समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री नरेश उत्तम पटेल ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि तरबूज, पपीता, टमाटर, आदि के बीजों के दामों में बेतहाशा मूल्यवृद्धि के कारण किसानों पर भारी आर्थिक बोझ बढ़ गया है। उनके उत्पादन का लागत मूल्य काफी बढ़ गया हैं बावजूद इसके योगी सरकार को किसानों की कोई चिंता नहीं है। मजबूरन किसानों को विदेशी कंपनियों से बीज खरीदना पड़ रहा है।
श्री पटेल ने कहा है कि गंगा नदी के किनारे वाले गांवों में लाखों किसान तरबूज की खेती करते है। एक बीघा खेत में बीज के साथ कई किस्म की खाद और कीटनाशक दवा के इस्तेमाल पर तरबूज की फसल की लागत 20 हजार रूपए आती है। उन्हें दैवी आपदा से फसल की बरबादी पर भी कोई सरकारी मदद नहीं मिलती है।
श्री नरेश उत्तम पटेल ने कहा कि तरबूज की फसल की तैयारी शुरू हो गई है। किसान को 12 हजार रूपए से लेकर 16 हजार रूपए प्रति किलो बीज खरीदना पड़ रहा है। इसके देशी बीज 3 सौ से लेकर 5 सौ रू0 किलो में खरीदकर किसान पहले अपना जीवन यापन करता रहा किन्तु अब उसे विदेशी कम्पनियों का 16 हजार प्रति किलो की दर से बीज मिल रहा है। इन विदेशी बीजों का किसान दुबारा प्रयोग नहीं कर सकता है क्योंकि वे उत्पादन लायक नहीं रह जाते हैं। जबकि देशी बीज के पुनः प्रयोग से उत्पादन में कोई कमी नहीं आती थी।
श्री पटेल के अनुसार देशी बीज से पहले तरबूज कलुआ, मथुरिया, नीमपŸाी, दाविया, पथरचटा, लखनउवा की मांग पूरे देश में रहती थी, लेकिन अब मंहगे विदेशी बीजों के सामने देशी तरबूज लुप्तप्राय हो रहा है। पहले किसान इसके साथ खेतों मंे करेला, ककड़ी तथा लौकी भी बो लेता था। इस प्रकार किसान को पपीता के देशी बीज जो 5 से 7 सौ रूपए किलो मिलते थे अब विदेशी कम्पनी 2 लाख 80 हजार रूपए प्रति किलो यानी 2800 रूपये का दस ग्राम पैकेट खरीदकर काम चलाना पड़ता है। टमाटर का बीज 20 हजार से 40 हजार रूपए प्रति किलो खरीदना पड़ रहा है।
श्री नरेश उत्तम पटेल का कहना है कि कन्नौज, कानपुर, फतेहपुर, उन्नाव, रायबरेली, इलाहाबाद सहित प्रदेश में गंगा किनारे लाखो किसानों की आजीविका पर अब सरकारी उपेक्षा से भारी संकट छा गया है। सरकार ने राहत नहीं दी तो किसान परिवारों में भुखमरी के हालात पैदा हो जाएंगे। बहुत से किसानों का तो खेती से ही मोहभंग हो रहा है।

लखनऊ 08 नवम्बर 2017, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय पर केन्द्रीय कपड़ा एवं सूचना प्रसारण मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी एवं प्रदेश अध्यक्ष डाॅ0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय कि पत्रकार वार्ता के मुख्य अंश:-
ऽ एक वर्ष पूर्व कालेधन व भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में नोटबंदी का ऐतिहासिक फैसला।
ऽ नोटबंदी से आजाद हिन्दुस्तान में पारदर्शिता, व्यवस्था का सुदृढीकरण, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर नव निर्माण के पथ पर बढ़ता हुआ भारत।
ऽ 8 नवम्बर भारत के इतिहास में, विश्व के आर्थिक इतिहास में, जनता के बीच, सरकारों के मध्य, बहुचर्चित विषय बन चुका है।
ऽ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, पदाधिकारी, नेता एवं एक-एक कार्यकर्ता भारत के जनमानस द्वारा कालेधन एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ सहयोग प्रदान करने के लिए आभार व्यक्त करते है।
ऽ सुप्रीमकोर्ट ने कांग्रेसनीत सरकार को कालेधन के खिलाफ एसआईटी गठन का आदेश दिया था लेकिन कांग्रेस सरकार ने गठन नहीं किया।
ऽ मोदी जी के नेतृत्व में कैबिनेट ने पहला निर्णय कालेधन के खिलाफ एसआईटी गठन का लिया।
ऽ बेनामी प्रापर्टी एक्ट 28 साल पहले बना था लेकिन उसे लागू नही किया गया। मोदी जी के नेतृत्व में बेनामी प्रापर्टी के माध्यम से कालेधन में लिप्त लोगों के विरूद्ध बेनामी प्रापर्टी एक्ट को लागू किया।
ऽ शेल कंपनियों पर हुई सर्जिकल स्ट्राइक 2 लाख 24 हजार कंपनियों पर ताला लगा।
ऽ नोटबंदी से पूर्व हाई वैल्यू कंरेसी सर्कुलेशन 17 लाख 77 हजार करोड़ था। नोटबंदी के बाद 3 लाख 89 हजार करोड़ की हाई वैल्यू कंरेसी प्रचलन में कम हुई।
ऽ गत एक वर्ष में संदिग्ध लेनदेन की राशि 1 लाख 60 हजार करोड़ से लेकर 1 लाख 70 करोड़ तक हुई। जांच एंजेसियां अब इन संदिग्ध लेनदेन की पड़ताल कर रही है।
ऽ विगत एक वर्ष में बैंकों द्वारा की गई रिपोर्ट के आधार पर संदिग्ध लेनदेन में बढ़ी बृद्धि हुई। नोटबंदी से पूर्व एक वर्ष में 61361 संदिग्ध लेनदेन हुए थे। जो नोटबंदी के बाद 361214 सदिग्ध लेनदेन की सूची प्राप्त हुई है। अब इन सबपर कार्यवाही होगी।
ऽ देश के फाइनेंशियल इस्टीट्यूशन ने नोटबंदी से पूर्व 40333 संदिग्ध लेनदेन की जानकारी भारत सरकार को दी थी। गत एक वर्ष में 94836 लेनदेन की जानकारी सरकार तक पहॅुची।
ऽ 2015-16 में 66.53 लाख टैक्सपेयर्स थे वही नोट बंदी के बाद 2016-17 में 84.21 लाख टैक्सपेयर्स हो चुके है। टैक्सपेयर्स की संख्या में 26.6 प्रतिशत की अभूतपूर्व वृद्धि।
ऽ स्वेच्छा से टैक्स भरने वालों की संख्या में 34.25 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
ऽ नोटबन्दी की व्यापक और एतिहासिक सफलता
ऽ साफ- सुथरी अर्थ व्यवस्था की ओर एक मजबूत और दूरगामी कदम।
ऽ नोटबन्दी से टैक्सपेयर्स की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि।
ऽ देश के इतिहास में सबसे ज्यादा कालेधन का पर्दाफाश।
ऽ राहुल गांधी पर जब उनकी पार्टी विश्वास नहीं करती तो जनता क्या करेगी।

चिकित्सकों और दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा तथा आयुष विभाग मिलकर कार्य करें

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर आयुष डाॅक्टरों की तैनाती की जाए

जननी सुरक्षा योजना को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया जाए

आशा बहुओं को समय से मानदेय उपलब्ध कराया जाए

डायलिसिस की सुविधाओं को शिफ्टवाॅइज संचालित किया जाए

मुख्यमंत्री ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा
तथा आयुष विभाग के कार्याें की समीक्षा की

लखनऊ: 08 नवम्बर, 2017

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि प्रदेश की जनता को उत्कृष्ट एवं प्रभावी स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। यह सेवाएं गांव, गरीब और समाज के अन्तिम व्यक्ति तक हर हाल में पहुंचें, इसे सुनिश्चित करना जरूरी है। प्राथमिक व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, जिला अस्पतालों सहित प्रदेश की सम्पूर्ण चिकित्सा व स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार दिखना चाहिए। उन्होंने कहा कि चिकित्सकों और दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी।
मुख्यमंत्री जी आज यहां शास्त्री भवन में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा तथा आयुष विभाग के कार्यांे की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लोगों को बेहतर चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा तथा आयुष विभाग मिलकर कार्य करें। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर आयुष डाॅक्टरों की तैनाती की जाए, जिससे ग्रामीण व पिछड़े इलाकों के लोगों को प्राथमिक उपचार आसानी से प्राप्त हो सके। अधिकारियों को निर्देशित करते हुए उन्होंने कहा कि जननी सुरक्षा योजना को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया जाए, इसके साथ ही, आशा बहुओं को समय से मानदेय भी उपलब्ध कराया जाए।
योगी जी ने कहा कि सभी विभाग अपने बजट का शत-प्रतिशत उपयोग निर्धारित कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं के लिए ही करें। उन्होंने निर्माणाधीन चिकित्सालयों को गुणवत्तापरक तरीके से पूर्ण करने के निर्देश देते हुए कहा कि सभी निर्माणाधीन चिकित्सालय मार्च, 2018 तक पूर्ण कर लिए जाएं। प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेन्स सेवा की आवश्यकता पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि इस एम्बुलेन्स सेवा से गम्भीर रोगियों को लाभ मिल रहा है। उन्होंने इसके व्यापक प्रचार आवश्यकता जतायी। उन्होंने ‘102’ एवं ‘108’ एम्बुलेन्स सेवा का जिक्र करते हुए कहा कि इन दोनों सेवाओं को बेहतर बनाया जाए साथ ही इसकी माॅनीटरिंग भी की जाए, जिससे जरुरतमन्दों को न्यूनतम रिसपाँस टाइम में इनका लाभ मिल सके।
योगी जी ने कहा कि जिन जनपदों में मातृ एवं शिशु मृत्युदर ज्यादा हो, वहां पर अल्ट्रासाउण्ड मशीन प्राथमिकता के आधार पर स्थापित की जाएं। किडनी रोग के इलाज के लिए डायलिसिस की सुविधाओं को शिफ्टवाॅइज संचालित किया जाए, जिससे अधिक से अधिक किडनी रोगियों को इसका लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री जी ने मार्च, 2018 तक प्रदेश में 01 हजार प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्रों को सफलतापूर्वक संचालित करने के निर्देश दिए। जे0ई0 व ए0ई0एस0 के टीकाकरण की जानकारी प्राप्त करते हुए उन्होंने कहा कि टीकाकरण में साफ-सफाई व शुद्ध पेयजल पर विशेष ध्यान दिया जाए।
इस अवसर पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री सिद्धार्थनाथ सिंह, चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री आशुतोष टण्डन, परिवार कल्याण मंत्री श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी, परिवार कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती स्वाती सिंह, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा श्री रजनीश दुबे, प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री प्रशान्त त्रिवेदी, प्रमुख सचिव वित्त श्री संजीव कुमार मित्तल एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

लखनऊ 08 नवम्बर 2017, भारतीय जनता पार्टी ने फिरोजाबाद और बरेली से भाजपा महापौर प्रत्याशियों की सूची जारी की। प्रदेश अध्यक्ष डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय ने घोषित किए प्रत्याशी।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय ने बरेली नगर निगम से भाजपा महापौर प्रत्याशी उमेश गौतम तथा फिरोजाबाद से नूतन राठौर को भाजपा का अधिकृत महापौर प्रत्याशी घोषित किया। भाजपा के सभी 16 महापौर प्रत्याशी घोषित हो चुके है।

लम्बित परियोजनाओं को निर्धारित अवधि में गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराने हेतु विभागीय अपर मुख्य सचिवों एवं प्रमुख सचिवों को करनी होगी नियमित समीक्षा: राजीव कुमार

लम्बित परियोजनाओं के निर्माण कार्यों की आगामी 01 माह के
उपरान्त मुख्य सचिव स्तर पर पुनः होगी समीक्षा

लखनऊ: 08 नवम्बर, 2017

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री राजीव कुमार ने निर्देश दिये हैं कि 75 प्रतिशत से अधिक कार्य पूर्ण हो चुकी 25 करोड़ से अधिक लागत की परियोजनाओं के अवशेष कार्यों को अधिकतम मार्च, 2018 तक निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराना सुनिश्चित कराया जाये। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिव विभागीय परियोजनाओं के कार्यों हेतु निर्गत धनराशि का पारदर्शिता के साथ उपयोग अभी तक न होने के कारणों की जानकारी प्राप्त कर यह सुनिश्चित करायें कि लम्बित परियोजनाओं में से पूर्ण होने योग्य परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर परीक्षण कराकर आवश्यक धनराशि उपलब्ध करायें ताकि उपयोगी परियोजनाएं निर्धारित अवधि में गुणवत्ता के साथ अवश्य पूर्ण हो जायें। उन्होंने कहा कि लम्बित परियोजनाओं के अवशेष कार्यों को निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराने हेतु सम्बन्धित अपर मुख्य सविच एवं प्रमुख सचिव सम्बन्धित कार्यदायी संस्था के साथ बैठक कर नियमित रूप से समीक्षा करें। उन्होंने कहा कि आगामी 01 माह के उपरान्त मुख्य सचिव स्तर पर लम्बित परियोजनाओं के कार्यों की समीक्षा की जायेगी।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में रूपये 25 करोड़ से अधिक लागत की लम्बित परियोजनाओं की विभागवार समीक्षा कर अवशेष कार्यों को अधिकतम दिसम्बर, 2017 एवं मार्च, 2018 तक पूर्ण कराने हेतु आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि जनपद फैजाबाद के अन्तर्राष्ट्रीय क्रीड़ा संकुल का निर्माण आगामी जून, 2018, जनपद रामपुर में स्पोटर््स काम्प्लेक्स का अवशेष निर्माण कार्य तथा जनपद फतेहपुर में स्पोटर््स काॅलेज का निर्माण कार्य आगामी माह दिसम्बर, 2017 तक निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराया जाये।
श्री राजीव कुमार ने पर्यटन विभाग की लम्बित निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा करते हुये निर्देश दिये कि गढ़मुक्तेश्वर ब्रजघाट धार्मिक स्थल पर नेशनल हाइवे के डाउन स्ट्रीम में गंगा नदी के दाये किनारे पर नये स्नानघाट का निर्माण तथा पुराने स्नानघाट का सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार का कार्य मार्च, 2018 तक एवं जनपद आगरा में ताज ओरिएन्टेशन सेन्टर शिल्प ग्राम का निर्माण एवं ताजमहल के पूर्वी गेट रोड पर मुगल म्यूजियम निर्माण के अवशेष कार्यों को यथाशीघ्र निर्धारित अवधि में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित कराया जाये।
मुख्य सचिव ने कृषि शिक्षा अनुसंधान विभाग की निर्माणाधीन कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय की स्थापाना, इटावा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर, काॅलेज आॅफ एग्री बिजनेस मैनेजमेन्ट की स्थापना कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय फैजाबाद, वेटनरी काॅलेज में पाॅलीक्लीनिक की स्थापना कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय मेरठ, जनपद आजमगढ़ में कृषि महाविद्यालय (कैम्पस) की स्थापना कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय फैजाबाद, पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय केे निर्माण कार्य कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय बांदा, जनपद लखीमपुर खीरी में कृषि महाविद्यालय (कैम्पस) की स्थापना कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर के अवशेष कार्यों को 31 मार्च, 2018 तक पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने जनपद अम्बेडकरनगर एवं चित्रकूट में निर्माणाधीन जिला कारागारों में 90 प्रतिशत से अधिक हो चुके निर्माण कार्य के फलस्वरूप अवशेष कार्यों को भी 01 माह के अन्दर पूर्ण कराने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जनपद श्रावस्ती, इटावा, सन्तकबीरनगर में निर्माणाधीन जिला कारागारों सहित कारागार मुख्यालय के निर्माण कार्य में तेजी लाकर अवशेष कार्यों को यथाशीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिये।
श्री राजीव कुमार ने प्राविधिक शिक्षा विभाग की निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा करते हुये निर्देश दिये कि जनपद अम्बेडकरनगर में निर्माणाधीन मा0 कांशीराम इंजीनियरिंग काॅलेज आॅफ आई0टी0 के अवशेष कार्यों को दिसम्बर, 2018 तक तथा मैनपुरी, आजमगढ़, कन्नौज, सोनभद्र, बस्ती, गोण्डा, मिर्जापुर में निर्माणाधीन इंजीनियरिंग काॅलेज भवनों तथा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, चकगंजरिया, लखनऊ के अवशेष निर्माण कार्यों को यथाशीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिये।
मुख्य सचिव ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा करते हुये निर्देश दिये कि जनपद कानपुर नगर में 100 शैय्यायुक्त चिकित्सालय, भगवानदेई परिसर, जनपद औरैया में 100 शैय्या चिकित्सालय, जनपद फैजाबाद में 300 शैय्या मण्डलीय चिकित्सालय, दर्शन नगर, फैजाबाद, जनपद हरदोई में 100 शैय्यायुक्त संयुक्त चिकित्सालय, जनपद बहराइच में जिला चिकित्सालय बहराइच को 200 शैय्या से उच्चीकृत कर 300 शैय्या चिकित्सालय के अवशेष निर्माण को यथाशीघ्र निर्धारित अवधि में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने वाणिज्य कर, वन एवं वन्य जीव, पशुपालन विभाग, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत, नागरिक उड्डयन, माध्यमिक शिक्षा, खेल विभाग, राज्य सम्पत्ति विभाग, न्याय, आवास विभाग, ग्रम्य विकास विभागांे की लम्बित निर्माणाधीन परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा करते हुये यथाशीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिये।
बैठक में अपर मुख्य सचिव, नियोजन श्री संजीव सरन, अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण श्री सदाकान्त, अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण अभियंत्रण मो0 इफ्तेखारूद्दीन, प्रमुख सचिव, दिव्यांगजन श्री महेश कुमार गुप्ता, प्रमुख सचिव, आवास श्री मुकुल सिंघल, प्रमुख सचिव, सिंचाई श्रीसुरेश चन्द्रा, सचिव, गृह एवं कारागार श्री मणि प्रसाद मिश्रा, सचिव प्राविधिक शिक्षा श्री भुवनेश कुमार सहित अन्य सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिव एवं सचिव, विभागाध्यक्ष तथा कार्यदायी संस्थाओं के प्रमुख उपस्थित थे।