उत्तर प्रदेश के ग्राम्य विकास विभाग के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री अरविन्द सिंह गोप ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत प्रदेश में 500 से अधिक आबादी वाली 688 बसावटों को पक्की सड़कों से जोड़ने के लिए भारत सरकार ने इम्पाॅवर्ड कमेटी की बैठक में 538.62 करोड़ रूपये के प्रस्तावों पर स्वीकृति प्रदान कर दी है। उन्होंने बताया कि इस धनराशि से प्रदेश में कुल 1137.36 किमी0 लम्बे सम्पर्क मार्गों का निर्माण कराया जायेगा।
यह जानकारी आज यहाॅ देते हुए श्री गोप ने बताया कि इसी के साथ ही प्रदेश में नक्सल समस्या से प्रभावित दो जनपदों मिर्जापुर व चन्दौली में 250 से अधिक आबादी वाली 70 अन्य बसावटों को जोड़ने के लिए 98.37 कि0मी0 लम्बी पक्की सड़कों के निर्माण के लिए रू0 41.30 करोड़, के प्रस्ताव स्वीकृत किये गये हैं।
उन्होंने बताया कि पिछले दो वर्षों से उक्त योजना में भारत सरकार द्वारा प्रदेश के अधिकांश प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिये जाने के परिप्रेक्ष्य में यह स्वीकृति प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
श्री गोप ने बताया कि इस स्वीकृतियों के पश्चात् प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में सम्पर्क मार्गो के निर्माण की एक बड़ी आवश्यकता की पूति हो सकेगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की मूर्ति टूटने के बाद बढ़े तनाव के लिए सपा को जिम्मेदार बताया हैं। प्रदेश अध्यक्ष डा0 लक्ष्मीकांत बाजपेई ने आज सरकार से चार सवाल किए। उन्होंने पूछा कि सरकार बताएं कि उसने विधानसभा चुनाव में जनता से बसपा सरकार द्वारा लगाई गई मूर्तियों को बुलडोजर से गिरवाने और हटाने के नाम पर क्या वोट नही मांगा था ? मूर्ति तोड़ने के लिए नवनिर्माण सेना के नौजवानों को कौन उक्सा रहा था ? किन लोगों के यहाॅ ये तत्व शरण लिए हुए थे ? तथा समाचार पत्रों में प्रमुखता के साथ सपा के राष्ट्रीय प्रमुख के साथ नवनिर्माण सेना के कथित अध्यक्ष अमित जानी की जो फोटो प्रकाशित हुई है वह क्या बता रही है?
डा0 बाजपेई ने कहा कि पूरे प्रदेश मे सपा सरकार धारा 144 लगा कर क्या संदेश देना चाह रही है। डा0 बाजपेई ने मायावती की मुर्ति टूटने पर अफसोस जताते हुए कहा कि भाजपा ऐसी राजनीति की निंदा करती है। भाजपा सरकार से तुष्टिकरण तथा वोट की राजनीति से बाज आने तथा प्रदेश के विकास के लिए काम करने की मांग करती है। पूववर्ती  बसपा सरकार ने प्रदेश के विकास के नाम अपनी मूर्तिया लगवायी यह सरकार बिगड़ती कानून व्यवस्था, बिजली, पानी आदि की समस्याओं से बढ़ रहे जनअसंतोष से जनता का ध्यान हटाना चाहती है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश में सहकारिता की प्रारम्भिक समितियों को पुनर्जीवित करने हेतु समितियों के विकास के लिए केन्द्र सरकार से मिले धन से समितियों के पुनर्जीवित होने तक सहकारिता के चुनाव को स्थगित रखे जाने, ग्राम्य विकास बैंकों द्वारा ऋण पुनः चालू किये जाने, साधन सहकारी समितियों द्वारा खाद, बीज के लिए किसानों को दिये जाने वाले ऋण को अविलम्ब शुरू किये जाने तथा कर्जमाफी योजना को तत्काल लागू कराने आदि विभिन्न मुद्दों को लेकर आज उत्तर प्रदेश कंाग्रेस कमेटी की अध्यक्ष डाॅ0 रीता बहुगुणा जोशी के नेतृत्व में उ0प्र0 कंाग्रेस कमेटी के सहकारिता प्रकोष्ठ के चेयरमैन एवं पूर्व मंत्री बच्चा पाठक सहित सहकारिता से जुड़े कंाग्रेस के 6 सदस्यीय वरिष्ठ नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल उ0प्र0 के सहकारिता मंत्री श्री शिवपाल सिंह यादव से मिला तथा उक्त समस्याओं को दूर किये जाने हेतु मांगपत्र सौंपा।
प्रदेश कंाग्रेस के प्रवक्ता वीरेन्द्र मदान ने बताया कि प्रदेश के सहकारिता मंत्री श्री यादव को सौंपे गये मांगपत्र में मांग की गयी है कि 1. किसानों के हितों के दृष्टिगत सहकारिता की प्रारम्भिक समितियों को पुनर्जीवित करने के लिए केन्द्र सरकार से मिले पैकेज से समितियों के सुदृढ़ीकरण हेाने तक सहकारी चुनाव को माह अक्टूबर तक बढ़ाया जाय। 2. ग्राम्य विकास बैंकों के बंद हुए ऋण को तत्काल चालू किया जाय 3. जिला सहकारी बैंकों के अधिकारों को पुनः बहाल किया जाय 4. साधन सहकारी समितियों द्वारा किसानों को उपलब्ध कराये जाने वाले खाद एवं बीज के ऋण को पुनः चालू कराया जाय तथा किसानों की कर्जमाफी योजनाओं को अतिशीघ्र लागू कराया जाय आदि शामिल है।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डाॅ0 रीता बहुगुणा जोशी सहित प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को सहकारिता मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने सभी मांगों को पूरा किये जाने का आश्वासन दिया।
श्री मदान ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश कंाग्रेस अध्यक्ष डाॅ0 जोशी सहित उ0प्र0 कंाग्रेस सहकारिता प्रकोष्ठ के चेयरमैन-पूर्व मंत्री बच्चा पाठक, राजेन्द्र कुमार सिंह(आजमगढ़), राम सागर उपाध्याय(वाराणसी), पुरूषोत्तम नारायण सिंह(देवरिया), नवनीत कुमार मिश्र(कन्नौज), शैलेन्द्र कुमार सिंह(बहराइच) एवं श्री एस0के0 अस्थाना(लखनऊ) शामिल रहे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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प्ली बारगेंनिंग पर नये अध्यक्ष 21 ए पर भी चर्चा।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चन्द्र प्रकाश तिवारी ने बताया हैं कि जिला कारागार आगरा में प्ली बारगेंनिंग विषय पर विधिक साक्षरता/जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का संचालन जिला कारागार के डिप्टीजेलर पी0एस0 शुक्ला ने किया। बंदियों को विधिक सहायता से संबंधित प्रचार पत्रों का वितरण किया गया।
शिविर में मीडियेटर लक्ष्मीचंद बंसल ने उपस्थित विचाराधीन बंदियों को बताया कि शिविर आयोजन का उद्देश्य बंदियों को प्ली बारगेंनिंग विषय पर विधिक प्राविधानों की जानकारी देना है। उन्होंने बंदियों को विधिक सहायता प्रदान किये जाने, मध्यस्थता के व्दारा विवादों के निस्तारण के बारे में बतायां।

शिविर में मीडियेटर सूरजपाल सिंह ने बंदियों को बतया कि दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 में दण्डित विधि (संशोधन) अधिनियम 2005 के व्दारा प्ली बारगेंनिंग पर एक नये अध्याय 21 (ए) को शामिल करके यह प्राविधान लागू किया गया है। जो कि जुलाई 2006 से प्रभावी हुआ है। जिला विधिक प्राविधान समझौते का एक तरीका हैं, जिसके अन्तर्गत अभियुक्त कम सजा के बदले में अपने व्दारा किये गये अपराध को स्वीकार करें, और पीडित व्यक्ति को हुये नुकसान और मुकदमें के दौरान हुए खर्चे का क्षतिपूर्ति कर के कठोर सजा से बचा सकता है।
रिटेनर पाल सिंह राठौर ने बंदियों को प्ली बारगेंनिंग के बारे में बताते हुए कहा कि प्ली बारगंेनिंग केवल उन अपराधों पर लागू होता है, जिनके लिए कानून में 7 वर्ष से अधिक की कैद की सजा का प्राविधान नहीं है। उन्होंने बताया कि अभियुक्त प्ली बारगेंनिंग के लिए आवेदन उसी
न्यायालय में दाखिल कर सकता है, जिसमें उसके व्दारा किये गये अपराध से संबंधित मुकदमा विचाराधीन है।
अंत में जिला कारागार के डिप्टी जेलर पी0एस0 शुक्ला के व्दारा उपस्थित समस्त को धन्यवाद ज्ञापित कर शिविर का समापन किया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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परियोजना अधिकारी डूडा ने सूचित किया हैं कि जनपद के निकायों के शहरी क्षेत्रों में निवास कर रहे निर्धन बेरोजगार युवक/युवतियों जिनकी वार्षिक आय 25546-00 रूपये तक हों तथा उसकी आयु 18 से 35 वर्ष तक हों इन योजनाओं में लाभ ले सकते है। इन योजनाओं में- स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की उप योजना नगरीय स्वरोजगार योजना (यू0एस0ई0पी0) के अन्तर्गत बेरोजगार व्यक्तियों को बैंक के माध्यम से 2 लाख रूपये तक का ऋण जिससे वह अपना रोजगार स्थापित कर सके, अनुदान 25 प्रतिशत अधिकतम 50 हजार रूपये मार्जिंन मनी 5 प्रतिशत (लाभार्थी को बैंक में जमा कराना होगा) अधिकतम 10 हजार रूपये।
स्टेप-अप प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत आगरा जनपद की मलिन बस्तियों में निवास कर रहे बेरोजगार युवक/युवतियों को विभिन्न ट्रेडों में निःशुल्क प्रशिक्षण जिसकी अवधि 3 माह से 6 माह हो सकती है। शैक्षिक योग्यता की कोई सीमा नही है।
दूसरी योजना यू0डब्ल्यू0ई0पी0 (़ऋण/अनुदान) के अन्तर्गत समूह उद्यम स्थापित करने के लिए रू0 3 लाख या परियोजना लागत का 35 प्रतिशत या 60 हजार रूपये दल के प्रति सदस्य के आधार पर, उनमें से जो भी न्यूनतम उस धनराशि की सब्सिडी का पात्र होंगा। (न्यूनतम 05 महिला अधिकतम 10 महिलाओं का समूह होगा)
इन योजनाओं के फार्म डूडा कार्यालय में 01 से 31 अगस्त तक कार्यशील दिवसों में प्रातः 10ः30 बजे से 2 बजे तक फार्म में अंकित दर पर प्राप्त किये जा सकते है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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जिला मजिस्ट्रेट अजय चैहान ने दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 144 के अन्र्तगत प्रदत्त शक्तियों प्रयोग करते हुए 26 सितम्बर 2012 तक जनपद में निषेधाज्ञा जारी कर दी हैं उन्होंने आदेश में कहा कि विभिन्न धार्मिक पर्वो, विभिन्न परीक्षाओं के आयोजन आदि को दृष्टिगत रखते हुए आम जन जीवन एवं सार्वजनिक सम्पत्तियों की सुरक्षा और शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के क्रम में धारा 144 लागू की गई हैं।
उन्होंने कहा हे कि किसी प्रकार का प्रदर्शन, कोई झांकी या जुलूस बिना अनुमति के नहीं करेगे। कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक मार्ग पर न तो जाम लगायेगा और न ही अन्य किसी को जाम लगाने हेतु प्रेरित करेगा।
कोई भी व्यक्ति ऐसा पर्चा/पम्पलेट आदि न तो प्रकाशित करायेगा और न ही विररित करेगा, जिसमें धार्मिक उन्माद अथवा साम्प्रदायिक जातिगत विवादों जैसी आपत्ति जनक बातों को प्रयोग किया गया हो और उसका शान्ति एवं कानून व्यवस्था  पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर लाउडस्पीकर/ध्वनि विस्तारक यंत्रो का उपयोग क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट की अनुमति बिना नही कर सकेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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जिलाधिकारी अजय चैहान ने बताया है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत अब मैनुअल के स्थान पर ई-मस्टर रोल तैयार किये जायेंगे। श्रमिकों के खातेां में धनराशि भी सीधे भेजी जायेंगी। उन्हांेने बताया कि ई-मस्टर रोल लागू होने के साथ साथ ई-एफ0एम0एस0-(इलैक्ट्रानिक फण्ड मैनेजमेन्ट सिस्टम) भी लागू किया जायेगा। इससे लाभार्थी के चैक के माध्यम से भुगतान में आ रही कठिनाई और विलम्ब नही होगा।
श्री चैहान ने आज यहां कमिश्नरी सभागार में मनरेगा अन्तर्गत ई-मस्टर रोल और ई-एफ0एम0एस0 की प्रक्रिया के संबंध में मण्डीय प्रशिंक्षण कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे। कार्यशाला में राज्य स्तर से आई विशेषज्ञों की टीम ने विस्तार से जानकारी दी। और प्रतिभागियों की जिज्ञासाओं के समाधान प्रस्तुत किये।

उन्होंने बताया कि आगामी एक अगस्त से ई-मस्टर रोल लागू होगा। अतः ग्राम पंचायत व श्रमिकों का बैंक खातों का विवरण उनके जाॅब कार्ड तथा फोटो आदि अपलोड करने का कार्य तत्परता से पूर्ण करले। कार्य की डिमाण्ड के आधार पर डिमाण्ड फार्म कम्प्यूटर पर जनरेट होगा, जिसमें उपस्थिति कार्य का विवरण तथा मेजरमेन्ट बुक (एम0बी0) की इन्ट्री भी करनी होगी। कार्यशाला में ई-मस्टर रोल तैयार करने की पूरी विधि का प्रदर्शन किया। कार्यशाला में फण्ड ट्रान्सफर आर्डर (एफ0टी0ओ0) डिजिटल स्ंिागनेचर, इलैक्ट्रानिक फण्ड ट्रान्सफर आदि पर विशेषज्ञों ने जानकारी दी। इससे कार्यों में पारदर्शिता, तथा तत्परता आयेंगी, और जाॅव कार्ड आदि का डुप्लीकेशन नही हो सकेगा।
कार्यशाला में मण्डल के सभी जनपदों के मुख्य विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक, जिला स्तरीय अधिकारी, मनरेगा के अन्तर्गत कनर्वजन से संबंधी मण्डलीय अधिकारी, मनरेगा के अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी आदि ने भाग लिया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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पंचवर्षीय योजना का परिव्यय जिला योजना से आठ गुना।

मुख्य विकास अधिकारी डा0 रूपेश कुमार ने निर्देश दिये हैं कि जिला येाजना के प्रस्तावों में योजना/कार्यक्रमों के प्रस्तावित स्थलों का भी विवरण दें, और गत वर्ष के कार्यों की सूची भी प्रस्तुत करें। जिला योजना में विभिन्न विकास योजना के माध्यम से शासन की प्राथमिकताओं के अनुरूप प्राविधान रखा जायें। उन्होंने कहा कि राज्य के संसाधनों से जनपद की बारहवी पंचवर्षीय योजना हेतु परिव्यय का आंकलन 2012-13 के लिए आवंटित परिव्यय का आठ गुना करते हुए किया जायें। वर्ष 2012-13 के लिए जिला योजना हेतु आगरा जनपद का परिव्यय 18884 लाख रूपये प्रस्तावित है।
मुख्य विकास अधिकारी विकास भवन पर आयोजित बैठक में विभिन्न विभागों व्दारा जिला योजना के लिए तैयार प्रस्तावों की समीक्षा कर रहे थे।
उन्होंने बताया कि विकास खण्डों से ब्लाक वार प्रस्ताव पास हो गये है। उन्होंने अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत को निर्देश दिये कि बैठक का प्रस्ताव तैयार करायें जिला पंचायत की बैठक में अनुमोदन प्रस्ताव रखे जा सके। नगर निकायों से प्रस्ताव जिला समिति को प्राप्त हो गये है।
उन्होंने निर्देश दिये कि प्रस्तुत प्रस्तावों में कमियों को इंगित कर दिया गया है। तद्नुसार संशोधित प्रस्ताव भेजे, साथ जिन विभागों ने निर्धारित रूप पत्रों पर योजना प्रस्तुत नही की है, वे निर्धारित रूप पत्रों पर प्रस्ताव भेजे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक दशा में सभी विभाग सोमवार तक प्रस्ताव दें दे, ताकि 31 जुलाई को योजना शासन को भेजी जा सके।
बैठक का संचालन करते हुए अर्थ एवं सख्याधिकारी चित्रा दुबे ने विभाग वार प्राप्त प्रस्तावों का विवरण प्रस्तुत किया। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी, तथा नगर निकायों के अधिकारी आदि उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्री राजेन्द्र चैधरी ने कहा है कि मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने जिस तत्परता और प्रशासनिक कौशल के साथ प्रदेश में सामाजिक सौहार्द को नष्ट करने की साजिशों को विफल किया है उसके लिए उन्हें जनता में भारी प्रशंसा मिल रही है। श्री यादव ने यह दिखा दिया है कि वे लोकतंत्र के प्रबल पक्षधर हैं और संविधान की जो शपथ उन्होने ली है उसको वे पूरी ईमानदारी से निभाना जानते है। समाजवादी पार्टी की सरकार रागद्वेष के आधार पर काम नहीं करती है। बसपा सुप्रीमों की मूर्ति 12 घंटे के अन्दर पुनः स्थापित हो गई और आरोपित गिरफ्तार कर लिए गए। इसके बावजूद महामहिम राज्यपाल से मिलकर राष्ट्रपति राज की मांग करनेवाले बसपा नेताओं ने जाहिर कर दिया है कि वे संविधान के ज्ञान से पूर्णतया शून्य हैं और उन्हें अपनी मांग के औचित्य का भी भान नहीं है।
यह मुख्यमंत्री की सदाशयता थी कि उन्होने तत्काल स्मारकों, मूर्तियों की सुरक्षा कर दी है। उन्होने उनसे मिलने आए बसपा नेताओं से भी मुलाकात की जबकि यहीं मंत्री अपनी मुख्यमंत्री से भी नहीं मिल पाते थे। पिछली सरकार में तो विरोध का हर स्वर कुचलने को सरकार तैनात रहती थी। आज बसपाई लोकतंत्र में सांस ले रहे हैं। उन्हें इसके लिए समाजवादी पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहिए।
बसपा दलितों के नाम पर राजनीति करती है जबकि समाजवादी पार्टी ईमानदारी से दलितों की हितैषी है। श्री मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्रित्वकाल में ही राजधानी का विधान सभा मार्ग डा0 अम्बेडकर मार्ग घोषित हुआ था और डा0 अम्बेडकर ग्राम योजना की शुरूआत हुई थी। बसपा राज में डा0 अम्बेडकर के नाम पर घृणित जातीय राजनीति और वोट बैंक की राजनीति की शुरूआत हुई और उनसे ज्यादा बड़ी मूर्तियां तो पूर्व मुख्यमंत्री ने अपनी ही लगवा दी।
लोकतंत्र में सरकारी खजाना जनता के लिए होता है। बसपा राज में जनता की गाढ़ी कमाई सत्ता का दुरूपयोग करते हुए पार्को, स्मारकों, हाथियों और (पूर्व) मुख्यमंत्री की मूर्तियों पर लुटा दी गई। इसमें इतना भ्रष्टाचार हुआ कि आम जनता ने ऐसा करनेवालों की सत्ता ही उलट दी।
जनता ने जिन्हें नकार दिया वे समाजवादी पार्टी की सरकार की खिलाफत उसके सत्ता में आने के पहले दिन से ही कर रहे हंै। दरअसल बसपा नेता अपने खिलाफ चल रही जांचों से भयभीत हंै और इसीलिए ऊलजुलूल बयानबाजी तथा हरकतें कर रहे है। ये जांचे अदालतों से लेकर लोकायुक्त और सीबीआई तक चल रही हंै।  मुख्यमंत्री की विकासोन्मुख राजनीति के फलस्वरूप उन्हें अब कभी सत्ता के दुरूपयेाग का अवसर मिलनेवाला नहीं है। अपने कारनामों से जनता और राजनीति में बसपा अलोकप्रिय और अप्रासांगिक हो गए है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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जयसिंहपुर।  आज कल युवाओं में तथा कम उम्र के बच्चों में नषे की लत लगने की होड़ सी लग गई हे।जयसिंहपुर तहसील क्षेत्र व कोतवाली कस्बा बगिया चैराहा, बरौसा, विरसिंहपुर सहित आस पास के ग्रामीण क्षेत्रो में गांजे का धन्धा बहुत ही तेजी से फल फूल रहा है । गांजे से जुडे कारोबारियों व खरीददारो में पुलिस का भय खत्म हो गया है यही वजह है कि कस्बा सहित आस पास के ग्रामीण क्षेत्र में गांजे के लती चिन्हित स्थानो पर एकत्रित होते है व अपने धन्धे को चलाने के लिए गांजे के व्यापारी व गजेड़ी अक्सर कोडवर्ड से खरीद फरोख्त करते है ।
गांजा पीने वाले कभी- कभी इतने नशे में होते है कि लोग उनको उनके घर तक पहुंचाते है ऐसा नही है कि इस नशे के अवैध कारोबार से पुलिस अनजान है आखिर क्या कारण है कि सब कुछ जानते हुए भी इन गजेडियों को न तो कभी रोकने की कोशिश की न टोकने की तभी तो ये गांजा पीने वाले पुलिस की आंख में धूल झोककर मौके का फायदा उठाने में लगे हुए है ।
सूत्रो के अनुसार कस्बा में कुछ सार्वजनिक स्थानो के साथ ही सरकारी अस्पताल के पीछे व इनके अलावा कई जगहो पर गांजे के विक्रेताओं व खरीददारो का जमावडा लगता है इस नशे मे शामिल जहां कुछ लोगो को मौज मिल रही है वही इस नशे में शामिल अधिकांश लोग अपनी पूंजी गंवा कर बर्बाद हो रहे हे ।इस गांजे के धंधे के साथ ही कोतवाली क्षेत्र में अवैध गांजे की दुकानो पर हजारो का वारान्यारा हो रहा है वही पुलिसिया कार्यवाही भी महज औपचारिकता निभाते नजर आ रहे है ।
कस्बा समेत ग्रामीण स्तर के नुमाए, करसा, दौलतपुर, फजीलपुर समेत दर्जनो गांवो में दुकाने सजी हुई है । स्थानीय पुलिस की निष्क्रियता का लाभ जुआरी खुल कर उठा रहे है शायद यही कारण है कि इन जुए की फडों पर व स्मैक, चरस, गांजा अवैध कच्ची शराब के कारोबार में नाबालिक बच्चे व महिलाऐं शामिल है ।
यदि समय रहते इन अवैध धन्धो पर अकुंश न लगाया तो आने वाले समय में स्थित और भयावह हो सकती है इस अवैध कारोबार से जहां राजस्व विभाग को लाखो का चूना लग रहा है वही सरकार जिन युवाओ की देश का भविष्य बताती है वही युवा इस दल दल में फंसते जा रहे है वर्तमान समय में इन कारोबार से जुडे व्यापारियों व खरीददारो पर नकेल कसना अति आवश्यक है ।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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