पूर्व मेयर प्रत्याशी एवं व्यापारी नेता चन्द्रकुमार छाबड़ा ने रसोई गैस उपभोक्ताआंे के लिए के0वाई0सी0 की समय सीमा को एक माह और बढ़ाने के साथ-साथ इस प्रक्रिय को सरल और उपभोक्ता मित्र बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पिछले एक माह में प्रमुख भारतीय त्यौहारों के कारण उपभोक्ताओं में अत्यधिक व्यवस्था के साथ ही गैस एजेन्सियों में भीड़-भाड़ ज्यादा होने  के कारण लोग निर्धारित की गयी समय सीा में के0वाई0सी0 की प्रक्रिया को पूरी नही करा पाये है।
उन्होंने कहा कि अकेले राजधानी में अभी लगभग 30-40 प्रतिशत उपभोक्ता के0वाई0सी0 की प्रक्रिया को पूरी नही कराय पाये है। पेट्रोलियम मंत्री भारत सरकार को भेजे पत्र में उन्होंने उपभोक्ताओं की परेशानियों को दृष्टिगत रखते हुए के0वाई0सी0 की समय सीमा सभी जगहों पर एक माह की लिए और आगे बढ़ाने के साथ-साथ प्रक्रिया को सरल पारदर्शी एवं उपभोक्ता मिद बनाने की मांग है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के झांसी में सम्पन्न हुए 52 वाँ प्रान्तीय अधिवेशन  में मिथिलेश त्रिपाठी को प्रदेश मंत्री बनाए जाने वा उनके प्रथम लखनऊ विश्वविद्यालय  आगमन पर विश्वविद्यालय इकाई  ने वरिष्ठ नेता आलोक शुक्ला ‘सोनू’ के नेतृत्व में भाऊराव देवरस गेट पर जोरदार स्वागत किया। इसके बाद नवनिर्वाचित प्रदेश मंत्री  ने विश्वविद्यालय में स्थापित विद्या की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती तथा युवाओं के प्रेरणास्रोत स्वामी विवेकानन्द की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर आशीर्वाद लिया। स्वागत के बाद उपस्थित छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अखिल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमेशा से छात्र/छात्राओं की समस्याओं के लिए संघर्ष किया है। उन्होंने कहा कि आज छात्रों ने हमारे ऊपर जो विश्वास किया है एवं सम्मान दिया है उस विश्वास को मैं हमेशा कायम रखने एवं छात्र समस्याओं के लिए संघर्ष करने विश्वास दिलाया। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानन्द की 150 वीं वर्षगांठ पूरे होने पर विद्यार्थी परिषद द्वारा पूरे देश भर में स्वामी जी के विचारों को पहुंचाने के लिए अभियान चलाया जायेगा।
अधिवेशन में डा. अनूप सिंह को प्रदेश उपाध्यक्ष, रमन सिंह व नम्रता यादव को प्रदेश सहमंत्री बनाया गया है। लखनऊ से जितेन्द्र कुमार, गौरव सिंह, सिद्धार्थ प्रताप सिंह को प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य तथा राजकुमार यादव को प्रदेश कार्यालय प्रमुख बनाया गया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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आज विकास भवन के स्वर्ण जयंती सभागार में आयोजित सीडीपीओ एवं आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुये मुख्य विकास अधिकारी आनन्द कुमार द्विवेदी ने कहा कि सभी सीडीपीओ एवं आंगनवाड़ी कार्यकत्री केन्द्रों पर आने वाली गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों को गुणवत्ता परक पुष्टाहार दिया जायें। उन्होनें कहा कि आंगनवाड़ी केन्द्रो पर आने वाली महिलाआंे एवं बच्चों का नियमित टीकाकरण करायें तथा टाट-पट्टी पर आने वाली महिलाआंें एवं बच्चों का नियमित टीकाकरण करायें तथा टाट-पट्टी आदि की व्यवस्था सुदृढ़ रखें। उन्होनें कहा कि गाॅव की सीडीपीओ एवं साहिकाओं को गाॅव की गर्भवती महिलाओं एवं बच्चो को चिन्हित करना चाहिये और प्रतिदिन उनकी उपस्थिति वितरित होने वाले पुष्टाहार का विवरण नोट करना चाहिये ताकि किसी अधिकारी के भ्रमण के दौरान वह अपनी स्थिति स्पष्ट कर सकें। इस अवसर पर जिला कार्यक्रम      अधिकारी प्रकाश चैरसिया ने सीडीपाीओ को धन्यवाद ज्ञापित करते हुये कहा कि चयनित लोहिया गाॅवो में शासन की योजना के तहत लाभार्थियों को लाभ दिया जायेगा। बैठक मे सभी सीडीपीओं आदि मौजूद थी।

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आज विकास भवन के सभागार मे आयोजित कृषि विवधीकरण योजना के अन्र्तगत विभिन्न विभागों को डाप्स विभाग द्वारा दी गयी धनराशि एवं उसके द्वारा करायें कार्यो की समीक्षा करते हुये मुख्य विकास अधिकारी आनन्द कुमार द्विवेदी ने उपस्थिति कृषि, उघान, फल संरक्षण, पशु, डेरी एवं मत्स्य विभाग के अधिकारियों से कहा कि जो धनराशि उन्हें कृषि विवधीकरण योजना के अन्र्तगत डाप्स विभाग द्वारा दी गयी है उसका कार्याे मे खर्च करने का विवरण बिल बाउचर सहित डाप्स विभाग को उपलब्ध करायें।
बैठक में डाप्स के सचिव जितेन्द्र सिंह ने बताया कि कृषि विभाग को बीज आदि के लिये लगभग आठ लाख रू0 की धनराशि इस योजना के अन्र्तगत दी गयी थी। जिसमें से कृषि विभाग द्वारा 4 लाख 41 हजार रू0 व्यय के बिल आदि प्रस्तुत कर दिये है। तथा उघान विभाग को 23 लाख रू0 दिया गया था जिसमें विभाग द्वारा मात्र क्रंेसिग का कार्य कराया गया है तथा शेष धनराशि खर्च नही हुई है। इस पर सहायक उघान अधिकारी ने बताया कि बीज आदि के रेट निर्धारित न होने के कारण योजना की धनराशि खर्च नही की जा सकी है। फल संरक्षण विभाग के सबन्ध में सचिव ने बताया कि विभाग द्वारा प्रशिक्षण के माध्यम से योजना को क्रियान्वियत किया जा रहा है। श्री सिंह ने बताया कि डेरी एवं मत्स्य विभाग द्वारा धनराशि से कार्य पूर्ण कर लिया गया है परन्तु अभी तक बिल आदि नही प्रस्तुत किये गये है। तथा पशु विभाग द्वारा भी धनराशि खर्च नही की गयी है। इस पर मुख्य विकास अधिकारी ने धनराशि का व्यय न कर पाने वाले अधिकरियों से कहा कि कृषि विवधीकरण योजना में उन्हें जो धनराशि मिली थी और जो शेष रह गयी है उसको भी तत्काल कार्य योजनाओं पर खर्च करें।

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राजकीय औद्योगिक एवं कृषि प्रदर्शनी अलीगढ़ की ओर से राज्य स्तर के हिन्दी-उर्दू कवियांे को ‘‘नीरज’’पुरस्कार एवं ‘‘शहरयार’’ पुरस्कार से सम्मानित किया जाना है, जिसमें राज्य स्तरीय काव्य लेखको को प्रोत्साहित करने हेतु हिन्दी एवं उर्दू के कवियों को रु0 101000 (एक लाख एक हजार मात्र) प्रथक-प्रथक दिया जायेगा।
अपर जिलाधिकारी (नगर) ने जनपद आगरा के हिन्दी-उर्दू कवियों से आग्रह किया है कि पुरस्कार पाने के इच्छुक कवि अपनी काव्य रचना एवं काव्य संकलनों की सात प्रतियां(सैट) आवेदन कलेक्ट्रेट स्थित उनके कार्यालय में 30-12-2012 से पूर्व उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे कि आवेदन पत्रों को जिलाधिकारी/अध्यक्ष, राजकीय औद्योगिक एवं कृषि प्रदर्शनी अलीगढ़ को समयानुसार भिजवाया जा सके।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन ने सूचित किया है कि आगरा मण्डल, के अन्तर्गत आने वाले समस्त जनपदों के राजकीय कार्यालयों के सेवानिवृत्त राजकीय पंेशनरों की समस्याओं के निदान हेतु राज्य सरकार द्वारा गठित पेंशन अदालत मण्डलायुक्त मनजीत सिंह की अध्यक्षता में दिनांक 19-12-2012को अपरान्ह 3 बजे आयुक्त लघु सभागार कक्ष में आयोजित की जायेगी। उन्होंने बताया पेंशन अदालत में दिनांकः 17-12-2012 तक पेंशन कार्यालय 7-पुरानी ईदगाह कालौनी, आगरा में प्राप्त आवेदन पत्रोें पर ही विचार किया जायेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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जिला समाज कल्याण अधिकारी एस0एस0यादव ने सूचित किया है कि जनपद में सामान्य वर्ग के ऐसे व्यक्ति, जिनकी आय शहरी क्षेत्र में रु025546/से कम एवं ग्रामीण क्षेत्र में रु019884/से कम है, एवं जिनकी पुत्री की शादी सम्पन्न होने वाली हो, से अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी पुत्री की शादी अनुदान हेतु रु0 10000/एवं गम्भीर बीमारी के इलाज हेतु रु0 5000/प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रारुप पत्र पर पूर्ण औपचाकिताओं सहित आवेदन पत्र अपनी सम्बन्धित तहसील/विकास खण्ड में उपलब्ध कराने का कष्ट करें। विस्तृत जानकारी जिला समाज कल्याण अधिकारी, संजय प्लेस, आगरा के कार्यालय से की जा सकती है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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जनता अवैध कब्जो की जानकारी प्रशासन को उपलब्ध करायें

मण्डलायुक्त मनजीत सिंह ने मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में आगरा मण्डल के समस्त जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि ग्राम सभा की भूमियों यथा तालाब/पोखर/चारागाह व कब्रिस्तान इत्यादि पर से अवैध कब्जे अतिक्रमण/कब्जा हटाने की कार्यवाही एक अभियान के रूप मे इस तरह चलाई जाये ताकि आम जनता व मीडिया में अच्छा संदेश जाये। जिन सार्वजनिक भूमियों को अतिक्रमण से मुक्त करा लिया गया है और उन पर पुनः अतिक्रमण की सम्भावना हो तो उसकी सुरक्षा हेतु आवश्यकतानुसार तार फ्रैन्सिग आदि की कार्यवाही की जाये।
मण्डलायुक्त ने यह भी निर्देश दिये है कि जनपद स्तर पर गठित समितियां(इन प्रकरणों) शिकायतों की गम्भीरता से साप्ताहिक समीक्षा कर अनुपालन करायें तथा आवश्यकतानुसार जिला शासकीय अधिवक्ताओं को भी अपनी समिति में सम्मिलित कर गुणवत्ता पूर्ण व समयबद्ध रूप से निस्तारण करायें। यदि अधीनस्थ न्यायालयों (सिविल व राजस्व) ने सम्बन्धित अतिक्रमण पर कोइ स्थगन आदेश दे रखा हो तों उनके संज्ञान में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश को लाकर स्थगनादेश समाप्त कराकर अवैध कब्जा/अतिक्रमण हटवाया जाये।
इस सम्बन्ध में अपर आयुक्त (प्रशासन) मुकेश चन्द्रा ने बताया कि ग्राम सभाओं की भूमि पर स्थित तालाब/पोखर, चारागाह एवं कब्रिस्तान की भूमि पर से अवैध कब्जों को हटाने के लिए शासन द्वारा मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है जिसमें जिलाधिकारी/डी0आई0जी0 सदस्य, तथा अपर आयुक्त (प्रशासन) सदस्य संयोजक, उप निदेशक सूचना सदस्य है। इसी प्रकार जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति में पुलिस अधीक्षक सदस्य, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) अथवा (वित्त एवं राजस्व) सदस्य संयोेजक, उप जिलाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक, जिला सूचना अधिकारी सदस्य है।
अपर आयुक्त (प्रशासन) ने जन सामान्य से आग्रह किया है कि वह अपने अपने ग्राम सभाओं की भूमि पर तालाब/पोखर/चारागाह एवं कब्रिस्तान की भूमि पर किये गये अवैध कब्जा/अतिक्रमण की आपत्तियां/शिकायतों की सूचना समिति के सदस्यों को उपलब्ध करायें ताकि समिति द्वारा ग्राम सभा की भूमि पर स्थित तालाब/पोखर/चारागाह एवं कब्रिस्तान से अवैध अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही समयबद्ध रूप से की जा सके।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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