टल पर विक्रय हेतु एमओयू प्रस्तावित है।
प्रेस वार्ता में बताया गया कि उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्री सिद्धार्थनाथ सिंह के नेतृत्व में राज्य सरकार का तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल गत 30 अप्रैल, 2018 से 06 मई, 2018 तक अमेरिका के दौरे पर गया था। प्रतिनिधिमण्डल में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त श्री अनूप चन्द्र पाण्डेय एवं विशेष सचिव मुख्यमंत्री श्री अमित सिंह भी शामिल थे।
प्रतिनिधिमण्डल ने बोइंग इण्टरनेशनल के अध्यक्ष श्री मार्क एलेन से भेंट की। कम्पनी द्वारा प्रदेश में प्रस्तावित अपने फाइटर प्लेन एफ-18 के निर्माण तथा एफ-16 प्लेन के लिये सप्लाई चेन की स्थापना में रूचि दिखाई गई। इसके अतिरिक्त जेवर एयरपोर्ट पर एम0आर0ओ0 सुविधायें उपलब्ध कराने में भी उन्होंने निवेश की इच्छा व्यक्त की। इसके अतिरिक्त प्रतिनिधिमण्डल ने लाॅकहीड मार्टिन के डायरेक्टर एशिया श्री डेविड के0 सटन से मुलाकात की। श्री सटन ने डिफेन्स काॅरिडोर तथा जेवर एयरपोर्ट पर एमआरओ सुविधायें विकसित करने में रूचि दिखायी।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि हनीवेल के उपाध्यक्ष श्री आर्थर सिम्मोनेती के साथ प्रतिनिधिमण्डल ने बैठक की। कम्पनी द्वारा राज्य की डिफेन्स तथा एयरोनाॅटिक्स परियोजनाओं में रूचि दिखायी गयी। वीटी सिस्टम के श्री रोनाल्ड बान्जेकोवस्की के साथ सम्पन्न हुयी बैठक में उनके द्वारा मेरठ हवाई पट्टी पर एमआरओ सुविधा विकसित करने में रूचि दिखायी गयी। उन्होंने यह भी बताया कि अमेजाॅन के सीनियर वाइस प्रेसीडेन्ट श्री जय कार्ने के साथ वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रोडक्ट के अन्तर्गत निर्मित उत्पादों की ई-मार्केटिंग अमेजाॅन पोर्टल पर करने हेतु एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित करने की संभावनाओं पर चर्चा की गयी। उन्होंने बताया इस प्रकार की व्यवस्था उनके द्वारा उत्तर प्रदेश में निर्मित खादी उत्पादों के बारे में भी की जा रही है।
श्री सिंह ने बताया कि अमेरिका की स्टेनफोर्ड यूनीवर्सिटी के सीनियर फैकल्टी मेम्बर्स से प्रदेश के जेई/एईएस प्रभावित जनपदों की समस्याओं के समाधान हेतु यूनीवर्सिटी से एमओयू हस्ताक्षरित करने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त स्टेनफोर्ड विश्वविद्यालय ने ट्रैफिक मैनेजमेन्ट तथा जन स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु शोध कार्य में सहयोग देने का आश्वासन दिया। प्रतिनिधिमण्डल ने आईआईटी कानपुर तथा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के आईटी के पूर्व छात्रों (एलयूमिनी) से चर्चा की। बैठक के दौरान बीएचयू आईटी तथा आईआईटी कानपुर में एक-एक स्टार्ट अप एक्सीलेटर संचालित करने का निर्णय लिया गया। उन्होंने बताया कि गुआवस (थेल्स कम्पनी की सबसिडरी) के अध्यक्ष श्री अनुकूल लखीना से नोएडा में डाटा सेन्टर स्थापित करने की संभावनाओं पर विचार विमर्श हुआ। उन्होंने प्रदेश में आर्टीफिशियल इन्टेलीजेन्स को प्रोत्साहित करने हेतु एक इन्क्यूबेशन सेन्टर की स्थापना में रूचि दिखाई। उन्होंने बताया कि श्री रवीन्द्र रेड्डी, उपाध्यक्ष सिसको ने राज्य के अग्रणी शिक्षण संस्थानों में आर्टीफिशियल इन्टेलीजेन्स तथा इन्टरनेट आॅफ थिंग्स इन्क्यूबेशन सेन्टर की स्थापना में रूचि दिखायी।
श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी ने बताया कि अमेरिका भ्रमण के दौरान सुश्री असलेशा खण्डेपार्कर, अध्यक्ष ओरेकल (इण्डिया) ने वाराणसी में ओरेकल एकेडमी की स्थापना की इच्छा व्यक्त की। इनटेल कैपिटल के निवेश निदेशक श्री संजीत सिंह डंग ने आईआईटी कानपुर के सहयोग से स्टार्ट अप सेन्टर स्थापित करने में रूचि प्रदर्शित की। उन्होंने बताया कि री रवि अरोड़ा ने राज्य में मास्टर कार्ड की सेवायें उपलब्ध कराने का आश्वासन देते हुए बताया कि वे आईओटी एवं साइबर सुरक्षा हेतु एक इन्क्यूबेशन सेन्टर विकसित करना चाहते है। इसके अतिरिक्त उन्होंने आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत बीमाकर्ताओं के माध्यम से सहयोग करने हेतु कार्य करने में रूचि दिखायी।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि हनीवेल तथा वाटर हेल्थ ने राज्य में शुद्ध पानी उपलब्ध कराने हेतु सेवायें देने की इच्छा व्यक्त की। हनीवेल के वाइस प्रेसीडेन्ट श्री आर्थर सिम्मोनेती ने स्मार्ट शहरों में शुद्ध पानी की समस्या के निदान तथा वाटर हेल्थ के सीईओ श्री संजय भटनागर ने एई/जेईएस प्रभावित गांवों में पेयजल शुद्धता हेतु जल संशोधन इकाई स्थापित करने में रूचि दिखाई। प्रतिनिधिमण्डल ने मेडट्रानिक्स के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री सीन सलमोन तथा उपाध्यक्ष श्री जेम्स साउथविक से विचार विमर्श किया। उन्होंने प्रदेश में कैथलैबों की स्थापना, जिला अस्पतालों में प्रीवेन्टिव एवं इनीशियल हेल्थ केयर सुविधाओं का पीपीपी माॅडल पर विकास करने के साथ-साथ कार्डिलाॅजिस्टों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराने में भी रूचि दिखायी। उन्होंने बताया कि वेरियन मेडिकल सिस्टम के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री दीपक खूंटिया ने पीपीपी माॅडल पर प्रदेश में रेडियेशन आॅनकोलाॅजी विकसित करने में रूचि प्रदर्शित की।
श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी ने बताया कि इममर्सिव टच के चेयरमैन श्री पी0 पैट बनर्जी ने ऐसी तकनीक उपलब्ध कराने की इच्छा व्यक्त की जिससे कम कीमत पर एमआरआई को रिप्लेस किया जा सकेगा। इसके अन्तर्गत सीटी स्कैन डायगनोसिस 3 डी रीडिंग से की जा सकेगी। इससे राज्य के ट्रामा सेन्टरों के उच्चीकरण में सहायता मिलेगी। उन्होंने बताया कि मर्क की निदेशक सुश्री अनुपमा तंत्री ने महिलाओं के सरवाईकल कैन्सर के उपचार हेतु वैक्सीन उपलब्ध कराने की इच्छा व्यक्त की। वे पंजाब तथा सिक्किम में सरवाईकल कैंसर के उपचार हेतु वैक्सीन उपलब्ध करा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि गिलीड साइन्ज की निदेशक सुश्री क्लाउडिया लिलेनफेल्ड ने पंजाब की भांति उत्तर प्रदेश में हेपेटाईटिस सी हेतु वैक्सीन प्रोग्राम चलाने की इच्छा व्यक्त की। इसके अतिरिक्त मायलन के उपाध्यक्ष श्री निमेश शाह ने हेपेटाइटिस प्रीवेन्शन प्रोग्राम से जुड़ने की इच्छा व्यक्त की।
प्रतिनिधिमण्डल ने दोपहर के भोज पर अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेन्ट के संयुक्त सचिव, श्री थाॅमस एल वाडा, तथा वाणिज्य विभाग की संयुक्त सचिव, सुश्री डायना फैरेल, से विचार विमर्श किया। इस बैठक में अमेरिका की अनेक कम्पनियों के उद्योगपति मौजूद थे। बैठक में दोनों अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश को अमेरिका के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, श्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने अमेरिकी अधिकारियों को बताया कि उत्तर प्रदेश की भागीदारी से ही भारत-अमेरिका की सहभागिता पल्लवित हो सकेगी। उत्तर प्रदेश की आन्तरिक सुरक्षा को मजबूत होना भारत की आन्तरिक सुरक्षा को मजबूती देगा। भारत में चिकित्सा मानकों में सुधार हेतु उत्तर प्रदेश के चिकित्सा कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान देना होगा।
प्रतिनिधिमण्डल ने अमेरिका में भारतीय राजदूत श्री नवतेज सरना, सैन फ्रांसिस्को में भारतीय उप राजदूत श्री वैंकटेश अशोका तथा न्यूयार्क में भारतीय उप राजदूत श्री संदीप चक्रवर्ती से भी मुलाकात की। बैठकों के दौरान भारतीय दूतावास द्वारा प्रदेश के निवेश प्रस्तावों के सक्रिय अनुश्रवण का आश्वासन दिया गया।