उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा कि राज्य के सभी  क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार द्वारा गम्भीरता से काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह देश की पहली राज्य सरकार है, जोे वित्तीय वर्ष शुरु होने से पहले महत्वपूर्ण विकास कार्यों का विभागवार एजेण्डा निर्धारित कर इसे लागू करने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा विकास के एजेण्डे की लगातार समीक्षा की जा रही है, जिससे विकास कार्यों की अधतन जानकारी मिल सके।
मुख्यमंत्री आज अपने सरकारी आवास पर उत्तर प्रदेश के विकास का एजेण्डा 2013-14 के क्रम में इस वर्ष आयोजित दूसरी प्रेसवार्ता को सम्बोधित कर रहे थे। इससे पूर्व 17 अगस्त, 2013 को विकास एजेण्डे की अधतन जानकारी से मीडिया को अवगत कराया गया था। आज लोक निर्माण, ऊर्जा, अवस्थापना एवं औधोगिक विकास तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा किए जा रहे महत्वपूर्ण विकास कार्यों की जानकारी दी गर्इ।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में काफी काम किया है। प्रदेश सरकार के प्रयासों के नतीजे दिखने लगे हैं। चिकित्सकों की कमी को दूर करने तथा जनसामान्य को अच्छी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किए जा रहे कार्यों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के प्रयासों के परिणामस्वरूप एम.बी.बी.एस. की 500 सीटों की बढ़ोत्तरी हुर्इ। नये मेडिकल कालेजों का संचालन शुरु किया गया है। आगामी 21 दिसम्बर को जनपद बदायूं में नये मेडिकल कालेज की आधारशिला रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि नये मेडिकल कालेजों एवं विश्वस्तरीय संस्थानों की स्थापना का कार्य जारी रहेगा।
श्री यादव ने बताया कि विधुत व्यवस्था में व्यापक सुधार के लिए कार्य किए जा रहे हैं। लाइन हानि को कम करने के साथ-साथ तहसील स्तर पर फीडर परिवर्तन का कार्य प्रगति पर है। पूर्वांचल में 2 माह में 11,640 खराब ट्रांसफार्मर बदले गए। इसी के साथ-साथ राज्य में अच्छी सड़कों एवं पुलों का संजाल बिछाया जा रहा है। अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों के रख-रखाव की व्यवस्था नहीं थी। राज्य सरकार ने लगभग 2 लाख कि.मी. ग्रामीण सड़कों के अनुरक्षण के लिए ग्राम सम्पर्क मार्ग अनुरक्षण नीति बनाकर लागू करने का फैसला लिया है। इसी प्रकार प्रदेश की विभिन्न नदियों पर आवागमन के लिए बड़ी संख्या में पुलों के निर्माण तथा रेलवे क्रासिंग पर सुगम यातायात के लिए आर.ओ.बी. बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अकेले लखनऊ शहर में जितने फ्लार्इओवर बनाए गए या बनाए जा रहे हैं, उतने कभी नहीं बने। उन्होंने कहा कि पिछली बी.एस.पी. सरकार ने सपा सरकार के समय में बनाए जा रहे कर्इ पुलों का कार्य रोक दिया या उनके लिए बजट की व्यवस्था ही नहीं की। फलस्वरूप उन पुलों की निर्माण लागत बढ़ गर्इ। इसके बावजूद वर्तमान राज्य सरकार ने उन्हें पूरा कराने का काम किया।
मीडिया द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विकास के एजेण्डे पर काम कर रही है। संगठन द्वारा साम्प्रदायिक ताकतों को रोकने तथा धर्म निरपेक्ष शकितयों को बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लखनऊ नगर का लोहिया पथ एक मानक है। प्रयास किया जाएगा कि ऐसी ही सड़कें अन्य नगरों में भी बनार्इ जाएं। पुराने लखनऊ में भी विकास के कार्य तेजी से कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विकास के मामले में ठोस काम किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश का विकास होगा तो देश का भी विकास होगा। इसीलिए राज्य सरकार कृषि के साथ-साथ औधोगीकरण पर भी ध्यान दे रही है।
श्री यादव ने कहा कि विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली में सुधार आया है। वर्तमान सरकार से पूर्व जिन विभागों में कोर्इ कार्य नहीं होता था, उनमें भी अब गम्भीरता से काम हो रहे हैं। जो अधिकारी एवं विभाग काम नहीं करेंगे, उनके विरुद्ध कार्रवार्इ होगी। उन्होंने कहा कि कानून से ऊपर कोर्इ नहीं है। विभिन्न योजनाओं के लिए भूमि की उपलब्धता की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हमेशा किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए ही निर्णय लेने की पक्षधर है। इसीलिए राज्य सरकार की किसी भी परियोजना को लेकर किसानों में कहीं असंतोष नहीं है। जनपद कुशीनगर में संचालित मैत्रेय परियोजना का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों से लगभग 200 एकड़ जमीन प्राप्त कर परियोजना के संचालकों को उपलब्ध करार्इ। किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे के लिए राज्य सरकार ने निजी निवेशकर्ताओं को कोर्इ रियायत नहीं दी। मुजफ्फरनगर में दंगा प्रभावित लोगों के सम्बन्ध में पूछे गए प्रश्न का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मा0 सर्वोच्च न्यायालय का पूरा सम्मान करती है। उन्होंने कहा कि शिविरों में रहने वाले लोगों के इलाज की पर्याप्त व्यवस्था की गर्इ है। सर्दी से बचाव के लिए ऊनी कपड़ों का इन्तजाम किया गया। जहां तक बच्चों की मृत्यु का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में एक समिति का गठन किया गया है। रिपोर्ट आ जाने पर कार्रवार्इ की जाएगी। उन्होंने आश्वस्त किया कि आगे भी मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन सुनिशिचत कराया जाएगा।
इस अवसर पर लोक निर्माण मंत्री श्री शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि राज्य तेजी से विकास के रास्ते पर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने 9 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचार्इ की व्यवस्था करार्इ है। नहरों में 2 बार सिल्ट की सफार्इ सुनिशिचत की गर्इ है। उन्होंने कहा कि कर्इ वर्षों से लमिबत सरयू एवं बाण सागर परियोजनाओं को वर्तमान राज्य सरकार ने पूरा कराया है।
मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी ने विकास के एजेण्डे की चर्चा करते हुए कहा कि यह पहली राज्य सरकार है, जिसने वित्तीय वर्ष शुरु होने से पूर्व ही वित्तीय वर्ष में किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यों का एजेण्डा संबंधित विभागों को अवगत करा दिया था और इसकी समीक्षा भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि विकास एजेण्डे में विभागवार निर्धारित कार्य शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में आते हैं। इसलिए इन पर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
इस मौके पर लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव डा0 रजनीश दुबे, ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव श्री संजय अग्रवाल, अवस्थापना एवं औधोगिक विकास विभाग के प्रमुख सचिव डा0 एस.पी. सिंह तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव श्री जे.पी. शर्मा ने अपने-अपने विभाग द्वारा अब तक लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों, कार्यों तथा आगामी वर्ष में किए जाने वाले कार्यों की विस्तृत जानकारी दी।
कार्यक्रम में कर्इ जनप्रतिनिधि तथा कृषि उत्पादन आयुक्त तथा अवस्थापना एवं औधोगिक विकास श्री आलोक रंजन, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री राकेश गर्ग सहित वरिष्ठ अधिकारी उपसिथत थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com