- प्रदेश में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के अन्तर्गत चालू वर्ष में 188 करोड़ रूपये व्यय होंगे
प्रदेश के लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री भगवत सरन गंगवार ने कहा है कि प्रदेश में लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए वर्तमान सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं। इसलिए प्रदेश में उद्योगों की स्थापना में कहीं कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अथवा भारत सरकार के सहयोग से जो भी योजनाएं चल रही है। उनके प्रोत्साहन के कार्यों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारी दण्डित होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उद्यमियों को सभी प्रकार की सुविधाएं मुहैया करायेगी।
श्री गंगवार आज यहां बापू भवन स्थिति सभाकक्ष में प्रदेश के सभी संयुक्त निदेशक (उद्योग) आयुक्त एवं निदेशक (उद्योग) निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो के अधिकारियों तथा प्रमुख सचिव लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विभागीय प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के अन्तर्गत चालू वर्ष में 188 करोड़ रूपये भारत सरकार से प्राप्त हुए हंै। इससे प्रदेश में 44 हजार परिवारों को रोजागर प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार कलस्टर योजना से भी प्रदेश में अधिक से अधिक रोजगार सृजन होगा। उन्होंने कहा कि अधिकारी इन योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करें, जिससे प्रदेश की जनता इसका लाभ उठा सके, एवं प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति प्राप्त हो सके।
श्री गंगवार ने कहा कि प्रदेश में जिन औद्योगिक इकाइयों की मशीने घिस गयी हैं, उन्हें ठीक करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा उन इकाइयों को 05 लाख रूपये प्रति इकाई की दर से देने की योजना है, जिस पर प्रदेश सरकार द्वारा सब्सिडी भी दी जायेगी। उन्होंने कहा कि इकाइयों एवं योजनाओं पर व्यय का उपयोगिता प्रमाण पत्र समय से भेजा जाय, जिससे उस योजना पर आगे धनराशि की मांग की जा सके।
श्री गंगवार ने कहा कि चालू वर्ष में प्रदेश में 100 करोड़ रूपये के नये प्रोजेक्ट लगाने की योजना है। इससे प्रदेश में उद्योगों के विकास को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि लघु उद्योग विभाग को पी0 एम0 जी0 एस0 वाई योजना के अन्तर्गत 60 करोड़ रूपये प्राप्त हुए हैं लेकिन उसकी भौतिक एवं वित्तीय प्रगति सन्तोषजनक नहीं है।
श्री गंगवार ने कहा कि आगामी माह तक जिन योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति शून्य होगी उनके प्रभारी अधिकारी को दण्डित करने की कार्यवाही की जायेगी।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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