उत्तर प्रदेश सरकार बेसिक शिक्षा के 17 अध्यापकों को राज्य अध्यापक पुरस्कार-2011 से पुरस्कृत किये जाने का निर्णय लिया। राज्य अध्यापक पुरस्कार हेतु चयनित अध्यापकों को विशेष समारोह में सम्मानित किया जायेगा। समारोह के आयोजन की तिथि एवं समय का निर्धारण कर चयनित अध्यापकों को यथा समय सूचित किया जायेगा।
सरकार द्वारा जिन 17 अध्यापकों को राज्य अध्यापक पुरस्कार 2011 के लिये चयनित किया गया है उनमें श्री होरिल सिंह, प्रधानाध्यापक पूर्व माध्यमिक विद्यालय, बल्हौरा, रामनगर, चित्रकूट, श्री कुवर पाल, सहायक अध्यापक, पूर्व माध्यमिक विद्यालय नगला अहीर अवागढ़, एटा, श्री कासिम अंसारी प्रधानाध्यापक पूर्व माध्यमिक विद्यालय मुबारकपुर, हरतरा सादात, गाजीपुर, श्री राधेश्याम गुप्ता, सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय मानपाड़ा, कालिन्दी विहार नगर निगम, आगरा, श्री पूरन लाल, सहायक अध्यापक, पूर्व माध्यमिक विद्यालय बालजती नगर क्षेत्र बरेली, श्री भूदत्त शर्मा, प्रधानाध्यापक आदर्श किसान, जू0हा0स्कूल जाहिदपुर खुर्जा, बुलन्दशहर, श्री राम लोटन पाण्डेय, प्रधानाध्यापक पूर्व माध्यमिक विद्यालय सहेुल रामनगर चित्रकूट, श्री अशोक कुमार पाण्डेय, प्रधानाध्यापक पूर्व माध्यमिक विद्यालय पचोखर, पहाड़ी चित्रकूट, श्री तिलक सिंह यादव, प्रधानाध्यापक पूर्व माध्यमिक विद्यालय रायपुर सादात, गाजीपुर, श्री अयोध्या प्रसाद शुक्ल, प्रधानाध्यापक दीनदयाल मा0वि0 निपनियां गोरा चैकी, गोण्डा, श्री विष्णुदयाल शाक्य, सहायक अध्यापक पूर्व माध्यमिक विद्यालय चन्दन गंजडुण्डवारा, कांशीरामनगर, श्री सुरेन्द्र कुमार यादव, प्रधानाध्यापक पूर्व माध्यमिक विद्यालय बन्थरा, लखनऊ, श्रीमती बिन्दा राय, सहायक अध्यापक पूर्व माध्यमिक विद्यालय पगरा, देवरिया, श्री लेखराज, सहायक अध्यापक पूर्व माध्यमिक विद्यालय कलारी बिथरी चैनपुर, बरेली, श्री राम किशोर, प्रधानाध्यापक पूर्व माध्यमिक विद्यालय चैबाह कुदरहा, बस्ती, श्री राज कुमार, प्रधानाध्यापक पूर्व माध्यमिक विद्यालय खुखुन्दू भलुअनी, देवरिया, श्रीमती साधना शर्मा, सहायक अध्यापिका कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय सलोन, छत्रपतिसाहूजी महराजनगर शामिल हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

उत्तर प्रदेश में आज दिन में पावर कारपोरेशन द्वारा 9354 मेगावाट विद्युत की आपूर्ति की जा रही है।
आज दिन में 2ः00 बजे राज्य विद्युत उत्पादन निगम के विद्युत गृहों से 1950 मेगावाट विद्युत का उत्पादन हो रहा था, जिसमें ओबरा से 247 मेगावाट अनपरा से 980 मेगावाट, पनकी से 95 मेगावाट, हरदुआगंज से 230 मेगावाट तथा पारीछा से 398 मेगावाट विद्युत का उत्पादन हो रहा था। इसके अलावा 591 मेगावाट जलीय विद्युत का उत्पादन हो रहा था।
पावर कारपोरेशन द्वारा केन्द्रीय क्षेत्र से 5293 मेगावाट विद्युत आयात की जा रही थी। इसके अलावा को-जनरेशन से 20 मेगावाट, रोजा से 819 मेगावाट, बजाज इनर्जी से 217 मेगावाट तथा लैन्को से 464 मेगावाट विद्युत आयात की जा रही थी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

श्री मलिक को राज्य सरकार ने राज्य मंत्री का दर्जा प्रदान किया है

4 सितम्बर 2012 को लखनऊ प्राणि उद्यान की अंगीकरण योजना के अन्तर्गत स्माइल ट्रेन प्रोजेक्ट विवेकानन्द पाॅलीक्लीनिक रामकिशन मिशन सेवा आश्रम लखनऊ के डिमार्टमेन्ट आफ प्लास्टिक कर्नियोफेसियल एण्ड माइक्रो सर्जरी द्वारा एक चिम्पांजी का अंगीकरण किया गया। उक्त अंगीकरण हेतु धनराशि 45,325 रुपये लखनऊ प्राणि उद्यान प्रशासन को चेक द्वारा उपलब्ध करायी गयी।
इस कार्यक्रम के अवसर पर विवेकानन्द पाॅलीक्लीनिक एण्ड मेडीकल साईन्सेज लखनऊ के प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेन्ट के बच्चों द्वारा लखनऊ प्राणि उद्यान की बालरेल की सैर कर प्राणि उद्यान के वन्य जीवों को देखा गया। बालरेल को आकर्षक रूप से सजाया गया। कार्यक्रम में विवेकानन्द पाॅलीक्लीनिक (स्माइल ट्रेन प्रोजेक्ट) के डा0 आदर्श कुमार, स्वामी मुक्तीनाथानन्द जी, सचिव रामकिशन मिशन सेवा आश्रम, श्री सतीश कालरा मुख्य कार्यक्रम अधिकारी, स्माइल ट्रेन डा0 वैभव प्रोजेक्ट डायरेक्टर स्माइल ट्रेन प्रोजेक्ट, सुश्री मामता कैरोल, मैनेजर स्माइल ट्रेन मुख्य रूप से उपस्थित रहे।
यह जानकारी निदेशक प्राणि उद्यान रेणु सिंह ने दी है। उन्होंने बताया कि स्माइल ट्रेन प्रोजेक्ट का यह प्रयास अत्यन्त सराहनीय है एवं वन्य जीवों के प्रति स्नेह प्रशंसनीय है। यह अंगीकरण अन्य लोगों को वन्य जीवों के अंगीकरण करने हेतु प्रेषित करता रहेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में आज यहाँ सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए:-

अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 का प्रारूप मंजूर
प्रदेश में औद्योगिक वातावरण तैयार करने और अधिक से अधिक पूंजी निवेश के लिए ‘अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012’ के प्रारूप को मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दे दी है। इस नीति में प्रदेश में निवेश को बढ़ाने के लिए सर्वाधिक तथा आकर्षक प्रयत्न किए गए हैं। समस्त स्टेक होल्डर्स, औद्योगिक संगठनों तथा प्रमुख उद्यमियों के सुझाव प्राप्त कर नीति को तैयार किया गया है। इसे तैयार करने में अन्य राज्यों की औद्योगिक नीतियों का तुलनात्मक अध्ययन भी किया गया है। मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि इस नीति को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जायेगा। राज्य की अवस्थापना एवं औद्योगिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक से डेढ़ महीने के भीतर अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति से संबंधित समस्त शासनादेश जारी कर दिये जायेंगे।
नई अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति के तहत 11.2 प्रतिशत औद्योगिक विकास की दर की वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश के पूर्वांचल, मध्यांचल एवं बुन्देलखण्ड में स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाइयों को स्टाम्प शुल्क में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इसी के साथ सड़क, बिजली, थोक बाजार, ट्रान्सशिपमंेट केन्द्र, वेयर हाऊस, कोल्ड स्टोरेज आदि पर तथा सूचना एवं प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, एग्रो प्रोसेसिंग इकाइयों को भी स्टाम्प शुल्क में 100 प्रतिशत की छूट उपलब्ध कराई जाएगी। निजी क्षेत्र में स्थापित किये जा रहे औद्योगिक क्षेत्रों को भी 25 प्रतिशत की स्टाम्प शुल्क प्रतिपूर्ति उपलब्ध कराई जाएगी। लोहा तथा इस्पात पर प्रवेश कर से छूट उपलब्ध कराई जाएगी। अधिकाधिक कच्चे माल व पैकिंग सामग्री को 4 प्रतिशत कर देयता की श्रेणी में लाकर अनुसूची को विस्तृत किया जाएगा।
पूर्व में संचालित निवेश प्रोत्साहन योजना में नई इकाइयों की पात्रता सीमा, पूर्वांचल, मध्यांचल व बुन्देलखण्ड में 10 करोड़ रुपए से घटाकर 5 करोड़ रुपए की गई है तथा इसके अतिरिक्त जनपदों में 25 करोड़ रुपए से घटाकर 12.50 करोड़ रुपए की गई है। इस योजना में 10 वर्ष तक इकाइयों द्वारा जमा कराए गए वैट व केन्द्रीय बिक्री कर के योग के समतुल्य धनराशि ब्याज मुक्त ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी।
नीति में नई पूंजीगत ब्याज उपादान योजना शुरु की गई है, जिसमें बुन्देलखण्ड, पूर्वांचल व मध्यांचल में स्थापित होने वाली नई औद्योगिक इकाइयों को प्लाण्ट व मशीनरी के लिए, लिये गए ऋण पर ब्याज दर में 5 प्रतिशत की दर से 5 वर्ष तक अधिकतम 50 लाख रुपए की प्रतिपूर्ति की जाएगी। इकाईयों द्वारा अपने उपयोग हेतु अवस्थापना सुविधाओं यथा सड़क, सीवर, जल निकासी तथा पावर लाईन आदि को विकसित करने के लिए यदि ऋण लिया जाता है, तो उस पर देय ब्याज की, ‘अवस्थापना ब्याज उपादान योजना’ के अन्तर्गत 5 प्रतिशत की दर से 5 वर्ष तक एक करोड़ रुपए की सीमा तक प्रतिपूर्ति की जाएगी।
औद्योगिक उत्पादों की गुणवत्ता के सुधार हेतु ‘औद्योगिक गुणवत्ता विकास उपादान योजना’ लागू की गई है, जिसमें टेस्टिंग लैब, क्वालिटी सर्टिफिकेशन लैब एवं टूलरूम आदि स्थापित करने हेतु लिए गए ऋण पर 5 प्रतिशत की दर से 5 वर्ष तक अधिकतम एक करोड़ रुपए की सीमा तक धनराशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। रोजगार को बढ़ावा देने की दृष्टि से विशेष ‘ई0पी0एफ0 प्रतिपूर्ति योजना’ लागू की गई है, जिसमें नई इकाईयों द्वारा 100 या इससे अधिक श्रमिकों को यदि रोजगार उपलब्ध कराया जाता है तो, श्रमिकों के लिए जमा कराए गए ई0पी0एफ0 के 50 प्रतिशत की धनराशि, 3 वर्ष तक सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाईयों हेतु भारत सरकार की योजना को लागू करने के साथ-साथ अन्य लाभकारी योजनाओं का प्राविधान किया गया है।
नीति में अवस्थापना सुविधाओं के लिए सड़क, रेल व वायु परिवहन के सुदृढ़ीकरण, गैस पाईप लाईन के विस्तारीकरण, वृहद् ऊर्जा उत्पादन, उद्योगों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति, नेशनल इन्वेस्टमेन्ट एण्ड मैनुफैक्चरिंग जोन क्लस्टर डेवलेपमेन्ट, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तथा औद्योगिक विकास प्राधिकरणों तथा निगमों द्वारा लैण्ड बैंक के सुदृढ़ीकरण पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया है। इसके अलावा औद्योगिक वातावरण में सुधार के अन्तर्गत श्रम, ऊर्जा, पर्यावरण, वाणिज्य, मण्डी आदि विभागों के नियम एवं प्रक्रियाओं का सरलीकरण भी किया गया है। इसके साथ ही ई-गवर्नेन्स, उद्योग बन्धु, निवेशक सहायता व्यवस्था तथा पुलिस सुरक्षा के सुदृढ़ीकरण द्वारा भी औद्योगिक वातावरण में वृहद् सुधार लाया जाएगा।
ज्ञातव्य है कि प्रदेश की पिछली नीति वर्ष 2004 में निर्धारित की गई थी। इस दौरान औद्योगिक परिवेश में हुए व्यापक परिवर्तन को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान सरकार द्वारा अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास नीति घोषित की गई है। पूर्वांचल तथा बुन्देलखण्ड क्षेत्रों के लिए बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि पड़ोसी राज्यों से बेहतर व आकर्षक योजनाएं नीति में शामिल की गई हैं। औद्योगिक विकास के क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के इरादे से पूर्वांचल, बुन्देलखण्ड तथा मध्यांचल क्षेत्र में विशेष सुविधाएं प्रदान की गई हैं। वर्तमान सरकार द्वारा लखनऊ, कानपुर तथा इसके आस-पास के क्षेत्रों को और अधिक औद्योगिक गति देने के उद्देश्य से मध्यांचल क्षेत्र को भी पूर्वांचल एवं बुन्देलखण्ड के साथ-साथ विशेष सुविधाएं देने के लिए चुना गया है। यह नीति औद्योगिकीकरण से जुड़े सभी विभागों के लिए एक मार्गदर्शी नीति होगी, जिसका लाभ सभी विभागों जैसे - खाद्य प्रसंस्करण, चीनी, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग आदि को प्राप्त होगा।
———-

इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की दरों में संशोधन
मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) अधिनियम 1952 की धारा- 03 के अन्तर्गत इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1997 से अब तक विद्युत मूल्य में समय-समय पर वृद्धि हुई है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में बढ़ोत्तरी नहीं की गई है। अन्य राज्यों की तुलना में इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की दरें उत्तर प्रदेश में काफी कम है। 03 जनवरी, 1997 से जारी 09 पैसे प्रति यूनिट की दर से इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी ली जा रही है। इसे अब विभिन्न श्रेणियों/स्लैब में बढ़ा दिया गया है। घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं तथा राज्य सरकार द्वारा उपभोग की जाने वाली बिजली के लिए अब प्रति यूनिट 09 पैसे के स्थान पर विद्युत चार्ज की 05 प्रतिशत दर पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी निर्धारित की गई है।
———-

उ0प्र0 राज्य विधि आयोग अधिनियम, 2010 को निरसित करने का निर्णय
मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग अधिनियम, 2010 को निरसित करने का निर्णय लिया है।
राज्य विधि आयोग के गठन के पश्चात् यह अनुभव किया जा रहा था कि जिस उद्देश्य से उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग का गठन किया गया था उसकी पूर्ति राज्य विधि आयोग द्वारा नहीं हो पा रही थी। अतः इस आयोग की उपयोगिता नहीं रह गयी थी। ऐसे में राज्य में विधि आयोग को बनाये रखना अनावश्यक और उद्देश्यहीन था। इसके दृष्टिगत राज्य विधि आयोग को तुरन्त समाप्त करने के लिए उक्त अधिनियम को निरसित किए जाने का प्रस्ताव किया गया। चूंकि राज्य विधानमण्डल सत्र में नहीं है, इसलिए अधिनियम को तुरन्त निरसित कराए जाने के लिए मंत्रिपरिषद द्वारा उ0प्र0 राज्य विधि आयोग (निरसन) अध्यादेश, 2012 के प्रख्यापन का प्रस्ताव भी अनुमोदित किया गया है।

———-

केबिल टी0वी0 नेटवर्क सेवा पर कराधान के सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष 2012-13 में एकमुश्त समाधान योजना लागू
मंत्रिपरिषद ने केबिल टी0वी0 नेटवर्क सेवा पर कराधान के सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष 2012-13 में एकमुश्त समाधान योजना लागू किए जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। प्रस्ताव के अनुसार वर्ष 2012-13 में एक वर्ष की अवधि हेतु समाधान योजना का विकल्प प्रस्तुत करने वाले केबिल आपरेटर के केबिल टी0वी0 केन्द्र पर वित्तीय वर्ष 2011-12 के विभिन्न माहों हेतु देय मनोरंजन कर की सकल धनराशि में 30 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी के साथ कतिपय शर्तों के अधीन केबिल टी0वी0 सेवा पर कराधान सम्बन्धी एकमुश्त समाधान योजना वर्ष 2012-13 के लिए लागू कर दी जाएगी।
———-

दस हार्सपावर तक के डीजल इन्जन पम्प सेट पर 30 सितम्बर, 2008 से 31 मार्च, 2011 तक की अवधि में 4 प्रतिशत $ यथा अतिरिक्त कर से अधिक आरोपित कर की राशि को माफ किए जाने का निर्णय

मंत्रिपरिषद ने दस हार्सपावर तक के डीजल इन्जन पम्प सेट पर 30 सितम्बर, 2008    से 31 मार्च, 2011 तक की अवधि में 4 प्रतिशत $ यथा अतिरिक्त कर से अधिक आरोपित कर की राशि को माफ किए जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।
मंत्रिपरिषद के निर्णय के अनुसार दस हार्सपावर तक के डीजल इन्जन पम्प सेट पर 30 सितम्बर, 2008 से 31 मार्च, 2011 तक की अवधि में 4 प्रतिशत $ यथा अतिरिक्त कर से अधिक देय एवं आरोपित कर की बकाया धनराशि तथा उस पर नियमानुसार देय ब्याज को माफ कर दिया जाएगा, बशर्ते उक्त अवधि में व्यापारियों द्वारा क्रेताओं/उपभोक्ताओं से 04 प्रतिशत $ यथा अतिरिक्त कर से अधिक देय कर की धनराशि की वसूली नहीं की गई हो।
इसके अतिरिक्त जिन व्यापारियों से उक्त अवधि में देय/आरोपित कर की वसूली कर ली गई है, उसे वापस नहीं किया जाएगा। माफी का आदेश पारित करने का अधिकार सम्बन्धित कर निर्धारक अधिकारी को प्रदान किया गया है।
———-
संगमरमर हैंडीक्राफ्ट्स वैट से मुक्त
मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मार्बल हैंडीक्राफ्ट्स की कुछ वस्तुओं को वैट से मुक्त कर दिया गया है। संगमरमर की केवल 600 रुपए मूल्य तक की ही हैंडीक्राफ्ट्स वस्तुएं करमुक्त की गई हैं, जिनके निर्माण में विद्युत ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं किया गया हो।
प्रदेश में 12.5 प्रतिशत कर की दर से कर दायित्व वाली जिन वस्तुओं पर अतिरिक्त कर की दर एक प्रतिशत थी उसे बढ़ाकर 1.5 प्रतिशत कर दिया गया है। मंत्रिपरिषद ने जिन वस्तुओं पर अतिरिक्त कर एक प्रतिशत से बढ़ाकर 1.5 प्रतिशत किया है, वे हैं - एयरकंडीशनर, रेफ्रीजरेटर, मोटर वेहिकल, कास्मेटिक्स, शैम्पू, फर्नीचर, सैनिटरी गुड्स, टाइल्स, इलेक्ट्रिकल एप्लाइन्सेज, ट्रान्सफार्मर, वाटर प्योरीफायर, कैमरा तथा 10 हजार रुपए कीमत से अधिक के मोबाइल फोन्स, कुक्ड फूड सप्लीमेन्ट, कोल्डड्रिंक्स, लुब्रीकेन्ट, इण्डस्ट्रियल एलपीजी, घडि़यां, बीड़ी, एयरक्राफ्ट एवं उनके पाट्र्स, फायर फाइटिंग इक्यूपमेन्ट्स, क्रेन, बुलडोजर, मैटेªसेज, टिम्बर, आइवरी गुड्स, सीमेन्ट, मशीनरी आदि पर अतिरिक्त कर एक प्रतिशत से बढ़ाकर 1.5 प्रतिशत किया गया है।
उल्लेखनीय है कि गुजरात में 12.5 प्रतिशत की दर से कर देय वस्तुओं पर 2.5 प्रतिशत, छत्तीसगढ़ में 1.5 प्रतिशत तथा आन्ध्र प्रदेश में 2 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर लिया जाता है।
———–

अल्पसंख्यक समुदाय के कब्रिस्तानों/अन्त्येष्टि स्थलों की भूमि की सुरक्षा योजना हेतु निर्धारित दिशा-निर्देशों को मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने अल्पसंख्यक समुदाय के कब्रिस्तानों/अन्त्येष्टि स्थलों की भूमि की सुरक्षा योजना हेतु निर्धारित किये गए दिशा-निर्देशों को मंजूरी दे दी है।
ज्ञातव्य है कि प्रदेश मंे स्थित कब्रिस्तानों की भूमि पर अवैध कब्जों को रोकने व भूमि की सुरक्षा हेतु चहारदीवारी का निर्माण कराये जाने का निर्णय मंत्रिपरिषद की 15 मार्च, 2012 की बैठक मंे लिया गया था।
उक्त योजना को ‘अल्पसंख्यक समुदायों के कब्रिस्तानों/अन्त्येष्टि स्थलों की भूमि की सुरक्षा योजना’ नाम से संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों यथा-मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, बौद्ध, जैन एवं पारसी समुदायों के कब्रिस्तानों/अन्त्येष्टि स्थलों को शामिल किया गया है, जो पूर्ण रूप से ;मगबसनेपअमसलद्ध उनके द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा हो। इस योजना के अन्तर्गत जिला स्तर पर कार्यान्वयन हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में ‘कार्यान्वयन समिति’ का गठन किया जाएगा, जिसमें पुलिस अधीक्षक, मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), सम्बन्धित तहसील के उप जिलाधिकारी या नगर मजिस्ट्रेट, सम्बन्धित परियोजना प्रबन्धक, सी0 एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम तथा जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के साथ, जिलाधिकारी द्वारा नामित अल्पसंख्यक समुदाय के एक संभ्रान्त व्यक्ति भी सदस्य होंगे।
इस योजना के अन्तर्गत जनपदों में कब्रिस्तान/अन्त्येष्टि स्थल की चहारदीवारी का निर्माण कराये जाने हेतु सी0 एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम को ‘कार्यदायी संस्था’ नामित किया गया है। योजनान्तर्गत कराए जाने वाले निर्माण कार्यों की गुणवत्ता तथा प्रभावी अनुश्रवण, जिला स्तरीय कार्यान्वयन समिति/जिलाधिकारी तथा अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के स्तर से सुनिश्चित किया जाएगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

स्कूली षिक्षा तथा साक्षरता विभाग, मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार ने आज लखनऊ में वयस्क षिक्षा कार्यक्रम के प्रति जारूकता बढ़ाने के उद्धेष्य से एक तीन दिवसीय ;7 सितम्बर से 9 सितम्बर, 2012 तकद्ध आयोजन ‘‘साक्षर भारत महोत्सव‘ के लाॅंच की घोशणा की। यह महोत्सव हाल ही में लाॅंच किये गये साक्षर भारत अभियान का अभिन्न हिस्सा है। साक्षर भारत अभियान भारत सरकार के नव-निर्मित वयस्क षिक्षा कार्यक्रम के लिये चलाया गया एक 360° एकीकृत जन जागरूकता अभियान है। यह अनूठा अभियान चार महत्वपूर्ण लक्ष्य हासिल करने उद्धेष्य से तैयार किया गया हैः
ऽ    निरक्षर वयस्कों में मूलभूत स्तर पर साक्षरता के लिये ज़बर्दस्त माॅंग पैदा करना
ऽ    साक्षरता, षिक्षा एवं सषक्तिकरण के संदेष को फैलाना
ऽ    इस कार्यक्रम को समर्थन प्रदान करने हेतु षेयरधारक तथा सहयोगी जुटाना
ऽ    वयस्क षिक्षा को एक सामाजिक मिषन बनाते हुये इसे अहम् स्थान दिलाना
इस संध्या की अध्यक्षता श्री राम गोविंद चैधरी, मौलिक षिक्षा तथा बाल विकास एवं पोशण मंत्री, उत्तर प्रदेष सरकार द्वारा श्री जगमोहन सिंह राजू, संयुक्त सचिव एवं महानिदेषक, राश्ट्रीय साक्षरता मिषन प्राधिकरण, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार और श्री सुनील कुमार, प्रधान सचिव, मौलिक षिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेष सरकार की उपस्थिति में की गई।
जगमोहन सिंह राजू, संयुक्त सचिव एवं महानिदेषक, राश्ट्रीय साक्षरता मिषन प्राधिकरण, ने कहा, ‘‘साक्षर भारत  सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसका उद्धेष्य युवाओं तथा हर परिवार की मेरुदण्ड - स्त्री को सषक्त बनाकर भारत का चिरस्थायी विकास हासिल करना है। साक्षर भारत अभियान वयस्क षिक्षा के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्धेष्य से टीवी विज्ञापन, लोक नाट्यषाला, सांस्कृतिक प्रदर्षन, गेम षो तथा काल्पनिक धारावाहिकों जैसे संस्कृति तथा मनोरंजन के हर उपकरण को उपयोग में लायेगा।’’
महोत्सव के विशय में आगे बात करते हुये श्री जगमोहन सिंह राजू ने कहा, ‘‘साक्षर भारत महोत्सव के लिये मुख्य स्थल के रूप में उत्तर प्रदेष ;लखनऊद्ध को चुना गया है, क्योंकि इसमें 66 साक्षर भारत जिले हैं, जो कि देष के किसी भी अन्य राज्य से अधिक हैं। साथ ही, यह ऐसा राज्य है, जिसमें लगभग 2 करोड़ ग़ैर-स्वयंसेवी हैं। राश्ट्रीय साक्षरता मिषन प्राधिकरण में हम साक्षरता के लिये एक अनुकूल वातावरण पैदा करने और युवाओं तथा महिलाओं को वयस्क षिक्षा कार्यक्रम अपनाने के लिये उत्साहित करने का भरसक प्रयास करेंगे।’’
7 सितम्बर से अम्बेडकर स्टेडियम में षुरु हो रहे इस महोत्सव के लिये राश्ट्रीय साक्षरता मिषन प्राधिकरण ने बहुत ही दिलचस्प और अभिप्रेरक कार्यक्रम तैयार किये हैं। महोत्सव की षुरुआत के साथ ही कृति प्रदर्षनी का उद्घाटन किया जायेगा, जिसमें नये-नये साक्षर हुये लोगों द्वारा तैयार किये गये हस्तषिल्प उत्पाद प्रदर्षित किये जायेंगे। इसके बाद उत्तर प्रदेष के सम्मिलित विकास में साक्षरता की केंद्रीयता पर विचारोत्तेजक पैनल चर्चा होगी। षिक्षित महिलायें समाज की ताकत कई गुना बढ़ा देती हैं, इस संदेष पर ज़ोर देते हुये राश्ट्रीय साक्षरता मिषन प्राधिकरण अन्तर्राश्ट्रीय साक्षरता दिवस की पूर्व संध्या पर एक रैली - बहू पढ़ेगी, पढ़ायेगी - का आयोजन करेगा, जिसका नेतृत्व श्रीमती डिंपल यादव द्वारा किया जायेगा। चर्चा में विस्तार से महिलाओं के लिये षिक्षा के महत्व पर चर्चा की जायेगी, जिसकी एंकरिंग सुश्री नीलम षर्मा द्वारा की जायेगी। अध्ययन में मनोरंजन का पुट डालने के उद्धेष्य से सिद्धार्थ बासु की टीम ने नये-नये साक्षर हुये लोगों के साथ षिक्षा का सूरज नाम का एक गेम षो तैयार किया है, जो रोषन अब्बास तथा मिनी माथुर द्वारा होस्ट किया जायेगा।
श्री राम गोविंद चैधरी, मौलिक षिक्षा तथा बाल विकास एवं पोशण मंत्री, उत्तर प्रदेष सरकार  ने कहा, ‘‘हमें इस बात की बेहद खुषी है कि राश्ट्रीय साक्षरता मिषन प्राधिकरण ने साक्षर भारत महोत्सव मनाने के लिये लखनऊ को चुना, क्योंकि राज्य में साक्षरता की दर निरन्तर बढ़ती जा रही है। वर्श 2011 की जनगणना के अनुसार, उत्तर प्रदेष में साक्षरता की दर 69.72 प्रतिषत दर्ज की गई, जिसमें पुरुश तथा स्त्रियों की साक्षरता दर क्रमषः 79.24 प्रतिषत तथा 59.26 प्रतिषत थी।‘‘
इस अवसर पर राश्ट्रीय साक्षरता गान जारी किया गया, जिसके खूबसूरत बोल बाॅलीवुड के मषहूर गीतकार जावेद अख़्तर द्वारा लिखे गये हैं। इस गान को स्वर सोनू निगम तथा अलका याज्ञिक ने दिया है और इसे संगीतबद्ध किया है ललित पंडित ने। साक्षरता गान के वीडियो में षाहरुख़ खा़न, करीना कपूर, फ़रहान अख़्तर, प्रियंका चोपड़ा इत्यादि जैसे बाॅलीवुड के कई जाने-माने चेहरे हैं। इस गान की रिंगटोन भी आज लखनऊ में जारी की गई। इस गान का वीडियो यूट्यूब http://www.youtube.com/watch?v=YQlKBuuM1Rg पर उपलब्ध है।
साक्षर भारत की परिकल्पना युवाओं तथा महिलाओं के सषक्तिकरण के लिये एक मिषन के रूप में की गई है, जिसका केंद्र महिलायें हैं। साक्षरता कार्यक्रम को पुनः डिज़ाइन किया गया है और अब इसके तहत चार प्रमुख कार्यक्रम आते हैंः
ऽ    मौलिक षिक्षा - औपचारिक षिक्षा की तीसरी कक्षा के स्तर की योग्यता के बराबर क्रियात्मक साक्षरता प्रदान करने हेतु डिज़ाइन किया गया कार्यक्रम
ऽ    समकक्षता - यह कार्यक्रम हर उस वयस्क को षिक्षा प्राप्त करने का एक दूसरा मौका देता है, जिसे किसी वजह से स्कूल छोड़ना पड़ा हो
ऽ    व्यवसायिक अध्ययन - इसके तहत लोगों को कोई हुनर सिखाया जाता है, जिसके ज़रिये वे अपनी आजीविका अर्जित कर सकें, कहीं रोज़ग़ार प्राप्त कर सकें अथवा अपना ख़ुद का कोई रोज़ग़ार षुरु कर सकें
ऽ    सतत् षिक्षा कार्यक्रम - यह कार्यक्रम गाॅंव में अध्ययन के लिये सहायक वातावरण पैदा करने का एक प्रयास है
साक्षर भारत 15 वर्श से अधिक आयु वाले सभी वयस्कों को कवर करता है और विगत 30 महीनों के दौरान यह लगभग 2 करोड़ वयस्कों का मूल्याॅंकन कर साक्षरता में उनकी योग्यता के लिये उन्हें प्रमाण-पत्र जारी कर चुका है - यह इस कार्यक्रम की एक अनूठी नई विषेशता है। इसके लिये कड़ी पर्यवेक्षण तथा मूल्याॅंकन प्रणालियाॅं संस्थापित की गई हैं और इस अभियान के लिये बजट संबंधी समर्थन काफ़ी बढ़ा दिया गया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव जोवद उस्मानी ने समस्त मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय के पूर्व दशम कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति योजना के तहत बैंक में इन बच्चों के खाते खोलने के लिए पूर्व में जो शासनादेश जारी हुए हैं उनका कड़ाई से अनुपालन करते हुए आगामी 15 सितम्बर तक इनके खातों का खोला जाना हर दशा में सुनिश्चित करें।
इस संबंध में मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को आज भेजे गये एक रेडियोग्राम में श्री उस्मानी ने यह भी निर्देश दिया है कि 15 सितम्बर तक सभी छात्र-छात्राओं के खाते खुलवाकर उसी दिन इसकी अनुपालन आख्या सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण को प्रेषित करें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

साक्षर भारत महोत्सव के सिलसिले में कल यहाँ अपराह्न 3ः00 बजे शास्त्री भवन एनेक्सी स्थित मीडिया सेंटर में प्रदेश के बेसिक शिक्षा एवं बाल विकास व पुष्टाहार मंत्री श्री राम गोबिन्द चैधरी द्वारा प्रेस ब्रीफिंग की जायेगी। इस अवसर पर भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मन्त्रालय के तहत राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण के महानिदेशक श्री जगमोहन सिंह राजू एवं प्रदेश के बेसिक शिक्षा प्रमुख सचिव श्री सुनील कुमार भी मौजूद रहेंगे।
इस महोत्सव के सिलसिले में आगामी 07 सितम्बर को पूर्वाह्न 11 बजे अम्बेडकर सभागार के पार्किंग क्षेत्र में ‘‘कृति’’ के नाम से एक प्रदर्शिनी का उद्घाटन प्रदेश के राज्यपाल श्री बी0एल0 जोशी द्वारा किया जायेगा। इसी दिन पूर्वाह्न 11ः30 बजे अम्बेडकर सभागार में समग्र विकास में साक्षरता के महत्व विषय पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता राज्यपाल श्री बी0एल0 जोशी करेंगे। इस परिचर्चा में भारतीय प्रबन्धन संस्थान, अहमदाबाद के प्रो0 राकेश बसंत, रिसर्च फाउन्डेशन के श्री सौरभ जौहरी, यूनेस्को के प्रतिनिधि श्री शीगेरू ओयागी, हिन्दुस्तान टाइम्स के उप अधिशाषी सम्पादक श्री राजेश महापात्रा तथा यूनीसेफ दिल्ली के शिक्षा विशेषज्ञ श्री वेंकटेश मलूर भाग लेंगे।
आगामी 07 सितम्बर को अपराह्न 3ः00 बजे अम्बेडकर आॅडिटोरियम में ही कला संगम कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा, जिसके मुख्य अतिथि पावर फाइनेंस काॅर्पोरेशन के मुख्य प्रबन्ध निदेशक श्री सतनाम सिंह होंगे।
इस कार्यक्रम के तहत आगामी 08 सितम्बर को पूर्वाह्न 11 बजे से डाॅ0 अम्बेडकर सभागार में साक्षर भारत पुरस्कार समारोह का आयोजन होगा, जिसे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव संबोधित करेंगे। इसी सभागार में साक्षर भारत पर राष्ट्र के नाम रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्री श्री कपिल सिब्बल करेंगे। इस कार्यक्रम को भारत के उपराष्ट्रपति श्री मो0 हामिद अंसारी मुख्य अतिथि के रूप में सम्बोधित करेंगे। राज्यपाल श्री बी0एल0 जोशी का भी इस अवसर पर सम्बोधन होगा, जबकि प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री श्री राम गोबिन्द चैधरी धन्यवाद ज्ञापित करेंगे।
आगामी 08 सितम्बर को ही अपराह्न 2ः30 बजे ‘अजब साक्षर भारत की गज़ब कहानी’ का आयोजन होगा, जिसमें भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय की सचिव श्रीमती अंशु वैश्य मुख्य अतिथि होंगी। इसी दिन ‘बहु पढ़ेगी, पढ़ायेगी’ रैली कार्यक्रम का आयोजन अपराह्न 5ः30 बजे से शुरू होगा। यह रैली के0डी0 सिंह बाबू स्टेडियम से चल कर विधानसभा जायेगी। इस कार्यक्रम में भारत सरकार की महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती कृष्णा तीरथ, सांसद श्रीमती डिम्पल यादव तथा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण के महानिदेशक श्री जगमोहन सिंह ‘राजू’ प्रतिभाग करेंगे।
आगामी 09 सितम्बर को डाॅ0 भीमराव अम्बेडकर सभागार में पूर्वाह्न 10ः30 बजे  से श्री सिद्धार्थ बसु द्वारा ‘‘शिक्षा का सूरज’’ नामक एक ‘गेम शो’ आयोजित किया जायेगा, जिसे रोशन अब्बास व मिनी माथुर प्रस्तुत करेंगे। इसी दिन 12 बजे मध्याह्न से महिला साक्षरता, मातृत्व एवं सशक्तीकरण विषय पर एक चर्चा होगी, जिसका संचालन दूरदर्शन की सुश्री नीलम शर्मा करेंगी और इसमें भारत सरकार की महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री श्रीमती कृष्णा तीरथ के अलावा अन्य गणमान्य लोग भाग लेंगे। इसी दिन अपरान्ह 1ः30 बजे इस कार्यक्रम का समापन होगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति उ0प्र0 के प्रान्तीय कार्य समिति  की आज एक आवश्यक बैठक फील्ड हास्टल में सम्पन्न हुई जिसमें सभी लोगों ने आज केन्द्रीय कैबिनेट में आरक्षण पर संविधान संशोधन ड्राफ्ट बिल को मंजूरी देने पर खुशी जाहिर की एवं तत्काल बिल को लोकसभा में पास कराने की मांग की।
संघर्ष समिति के संयोजको सर्वश्री अवधेश कुमार वर्मा, डा0 राम शब्द जैसवारा, अनिल कुमार,, आर0पी0केन ने अपने संयुक्त बयान में कहा कि आज केन्द्रीय मन्त्रीमण्डल में पदोन्नतियों में आरक्षण के संविधान संशोधन ड्राफ्ट को मंजूरी दिये जाने से आरक्षण सर्मथको में खुशी की लहर है पर यह लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक पदोन्नतियों में आरक्षण/परिणामी ज्येष्ठता पर कानून नहीं बन जाता केन्द्र सरकार को अविलम्ब लोकसभा सभा में संविधान संशोधन बिल पेश करके उसे पास करना चाहिए।
संघर्ष समिति ने पदोन्नतियों में पिछड़े वर्गो को आरक्षण देने की पूरजोर मांग की और कहा पिछड़े वर्गो को भी हर-हाल में पदोन्नतियों में आरक्षण मिलना चाहिए। जहाँ तब सवाल है कि आरक्षण विरोधियों का तो उन्हें सही मायने में संविधान का ज्ञान नहीं है इसलिए उनके द्वारा संवैधानिक व्यवस्था का विरोध किया जा रहा है। आरक्षण विरोधियों द्वारा कोई भी कार्य बहिष्कार पर हड़ताल की कार्यवाही की जायेगी उस दशा में पूरे प्रदेश के लगभग 7 लाख आरक्षण सर्मथक कार्मिक पूरी व्यवस्था सभालेगें।  संघर्ष समिति ने आज यह तय किया है कि सरकार पदोन्नतियों के आरक्षण/परिणामी ज्येष्ठता को लागू करें आरक्षण विरोधियो ंकी चिन्ता न करें उनसे निपटने के लिए आरक्षण समर्थक काफी है आरक्षण दो काम लो के नारे के तहत कल से आरक्षण समर्थक 8 घण्टे के बजाये 12 से 14 घण्टे कार्य करने के लिए तैयार है और जरूरत पड़ी तो आरक्षण समर्थक अपना कन्ट्रोल रूम की स्थापना कर आम जनमानस को कोई भी दिक्कत नहीं होने देगें।  संघर्ष समिति ने आज एक प्रस्ताव पास कर उन सभी सांसदो/वरिष्ठ नेताओं का आभार व्यक्त किया जिनका योगदान आरक्षण को बचाने में सराहनीय रहा।
बैठक में प्रमुख रूप में इं0 महेन्द्र सिंह, इं0 अनिल कुमार, इं0 राम नरेश सरोज, इं0 राम बरन, इं0 राव साहब गौतम, इं0 रामचन्द्र, इं0 संजय कुमार सिंह, इं0राधेश्याम, इं0 एन0के0प्रसाद, इं0 एस0एस0आर्या, श्यामलाल, मायाराम, विनय कुमार, अखिलेश चन्द्र गौतम, के0सी0आजाद, सुनील कुमार, इं0 मुकेश बाबू, इं0 अरविन्द सिंह, इं0 अनिल कुमार, इं0 आदर्श कौशल, इं0 अजय कुमार, इं0 राम औतार, इं0 महेश कुमार अहिरवार, एवं इं0 एस0के0भाष्कर सहित अनेक कार्मिको ने भाग लिया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

अपने रोस्टर के अनुसार आज सदर तहसील में आयोजित तहसील दिवस की अध्यक्षता जिलाधिकारी के.धनलक्ष्मी ने किया। जिलाधिकारी ने सम्बन्धित अधिकारियों से लम्बित प्रकरणों को ष्षीघ्र निस्तारित करने के कड़े निर्देष दियंे। मण्डी परिषद के मीटिंग हाल में आयोजित तहसील दिवस में 167 षिकायती पत्रों का पंजीयन किया गया। जिसमें राजस्व विभाग के 01 प्रार्थना पत्र का निस्तारण स्थानीय स्तर पर ही कर दिया गयांु ष्षेष प्रकरणों के निस्तारण हेतु सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों के पास ीोज दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि षिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की  षिथिलिता उवं लापरवाही बर्दास्त नहीं की जायेगी। उन्होंने कहा कि जन समस्याओं का त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण ष्षासन की उचच प्राथमिकता है। सक्षम अधिकारी तहसील दिवस में अनिवार्य रूप से भाग लेना सुनिष्चित करें। जिलाधिकारी ने तहसील दिवस में अनुपस्थित अधिकारियों के एक दिन का वेतन कटौती का निर्देष दियां। मुख रूप् से पुलिस अधीक्षक अलंकृता सिंह, उप जिलाधिकारी डा0. एस.एन. सिंह, तहसील दार सदर कपिल देव यादव, जिला कार्यक्रम अधिाकारी संदीप ष्षुक्ला,जिला पूत्रि अधिकारी अी.के. श्रीवास्तव सहित जनपद के समस्त जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com