प्रदेशश्सरकार महिलाओं का उत्पीड़न रोकने तथा उनको उनका हक दिलाने के लिये कृत संकल्प है। राज्य महिला आयोग महिलाओं को त्वरित  न्याय दिलाने के लिये उनके  द्वार जाकर  आयोग में लम्बे समय से लमिबत शिकायतों का संज्ञान लेकर निस्तारित कर रहा है। विभागों द्वारा भेजी जाने वाली निस्तारण आख्या पर संबंधित आवेदिका  से सत्यापन किया जा रहा है, ताकि पीडि़ता को तत्काल राहत महसूस हो। राज्य महिला आयोग महिलाओं के प्रकरण में काफी गभ्भीर है। शिकायती पत्रों के निस्तारण में विलम्ब करने वाले अधिकारियोंकर्मचारियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य अर्चना राठौर ने में जनपद में लमिबत 17 प्रकरणों की समीक्षा करते हुए जन सुनवार्इ के दौरान कहा कि यधपि जनपद के अधिकांश प्रकरण निस्ताारित कर दिये गये हैं, परन्तु 14 प्रकरणों पर पुलिस विभाग ने कार्यवाही तो की परन्तु आयोग को रिपोर्ट नहीं भेजी है। श्ेाष 03 की रिपोर्ट आयोग में प्राप्त हुर्इ थी। जिस पर आज शिकायतकर्ताओं को बुलाकर यदि शिकायतकर्ता  संतुष्ट नहीं है तो पुन: जाँच कराने के आदेश दे दिये गये हैं।    राज्य महिला आयोग ने निशा चौहान की भूमि पर जबरन कब्जा करने की शिकायत पर उप जिलाधिकारीक्षेत्राधिकारी से कहा कि वह राजस्व पुलिस की संयुक्त टीम बनाकर समस्या का तत्काल समाधान करायें। उन्होंने रिचा आर्य, बृजरानी,माया देवी धानुक,अनीता के आवेदनों पर की गर्इ प्रभावी कार्यवाही पर सन्तोष व्यक्त किया है। सभी लमिबत प्रकरणो की गहनता से समीक्षा करते हुए कहा कि महिलाओं के प्रकरण में पुलिस तत्परता से कार्यवाही करें ताकि पीडि़ता को महिला आयोग के चक्कर न लगाने पड़े। उन्होने कहा कि आयोग में वही  अधिकारी आये जिसे उस प्रकरण के संबंध में पूर्ण जानकारी हो।
जन सुनवार्इ के दौरान क्षेत्राधिकारी नगर भूपेन्द्र पाल सिंह, जिला प्रोवेशन अधिकारी राम नरेश वर्मा, एस.एचओ कोतवाली राजकुमार शर्मा, बाल संरक्षण समिति की अर्चना मिश्र आदि उपसिथत थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में ‘राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत गोरखपुर नगर के रामगढ़ ताल की प्रदूषण नियंत्रण पुनीरीक्षित परियोजना में हुर्इ लागत वृद्धि के सापेक्ष 1500 लाख रुपये स्वीकृत किये हंै।
नगर विकास विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह धनराशि परियोजना में हुर्इ लागत वृद्धि 4887.95 लाख रुपये के सापेक्ष मंजूर की गयी है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव फेडरेशन (पी0सी0एफ0) के सभापति श्री आदित्य यादव ने कहा कि किसानों को उनकी फसलों के लिए उत्तम कोटि का बीज मिलना चाहिए। कहीं पर भी खराब बीज की शिकायत आने पर कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कहा कि किसानों को निर्धारित दरों पर रासायनिक खाद उपलब्ध होना चाहिए।
श्री यादव आज यहां पी0सी0एफ0 मुख्यालय, लखनऊ में विभागीय अधिकारियों के साथ मासिक प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार का उददेश्य है कि किसानों को उत्तम कोटी का बीज एवं  समय से खाद मिले जिससे किसानों को कोर्इ कठिनार्इ न हो तथा वह अधिक से अधिक अनाज का उत्पादन कर सके। उन्होंने कहा इस कार्य में लापरवाही वरतने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी।
श्री यादव ने प्रबन्ध निदेशक पी0सी0एफ0 को निर्देशित किया कि वह खाद एवं बीज के उपलब्धता की नियमित समीक्षा करें तथा सुनिशिचत करे कि किसानों से पी0सी0एफ0 के अधिकारी नियमित सम्पर्क में रहे। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल मेें पी0सी0एफ0 का कार्य बढ़ा है। उन्होंने कहा कि जो कार्य में लापरवाही तथा अपने कार्यों में रूचि नहीं ले रहे हैं, उनके विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय।
श्री यादव ने कहा कि इफको के सहयोग से पी0सी0एफ0 के सभी कार्यालयों को कम्प्यूटरीकृत किया जायेगा। इससे विभागीय कार्य प्रणाली में गति आयेगी तथा किसानों को सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि विभागीय कार्मिकों की पदोन्नतियां समय से किया जाय तथा जांच सम्बन्धी जो प्रकरण लमिबत हों उसका शीघ्र निस्तारण किया जाय। उन्होंने कार्मिकों के ए0सी0पी0 के प्रकरणों को शीघ्र निस्तारित करने के निर्देश दिये।
इस अवसर पर पी0सी0एफ0 के प्रबन्ध निदेशक श्री आर0पी0 गोस्वामी, जी0एम0 कृषि निवेश, श्री रविन्द्र सिंह, जी0एम0 स्थापना एवं चीनी, श्री अशोक कुमार सहित मुख्यालय एवं फील्ड स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने अशासकीय सहायता प्राप्त स्नातकस्नातकोत्तर महाविधालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर 7 अप्रैल, 1998 को जारी शासनादेश के आधार पर रखे गये मानदेय शिक्षकों की मानदेय दरों में विषमता को दूर करते हुए निशिचत मानदेय के आधार पर कार्य कर रहे सभी मानदेय शिक्षकों के लिए मानदेय की दरों में संशोधन कर इसमें वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया है। इस सम्बन्ध में आज शासनादेश जारी कर दिया गया है। शासन द्वारा प्रवक्ता के वेतनमान का न्यूनतम रु0 15600+6000, कुल 21600 रुपये पर अनुमन्य मंहगार्इ भत्ते का भुगतान इन मानदेय शिक्षकों को किये जाने की मंजूरी प्रदान की गयी है।
प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा श्री नीरज कुमार गुप्ता ने बताया कि अभी तक मानदेय शिक्षकों को दो तरह के मानदेय का भुगतान किया जाता था। इसके अन्तर्गत 31 दिसम्बर, 2006 के पूर्व नियुक्त मानदेय शिक्षकों को उस समय प्रवक्ता को देय वेतनमान रु0 8000-13500 के न्यूनतम 8000 रुपये एवं उस पर अनुमन्य भत्ते का भुगतान तथा 31 दिसम्बर, 2006 के बाद नियुक्त मानदेय शिक्षकों को 12000 रुपये प्रतिमाह की दर से भुगतान किया जाता था।
मानदेय दरों में किये गये इस संशोधन के फलस्वरूप प्रदेश में अशासकीय सहायता प्राप्त महाविधालयों में कार्यरत लगभग 903 मानदेय शिक्षकों को लाभ मिलेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में पशुओं में होने वाली बीमारियों की सूचना को त्वरित गति से पशुपालन विभाग को पहुंचाया जा सके, जिससे भविष्य में होने वाली सम्भावित बीमारियों को समय से नियंत्रित करने के लिए ठोस कदम उठाया जाय। इसके लिए ‘नेशनल एनीमल डिजीज रिपोर्टिंग सिस्टम का एक दिवसीय प्रशिक्षण विभागीय अधिकारियों को दिया गया।
आज इस प्रशिक्षण में पशुपालन निदेशालय के सभागार में निदेशक, पशुपालन विभाग डा0 रूद्र प्रताप की अध्यक्षता में मुख्य पशु चिकित्साधिकारियों एवं पशु चिकित्साधिकारियों को इस सिस्टम को इन्टरनेट से संचालित करने की जानकारी दी गयी। डा0 प्रताप ने बताया कि यह योजना भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है तथा उत्तर प्रदेश सहित भारत के समस्त प्रान्तों में संचालित है। उन्होंने कहा कि इससे प्रान्त एवं देश के किसी भी हिस्से में पशुओं में होने वाली बीमारियों की सूचना को इन्टरनेट के माध्यम से तत्काल संचारित करके रोग के प्रकोप के नियंत्रण एवं अनुश्रवण करने में विभाग सक्षम हो सकेगा। उन्हाेंने कहा कि इससे रोग नियंत्रण संबंधी दिशा-निर्देश रोग प्रभावित विकास खण्ड, जनपद एवं मण्डलीय अधिकारियों को र्इ-मेल के माध्यम से तत्काल भेजा जा सकेगा।
डा0 प्रताप ने बताया कि इस डाटा की एनालिसिस से बीमारी होने की सम्भावना एवं आर्थिक क्षति का आकलन समय से हो सकेगा, तथा रोगा की भयावता को कम करने में मदद मिलेगी। इसी प्रकार जिन जनपदों में बीमारी का व्यापक प्रभाव होगा उसका भी समय से आकलन करके इसके नियंत्रण संबंधी कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से चलाकर पशुक्षति को रोकने में मदद मिलेगी, तथा पशुपालकों की आर्थिक सिथति में सुधार होगा और उनका सामाजिक स्तर भी ऊंचा होगा।
कार्यक्रम में संयुक्त निदेशक (रोग नियंत्रक) डा0 हरदेव सिंह, एन0आर्इ0सी0 के डा0 जी0पी0सिंह, उप निदेशक डा0 वी0के0सिंह के साथ-साथ विभाग के अन्य अधिकारी उपसिथत थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री श्री दुर्गा प्रसाद यादव ने आज दोपहर में सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय (ए0आर0टी0ओ0) महानगर, लखनऊ  तथा कैसरबाग बस स्टेशन का आकसिमक निरीक्षण कर वहां के हालात का जायज़ा लिया।
कैसरबाग बस स्टेशन के निरीक्षण के दौरान चारों तरफ फैली गंदगी पर नाराजगी व्यक्त करते हुये परिवहन मंत्री ने सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक को सचेत करते हुए निर्देश दिये कि बस स्टेशन की साफ-सफार्इ तथा यात्री सुविधा पर विशेष ध्यान दें। बस स्टेशन के अन्दर कमरों में भी गंदगी फैली हुर्इ थी। उन्होंने ए0सी0 प्रतीक्षालय तथा फूड प्लाजा का भी निरीक्षण किया। आर्इ0आर0सी0टी0सी0 द्वारा संचालित फूड प्लाजा में व्यवस्था ठीक पायी गयी। उन्होंने फूड प्लाजा में खाध पदार्थों की रेट लिस्ट को हिन्दी में भी प्रदर्शित करने के निर्देश दिये। स्टेशन पर संचालित अन्य स्टालों पर निरीक्षण के दौरान एक स्टाल पर पानी का बोतल 18 रुपये पर मिल रहा था जबकि दूसरे स्टाल पर 15 रुपये का। मंत्री के निरीक्षण की भनक मिलते ही एक दूसरे स्टाल पर उसी ब्रान्ड के बोतल के पानी का दाम 12 रुपये हो गया। परिवहन मंत्री ने यात्रियों को मनमाने रेट पर खाध वस्तुओं को बेचे जाने पर सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुये स्टेशन प्रबन्धक को चेतावनी देते हुये संबंधित स्टाल के लाइसेंस को निरस्त करने के निर्देश दिये। उन्होंने स्टालों पर खाध पदार्थों के दाम की रेट लिस्ट लगाने के निर्देश दिये।

निरीक्षण के दौरान चालक एवं परिचालकों ने परिवहन मंत्री से शिकायत की कि यहां बस स्टेशन पर उनके रात्रि विश्राम के लिए कोर्इ कमरा नहीं है जबकि रात में उनके पास कैश भी रहता है। यहां फर्श पर रात गुजारनी पड़ती है। परिवहन मंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया कि जल्दी ही उनके लिए एक कक्ष की व्यवस्था की जायेगी।
परिवहन मंत्री ने परिवहन निगम मुख्यालय आकर बैठक में प्रबन्ध निदेशक को निर्देश दिये कि कैसरबाग बस स्टेशन पर सफार्इ के लिए जिम्मेदार अधिकारी के विरूद्ध आवश्यक कार्रवार्इ करें तथा साथ ही सफार्इ व्यवस्था का ठेका लेने वाले का ठेका निरस्त करने के निर्देश दिये। उन्होंने कैसरबाग स्टेशन पर चालकों एवं परिचालकों के रात्रि विश्राम के लिए व्यवस्था सुनिशिचत कराने के निर्देश दिये।
इससे पहले परिवहन मंत्री ने ए0आर0टी0ओ0 कार्यालय महानगर का निरीक्षण किया। वहां अचानक परिवहन मंत्री को देखकर दलाल फरार हो गये। परिवहन मंत्री ने वहां ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने आये लोगों से अधिक फीस लेने के बारे में जानकारी प्राप्त की लेकिन किसी भी व्यकित ने अधिक फीस लिये जाने के संबंध में शिकायत नहीं की। परिवहन मंत्री ने कार्यालय की सफार्इ व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिये।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश में बिना बिजली के सिंचार्इ के लिए, सोलर पम्पों को बढ़ावा दिया जायेगा। किसानों द्वारा इसकी लगातार मांग देखते हुए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की 75 वर्ष की आयु होने पर प्रदेश में कृषि मंत्री श्री आनन्द सिंह ने 7500 सोलर पम्प लगाने की इच्छा व्यक्त करते हुये बताया कि इसके लिए व्यवस्था होगी। उन्होंने बताया कि प्रत्येक जनपद में 100 सोलर पम्प लगाये श्री आनन्द सिंह ने बताया कि रबी की गोष्ठी में आजमगढ़, गोरखपुर एवं बस्ती जनपदों में सोलर पम्प की मांग संबंधित कमिश्नर द्वारा रखी गर्इ। उन्होंने कहा कि जनपद पीलीभीत में सोलर पम्प लगाने का लक्ष्य पूरा किया गया है। उन्होंने बताया कि सोलर पम्प के बारे में जनपदों में कृषक उप कृषिनिदेशक से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञात हों कि सोलर पम्प दो तरह के हैं जिन पर किसानों को सबिसडी दी जाती है। 1800 वाट दो एच0पी0 इस तरह के सोलर पम्प पर 75 प्रतिशत सबिसडी है, जिसमें 30 प्रतिशत भारत सरकार से नेडा के माध्यम से एवं 45 प्रतिशत राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर0के0वी0आर्इ0) के माध्यम से दी जाती है। 5000 वाट 5 एच0पी0 के सोलर पम्प पर 50 प्रतिशत की सबिसडी जिसमें 30 प्रतिशत भारत सरकार एवं 20 प्रतिशत आर0के0वी0वार्इ0 से दी जाती है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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आक्स फैम इणिडया तथा शाशी भूषण बालिका महाविधालय 61 गुरु गोबिन्द सिंह मार्ग, लाल कुआ, लखनऊके संयुक्त तत्वावधान में कल 05 दिसम्बर को पूर्वान्ह्र 10:00 बजे से 12:30 बजे तक ” अब तो जागो अभियान के अन्र्तगत महिलाओं के प्रति हिंसा के विरोध मेे अन्तर्यमहाविधायलयी एक दिवसीय विभिन्न प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रम एंव प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इसमे लखनऊ के विभिन्न कालेजोंमहिला महाविधालयों की बालिकाए भाग लेंगी।
इस कार्यक्रम में प्रमुख शिक्षाविद श्रीमती रूपरेखा वर्मा सहित शिक्षा विभाग से जुडे़ वरिष्ठ अधिकारी एवं प्रवक्ता भाग लेंगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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प्रमुख सचिव कर निबंधन ( वाणिज्य कर ) द्वारा आगामी 09 दिसम्बर को पूर्वान्ह्र 10:30 बजे से गोमतीनगर सिथत व्यापार कर मुख्यालय में प्रदेश के समस्त एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-1 एव ग्रेड-2 तथा संयुक्त व्यापार कर आयुक्तों तथा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चालू वर्ष 2013-14 मे माह नवम्बर में वाणिज्य कर से वसूली की समीक्षा करेंगे। इस बैठक में माह नवम्बर मे जोनवार राजस्व कर सग्रह के लक्ष्य के सापेक्ष राजस्व कर वसूली की समीक्षा की जायेगी। इसके साथ- साथ करापवंचन के बडे़ केशों एवं व्यापार कर चोरी की भी समीक्षा होगी। इसके साथ ही प्रत्येक जोन के 10 बड़े कर दाताओं की समीक्षा, वाणिज्य कर बकाया वसूली व सृजित मांग की समीक्षा, रु0 एक करोड़ से अधिक के बकायदारों से वसूली की समीक्षा, विभाग में नये पंजीयन तथा पंजीयन के लमिबत प्रार्थना पत्रों की समीक्षा, सचल दल इकाइयों की कार्यप्रणाली की समीक्षा, परिगमन प्राधिकार पत्र (टी0 डी0 एफ0) से संबंधित वाहनों की जाच की समीक्षा, रु0 50 लाख तक टर्न ओवर के आर्इ0 टी0 सी0 दावों के सत्यापन की समीक्षा। रिफण्ड के मामलो से संबंधित विवरण पर समीक्षा तथा वोगस पंजीयन की जांच, एवं समीक्षा की जायेगी।
बैठक में लक्ष्य से कम वसूली करने वाले जोनों के अधिकारियों की अलग से भी समीक्षा होगी। बैठक में व्यापार कर आयुक्त सहित मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्री राजेन्द्र चौधरी ने कहा है कि केन्द्रीय इस्पातमंत्री को मुंह की गंभीर बीमारी है। कुछ न कुछ सही गलत उन्हें बोलना ही रहता है। बड़बोलापन उनकी आदत है। शायद वे भी नहीं जानते है कि वे कब क्या बोल रहे है। समाजवादी पार्टी में ही उन्हें पद, सम्मान मिला और उनकी हैसियत बनी। जिन श्री मुलायम सिंह यादव ने उनकेा छोटे भार्इ की तरह स्नेह दिया उनके उपकार का बदला वे अब अपनी कृतघ्नता से दे रहे हैं।
राजनीति की दुनिया का हर जानकार जानता है कि श्री मुलायम सिंह यादव सांप्रदायिकता के कटटर विरोधी है। समाजवादी पार्टी ने फिरकापरस्त ताकतों की हमेशा खिलाफत की है। आज केन्द्र में जिस यूपीए सरकार में इस्पात मंत्री बने हुए हैं उसके कर्णधारों को इस बात के लिए श्री मुलायम सिंह यादव का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उनके प्रबल प्रतिरोध के चलते ही भाजपा-एनडीए दिल्ली में सत्ता पर काबिज नहीं हो सकी। इसलिए केन्द्रीय मंत्री का समाजवादी पार्टी पर आरोप झूठ के पिटारे के अलावा कुछ नहीं है।
उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों की समस्या के समाधान में मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने जिस राजनीतिक कौशल का प्रदर्शन किया वह सराहनीय है। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में चीनी मिलें चलने लगी है। किसानों का गन्ना खत्म होने तक पेरार्इ चालू रहेगी। चीनी मिल मालिक किसानों को पिछले पेरार्इ सत्र के बराबर गन्ने का समर्थन मूल्य देने को तैयार हो गए हैं। सरकार ने उनकी समस्याओं को समझकर उनका निदान कर दिया है और किसानों के हितो पर आंच नहीं आने दी हैं।
केन्द्रीय इस्पातमंत्री यह कहते है कि उनकी जानकारी में श्री मुलायम सिंह यादव गरीबों की लड़ार्इ लड़ते रहे हैं तो फिर अनर्गल आरोप लगाने से बाज क्यों नहीं आते हैं। श्री मुलायम सिंह यादव गांव-गरीब के हिमायती रहे हैं और पिछड़ों, मुसलमानों तथा नौजवानों के हितों की लड़ार्इ लड़ते रहे हैं। केन्द्रीय मंत्री का किसानों के लिए आंसू बहाना बेवजह है क्योंकि न तो उनका और नहीं उनकी वर्तमान पार्टी कांग्रेस का किसानों से कुछ लेना देना रहा है। सच तो यह है कि कांग्रेस की कुनीतियों के चलते ही आज किसान बदहाल है। कांग्रेस पार्टी पंूजीघरानों की पक्षधर है, यह बात बेनी बाबू को अच्छी तरह जान लेना चाहिए। समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय की पार्टी है जो अगड़ों-पिछड़ों के बीच सामंजस्य बनाकर चलती है।
यूपीए सरकार में उत्तर प्रदेश के कांग्रेस और रालोद के केन्द्रीय मंत्रियों ने कभी राज्य के हित में बात नहीं की। प्रदेश के विकास की योजनाओं के लिए मदद नहीं दिलार्इ। वे केवल राज्य में सड़क पर कांटें ही बिछाते रहे है। जबकि श्री अखिलेश यादव दिनरात प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए लगे हुए हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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