उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन ने कहा कि शासकीय धन का समय से सदु्पयोग करने वाले अधिकारी एवं कर्मचारी बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि अपने शासकीय दायित्वों का निर्वहन अपनी ड्यूटी अवधि के अतिरिक्त स्वेच्छा से करने वाले कर्मी प्रशंसा के पात्र होते हैं। उन्होंने कहा कि एड्स कन्ट्रोल सोसाइटी द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों के माध्यम से आम नागरिकों में जागरूकता पैदा होने के साथ-साथ भ्रम की स्थिति दूर होती है। उन्होंने कहा कि शासकीय कर्मी को कभी भी अपने दायित्वों से मुकरना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि एच0आई0वी0/एड्स की रोकथाम एवं उपचार हेतु समय से जानकारी अत्यन्त आवश्यक कार्य है।
मुख्य सचिव आज उत्तर प्रदेश एड्स कन्ट्रोल सोसाइटी के वित्तीय वर्ष 2013-14 में की गई गतिविधियों की अभिलेखीकरण पुस्तिका का विमोचन करने के उपरान्त रेड रिबन एक्सप्रेस के राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम आने के उपलक्ष्य में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को स्मृति चिन्ह एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एड्स कन्ट्रोल सोसाइटी ने पूरे देश में रेड रिबन एक्सपे्रस के प्रचार-प्रसार कार्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है जो बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि समस्त विभागों को अपने वित्तीय वर्ष के कार्यों का अभिलेखीकरण कराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश एड्स कन्ट्रोल सोसाइटी ने वित्तीय वर्ष 2013-14 की कार्ययोजना नुसार को लक्ष्य को पूर्ण कर प्राप्त बजट का सदुपयोग समय से सुनिश्चित कराया है।
श्री रंजन ने रेड रिबन एक्सप्रेस के प्रचार-प्रसार कार्य में उत्कृष्ट कार्य करने वाले तत्कालीन जिलाधिकारी देवरिया, श्री रविकान्त तत्कालीन जिलाधिकारी इलाहाबाद, श्री राजशेखर, तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी एवं जिला विकास अधिकारी रायबरेली, तत्कालीन वित्त नियंत्रक श्री मनोज तिवारी, डाॅ0 प्रीति पाठक, डाॅ0 राकेश तिवारी, निर्मल तिवारी सहित अन्य को भी सम्मानित किया।
उत्तर प्रदेश एड्स कन्ट्रोल सोसाइटी के परियोजना निदेशक श्री आशीष कुमार गोयल ने सोसाइटी के कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि रेड रिबन एक्सप्रेस प्रदेश में विगत 27 सितम्बर से 05 दिसम्बर तक प्रदेश के 22 जनपदों से गुजरी थी जिसको 23,71,800 दर्शकों ने देखा था तथा 3433 यूनिट रक्तदान किया गया था। जनपद रायबरेली में लगभग 56 हजार लोगों द्वारा रेड रिबन एक्सप्रेस का अवलोकन किया गया था जो राष्ट्रीय रिकार्ड था। उन्होंने बताया कि जनपद देवरिया में रेड रिबन एक्सप्रेस को देखने हेतु 32 किमी0 मानव श्रृंखला बनी थी तथा 5 हजार लोगों का निःशुल्क हेल्थ चेक-अप कराया गया था ।
प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री अरविन्द कुमार, ने एड्स नियन्त्रण सोसाइटी को बधाई दी व कहा कि सोसाइटी द्वारा इस क्षेत्र में कार्यों को सफल बनाने के लिए एन0जी0ओ0 का पूर्ण सहयोग लिया जा रहा है। उन्होंने सोसाइटी द्वारा बनाई गई अभिलेखीकरण पुस्तिका को भी सराहा व उ0प्र0 राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी की टीम को बधाई दी।
कार्यक्रम में सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सचिव गोपन श्री आलोक कुमार, जिलाधिकारी लखनऊ श्री राजशेखर, एड्स कन्ट्रोल सोसाइटी के अपर परियोजना निदेशक श्री नरेन्द्र कुमार सहित अन्य विभागीय अधिकारीगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के लिए लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा चयनित 2,868 चिकित्साधिकारी शीघ्र ही अपनी सेवाएं प्रदान करने लगेंगे। नवनियुक्त चिकित्सकों द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के बाद प्रदेश के ग्रामीण एवं अन्य दूर-दराज के इलाकों में जनता को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिलने लगेगी।
यह जानकारी आज यहां देते हुए राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए बेहद गम्भीर हैं। उनका कहना है कि गरीब और कमजोर वर्ग के लोग इलाज के लिए सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं पर निर्भर हैं। इसके दृष्टिगत सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिए हर सम्भव उपाय किए जाने चाहिए।
मुख्यमंत्री की इस प्रतिबद्धता के क्रम में राज्य सरकार द्वारा प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसके तहत जहां एक ओर चिकित्सकों के रिक्त पदों पर तैनाती के लिए प्राथमिकता पर कार्रवाई की जा रही है, वहीं दूसरी ओर राजकीय मेडिकल काॅलेजों में एम.बी.बी.एस. की सीटों में वृद्धि भी कराई गई है।
वर्तमान राज्य सरकार के प्रयासों के परिणामस्वरूप सरकारी मेडिकल काॅलेजों में एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में 500 सीट, पी0जी0 पाठ्यक्रम के लिए 30 सीट और सुपर स्पेशियलिटी (डी0एम0/एम0सी0एच0) पाठ्यक्रम में 11 सीट की बढ़ोत्तरी हुई है। इसके अलावा नए राजकीय मेडिकल काॅलेज भी स्थापित किए जा रहे हैं। इससे प्रदेश में चिकित्सकों की संख्या में वृद्धि होगी और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य व चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त होंगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा सितम्बर में प्रदेश में सरकारी निरीक्षण कार्यक्रमे के फैसले पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि अपने पिछले निरीक्षण के दौरान आई रिपोर्ट पर तो मुख्यमंत्री ने कोई कार्रवाई की नही अब एक बार फिर जनता को छलने की नियतिसे निरीक्षण की बात के जा रही है। पार्टी प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने कहा कि बगैर नीति और नियति ठीक किये किसी प्रकार की कवायद से प्रदेश का कोई भला नही होने वाला है।
उन्होंने कहा कि अभी जून में मुख्यमंत्री ने जनपदों का निरीक्षण किया था, निरीक्षण के दौरान प्रदेश की बदहाल होती स्वास्थ व्यवस्था, जर्जर होती सड़कों वेलगाम कानून व्यवस्था का सच उन्होंने जाना था। आवश्यक कार्यवाही के निर्देश भी दिये थे। निरीक्षण रिपोर्ट में पायी गयी कमियों और खामियों पर तो अबतक कार्यवाही हो नही पायी। अब एक बार फिर विकास कार्यो और जनहितकारी योजनाओं के मौके पर मुख्यमंत्री द्वारा परखने की बात की जाती है।
श्री पाठक ने कहा निरीक्षण हो पर उसके सार्थक परिणाम भी तो आमजन को मिले, और वे तभी मिलेगें जब सरकार समस्याओं को राजनैतिक दृष्टि से देखने की वजाय विकास दृष्टि से देखेगी। उन्होंने कहा वास्तव में राज्य में चलने वाली सरकारी योजनाएं एक वर्ग विशेष को खुश करने की नीयतसे तुष्टिकरण की नीति अपनाते हुए बनाई जा रही है। राज्य में चलने वाली सरकारी योजनओं के जिए आंवटित बजट का भी खर्च नही हो पा रहा है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड द्वारा पोषित कार्यक्रम के अंतर्गत तालाबों जलाशयों एवं झीलों को विकसित करके अधिक से अधिक मत्स्य उत्पादन के लिये मत्स्य पालकों को जल संसाधनों के सुधार एवं मत्स्य उत्पादन निवेशों हेतु क्रमशः 75,000 रुपये एवं 50,000 रुपये प्रति हे0 की दर से संस्थागत वित्त की व्यवस्था के साथ 20 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।
यह जानकारी प्रदेश के मत्स्य विकास मंत्री श्री इकबाल महमूद ने दी। उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत मत्स्य पालकों को नवीन मत्स्य तकनीकों पर आधारित प्रशिक्षण सुविधा भी प्रदत्त की जायेगी।
मत्स्य विकास मंत्री ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत 90 प्रतिशत बोर्ड द्वारा एवं 10 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषण किया जाता है। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड द्वारा संचालित जलाशय मात्स्यकीय योजना के अन्तर्गत 100 मिमी0 आकार से बड़ी अंगुलिकाओं का संचय लघु जलाशय एक हजार प्रति हे0 वृह्द जलाशय पाँच सौ प्रति हे0 तथा सौ मिमी0 आकार की अंगुलिकाओं का निरंतर 4 वर्ष तक मध्याकार जलाशयों में संचय हेतु एक रुपये प्रति अंगुलिका मछली बीज की दर से पालन किया जायेगा।
मत्स्य विकास मंत्री ने बताया कि उक्त योजना के अंतर्गत 05 दिवसीय प्रशिक्षण मत्स्य पालकों को दिया जायेगा। मत्स्य बाजार विकास योजना के अन्तर्गत थोक मछली बाजारों के आधुनिकीकरण तथा निर्माण हेतु इकाई लागत 2.50 करोड़ रुपये तीन एकड़ क्षेत्रफल में 50 दुकानांे का निर्माण कराने की व्यवस्था की गयी है। राष्ट्रीय फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड (एन0एफ0डी0बी0) का 90 प्रतिशत अंश एवं 10 प्रतिशत अंश राज्य सरकार द्वारा सहायता दी जायेगी।
श्री इकबाल महमूद ने बताया कि नये फुटकर मछली बाजार दुकानों के निर्माण हेतु 50 लाख रुपये से लेकर एक करोड़ रुपये लागत की बड़ी मछली फुटकर बाजार एक एकड़ भूमि क्षेत्रफल में 20 दुकानों के निर्माण तथा 50 लाख रुपये लागत की छोटी फुटकर दुकान आधे एकड़ में दस दुकानों के निर्माण में 90 प्रतिशत एन0एफ0डी0बी0 अंश एवं 10 प्रतिशत राज्यांश आर्थिक सहायता के रूप में प्रदत्त की जाती है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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विधान सभा उप चुनाव-2014 (विधानसभा क्षेत्र-लखनऊ पूर्वी) के दृष्टिगत अवैध मदिरा के आवागमन, उत्पादन एवं उपभोग पर नियंत्रण स्थापित करने एवं शिकायतों के निस्तारण हेतु चलाये जा रहे विशेष प्रवर्तन अभियान के सम्बन्ध में आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 इलाहाबाद के निर्देश के अनुपालन मंे दिनांक 26 अगस्त को आबकारी निरीक्षकों द्वारा अपने अधीनस्थों के साथ ग्राम/स्थल लवकुशनगर थाना-गाजीपुर व खरगापुर थाना-गोमती नगर लखनऊ में 03 स्थानों पर सघन छापामारी की गयी। इस छापेमारी में अवैध मदिरा तथा उसके बनाने के उपकरण पकड़े गये।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उ0प्र0 के पशुधन विकास मंत्री श्री राजकिशोर सिंह ने जनपद के समस्त मुख्य पशु चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे जनपदों के पशु चिकित्सालयों/पशुचिकित्सा केंद्रों/उपकेंद्रों में पशुचिकित्सकों को कार्यालयों/ चिकित्सालयों में समय से उपस्थिति कराना सुनिश्चित करें और सभी पशु चिकित्सकों की उपस्थिति की जानकारी भी करें। उन्होंने पशुधन विकास निदेशालय के निर्देशक को भी निर्देश दिए हैं कि वे समस्त मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारियों की भी उपस्थिति की जानकारी करें और बिना अनुमति अथवा अवकाश स्वीकृति के बगैर जिला मुख्यालयों तथा कार्यालय में अनुपस्थित रहने पर दण्डात्मक कार्रवाई करें।
पशुधन विकास मंत्री श्री सिंह ने समस्त, पशु चिकित्सकों को पशुपालकों के पशुओं का इलाज सुचारू रूप से करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बाढ़ग्रस्त सभी जनपदों के पशुओं को रोगों से बचाव करने हेतु टीकाकरण करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि शिथिलता अथवा शिकायतें मिलने पर दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने बाढ़ प्रभावित जनपदों के समस्त मुख्य पशु चिकित्साधिकारियों को क्षेत्रीय भ्रमण करने और पशुचिकित्सकों को सक्रियता के साथ बीमार पशुओं के इलाज हेतु मौके पर पहुंचने के अलावा पशु चिकित्सालयों पर भी आने वाले बीमार पशुओं का इलाज करना है। पशु अस्पताल बंद पाये जाने पर कठोर कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने कहा कि सभी जनपदों के पशु चिकित्सालयों पर टीके तथा दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की गयी है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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गन्ना विकास विभाग ने आगामी पेराई सत्र 2014-15 के लिये सभी तैयारियाॅ पूरी कर ली हंै। इस क्रम में प्रदेश की गन्ना समितियों व चीनी मिलों से 5 सितम्बर तक अपने-अपने सुरक्षण-प्रस्ताव उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने को कहा गया है। प्रदेश के गन्ना एवं चीनी आयुक्त श्री सुभाष चन्द शर्मा ने प्रदेश के सभी परिक्षेत्रों के लिये सुरक्षण बैठक की तिथियाॅ नियत कर दी है। विभाग के मुख्य प्रचार अधिकारी डा0 भूपेन्द्र सिंह बिष्ट ने बताया कि सर्वप्रथम सहारनपुर परिक्षेत्र की सुरक्षण बैठक 10 सितम्बर को, तदोपरान्त फैजाबाद व देवीपाटन परिक्षेत्र  11 सितम्बर, मेरठ की 12 सितम्बर, मुरादाबाद की 13 सितम्बर, गोरखपुर की 15 सितम्बर, बरेली की 16 सितम्बर, देवरिया की 18 सितम्बर तथा आखिर में लखनऊ परिक्षेत्र की 19 सितम्बर को आयोजित होगी। सभी बैठक गन्ना किसान संस्थान, डालीबाग लखनऊ के प्रेक्षागृह में पूर्वान्ह 10.00 बजे से प्रारम्भ हांेगी।
संयुक्त गन्ना आयुक्त (क्रय) श्री वी0के0शुक्ल के अनुसार गन्ना क्षेत्र सुरक्षण की प्रस्तावित बैठकों के लिये मुख्यालय द्वारा प्रत्येक चीनी मिल से सम्बन्धित सम्पूर्ण सूचनाऐं जिसमें मिल द्वारा अन्य चीनी मिलों के क्षेत्र से  माॅगे गये क्रय केन्द्रों का विवरण, चीनी मिल से सम्बन्धित गन्ना मूल्य भुगतान एवं भुगतान हेतु प्रस्ताव व मिल के पास उपलब्ध चीनी का स्टाॅक तथा मार्जिन मनी व स्वीकृत कैश क्रेडिट लिमिट, चीनी मिलों को गत वर्ष सुरक्षित/अभ्यर्पित क्रय केन्द्रों के संचालित/असंचालित होने तथा उनसे सम्बद्ध गन्ना क्षेत्रफल एवं गन्ना क्रय आदि की पूर्ण सूचना माॅगी गयी है। इसके अतिरिक्त मिलों द्वारा गत 5 वर्षो में विकास कार्यो हेतु किये गये व्यय धनराशि तथा नये क्रय केन्द्रो की स्थापना के प्रस्ताव की भी माॅग की गयी है।
ज्ञातव्य है कि गत पेराई सत्र में 2013-14 निगम क्षेत्र की 01, सहकारी क्षेत्र की 23 तथा निजी क्षेत्र की 95 कुल 119 चीनी मिलों द्वारा पेराई कार्य किया गया तथा सत्र में 6978 लाख कुन्तल गन्ने की पेराई कर 647 लाख कुन्तल चीनी का उत्पादन किया गया है। गत पेराई सत्र का औसत चीनी परता 9.27 प्रतिशत है। चीनी मिलों द्वारा अब तक 14232 करोड़ रूपये गन्ना मूल्य का भुगतान कर दिया है। निगम क्षेत्र की चीनी मिल द्वारा शत-प्रतिशत, सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों द्वारा 90 प्रतिशत तथा निजी क्षेत्र की मिलों द्वारा 73 प्रतिशत गन्ना मूल्य का भुगतान कर दिया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश सरकार ने पंचायती राज विभाग के अनुसूचित जाति के सफाई कर्मचारियों के वेतन आदि के भुगतान हेतु 487.04 करोड़ रुपये जारी कर दिया है।
यह जानकारी आज यहाँ पंचायती राज निदेशक श्री उदयवीर सिंह यादव ने देते हुए बताया कि आवंटित बजट केवल अनुसूचित जाति के सफाई कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए किया जायेगा। उन्होंने बताया कि जनपद लखनऊ के लिए 5.29 करोड़, उन्नाव के लिए 7.60 करोड़, रायबरेली के लिए 3.39 करोड़, हरदोई के लिये 3.69 करोड़, लखीमपुर खीरी के लिये 2.92 करोड़ एवं जनपद सीतापुर के लिये 9.43 करोड़ रुपये जारी किये गये हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग के अन्तर्गत संचालित योजना का किसानों को अधिक से अधिक लाभ देने के लिए सभी सतत् रूप से प्रयास करें। कृषि अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में व्यापक रूप से निरन्तर क्षेत्रीय भ्रमण कर, योजनाओं का सत्यापन एवं निरीक्षण ग्रामवार, ब्लाकवार करने का सघन अभियान चलायें। सूखे वाले क्षेत्रों में जहां किसानों की फसलें खराब हो गई हैं वहां तोरिया के बीजों का वितरण शीघ्र समय से करें, जिससे किसान तोरिया की उपज कर अपने नुकसान को कम कर सके।
प्रमुख सचिव कृषि श्री देवाशीष पण्डा ने आज यहां यह निर्देश, कृषि भवन में आयेाजित विभागीय समीक्षा बैठक में कृषि अधिकारियों को दिये कि वे क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं विशेषज्ञों, अधिकारियों को सम्मिलित करते हुये कृषि कार्यक्रमों का समयबद्ध संचालन करें। उन्होंने बताया कि बाढ़ एवं सूखे से प्रभावित क्षेत्रों की आकस्मिक कार्य योजना बनाकर कार्य करें। बुन्देलखण्ड एवं अन्य जनपदों में दलहन के बीजों मुख्यतः उर्द के बीजो की मांग के अनुरूप उपलब्ध कराने के लिए जोर दिया। उन्होंने कहा कि किसानों को नई संशोधित फसल योजना से आच्छादित कराया जाये। उन्होंने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिये कि वे आगामी 7 सितम्बर तक कृषि संबंधित सभी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में तेजी लाये एवं आगामी 7 सितम्बर तक उनका उपयोगिता प्रमाण पत्र (डाटा फीडिंग) प्रस्तुत करें।
समीक्षा बैठक में अधिक, कम एवं सामान्य वर्षा वाले जनपदों, फसल आच्छादन, फसली ऋण, किसान क्रेडिट कार्ड, कृषि रक्षा रसायनों की उपलब्धता एवं समय पर वितरण आदि की समीक्षा की गई। बैठक में कृषि निदेशक श्री ए0के0विश्नोई, निदेशक रहमान खेड़ा, एम0डी0यू0पी0 एग्रो, अपर कृषि निदेशक, संयुक्त कृषि निदेशक, उपकृषि निदशकों एंव मुख्यालय के सभी संबंधित मुख्य अधिकारियों आदि ने भाग लिये।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उ0प्र0 सूचना आयोग के कमिश्नर श्री हाफिज उस्मान ने वादी श्री अख्तर हसनैन रिजवी बनाम खण्ड शिक्षा अधिकारी पवासा सम्भल पर दिनांक 14 अगस्त, 2014 को मा0 आयोग में उपस्थित होने का आदेश दिया था वह उपस्थित नहीं हुए इसलिए उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही का आदेश देते हुए 25000 रुपये का दण्ड लगाया है और साथ ही इस पूरे प्रकरण की जांच के आदेश जिलाधिकारी सम्भल को दिये हैं कि इस पूरे प्रकरण की जांच कराते हुए जांच से संबंधित अभिलेख एक माह के अन्दर मा0 आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें साथ ही श्री अजय कुमार खण्ड शिक्षा अधिकारी पवासां सम्भल जो आयोग की विभिन्न तारीखों पर उपस्थित नहीं हो रहे हैं, अतः एस0एस0पी0 सम्भल को निर्देशित किया जाता है कि श्री अजय कुमार खण्ड शिक्षा अधिकारी पवासां सम्भल तथा श्री शैलेन्द्र कुमार प्रजापति कम्प्यूटर आपरेटर की उपस्थित सुनवाई की अगली तिथि 07 नवम्बर को सुनिश्चित करें।
श्री उस्मान ने श्री अमित कुमार बनाम बेसिक शिक्षा अधिकारी रामपुर के प्रकरण में जांच के आदेश दिये थे जांच रिपोर्ट की बुनियाद पर आयोग में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है, जिसमें प्रधानाध्यापक/प्रबन्धक श्री चन्द्र मोहन सक्सेना, भगवती बाल विद्या मन्दिर शाहबाद रामपुर को दोषी मानते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रामपुर को आदेश दिया गया है कि जो गलत नाम से टी0सी0 जारी की है उसमें जो भी कर्मचारी/अधिकारी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करते हुए अपनी आख्या राज्य सूचना आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें। साथ ही साथ वादी श्री शंकर लाल बनाम प्रधानाचार्य राजकीय आई0टी0आई0 रामपुर श्री एम0के0 कुलश्रेष्ठ को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 के तहत नोेटिस भेजकर आयोग में उपस्थित होने के आदेश दिये गये थे, परन्तु वह उपस्थित नहीं हुए और न ही वादी को सूचना उपलब्ध करायी है इसलिए उन्हें दोषी मानते हुए उनके खिलाफ 25000-25000 रुपये का दण्ड लगाया गया है और साथ ही उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही के भी आदेश दिये गये हैं, इसके अलावा जिलाधिकारी रामपुर को राजकीय आई0टी0आई0 रामपुर में जो भ्रष्टाचार किया गया है जिस वादी ने अपने प्रार्थना पत्र में उठाया है।

इसलिए जिलाधिकारी रामपुर को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 18 (च) (2) के तहत निर्देशित किया जाता है कि वादी के पूरे प्रकरण की जांच करें और जांच से संबंधित अभिलेख एक माह के अन्दर मा0 आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।
राज्य सूचना आयुक्त ने श्री एम0के0 कुलश्रेष्ठ, प्रधानाचार्य राजकीय आई0टी0आई0 रामपुर जिन्हें आज उपस्थित होना था, परन्तु वह आज मा0 आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। अतः एस0एस0पी0 रामपुर को निर्देशित किया जाता है कि प्रतिवादी श्री एम0के0कुलश्रेठ प्रधानाचार्य राजकीय आई0टी0आई रामपुर को अगली तिथि दिनांक 12 नवम्बर, 2014 को उपस्थित होना सुनिश्चित करें। इसके अलावा सूचना आयोग के कमिश्नर श्री हाफिज उस्मान ने लगभग 600 वादों का अन्तिम रूप से निस्तारण किया है साथ ही 25 ऐसे अधिकारी जिन्होंने आयोग के आदेश की अवहेलना की है उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही के आदेश देते हुए 25000 रुपये का दण्ड लगाया है।
प्रतिवादी जनसूचना अधिकारी श्री मनोज साहू, अधिशासी अभियन्ता सिंचाई, पूर्वी यमुना नहर मुजफ्फरनगर के विरूद्ध 25000 रुपये का दण्ड अधिरोपित किया गया। साथ ही साथ एस0एस0पी0 मुजफ्फर नगर को निर्देशित किया गया था कि प्रतिवादी श्री मनोज साहू, अधिशासी अभियन्ता सिंचाई पूर्वी यमुना नगर मुजफ्फर नगर आयोग में दिनांक 3 नवम्बर 2014 को उपस्थित होना सुनिश्चित करें। इसके अलावा जिलाधिकारी मुजफ्फर नगर को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 18 (च)(2) के तहत निर्देशित किया गया है कि वादी द्वारा उठाये गये बिन्दु पर जांच से संबंधित अभिलेख एक माह के अन्दर मा0 आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें।
श्री हाफिज उस्मान ने एक अन्य वाद में जिसमें वादी श्री राजेश कुमार बनाम जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सहारनपुर के विरूद्ध 25000 रुपये दण्ड अधिरोपित किया है और वादी श्री राजेश कुमार को क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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