प्रदेश शासन ने उत्तर प्रदेश वक़्फ़ विकास निगम में अध्यक्ष नामित कर दिया है। साथ ही इस निगम के निदेशक मंडल में तीन गैर-सरकारी सदस्य भी नामित हुये हैं।
यह जानकारी नगर विकास एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद आज़म खाँ ने आज यहाँ दी। उन्हाेंने बताया कि वक़्फ़ विकास निगम के अध्यक्ष पद पर बदायूं के विधायक श्री आबिद रज़ा को नामित किया गया है। इस निगम के निदेशक मण्डल में ग़ैर-सरकारी सदस्य के रूप में लखनऊ के श्री इमरान अली खाँ सम्भल के श्री लुक़मान अहमद सादिक तथा रायबरेली के श्री राफे राना नामित किये गये हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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अवस्थापना एवं औधोगिक विकास आयुक्त श्री आलोक रंजन ने प्रस्तावित मेट्रो रेल परियोजना में रू0 50 करोड़ रू0 अंश पूंजी के रूप में निवेश करने हेतु अपनी सहमति प्रदान की है। इसके साथ ही उन्होने अंश पूंजी सम्बन्धी निर्णय के शासन से स्वीÑति के बाद 10 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष निवेश करने के निर्देश दिए हैं । श्री रंजन आज लाल बहादुर शास्त्री भवन के भू-तल सिथत अपने सभाकक्ष में यू0पी0एस0आर्इ0डी0सी0 के निदेशक मण्डल की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
अवस्थापना एवं औधोगिक विकास आयुक्त श्री आलोक रंजन ने गेल गैस लि0, यू0पी0एस0आर्इ0डी0सी0 तथा अन्य संस्थानों के साथ मिलकर प्रदेश में गैस परियोजना पर काम  शुरू करने के प्रस्ताव पर भी सहमति प्रदान की । उन्होने भारत सरकार के उपक्रमों टेहरी हाइड्रो इलेकिट्रक विकास निगम (टी0एच0डी0सी0), बी0र्इ0एल0 (भारत इलेक्ट्रानिक्स लि0) तथा जनपद रायबरेली में रेल कोच फैक्ट्री की एन्सलिरी यूनिट की स्थापना हेतु इनके साथ एम0ओ0यू0 निष्पादित किये जाने का भी निर्णय इस बैठक में लिया गया।

अवस्थापना एवं औधोगिक विकास आयुक्त श्री आलोक रंजन द्वारा प्लासिटक सिटी, दिबियापुर जनपद औरैया में सेण्ट्रल इन्सटीटयूट आफ प्लासिटक इन्जीनियरिंग एण्ड टेक्नोलोजी (सीपेट) को तकनीकी संस्थान बनाने हेतु पांच एकड़ भूमि नि:शुल्क आवंटित कराये जाने का निर्णय लिया गया।

बैठक में श्री मनोज सिंह, प्रबन्ध निदेशक यू0पी0एस0आर्इ0डी0सी0, संयुक्त प्रबन्ध निदेशक सुशील कुमार यादव, वित्त विभाग के प्रतिनिधि के रूप में श्री राजीव श्रीवास्तव, संयुक्त निदेशक श्रीमती नीरजा Ñष्णा एवं कम्पनी सेकरेटरी यू0पी0एस0आर्इ0डी0सी0 श्री आर0के0 पुरवार उपसिथत थे।

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उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद के तत्कालीन बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री पी0के0शर्मा तथा जनपद संत कबीर नगर की 07 मुख्य सेविकाओं एवं 01 कनिष्ठ लिपिक को भ्रष्टाचार के विभिन्न आरोपों में तत्काल प्रभाव से निलमिबत कर दिया है।
यह जानकारी प्रदेश के बेसिक शिक्षा एवं बाल विकास पुष्टाहार मंत्री श्री राम गोविन्द चौधरी ने आज यहां दी। उन्होंने बताया कि श्री पी0के0शर्मा पर 500 से अधिक अध्यापकों के अनियमित एवं नियम विरूद्ध स्थानान्तरण के आरोप सिद्ध होने पर उन्हें निलमिबत किया गया है। उन्होंने बताया कि बाल विकास विभाग में पोषाहार की अवैध बिक्री रोकने के लिए प्रदेश स्तर पर चलाये गये अभियान में जनपद संत कबीर नगर में कालाबाजारी करके बेचे जा रहे पोषाहार के 920 बैग संदिग्ध अवस्था में पकड़े गये जिनकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराकर जांच करायी गयी जिसमें मुख्य सेविकाओं एवं कनिष्ठ लिपिक की संलिप्तता पार्इ गयी।
श्री चौधरी ने बताया कि प्रदेश के भ्रष्ट कार्मिकों के विरूद्ध युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर कार्रवार्इ की जाती रहेगी, ताकि प्रदेश की जनता को समय से योजनाओं का लाभ मिल सके।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उ0प्र0 राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष श्री राम आसरे विश्वकर्मा ने प्रदेश के खेल, खाध एवं रसद, पंचायती राज, बेसिक शिक्षा, न्याय, पिछड़ा वर्ग कल्याण, सहकारिता, राजस्व, प्राविधिक शिक्षा व समग्र ग्राम्य विकास विभाग में अन्य पिछड़े वर्ग के लिये अनुमन्य आरक्षण एवं लाभप्रद योजनाओं विषय पर संबंधित विभागों के उच्चाधिकारियों को आयोग में तलब कर सुनवार्इ की।
श्री विश्वकर्मा ने आज यहां इनिदरा भवन सिथत आयोग के सभाकक्ष में विभिन्न विभागों में पिछड़े वर्ग के आरक्षण मुददे पर सुनवार्इ के दौरान बताया कि शिकायत मिली है कि प्रदेश के स्पोर्टस कालेजों में पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए प्रवेश एवं प्रशिक्षण में आरक्षण का प्रावधान नहीं है। इसकी जानकारी के लिए प्रमुख सचिव खेल विभाग को इन कालेजों में छात्रों के प्रवेश नियमावली सहित आयोग के समक्ष उपसिथत होने के निर्देश दिये गये। उन्होंने खाध एवं रसद आयुक्त को अम्बेडकर नगर एवं गोण्डा जनपद में दुकानों के आवंटन में पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण के तहत मिली दुकानों की सूची सहित आयोग के समक्ष आगामी सुनवार्इ में उपसिथत होने के निर्देश दिये। खाध एवं रसद अपर आयुक्त व विशेष सचिव ने आयोग को बताया कि अम्बेडकर नगर जनपद में 1083 दुकानों में से 292 पिछड़े वर्ग के लिये हैं जिसमें 48 शेष रहते हुये 244 दुकानों का आवंटन इस वर्ग को किया जा चुका है तथा गोण्डा जनपद में इस वर्ग के लिए 372 दुकानों में से 13 दुकानों का आवंटन अभी नहीं हो सका।

सुनवार्इ के दौरान पंचायती राज विभाग के अधिकारियों ने पिछड़ा वर्ग क्षेत्र अनुदान निधि योजना के बारे में आयोग को बताया कि बी0आर0जी0एफ0 योजना शत-प्रतिशत केन्द्र पोषित है जिसमें उत्तर प्रदेश के 35 जनपदों सहित देश भर के 250 जनपद इससे लाभानिवत हो रहे हैं। इस योजना में 80 प्रतिशत धनराशि ग्रामीण क्षेत्र में तथा 20 प्रतिशत शहरी क्षेत्र के विकास हेतु आवंटित है। शिकायतों के तहत आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि इस योजना से पिछड़े वर्ग केी आवादी बाहुल्य क्षेत्रों में इस वर्ग के लोगों को लाभानिवत नहीं किया जा रहा है। जिसके लिए प्रमुख सचिव नियोजन को योजना संबंधी भारत सरकार की गाइड लाइन सहित आयोग में उपसिथत होने के निर्देश उन्होंने दिये।
विशेष सचिव न्याय विभाग श्री अमर जीत त्रिपाठी द्वारा आयोग को प्रदेश में नोटरी के सृजित सम्पूर्ण पदों की संख्या तथा इसमें पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण के प्रावधान विषय पर जानकारी न देने से आयोग के अध्यक्ष ने प्रमुख सचिव न्याय को नोटरी एक्ट सहित प्रदेश में नोटरी के सम्पूर्ण पदों तथा इसमें वर्गवार नियुक्त कर्मचारियों की संख्या विवरण के साथ आयोग में प्रस्तुत होने के निर्देश दिये। सुनवार्इ के दौरान बेसिक शिक्षा, राजस्व व समग्र ग्राम्य विकास विभाग का कोर्इ अधिकारी आयोग में उपसिथत न होने पर अध्यक्ष ने नाराजगी व्यक्त की तथा चेतावनी देते हुये कहा कि आयोग के समक्ष विभागों के सक्षम अधिकारी ही सम्पूर्ण जानकारी के साथ संबंधित आख्या प्रस्तुत करने के लिए उपसिथत हों।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्री राजेन्द्र चौधरी ने कहा है कि गन्ना किसानों के नाम पर कांग्रेस, भाजपा, बसपा और रालोद की नौटंकी जगजाहिर हो चुकी है। किसानों की भलार्इ की बात तो इन्होने कभी सोची नहीं, उनकी परेशानियां बढ़ाने में जरूर दिलचस्पी ली है। किसानों के साथ धोखाधड़ी का यह खेल अब किसान भी समझने लगा है। समाजवादी पार्टी सरकार ने किसानों के हित में जो सख्त कदम उठाए उससे प्रदेश की लगभग 100 मिलें चालू हो गर्इ है। सरकार ने यह भी सुनिशिचत कर दिया है कि जब तक किसान के खेत में गन्ना रहेगा, पेरार्इ बंद नहीं होगी।
मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव गन्ना किसानों के हालात को समझते हुए स्वयं केन्द्रीय कृषिमंत्री श्री शरद पवार द्वारा बुलार्इ गर्इ बैठक में शामिल होने दिल्ली गए थे और उन्होने गन्ना किसानों के लिए विशेष पैकेज की मांग की। उन्होने इस बात पर जोर दिया कि केन्द्र सरकार केवल चीनी मिल मालिकों की समस्याओं पर ही विचार किए जाने तक सीमित न रहे बलिक किसानों के हितों को सर्वोपरि रखे। मुख्यमंत्री जी के आकंलन के अनुसार प्रदेश को गन्ना किसानों के बकाया भुगतान के लिए 2 हजार करोड़ रूपए से ज्यादा व्याज मुफत कर्ज मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव स्वयं किसान परिवार से हैं और उनके दु:खदर्द को भलीभांति समझते हैं यह सरकार किसानों की है।
लेकिन केन्द्र सरकार का ध्यान चीनी मिल मालिकों की तरफ ज्यादा है। केन्द्र सरकार की सिफारिश पर बैंक चीनी उधोग को 12 प्रतिशत व्याज दर पर कर्ज देना और 2 साल तक उस पर व्याज देय नहीं होगा। केन्द्र सरकार ने जिस तरह से गन्ना किसानों के मामले में लेटलतीफी दिखार्इ है वह गन्ना किसान और चीनी उधोग दोनों को बर्बादी के कगार तक पहुचाने के बाद दी गर्इ मदद है।
यह आश्चर्य की बात है कि जो दल उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों के हितैषी बनकर आज घडि़याली आंसू बहा रहे है वे केन्द्र की सरकार में रहते हुए मौन साधे रहते हैं। उन्होने कभी प्रदेश के विकास की चिन्ता नहीं की। समाजवादी पार्टी ने बराबर  किसानों का हित चिन्तन किया है। कमीशन के लिए बसपा ने सरकार में रहते हुए दर्जनों चीनी मिले बेंच दी थी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष      डा0 लक्ष्मीकांत बाजपेयी ने माध्यमिक वित्त विहीन शिक्षक महासभा के बैनर तले अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों पर पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्वक किये गये लाठीजार्च की कड़ी निन्दा की है। डा0 बाजपेयी ने कहा अखिलेश सरकार लोकतांत्रिक ढ़ंग से धरना प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों पर लाठीचार्ज करवाकर तानाशाही का परिचय दिया है।
उन्होने कहा राज्य में अखिलेश सरकार को सत्ता सम्भाले हुए लगभग डेढ़ वर्ष से भी अधिक का समय बीत जाने के बावजूद शिक्षकों की समस्याओं पर राज्य सरकार ने कोर्इ ठोस कदम नही उठाये। जबकि समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने विधानसभा चुनाव से पूर्व वित्त विहीन शिक्षकों से यह वायदा किया था कि सत्ता में आने पर उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर उनकी समस्याओं का निराकरण किया जायेगा। लेकिन राज्य की सत्ता संभालते ही समाजवादी पार्टी अपने वादे को भूल गर्इ।
प्रदेश भाजपाध्यक्ष ने शिक्षकों पर लाठीचार्ज की कड़ी निन्दा करते हुए कहा कि अखिलेश सरकार तानाशाही बंद कर वित्त विहीन शिक्षकों की समस्याओं के निराकरण के लिए ठोस कदम उठाकर उनकी मांगों को तत्काल पूरा करे। साथ ही शिक्षकों पर लाठीचार्ज के लिए दोषियों पर भी कड़ी कार्रवार्इ करें।

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