पारदर्शी लोकतंत्र और जवाबदेह राजनीति के उद्देश्य को लेकर एक नए राष्ट्रीय राजनितिक विकल्प के रूप में उभर रही नव भारत डेमोक्रेटिक पार्टी (नव भारत) ने जून में चुनाव आयोग से मान्यता मिलाने के पश्चात ८ अगस्त तो नयी दिल्ली में अपना राष्ट्रीय मीडिया लांच किया था. राष्ट्रीय लांच के पश्चात प्रादेशिक लांच की श्रंखला में पार्टी का पहला लांच आज लखनऊ, उत्तर प्रदेश में हुआ. आने वाले दिनों में पार्टी का लांच केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, उड़ीसा और झारखंड में प्रस्तावित है। सामाजिक समानता, महिला सशक्तिकरण और युवाओं को राष्ट्र की मुख्या धरा से जोड़ने के मुद्दों को लेकर राजनीति में उतरने वाली नव भारत एक नयी पीढ़ी और नयी सोच वाली पार्टी है. आर्थिक सम्पन्नता, ग्रामीण विकास, औद्योगीकरण, भ्रष्टाचार उन्मूलन और युवाओं को रोजगार दिलाना पार्टी की प्राथमिकता है। नव भारत २०१४ के आम चुनाओं में देश भर की लगभग ८० से १०० सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने के प्रयास में है. पार्टी आम चुनाओं के बाद सरकार गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। पार्टी चुनाव मैदान में उतारने के लिए सुयोग्य एवं प्रतिबद्ध नेताओं को चिन्हित करने के प्रक्रिया में है। नव भारत की राजनैतिक रणनीति व विकास का एजेंडा विविध वर्ग के लोगों को आकर्षित कर रहा है, जिनमे अनुभवी राजनीतिज्ञ, जो अपनी पार्टियों को अत्यधिक अवसरवादी और हाईकमान से नियंत्रित महसूस करते हैं, सफल उद्यमी जो सरकार द्वारा देश की आर्थिक वृद्धि के मौकों को खो देने से निराश हैं, कार्यशील पेशेवर और मध्यम  वर्ग जिन्हें अब यह महसूस हो रहा है कि उनकी उपेक्षा के कारण  हमारी चुनावी राजनीती का स्तर इतना गिर गया है और भ्रष्ट और अपराधी राजनीति पर अपना कब्जा कर चुके हैं  इनके अतिरिक्त युवा वर्ग भी नव भारत की ऒर आकर्षित हो रहा है क्योंकि वोट बैंक और गरीबों को गरीब बनाये रखने की सियासी राजनीति के कारण उनका भविष्य अंधकारमय और रोजगार के अवसर नदारद हैं। नव भारत की विचारधारा व एजेंडे पर प्रकाश डालते हुए पार्टी के निर्वाचित अध्यक्ष आर. के. मिश्रा ने कहा कि, ष्नव भारत के लिए राजनीति, सेवा करने का एक अवसर व  राष्ट्रनिष्ठा आधारित जिम्मेदारी है जिसे पूरा करना जरूरी है. हमारे समाज के सभी लोगों की आकान्क्षाओं का प्रतिनिनिधित्व करने के लिए पार्टी अपना आधार व्यापक करने व समावेशी राजनैतिक प्लेटफार्म विकसित करने के लिए तत्पर है. हमारे समाज के अनेक समुदाय और तबके उपेक्षित हैं, वे खुद को अलग थलग और प्रतिनिधित्वरहित महसूस करते हैं. उनका चुनावी राजनीति से विश्वास उठ गया है. जवाबदेही राजनीती के साथ पारदर्शी लोकतंत्र का नव भारत का तरीका, लोगों में जिम्मेदारी की भावना  प्रेरित करेगा और राजनैतिक प्रक्रिया तथा प्रशासन में उन्हें सार्थक ढंग से भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करेगा। उन्होंने आगे बताया की कानून बनाना हमारी संसद की प्रमुख भूमिका है।  हमारे विशाल, जटिल और विधातापूर्ण देश के लिए हमें ऐसे सांसद चाहिए, जो हमारे देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनितिक-भौगोलिक और सामरिक चुनातियों को समझने के क्षमता रखते हों, जिन्हें इनका गहरा ज्ञान हो और जो इनके समाधान के बारे में सुझाव दे सकें। परन्तु क्या हमारे आज के सांसद इन मानकों पर खरे उतरते हैं, दुर्भाग्यवश नहीं।
उन्होंने स्पष्ट किया कि, ष्हमारे देश के पास संसाधन और क्षमताएं दोनों हैं और हमें अपने नागरिकों को एक संपन्न और गौरव शाली जीवन व्यतीत करने का अवसर देने के लिए इनका समुचित प्रयोग करना होगा। भारत एक विशाल अर्थव्यवस्था वाला देश है जो अंतर्राष्ट्रीय सस्तर  पर एक महत्वपूर्ण हैसियत रख सकता है, परन्तु यदि भारत को विश्व में शीर्ष स्तर  पर अपना उचित स्थान हासिल करना है तो हमें अपनी राजनितिक श्रेष्ठता, सामाजिक एकजुटता और आर्थिक सम्पन्नता को आगे रखना होगा। नव भारत एक ऐसा राजनैतिक विकल्प बनने  की लिए प्रतिबद्ध है जो भारत को यह सम्मान दिल सके.
अपनी संरचना और संगठन में नव भारत पहले से ही एक वास्तविक राष्ट्रीय राजनितिक विकल्प का स्वरुप लिए हुए है. पार्टी २०१४ में उत्तर प्रदेश, हरयाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक तमिलनाडु उड़ीसा  और झारखण्ड में अपने उम्मीदवार चुनाव में उतारेगी।
नव भारत के राष्ट्रीय प्रतिनिधियों में राजनीतिज्ञ, प्रबुद्ध विचारारक, प्रसिद्द भूतपूर्व लोकसेवक, पेशेवर, उद्यमी, पत्रकार और समाजसेवी शामिल हैं। ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिमी भारत के राज्यों से जुड़े, बसे और प्रतिष्ठित लोग हैं. इनमे शेखर तिवारी - एक राजनितिक विचारक और अंतर्राष्ट्रीय शख्शियत (दिल्ली), सुरेश बंगारा - नौ सेना के सेवा निवृत्त वाइस एडमिरल और समाज सेवी (पुणे) , मुस्तान ताम्बवाला - एक मल्टीनेशनल कंपनी के भूतपूर्व अधिकारी (मुंबई), अरुंधती जोशी थॉमस - एक सफल उद्यमी (पुणे), गणेश तिवारी - एक समाज सेवी और मीडिया प्रबंधक (कानपुर ), सुहास नेरुरकर - एक आई टी कंपनी के प्रबंधक (बैंगलोर), सुनील नंदा (हरयाणा) - नेवी कप्तान और एक समाज सेवी, शिव शंकर, प्रसिद्द वकील (केरल) और आर के मिश्र - एक सफल उद्यमी, समाज सेवी और राजनितिक नेता शामिल हैं. इनका  बायोडाटा नव भारत की वेबसाइट ूूू.दंअ-इींतंज.वतह पर भी उपलब्ध है.
नव भारत उत्तर प्रदेश एजेंडा
नव भारत उत्तर प्रदेश की दिशा और दशा के एजेंडा पर नव भारत के आर. के. मिश्रा ने कहा कि उत्तर प्रदेश मेरी जन्म भूमि हैद्य उत्तर प्रदेश हमारे देश का अग्रणी प्रदेश था परन्तु आज मुझे कहते हुए भारी दुख है कि उत्तर प्रदेश गरीबी एवं विकास के क्षेत्र में पिछड़ गया हैद्य उत्तर प्रदेश के पास संसाधन एवं योग्यता की बहुतायत होने के बावजूद राजनीतिक इच्छाशक्ति अपरिपक्व नेतृत्व के अभाव में पिछड़ चुका हैद्य   सत्ताधारी दल मात्र वोट बैंक की राजनीति में लिप्त हैं जबकि सरकार को कृषि, उत्पादकता, कानून व्यवस्था औद्योगिकीकरण और रोजगार सृजन पर ध्यान देना चाहिएद्य
उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के लोग ऊब चुके हैं तथा वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन चाहते हैंद्य यद्यपि प्रदेश की जनता ने पिछले दो चुनावों में सरकार को पूर्ण बहुमत से जिताया है परन्तु दुर्भाग्यवश दोनों सरकारों ने निराश किया है और अब जनता एक विश्वशनीय राजनैतिक विकल्प की तलाश में हैद्य नव भारत इस राजनीतिक आवश्यकता को जातिवाद, भ्रष्टाचार से दूर रखकर विकास की राजनीति करेगाद्य
उन्होंने आगे कहा कि पार्टी का लक्ष्य प्रदेश का तीव्र औधोगिकीकरण के जरिये रोजगार सृजन, उन्नतिशील कृषि, उत्पादकताध्विपणन, नवयुवकों को रोजगार हेतु उन्हें तकनीकी शिक्षा के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराना, महिला सशक्तीकरण हेतु कानून बनाना आदिद्य
उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास हेतु भारत व विदेशी कम्पनियों को बुलाकर यहाँ उनके लिए उचित माहौल स्थापित कराते हुए उत्तर प्रदेश को संसार के नक्शे में लाना हैद्य बिना उद्योगों के रोजगार की उपलब्धता संभव नहीं हैद्य हमें किसानों को तकनीकि एवं उन्नतिशील कृषि उत्पादकता एवं उसकी बिक्री के लिए सहयोग करना होगा व हमें विद्युत् उत्पादकता में सुधार करना होगाद्य सामाजिक स्तर पर हमारा जोर प्राथमिक शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा,स्वास्थ्य बीमा के जरिये सभी के लिए उचित दरों पर स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराना, सामजिक न्याय एवं कानून व्यवस्था कायम करनाद्य
उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियाँ जैसे समाजवादी पार्टी एवं बहुजन समाजवादी पार्टी कभी भी केंद्र सरकार में भागीदार नहीं रही हैंद्य इसलिए इन पार्टियों का कभी भी कोई दबाव अथवा नेत्रत्व ना होने के कारण उत्तर प्रदेश का विकास नहीं हो सकाद्य
नव भारत सक्रिय रूप से सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु संसद के अन्दर एवं बाहर रहकर कार्या करेगीद्य नव भारत एक मात्र ऐसी राष्ट्रीय पार्टी होगी जो उत्तर प्रदेश के अधिकारों के लिए केंद्र में अपनी भूमिका अदा करेगीद्य

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

भारतीय जनता पार्टी के ‘‘क्षेत्रीय अध्यक्ष मुकुट बिहारी वर्मा’’ ने आलमबाग लखनऊ के भाजपा वरिष्ठ नेता सुन्दरदास खत्री एवं आनन्द नगर आलमबाग लखनऊ के श्रवण कुमार नायक के छोटे भाई रवीन्द्र कुमार नायक के आकस्मिक निधन पर दुःख प्रकट किया है।
बैठक में उपस्थित क्षेत्रीय संगठन मंत्री अशोक तिवारी, क्षेत्रीय महामंत्री भिखारी सिंह, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष मान सिंह, अतुल दीक्षित, विजय प्रताप सिंह, क्षेत्रीय प्रवक्ता वीरेन्द्र कुमार गोस्वामी, दिलीप श्रीवस्तव, कोषाध्यक्ष प्रदीप भार्गव, हीरो बाजपेयी, क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी अंजनी श्रीवास्तव आदि पदाधिकारियों ने गहरी सम्वेदना व्यक्त करते हुए, उनकी आत्मा की शांति के लिए 02 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रंद्धाजली अर्पित की एवं उनके परिवार को इस दुःख की घड़ी में ईश्वर से शक्ति देने की प्रार्थना की।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

फर्जी दस्तावेजों, साक्ष्यों एवं धोखे से (छद्मवेश) अचल सम्पत्ति की रजिस्ट्री हो जाने पर कमजोर एवं निर्बल वर्ग के लोगों को अब न्यायालय के स्थान पर सहायक महानिरीक्षक (निबन्धन) के यहां से 2 माह में न्याय मिल सकेगा। शिकायतों की जांच के लिए सहायक महानिरीक्षक निबन्धन जांच अधिकारी होंगे।
उत्तर प्रदेश के स्टाम्प एवं पंजीयन मंत्री श्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह ने यह जानकारी देते हुए आज यहां बताया कि इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिये हैं। उन्होंने बताया कि कल्याणकारी राज्य के उद्देश्य की पूर्ति तथा रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने एवं दुर्बल वर्ग के हितों की रक्षा करने के लिए ही यह शासनादेश जारी किया गया है, ताकि ऐसे फर्जी विलेखांे को विधिक रूप से निष्प्रभावी किया जा सके।
पंजीयन मंत्री ने बताया कि अब कपटपूर्ण ढंग से पंजीकृत कराये गये विलेखों के सम्बन्ध में सम्बन्धित शिकायतकर्ता जिलों के सहायक महानिरीक्षक (निबन्धन) के यहां अपनी शिकायत दर्ज करा सकेगा। शिकायत दर्ज होने के उपरान्त जांच अधिकारी द्वारा विलेखों के निष्पादकों तथा साक्षीगणों को शिकायत की प्रति के साथ नोटिस जारी किया जायेगा, जो निर्धारित तिथि पर अपना पक्ष प्रस्तुत करेंगे। जांच अधिकारी आवश्यकता पड़ने पर निबन्धनकर्ता अधिकारी (सब-रजिस्ट्रार) को साक्ष्य के लिए बुला सकता है।
जांच अधिकारी द्वारा प्रत्येक प्रकरण की जांच 2 माह में पूर्ण कर दी जायेगी। यदि 2 सम्मन पर पक्षकार उपस्थित नहीं होते हैं तो ऐसी दशा में जांच अधिकारी द्वारा उपलब्ध अभिलेखों, साक्ष्यों तथा गवाहों का परीक्षण कर एक-पक्षीय आदेश जारी कर दिया जायेगा।
जांच के दौरान यदि यह निष्कर्ष निकलता है कि विलेख का पंजीकरण फर्जी अभिलेखों एवं साक्ष्यों के आधार पर कराया गया है तो जांच अधिकारी स्पष्ट आदेश द्वारा उस विलेख का पंजीकरण निरस्त कर देगा तथा निबन्धन अधिकारी को आदेश देगा कि इस कपटपूर्ण कृत्य में सम्मिलित व्यक्तियों के विरुद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज कराये तथा इन्डेक्स में प्रश्नगत विलेख के सम्बन्ध में यह टिप्पणी दर्ज करे कि सहायक महानिरीक्षक निबन्धन द्वारा अपनायी गयी प्रक्रिया के अनुसार इस विलेख का पंजीकरण रद्द (annulled) किया जाता है।
प्रमुख सचिव बी0एम0मीना द्वारा सभी जिलाधिकारियों को भेजे गये परिपत्र में कहा गया है कि यह निर्देश उन मामलों में लागू नहीं होगा जहां शिकायतकर्ता किन्हीं कारणोंवश उपस्थित होकर प्रश्नगत विलेख के निष्पादन के सम्बन्ध में स्वीकृति प्रदान कर देता है। यह प्रक्रिया केवल ऐसे विलेखों के सम्बन्ध में है, जिनका पंजीकरण जालसाजी के आधार पर कराया गया है तथा यह प्रक्रिया ऐसे विलेखों के पंजीकरण पर लागू नहीं होगी, जहां स्वामित्व का विवाद है।
शासनादेश के अनुसार जालसाजी के आधार पर पंजीकृत विलेखों की शिकायत दर्ज करने की कार्यवाही में विलम्ब करने, एफ0आई0आर0 दर्ज कराने या इन्डेक्स में टिप्पणी दर्ज करने में यदि कोई विलम्ब किया जाता है, ऐसी दशा में सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जायेगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त श्री आलोक रंजन ने कहा है कि राज्य में सौर विद्युत परियोजनाओं में 2000 करोड़ रूपये से अधिक निवेश की क्षमता है, जिसका पूरी तरह से अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग द्वारा दोहन सुनिश्चित किया जाय। उन्होने नेडा द्वारा संचालित परियोजनाओं में केन्द्र सरकार की अंश पूंजी को शीघ्र केन्द्र से प्राप्त करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होने कहा कि जितनी जल्दी हो सके केन्द्र सरकार के ऊर्जा सचिव से सम्पर्क कर उत्तर प्रदेश के लिए निर्धारित धनराशि अवमुक्त कराकर राज्य के विकास में उसका प्रयोग किया जाय।
श्री आलोक रंजन आज अपने कार्यालय कक्ष में अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग और उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (नेडा) के साथ राज्य में वैकल्पिक ऊर्जा व्यवस्था के विकास की गहन समीक्षा कर रहे थे। उन्होने निर्देश दिया है कि यू0पी0 नेडा एवं टी0एच0डी0सी0 लि0 के संयुक्त उपक्रम से स्थापित होने वाले 30 मे0वाट0 क्षमता के ग्रिड संयोजित सोलर पावर प्लाण्ट की स्थापना में तेजी लायी जाय और उसे समय सारिणी के अन्तर्गत पूरा कर लिया जाय। यह पावर प्लाण्ट उरई के डकोर तहसील में स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। उन्होने कहा कि इसके लिए बिना किसी विलम्ब के संयुक्त उपक्रम हेतु एम0ओ0यू0 को अन्तिम रूप दिया जाय। उन्होने इस बात पर सन्तोष व्यक्त किया कि ग्राम परासन तहसील कालपी जनपद उरई में एन0एच0पी0सी0 एवं यू0पी0 नेडा के संयुक्त उपक्रम के माध्यम से प्रथम चरण में 50 मेगावाट के ग्रिड संयोजित सोलर पावर प्लाण्ट के लिए एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित हो चुका है। उन्होने कहा कि जरूरत इस बात की है कि एम0ओ0यू0 के बाद अन्य प्रक्रियाएं भी तेजी से चलाई जायें और ग्रामीणों को शीघ्र से शीघ्र सौर ऊर्जा से लाभान्वित किया जाय।
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त श्री आलोक रंजन ने कहा कि सौर ऊर्जा, उर्जा का एक अक्षय भण्डार है और इसका भरपूर दोहन करने के लिए राज्य में 2000 करोड़ रूपये से अधिक की निवेश की क्षमता है। इसके लिए जरूरी है निवेशकों और उद्यमियों के प्रस्तावों को एक निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत पूरा कर परियोजना को गतिशील किया जाय।
श्री आलोक रंजन ने कहा कि नेशनल सोलर मिशन की वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु गाइडलाइन्स जारी किए जाने के सम्बन्ध में एम0एन0आर0ई0 (केन्द्र सरकार) से तत्काल सम्पर्क किया जाय और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी केन्द्रांश प्राप्त किया जाय,जिसके बाद केन्द्र सहायतित योजनाओं का त्वरित क्रियान्वयन किया जा सके। उन्होने कहा कि शीघ्रता किए जाने का महत्व इस बात पर है कि ग्रामों में सामुदायिक मार्ग प्रकाश हेतु सोलर स्ट्रीट लाइट योजना चलाई जायेगी और कुल 34834 संयत्रों की स्थापना केन्द्र से धन मिलने के बाद हो सकेगा।
बैठक में प्रमुख सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत श्री जीवेश नन्दन ने बताया कि सौर ऊर्जा नीति 2013 में निर्धारित किया गया है कि वर्ष 2017 तक राज्य में 500 मेगावाट क्षमता की विद्युत परियोजनाओं को स्थापित किया जायेगा। अतः सौर ऊर्जा नीति के अनुरूप बिडिंग प्रक्रिया के माध्यम से अब तक वर्ष 2013-14 में 130 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना हेतु निजी पूंजी निवेशकों को आवंटन की कार्यवाही पूरी की गई है। उन्होने कहा कि सौर ऊर्जा के महत्व को देखते हुए परियोजनाओं में पूंजी निवेश और परियोजनाओं के निर्माण आदि कार्यो में अपेक्षित गति बनाई रखी जा रही है। किसी भी स्तर पर विलम्ब नहीं होने दिया जायेगा।
श्री जीवेश नन्दन ने बताया कि जनपद कन्नौज में ‘नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा प्रशिक्षण केेन्द्र’ की स्थापना हेतु समयबद्ध कार्यवाही की जा रही है। उन्होने कहा कि इसके पूर्ण होने पर राज्य में चिनहट (लखनऊ) और जनपद मऊ में स्थापित प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या तीन हो जायेगी। उन्होेने कहा कि चिनहट और मऊ के प्रशिक्षण केन्द्रों को भी सक्रिय किया जा रहा है, क्योंकि सौर ऊर्जा उपकरणों और संयत्रों की स्थापना की मांग काफी बढ़ गयी है, जिनके अनुरक्षण, मरम्मत और संस्थापना आदि कार्यो के लिए प्रशिक्षित लोगों की आगे चलकर भारी आवश्यकता राज्य में होगी। उन्होने कहा कि प्रशिक्षण के बाद युवकों को रोजगार एवं स्वतः रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।
बैठक में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण के निदेशक श्री आर.पी. अरोड़ा तथा यू0पी0 नेडा के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। बैठक के दौरान यू0पी0 नेडा द्वारा विकास कार्यक्रमों का एक पावर प्रस्तुतीकरण भी किया गया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त श्री आलोक रंजन ने राज्य में खनिज सम्पदा के अवैध दोहन को रोकने के लिए खनिज बहुल 13 जिलों में बैरियरों पर सी0सी0टी0वी0 लगाने, अधिकारियों को एण्ड्रायड मोबाइल दिए जाने तथा गाडि़यों की ट्रैकिंग के लिए आई0टी0 साफ्टवेयर का प्रयोग करने तथा प्री-पेड रवन्ना सुनिश्चित करने के लिए हैण्ड हेल्ड मशीन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। उन्होने खनिज विभाग को अवैध दोहन रोकने के कड़े निर्देश देते हुए कहा है कि जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित प्रवर्तन दलों और आयुक्त स्तर पर गठित प्रवर्तन दलों को पूरी तरह सक्रिय किया जाय। उन्होने निदेशालय स्तर पर भी प्रवर्तन को कड़ाई से लागू करने के निर्देश देते हुए कहा कि निदेशक अपने स्तर से जिन स्थानों पर राजस्व चोरी हो रही है वहां प्रवर्तन दल भेज कर छापा मारें और अवैध खनन को रोकें।  उन्होने कहा कि अवैध खनन किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त श्री आलोक रंजन आज यहां अपने कार्यालय कक्ष में भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की समीक्षा कर रहे थे। उन्होने प्रदेश में उपलब्ध खनिज सम्पदा के व्यवसायिक दोहन एवं खनिज आधारित उद्योगों को लगाने के लिए विशेष बल दिया और यह कहा कि प्रदेश में चिन्ह्ति एवं सिद्ध किये गये खनिज के भण्डारों को विज्ञापित कर इच्छुक उद्यमियेां को आकर्षित करने हेतु प्रोत्साहित किया जाय। उल्लेखनीय है कि राज्य के सोनभद्र में चायनाक्ले, सिलेमिनाइट, झांसी, ललितपुर, महोबा में क्वार्टज, चित्रकूट में बहुमूल्य पोटाश, झांसी में एसबेसटस के भण्डारों को चिन्ह्ति एवं सिद्ध कर लिया गया है। इन सिद्ध भण्डारों का वर्तमान में रू0 8239 करोड़ है। इसके अलावा राज्य के 13 जनपदों में नदियों में बालू के बड़े भण्डार हैं। इनके दोहन से राज्य को राजस्व प्राप्त होता है।
श्री आलोक रंजने ने भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग को निर्देशित किया कि वर्ष 2013-14 के लिए कुल 954 करोड़ रूपये का राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है, जिसको वर्षा ऋतु के समापन के तत्काल बाद प्राप्त करने के लिए संबंधित विभाग को कार्य योजना तैयार कर लेनी चाहिए। इस मौके पर निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म डा0 भास्कर उपाध्याय ने बताया कि अप्रैल माह से जुलाई 2013 तक 267.12 करोड़ के सापेक्ष 253.88 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है जो निर्धारित लक्ष्य का 95 प्रतिशत है। उन्होने यह भी बताया कि माह जुलाई का शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया गया है और शेष वार्षिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निर्देशानुसार कार्य योजना बनाई जायेगी और प्रभावी प्रवर्तन, अनुश्रवण सुनिश्चित कर लक्ष्य को पूरा किया जायेगा।
बैठक में प्रमुख सचिव भूतत्व एवं खनिकर्म श्री जीवेश नन्दन, विशेष सचिव श्री सन्तोष कुमार राय, भू-वैज्ञानिक डा0 आर0के0 दलेला सहित अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

राष्ट्रीय लोकदल पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नव-गठित कार्यकारणी  की पहली बैठक आज पार्टी कार्यालय 13ए, फिरोजशाह रोड़, नई दिल्ली में आयोजित हुई, जिसमें तीन मुख्य बिन्दुओं पर चर्चा के बाद आम सहमति बनी।
बैठक को सम्बोधित करते हुए राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव एवं सांसद जयंत चैधरी ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलग हाईकोर्ट बैंच, जाट आरक्षण तथा हरित प्रदेश के मुद्दे राष्ट्रीय लोकदल के मुख्य एजेंडे पर हैं।

हाईकोर्ट बैंच को लेकर रालोद हमेशा संघर्षशील रहा है।  रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष चैधरी अजित सिंह इस मुद्छे पर केन्द्रीय कानून मंत्री से मिल चुके हैं तथा उनसे सकारात्मक आशवासन भी मिला है। रालोद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष सत्यवीर त्यागी ने कहा कि रालोद वकीलों के आन्दोलन को समर्थन प्रदान करता रहा है और आगे भी संघर्षशील रहेगा।

जाट आरक्षण को लेकर भी चैधरी अजित सिंह व श्री जयंत चैधरी केन्द्र सरकार के सम्मुख जाट आरक्षण की मांग उठा चुके हंै।

हरित प्रदेश के विषय में श्री जयंत चैधरी ने कहा कि छोटे राज्य हमेशा विकास करते हैं तथा उनमें प्रशासनिक समीक्षा समुचित ढंग से हो सकती है।

श्री जयंत जी ने कहा कि समाजवादी सरकार में रालोद कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न हो रहा है, जिसे राष्ट्रीय लोकदल बिल्कुल बर्दाशत नहीं करेगा। यदि राज्य सरकार नहीं चेती तो  राष्ट्रीय लसेकदल इसके विरूद्ध संघर्ष करेगा।
18 अगस्त को शामली-मुजफ्फरनगर चलो के तहत श्री जयन्त चैधरी जी की पद यात्रा को ऐतिहासिक बनाने के लिए तन मन ध से कामयाब बाने के लिए रालोद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष श्री सत्यवीर त्यागी ने अपील की।
गन्ना तथा आलू किसानों के बकाये के लिये जिला कार्यालयों पर धरना, प्रदर्शन किया जायेगा तथा जिला अध्यक्षों की सहायता के लिए जिला प्रभारीयों की नियुक्ति की जाएगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेन्द्र चैधरी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार के गठन होते ही यह प्राथमिकता तय की गई थी कि एक विशेष योजना बनाकर प्रदेश के क्षेत्रीय असंतुलन को दूर कर समग्र विकास की नीवं रखी जाएगी। मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने प्रदेश के उपेक्षित क्षेत्रों बुंदेलखण्ड एवं पूर्वांचल के विकास पर विशेष ध्यान दिया। वर्ष 2013-14 के बजट में पूर्वांचल की विशेष योजनाओं एवं सड़क संयोजकता में सुधार कार्यो हेतु 291 करोड़ रूपए तथा बुंदेलखण्ड की विशेष योजनाओं एवं सड़क संयोजकता में सुधार कार्यो के लिए 109 करोड़ रूपए की बजट व्यवस्था की गई।
समाजवादी पार्टी सरकार में पूर्वांचल और बुंदेलखण्ड के समग्र विकास के लिए सड़क, बिजली, पानी और उद्योगों के विस्तार की विशेष योजनाएं बनाई गई हैं। वाटर बाडीज के रिपेयर, रिनोवेशन और रिस्टोरेशन (आर0आर0आर0) संबंधी परियोजना प्रारम्भ की जा रही है जिस हेतु 200 करोड़ रूप्ए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रारम्भ में यह योजना बुंदेलखण्ड क्षेत्र के जनपद बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, चित्रकूट, झाॅसी एवं ललितपुर में चलाई जानी है। इस योजना में वाटर बाडीज की क्षमता की पुनस्र्थापना और मरम्मत संबंधी कार्य कराये जाने से भूजल स्तर में वृद्धि होगी और कृषि की उपज भी बढ़ेगी जिससे किसानों के जीवन स्तर में सुधार आयेगा। झाॅसी में एक एस्ट्रो टर्फ भी बनाया जाएगा।
पूर्वांचल में मस्तिष्क ज्वर की महामारी की रोकथाम हेतु 500 शय्यावाले बाल रेाग चिकित्सा संस्थान की स्थापना की जाएगी जिसका कार्य प्रारम्भ करने के लिए 05 करोड़ रूपए की व्यवस्था वर्ष 2013-14 के बजट में की गई है। साथ ही एमआरआई की स्थापना के लिए 8 करोड़ रूपए रखे गए है।
आजमगढ़ में एक नया पैरा मेडिकल कालेज स्थापित किया जाएगा। इस कार्य को प्रारम्भ किए जाने हेतु 05 करोड़ रूपए की बजट में व्यवस्था है। मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर रूड़की की भांति विश्वविद्यालय बनेगा। जनपद गाजीपुर में राजकीय बालिका इन्टर कालेज परिसर में लड़कियों की शिक्षा हेतु सर सैयद अहमद खाॅ के नाम पर एक अतिरिक्त राजकीय पुस्तकालय की स्थापना तथा प्रेक्षागृह का निर्माण किया जाना है। बुनकरों की पूर्वांचल में अच्छी आबादी है। उनके समग्र विकास हेतु एकीकृत हथकरघा विकास योजना बनाई गई है।
प्रदेश में ऊर्जा क्षेत्र के विकास एवं विस्तार के लिए श्री अखिलेश यादव विशेष ध्यान दे रहे है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अभी नए समझौते हुए हैं। बुंदेलखण्ड में सौर ऊर्जा के नए संयंत्र लगने हैं। पूर्वांचल के 27 जनपदो की 2,000 प्रारम्भिक कृषि ऋण समितियों को किसानों को समय से आवश्यकतानुसार उर्वरक/बीज उपलब्ध कराए जाने हेतु 100 करोड़ रूप्ए दिए गए है। कालपी से हमीरपुर तक 4 लाइन सड़क बननी है। पूर्वांचल में गोरखपुर, नौतनवा रेल सेक्शन के अंतर्गत  रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण होना है जिसकी लागत 51 करोड़ रूपए है।
समाजवादी पार्टी सरकार ने चुनाव में जो वायदे किए थे, उनको मूर्तरूप देने का कार्य तीव्रगति से किया जा रहा है। बेरोजगारी भत्ता, कन्या विद्याधन, लैपटाप दिए जाने की महत्वांकाक्षी योजना प्रारम्भ हो चुकी है। उत्तर प्रदेश को  पिछले पांच वर्षो में काफी पीछे छूट गया था, उसे तेजी से आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। प्रदेश में क्षेत्रीय असंतुलन दूर होने से एक नया उत्तम प्रदेश उत्तर प्रदेश बनगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

समाजवादी पार्टी के विधायक श्री रविदास मेहरोत्रा द्वारा आज समाजवादी पार्टी के नगर कार्यालय में जनता दर्शन का आयोजन किया जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्रीय नागरिक एवं महिलाओं ने अपनी समस्यायें बतायी तथा रानी लक्ष्मी बाई योजना में अभी तक पेंशन न मिलने की शिकायत की।
जनता दर्शन में बड़ी संख्या में आयी महिलाओं ने विधायक श्री रविदास मेहरोत्रा से बताया कि पिछले 15 महीनों में रानी लक्ष्मी बाई योजना के अन्र्तगत पेंशन के लिए आवेदन फार्म भरे गये जिसकी तहसील से जांच हो गयी लेकिन किसी भी पात्र को पेंशन नहीं मिली है।
बड़ी संख्या में आयी वृद्ध महिलाओं ने विधायक श्री रविदास मेहरोत्रा को बताया कि पूर्व बसपा सरकार में जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय जो रोशनद्धौला कचहरी में था उसे इन्दिरा नगर में विकास भवन मंे तीसरी मंजिल पर स्थानान्तरित कर दिया था, जिस कारण वृद्ध पुरूष एवं महिलायें कार्यालय वहां नहीं पहुंच पाती है।
जनता दर्शन में बड़ी संख्या में आयी विधवा एवं वृद्ध महिलाओं ने विधायक श्री रविदास मेहरोत्रा से शिकायत की 10 माह बीत जाने के बाद भी उनकी पेंशन नहीं मिली है। जिससे उनके सामने गम्भीर संकट पैदा हो गया है।
समाजवादी पार्टी के विधायक श्री रविदास मेहरोत्रा ने समाज कल्याण मंत्री को पत्र लिखकर बताया कि पात्र रानी लक्ष्मी बाई पेंशन योजना में पिछले 15 माह में किसी एक भी पात्र को पेंशन नहीं मिली है।
श्री मेहरोत्रा ने समाज कल्याण मंत्री को लिखे पत्र में यह भी कहा कि विधान सभा में 16 महीने पहले 2012 बजट भाषण में आप द्वारा की गयी घोषणा के बाद भी जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय रोशनद्धौला कचहरी मे स्थानातरित नहीं हुआ है।
श्री मेहरोत्रा ने समाज कल्याण मंत्री को बताया कि निराश्रित विधवा एवं वृद्ध पुरूष महिलाओं को अपना परिवार चलाने के लिए मात्र तीन सौ रू0 प्रतिमाह पेंशन मिलती है वह भी 9 महीने बाद मिल रही है, जिससे महिलाओं के सामने भुखमरी की स्थिति पैदा हो गयी है।
श्री मेहरोत्रा ने पत्र में निराश्रित विधवा, विकलांगों एवं वृद्धओं को मिलने वाली पेंशन में हो रहे छपलों अनियमिताओं की जांच कराने पेंशन राशि 300 रू0 से बढ़ाकर 600 रू0 करने तथा पंेशन स्वीकृत करने के लिए पूर्व की भांति कैम्प लगाने की भी मांग की है।
जनता दर्शन में आये महिला श्रीमती हसीना बानो जो कि काफी बीमार थी। श्री रविदास मेहरोत्रा ने उन्हें बलरामपुर चिकित्सालय में भर्ती करवाया।
जनता दर्शन में आये नागरिकों एवं महिलाओं को सम्बोधित करते हुए सपा विधायक श्री रविदास मेहरोत्रा ने बताया कि लखनऊ मध्य क्षेत्र में यथाशीघ्र बची हुयी खराब सड़के एवं गलियां बनने, घनी आबादी के बीच बहने वाले नालों को ढकने तथा बिजली के बार-बार आने-जाने की समस्या का समाधान कराया जायेगा।
श्री मेहरोत्रा ने बताया कि पानी की समस्या को दूर करने के लिए समरसेबिल पानी की टंकीयां तथा पियाऊ घरों का निर्माण कराया जा रहा है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

आज दिनांक 11 अगस्तए 2013 को राज उमानाथ बली प्रेक्षागृह में वैद्यराज पं0 सिद्धिगोपाल मिश्र धर्मार्थ न्यास के तत्वावधान में सुलेख तथा लोक कला चित्रण प्रतियोगिता सम्पन्न हुई। लोक कला चित्रण प्रतियोगिता में ग्यारहवीं
कक्षा के छात्रध्छात्राओं में प्रथम स्थान कु0 सन्ध्या यादव एस0के0डी0 एकेडमीए गोमती नगरए द्वितीय स्थान पर कु0 स्तुति वर्माए लखनऊ पब्लिक कालेज गोमतीनगरए तृतीय स्थान हर्ष कुमार श्रीवास्तव एस0के0डी0 एकेडमीए यूपी बोर्ड तथा सुलेख प्रतियोगिता में सातवीं कक्षा के छात्रों ने भाग लिया जिसमें केशव शुक्लाए केंद्रीय विद्यालय गोमती नगर के प्रथम स्थान पर रहेए सार्थक खरे लखनऊ पब्लिक इण्टर कालेज जेल रोडए द्वितीय स्थान पर एवं कुमारी शैलजा वर्मा लखनऊए पब्लिक कालेज राजाजीपुरम तृतीय स्थान पर रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री राकेश कुमार  झाए सचिव ग्राम्य विकास एवं अध्यक्ष श्री सर्वेन्द्र विक्रम सिंहए निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 थे। न्यास के अध्यक्ष श्री अरविन्द नारायण मिश्र ने लुप्त होती लोक कला को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए छात्रोंध्शिक्षकों एवं अभिभावकों का आह्वान किया। पूरे कार्यक्रम का संचालन फिल्मए टी0वी0ए रेडियो और नाटक कलाकार सतीश भारतीयम ने किया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

समाजवादी पार्टी के विधायक श्री रविदास मेहरोत्रा द्वारा आज समाजवादी पार्टी के नगर कार्यालय में जनता दर्शन का आयोजन किया जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्रीय नागरिक एवं महिलाओं ने अपनी समस्यायें बतायी तथा रानी लक्ष्मी बाई योजना में अभी तक पेंशन न मिलने की शिकायत की।
जनता दर्शन में बड़ी संख्या में आयी महिलाओं ने विधायक श्री रविदास मेहरोत्रा से बताया कि पिछले 15 महीनों में रानी लक्ष्मी बाई योजना के अन्र्तगत पेंशन के लिए आवेदन फार्म भरे गये जिसकी तहसील से जांच हो गयी लेकिन किसी भी पात्र को पेंशन नहीं मिली है।
बड़ी संख्या में आयी वृद्ध महिलाओं ने विधायक श्री रविदास मेहरोत्रा को बताया कि पूर्व बसपा सरकार में जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय जो रोशनद्धौला कचहरी में था उसे इन्दिरा नगर में विकास भवन मंे तीसरी मंजिल पर स्थानान्तरित कर दिया था, जिस कारण वृद्ध पुरूष एवं महिलायें कार्यालय वहां नहीं पहुंच पाती है।
जनता दर्शन में बड़ी संख्या में आयी विधवा एवं वृद्ध महिलाओं ने विधायक श्री रविदास मेहरोत्रा से शिकायत की 10 माह बीत जाने के बाद भी उनकी पेंशन नहीं मिली है। जिससे उनके सामने गम्भीर संकट पैदा हो गया है।
समाजवादी पार्टी के विधायक श्री रविदास मेहरोत्रा ने समाज कल्याण मंत्री को पत्र लिखकर बताया कि पात्र रानी लक्ष्मी बाई पेंशन योजना में पिछले 15 माह में किसी एक भी पात्र को पेंशन नहीं मिली है।
श्री मेहरोत्रा ने समाज कल्याण मंत्री को लिखे पत्र में यह भी कहा कि विधान सभा में 16 महीने पहले 2012 बजट भाषण में आप द्वारा की गयी घोषणा के बाद भी जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय रोशनद्धौला कचहरी मे स्थानातरित नहीं हुआ है।
श्री मेहरोत्रा ने समाज कल्याण मंत्री को बताया कि निराश्रित विधवा एवं वृद्ध पुरूष महिलाओं को अपना परिवार चलाने के लिए मात्र तीन सौ रू0 प्रतिमाह पेंशन मिलती है वह भी 9 महीने बाद मिल रही है, जिससे महिलाओं के सामने भुखमरी की स्थिति पैदा हो गयी है।
श्री मेहरोत्रा ने पत्र में निराश्रित विधवा, विकलांगों एवं वृद्धओं को मिलने वाली पेंशन में हो रहे छपलों अनियमिताओं की जांच कराने पेंशन राशि 300 रू0 से बढ़ाकर 600 रू0 करने तथा पंेशन स्वीकृत करने के लिए पूर्व की भांति कैम्प लगाने की भी मांग की है।
जनता दर्शन में आये महिला श्रीमती हसीना बानो जो कि काफी बीमार थी। श्री रविदास मेहरोत्रा ने उन्हें बलरामपुर चिकित्सालय में भर्ती करवाया।
जनता दर्शन में आये नागरिकों एवं महिलाओं को सम्बोधित करते हुए सपा विधायक श्री रविदास मेहरोत्रा ने बताया कि लखनऊ मध्य क्षेत्र में यथाशीघ्र बची हुयी खराब सड़के एवं गलियां बनने, घनी आबादी के बीच बहने वाले नालों को ढकने तथा बिजली के बार-बार आने-जाने की समस्या का समाधान कराया जायेगा।
श्री मेहरोत्रा ने बताया कि पानी की समस्या को दूर करने के लिए समरसेबिल पानी की टंकीयां तथा पियाऊ घरों का निर्माण कराया जा रहा है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com