झांसी से दिया जाने वाला रामेश्वरम हिन्दी पुरस्कार-2013, हिन्दुस्तान के पत्रकार अजीत खरे को दिया जायेगा. रामेश्वर संस्थान झांसी के अध्यक्ष ड‚. सुधांशु त्रिपाठी ने बताया कि वर्ष 2013 के लिए निर्णायक समिति ने हिन्दुस्तान, लखनऊ के विशेष संवाददाता अजीत खरे को चयनित किया गया है. श्री खरे को यह पुरस्कार 17 दिसम्बर 2013 को राजकीय संग्रहालय सभागार, झांसी में आयोजित कार्यक्रम में प्रदान किया जायेगाश्री त्रिपाठी ने बताया कि ख्यातिलब्ध पत्रकार और वरिष्ठ समाजसेवी स्वर्गीय रामेश्वर दयाल त्रिपाठी की पुण्य स्मृति में वर्ष 2004 में इस पुरस्कार की शुरुआत की गर्इ थी। पहले वर्ष दैनिक हरिभूमि, भिलार्इ के संपादक मो. जाकिर हुसैन को यह पुरस्कार दिया गया। दूसरे वर्ष 2005 में अमर उजाला, पंचकूला के संवाददाता निश्चल भटनागर, 2006 में दैनिक जागरण, नर्इ दिल्ली के विशेष संवाददाता रामनारायण श्रीवास्तव, वर्ष 2007 में दैनिक भास्कर के लखनऊ ब्यूरो प्रमुख सुरेंæ अगिनहोत्री, वर्ष 2008 में दैनिक जागरण के लखनऊ ब्यूरो के प्रमुख शिवशंकर गोस्वामी, वर्ष 2009 में अमर उजाला के लखनऊ ब्यूरो के संवाददाता अनिल श्रीवास्तव तथा 2010 में तहलका के पत्रकार अतुल चौरसिया को सम्मानित किया जा चुका है। वर्ष 2011 में नर्इ दुनिया, लखनऊ के ब्यूरो प्रमुख डा. योगेश मिश्रा को तथा वर्ष 2012 में इणिडया टूडे के पीयूष बबेले को दिया जा चुका है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्री राजेन्द्र चौधरी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सरकार के खिलाफ भाजपा और कांग्रेस दोनों के सुर एक हैं। जाति-संप्रदाय की राजनीति के इन दोनों पैरोकारों को न तो प्रदेश के विकास से रूचि है, नहीं वे पिछड़ों, नौजवानों और मुसलमानों को तरक्की करते देखना चाहते है। इनके फायदे की योजनाओं में विपक्षी दलों को तुष्टीकरण दिखार्इ पड़ता है जबकि मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव यह बात स्पष्ट कर चुके हैं कि समाजवादी पार्टी सरकार सभी वर्गो के लिए काम करती है।
श्री मुलायम सिंह यादव ने लोकसभा में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पेश किए जाने की मांग उठार्इ थी और इस बात पर जोर दिया था कि चूंकि मुसलमानों की हालत दलितों से बदतर है, इसलिए सामाजिक विषमता मिटाने के लिए उन्हें विशेष अवसर दिया जाना उचित होगा। समाजवादी पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में भी इसका वायदा किया गया था। अत: सरकार ने मुसिलमों के हक में जो भी निर्णय लिए हैं इसी विचार से लिए हैंं कि उन्हें भी सम्मानपूर्वक जीने का मौका मिलना चाहिए।
समाजवादी पार्टी  की सरकार में मुजफफरनगर में जो दु:खद घटना घटी समाजवादी पार्टी ने त्वरित कार्यवाही कर उसपर नियंत्रण पा लिया। इतनी जल्दी तीन दिन में ही कोर्इ सरकार इतनी प्रभावी साबित नहीं हुर्इ। घटना के बाद राज्य सरकार ने विस्थापितों को भोजन, छत और आर्थिक सहायता दी। सरकार की यह भी कोशिश है कि सभी विस्थापित अपने गांव-घरों में वापस जाएं। इसके लिए उनकी जानमाल की सुरक्षा के प्रशासनिक प्रयास चल रहे है।
मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने मुजफफरनगर और शामली में हुर्इ हिंसा के दौरान विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन की सहायता के लिए वित्तीय वर्ष 2014-15 में उत्तर प्रदेश आकसिमकता निधि से लिए गए 90 करोड़ रूपयों की अगि्रम प्रतिपूर्ति की व्यवस्था की हैं। समाजवादी पार्टी सरकार मुसिलम युवाओं को लैपटाप, छात्रवृत्ति, प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफत कोचिंग की सुविधा दे रही है। मुसिलम लड़कियों को अनुदान में 30 हजार रूपए दिए जा रहे हैं। मदरसों की भी विशेष मदद की जा रही है। उदर्ू भाषा को प्रोत्साहित किया जा रहा है। स्पष्ट है, इन सबका उददेश्य मुसिलम समाज को आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाना है।

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भारतीय जनता पाटÊ के वरिष्ठ नेता विधान परिषद सदस्य âदयनारायण दीक्षित ने विधान परिषद में शून्यकाल में औचित्य प्रश्न के रूप में सरकार पर जवाबदेही से भागने का आरोप लगाया है। उन्होंने परिषद की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 5(2) का हवाला देकर कहा कि, Þसभी पूर्व स्वीकृत प्रश्नों के लिखित उत्तर सम्बनिधत विभागों द्वारा सत्रावसान की तिथि से एक माह के अंदर प्रश्नकत्र्ता सदस्य को प्रेषित किए जाने की व्यवस्था है।ß लेकिन सरकार इस नियम का पालन नहीं कर रही है और स्वीकृत प्रश्नों के उत्तर नहीं देती। उन्होंने नियम 115(1) के हवाले कहा कि स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचनाओं की जांच व उत्तर सम्बनिधत मंत्री द्वारा की गयी कार्रवार्इ की अंतरिम सूचना सदस्य को भी एक माह के भीतर देने की व्यवस्था है। सरकार इसका भी पालन नहीं करती। सत्र आरम्भ में सूचनाओं के विवरण में अधिकांश सूचनाओं पर कार्रवार्इ न ही किए जाने के विवरण पिछले सत्रों में रखे गये हैं। प्रश्न व ध्यानाकर्षण सूचना आदि के विषय विधायिका के प्रति सरकार की जवाबदेही से ही सम्बनिधत है। सरकार सदन के प्रति जवाबदेही का अपना संवैधानिक कत्र्तव्य निर्वहन नहीं करती। सभापति गणेश शंकर पाण्डेय ने नेता सदन को सुनने के बाद सरकार को आवश्यक कार्रवार्इ के निर्देश दिए।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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आज ं स्त्री संस्था की ओर से प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता को सम्बोंधित करते हुए संस्था की अध्यक्ष  रेशू भाटिया ने कहा कि  जब-जब देश कठिनाइयों में पड़ा स्त्री समाज ने सदैव अपनी भूमिका का निर्वहन किया। भारत देश जहाँ पर स्त्री को सदैव देवी का स्थान दिया, जहाँ नवरात्रि का व्रत करके व्यकित अपने और देश की रक्षा की कामना करता है, जहाँ पर कहा गया है कि स्त्री की जहां पूजा होती है देवता वहीं पर निवास करते हैं। बहुत दूर न जाकर आजादी के काल में मैडम भीका जी कामा जिन्होंने भारत के तिरंगो को फ्रांस में फहराकर अंग्रेजों के होश उड़ा दिये। रानी चेन्नम्मा ने दक्षिण में ऐसा ही कार्य किया। अहिल्या देवी सोनकर ने तो धर्म के लिए जो कार्य किया वो अद्वितीय है। राज धर्म के कारण अपने इकलौते पुत्र को ही फांसी पर लटका दिया। यह देश महात्मा गांधी के कार्यो को कभी भूल नहीं सकती। गांधी जी चाहे अफी्रका हो या भारत देश। देश के आन्दोलन में वे अपनी धर्म पत्नी कस्तूरबा गांधी के सहयोग के बिना इतना बड़ा आदोलन चलाना कठिन था, यह कथन स्वयं गांधी जी का है और आज भी जब अपने देश की स्त्री समाज के हर मोर्चे पर आगे है तो फिर Þनिर्भया जैसा काण्ड क्यों?Þ सुप्रीम कोर्ट के जज गांगुली पर उठा विवाद ऐसा क्यंू? समाज के पुरूष वर्ग को अपनी सोच बदलने की आवश्यकता है।
स्त्री की डायरेक्टर श्रीमती रेशू भाटिया ने कहा कि हमारी मांग  है कि महिलाओं को राजनीति में बराबरी का दर्जा मिलें  और इसका माध्यम उपर से अर्थात संसद में आरक्षण की मांग को पूरा करें, यह कार्य 16 दिसम्बर को निर्भया को श्रद्धान्जलि देते हुए भारत सरकार पूरा करे। स्त्री संस्था ने इस संबंध में राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए ज्ञापन प्रेषित करने के लिए राज्यपाल को सौंपेगे।

श्रीमती रेषू भाटिया ने कहाकि वर्तमान समय में केंद्र सरकार व देश की संसद में उच्च पदों पर महिलाएं विराजमान हैं जिसमें यूपीए व देश की सबसे बढी पार्टी  की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार हैं जबकि विपक्ष की नेता भी महिला श्रीमती सुषमा स्वराज हैं। फिर उन परिसिथतियों में भी महिला आरक्षण बिल को लाने से कौन रोक सकता है। जब अध्यादेश लाकर विभिन्न बिल पारित किये जा सकते हैं तो महिला आरक्षण बिल पारित होने में क्या समस्या है। यदि 16दिसम्बर को बिल पारित नहीं होता है तो आधी आबादी का संघर्ष जारी रहेगा तथा आगामी लोकसभा चुनाव में विरोध करने वाली पार्टियों को आधी आबादी का विरोध झेलना पडेगा , इसका नमूना दिल्ली चुनाव में देखने को मिला । इसके लिए सरकार तैयार रहे।

ब्।च् थ्व्न्छक्।ज्प्व्छ की अध्यक्षा श्रीमती रशिम उपाध्याय ने बताया कि हम सब अर्थात सी0ए0पी0 नामक संस्था जो डा0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्व विधालय के छात्रों के द्वारा संचालित है वह स्त्री नाम से महिलाओं के लिए  आन्दोलन चला रही हैं। यह संस्था इस आंदोलन के  तहत  नुक्कण नाटक, मार्च, गोष्ठी आदि  कार्यक्रम कर रही हंै । इस अवसर पर संस्था के सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपसिथत थे। जिसमें मुख्यत श्रीमती डिंपल बोरा , श्रीमती बबिता गुप्ता, श्रीमती सिमरन साहनी, रूबी पाहवा आदि उपसिथत थे।

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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने आज यहां विधान सभा में कहा कि पिछली सरकार ने चीनी मिलों को चिनिहत कर बेचने का काम किया। लेकिन समाजवादी सरकार ने मोहीउददीनपुर चीनी मिल को पुन: संचालित करने का काम किया। प्रदेश सरकार ने तमाम विषम परिसिथतियों के बावजूद गन्ना मूल्य 280 रुपए प्रति कुन्तल घोषित किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा बाहर से रा शुगर क्रय करने के कारण उत्तर प्रदेश के साथ-साथ अन्य राज्यों में चीनी मूल्य घट गया है, जिससे किसानों को गन्ने का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने प्रदेश सरकार को किसानों का हितैषी बताते हुए कहा कि सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा बजट का प्राविधान किया गया है। किसानों को समय से खाद एवं बीज उपलब्ध कराया जा है। इसके अलावा किसानों को राजकीय नलकूपों एवं नहरों से सिंचार्इ की मुफ्त सुविधा एवं कर्ज माफी जैसे निर्णय भी लिए गए हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश सरकार एवं कान्फेडरेशन आफ इणिडयन इन्डस्ट्री ;ब्प्प्द्ध की सहभागिता से बंगलौर में क्मेजपदंजपवद प्ज्रू न्जजंत च्तंकमेी जीम दमगज इपह प्दअमेजउमदज व्चचवतजनदपजल नामक एक इन्टरैकिटव सेशन का आयोजन बंगलौर में विगत 6 दिसम्बर 2013 को किया गया। जिसका मुख्य उददेश्य प्रदेश को आर्इ.टी.आर्इ.टी.र्इ.एस. क्षेत्र में निवेश हेतु एक आकर्षक गन्तव्य के रूप में प्रस्तुत करना था।
आर्इ.टी.आर्इ.टी.र्इ.एस. क्षेत्र से सम्बनिधत लोगों को सम्बोधित करते हुये श्री अभिषेक मिश्र, मंत्री सांर्इस एवं टेक्नालाजी, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आश्वस्त किया गया कि प्रदेश सरकार आर्इ.टी.आर्इ.टी.र्इ.एस. उधोग को आगे बढ़ाने हेतु कृत संकल्प है एवं राज्य में आर्इ.टी. निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु हर सम्भव प्रयास करेगी। उन्होने कर्नाटक के आर्इ.टी. उधोग के प्रतिनिधियों से उत्तर प्रदेश में आर्इ.टी.आर्इ.टी.र्इ.एस. क्षेत्र में सहयोग प्रदान करने एवं यहां उपलब्ध संसाधनों का लाभ प्राप्त करने की अपील की। उन्होंनेे कहा कि उत्तर प्रदेश में आर्इ.टी.आर्इ.टी.र्इ.एस. क्षेत्र में अग्रणी बनने हेतु अपार क्षमता है। प्रदेश में अधिकाधिक संख्या में तकनीकी एवं मैनपावर से सम्बनिधत सेन्टर आफ इकिसलेन्स की उपलब्धता यहां पर आर्इ.टी. उधोग को स्थापित करने हेतु एक उपयुक्त प्लेटफार्म प्रदान करती है। उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में दक्ष जनशकित विधमान है जोकि प्रदेश के लगभग 700 प्रोफेशनल संस्थानों जिनमें से आधे से अधिक इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट के ग्रेजुएट एवं पोस्ट ग्रेजुएट स्तर के कोर्सेज़़ कराते हैं, से पासआउट हैं जोकि प्रदेश को ज्ञान आधारित इंडस्ट्री हेतु एक आदर्श गंतव्य बनाते हैं। श्री मिश्रा द्वारा अवगत कराया गया कि अर्थव्यवस्था की दृृषिट से उत्तर प्रदेश 2017 तक देश का द्वितीय सबसे बड़ा राज्य बनने की ओर अग्रसर है।
यह जानकारी आर्इ.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स के विशेष सचिव, श्री जी.एस. नवीन कुमार ने आज यहां दी। उन्होंने इस अवसर पर  अवगत कराया गया कि इसका इन्ट्रैकिटव सेशन का मुख्य उददेश्य आर्इ.टी.आर्इ.टी.र्इ.एस. कम्पनियों को नोयडा के अतिरिक्त प्रदेश के अन्य शहरों को भी आर्इ.टी. उधोग का गंतव्य बनाने हेतु प्रोत्साहित करना है। श्री कुमार ने कहा कि राज्य में कर्इ सारे टियर-2 एवं टियर-3 शहर हैं जिनमें बहुत सारी संभावनायें है। इन शहरों में आर्इ.टी. उधोग में निवेशित किया जाना इण्डस्ट्री के लिये बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकता है। उत्तर प्रदेश के आर्इ.टी. विज़न पर सम्बोधित करते हुये श्री कुमार ने कहा कि राज्य सरकार निवेशको को सौहार्दपूर्ण, इण्डस्ट्री फ्रेन्डली वातावरण देने के साथ-साथ मूलभूत इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसे आर्इ.टी. सिटी, आर्इ.टी. पार्क स्थापित करने हेतु आर्इ.टी.आर्इ.टी.र्इ.एस. उधोग को आवश्यक सहायता प्रदान करने हेतू तत्पर है जिसकी दिशा में प्रदेश सरकार द्वारा कर्इ आवश्यक कदम उठाये जा चुके हैं। प्रदेश में दक्ष मैनपावर की प्रचुरता के फलस्वरूप प्रदेश सरकार विशेष रूप से ज्ञान आधारित इंडस्ट्रीज़ में निजी क्षेत्र के निवेश हेतु प्रयासरत है।

श्री संजीव वर्मा, सी.र्इ.ओ. स्टेरिया इणिडया एवं श्री महेश एन. सीनियर वार्इस प्रेसीडेन्ट, टेक महिन्द्रा ने अपनी कम्पनियों द्वारा उत्तर प्रदेश में आर्इ.टी. उधोग के स्थापना से सम्बनिधत अनुभवों को सभी के साथ साझा किया।
कार्यक्रम के प्रारम्भ मे ंअतिथियों को स्वागत करते हुये श्री टी.आर परसुरामन, डिप्टी मैनेजिंग डार्इरेक्टर, किर्लोस्कर टोयटा टेक्सटार्इल मशीनरी प्रा. लि. ने अपने स्वागत भाषण में अवगत कराया कि उत्तर प्रदेश आर्इ.टी. उधोग हेतु अपार क्षमता समाहित किये हुये है तथा विश्व स्तर की बहुत सारी आर्इ.टी.आर्इ.टी.र्इ.एस. कम्पनियां  प्रदेश के टियर-2 एवं टियर-3 शहरों में अपने इकार्इयों को स्थापित करने हेतु इच्छुुक हैं।
कार्यक्रम के अन्त में सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद देते हुये श्री प्रतीक गर्ग, वार्इस चेयरमैन, सी.आर्इ.आर्इ. वेस्टर्न यूपी जोनल काउनिसल ने कहा कि प्रदेश सरकार की सकारात्मक सोच एवं प्रयास आर्इ.टी.आर्इ.टी.र्इ.एस. इन्डस्ट्री को उत्तर प्रदेश में नर्इ बिजनेस अपाचर्ुनिटीज़ तलाशने हेतु विश्वास एवं उत्साह पैदा करेगें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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प्रदेश में आम की गुणवत्तायुक्त एवं अच्छी उत्पादकता सुनिशिचत करने के दृषिटकोण से यह आवश्यक है कि आम की फसल को सम-सामयिक हानिकारक कीटों से बचाने हेतु उचित समय पर प्रबन्धन किया जाये। आम की फसल के लिए माह दिसम्बर अत्यन्त महत्वपूर्ण है, इस माह में गुजिया एवं मिज कीट का प्रकोप प्रारम्भ हो जाता है।
निदेशक, उधान एवं खाध प्रसंस्करण विभाग श्री एस0पी0जोशी ने प्रदेश के बागवानों को यह सलाह दी है। उन्होंने बताया कि गुजिया कीट के शिशु जमीन से निकल कर पेड़ों पर चढ़ते हैं और मुलायम पतितयों, मंजरियों एवं फलों से रस को चूसकर क्षति पहुंचाते हैं। इनके शिशु कीट 1-2 मि0मी0 लम्बे एवं हल्के गुलाबी रंग के चपटे तथा मादा व्यस्क कीट सफेद रंग के पंखहीन एवं चपटे होते हैं। उन्होंने बताया कि इस कीट के नियंत्रण के लिए माह दिसम्बर में आम के पेड़ के मुख्य तने पर भूमि से 50-60 से0मी0 की ऊचार्इ पर 400 गेज की पालीथीन शीट की 50 से0मी0 चौड़ी पटटी को तने के चारों ओर लपेटकर ऊपर व नीचे सुतली से इसे बांध देना चाहिये, जिससे कीट पेड़ों पर न चढ़ सकें।
श्री जोशी ने बताया कि इनके शिशुओं को जमीन पर मारने के लिए दिसम्बर के अनितम या जनवरी के प्रथम सप्ताह से 15-15 दिन के अन्तर पर दो बार क्लोरपाइरीफास (1.5 प्रतिशत) चूर्ण 250 ग्राम प्रति पेड़ के हिसाब से तने के चारों ओर छिड़काव करें। उन्होंने कहा कि रोग के अधिक प्रकोप की सिथति में यदि कीट पेड़ों पर चढ़ जाते हैं तो ऐसी दशा में क्वीनालफास 2.0 मि0ली0 अथवा डायमेथोएट 2.0 मि0ली0 दवा को प्रति ली0 पानी में घोल बनाकर आवश्यकतानुसार छिड़काव करें।
उन्होंने कहा कि आम के बौर में लगने वाले मिज कीट, मंजरियों एवं तुरन्त बने फूलों एवं फलों तथा बाद में मुलायम कोपलों में अण्डे देती है जिसकी सूड़ी अन्दर ही अन्दर खाकर क्षति पहुंचाती है। इस कीट के नियंत्रण के लिए यह आवश्यक है कि बागों की जुतार्इगुड़ार्इ बागवान समय से करें तथा डायमेथोएट 1.5 मि0ली0 दवा प्रति ली0 पानी में घोलकर एक छिड़काव बौर निकलने की अवस्था पर करें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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”अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अवसर पर आज पूर्वान्ह 11:00 बजे सूचना निदेशालय के प्रांगण में सूचना निदेशक श्री प्रभात मित्तल द्वारा विभागीय अधिकारियोंकर्मचारियों को मानवाधिकार शपथ दिलार्इ गर्इ।
श्री मित्तल ने इस अवसर पर भारतीय संविधान एवं विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय अनुबन्धों द्वारा भारत में अंगीकृत एवं लागू समस्त मानवाधिकार के संरक्षण के प्रति सत्यनिष्ठ एवं वफादार रहने, मानवाधिकारों की सुरक्षा हेतु अपने कर्तव्यों का पालन करने, पक्षपात रहित होकर मानवाधिकार का सम्मान करने एवं सभी के आत्म-सम्मान का आदर करने, शब्दों, दस्तावेजों या विचारों द्वारा परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से किसी के मानवाधिकार का उल्लंघन न करने तथा मानवाधिकार के विकास एंव सुरक्षा हेतु सदैव कर्तव्यनिष्ठ रहने की शपथ दिलार्इ।
ज्ञातव्य है कि प्रत्येक वर्ष 10 दिसम्बर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। समाज के विभिन्न वर्गों में मानवाधिकार के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के उददेश्य से प्रदेश शासन द्वारा समस्त सरकारी विभागोंनिगमोंफेडरेशनोंउपक्रमोंशैक्षिक संस्थाओं आदि में कार्यरत समस्त अधिकारियोंकर्मचारियों को ”मानवाधिकार शपथ  दिलाये जाने का निर्णय लिया गया था।
शपथ दिलाये जाने के अवसर पर अपर निदेशक सूचना, डा0 अनिल कुमार के साथ ही समस्त विभागीय संयुक्त निदेशकउप निदेशकसहायक निदेशकसूचना अधिकारी तथा अन्य अधिकारीकर्मचारी उपसिथत थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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अवस्थापना एवं औधोगिक विकास आयुक्त श्री आलोक रंजन ने मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण द्वारा बरसाना में रोपवे बनाने के लिए प्रस्तुत प्रस्ताव पर अपनी सहमति व्यक्त की है। श्री रंजन आज लाल बहादुर शास्त्री भवन सिथत अपने सभागार में पी0पी0पी0 मोड आधारित विश्व स्तरीय पैसेन्जर रोपवेज बनाये जाने के सम्बन्ध में आहूत बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस कार्य हेतु उन्होने स्पेशल परपज व्हीकल (एस0पी0वी0) बनाये जाने के भी निर्देश दिए, जिसमें जिलाधिकारी, आर0टी0ओ0, डी0एफ0ओ0, डी0एच0ओ0 आदि को सदस्य नामित किए जाने का निर्णय लिया गया।
श्री रंजन ने कहा कि चित्रकूट के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल देवांगना घाटी सिथत लक्ष्मण के स्थान पर लक्ष्मण पहाड़ी (चित्रकूट) पर रोपवे बनाया जाना वित्तीय उपाशय की दृषिट से उचित है। ज्ञातव्य है कि इस स्थल पर लक्ष्मण जी ने श्री राम-सीता जी की सुरक्षा में 12 वर्ष व्यतीत किये थे। उन्होने इस परियोजना का संचालन उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा किये जाने के निर्देश दिए। श्री रंजन ने अष्टभुजा-कालीखोह (विंध्याचल-मिर्जापुर) में भी दो रोपवे बनाये जाने के निर्देश दिए।
अवस्थापना एवं औधोगिक विकास आयुक्त श्री रंजन ने रोपवे निर्माण स्थलों पर संबंधित विभाग यथा-जिलाधिकारी, वन विभाग के अधिकारी उधान विभाग के अधिकारी भूमि प्राप्त करने हेतु आवश्यक कार्यवाही तेजी से सम्पन्न कराये जाने के निर्देश दिए। श्री रंजन द्वारा रोपवे निर्माण हेतु भूमि को सम्बनिधत विभागों को स्थानान्तरित करने हेतु उच्च स्तर पर प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने के निर्देश दिए गये। उन्होने कहा कि इस कार्य के त्वरित क्रियान्वयन हेतु आर0एफ0क्यू0 (अर्हता अनुरोध)  आर0एफ0पी0 (प्रस्ताव अनुरोध) प्रक्रिया शीघ्र सम्पन्न कराया जाये। उन्होने आर0एफ0क्यू0 एक सप्ताह में तथा तत्पश्चात आर0एफ0पी0 21 दिन में जारी करने के निर्देश दिए। इस कार्य हेतु बिड मूल्यांकन समिति (बी0र्इ0सी0) को अनुमोदन प्राप्त किए जाने के भी निर्देश दिए गये।
बैठक में प्रमुख सचिव अवस्थापना एवं औधोगिक विकास श्री एस0पी0 सिंह, सचिव पर्यटन श्री संजीव सरन, विशेष सचिव पर्यटन श्रीमती अर्पणा यू0 एवं संयुक्त निदेशक पर्यटन श्री आर0एस0 यादव उपसिथत थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी ने निर्देश दिये हैं कि प्रदेश में 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके पात्र पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को उनके शेष जीवन काल हेतु जीविकोपार्जन में सहायता प्रदान किये जाने के उददेश्य से कम से कम चार सौ रूपये प्रतिमाह की पेंशन दिये जाने हेतु एक बेहतर कार्य योजना 15 दिन के अन्दर बनाकर प्रस्तुत की जाय। उन्होंने कहा कि पेंशन प्राप्त करने के पूर्व कम से कम पांच वर्ष तक निर्माण श्रमिक को पंजीकृत होना आवश्यक होगा तथा पांच वर्ष तक नियमित रूप से न्यूनतम अंशदान का भुगतान श्रमिक को अवश्य करना होगा।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन सिथत अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को पेंशन दिये जाने के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भवन एवं अन्य सनिनर्माण कार्य अत्यन्त ही शारीरिक क्षमता से जुडे़ हुए कार्य मुख्य रूप से हैं और निरन्तर कार्यरत रहने के फलरूवरूप शारीरिक क्षमता ह्रास की सिथति होती है और बहुधा ऐसे श्रमिक 60 वर्ष की आयु प्राप्त होने के उपरान्त शारीरिक श्रम करने की सिथति में नहीं रह जाते हैं।उन्होंने कहा कि ऐसी सिथति में वृद्ध निर्माण श्रमिकों की आय में एकाएक ह्रास की सिथति उत्पन्न होती है और वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं रह जाते हैंं। योजना का उददेश्य इनकी आर्थिक क्षति को नियमित पेंशन के माध्यम से राहत प्रदान कराना है।
श्री उस्मानी ने कहा कि श्रमिक को निर्धारित प्रारूप पर प्रार्थना-पत्र और उसके साथ लाभार्थी परिचय-पत्र की प्रमाणित फोटो प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। श्रमिक की आयु की पुषिट एवं उसके वार्षिक अंशदान के विवरण, जो कि उसको निर्गत पहचान प्रमाण-पत्र में उलिलखित हो, को ही स्वीकार किया जायेगा, किसी अन्य प्रकार के प्रमाणन को स्वीकार नहीं किया जायेगा। उन्होंने कहा कि सम्बनिधत श्रमिक को किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पेंशन का लाभ अनुमन्य होने की सिथति में उसे केवल एक ही पेंशन योजना का लाभ मिल सकेगा।
मुख्य सचिव ने कहा कि लाभार्थी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समापित पर जीवित होने का प्रमाण-पत्र किसी राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित करवाकर निर्धारित अवधि तक प्रत्येक वर्ष उपलब्ध करवाया जाना अनिवार्य होगा ताकि स्वीकृति आदेश के सम्बन्ध में आगामी वित्तीय वर्ष हेतु पेंशन की धनराशि निर्गमित की जा सके। उन्होने कहा कि जीवित होने का प्रमाण-पत्र उपलब्ध न कराये जाने की सिथति में आगामी वित्तीय वर्ष हेतु पेंशन स्वीकृत किया जाना संभव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जीवित होने का प्रमाण-पत्र किसी भी समय वांछनीय होने पर उपलब्ध करवाया जाना लाभार्थी का स्पष्ट दायित्व होगा।
बैठक में प्रमुख सचिव श्रम, श्री शैलेश कृष्ण, श्रमायुक्त सुश्री शालिनी प्रसाद सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपसिथत थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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