उर्द, मंूग, मूंगफली एवं तिल की बुआई के लिए यह समय उपयुक्त है। उर्द की उन्नतषील प्रजातियों में उत्तरा, पंत यू-35, नरेन्द्र उर्द, पंत यू0-30, आजाद उर्द-2 शेखर-3 आजाद उर्द-3, डब्लू, पी0 पी0 यू0-108, शेखर-2 पंत उर्द-31 की बुआई शीघ्र करें।
फसल सतर्कता समूह के कृषि वैज्ञानिकों की विगत बैठक की सलाह के अनुसार मूंग की बुआई के लिए भी यह मौसम अनुकूल है। अतः शीघ्र पकने वाली प्रजातियों में मूंग-1, पंत मूंग-3, नरेन्द्र मंूग-1, पी0 डी0 एम-54, पंत मंूग-4, पी0 डी0 एम0-11, मालवीय ज्योति, सम्राट, मालवीय, मालवीय-जनचेतना, जनकल्याणी, जनप्रिया, जागृति, आषा, मेहा, एम0 एच0 2-15, तथा टी0 एम0 9937 आदि की बुआई करें।
मंूगफली की प्रजातियों में चन्द्रा, चित्रा, कौषल, प्रकाष, अम्बर-टी0जी0-37 ए, एम-13 व सी0 जी0 एम0 जी0 8847 की बुआई करें।
तिल की संस्तुत प्रजातियों में यथा टा-4, टा-13 टा-78 शेखर, प्रगति एवं तरूण आदि को बुआई की जाये।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेष में वर्तमान खरीफ के दौरान संकर मक्का उत्पादन का कार्यक्रम  व्यापक स्तर पर चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम पर 33.01 करोड़ रूपये का व्यय किया जायेगा। संकर मक्का उत्पादन की उत्पादकता 40 कु0 प्रति हे0 आती है जबकि खरीफ में 8 लाख हे0 के0 क्षेत्रफल में 14 कु0 प्रति हे0 औसत की उत्पादकता के साथ मक्का की खेती की जाती है। संकर मक्का की खेती से अधिक उत्पादकता हासिल कर किसान अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं।
कृषि विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेष में इस बार 2 लाख हे0 के0 क्षेत्र में संकर मक्का के आच्छादन का लक्ष्य रखा गया है एवं इस पर क्रियान्वयन प्रारम्भ कर दिया गया है।
खरीफ में अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए अधिकाधिक संकर प्रजातियों के धान, मक्का, बाजरा आदि बीजों के प्रयोग पर बल दिया जा रहा है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विषिष्ट गंभीर रोगों के उपचार के लिए आरोग्य निधि के अन्तर्गत स्थापित मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा कोष्ठ से आर्थिक सहायता देने हेतु मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में गठित मण्डलीय समिति को समाप्त कर दिया गया है। यह जानकारी प्रमुख सचिव स्वास्थ्य श्री संजय अग्रवाल ने दी है। उन्होनें बताया कि अब जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपदीय समिति को अधिकतम 1,50,000 रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत करने हेतु प्राधिकृत किया गया है। इस धनराषि से अधिक के प्रकरण को महानिदेषक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की अध्यक्षता में गठित तकनीकी समिति को जिलाधिकारी सीधे संदर्भित करेंगे। उन्होंने बताया कि राज्य आरोग्य निधि (मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा कोष) के अन्तर्गत प्राप्त प्रस्तावों का महानिदेषक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेष की अध्यक्षता में गठित तकनीकी समिति परीक्षण कर राज्य संचालन समिति के समक्ष प्रस्ताव उपलब्ध करायेगी

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रान्तिकारी शहीद चन्द्रषेखर आजाद की 106 वीं जयंती आज यहाॅं लखनऊ विष्वविद्यालय में शहीद स्मृति समारोह समिति उ0 प्र0 एवं उच्च अध्ययन षिक्षा संस्थान षिक्षा विभाग लखनऊ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित की गयी।
मुख्य अतिथि श्री सुधीर विद्यार्थी ने शहीदे आजम चन्द्रषेखर आजाद के कृत्यों पर प्रकाष डालते हुए कहा कि श्री आजाद ने आजादी की लड़ाई में बढ़चढ़ कर भाग लिया। उन्होंने कहा कि बहुत अधिक पढ़े-लिखे नहीं थे किन्तु वे कुषाघ्र बुद्धि के थे और तुरंत सही और स्टीक निर्णय लेते थे। इसलिए सरदार भगत सिंह जैसे, क्रान्तिकारी उनको अपना गुरू मानते थे। उन्होंने कहा कि श्री आजाद जी द्वारा देखा गया आजाद भारत का सपना आज भी अधूरा है। आज देष के चारों तरफ मंहगाई, बेरोजगारी, भ्रष्ट्राचार का बोलबाला है। उन्होंने युवकों का आह्वान किया कि वे आगे आये और पूरी जिम्मेदारी, ईमानदारी से देष को प्रगति के पथ पर ले जाने एंव आजाद के सपनों के भारत का निर्माण करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभायें।
विष्वविद्यालय के छात्र धासीराम, जबर सिंह, कल्पना वर्मा तथा ममता यादव ने श्री चन्द्रषेखर आजाद के जीवन पर संक्षिप्त में प्रकाष डाला। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रो0 अखिलेष चैबे, स्वागत भाषण यू0 सी0 वषिष्ठ तथा संचालन महामंत्री श्री उदय  खत्री ने किया।
कार्यक्रम से पूर्व लखनऊ विष्वविद्यालय के परिसर में स्थापित चन्द्रषेखर आजाद, राजगुरू, सुखदेव और श्री भगत सिंह की मूर्तियों पर माल्र्यापण किया। इस अवसर पर भारी संख्या में विष्वविद्यालय के छात्र तथा छात्रायें उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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पात्रता सूची आगामी 31 अगस्त तक सार्वजनिक रूप से प्रकाशित कराई जायेगी

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले ऐसे परिवार जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित गरीबी रेखा की (बी0पी0एल0) सूची में सम्मिलित होने से छूट गये हों और जिन्हें बी0पी0एल0 राशन कार्ड, अन्त्योदय योजना या किसी अन्य पंेशन योजना यथा वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन तथा विकलांग पंेशन का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, को वित्तीय सहायता देने के लिए चालू वित्तीय वर्ष से रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया है।
यह जानकारी प्रमुख सचिव समाज कल्याण श्री सदाकान्त ने दी है। उन्होंने बताया कि इस योजना के लिए गरीबी रेखा के सम्बन्ध में औसत पांच सदस्यों के परिवार को आधार मानते हुए प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 19,884 रूपये प्रति परिवार प्रति वर्ष तथा शहरी क्षेत्रों में 25,546 रूपये प्रति परिवार प्रतिवर्ष की अधिकतम आय सीमा निर्धारित की गयी है। उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ पाने के लिए परिवार की परिभाषा में स्वयं/स्त्री/पुत्र /अविवाहित पुत्री/माता/भाई या अन्य कोई सदस्य जो साथ में रहता हो तथा एक ही चूल्हे का बना खाना खाता हो, पात्र होंगे।
श्री सदाकान्त ने बताया कि योजना के अन्तर्गत कम से कम 50 प्रतिशत अनसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के परिवारों को लाभान्वित करने का प्रयास किया जायेगा। उन्होंने बताया कि योजना के अन्तर्गत लाभार्थी मुख्य रूप से परिवार की महिला मुखिया को रखा जायेगा और यदि महिला मुखिया न हो तो पुरूष मुखिया को लाभार्थी बनाया जायेगा।
प्रमुख सचिव की ओर से समस्त जिलाधिकारियों तथा समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारियों को भेजे गये पत्र में निर्देश दिये गये हैं कि योजना के अन्तर्गत चयनित लाभार्थी परिवारों को 400 रूपये प्रति माह की दर से दो छमाही किश्तों में पेंशन की धनराशि उपलब्ध कराई जायेगी। प्रथम छमाही की पेंशन की धनराशि माह अगस्त, सितम्बर 2012 में तथा द्वितीय छमाही पेंशन की धनराशि माह नवम्बर दिसम्बर 2012 में प्रेषित की जायेगी।
श्री सदाकान्त ने बताया कि लाभार्थी के द्वारा किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक अथवा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में खाता खोलकर इसका लाभ लिया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित परिवारों को यदि किसी अन्य योजना जैसे बी0पी0एल0 योजना, अन्त्योदय कार्यक्रम अथवा किसी पेंशन योजना से लाभान्वित किया जाता है तो वह इस योजना में स्वतः अपात्र हो जायेंगे और उसका नाम लाभार्थी सूची से हटा दिया जायेगा।
प्रमुख सचिव द्वारा जिलाधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि दिनांक 15.01.2010 द्वारा लागू उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मद्द योजना में भी चयन का यही आधार था उस योजना में चयनित लाभार्थियों की सूची जनपदों में तथा विभागीय वेबसाइट पर भी पूर्व से ही उपलब्ध है। सामान्यतः उन समस्त लाभार्थियों को रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना के अन्तर्गत अर्ह माना जायेगा। परन्तु नई योजना में सम्मिलित करने से पूर्व उन लाभार्थियों का आगामी 31 जुलाई,  तक एक बार सत्यापन अवश्य करा लिया जाय तथा जो लाभार्थी कतिपय कारणों से अपात्र हो जायें, उनके कारणों का उल्लेख करते हुए उन्हें सूची से अलग कर दिया जाय। उन्होंने निर्देश दिये हैं कि पात्रता की शर्तों को पूर्ण करने वाले लाभार्थी परिवार यदि किन्हीं कारणों से पूर्व में सम्मिलित होने से रह गये हों अथवा अब पात्रता की शर्तों के आधार पर पात्र हो गये हो, को सूची में सम्मिलि कर लिया जाय।
प्रमुख सचिव ने सूची को अन्तिम रूप देते हुए आगामी 31 अगस्त, तक उसे सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करने तथा विभागीय वेबसाइट पर भी अपलोड करने के निर्देश दिये हैं। इस योजना का अनुश्रवण जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी तथा अन्य सहयोगी विभागीय अधिकारियों के द्वारा इस योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। लाभार्थियों के सम्बन्ध में जिलाधिकारियों द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में आज यहां सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश में कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षा मित्रों को दूरस्थ शिक्षा विधि से 02 वर्षीय प्रशिक्षण प्रदान कराकर बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त करने का निर्णय लिया गया।
निर्णय के अनुसार दिनांक 11 जुलाई, 2011 को शिक्षा मित्रों के प्रशिक्षण के लिए राज्य सरकार ने जो दिशा-निर्देश जारी किए हैं, उसके अन्तर्गत 1,24,000 स्नातक अर्हता वाले शिक्षा मित्रों को 02 चरणों में प्रशिक्षित करने के प्रस्ताव के अन्तर्गत पहले बैच में 62 हजार शिक्षा मित्रों का प्रशिक्षण जुलाई 2011 से तथा दूसरे बैच का जुलाई 2013 से प्रशिक्षण प्रस्तावित है। मंत्रिमण्डल ने दूसरे बैच के प्रशिक्षण को जुलाई 2012 से प्रारम्भ करने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। इसी प्रकार प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की तैनाती के लिए जुलाई 2013 में 62 हजार, जुलाई 2014 में 62 हजार तथा जुलाई 2015 में 48 हजार प्रशिक्षित शिक्षा मित्रों की तैनाती करने का प्रस्ताव भी मंत्रिमण्डल ने स्वीकार कर लिया है। इनमें इण्टरमीडिएट अर्हताधारी शिक्षा मित्र भी शामिल हैं। यह लोग जैसे स्नातक अर्हता प्राप्त करेंगे वैसे-वैसे उन्हें भी शिक्षक के रूप में तैनात किए जाने पर राज्य सरकार विचार करेगी। इन इण्टरमीडिएट अर्हताधारी शिक्षा मित्रों के सम्बन्ध राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी। प्रशिक्षण में इनका चिन्हांकन शिक्षा मित्र की प्रथम नियुक्ति तिथि के क्रम में किया जाएगा। यानी कि जिसकी नियुक्ति ग्राम पंचायत में पहले की है, उसको वरिष्ठता क्रम में ऊपर रखा जाएगा। यदि एक ही नियुक्ति के कई शिक्षा मित्र हैं तो उच्च शैक्षिक अर्हता रखने वाले को वरीयता प्रदान की जायेगी। यदि नियुक्ति तिथि तथा शैक्षिक अर्हता भी समान है तो अधिक उम्र के शिक्षा मित्र को वरीयता प्रदान की जाएगी। इस चयन में आरक्षण प्रावधान का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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मंत्रिपरिषद द्वारा अध्यापक पात्रता परीक्षा-2011 को अर्हकारी परीक्षा बनाने का निर्णय

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में आज यहां लाल बहादुर शास्त्री भवन में सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में अध्यापक पात्रता परीक्षा-2011 को अर्हकारी परीक्षा बनाये जाने का निर्णय लिया है।
उल्लेखनीय है कि अध्यापक पात्रता परीक्षा की परिकल्पना के पीछे भारत सरकार की मंशा एक अर्हकारी परीक्षा के रूप में की गयी है। इसलिए अध्यापक पात्रता परीक्षा-2011 को अर्हकारी बनाया जाना विधि की मूल मंशा के अनुरूप है। इस निर्णय के फलस्वरूप राज्य सरकार को तत्काल अध्यापक पात्रता परीक्षा आयोजित नहीं करनी होगी और अध्यापक पात्रता परीक्षा-2011 के अर्ह अभ्यर्थियों को शिक्षक के रूप में चयनित किया जाना संभव होगा। जो अभ्यर्थी उच्च प्राथमिक स्तर के ही अध्यापक पात्रता परीक्षा 2011 उत्तीर्ण हैं वे बेसिक शिक्षा परिषद के अध्यापक के पदों के लिए पात्र नहीं होंगे, वरन् वे शासकीय सहायता प्राप्त और अन्य निजी विद्यालयों में रिक्त पदों के लिए ही पात्र होंगे।
यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति ने अध्यापक पात्रता परीक्षा-2011 को अर्हकारी परीक्षा बनाये जाने की संस्तुति की थी। मंत्रिपरिषद द्वारा समिति की संस्तुति को स्वीकार कर लेने के बाद अध्यापकों के चयन का आधार पूर्व की भांति अभ्यर्थी की शैक्षिक योग्यता तथा विभिन्न स्तरों पर पाये गये अंकों को बनाया जायेगा। इससे अध्यापक पात्रता परीक्षा-2011 की अनियमितता का प्रभाव चयन प्रक्रिया पर न्यून होगा। मंत्रिपरिषद के निर्णय के बाद वर्तमान बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली को पुनः संशोधित कर पूर्व व्यवस्था को बहाल किया जायेगा। वर्तमान में नियुक्ति हेतु जारी विज्ञप्ति को निरस्त कर संशोधित नियमावली के आधार पर पुनः जनपद स्तर से विज्ञप्ति जारी करके नियुक्ति प्रक्रिया को शुरू किया जायेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में आज यहां लाल बहादुर शास्त्री भवन में सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये:-

आठ जिलों के नाम परिवर्तित

मंत्रिपरिषद ने जनपद प्रबुद्धनगर का नाम शामली, जनपद भीमनगर का नाम संभल तथा जनपद पंचशीलनगर का नाम बदलकर हापुड़ करने का निर्णय लिया है।
इसी प्रकार जनपद महामाया नगर का नाम हाथरस, जनपद ज्योतिबाफुलेनगर का नाम अमरोहा, जनपद कांशीराम नगर का नाम कासगंज, जनपद छात्रपति शाहूजी महाराज नगर का नाम अमेठी तथा जनपद रमाबाई नगर का नाम परिवर्तित कर कानपुर देहात रखने का फैसला किया गया है।
गौरतलब है कि इन जनपदों के निवासियों एवं जनप्रतिनिधियों की ओर से इस आशय की मांग की जाती रही है कि विषयगत जनपदों के नाम से कोई शहर नहीं है, जिससे इन जनपदों की स्थिति की जानकारी नहीं हो पाती। इसके अलावा प्रदेश व प्रदेश से बाहर के लोगों को अपनी पहचान बताने, गंतव्य स्थान बताने तथा शासकीय अभिलेख बनवाने में अनेकों समस्याओं का सामना भी करना पड़ता था। इसलिए मंत्रिपरिषद ने आठ जनपदों के नाम परिवर्तित करने का निर्णय लिया।
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छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ का नाम
परिवर्तित कर किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय करने का निर्णय

मंत्रिपरिषद ने छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0 लखनऊ का नाम परिवर्तित कर ‘किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0 लखनऊ’ किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 में संशोधन करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में मंत्रिपरिषद ने छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2012 के आलेख को अनुमोदित कर दिया है।
ज्ञातव्य है कि किंग जार्ज मेडिकल कालेज केवल प्रान्तीय या राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं वरन् अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लगभग 105 वर्षाें से चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है। इस मेडिकल कालेज ने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विद्वानों और महान चिकित्सकों को उद्भूत किया और यहां से अध्ययन प्राप्त स्नातक एवं स्नातकोत्तर चिकित्सक आज भी अमेरिका, कनाडा, आस्ट्रेलिया, इंग्लैण्ड तथा अन्य पश्चिमी देशों में कार्यरत हैं और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में अपनी ख्याति बनाये हुए हंै। इस संस्था की ख्याति अभी तक प्रदेश के अन्य भागों एवं विदेशों में ‘किंग जार्ज मेडिकल कालेज’ के नाम से है। संस्था का नाम छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय करने से इसकी ख्याति प्रभावित हुई है तथा देश के अन्य भागों एवं विदेशों में इस संस्था का नाम छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय बताये जाने के साथ-साथ इसके पूर्व नाम ‘किंग जार्ज मेडिकल कालेज’ बताये जाने की आवश्यकता होती है।
ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय अधिनियम-2002 द्वारा किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ को उच्चीकृत करते हुए छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ की स्थापना की गयी थी। तत्पश्चात 17 दिसम्बर, 2003 को प्रख्यापित उ0प्र0 छत्रपति शाहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम-2003 द्वारा छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ का नाम परिवर्तित करके किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ कर दिया गया। तत्पश्चात वर्ष 2007 में उ0प्र0 छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम-2007 द्वारा इसका नाम परिवर्तित कर छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0 लखनऊ कर दिया गया।
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बाढ़ के कारण विस्थापित व्यक्तियों/परिवारों को पुनस्र्थापित
करने हेतु खरीद कर निःशुल्क भूमि आवंटित की जायेगी

मंत्रिपरिषद ने तीव्र बाढ़ के कारण नदियों के प्रवाह बदलने से ग्रामों में स्थित/नदियों के तट पर रिहायशी भूमि के अधिकांश भू-भाग नष्ट हो जाने की स्थिति में विस्थापित व्यक्तियों/परिवारों को पुनस्र्थापित करने हेतु भूमि खरीद कर निःशुल्क आवंटन करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके लिये उपयुक्त निकटतम ग्रामीण क्षेत्र में ही भूमि क्रय की जायेगी।
मंत्रिपरिषद द्वारा इसके लिये लाभार्थियों की पात्रता तथा प्राथमिकता भी निर्धारित कर दी गयी है। ग्राम सभा में निवास करने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले सामान्य श्रेणी के खेतिहर मजदूर या ग्रामीण शिल्पकार को अधिमान क्रम में भूमि आवंटित की जायेगी। इसी प्रकार गांव मंे निवास करने वाले किसी अन्य खेतिहर मजूदर या ग्राम के कारीगर के अलावा ग्राम सभा में निवास करने वाले, अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले सामान्य श्रेणी के व्यक्ति को अधिमान क्रम में वरीयता दी जायेगी। गांव में निवास करने वाले विकलांग व्यक्ति तथा विस्थापित सामान्य श्रेणी के सभी व्यक्ति/परिवार को निःशुल्क भूमि आवंटित की जाएगी।
इस सम्बन्ध में फैसला लिया गया है कि प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को 250 वर्ग मीटर से अधिक भूमि का आवंटन नहीं किया जाएगा। इस भूमि को लगान से मुक्त रखा गया है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को छोड़कर शेष अन्य लाभार्थियों को स्थल आवंटन की तिथि से 03 वर्ष के भीतर मकान बनाकर उसका उपयोग शुरू कर देना होगा। भूमि का प्रयोग प्रयोजन के अनुसार न करने पर उसका अधिकार समाप्त हो जायेगा और भूमि प्रबन्ध समिति अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेगी।
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विधि परामर्शी निर्देशिका के विभिन्न प्रस्तरों में संशोधन

मंत्रिपरिषद ने विधि परामर्शी निर्देशिका के विभिन्न प्रस्तरों में संशोधन करने की मंजूरी प्रदान कर दी है। आज जिन प्रस्तरों में संशोधन का निर्णय लिया गया, उनमें प्रस्तर-7.03, 7.06, 7.08, 8.02, 8.03, 8.04, 8.05 व 8.06 सम्मिलित हैं।
उल्लेखनीय है कि शासकीय वादों की अधीनस्थ न्यायालयों में शासन की ओर से पैरवी करने हेतु फौजदारी/दीवानी एवं राजस्व पक्ष में जिला शासकीय अधिवक्ताओं/अपर जिला शासकीय अधिवक्ताओं/सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता तथा उप जिला शासकीय अधिवक्ता एवं नामिका वकील की व्यवस्था विधि परामर्शी निर्देशिका में वर्णित है। संशोधित प्रस्तर 7.03 व 7.06 आवेदन पत्र तथा योग्यतायें, 7.08 पदावधि का नवीनीकरण, 8.02 नामिका वकीलों के आवेदन पत्र, 8.03 श्रम नामिका वकील, 8.04 जिलाधिकारी तथा जिला न्यायाधीश की सिफारिशें, 8.05 नियुक्ति की अवधि तथा 8.06 नवीकरण की प्रक्रिया से सम्बन्धित हैं।
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उत्तर प्रदेश प्रसंस्कृत तिल निर्यात नीति (2012-17) लागू

मंत्रिपरिषद ने राज्य में प्रसंस्कृत तिल के निर्यात को प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश प्रसंस्कृत तिल निर्यात नीति (2012-17) लागू करने का निर्णय लिया है।
इस नीति के क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाईयों के निवारण हेतु प्रमुख सचिव/सचिव कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार विभाग की अध्यक्षता में समिति गठित होगी, जो समय-समय पर तिल उत्पादकों/निर्यातकों तथा तिल के निर्यात में आने वाली व्यवहारिक कठिनाईयों का निराकरण करेगी। समिति में प्रमुख सचिव/सचिव खाद्य एवं रसद विभाग अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी, प्रमुख सचिव/सचिव कर एवं निबन्ध विभाग अथवा उनके द्वारा नामिति अधिकारी, उ0प्र0 तिल निर्यात एसोसियेशन के प्रतिनिधि तथा निदेशक मण्डी परिषद सदस्य के रूप में होंगे। निदेशक कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार को सदस्य/संयोजक बनाया गया है।
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उ0प्र0 सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली-2011 में
लिवर प्रत्यारोपण पर होने वाले व्यय के प्राविधान का प्रस्ताव अनुमोदित

प्रदेश के बाहर कराये गये उपचार पर चिकित्सा दावे की प्रतिपूर्ति
14 लाख रूपये तक के सम्पूर्ण पैकेज के तहत होगी

मंत्रिपरिषद ने उ0प्र0 सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली-2011 में लिवर प्रत्यारोपण पर होने वाले व्यय का प्राविधान किये जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। लिवर प्रत्यारोपण के संबंध में प्रदेश के बाहर कराये गये उपचार पर चिकित्सा दावे की प्रतिपूर्ति 14 लाख रूपये तक के सम्पूर्ण पैकेज के तहत की जायेगी।
इस पैकेज में प्रत्यारोपण कराने वाले रोगी की आॅपरेशन से पूर्व की जांच हेतु 50 हजार रुपये, रोगी की आॅपरेशन से पूर्व स्वास्थ्य तैयारी के लिए 02 लाख रुपये, लिवर दान करने वाले व्यक्ति की जांच आदि के लिए 50 हजार रुपये का प्राविधान सम्मिलित है। इसके साथ ही पैकेज में आॅपरेशन हेतु रक्त की जांचे तथा रक्त अवयव के मूल्य के लिए 50 हजार रुपये से 01 लाख रुपये तथा प्रत्यारोपण आॅपरेशन के पैकेज हेतु 10 लाख रुपये की प्रतिपूर्ति का प्राविधान भी शामिल है।
पैकेज में चार सप्ताह की रोगी की भर्ती फीस और 15 दिन का डोनर का भर्ती शुल्क औषधियों तथा अन्य सर्जिकल सामग्री का खर्च, थिएटर, बेहोशी आदि का शुल्क चिकित्सालय शैय्या शुल्क आई0सी0यू0 भर्ती एवं दो बार आवश्यक पेट के आॅपरेशन का शुल्क सम्मिलित है। इस अवधि के अतिरिक्त जो भी खर्चें होंगे उनका शुल्क बेड की कैटेगरी के अनुसार अग्रिम जमा करना पड़ेगा। रक्त एवं रक्त अवयव की आवश्यकता पड़ने पर 50 हजार रुपये से 01 लाख रुपये का खर्च वास्तविक खर्च के अनुसार देय होगा। लिवर डायलिसिस, आॅपरेशन से पूर्व अथवा आॅपरेशन के पश्चात, आवश्यकता पड़ने पर 02 लाख रुपये के खर्च पर अलग से देय होगा। उक्त खर्च में मेन्टीनेन्स इम्यूनो सप्रेसिव औषधियों का खर्च सम्मिलित नहीं है। इन औषधियों की खुराक रोगी के वजन के अनुसार तय की जाती है और इनका खर्च अतिरिक्त देय होगा।
ज्ञातव्य है कि राज्य सरकार के कार्मिकों, पंेशनरों एवं उनके आश्रितों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु उनके चिकित्सा उपचार में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति किये जाने की व्यवस्था हेतु उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली-2011 प्रख्यापित है। राज्य कार्मिकों एवं उनके आश्रितों द्वारा प्रदेश के बाहर लिवर संबंधी उपचार कराया  जा रहा  है क्योंकि  एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ में लिवर प्रत्यारोपण के उपचार की सुविधा उपलब्ध नहीं है। उ0प्र0 सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली-2011 के नियम-11 में यह प्राविधान है कि उपचार की लागत, राज्य के भीतर उपचार कराने की दशा में संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट आॅफ मेडिकल साइंसेज एण्ड रिसर्च, लखनऊ (एस0जी0पी0जी0आई0) की तथा राज्य के बाहर उपचार कराने की दशा में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की दरों पर प्रतिपूरणीय होगी।
लिवर प्रत्यारोपण की व्यवस्था वर्तमान एस0जी0पी0जी0आई0 तथा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में उपलब्ध नहीं न होने के कारण इंस्टीट्यूट आॅफ लिवर एण्ड बाइलियरी साइंसेज, नई दिल्ली से लिवर प्रत्यारोपण पर होने वाले व्यय की सूचना  प्राप्त की गयी। इसके साथ ही एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ के सर्जिकल गैस्ट्र इन्टेरोलाॅजी एवं लिवर प्रत्यारोपण इकाई के विभागाध्यक्ष से लिवर प्रत्यारोपण पर होने वाले व्यय की सूचना भी प्राप्त की गयी।
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में लिवर प्रत्यारोपण की व्यवस्था तथा उस होने वाले व्यय की दरों का जब तक निर्धारण नहीं हो जाता, तब तक प्रदेश के बाहर कराये गये उपचार पर एस0जी0पी0जी0आई0 द्वारा उपलब्ध करायी गयी दरों के अनुसार चिकित्सा दावे की प्रतिपूर्ति करायी जायेगी।
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कैंसर डायबिटीज हृदयवाहिका और स्ट्रोक नियंत्रण कार्यक्रम तथा
राष्ट्रीय वृद्ध स्वास्थ्य परिचर्या कार्यक्रम के क्रियान्वयन का प्रस्ताव अनुमोदित

मंत्रिपरिषद ने कैंसर डायबिटीज हृदयवाहिका और स्ट्रोक नियंत्रण कार्यक्रम (एन0पी0सी0डी0सी0एस0) तथा राष्ट्रीय वृद्ध स्वास्थ्य परिचर्या कार्यक्रम (एन0पी0एच0सी0ई0) का प्रदेश में क्रियान्वयन कराये जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। आय-व्ययक पर प्राविधान के माध्यम से इन राष्ट्रीय कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर होने वाले व्यय का केन्द्र द्वारा वहनीय 80 प्रतिशत अंश तथा राज्य सरकार द्वारा वहनीय 20 प्रतिशत अंश को व्यय करने के प्रस्ताव को भी मंत्रिपरिषद ने मंजूरी प्रदान करते हुए इस संबंध में निष्पादित किये जाने वाले एम0ओ0यू0 के आलेख को भी स्वीकृति प्रदान कर दी।
ज्ञातव्य है कि एन0पी0सी0डी0सी0एस0 तथा एन0पी0एच0सी0ई0 के प्रथम चरण में देश के 21 राज्यों के 100 जिलों को चयनित किया गया। इनमें प्रथम चरण में वर्ष 2010-11 के दौरान रायबरेली एवं सुल्तानपुर तथा द्वितीय चरण में वर्ष 2011-12 में झांसी, लखीमपुर खीरी, फर्रूखाबाद, फिरोजाबाद, इटावा, ललितपुर एवं जालौन जिलों को चयनित किया गया। इस प्रकार इन कार्यक्रमों के तहत अब तक प्रदेश के कुल 09 जिले चयनित कर लिये गये तथा इससे 12वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इन कार्यक्रमों से सभी जिलों को चरणबद्ध ढंग से आच्छादित किया जाना सम्भावित है।
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यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को
पंचम वेतन आयोग की संस्तुति के तहत पुनरीक्षित वेतनमान देने का निर्णय

मंत्रिपरिषद द्वारा यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड (यू0पी0एल0सी0) के पूर्णकालिक/नियमित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पंचम वेतन आयोग की संस्तुति के तहत पुनरीक्षित वेतनमान देने का निर्णय लिया गया है। पुनरीक्षित वेतनमान सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 18 जनवरी, 1999 के साथ संलग्न तालिका ‘अ’ एवं ‘ब’ के अनुसार दिनांक 01 जनवरी, 1996 से प्रकल्पित आधार पर पुनरीक्षण करते हुए वास्तविक लाभ शासनादेश निर्गत करने की तिथि से अनुमन्य किया गया है। इस सम्बन्ध में कोई एरियर नहीं दिया जायेगा। यह भी निर्णय लिया गया है कि पुनरीक्षित वेतनमान लागू किये जाने से आने वाले सम्पूर्ण अतिरिक्त व्ययभार को निगम ही वहन करेगा, इस हेतु राज्य सरकार द्वारा कोई सहायता नहीं दी जायेगी।
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मंत्रिपरिषद को वर्ष 2012-13 की वार्षिक योजना
के सम्बन्ध में अवगत कराया गया

वार्षिक योजना वर्ष 2012-13 के 57,800 करोड़ रूपये के अब तक के सर्वाधिक वृहद आकार पर केन्द्रीय योजना आयोग के अनुमोदन के फलस्वरूप मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में प्रदेश की इस ऐतिहासिक उपलब्धि के सम्बन्ध में नियोजन विभाग द्वारा मंत्रिपरिषद के सूचनार्थ एक टिप्पणी प्रस्तुत की गयी।
नियोजन विभाग की टिप्पणी के अनुसार 18 जुलाई, 2012 को मुख्यमंत्री तथा उपाध्यक्ष योजना आयोग भारत सरकार के मध्य हुई बैठक में वर्ष 2012-13 की वार्षिक योजना के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत विचार-विमर्श हुआ। प्रदेश के विकास के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार के प्रयासों से प्रभावित होकर केन्द्रीय योजना आयोग द्वारा योजना का आकार 57 हजार करोड़ रुपये से बढ़ाकर 57,800 करोड़ रुपये के स्तर पर निर्धारित किया गया। महाकुम्भ इलाहाबाद के आयोजन हेतु योजना आयोग द्वारा गत वर्ष मात्र रु0 200 करोड़ रुपये का अनुदान इस शर्त के साथ उपलब्ध कराया गया था कि 70 प्रतिशत धनराशि राज्य द्वारा भी लगायी जायेगी।
इस सम्बन्ध में मुख्यमंत्री द्वारा यह तर्क किया गया कि महाकुम्भ राष्ट्रीय ही नहीं अपितु अन्तराष्ट्रीय स्तर का आयोजक है, इसके नाते केन्द्र सरकार द्वारा 90 प्रतिशत अनुदान स्वीकार किया जाना चाहिए। इस तर्क को स्वीकार करते हुए महाकुम्भ हेतु स्वीकृत 1318 करोड़ रुपये की लागत के कार्यों के लिए 90 प्रतिशत अनुदान हेतु सहमति दी गई। इसके लिए वर्ष 2012-13 में उपलब्ध 195.30 करोड़ रुपये के अनुदान के अतिरिक्त, केन्द्रीय योजना आयोग द्वारा 800 करोड़ रुपये की एकमुश्त विशेष सहायता अनुमन्य की गई। यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।
बैठक में राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय योजना आयोग का ध्यान इस तथ्य की ओर भी आकृष्ट किया गया कि वर्ष 2012-13 में प्रदेश के कर राजस्व में 22 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए 62 हजार करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व जुटाया जायेगा। वित्तीय अनुशासन बनाये रखते हुए एफ.आर.बी.एम. एक्ट में निर्धारित  लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार कटिबद्ध है। पिछले वर्ष राज्य के स्वयं का कर-राजस्व सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 8 प्रतिशत था, जिसे इस वर्ष बढ़ाकर 8.5 प्रतिशत तक ले जाया जा रहा है।
योजना आयोग को यह जानकारी भी दी गई कि राज्य के सामने अनेक चुनौतियां हैं जिनके आलोक में राज्य द्वारा विकास दर को बढ़ाने, विषमताओं को कम करने, प्रति-व्यक्ति आय में वृद्धि करने, कृषि को बढ़ावा देने, अवस्थापना विकास, निजी क्षेत्र के विनियोजन, अच्छी शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य तथा लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार किया जाना मुख्य उद्देश्य है।
बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष 2016-17 में 10 प्रतिशत की विकास दर प्राप्त किया जाना लक्षित है। इस प्रकार पंचवर्षीय योजना की औसत विकास दर 8.5 प्रतिशत प्राप्त किये जाने का लक्ष्य है जिसमें कृषि की विकास दर 5 प्रतिशत, पशुधन, दुग्ध, मत्स्य तथा उद्यान में 10 प्रतिशत से अधिक की विकास दर प्राप्त किया जाना लक्षित है।
यह भी उल्लेखनीय है कि कार्यक्रम आधारित मदों में वर्ष 2011-12 में राज्य को 5567 करोड़ रुपये की सहायता अनुमन्य हुई थी, जिसे वर्ष 2012-13 के लिए बढ़ाकर 9200 करोड़ रुपये के स्तर पर निर्धारित कराया गया है। इस प्रकार 65.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस प्रकार वर्ष 2012-13 की योजना का प्रस्तावित आकार 57,000 करोड़ रुपये को बढ़ाकर 57,800 करोड़ रुपये के स्तर पर निर्धारित कराया गया है, जो गत वर्ष के योजना आकार 47,000 करोड़ रुपये से लगभग 23 प्रतिशत अधिक है। यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 2012-13 हेतु उत्तर प्रदेश की योजना का आकार देश में सबसे बड़ा है। राज्य के 57,800 करोड़ रुपये के योजनागत व्यय के ऊपर भारत सरकार से लगभग 20,000 करोड़ रुपये से अधिक केन्द्रीय अंश भी उपलब्ध कराये जाने का आश्वासन दिया गया। इस प्रकार राज्य के विकास हेतु योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए वर्ष 2012-13 में लगभग 77,800 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि उपलब्ध होगी, जो अपने आप में एक मिसाल होगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

To become one of the prime franchises of the ‘Hockey India League’

Sahara India Pariwar, a major business conglomerate and the prime promoter & patron of sports in India, has created another milestone today by announcing to become one of the prime franchisee of the ‘Hockey India League’ (HIL), which is to be started by Hockey India. The Hockey India League (HIL) will initially comprise of 6 teams which will play amongst each other (both home and away matches). Sahara India Pariwar, the Lucknow based business conglomerate, will be the owner of the Lucknow franchise. Moreover, by taking up this franchisee, Sahara India Pariwar intends to encourage young talents of this great game of skill and energy, thereby giving them a platform to nurture their skills under the supervision of talented sportsmen.

Speaking on the occasion, ‘Saharasri’ Subrata Roy Sahara, Managing Worker & Chairman, Sahara India Pariwar, said “We are proud to associate ourselves with this great game, which has created legends in the past. By taking up this franchise we are sure that fresh talent will be identified at city and regional level, who in turn will bring laurels to our beloved nation. We are also hopeful, that following our efforts to encourage Hockey, other corporate entities will also come forward to support this league which will eventually benefit the game and its exponents”.

Mr. Narendra Batra, Secretary General, Hockey India, said, “I am grateful to ‘Saharasri’ and Sahara India Pariwar, for again coming forward in support of Hockey. The Group has always come forward and supported the sport of hockey at all times by providing it the much needed support.”

Apart from being sponsor to the Indian Hockey Team, Sahara India Pariwar had also joined hands with Federation Internationale De Hockey (FIH) in 2004, the World’s apex Body for Hockey, and became the 4th Global Partner of the Federation for a period of 3 years. Sahara India Pariwar has felicitated the entire Indian Hockey Team, including both the players and the officials, on numerous occasions when Indian team has registered historic wins including the recent FIH Olympic Qualifiers.

ABOUT SAHARA INDIA PARIWAR
Sahara India Pariwar is a major business conglomerate in India with operations in multiple sectors, including financial services, life insurance, mutual funds, housing finance,  infrastructure & housing, print and television news media, entertainment channels, cinema production, consumer merchandise retail, healthcare, hospitality, manufacturing, sports, and information technology.

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री माननीया सुश्री मायावती जी ने कहाकि बी.एस.पी. के उनके शासनकाल के दौरान बनाये गये नये जिलों का नामकरण दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों (ओ.बी.सी.) में जन्में महान सन्तों, गुरूओं व महापुरूषों के नाम पर रखे गये थे ताकि वे समाज के लिये आगे भी हमेशा प्रेरणा का स्रोत बने रहें, परन्तु उत्तर प्रदेश की वर्तमान सपा सरकार इनका नाम बेवजह बदलकर और ऐसा नाम रख जिसकी कोई गम्भीर अर्थ नहीं है, महापुरूषों का अपमान कर रही है, जिसके लिये समाज और इतिहास उन्हें कभी भी माफ नहीं करेगा।
माननीया सुश्री मायावती जी ने आज यहाँ अपने एक बयान में कहाकि जिलों का नाम बदले जाने की चर्चा मीडिया में काफी पहले से आ रही थी, किन्तु उनको विश्वास नहीं था कि दुर्भावना के तहत् काम करते हुये दलित व अन्य पिछड़े वर्गों में जन्में महान् सन्तों, गुरूओं व महापुरूषों के प्रति विरोध व नफरत में उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार इस हद तक आगे चली जायेगी कि उनके नाम पर रखे गये जिलों आदि का नाम तक बदल कर उनका अपमान करने पर उतारू हो जायेगी। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश की सपा सरकार का आज का फैसला अत्यन्त दुःखद है एवं इसकी जितनी भी निन्दा की जाये कम है। मैं समझती हूँ कि ऐसा करके सपा प्रमुख श्री मुलायम सिंह यादव एवं उनके मुख्यमंत्री पुत्र श्री अखिलेश यादव ने इतिहास के पन्नों में अपना नाम काले अक्षरों में दर्ज करा लिया है। जाति-व्यवस्था से पीडि़त भारतीय समाज में ‘‘सामाजिक परिवर्तन‘‘ के तहत् देश में जाति-विहीन समतामूलक समाज व्यवस्था स्थापित करने के लिये अपना पूरा जीवन कठिन संघर्ष व बेमिसाल त्याग को समर्पित करने वाले इन महापुरूषों को अपमानित करने वालो को समाज ने काफी कड़ा सबक पहले भी सिखाया है और निश्चय ही आने वालों दिनों में इस प्रकार के लगातार अपमानों को यह समाज कतई बर्दास्त नहीं करेगा, ऐसा मेरा अनुभव व विश्वास है।
माननीया सुश्री मायावती जी ने कहाकि आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की विशाल व कुव्यवस्था से त्रस्त सर्वसमाज की गरीब जनता को बेहतर प्रशासन व्यवस्था उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ही उनके सभी चार शासनकालों में नयी तहसील, नये जिले, नये मण्डल व नये पुलिस रेंज इत्यादि बनाये गये थे। मेरी सरकार ने कभी भी किसी जिले का नामांतरण नहीं किया, बल्कि नया जिला बनाकर उसका नया ‘‘प्रेरणादायी‘‘ नाम रखा। इतना ही नहीं, बल्कि नये जिलों की स्थापना हेतु काफी ज्यादा स्थान व समुचित धन भी उपलब्ध कराया गया है एवं यथासम्भव नये जिलों के मुख्यालयों हेतु उसी तहसील को चुना गया जो सर्वाधिक उपयुक्त थे तथा उनका नाम भी वही रखा गया है जो पहले से प्रचलित थे। इसके बावजूद भी इन फैसलों का विरोध करना और उन्हें बदलना सपा सरकार का पूर्णरूप से दुर्भावना से ग्रसित कदम है जो उसकी तुच्छ मानसिकता का प्रतीक है।
उत्तर प्रदेश की सपा सरकार को उसकी इस प्रकार की करतूतों का खामियाजा भुगतने के लिये तैयार रहने की चेतावनी देते हुये बहन कुमारी मायावती जी ने कहाकि उनकी सरकार में कभी भी ‘‘सस्ती लोकप्रियता‘‘ हासिल करने के लिये काम नहीं किया है जिस कारण ही उनकी पार्टी व सरकार की एक अलग पहचान बनी हुई है, परन्तु ‘‘दुर्भावना के साथ-साथ विरोध के लिये विरोध‘‘ करने वाली पार्टी सपा को कभी भी माफ नहीं किया जा सकता है।
वर्तमान सपा सरकार की घोर दलित व पिछड़ा वर्ग एवं सर्वसमाज के गरीब-विरोधी नीति के खिलाफ बी.एस.पी. अपने संघर्ष व मूवमेन्ट को और ज्यादा तीव्र करेगी एवं समय आने पर इन ज्यादतियों का पूरा-पूरा हिसाब-किताब जरूर लिया जायेगा।
आत्म-सम्मान के मूवमेन्ट को बढ़ावा देने वाले दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में जन्में महान सन्तों, गुरूओं व महापुरूषों का तिरस्कार करने वालों को जब ‘‘बी.एस.पी. मूवमेन्ट‘‘ ने जब कभी माफ नहीं किया है और उसका सूद सहित समुचित राजनीतिक बदला लिया है, तो उनका अपमान करने वालों को कैसे माफ किया जा सकता है। हमारी  सरकार ने अच्छे व युग-परिवर्तनीय काम करके इतिहास में अपने आपको अमर कर लिया है, अब हमारे विरोधी लोग अपना नाम इतिहास के काले पन्नों में दर्ज कराने पर उतारू हैं तो हम उनका स्वागत तो नहीं ही कर सकते हैं। अर्थात् बी.एस.पी. सरकार द्वारा बनाये गये नये जिलों के ‘‘प्रेरणादायी‘‘ नाम को बदले के उत्तर प्रदेश के सपा सरकार के फैसले की कड़ी निन्दा व भत्र्सना की जाती है। साथ ही, बी.एस.पी. को पूरा-पूरा विश्वास है कि दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में जन्में इन महान सन्तों, गुरूओं व महापुरूषों में आस्था रखने वाली विशाल आबादी सही वक्त आने पर इस प्रकार के अपमान का जरूर मुँहतोड़ जवाब देगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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