उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम के अध्यक्ष डा0 राजपाल कश्यप की अध्यक्षता में कल 16 दिसम्बर को सायं 4:00 बजे मत्स्य विकास निगम के निदेशक मण्डल की 79वीं बैठक तृतीय तल, लेखराज मार्केट (2) में आहूत की गर्इ हैं। उक्त बैठक में निगम के विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा होगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के खेल-कूद एवं युवा कल्याण मंत्री श्री नारद राय ने कहा कि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित युवा कल्याण के विभिन्न कार्यक्रमों एवं गतिविधियों को संयुक्त प्रयासों से प्रदेश में गति दिये जाने की आवश्यकता है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों की युवा प्रतिभाओं का सर्वांगीण विकास सम्भव हो सके और उन्हें नवनिर्माण की मुख्य धारा से जोड़ने में सहायता मिले। श्री राय ने कहा कि आगामी 29 जनवरी, 2014 को पूरे उत्तर प्रदेश के नेहरू युवा केंद्रों के जिला युवा समन्वयकों एवं जिला कल्याण अधिकारियों की एक संयुक्त बैठक आयोजित की जाये जिसे दोनों विभागों के कार्यक्रमों एवं अधिकारियों में आपसी समन्वय स्थापित हो सके।
श्री राय आज अपने विधानभवन सिथत कार्यालय कक्ष में नेहरू युवा केंद्र संगठन उत्तर प्रदेश मण्डल द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय युवा कार्यक्रम सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह विचार व्यक्त किये। उन्होंने कहा कि युवाओं के सशकितकरण के लिए राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के विभागों को एकजुटता के साथ कार्य करना होगा।
खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव श्री चन्द्र प्रकाश ने कहा कि कौशल विकास के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का लाभ युवाओं को दिलाये जाने हेतु प्रदेश में कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण प्रदाता संस्थाओं के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने का प्रयास करें। उधोग विभाग के अपर निदेशक श्री एम0के0 कदम ने उधोग विभाग के माध्यम से संचालित कौशल विकास प्रशिक्षण के कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी दी। समिति के सदस्य परवेज अख्तर अंसारी ने ग्रामीण युवाओं के लिए स्थानीय संसाधानों की उपलब्धता के अनुसार स्वरोजगार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन का सुझाव दिया।
नेहरू युवा केंद्र उत्तर प्रदेश के मण्डल निदेशक श्री जे0पी0एस0 नेगी ने प्रदेश में नेहरू युवा केंद्र के कार्यक्रमों एवं गतिविधियों के संचालन की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि पूरे प्रदेश में 30,000 युवा नेहरू युवा केंद्र से सम्बद्ध हैं तथा युवा मण्डलों का विवरण नेहरू युवा केंद्र संगठन की वेबसाइट पर उपलब्ध है। श्री नेगी ने युवा मण्डलों के प्रशिक्षण शुल्क में समानता रखने एवं युवा केंद्रों के जिला स्तरीय कार्यालयों के भवन निर्माण हेतु राज्य सरकार से नि:शुल्क भूमि की मांग का प्रस्ताव रखा, जिस पर समिति ने सर्वसम्मति से सहमति दी।
बैठक में राज्य स्तरीय बैंकिंग समिति के प्रतिनिधि, वन विभाग, पिछड़ा वर्ग कल्याण, युवा कल्याण विभाग और उधोग विभाग के अतिरिक्त नेहरू युवा केंद्र संगठन उत्तर प्रदेश मण्डल के वरिष्ठ अधिकारी उपसिथत थे।

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उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग द्वारा गत तीन दिनों में विभिन्न संचार माध्यमों से प्राप्त खबरों के आधार पर 6 जनपदों गोण्डा, मुरादाबाद, कानपुर, अलीगढ़, लखनऊ एवं बाराबंकी की पाँच दुष्कर्म एवं एक हत्या की शिकार महिलाओंकिशोरियों को न्याय दिलाने के लिए सम्बनिधत जनपदों के एस0पी0एस0एस0पी0डी0आर्इ0जी0 को पत्र लिखे गये।
उ0प्र0 राज्य महिला आयोग की सदस्य सचिव ने इस सम्बन्ध में आज यहाँ यह अवगत कराया कि प्रदेश में राज्य महिला आयोग द्वारा पीडि़त महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए सतत एवं त्वरित रूप से कार्यवाही करने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसके लिए महिला आयोग इलेक्ट्रानिक मीडियाप्रिन्ट मीडिया की प्रसारित प्रकाशित घटनाओं एवं स्वत: संज्ञान लेते हुए, घटना की निष्पक्ष जाँच करा कर पीडि़ता को समुचित दिलाने का कार्य किया जा रहा है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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प्रदेश के प्रमुख सचिव गन्ना एवं चीनी विभाग, श्री राहुल भटनागर ने बताया कि वर्तमान पेरार्इ सत्र में अब तक प्रदेश की कुल 117 चीनी मिलों ने पेरार्इ कार्य प्रारम्भ कर दिया है। इनमें 22 सहकारी क्षेत्र की, 1 राज्य चीनी निगम की तथा 94 निजी क्षेत्र की है। उन्होंने बताया कि अब तक 383.35 लाख कुन्तल गन्ने की पेरार्इ हो चुकी है और 32.85 लाख कुन्तल चीनी का उत्पादन हो गया है।
श्री भटनागर ने बताया कि गत पेरार्इ सत्र 2012-13 के अवशेष गन्ना मूल्य भुगतान में भी तेजी आयी है। आज 102.20 करोड़ रूपये का भुगतान निजी चीनी मिलों द्वारा गन्ना किसानों को और किया है। यह भुगतान मुरादाबाद परिक्षेत्र की 8 चीनी मिलों ने, सहारनपुर परिक्षेत्र की 4 चीनी मिलों ने, फैजाबाद परिक्षेत्र की 3 चीनी मिलों ने और लखनऊ परिक्षेत्र की 11 चीनी मिलों ने किया है। इस प्रकार निजी चीनी मिलों ने 89.40 प्रतिशत भुगतान अब तक कर दिया है, जबकि सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों ने शतप्रतिशत भुगतान किया है।

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प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा आगामी 28 जनवरी को अनुदानित मदरसों के प्रबंधकों एवं प्रधानाचायोर्ं का एक दिवसीय सम्मेलन यहाँ इनिदरा गाँधी प्रतिष्ठान में आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव होंगे, जबकि नगर विकास एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद आज़म खाँ इसकी अध्यक्षता करेंगे।
यह जानकारी देते हुये अल्पसंख्यक कल्याण निदेशक श्री अबरार अहमद ने बताया कि इस सम्मेलन में मुख्य रूप से जिन विषयों पर विचार-विमर्श किया जायेगा, उनमें अल्पसंख्यक समुदाय के विकास व कल्याण के लिये प्रदेश व भारत सरकार की योजनाओं के सम्बन्ध में जागरुकता पैदा करना, उनकी शिक्षा के स्तर में सुधार व उन्हें विकास की मुख्यधारा में लाना तथा अल्पसंख्यक समुदाय के विकास में मदरसा शिक्षा का योगदान शामिल हैं।
श्री अबरार अहमद ने बताया कि इस सम्मेलन में उ0प्र0 अरबी-फारसी मदरसा शिक्षा परिषद के अध्यक्ष व सदस्यगण, सभी मण्डलीय अल्पसंख्यक कल्याण उप निदेशक, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी व अन्य संबंधित लोग प्रतिभाग करेंगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम के अध्यक्ष डा0 राजपाल कश्यप ने निगम की आय बढ़ाने हेतु अधिकारियों को निर्देश दिये। उन्होंने प्रदेश में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने हेतु और अधिक प्रयास किये जाने पर बल दिया।
डा0 कश्यप आज यहाँ इनिदरा नगर में उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0 के निदेशक मण्डल की 79वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
बैठक में निदेशक मण्डल ने निगम के वार्षिक लेखों को अनुमोदित किया। निगम में चल रही विभिन्न परियोजनाओं में हुर्इ प्रगति से निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया। निगम के कर्मचारियों से सम्बनिधत बिन्दुओं पर निदेशक मण्डल द्वारा सहमति प्रदान की गयी।
बैठक में निगम की प्रबन्ध निदेशक डा0 पिंकी जोवेल के अतिरिक्त वित्त विभाग, नियोजन विभाग, सार्वजनिक उदयम ब्यूरो के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी श्री नरेन्द्र मोदी को हिटलर कहने पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डा0 मनोज मिश्र ने कहा कि कांगे्रस के नेता एवं मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है तथा उनको मानसिक उपचार की तत्काल जरूरत है। डा0 मिश्र ने कहा कि बेनी वर्मा ßरन फार युनिटीß कार्यक्रम की सफलता से बौखला गये है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शनिवार को कासगंज में जिले के 12वीं पास 7587 छात्र-छात्राओं को नि:शुल्क लैपटाप वितरित किये। इस मौके पर उन्होंने 130.48 करोड़ रुपए की लागत के 31 निर्माण कार्यों का शिलान्यास तथा 17.08 करोड़ रुपए की लागत के 11 निर्माण कार्यों का लोकार्पण भी किया। उन्होंने राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से सम्बंधित जिले की विकास पुसितका का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने जैथरा निवासी सीमा सुरक्षा बल के शहीद जवान अनिल कुमार को श्रद्वांजलि देते हुये उनके परिवार को 20 लाख रुपए राज्य सरकार की ओर से मदद देने की घोषणा की। उन्होंने भरोसा दिलाया कि कासगंज जनपद स्थापना से सम्बंधित किसी भी कार्य में कोर्इ अड़चन नहीं आने दी जाएगी। सरकार की ओर से जितनी भी मदद की जरूरत होगी दी जाएगी।
श्री यादव ने कासगंज में सोरों रोड पर निर्माणाधीन जिला चिकित्सालय परिसर में आयोजित लैपटाप वितरण कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं को बधार्इ देतेे हुये कहा कि लैपटाप का पूर्ण सदुपयोग करें तथा कुछ अच्छा बनकर दिखायें। इस लैपटाप वितरण योजना से छात्र-छात्राओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने और बुलंदियों पर पहुंचने के बेहतर अवसर मिलेंगे। इससे शिक्षा के क्षेत्र में काफी बदलाव आयेगा।
मुख्यमंत्री ने अपने सम्बोधन में कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में किये गये अधिकांश वायदे पूरे किये हैं। जनता का पैसा जनता पर ही खर्च किया जा रहा है। किसानों को समय से खाद, बीज तथा सिंचार्इ के लिये मुफ्त पानी देने एवं किसान दुर्घटना बीमा योजना की राशि एक लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर देने का कार्य इस सरकार ने किया है। बेरोजगारी भत्ता, कन्या विधा धन सहित समाज के हर वर्ग के लिये लाभकारी योजनाएं संचालित हो रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 108 समाजवादी एम्बुलेंस सेवा से गरीबों को नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध करार्इ जा रही हैं। हमारी सरकार समाजवादी नीतियों के अनुसार कार्य कर रही है।
श्री यादव ने मंच के अलावा पण्डाल में भी जाकर छात्र-छात्राओं को लैपटाप वितरित किये तथा उनसे बातचीत की। मुख्यमंत्री ने मंच से कासगंज में बार्इपास रोड बनवाने, अल्लीपुर बरबारा व सहसवान के बीच गंगा पर पक्का पुल बनवाने, कासगंज में क्रीड़ा स्टेडियम का निर्माण कराने, जिले के 645 गांवों का विधुतीकरण कराने, पटियाली में अमीर खुसरो महोत्सव के लिये बजट आवंटित करने, नरदोली से वाया पटियाली दिल्ली रोडवेज बस चलवाने, कासगंज के राजकीय इण्टर कालेज का निर्माण कराने, गंजडुण्डवारा में रोडवेज बस शैल्टर का निर्माण कराने, मण्डी परिषद द्वारा संचालित योजना के तहत कासगंज में किसान बाजार बनवाने, भरगैन में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था कराने, विधुत पोल व नये तार लगवाने तथा ठकुरी नगला गंगा पार, सुन्नगढ़ी, टीका नगला एवं नगला गुलाबी सिढ़पुरा पर प्रसूता केन्द्र की स्थापना कराने की घोषणा की।
इस अवसर पर परिवहन राज्यमंत्री श्री मानपाल सिंह, सांसद बदायूं
श्री धर्मेन्द्र यादव, एमएलसी श्री रमेश यादव, पूर्व सांसद श्री देवेन्द्र सिंह यादव, विधायकों समेत अन्य जनप्रतिनिधिगण, वरिष्ठ अधिकारी एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपसिथत थे।
ज्ञातव्य है कि लैपटाप वितरण का आज अंतिम कार्यक्रम था। नि:शुल्क लैपटाप वितरण योजना के तहत प्रदेश में लगभग 15 लाख लैपटाप 12वीं पास छात्र-छात्राओं को वितरित किए गए। पूरे प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित कर लाभार्थियों को लैपटाप प्रदान किए गए।
योजना के माध्यम से प्रदेश सरकार ने राज्य के युवाओं से किया गया एक वादा पूरा किया। पारदर्शी व्यवस्था को अपनाकर एच.पी. कम्पनी को 15 लाख लैपटाप की आपूर्ति के निर्देश दिए गए। लैपटाप वितरण की सम्पूर्ण विश्व की सबसे बड़ी योजना के जरिए राज्य सरकार ने गरीब व किसान परिवारों के छात्र-छात्राओं को शिक्षा के क्षेत्र में साधन सम्पन्न युवा के बराबर खड़ा होने का अवसर उपलब्ध कराया। लैपटाप को हिन्दी, अंगे्रजी तथा उदर्ू में संचालित करने की सुविधा उपलब्ध है।
लैपटाप से प्रदेश के दूर-दराज के इलाकों के छात्र-छात्राओं को विशेष रूप से लाभ मिल रहा है। तकनीक के माध्यम से उन्हें दुनिया में हो रही प्रगति व विश्व के रहस्यों को जानने-समझने में आसानी हो रही है। लैपटाप वितरण से समाज के विभिन्न वर्गों के विधार्थियों के बीच ज्ञान एवं तकनीक के मामले में असमानता को कम करने में मदद मिली। इस योजना को लागू कर प्रदेश सरकार ने डिजीटल डिवाइड को खत्म करने का काम किया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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सिटी मोन्टेसरी स्कूल द्वारा आयोजित ‘विश्व के मुख्य न्यायाधीशों के 14वें अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन का भव्य उदघाटन आज प्रात: सुप्रीम कोर्ट आफ इणिडया की न्यायाधीश माननीया न्यायमूर्ति सुश्री ज्ञान सुधा मिश्रा ने सी.एम.एस. कानपुर रोड आडिटोरियम में दीप प्रज्वलित कर किया तथापि उदघाटन समारोह की अध्यक्षता प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय ने की। विश्व एकता, विश्व शानित एवं विश्व के ढार्इ अरब बच्चों के सुरक्षित भविष्य को समर्पित इस ऐतिहासिक सम्मेलन के उदघाटन अवसर पर सी.एम.एस. कानपुर रोड का विशाल आडिटोरियम विश्व के 60 देशों से पधारे मुख्य न्यायाधीशों, उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्तियों, कानूनविदों, शानित प्रचारकों व अन्य जानी-मानी हसितयों की उपसिथति से जगमगा उठा। इस ऐतिहासिक अवसर पर सी.एम.एस. छात्रों ने सर्व-धर्म प्रार्थना एवं वल्र्ड पार्लियामेन्ट की अनूठी प्रस्तुति के माध्यम से एकता व शानित का अलख जगाया तो वहीं दूसरी ओर देश-विदेश से पधारे प्रख्यात न्यायविदों ने अपने सारगर्भित सम्बोधन में विश्व के ढार्इ अरब बच्चों के सुरक्षित भविष्य हेतु सी.एम.एस. के 47,000 छात्रों की अपील का पुरजोर समर्थन किया।
उदघाटन समारोह में बोलते हुए माननीया न्यायमूर्ति सुश्री ज्ञान सुधा मिश्रा, जज, सुप्रीम कोर्ट, भारत, कहा कि विश्व व्यवस्था को सुदृढ करने हेतु यह सम्मेलन सारे विश्व के लिए एक सशक्त उदाहरण है। हमें इस सम्मेलन को सिर्फ सिद्धान्त में ही नहीं रहने देना है बलिक इसे प्रायोगिक रूप से भी लागू करना होगा। इसमें दो राय नहीं कि शांति की आवश्यकता सभी को हैं, परन्तु हमें सोचना होगा कि हम शानित व एकता स्थापित करने के प्रयासों के प्रति हम कितने गंभीर है, इसके लिए हमें आत्ममंथन करना होगा। उन्होने सम्मेलन की सफलता की कामना करते हुए कहा कि जिस प्रकार पानी अपना रास्ता खुद बना लेता है और विचार अपना मार्ग तलाश लेते हैं, ठीक उसी प्रकार इस सम्मेलन का भी अवश्य ही कोर्इ सुन्दर परिणाम निकलेगा। समारोह की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय ने कहा कि सिटी मोन्टेसरी स्कूल ने बच्चों के अधिकारों को लेकर जो आवाज पूरे विश्व में बुलन्द की है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए, कम है। उन्होंने कहा कि विश्व में अराजकता, आतंकवाद व अन्य अपराधों की रोकथाम हेतु मजबूत अन्तर्राष्ट्रीय कानून व्यवस्था बेहद जरूरी है। इस अवसर पर मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन की रिसेप्शन कमेटी के अध्यक्ष एवं सुप्रीम कोर्ट, भारत के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री ए.पी. मिश्रा, प्रदेश के महाधिवक्ता श्री वी.सी. मिश्रा, गुयाना के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति कार्ल अशोक सिंह, सुप्रीम कान्स्टीटशनल कोर्ट, इजिप्ट के डेप्यूटी चीफ जसिटस न्यायमूर्ति डा. आदेल ओमर शेरीफ समेत कर्इ न्यायमूर्तियों ने अपने विचार व्यक्त किए।
इससे पहले, आज प्रात: सी.एम.एस. छात्रों द्वारा निकाले गये विशाल ‘विश्व एकता मार्च में 60 देशों से पधारे मुख्य न्यायाधीशों, न्यायाधीशों, कानूनविदों व विश्व शानित समर्थकों ने जोरदार भागीदारी कर ”विश्व के ढार्इ अरब बच्चों के सुरक्षित भविष्य की आवाज बुलन्द की। कानपुर रोड सिथत पुरानी चुंगी से सी.एम.एस. कानपुर रोड आडिटोरियम तक निकाले गये विशाल ‘विश्व एकता मार्च में देश-विदेश के न्यायविदों व कानूनविदों ने विश्वव्यापी आतंकवाद के समाधान, विश्व के ढार्इ अरब बच्चों के सुरक्षित भविष्य एवं ‘प्रभावशाली अन्तर्राष्ट्रीय कानून व्यवस्था की पुरजोर अपील की एवं सी.एम.एस. के विश्व एकता अभियान का पुरजोर समर्थन किया। इस ‘विश्व एकता मार्च में शामिल होकर न्यायविदों व कानूनविदों ने सिद्ध कर दिया कि संसार भर के बच्चों के भविष्य को लेकर उठाये प्रश्नों को टाला नहीं जा सकता। इस विशाल एकता मार्च में सी.एम.एस. की सभी शाखाओं की प्रधानाचार्याओं व शिक्षकशिक्षिकाओं ने भी बड़े उत्साह से भागीदारी की, साथ ही सी.एम.एस. के हजारों छात्रों ने हाथों में ग्लोब लेकर न्यायाधीशों की ड्रेस में एवं सभी
धर्मो के प्रतिनिधि के रूप में बड़े आकर्षक वस्त्र पहनकर एकता मार्च में भव्य सुन्दरता प्रदान कर आकर्षक बनाया।
इस ऐतिहासिक सम्मेलन के संयोजक व सी.एम.एस. संस्थापक, प्रख्यात शिक्षाविद
डा. जगदीश गाँधी ने आज अपरान्ह: सत्र में आयोजित एक प्रेस कान्फ्रेन्स में मुख्य न्यायाधीशों के विचारों से अवगत कराते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ में पाँच वीटो पावर के होते हुए यह समानता सम्भव नहीं है इसलिए एक प्रजातानित्रक विश्व सरकार का गठन अतिआवश्यक है। विश्व सरकार, विश्व संसद और अन्तर्राष्ट्रीय कानून व्यवस्था ही विश्व को बचाने में सक्षम होगी। संयुक्त राष्ट्र संघ का यह बदला रूप ही मानव जाति का कल्याण कर सकता है व आतंकवाद, अशिक्षा, बेरोजगारी और पर्यावरण सम्बन्धी समस्याओं को नियनित्रत कर सकता है। डा गाँधी ने आगे बताया कि मुख्य न्यायाधीशों ने सी.एम.एस. के बच्चों की विश्व एकता की अपील को ध्यानपूर्वक सुना व इस पर गहरा विचार-विमर्श किया। इस अपील में छात्रों ने विश्व के ढार्इ अरब बच्चों की ओर से इन मुख्य न्यायाधीशों से कहा कि हम बच्चे एक सुरक्षित भविष्य चाहते हैं। हम स्वस्थ जलवायु में सांस लेना चाहते हैं। हमें यह बमों का जखीरा नहीं चाहिए। आज लोग मिलकर ऐसी कानून व्यवस्था बनायें जिससे विश्व में न्याय हो और एकता व शानित स्थापित हो सके, शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाये, बच्चों पर अत्याचार और अन्याय समाप्त हो, सबको चिकित्सा का लाभ मिल सके और युद्ध समाप्त हो।
सी.एम.एस. के मुख्य जन-सम्पर्क अधिकारी श्री हरि ओम शर्मा ने बताया कि 60 देशों से पधारे न्यायविदों व कानूनविदों के सारगर्भित विचारों का दौर जारी है जिसके अन्तर्गत एक नवीन विश्व व्यवस्था पर गहन चिन्तन, मनन व मंथन चल रहा है। श्री शर्मा ने बताया कि इस ऐतिहासिक सम्मेलन की परिचर्चा अलग-अलग पैरालल सेशन्स के अन्तर्गत सम्पन्न हो रही है जिनमें ‘क्रिएटिंग ए कल्चर आफ यूनिटी एण्ड पीस, ‘इस्टेबिलसिंग रूल आफ ला, ‘ग्लोबल गवर्नेन्स स्ट्रक्चर, ‘टैकलिंग ग्लोबल इश्यूज, ‘टुवार्डस इण्टरनेशनल ला इन्फोर्सेबिलिटी एवं ‘सस्टेनबल डेवलपमेन्ट आदि विषयों एवं उप-विषयों पर विचार का आदान-प्रदान हो रहा है।
श्री शर्मा ने बताया कि 60 देशों से पधारे ये न्यायविद व कानूनविद आज सायं 7.00 बजे मुख्यमंत्री आवास पर जायेंगे, जहाँ मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव विभिन्न देशों के माननीय न्यायमूर्तियों के सम्मान में रात्रिभोज देंगे। इसके अलावा, विश्व के ढार्इ अरब बच्चों के सुरक्षित भविष्य के अधिकार को अपनी आवाज देने हेतु देश-विदेश के पधारे प्रख्यात न्यायविद व कानूनविद कल 15 दिसम्बर को प्रात: 8.00 बजे एक बार फिर से सी.एम.एस. छात्रों के विशाल ‘विश्व एकता मार्च में शामिल होंगे। यह विश्व एकता मार्च पुरानी चुंगी से प्रारम्भ होकर सी.एम.एस. कानपुर रोड आडिटोरियम पर सम्पन्न होगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा कि राज्य के सभी  क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार द्वारा गम्भीरता से काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह देश की पहली राज्य सरकार है, जोे वित्तीय वर्ष शुरु होने से पहले महत्वपूर्ण विकास कार्यों का विभागवार एजेण्डा निर्धारित कर इसे लागू करने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा विकास के एजेण्डे की लगातार समीक्षा की जा रही है, जिससे विकास कार्यों की अधतन जानकारी मिल सके।
मुख्यमंत्री आज अपने सरकारी आवास पर उत्तर प्रदेश के विकास का एजेण्डा 2013-14 के क्रम में इस वर्ष आयोजित दूसरी प्रेसवार्ता को सम्बोधित कर रहे थे। इससे पूर्व 17 अगस्त, 2013 को विकास एजेण्डे की अधतन जानकारी से मीडिया को अवगत कराया गया था। आज लोक निर्माण, ऊर्जा, अवस्थापना एवं औधोगिक विकास तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा किए जा रहे महत्वपूर्ण विकास कार्यों की जानकारी दी गर्इ।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में काफी काम किया है। प्रदेश सरकार के प्रयासों के नतीजे दिखने लगे हैं। चिकित्सकों की कमी को दूर करने तथा जनसामान्य को अच्छी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किए जा रहे कार्यों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के प्रयासों के परिणामस्वरूप एम.बी.बी.एस. की 500 सीटों की बढ़ोत्तरी हुर्इ। नये मेडिकल कालेजों का संचालन शुरु किया गया है। आगामी 21 दिसम्बर को जनपद बदायूं में नये मेडिकल कालेज की आधारशिला रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि नये मेडिकल कालेजों एवं विश्वस्तरीय संस्थानों की स्थापना का कार्य जारी रहेगा।
श्री यादव ने बताया कि विधुत व्यवस्था में व्यापक सुधार के लिए कार्य किए जा रहे हैं। लाइन हानि को कम करने के साथ-साथ तहसील स्तर पर फीडर परिवर्तन का कार्य प्रगति पर है। पूर्वांचल में 2 माह में 11,640 खराब ट्रांसफार्मर बदले गए। इसी के साथ-साथ राज्य में अच्छी सड़कों एवं पुलों का संजाल बिछाया जा रहा है। अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों के रख-रखाव की व्यवस्था नहीं थी। राज्य सरकार ने लगभग 2 लाख कि.मी. ग्रामीण सड़कों के अनुरक्षण के लिए ग्राम सम्पर्क मार्ग अनुरक्षण नीति बनाकर लागू करने का फैसला लिया है। इसी प्रकार प्रदेश की विभिन्न नदियों पर आवागमन के लिए बड़ी संख्या में पुलों के निर्माण तथा रेलवे क्रासिंग पर सुगम यातायात के लिए आर.ओ.बी. बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अकेले लखनऊ शहर में जितने फ्लार्इओवर बनाए गए या बनाए जा रहे हैं, उतने कभी नहीं बने। उन्होंने कहा कि पिछली बी.एस.पी. सरकार ने सपा सरकार के समय में बनाए जा रहे कर्इ पुलों का कार्य रोक दिया या उनके लिए बजट की व्यवस्था ही नहीं की। फलस्वरूप उन पुलों की निर्माण लागत बढ़ गर्इ। इसके बावजूद वर्तमान राज्य सरकार ने उन्हें पूरा कराने का काम किया।
मीडिया द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विकास के एजेण्डे पर काम कर रही है। संगठन द्वारा साम्प्रदायिक ताकतों को रोकने तथा धर्म निरपेक्ष शकितयों को बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लखनऊ नगर का लोहिया पथ एक मानक है। प्रयास किया जाएगा कि ऐसी ही सड़कें अन्य नगरों में भी बनार्इ जाएं। पुराने लखनऊ में भी विकास के कार्य तेजी से कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विकास के मामले में ठोस काम किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश का विकास होगा तो देश का भी विकास होगा। इसीलिए राज्य सरकार कृषि के साथ-साथ औधोगीकरण पर भी ध्यान दे रही है।
श्री यादव ने कहा कि विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली में सुधार आया है। वर्तमान सरकार से पूर्व जिन विभागों में कोर्इ कार्य नहीं होता था, उनमें भी अब गम्भीरता से काम हो रहे हैं। जो अधिकारी एवं विभाग काम नहीं करेंगे, उनके विरुद्ध कार्रवार्इ होगी। उन्होंने कहा कि कानून से ऊपर कोर्इ नहीं है। विभिन्न योजनाओं के लिए भूमि की उपलब्धता की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हमेशा किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए ही निर्णय लेने की पक्षधर है। इसीलिए राज्य सरकार की किसी भी परियोजना को लेकर किसानों में कहीं असंतोष नहीं है। जनपद कुशीनगर में संचालित मैत्रेय परियोजना का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों से लगभग 200 एकड़ जमीन प्राप्त कर परियोजना के संचालकों को उपलब्ध करार्इ। किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे के लिए राज्य सरकार ने निजी निवेशकर्ताओं को कोर्इ रियायत नहीं दी। मुजफ्फरनगर में दंगा प्रभावित लोगों के सम्बन्ध में पूछे गए प्रश्न का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मा0 सर्वोच्च न्यायालय का पूरा सम्मान करती है। उन्होंने कहा कि शिविरों में रहने वाले लोगों के इलाज की पर्याप्त व्यवस्था की गर्इ है। सर्दी से बचाव के लिए ऊनी कपड़ों का इन्तजाम किया गया। जहां तक बच्चों की मृत्यु का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में एक समिति का गठन किया गया है। रिपोर्ट आ जाने पर कार्रवार्इ की जाएगी। उन्होंने आश्वस्त किया कि आगे भी मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन सुनिशिचत कराया जाएगा।
इस अवसर पर लोक निर्माण मंत्री श्री शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि राज्य तेजी से विकास के रास्ते पर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने 9 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचार्इ की व्यवस्था करार्इ है। नहरों में 2 बार सिल्ट की सफार्इ सुनिशिचत की गर्इ है। उन्होंने कहा कि कर्इ वर्षों से लमिबत सरयू एवं बाण सागर परियोजनाओं को वर्तमान राज्य सरकार ने पूरा कराया है।
मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी ने विकास के एजेण्डे की चर्चा करते हुए कहा कि यह पहली राज्य सरकार है, जिसने वित्तीय वर्ष शुरु होने से पूर्व ही वित्तीय वर्ष में किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यों का एजेण्डा संबंधित विभागों को अवगत करा दिया था और इसकी समीक्षा भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि विकास एजेण्डे में विभागवार निर्धारित कार्य शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में आते हैं। इसलिए इन पर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
इस मौके पर लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव डा0 रजनीश दुबे, ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव श्री संजय अग्रवाल, अवस्थापना एवं औधोगिक विकास विभाग के प्रमुख सचिव डा0 एस.पी. सिंह तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव श्री जे.पी. शर्मा ने अपने-अपने विभाग द्वारा अब तक लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों, कार्यों तथा आगामी वर्ष में किए जाने वाले कार्यों की विस्तृत जानकारी दी।
कार्यक्रम में कर्इ जनप्रतिनिधि तथा कृषि उत्पादन आयुक्त तथा अवस्थापना एवं औधोगिक विकास श्री आलोक रंजन, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री राकेश गर्ग सहित वरिष्ठ अधिकारी उपसिथत थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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