प्रधानमंत्री जनधन योजना के शुभारम्भ के अवसर पर हरौरा शाखा पर आयोजित ग्रामीण विकास-ग्राहक गोष्ठी व शिविर में 1000 से अधिक किसानों व ग्रामीणों ने शिरकत की। शिविर में आए ग्रामीणों को जनधन योजना के बारे में तथा किसान क्रेडिट कार्ड संयुक्त देयता समूह (जेएलजी) स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) जवाहर लाल नेरूह सोलर मिशन (सोलर लाइट) जनरल क्रेडिट कार्ड, स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड आदि योजनाओं के बारे में विस्तार से शाखा प्रबन्धक अजय द्विवेदी ने जानकारी दी।
शाखा के सहायक प्रबन्धक वे जनधन योजना के प्रभारी नितिन कुमार ने बताया कि जनधन योजना देश से गरीबी उन्मूलन की एक सार्थक कोशिश है। हरौरा शाखा द्वारा इस अभियान के तहत 500 से अधिक खाते खोले जा चुके है। सम्पूर्ण वित्तीय समावेशन अभियान के तहत हरौरा शाखा द्वारा आरडीह गाॅव के सभी परिवारों में मुखिया व उसकी पत्नी के खाते खोलकर संतृप्त किया गया है। अगले चरण में सेवा सेज के अन्य गाॅवों में भी अभियान चलाया जायेगा।
शिविर में उमड़ी भीड़ को सम्बोधित करते हुए एल0पी0 शर्मा सहायक प्रबन्धक द्वारा किसानों से किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ लेने हेतु प्रेरित किया गया। समारोह व शिविर में हन्न हरौरा के ग्राम प्रधान इन्द्रपाल सिंह ने ग्रामीणों से जनधन योजना के तहत खाता खुलवाने तथा रोजी रोजगार व खेती किसानी के लिए ग्रामीण बैंक की सेवाओं का उपयोग करने की सलाह दी। हरौरा शाखा द्वारा आयोजित शिविर व ग्राहक गोष्ठी में सायं 4 बजे से विज्ञान भवन दिल्ली में जनधन योजना के शुभारम्भ समारोह का प्रसारण जनता को दिखाया गया।
प्रधानमंत्री जनधन योजा के प्रति जनता के उत्साह को देखते हुए आने वो दिनों में शाखा द्वारा गाॅव-गाॅव में शिविर व चैपाल लगाकर खाता खोलने व ग्रामीण बैंक की अन्य लाभकारी योजनाओं की जानकारी देने का अभियान चलाया जायेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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जनपद के कोतवाली नगर थानाक्षेत्र की रहने वाली मल्लिका राजपूत की रिलीज हुई नयी एलबम ‘‘यारा तुझे हुई डिजिटली’’ ने अपने परिवार के साथ-साथ जिले का भी नाम रोशन किया है।
आपको बतातें चलें कि मल्लिका राजपूत के पिता स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत रहे जो सेवानिवृत्त हो चुके है। जिनका शुरू से ही अच्छा और उत्तम व्यवहार रहा है और बच्चों की पढ़ाई के साथ-साथ उनको संगीत खेल कूद व अन्य प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए हमेशा से उकसाते रहते थे। जिसका नतीजा आज उनके सामने है। मल्लिका राजपूत के पिता बब्बन सिंह ने एक भेंट में बताया कि काफी दिनों से ये प्रयासरत रही मल्लिका राजपूत का आज एलबम रिलीज  हो ही गया। ये डिजिटल युग है। जाहिर है इसका असर संगीत पर भी पड़ना ही था। डिजिटल संगीत की रिकार्डिंग तो लगभग डेढ़ दशक पहले से ही शुरू हो चुकी थी। लेकिन अब दौर आ गया है डिजिटली रिलीज होने का। ‘कोलावरी डी’ याद है न तो डिजिटली रिलीज हुई थी। हाल ही में अलबम ‘‘यारा तुझे’’ डिजिटली रिलीज किया गया। आप इसके गाने यूटयूब पर देख सकते हैं। शान और मल्लिका राजपूत का गाया गीत ‘‘याता तुझे बाहारों में भर लूं’’ को एक्टर राहुल कोहली और मल्लिका राजपूत पर फिलमाया गया है। आस्ट्रेलिया से आए राहुल एक हैंडसम नौजवान है जिसकी मंजिल बाॅलीवुड की ऊॅचाई को छूना है। उसने शाहरूख खान की फिल्मी ‘‘हैप्पी न्यूर’’ में एक कैमियों से शुरूआत की है। ‘‘यारा तुझे’’ की सरप्राइज आइटम है मल्लिका। जी हाूं, मल्लिका क्योंकि उसमें कई खूबिया एक साथ है। वह गायिका और अभिनेत्री तो है ही पर इसके पहले वह लेखिका है। उसने एक पुस्तक भी लिखी है ‘‘भय्यूजी महराज मेरे शब्दों में’। इस अलबम ‘‘यारा तुझे’’ के छह गीत उसी ने लिखे है। यही नहीं वह गीतों के धुन भी बनाती है। सुलतानपुर की रहने वाली मल्लिका वैसे पूरी मुम्बई में अपनी घटा बिखेर चुकी है। ‘‘यारा तुझे’ के निर्माता राकेश सभ्भरवाल और निर्देशक अरशद खान है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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जिलाधिकारी अदिति सिंह ने आज जनपद के मोतिगरपुर विकास खण्ड के अन्र्तगत डा0 लोहिया समग्र ग्राम भैरवपुर तथा करौदीं में चैपाल लगाकर विकास व राजस्व कार्यो की समीक्षा की तथा सी0सी0 रोड का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण में सी0सी0 रोड तथा के0सी0 ड्रेन की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर जिलाधिकारी ने ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के सहायक अभियन्ता एस0के0 सक्सेना तथा अवर अभियन्ता अवधेश सिंह को लिखित चेतावनी जारी करने का निर्देश दिये तथा कहा कि यदि एक माह के अन्दर बनाई गयी सी0सी0 रोड ठीक नही हुई तो सम्बन्धित ए0ई0 व जे0ई0 के वेतन से व्यय की गई धनराशि की वसूली की जायेगी।
जिलाधिकारी ने लोहिया समग्र ग्राम भैरवपुर में चैपाल में ग्रामीणों से विकास कार्यो की जानकारी ली। यहा पर 520 मीटर सी0सी0 रोड तथा 255 मीटर के0सी0 ड्रेन का निर्माण हुआ है। अभी 128 मीटर के0सी0 ड्रेन का निर्माण अवशेष है। जिलाधिकारी ने अवशेष कार्य को एक सप्ताह के अन्दर पूर्ण कराने के निर्देश दिये। इस ग्राम में 9 लोहिया आवास के सापेक्ष 8 आवास पूर्ण है तथा 35 इन्दिरा आवास के सापेक्ष 33 इन्दिरा आवास पूर्ण बताये गये। अवशेष आवासों को 15 दिन के अन्दर पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये। इस ग्राम में 87 को वृद्धा पेंशन, 12 को विधवा पेंशन व 7 को विकलांग पेंशन मिल रही है। यहां पर समाजवादी पेंशन के 58 फार्म भरायें गये है। इस ग्राम में 157 शौचालय बनाये गये।
जिलाधिकारी ने करौदीं लोहिया ग्राम में चैपाल में विकास कार्यो की समीक्षा की। यहां पर 42 हैण्ड पम्प स्थापित है, 38 को वृद्धा पेंशन, 6 को विधवा पेंशन तथा 9 को विकलांग पेंशन मिल रही है। यहां पर 162 में 85 शौचालय पूर्ण बताये गये। कोटेदार की कोई शिकायत नही मिली लेकिन ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि कोटेदार दूसरे ग्राम का है जो सम्बद्ध है। जिलाधिकारी ने खण्ड विकास अधिकारी को बैठक कराकर नये कोटेदार के चयन के निर्देश दिये है।
जिलाधिकारी ने किसानो को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा के लिए जिला कृषि अधिकारी को 30 अगस्त को भैरवपुर तथा 2 सितम्बर को करौदीं में कैम्प लगाने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने करौदीं में पीपल का पौघ रोपित किया।
ग्रामीणों की शिकायत पर जिलाधिकारी ने दोनो समग्र ग्रामों का पैदल चलकर सी0सी0 रोड व के0सी ड्रेन का निरीक्षण किया। सी0सी0 रोड की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर आर0ई0एस0 के ए0ई0 व जे0ई0 को लिखित चेतावनी जारी करने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी के भ्रमण के समय सी0डी0ओ0 श्रीकान्त मिश्र, सी0एम0ओ0 के0बी0 सिंह, डी0डी0ओ0 हरिशंकर सिंह, बी0एस0ए0 रमेश यादव, डी0पी0आर0ओ0 हरिकेश बहादुर, पी0डी0, एस0डी0एम0, बी0डी0ओ0 तथा सम्बन्धित उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री

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उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन ने कहा कि शासकीय धन का समय से सदु्पयोग करने वाले अधिकारी एवं कर्मचारी बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि अपने शासकीय दायित्वों का निर्वहन अपनी ड्यूटी अवधि के अतिरिक्त स्वेच्छा से करने वाले कर्मी प्रशंसा के पात्र होते हैं। उन्होंने कहा कि एड्स कन्ट्रोल सोसाइटी द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों के माध्यम से आम नागरिकों में जागरूकता पैदा होने के साथ-साथ भ्रम की स्थिति दूर होती है। उन्होंने कहा कि शासकीय कर्मी को कभी भी अपने दायित्वों से मुकरना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि एच0आई0वी0/एड्स की रोकथाम एवं उपचार हेतु समय से जानकारी अत्यन्त आवश्यक कार्य है।
मुख्य सचिव आज उत्तर प्रदेश एड्स कन्ट्रोल सोसाइटी के वित्तीय वर्ष 2013-14 में की गई गतिविधियों की अभिलेखीकरण पुस्तिका का विमोचन करने के उपरान्त रेड रिबन एक्सप्रेस के राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम आने के उपलक्ष्य में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को स्मृति चिन्ह एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एड्स कन्ट्रोल सोसाइटी ने पूरे देश में रेड रिबन एक्सपे्रस के प्रचार-प्रसार कार्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है जो बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि समस्त विभागों को अपने वित्तीय वर्ष के कार्यों का अभिलेखीकरण कराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश एड्स कन्ट्रोल सोसाइटी ने वित्तीय वर्ष 2013-14 की कार्ययोजना नुसार को लक्ष्य को पूर्ण कर प्राप्त बजट का सदुपयोग समय से सुनिश्चित कराया है।
श्री रंजन ने रेड रिबन एक्सप्रेस के प्रचार-प्रसार कार्य में उत्कृष्ट कार्य करने वाले तत्कालीन जिलाधिकारी देवरिया, श्री रविकान्त तत्कालीन जिलाधिकारी इलाहाबाद, श्री राजशेखर, तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी एवं जिला विकास अधिकारी रायबरेली, तत्कालीन वित्त नियंत्रक श्री मनोज तिवारी, डाॅ0 प्रीति पाठक, डाॅ0 राकेश तिवारी, निर्मल तिवारी सहित अन्य को भी सम्मानित किया।
उत्तर प्रदेश एड्स कन्ट्रोल सोसाइटी के परियोजना निदेशक श्री आशीष कुमार गोयल ने सोसाइटी के कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि रेड रिबन एक्सप्रेस प्रदेश में विगत 27 सितम्बर से 05 दिसम्बर तक प्रदेश के 22 जनपदों से गुजरी थी जिसको 23,71,800 दर्शकों ने देखा था तथा 3433 यूनिट रक्तदान किया गया था। जनपद रायबरेली में लगभग 56 हजार लोगों द्वारा रेड रिबन एक्सप्रेस का अवलोकन किया गया था जो राष्ट्रीय रिकार्ड था। उन्होंने बताया कि जनपद देवरिया में रेड रिबन एक्सप्रेस को देखने हेतु 32 किमी0 मानव श्रृंखला बनी थी तथा 5 हजार लोगों का निःशुल्क हेल्थ चेक-अप कराया गया था ।
प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री अरविन्द कुमार, ने एड्स नियन्त्रण सोसाइटी को बधाई दी व कहा कि सोसाइटी द्वारा इस क्षेत्र में कार्यों को सफल बनाने के लिए एन0जी0ओ0 का पूर्ण सहयोग लिया जा रहा है। उन्होंने सोसाइटी द्वारा बनाई गई अभिलेखीकरण पुस्तिका को भी सराहा व उ0प्र0 राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी की टीम को बधाई दी।
कार्यक्रम में सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सचिव गोपन श्री आलोक कुमार, जिलाधिकारी लखनऊ श्री राजशेखर, एड्स कन्ट्रोल सोसाइटी के अपर परियोजना निदेशक श्री नरेन्द्र कुमार सहित अन्य विभागीय अधिकारीगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के लिए लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा चयनित 2,868 चिकित्साधिकारी शीघ्र ही अपनी सेवाएं प्रदान करने लगेंगे। नवनियुक्त चिकित्सकों द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के बाद प्रदेश के ग्रामीण एवं अन्य दूर-दराज के इलाकों में जनता को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिलने लगेगी।
यह जानकारी आज यहां देते हुए राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए बेहद गम्भीर हैं। उनका कहना है कि गरीब और कमजोर वर्ग के लोग इलाज के लिए सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं पर निर्भर हैं। इसके दृष्टिगत सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिए हर सम्भव उपाय किए जाने चाहिए।
मुख्यमंत्री की इस प्रतिबद्धता के क्रम में राज्य सरकार द्वारा प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसके तहत जहां एक ओर चिकित्सकों के रिक्त पदों पर तैनाती के लिए प्राथमिकता पर कार्रवाई की जा रही है, वहीं दूसरी ओर राजकीय मेडिकल काॅलेजों में एम.बी.बी.एस. की सीटों में वृद्धि भी कराई गई है।
वर्तमान राज्य सरकार के प्रयासों के परिणामस्वरूप सरकारी मेडिकल काॅलेजों में एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में 500 सीट, पी0जी0 पाठ्यक्रम के लिए 30 सीट और सुपर स्पेशियलिटी (डी0एम0/एम0सी0एच0) पाठ्यक्रम में 11 सीट की बढ़ोत्तरी हुई है। इसके अलावा नए राजकीय मेडिकल काॅलेज भी स्थापित किए जा रहे हैं। इससे प्रदेश में चिकित्सकों की संख्या में वृद्धि होगी और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य व चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त होंगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा सितम्बर में प्रदेश में सरकारी निरीक्षण कार्यक्रमे के फैसले पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि अपने पिछले निरीक्षण के दौरान आई रिपोर्ट पर तो मुख्यमंत्री ने कोई कार्रवाई की नही अब एक बार फिर जनता को छलने की नियतिसे निरीक्षण की बात के जा रही है। पार्टी प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने कहा कि बगैर नीति और नियति ठीक किये किसी प्रकार की कवायद से प्रदेश का कोई भला नही होने वाला है।
उन्होंने कहा कि अभी जून में मुख्यमंत्री ने जनपदों का निरीक्षण किया था, निरीक्षण के दौरान प्रदेश की बदहाल होती स्वास्थ व्यवस्था, जर्जर होती सड़कों वेलगाम कानून व्यवस्था का सच उन्होंने जाना था। आवश्यक कार्यवाही के निर्देश भी दिये थे। निरीक्षण रिपोर्ट में पायी गयी कमियों और खामियों पर तो अबतक कार्यवाही हो नही पायी। अब एक बार फिर विकास कार्यो और जनहितकारी योजनाओं के मौके पर मुख्यमंत्री द्वारा परखने की बात की जाती है।
श्री पाठक ने कहा निरीक्षण हो पर उसके सार्थक परिणाम भी तो आमजन को मिले, और वे तभी मिलेगें जब सरकार समस्याओं को राजनैतिक दृष्टि से देखने की वजाय विकास दृष्टि से देखेगी। उन्होंने कहा वास्तव में राज्य में चलने वाली सरकारी योजनाएं एक वर्ग विशेष को खुश करने की नीयतसे तुष्टिकरण की नीति अपनाते हुए बनाई जा रही है। राज्य में चलने वाली सरकारी योजनओं के जिए आंवटित बजट का भी खर्च नही हो पा रहा है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड द्वारा पोषित कार्यक्रम के अंतर्गत तालाबों जलाशयों एवं झीलों को विकसित करके अधिक से अधिक मत्स्य उत्पादन के लिये मत्स्य पालकों को जल संसाधनों के सुधार एवं मत्स्य उत्पादन निवेशों हेतु क्रमशः 75,000 रुपये एवं 50,000 रुपये प्रति हे0 की दर से संस्थागत वित्त की व्यवस्था के साथ 20 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।
यह जानकारी प्रदेश के मत्स्य विकास मंत्री श्री इकबाल महमूद ने दी। उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत मत्स्य पालकों को नवीन मत्स्य तकनीकों पर आधारित प्रशिक्षण सुविधा भी प्रदत्त की जायेगी।
मत्स्य विकास मंत्री ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत 90 प्रतिशत बोर्ड द्वारा एवं 10 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषण किया जाता है। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड द्वारा संचालित जलाशय मात्स्यकीय योजना के अन्तर्गत 100 मिमी0 आकार से बड़ी अंगुलिकाओं का संचय लघु जलाशय एक हजार प्रति हे0 वृह्द जलाशय पाँच सौ प्रति हे0 तथा सौ मिमी0 आकार की अंगुलिकाओं का निरंतर 4 वर्ष तक मध्याकार जलाशयों में संचय हेतु एक रुपये प्रति अंगुलिका मछली बीज की दर से पालन किया जायेगा।
मत्स्य विकास मंत्री ने बताया कि उक्त योजना के अंतर्गत 05 दिवसीय प्रशिक्षण मत्स्य पालकों को दिया जायेगा। मत्स्य बाजार विकास योजना के अन्तर्गत थोक मछली बाजारों के आधुनिकीकरण तथा निर्माण हेतु इकाई लागत 2.50 करोड़ रुपये तीन एकड़ क्षेत्रफल में 50 दुकानांे का निर्माण कराने की व्यवस्था की गयी है। राष्ट्रीय फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड (एन0एफ0डी0बी0) का 90 प्रतिशत अंश एवं 10 प्रतिशत अंश राज्य सरकार द्वारा सहायता दी जायेगी।
श्री इकबाल महमूद ने बताया कि नये फुटकर मछली बाजार दुकानों के निर्माण हेतु 50 लाख रुपये से लेकर एक करोड़ रुपये लागत की बड़ी मछली फुटकर बाजार एक एकड़ भूमि क्षेत्रफल में 20 दुकानों के निर्माण तथा 50 लाख रुपये लागत की छोटी फुटकर दुकान आधे एकड़ में दस दुकानों के निर्माण में 90 प्रतिशत एन0एफ0डी0बी0 अंश एवं 10 प्रतिशत राज्यांश आर्थिक सहायता के रूप में प्रदत्त की जाती है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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विधान सभा उप चुनाव-2014 (विधानसभा क्षेत्र-लखनऊ पूर्वी) के दृष्टिगत अवैध मदिरा के आवागमन, उत्पादन एवं उपभोग पर नियंत्रण स्थापित करने एवं शिकायतों के निस्तारण हेतु चलाये जा रहे विशेष प्रवर्तन अभियान के सम्बन्ध में आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 इलाहाबाद के निर्देश के अनुपालन मंे दिनांक 26 अगस्त को आबकारी निरीक्षकों द्वारा अपने अधीनस्थों के साथ ग्राम/स्थल लवकुशनगर थाना-गाजीपुर व खरगापुर थाना-गोमती नगर लखनऊ में 03 स्थानों पर सघन छापामारी की गयी। इस छापेमारी में अवैध मदिरा तथा उसके बनाने के उपकरण पकड़े गये।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उ0प्र0 के पशुधन विकास मंत्री श्री राजकिशोर सिंह ने जनपद के समस्त मुख्य पशु चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे जनपदों के पशु चिकित्सालयों/पशुचिकित्सा केंद्रों/उपकेंद्रों में पशुचिकित्सकों को कार्यालयों/ चिकित्सालयों में समय से उपस्थिति कराना सुनिश्चित करें और सभी पशु चिकित्सकों की उपस्थिति की जानकारी भी करें। उन्होंने पशुधन विकास निदेशालय के निर्देशक को भी निर्देश दिए हैं कि वे समस्त मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारियों की भी उपस्थिति की जानकारी करें और बिना अनुमति अथवा अवकाश स्वीकृति के बगैर जिला मुख्यालयों तथा कार्यालय में अनुपस्थित रहने पर दण्डात्मक कार्रवाई करें।
पशुधन विकास मंत्री श्री सिंह ने समस्त, पशु चिकित्सकों को पशुपालकों के पशुओं का इलाज सुचारू रूप से करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बाढ़ग्रस्त सभी जनपदों के पशुओं को रोगों से बचाव करने हेतु टीकाकरण करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि शिथिलता अथवा शिकायतें मिलने पर दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने बाढ़ प्रभावित जनपदों के समस्त मुख्य पशु चिकित्साधिकारियों को क्षेत्रीय भ्रमण करने और पशुचिकित्सकों को सक्रियता के साथ बीमार पशुओं के इलाज हेतु मौके पर पहुंचने के अलावा पशु चिकित्सालयों पर भी आने वाले बीमार पशुओं का इलाज करना है। पशु अस्पताल बंद पाये जाने पर कठोर कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने कहा कि सभी जनपदों के पशु चिकित्सालयों पर टीके तथा दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की गयी है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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गन्ना विकास विभाग ने आगामी पेराई सत्र 2014-15 के लिये सभी तैयारियाॅ पूरी कर ली हंै। इस क्रम में प्रदेश की गन्ना समितियों व चीनी मिलों से 5 सितम्बर तक अपने-अपने सुरक्षण-प्रस्ताव उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने को कहा गया है। प्रदेश के गन्ना एवं चीनी आयुक्त श्री सुभाष चन्द शर्मा ने प्रदेश के सभी परिक्षेत्रों के लिये सुरक्षण बैठक की तिथियाॅ नियत कर दी है। विभाग के मुख्य प्रचार अधिकारी डा0 भूपेन्द्र सिंह बिष्ट ने बताया कि सर्वप्रथम सहारनपुर परिक्षेत्र की सुरक्षण बैठक 10 सितम्बर को, तदोपरान्त फैजाबाद व देवीपाटन परिक्षेत्र  11 सितम्बर, मेरठ की 12 सितम्बर, मुरादाबाद की 13 सितम्बर, गोरखपुर की 15 सितम्बर, बरेली की 16 सितम्बर, देवरिया की 18 सितम्बर तथा आखिर में लखनऊ परिक्षेत्र की 19 सितम्बर को आयोजित होगी। सभी बैठक गन्ना किसान संस्थान, डालीबाग लखनऊ के प्रेक्षागृह में पूर्वान्ह 10.00 बजे से प्रारम्भ हांेगी।
संयुक्त गन्ना आयुक्त (क्रय) श्री वी0के0शुक्ल के अनुसार गन्ना क्षेत्र सुरक्षण की प्रस्तावित बैठकों के लिये मुख्यालय द्वारा प्रत्येक चीनी मिल से सम्बन्धित सम्पूर्ण सूचनाऐं जिसमें मिल द्वारा अन्य चीनी मिलों के क्षेत्र से  माॅगे गये क्रय केन्द्रों का विवरण, चीनी मिल से सम्बन्धित गन्ना मूल्य भुगतान एवं भुगतान हेतु प्रस्ताव व मिल के पास उपलब्ध चीनी का स्टाॅक तथा मार्जिन मनी व स्वीकृत कैश क्रेडिट लिमिट, चीनी मिलों को गत वर्ष सुरक्षित/अभ्यर्पित क्रय केन्द्रों के संचालित/असंचालित होने तथा उनसे सम्बद्ध गन्ना क्षेत्रफल एवं गन्ना क्रय आदि की पूर्ण सूचना माॅगी गयी है। इसके अतिरिक्त मिलों द्वारा गत 5 वर्षो में विकास कार्यो हेतु किये गये व्यय धनराशि तथा नये क्रय केन्द्रो की स्थापना के प्रस्ताव की भी माॅग की गयी है।
ज्ञातव्य है कि गत पेराई सत्र में 2013-14 निगम क्षेत्र की 01, सहकारी क्षेत्र की 23 तथा निजी क्षेत्र की 95 कुल 119 चीनी मिलों द्वारा पेराई कार्य किया गया तथा सत्र में 6978 लाख कुन्तल गन्ने की पेराई कर 647 लाख कुन्तल चीनी का उत्पादन किया गया है। गत पेराई सत्र का औसत चीनी परता 9.27 प्रतिशत है। चीनी मिलों द्वारा अब तक 14232 करोड़ रूपये गन्ना मूल्य का भुगतान कर दिया है। निगम क्षेत्र की चीनी मिल द्वारा शत-प्रतिशत, सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों द्वारा 90 प्रतिशत तथा निजी क्षेत्र की मिलों द्वारा 73 प्रतिशत गन्ना मूल्य का भुगतान कर दिया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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