उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री बी0एल0 जोशी से आज प्रदेश के मुख्यमंत्री, श्री अखिलेश यादव ने राजभवन में भेंट की तथा पुष्पगुच्छ देकर नववर्ष की हार्दिक बधार्इ दी। मुख्यमंत्री के साथ स्वास्थ्य मंत्री, श्री अहमद हसन व कारागार मंत्री, श्री राजेन्द्र चौधरी भी मौजूद थे।    आज यहाँ राजभवन में लोकायुक्त, श्री एन0के0 मेहरोत्रा, प्रदेश के मुख्य सचिव, श्री जावेद उस्मानी, पुलिस महानिदेशक, श्री रिजवान अहमद सहित विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिव व सचिव स्तर के अधिकारी, पुलिस अधिकारी, विश्वविधालयों के कुलपति, संस्थानों के निदेशक तथा अन्य गणमान्य नागरिक आदि ने राज्यपाल से मिलकर उन्हें नववर्ष की शुभकामनाएँ दीं।    श्री जोशी ने सभी आगुन्तकों का गर्मजोशी से स्वागत किया तथा उन्हें नव वर्ष की बधार्इ देते हुए प्रदेश एवं देश के विकास में योगदान देने की अपील की।     राज्यपाल से ”एहसास संस्था के बच्चों ने भेंटकर नववर्ष की बधार्इ दी तथा बच्चों ने अपने हाथों से बने बधार्इ कार्ड उन्हें दिये, जिसकी राज्यपाल ने भूरि-भूरि प्रशंसा की। श्री जोशी ने उन्हें भी भेंट दिया तथा उनको सम्बोधित करते हुए कहा कि बच्चे अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करें और फिर उस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करें। उन्होंने बच्चों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि मन लगाकर शिक्षा ग्रहण करें तथा देश एवं प्रदेश का नाम रोशन करें।    इस अवसर पर राजभवन के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भी राज्यपाल को नववर्ष की बधार्इ दी। इस अवसर पर प्रमुख सचिव राज्यपाल, श्री राजीव कपूर तथा सचिव राज्यपाल, श्री चन्द्र प्रकाश भी उपसिथत थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी के प्रदेष अध्यक्ष डा0 लक्ष्मीकांत बाजपेयी ने कहा कि बीते 2013 में उत्तर प्रदेष सरकार सभी मोर्चो पर विफल रही है। समाजवादी पार्टी अपने शासनकाल में जहां दंगों मे शतक लगा रही है, वही सरकारी पार्टी के मंत्री, विधायक एवं कार्यकर्ता कानून व्यवस्था के लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित हुए।
डा0 बाजपेयी ने मुजफ्फरनगर के दंगो के लिए सरकार की एक पक्षीय कार्यवाही को दोषी ठहराया। उन्होने कहा कि इतना बड़ा दंगा होने के बावजूद सरकार ने अभी तक सबक न लेते हुए उल-जलूल निर्णय ले रही है। सपा संगठन के मुखिया मुलायम सिंह यादव व सरकार में बैठे मंत्रियों के विवादस्पद बयानों ने उत्तर प्रदेष की जनता की समस्याओं को बढ़ाया ही है।
डा0 बाजपेयी ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेष में विकास कार्य में प्रगति शून्य है, सड़के खस्ताहाल है, अप्रत्याषित एवं अनियंत्रित विधुत मूल्य वृद्धि ने जनता की कठिनार्इयोें को बढ़ाने का काम किया है। प्रदेष की स्वस्थ्य सेवाएं ठप्प पड़ी है। पूर्वांचल में फैली इंसेफ्लार्इटिस की बिमारी नैनिहालों पर कहर बनकर टूटी है। मुजफ्फरनगर दंगा पीडि़त राहत षिविरों में हुर्इ बच्चों की मौतों के बावजूद पूरी सरकार सैफार्इ में हो रहे रासरंग में व्यस्त रही। सपा सरकार मे किसानों पर समस्याओं का पहाड़ टूट पड़ा। किसान बिजली, पानी, खाद, बीज जैसी समस्यओं से जुझता रहा। गन्ना किसान के पिछले मूल्य का भुगतान अभी तक सम्भव नही हो पाया फलत: किसान आत्महत्या के लिए मजबूर हो गया।
डा0 बाजपेयी ने बसपा पर निषाना साधते हुए कहा कि एक तरफ सरकार का यह नाकारापन वहीं दूसरी तरफ बसपा मुखिया और उनका संगठन विधानसभा चुनाव में हुर्इ हार के बाद प्रदेष से पलायन कर गया। जनहित से जुड़े किसी भी मुददे पर बसपा ने सरकार की खिलाफत नही की। बदले में सपा सरकार ने भी बसपा शासनकाल में हुए घपलों-घोटालों की जांच को प्रभावित कर दोषी मंत्री व नेताओं को बचाने का काम किया।
डा0 बाजपेयी ने आगामी Þविजय शंखनाद रैलियों की घोषण की। 23 जनवरी का गोरखपुर, 1 फरवरी को मेरठ व 2 मार्च को लखनऊ में विजय शंखनाद महारैली होगी। रैली को भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी व भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह जी सम्बोधित करेंगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश शासन ने बाट-माप विभाग के बाट-माप तौलने मापने के उपकरणों के निमार्ण हेतु विनिर्माता अनुज्ञा पत्र निर्गत किये जाने पर 45 दिवस में निर्णय लेने तथा उक्त उपकरणों के विक्रय हेतु व्यवहारी अनुज्ञा पत्र निर्गत किये जाने का निर्णय 30 दिन में, मरम्मतकर्ता के अनुज्ञा पत्र को जारी करने का निर्णय 30 दिन में, तथा विनिर्माता अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण किये जाने पर निर्णय 30 दिन में लेने की समय सीमा निर्धारित की गयी है। इसी क्रम में बाट-माप तौलने-मापने के उपकरणो के व्यवहारी अनुज्ञा का नवीनीकरण करने हेतु 15 दिन तथा मरम्मतकर्ता के उक्त अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण किये जाने कि अवधि भी 15 दिवस निर्धारित की गयी है।
समाज कल्याण विभाग की वृद्वावस्था पेंशन पर निर्णय लेने की अवधि 30 दिन में, पारिवारिक लाभ योजना पर निर्णय लेने की अवधि 30 दिन, अनुसूचित जातिअनुसूचित जनजाति के उत्पीड़न की सूचना पर निर्णय 30 दिन में, अनुसूचित जातिअनुसूचित जनजाति की छात्रवृतित कि सूचनाप्रकरणो पर निर्णय भी 30 दिन में, करना अनिवार्य है। रानी लक्ष्मी बार्इ पेंशन योजना पर निर्णय 30 दिन में पशुपालन विभाग में स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा संचालित गोशालाओं का पंजीकरण करने पर निर्णय 07 दिनों में किया जायेगा। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग में आवासीय भवन मानचित्र की स्वीकृति पर निर्णय ग्रुप हाउसिगं 90 दिन में, एकल भवन हेतु 30 दिन में निर्णय लेना होगा। इसी प्रकार गैर आवासीय भवन मानचित्र की स्वीकृति पर निर्णय 90 दिन में सम्पतितयों के नामांतरण पर निर्णय 60 दिन में, सम्पतितयों के निबंधन पर निर्णय 15 दिन में, आवंटी की जमा धनराशि की वापसी पर निर्णय 10 दिन में, भवनों के शमन पर निर्णय 60 दिन में, भूखण्ड भवन को फ्रीहोल्ड किये जाने पर निर्णय नजूल भूमि को छोड़कर 15 दिन में, आदेशों के नकल प्राप्त करने पर निर्णय 07 दिन में लेना होगा।
कृषि विभाग में उर्वरक विक्रय प्राधिकार पत्र जारी किये जाने पर 30 दिन में निर्णय लेना होगा। बीज विक्रय प्राधिकरण पत्र जारी करने पर निर्णय 30 दिन में, कृषि रक्षा रसायन लार्इसेंस प्रपत्र जारी किये जाने पर भी 30 दिन में निर्णय लेना होगा। मृदापरीक्षण की रिपोर्ट देने पर निर्णय हेतु 45 दिवस की समय सीमा निधारित की गयी है। प्राविधिक शिक्षा विभाग हेतु सरकार से सहायता प्राप्त पालीटेकिनक संस्थाओं में कार्यरत शिक्षक और शिक्षणेत्तर कर्मियों को देय पेंशन गे्रच्युटी व अन्य देयों के भुगतान पर निर्णय 60 दिनों में पालीटेकिनक संस्थाओं में कार्यरत शिक्षक और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को देय सामान्य भविष्य निधि के अंतिम भुगतान पर निर्णय 30 दिनों में उत्तीर्ण छात्रों को डिप्लोमा प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने पर निर्णय 90 दिनों में, छात्रों की काशनमनी सिक्योरिटी मनी वापस किये जाने पर निर्णय 30 दिवसों में तथा छात्रों के बैकपेपर तथा स्क्रूटनी के परिणाम की घोषणा पर निर्णय 60 दिवस में करने का निर्णय लेना होगा।
ग्राम्य विकास विकास विभाग में अकुशल मजदूरों को मनरेगा कार्यक्रम के अन्तर्गत रोजगार उपलब्ध कराये जाने पर निर्णय 15 दिनों में, दुग्ध विकास विभाग में, दुग्ध समितियों के रजिस्ट्रेशन पर निर्णय 90 दिवसों में लेने की अवधि निर्धारित की गयी है। उधान विभाग में उ0प्र0 फल पौधशाला को निजी क्षेत्रों में स्थापित फल पौधशालाओं के पंजीकरण पर निर्णय लेने की अवधि 45 दिन निर्धारित की गयी है। पंजीकृत किये गये पौधशालाओं के नवीनीकरण की समय सीमा 25 दिवस निर्धारित की गयी है। उ0प्र0 कोल्ड स्टोरेज एक्ट के अधीन शीतगृहों के निर्माण की अनुज्ञा जारी करने पर निर्णय 25 दिवसों में, शीतगृहों के लार्इसेंस जारी करने की अवधि 25 दिवस तथा शीतगृहों के लार्इसेंसों के नवीनीकरण पर निणर्य लेने की अवधि 12 दिन निर्धारित की गयी है।

चिकित्सा शिक्षा विभाग में चिकित्सा प्रमाण पत्र एलोपैथिक पद्धति जारी करने पर निर्णय 07 दिनों में, चिकित्सा प्रमाण पत्र (आयुर्वेद पद्धति) जारी करने पर निर्णय 07 दिनों एवं चिकित्सा प्रमाण पत्र (होम्यो पैथिक पद्धति) जारी करने पर निर्णय 07 दिवसों तथा चिकित्सकों के पंजीकरण पर निर्णय 15 दिनाें मं लेने की समय सीमा निर्धारित की जा चुकी है। वन विभाग में कृषकों की निजीभूमि के वृक्षों के काटने की अनुज्ञा जारी करने पर निर्णय 15 दिन में, वन उपजों के अविवहन संबंधी पास जारी करने पर निर्णय 15 दिन की समय सीमा रखी गयी है। खादी एवं ग्रामोधोग विभाग में बैंकों से (मुख्यमंत्री ग्रामोधोग रोजगार योजना) आर्थिक सहायता हेतु आवेदन पत्रों के प्रेषण पर निर्णय 15 दिन में, तथा ब्याज अनुदान का लाभ मुख्यमंत्री ग्रामोधोग रोजगार योजना पर निर्णय 15 दिन में लेने की अवधि निर्धारित की गयी है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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•    इलाहाबाद में महा-कुम्भ मेला, अनेक चुनौतियों के बावजूद कड़े सुरक्षा के इंतजामों के कारण निर्विघ्न रुप से शांतिपूर्वक सम्पन्न हुआ। कुम्भ मेला क्षेत्र में लगे पुलिसकर्मियो के विनम्र व्यवहार की सराहना आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी की, इससे प्रदेश पुलिस का मानवीय चेहरा निखर कर सामने आया।
•    कुम्भ मेला मे करोड़ो की संख्या में स्नानार्थियों व श्रद्धालुओ का आगमन हुआ। प्रमुख स्नान पर्व मौनी अमावस्या के दिन लगभग 3.50 करोड़ श्रद्धालुओ ने पवित्र संगम त्रिवेणी में स्नान किया। कुम्भ मेला पुलिस ने भूले-भटके शिविरो तथा कन्ट्रोल रूम के माध्यम से लगभग डेढ़ लाख बिछुडे़ लोगाें को उनके परिजनो से मिलवाया। जल पुलिस एवं पीएसी (फ्लड कम्पनी) के जवानों ने साहस का परिचय देते हुए 115 लोगो को डूबने से बचाया। मेले में आवागमन की सुगमता हेतु एकीकृत कंट्रोल रुम (कम्पोजिट कन्ट्रोल रुम) बनाकर मेला क्षेत्र के चप्पे-चप्पे पर नजर रखी गर्इ। टेण्ट नगरी के रूप में अस्थार्इ रूप से बसे सम्पूर्ण मेला क्षेत्र में पहली बार पर फायरफाइटिंग उपकरण युक्त मोटर साइकिलों के सचल दस्ते बना कर अगिन दुर्घटनाओं पर तत्काल पहुंचकर प्रभावी कार्यवाही की गयी। आग से 35 लोगो की प्राणों की रक्षा तथा लगभग 2.81 करोड रूपये की सम्पतित की क्षति रोकी गयी।
•    अपराध नियंत्रण के लिए कानपुर नगर में अत्याधुनिक कन्ट्रोल रुम की शुरुआत की गयी है, जिसमें सी.सी.टी.वी. कैमरा, जीपीएस, जीआर्इएस, सीएडी व ब्हेकिल ट्रैकिंग सिस्टम तथा अन्य आधुनिक तकनीकों से सुसजिजत उपकरणों की व्यवस्था की गयी है। शीघ्र ही इलाहाबाद, लखनऊ एवं गाजियाबाद में भी इसी प्रकार के अत्याधुनिक कण्ट्रोल रूम की शुरुआत होगी।
•    कानपुर का यह अत्याधुनिक कन्ट्रोल रुम ब्।क् ;ब्व्डच्न्ज्म्त् ।प्क्म्क् क्प्ैच्।ज्ब्भ्द्ध प्रणाली पर कार्यरत हैं। जब कोर्इ व्यकित कण्ट्रोल रूम में काल करता है तो उसके काल करने का समय, आवश्यकतानुसार की गयी सहायता तथा पुलिस की कृत कार्यवाही का समस्त समयवार विवरण कम्प्यूटर में रिकार्ड हो जाता है। कण्ट्रोल रूम से पुलिस सहायता प्रदान करने हेतु संचालित प्रत्येक चारपहिया व दोपहिया वाहन एम0डी0टी0 युक्त है जिससे पुलिस की इन गाडि़या की लोकेशन, स्पीड व अन्य विवरण कण्ट्रोल रूम में देखे जा सकते हैं। घनी आबादी वाली तंग गलियों में पैट्रोलिंग हेतु उपयुक्त संख्या में डक्ज् ;डव्ठप्स्म् क्।ज्। ज्म्त्डप्छ।स्द्धके साथ नर्इ तकनीक वाली गियरयुक्त हार्इ स्पीड साइकिलों पर आरक्षीगण भी नियुक्त हैं। कण्ट्रोल रूम के सर्वर में सीसीटीवी को भी समाविष्ट किया गया है जो शहर के प्रमुख चौराहों व संवेदनशील स्थानों पर लगाये गये कैमरों से सम्बद्ध हैं। प्रमुख चौराहों पर ट्रैफिक की सिथति अथवा विभिन्न संवेदनशील स्थानों पर घटित होने वाली अपराधिक गतिविधियों अथवा संदिग्ध व्यकितयों के आवागमनसंचरण को कण्ट्रोल रूम में सीधे देख कर प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही करार्इ जा सकती है। सभी फील्ड सुपरवाइजर्स को कण्ट्रोल रूम में उपयोग होने वाले साफ्टवेयर युक्त स्मार्ट फोन प्रदान किये गये हैं जिसका प्रयोग करके किसी भी दूरस्थ स्थान से, जनसामान्य द्वारा कण्ट्रोल रूम में की गयी किसी भी काल को सुना जा सकता है व उस पर पुलिस द्वारा उपलब्ध करार्इ गयी सहायता व कृत कार्यवाही का समयवार विवरण देखा जा सकता है व कार्यवाही सही थी या गलत, यह निर्णय भी किया जा सकता है।
•    प्रदेश में पुलिस बल की कमी दूर करने के लिए 41 हजार से अधिक पुलिस कांस्टेबिल की भर्ती करने का निर्णय लिया गया, जिसमें पीएसी व अगिनशमन सेवाकर्मी भी शामिल हैं। इसके लिए पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा भर्ती की प्रकि्रया शुरु कर दी गयी है। साथ ही 2800 से अधिक कम्प्यूटर आपरेटर की भर्ती भी की जा रही है।
•    पुलिस बल में उपनिरीक्षकों को निरीक्षक पद पर पदोन्नति प्रदान करने हेतु ऐतिहासिक निर्णय लिया गया तथा नियमों में जरूरी बदलाव किये गये। नये निर्णयानुसार इसके लिए विभागीय परीक्षा के बजाय वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति की प्रकि्रया प्रारम्भ की गयी। नर्इ व्यवस्था से लगभग 2 हजार उपनिरीक्षकों को निरीक्षक के पद पर पदोन्नति प्रदान की गयीं। इसकी विशेषता रही कि सारा कार्य पूर्ण पारदर्शी तरीके से सम्पन्न हुआ तथा बड़े पैमाने पर हुर्इ यह पदोन्नतियां बिना किसी शिकवे-शिकायत के सम्पन्न हुर्इ। इससे जहा एक ओर पुलिस कर्मियों में नयी आशा का संचार हुआ है, वहीं दूसरी ओर एक भी प्रकरण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही हुआ।
•    इसके अलावा 3171 मुख्य आरक्षियों का उपनिरीक्षक के पद पर चयन कर उन्हें उपनिरीक्षक का प्रशिक्षण देकर जनपदों में नियुक्त किया गया है। 380 मृतक आश्रितो को उपनिरीक्षक के पद पर, 368 मृतक अश्रितों को आरक्षी के पद पर व 204 मृतक आश्रितों को चतुर्थ श्रेणी के पद पर सेवायोजन प्रदान किया गया। 17 आरक्षी, 02 मुख्य आरक्षी तथा 08 उपनिरीक्षकों को आउट आफ टर्न प्रोन्नति प्रदान की गयी। गणतंत्र दिवसस्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 200 अराजपत्रित पुलिस कर्मियों को सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह तथा 50 को उत्कृष्ट सेवा सम्मान चिन्ह प्रदान किये गये।
•    पुलिस विभाग में उपनिरीक्षक के पदों पर सीधी भर्ती एवं पदोन्नति की प्रकि्रया हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए पूर्व में निर्धारित दौड़ की दूरी में परिवर्तन कर उसे और अधिक व्यवहारिक बनाया गया है।
•    छात्राओं, कामकाजी लड़कियों और महिलाओं को आये दिन आने वाले अश्लील एसएमएस, एमएमएस और फेक काल्स से हो रहे एक नये तरह से मानसिक उत्पीड़न से राहत दिलाने हेतु प्रदेश में पहली बार ”वूमेन पावर लाइन 1090 की ऐतिहासिक शुरुआत की गयी। इसमें विशेष रूप से प्रशिक्षित महिला पुलिस बल को तैनात किया गया है। इसके पंचतत्व विशेष रुप से उल्लेखनीय है जिसके तहत शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जायेगी, महिला को किसी थाने अथवा पुलिस स्टेशन पर नही बुलाया जायेगा, शिकायत महिला पुलिस अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी, महिला की समस्या के समाधान पावर लाइन सम्पर्क में रहेगी तथा एक राज्य एक नम्बर। इसमें महिला द्वारा ही शिकायत की जायेगी, जिसे महिला पुलिसकर्मी द्वारा अटेण्ड किया जायेगा। पावर लाइन की पुलिसकर्मी स्वयं अपने स्तर से शिकायत करने वाली महिला या उसके परिवार के संतुष्ट होने तक उसके सम्पर्क में रहेगी।
•    वीमेन पावर लाइन 1090 सेवा में 1 जनवरी से 15 दिसम्बर 2013 तक की अवधि में तक 1 लाख, 35 हजार से अधिक शिकायतें दर्ज हुर्इ, जिनमें से 1 लाख 25 हजार से अधिक शिकायतों का पूर्णतया: निस्तारण किया जा चुका है। विभिन्न जनपदों में पावर लाइन के माध्यम से कुल 239 अभियोग पंजीकृत किये गये।
•    महिलाओं के विरूद्ध घटित हिंसा की घटनाओं रोकथाम के परिप्रेक्ष्य में दण्ड विधि (संषोधन) अधिनियम-2013 विषेष रूप से लागू किया गया है। प्रत्येक पुलिस थाने में एक महिला पुलिस अधिकारीपुलिस कर्मी यथासंभव हमेशा उपलब्ध रहेगी। महिला पुलिस कर्मी की जिम्मेदारी होगी कि वह पीडि़त महिला व उसके परिवार को सान्त्वना व ढ़ांढ़स देकर आश्वस्त करें। महिला सम्बन्धी अपराधों में न्यायालय में प्रभावी पैरवी करके अपराधियों को दणिडत कराने के निर्देश दिये गये है।
•    प्रदेश के सभी जनपदों में क्राइम ब्रान्च का गठन किया गया है, क्योंकि जिलो मे ऐसी टीम की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, जो फील्ड में खतरनाक आपरेशन्स को अंजाम देने में सक्षम हो और विकट परिसिथतियों में अपराधियों का मुकाबला विशेषज्ञतापूर्ण तरीके से कर सके। इन्ही आवश्यकताओं को दृषिटगत रखते हुए प्रत्येक जनपद में क्राइम ब्रान्च के अन्तर्गत स्वाट टीम गठित किये जाने के निर्देश दिये गये। यह टीम अपहृतों की मुकित, सकि्रय शूटरों को निषिक्रय करने दुर्दान्त अपराधियों को पकड़ने, आतंकवादी घटनाओं से निपटने आदि कार्यो को अंजाम देगी।
•    क्राइम एण्ड कि्रमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम (सी.सी.टी.एन.एस.) योजना के तहत प्रदेश के सभी थानों, पुलिस कन्ट्रोल रुम तथा पुलिस अधिकारियों के विभिन्न कार्यालय यथा क्षेत्राधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक, परिक्षेत्रीय कार्यालय, डीजीपी कार्यालय आदि से नेटवर्किंग के माध्यम से आपस में जोड़ने की योजना है। इसके अन्तर्गत विभिन्न विवेचना इकार्इयों यथा सीबीसीआर्इडी, र्इओडब्ल्यू को भी कम्प्यूराइज्ड कर नेटवर्किंग के माध्यम से जोड़ा जायेगा। इस सम्पूर्ण प्रकि्रया के पूर्ण होने पर डाटा संकलन, विश्लेषण एवं डाटा ट्रांसफर व विभिन्न डाटा आदान-प्रदान कर सूचनायें भेजने में सुगमता होगी।
•    इस योजना को प्रदेश के सभी जिलों को 4 चरणों में पूर्ण करने की योजना बनायी गयी है। प्रथम चरण में लखनऊ, मुरादाबाद व गाजीपुर को पायलेट प्रोजेक्ट के रुप में रखा गया है।
•    प्रदेश के बड़े-बडे महानगरों में प्रमुख चौराहों पर यातायात व्यवस्था के सुगम संचालन हेतु सीसीटीवी लगाये जाने की योजना है। पायलट पे्राजेक्ट के तहत प्रथम चरण में लखनऊ महानगर की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु शहर के चिनिहत 70 प्रमुख चौराहों पर सीसीटीवी कैमरा लगाये जायेंगे। प्रदेश के अन्य बड़े शहरों में इसी प्रकार की व्यवस्था चरणबद्ध से किये जाने का लक्ष्य है ताकि यातायात व्यवस्था को और सुगम व सुदृढ़ किया जा सके।
•    प्रदेश में साइबर अपराधों की रोकथाम एवं इन अपराधों के अनावरण हेतु प्रदेष के समस्त जनपदों में साइबर क्राइम यूनिट का गठन किया गया है। साइबर क्राइम के सम्बन्ध में 138 पुलिस उपाधीक्षकों, निरीक्षकों, उपनिरीक्षकों को तथा 136 आरक्षियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। 75 निरीक्षकोंउपनिरीक्षकों का रिफ्रेसर कोर्स भी कराया गया है।
•    आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत जनपद लखनऊ में स्थापित डीएनए लैब का उच्चीकरण किया गया। परीक्षण में गुणवत्ता लाने के लिए वाहय विशेषज्ञों द्वारा जनपद के कर्मियों को प्रशिक्षित एवं जागरुक किया गया है।
•    राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरों, लखनऊ द्वारा वर्ष 2012 से ßक्राइम इन यू0पी0ß का डाटा पुलिस की वेबसाइट पर आन लाइन कर दिया गया है।
•    उत्तर प्रदेष पुलिस की नवीन वेबसाइट ीजजचरूध्ध्नचचवसपबमण्हवअण्पद लांच की गर्इ है, जिससे पुलिस एवं जनता को सूचना आदान प्रदान करने में सहायता मिलेगी।
•    उत्तराखण्ड की प्राकृतिक आपदा में उत्तर प्रदेश के लापता व्यकितयों के सम्बन्ध में सूचना संकलित करने एवं आवश्यक सहायता कार्य में राज्य स्तर पर समन्वय गृह विभाग के साम्प्रदायिकता नियंत्रण प्रकोष्ठ द्वारा किया गया।
•    जनपदीय पुलिस द्वारा की जा रही विवेचनाओं की गुणवत्ता में सुधार हेतु समस्त जोनल महानिरीक्षक व परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक को विवेचना की गुणवत्ता सुनिशिचत करने के लिए अभियोजन विभाग से विधिक अभिमत प्राप्त करने के निर्देश दिये गये है। पुलिस महानिरीक्षक, (जोन) के लिए अपर निदेशक अभियोजन, पुलिस उपमहानिरीक्षक, (परिक्षेत्र) के लिए संयुक्त निदेशक अभियोजन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकपुलिस अधीक्षक के लिए ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारियों की विधिक सलाहकार के रूप में तैनाती का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा जिलों में मा0 न्यायालयोंराजस्व न्यायालयों में अभियोजन कार्य भी सम्पादित किया जायेगा।
•    अपराधियों को सजा दिलानें के कार्य में तेजी लाये जाने हेतु अभियोजन विभाग द्वारा चिनिहत मुकदमों की पैरवी में तेजी लायी गयी है। इस कड़ी में 24 जिलों की मानीटरिंग दिन-प्रतिदिन निदेशालय के अभियोजन संवर्ग के अधिकारियों द्वारा की जा रही है तथा 49 जिलों की मानीटरिंग वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से परिक्षेत्रीय अपर निदेशक अभियोजन द्वारा साप्ताहिक रुप से की जा रही है। साथ ही साथ अभियोजन निदेशालय द्वारा सभी 71 जिलों की मानीटरिंग माह के प्रथम मंगलवार को की जा रही है।
•    इस प्रकार प्रदेश के सभी जनपदों के चिनिहत 12,226 अभियुक्तों के 14,757 मुकदमों की मानीटरिंग की जा रही है। निस्तारित 3518 अभियोगों में 2823 में प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अपराधियों को सजा हुर्इ है।
•    शासन द्वारा पुलिस बल के चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को मिलने वाले वर्दी अनुरक्षण (धुलार्इ) भत्ते को 12 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 125 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है।
•    पुलिस व पीएसी के जिन कर्मियों को न तो सरकारी आवास मिला है और न ही सरकारी आवासीय सुविधा मिली है तथा उनके परिवार के सदस्य उसी शहर में किराये के मकान में रह रहे है, ऐसे कर्मियों को फैमिली एकोमोडेशन एलाउंस दिये जाने के निर्देश दिये गये है।
•    पुलिस कर्मियों की समस्याओं के निराकरण एवं कल्याणकारी दिशा में ठोस प्रयास किये गये हैं। अनुग्रह राशिपुलिस कल्याण निधिसुख सुविधा निधि आदि में 17 करोड़ 22 लाख 77 हजार रूपये से अधिक धनराशि व्यय की गयी हैं।
•    प्रान्तीय पुलिस सेवा के 09 अधिकारियों को भारतीय पुलिस सेवा में, 72 अपर पुलिस अधीक्षकों को अपर पुलिस अधीक्षक के उच्च वेतनमानों मे, 91 पुलिस उपाधीक्षकों को अपर पुलिस अधीक्षक पद पर, 82 पुलिस उपाधीक्षकों को अपर पुलिस अधीक्षक ज्येष्ठ वेतनमान में तथा 73 निरीक्षकों को पुलिस उपाधीक्षक पर प्रोन्नति प्रदान की गयी है।
•    उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली में संशोधन कर निर्णय लिया गया है कि मुख्य आरक्षी के शत-प्रतिशत पदों पर पात्र आरक्षियों में अनुपयुक्तों को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति से भरा जायेगा। इसके अलावा ऐसे आरक्षी, जो आउट आफ टर्न प्रोन्नति पाकर मुख्य आरक्षी ना0पु0 नि:संवर्गीय पदों पर कार्यरत हैं, को भी मौलिक पद की ज्येष्ठता के अनुसार मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नति प्राप्त होगी।
•    प्रदेश पुलिस बल में कार्यरत 996 ए0एस0आर्इ0 (एम) कार्मिकों की वेतन विसंगतियों को दूर करते हुए कान्स0 (एम) के पद धारण की अवधि से नियमित मानते हुये ए0सी0पी0 का लाभ दिये जाने का निर्णय मृतक आश्रित नियमावली के प्रदत्त प्राविधानों के अन्तर्गत लिया गया है। मृतक आश्रित के रूप में समायोजित कान्स0 (एम) सम्प्रति नवीन पदनाम ए0एस0आर्इ0 (एम) को उनकी नियुकित की तिथि से उनकी सेवा आंगणित करने का निर्णय लिया गया है। इस प्रकार विगत लगभग 20 वर्ष से चल रही विसंगति को समाप्त कर दिया गया है।
•    मुजफ्फरनगर जिले में 27 अगस्त को घटित घटना के बाद 7 सितम्बर को अचानक भड़की साम्प्रदायिक हिंसा की घटनाओं को रोकने के लिए जिला प्रशासन व प्रदेश सरकार द्वारा तत्परता से प्रयास किये गये। मुजफ्फरनगर के 3 थाना क्षेत्रों में कफ्यर्ू लगाया गया तथा शासन द्वारा तत्काल सेना की सहायता ली गयी और भारी संख्या में केन्द्रीय अद्र्धसैनिक बलों की तैनाती कर अगले दिन 8 सितम्बर तक सिथति पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया गया।
•    मुजफ्फरनगर एवं उसके आस-पास के जनपदों में हुर्इ इस घटना से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने में राज्य सरकार ने गम्भीरता से कार्य किया। मृत व्यकितयों के परिजनों को सरकारी नौकरी के साथ अन्य प्रकार की आर्थिक मदद उपलब्ध करायी गयी। गम्भीर रुप से घायलों को राज्य सरकार द्वारा 50-50 हजार रुपये तथा साधारण रुप से घायल व्यकितयों को 20-20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी गयी। 74 घायलों को रानी लक्ष्मी बार्इ पेंशन योजना के तहत 400 प्रतिमाह की दर से पेंशन स्वीकृत की गयी। जिन व्यकितयों को चल-अचल सम्पतित का नुकसान हुआ, ऐसे 1054 व्यकितयों को 6 करोड़ 84 लाख रुपये से अधिक धनराशि शासन द्वारा दी गयी। मुजफ्फरनगर के कृषकों को टे्रक्टर ट्रालियों तथा गन्ने की फसल को हुये नुकसान के लिए 56 लाख 30 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी गयी।
•    साम्प्रदायिक घटनाओं से भयाक्रांत हो अपने घरों से पलायन कर गये लगभग 51 हजार व्यकितयों को 58 राहत शिविरों के माध्यम से ठहरने, चिकित्सा, खाधय सामग्री व अन्य दैनिक उपयोग की सामग्री उपलब्ध करायी गयी। इन व्यकितयों को यथावश्यक चिकित्सीय सहायता उपलब्ध करायी गयी। नौ गांवों के 1534 परिवारों के 8500 से अधिक सदस्यों को अपनी इच्छा से चयनित स्थानाें पर बसने हेतु राज्य सरकार द्वारा 5-5 लाख रुपये प्रत्येक परिवार की दर से कुल 76.70 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध करायी गयी।
अपराध नियंत्रण के प्रयास
•    प्रदेश की आम जनता को एक सुरक्षित परिवेश प्रदान करना, सुदृढ़ साम्प्रदायिक एवं जातिगत सौहार्द्र कायम रखना, संगठित एवं पेशेवर अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवार्इ सुनिशिचत किया जाना तथा अपराधों पर पूर्ण नियंत्रण रखना जिससे प्रदेश में विकास का बेहतर माहौल तैयार हो, वर्तमान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताए है। प्रदेश में जनसामान्य को सुरक्षा प्रदान करने हेतु पुलिस द्वारा सार्थक प्रयास किये जा रहे है जिसके फलस्वरूप कानून व्यवस्था की सिथति सुदृढ़ है।
•    सरकार का प्रयास है कि गुण्डे जिले के बाहर हो तथा अपराधी जेल के भीतर। पुलिसबल का मनोबल ऊचा रखने के लिए जहा हर सम्भव प्रयास हो रहे है, वहीं जनता से बदसलूकी एवं गैर कानूनी कामों में लिप्त पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही भी की गयी है।
•    आलोच्य अवधि में गुण्डा अधिनियम में 16705, गैंगेस्टर अधि0 में 1920, एनएसए में 200, शस्त्र अधि0 में 20777, जुआ अधि0 में 6198, एनडीपीएस अधि0 में 5475, आबकारी अधि0 में 29939, गोबध अधि0 में 4629, आर्इटीएक्ट में 611, आब0 अधि0 में 975, पोस्को अधि0 में 1570 एवं अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत 1727447 के विरूद्ध कार्यवाही की गयी।
•    फैक्ट्री निर्मित बन्दूक 162, पिस्टल 101, रिवाल्वर 68, राइफल 79, स्टेनगनकार्बाइन 3, कारतूस 25585 एवं देशी निर्मित बन्दूक 175, पिस्टल 11386, रिवाल्वर 436, राइफल 162, स्टेनगनकार्बाइन 3, कारतूस 289, हैण्ड गि्रनेड 1, बम 589, टीएमसी 9, शस्त्र फैक्ट्री 144 बरामद करने में सफलता प्राप्त हुर्इ।
•    विगत 1 जनवरी से 15 दिसम्बर, 2013 तक की अवधि में पुलिस द्वारा की गयी उपलबिधयोें में प्रमुख हैं : 51 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर 27 लाख 89 हजार रूपये से अधिक की भारतीय जाली मुद्रा की बरामदगी, मादक पदार्थ की तस्करी में लिप्त 276 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर 11.242 किलोग्राम हेरोइन, 277.3 किलोग्राम चरस, 6.675 किलोग्राम अफीम, 8619 किलोग्राम डोडा पोस्ता, 4974.66 किलोग्राम गांजा, 4.58 किलोग्राम स्मैक, 15.5 किलोग्राम नशीला पाउडर, 01 किलोग्राम कोकीन की बरामदगी।
•    पुलिस द्वारा चोरीलूट के 1496 दो पहिया एवं 298 चार पहिया वाहनों को बरामद कर कुल 913 अभियुक्तों को गिरफतार किया गया। 37 मूर्ति चोरों को गिरफ्तार कर 34 अष्टधातु एवं अन्य धातुओं की मूर्तियां बरामद की गयी। पुलिस द्वारा 153 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर 63 अपहृतों को बरामदमुक्त कराने में सफलता प्राप्त की गयी है।
•    प्रदेश पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी कार्यवाही में 10 हजार रुपये या उससे ऊपर के तीन अपराधी मारे गये जिनमें 50 हजार का पुरस्कार घोषित अपराधी शेर बहादुर उर्फ शेरू उर्फ सत्यम सिंह शामिल है।
•    पुलिस द्वारा 10 हजार रुपये से ऊपर के र्इनामी कुल 151 अपराधी गिरफ्तार किये गये है। इनमें एक लाख रूपये के 3, पचास हजार रूपये के 13, पच्चीस हजार रूपये का 1, बीस हजार रूपये के 2, बारह हजार रूपये के 65, दस हजार रूपये के 27 शामिल हैं।
•    गिरफ्तारी अपराधियों में प्रमुख नाम हैं : एक लाख रूपये का इनामी अपराधी प्रदुम्न शर्मा उर्फ मन्टू शर्मा, विनोद बावला एवं कपिल कटारिया उर्फ सोनू तथा 50 हजार रुपये के पुरस्कार घोषित अपराधी करन उर्फ कुन्नू उर्फ अशोक बहेलिया, जस्सो उर्फ दसरथ, योगेश भदौड़ा, भोलू उर्फ अरविन्द, विजय उर्फ अजय, सन्दीप उर्फ भरतू, दशरथ यादव, समर बहादुर उर्फ अमर बहादुर उर्फ चचुवा, विपुल सिंह उर्फ बृजेश सिंह, सादाब, अमरजीत यादव, योगेश सागवान उर्फ सीटू एवं विपिन दीक्षित उर्फ अजय हक्कल प्रमुख हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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प्रदेश शासन ने जेएनएनयूआरएम के तहत स्वीकृत पेयजल परियोजनाओं में घरेलू वाटर मीटर लगाये जाने को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है।
इस सिलसिले में विशेष सचिव, नगर विकास, श्री एस0पी0सिंह द्वारा जल निगम के प्रबन्ध निदेशक को भेजे गये परिपत्र में घरेलू वाटर मीटर लगाये जाने के संबंध में त्वरित कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। यह भी कहा गया है कि की गयी कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराया जाये।
जेएनएनयूआरएम कार्यक्रम आगरा, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ और वाराणसी में चल रहा है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उ0प्र0 सहकारी चीनी मिल संघ के प्रबन्ध निदेशक डा0 वी0के0यादव ने कहा कि पेरार्इ सत्र 2013-14 में सहकारी चीनी मिलों में किये जा रहे कार्यों को मुख्यालय स्तर पर नियमित समीक्षा की जा रही है। जिन मिलों के असंतोषजनक परिणाम प्राप्त हो रहे हैं उन मिलों के प्रधान प्रबधन्कों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी है।  उन्होंने कहा कि सहकारी चीनी मिल के प्रधान प्रबन्धक श्री राजीव जैन एवं सुल्तानपुर सहकारी चीनी मिल के प्रधान प्रबन्धक श्री आर0बी0कुरील को कार्य में लापरवाही बरतने एवं उनके मिल से असंतोषजनक परिणाम प्राप्त होने के कारण उन दोनों को पदानवत किया गया है। इसी प्रकार सरसावा सहकारी चीनी मिल के प्रधान प्रबन्धक श्री बृजपाल सिंह का असंतोषजनक परिणाम मिलने के कारण उनका स्थानान्तरण किया गया है। उन्होंने कहा कि सहकारी चीनी मिलों के समस्त प्रधान प्रबन्धकों को चेतावनी दी गयी है कि वह कुशल नेतृत्व प्रदान करते हुए निर्धारित लक्ष्यों अनुसार गन्ने की पेरार्इ करे व अन्यथा जिन मिलों में असंतोषजनक परिणाम प्राप्त होंगे उनके विरूद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवार्इ की जायेगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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नई खुशियांए नए सपनेए नए  अरमान और नए संकल्प लेकर
झोली भर.भर कर लाएगा खुशियों भरी सौगातें
वर्ष 2014  नये साल की बधाई और शुभकामनाएं
सुरेन्द्र अग्निहोत्री

प्रदेश के नगर विकास एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद आज़म खाँ ने फतेहपुर से विधायक सैयद कासिम हसन के निधन पर गहरे रंज-ओ-ग़म का इज़हार किया है। आज जारी एक शोक संदेश में उन्होंने कहा कि श्री हसन एक लोक प्रिय सामाजिक एवं राजनैतिक कार्यकर्ता थे। उनके निधन से पार्टी को अपूर्णीय क्षति हुर्इ है।
श्री आज़म खाँ ने मरहूम हसन की मग़फिरत और उनके परिजनों को इस दु:ख की घड़ी में सब्र अता करने की अल्लाह से दुआ की है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग कल्याण मंत्री श्री अमिबका चौधरी, उधान एवं खाध प्रसंस्करण मंत्री श्री पारस नाथ यादव, लघु सिंचार्इ, पशुधन एवं भूगर्भ जल मंत्री श्री राज किशोर सिंह, पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष श्री चौधरी सुखराम सिंह यादव, पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री श्री राम मूर्ति सिंह वर्मा, उ0प्र0 राज्य पिछड़ा वर्ग  आयोग के अध्यक्ष श्री राम आसरे विश्वकर्मा, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के सलाहकार (राज्य मंत्री स्तर) श्री हीरा ठाकुर व लघु सिंचार्इ एवं भूगर्भ जल विभाग के सलाहकार (राज्य मंत्री स्तर) डा0 मोहम्मद मोहसिन खाँ ने नव वर्ष के शुभ अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधार्इ व शुभकामनाएं प्रेषित की हंै।
उन्होंने अपने मंगल संदेश में कहा है कि र्इश्वर से हमारी कामना है कि नव वर्ष सभी के जीवन में खुशियाँ, समृद्धी और शांति लाये तथा सभी मिलजुल कर आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहते हुये प्रगति पथ पर अग्रसर हों।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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जिला कांग्रेस कमेटी आजमगढ़ के पूर्व अध्यक्ष श्री चुन्नन राय के आकसिमक निधन पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव-प्रभारी उ0प्र0 श्री मधुसूदन मिस्त्री एवं उ0प्र0 कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डा0 निर्मल खत्री, सांसद ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति एवं शोक संतप्त परिजनों को इस असहय दु:ख को सहन करने की शकित प्रदान करने के लिए र्इश्वर से प्रार्थना की है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डा0 खत्री ने शोक संवेदना में कहा है कि स्व0 चुन्नन राय कांग्रेस के निष्ठावान, समर्पित कार्यकर्ता रहे। उन्होने आजीवन कांग्रेस संगठन की सेवा की है। स्व0 चुन्नन राय के निधन से कांग्रेस संगठन की अपूरणीय क्षति हुर्इ है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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