जमीनी सच्चाई के आधार पर उ0प्र0 का विकास एवं बदलाव हो रहा - प्रोटोकाॅल राज्य मंत्री

उत्तर प्रदेश में किसानों को समय पर खाद, बीज, कृषि रक्षा रसायन, तथा उपकरण आदि इनपुट्स उपलब्ध कराये जा रहे हैं। इसके लिए आर्थिक साधन जुटाने के लिए अधिक से अधिक किसानों को क्रेडिट कार्डो से आच्छादित किया जा रहा है। कृषि में नई तकनीक अपनाकर कृषि एवं कृषि से संबंधित उद्योगो का बहुमुखी विकास किया जायेगा।
यह विचार आज यहां इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान में सी0एन0बी0सी0 चैनल द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कृषि मंत्री श्री आनन्द सिंह ने रखे। इस अवसर पर प्रोटोकाॅल राज्य मंत्री श्री अभिषेक मिश्र ने कहा कि जमीनी सच्चाई के आधार पर उत्तर प्रदेश का विकास एवं बदलाव हो रहा है। व्यापक स्तर पर विकास एवं परिवर्तन लाने के लिए प्रदेश सरकार मजबूत नीति को लेकर कार्य कर रही है, सभी संस्थाओं, विभागों में गुणवत्ता एवं प्रशिक्षण के साथ-साथ अवस्थापना सुविधाओं को मजबूत बनाया जा रहा है। छोटे-छोटे निवेशों से भी जन सामान्य को लाभ व सुविधा देने का हमारा मुख्य लक्ष्य है। ऊर्जा के अधिक उत्पादन के साथ कृषि की नई तकनीक को अपनाकर बहुमुखी विकास किया जा रहा है। जापान देश का उदाहरण हमारे समक्ष है।
पूर्व कृषि उत्पादन आयुक्त एवं कार्य वाहक मुख्य सचिव श्री बी0के0 शर्मा ने कहा कि कृषि में खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा दिया जायेगा। कार्यक्रम में कृषि उत्पादन आयुक्त श्री आलोक रंजन ने कहा कि प्रदेश में अनेकोें संसाधन उपलब्ध है। किसानों को नई तकनीक से जोड़कर कृषि का विकास किया जायेगा। सचिव उद्योग श्री संजय प्रसाद ने कहा कि प्रदेश में निपुण एवं कुशल मैनपाॅवर उपलब्ध है इसका उपयोग होगा। इस अवसर पर सभी निजी चैनल्स, वरिष्ठ पत्रकार आदि उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के सूखे की स्थिति को देखते हुए सूखे से फसलों के बचाव तथा किसानों को राहत देने की मांग की है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डा0 मनोज मिश्र ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि देर से आए मानसून व जल वृष्टि की कमी के कारण फसले प्रभावित हो रही है तथा प्रदेश सूखे की चपेट मे आ गया है। बुन्देलखण्ड में त्राहि-त्राहि मची हुई है, लेकिन सपा और बसपा मूर्ति तोड़ो या मूर्ति बनाओं में उलझी हुई है। डा0 मिश्र ने कहा कि सरकार को मूर्तियो के बजाय प्रदेश की जनता की चिन्ता करनी चाहिए। सपा  सरकार आपसी अन्तविरोधी में फंसे होने के कारण अर्निणय व दिशाहीनता की स्थिति मे है तथा उनके पास जनहित तथा विकास कार्यो के लिए पर्याप्त समय न होना चिन्ता का विषय है।
प्रवक्ता डा0 मिश्र ने कहा कि औसत से भी कम जल वृष्टि के कारण खरीफ की फसल बर्बाद हो सकती है, धान की रोपाई प्रभावित हो रही है तथा फल और सब्जियों के दाम आसमान की ओर जा रहे है। प्रदेश का किसान बर्बाद हो रहा है तथा बुन्देलखण्ड मे अभी कुछ ही दिनों मे लगभग दर्जनभर किसान आत्महत्या कर चुके है। बुन्देलखण्ड की ज्यादातर नदियां सूख गई है तथा यमुना और बेतबा मे पानी काफी कम है। बुन्देलखण्ड का किसान बेहाल और बदहाल है। पीने के पानी का संकट दिन व दिन विकराल होता जा रहा है। डा0 मिश्र ने आरोप लगाया कि जब प्रदेश की जनता परेशान है उस समय सपा सरकार का शुतुरमुर्गी रवैया हैरान करने वाला है।
डा0 मनोज  ने मांग की कि सपा सरकार तत्काल लोक लुभावन वादों को छोड़कर प्रदेश की गम्भीर समस्याओं पर अपना ध्यान केन्द्रित करें। सम्भावित सूखे की चपेट मे आने से पहले प्रभावित क्षेत्रों और लोगों को क्या और कैसी सहायता चाहिए पर विचार करना चाहिए। प्रदेश प्रवक्ता ने प्रदेश सरकार से मांग किया कि प्रत्येक जिले में आकस्मिक योजना बनाकर फसलों की सिंचाई हेतु पानी व बिजली की पर्याप्त व्यवस्था के लिए सरकार ठोस कदम उठाएं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

भारतीय जनता पार्टी ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर तीन दिवसीय विशेष सदस्यता अभियान के दूसरे दिन मसौधा मण्डल के बल्लीपुर गाॅव में ’ गाॅव -गली चलो अभियान ’ मे भाजपा के प्रदेश मंत्री आशुतोष टण्डन नेे कहा कि भारतीय जनता पार्टी में योग्य व कुशल नेतृत्व मौजूद है उन्होंने कहा कि अटल बिहारी बाजपेई के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने अभूतपूर्व कार्य किए व प्रदेशों मे भाजपा मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल सर्वोतम रहा है। कांग्रेस , सपा व बसपा के कारनामों से त्रस्त जनता भाजपा की तरफ मुखातिब है, संगठन को मजबूत कर 2014 का लक्ष्य हासिल करना भाजपा की प्राथमिकता है पूरे देश में सदस्यता अभियान चलाकर सभी जाति वर्गो व क्षे़त्रो में पार्टी का आधार बढ़ाया जा रहा है।
जिला संयोजक ओमप्रकाश सिंह ने कहा कि सभी कार्यकर्ता सदस्यता अभियान में जुट जाए तथा सभी ग्राम पंचायतो के गठन का शत् प्रतिशत तक कार्य पूर्ण करें। सह जिला मीडिया प्रभारी रोहित पाण्डेय ने बताया कि बैठक मे पूर्व प्रदेश मंत्री अशुतोष टण्डन के पहुॅचने पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। बैठक से पहले प्रदेशमंत्री ने पं0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी व दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर मल्यार्पण किया।
बैठक के पश्चात बल्लीपुर गाॅव में सदस्यता करायी गयी। बैठक का संचालन सदस्यता प्रमुख अवधेश पाण्डेय बादल ने किया। उन्होंने कहा कि सदस्यता 15 जुलाई से प्रारम्भ है जो 15 अगस्त तक चलेगी और तीन दिन विशेष सदस्यता करायी जायेगी। बैठक में प्रमुख रूप से दुर्गा प्रसाद शुक्ल, वीरसेन सिंह, सत्यनारायण मौर्या, कमलेश सिंह, अखण्ड प्रताप सिंह, राजेश सिंह, रणविजय, लवलेश दूबे, त्रिलोकी रावत, मुन्ना रावत, रामसंजीवन रावत, बब्लू खरे, सुरेश सिंह सहित सैकड़ो कार्यकर्ता उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डाॅ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी को आज मुरादाबाद से रामपुर होते बरेली जाते समय मिलक बार्डर पर गिरफ्तार कर लिया गया। डाॅ0 बाजयेपी को किसी भी कार्यकर्ता तथा पत्रकारों तक से मिलने पर रोक लगा दी गयी है।
भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष की गिरफ्तारी पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा कि बरेली में वास्तावित सच को छिपाने के लिए ही शासन ने डाॅ0 बाजपेयी को गिरफ्तार कर बरेली जाने से रोका है। सरकार बाजपेयी की गिरफ्तारी की जरिए तुष्टीकरण की राजनीति खेल रही है। डाॅ0 बाजपेयी की गिरफ्तारी का समाचार सुनते ही भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोष व्याप्त हो गया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

भारत सरकार के आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन के सचिव अरुण कुमार मिश्र ने कहा कि भारत सरकार द्वारा शहरों में रहने वाले गरीबों खासकर गंदी बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं, ताकि इन लोगों को मूल भूत सुविधाएं व आवास उपलब्ध कराए जा सकें। उन्होंने कहा कि आवश्यकता इस बात की है कि शहरी रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग द्वारा  इन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये जिससे कि गरीब लोगों के जीवन स्तर में आवश्यक सुधार लाया जा सके।
श्री मिश्र आज यहाँ गोमतीनगर स्थित इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान में आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार एवं नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 के संयुक्त तत्वावधान में एक राज्यस्तरीय कार्यशाला का विधिवत उद्घाटन करने के पश्चात कार्यशाला को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा गरीब लोग उत्तर प्रदेश के शहरों मंे रहते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि उनके कल्याण के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रत्यक्ष रूप से उन तक पहुंचाया जाये। उन्हांेने कहा कि जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के तहत 04 हजार करोड़ रुपये की योजनाएं उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही हैं लेकिन इनकी भौतिक प्रगति बहुत अधिक संतोषजनक नहीं है। अधिकांश कार्य अभी पूरे नहीं हुए हैं। उन्होंने बल देकर कहा कि एक प्रभावी कार्य योजना बनाकर इन सभी कार्यों को समय पर पूरा किया जाये।
श्री मिश्र ने राजीव आवास योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि इस योजना के तहत किये जाने वाले कार्यों को सुनियोजित ढंग से किया जाये ताकि इस योजना का सभी शहरों को गंदी बस्ती मुक्त बनाने का उद्देश्य हासिल किया जा सके। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत शहरों की गंदी बस्तियों का सर्वे किया जाये और इस सर्वे के आधार पर इस योजना के क्रियान्वयन की रूप रेखा बनाकर उसी के अनुरूप कार्य किया जाये। इस योजना का लाभ लक्षित समुदाय तक पहंुचाने के लिए जरूरी है कि उस समुदाय के लोगों से विचार-विमर्श कर उनकी सहमति से कार्यों का सम्पादन किया जाये।
श्री मिश्र ने स्वर्ण जयन्ती शहरी स्वरोजगार योजना पर चर्चा करते हुए कहा कि इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश में जो लक्ष्य दिये गये हैं, वे लक्ष्य अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, जबकि देश के कुछ राज्यों में इस योजना के तहत अच्छे कार्य हुए हैं। लोगों को प्रशिक्षण के बाद रोजगार मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में भी इसी आधार पर पहल करते हुए इस योजना को संचालित करना होगा।
इससे पूर्व श्री अरुण कुमार मिश्र का स्वागत करते हुए प्रदेश के प्रमुख सचिव नगर विकास श्री प्रवीर कुमार ने कहा कि शहरांे की गंदी बस्तियों में रहने वाले गरीबों की स्थिति गांव के गरीबों से भी बद्तर है और उनका जीवन बहुत कठिन है। उन्होंने क्षेत्र स्तर पर कार्य करने वाले अधिकारियों से कहा कि वे इस विषय पर गहन विचार-विमर्श कर शहरी गरीबों की स्थिति में पर्याप्त सुधार लाने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य शहरी रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन की योजनाओं पर गहन मन्थन करना है और इस मंथन के दौरान जो भी निष्कर्ष निकल कर आएंगे उन्हीं के अनुरूप विभिन्न योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए काम किया जायेगा।
इस कार्यशाला में भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश शासन, प्रदेश के विभिन्न विकास प्राधिकरणों एवं नगर निगमों के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) तथा जिला नगरीय विकास अभिकरण  (डूडा) के अधिकारियों ने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर अन्य अधिकारियों के अलावा भारत सरकार की अपर सचिव सुश्री दीप्ति गौड़ द्वारा राजीव आवास योजना पर, आर0सी0यू0ई0एस0, हैदराबाद के डाॅ0 बसंत कुमार द्वारा नगरोें को स्लम फ्री बनाये जाने की योजना पर, प्रदेश के आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा राजीव आवास योजना के क्रियान्वयन पर, भारत सरकार के अपर सचिव द्वारा स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना पर, निदेशक सूडा द्वारा स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना पर, हडको, लखनऊ के क्षेत्रीय प्रमुख द्वारा आई0एल0सी0एस0 योजना पर तथा अपर सचिव भारत सरकार द्वारा बी0एस0यू0पी0 एवं आई0एच0एस0डी0पी0 पर प्रस्तुतीकरण किया गया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के समस्त कार्मिकों (मुख्यालय, नगरीय, ग्रामीण आदि) एवं अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के कार्मिकों के वेतन का भुगतान कम्प्यूटर आधारित एकीकृत भुगतान प्रणाली से किया जायेगा। इस उद्देश्य से विभाग में आटोमेटेड साफ्टवेयर व्यवस्था लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है।
यह जानकारी बेसिक शिक्षा एवं बाल विकास पुष्टाहार मंत्री श्री रामगोबिन्द चैधरी ने दी है। उन्होंने बताया कि बेसिक शिक्षा परिषद के समस्त कार्मिकों एवं अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के कार्मिकों के वेतन का भुगतान सही और समय से किया जाना सुनिश्चित करने हेतु यह निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि समस्त आंकड़े आटोमेटेड साफ्टवेयर व्यवस्था से जोड़े जायें तथा डेटा बेवसाइट पर रखा जाये।
श्री चैधरी ने बताया कि इस संबंध में एक शासनादेश जारी कर दिया गया है जिसमें विस्तार से पूरी जानकारी दी गयी है। उन्होंने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के समस्त कार्मिकों एवं अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के कार्मिकों के वेतन भुगतान में आ रही कठिनाईयों का निराकरण करना है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

उत्तर प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा मंत्री श्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी से आज यहां विधान भवन में राजभर विचार महासंघ का एक शिष्ट मण्डल श्री अनिल राजभर के नेतृत्व में मिला और राजभर समाज की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिये एक ज्ञापन दिया।
श्री त्रिपाठी ने शिष्ट मण्डल को आश्वासन दिया कि उनकी उचित मांगों पर शासन सहानभूतिपूर्वक विचार करेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

उत्तर प्रदेश में आज दिन में पावर कारपोरेशन द्वारा 9206 मेगावाट विद्युत की आपूर्ति की जा रही है।
आज दिन में 2ः00 बजे राज्य विद्युत उत्पादन निगम के विद्युत गृहों से 1703 मेगावाट विद्युत का उत्पादन हो रहा था, जिसमें ओबरा से 351 मेगावाट, अनपरा से 934 मेगावाट, पनकी से 122 मेगावाट, हरदुआगंज से 31 मेगावाट तथा पारीछा से 265 मेगावाट विद्युत का उत्पादन हो रहा था। इसके अलावा 506 मेगावाट जलीय विद्युत का उत्पादन हो रहा था।
पावर कारपोरेशन द्वारा केन्द्रीय क्षेत्र से 6019 मेगावाट विद्युत आयात की जा रही थी। इसके अलावा को-जनरेशन से 50 मेगावाट, रोजा से 824 मेगावाट तथा बजाज इनर्जी से 104 मेगावाट विद्युत आयात की जा रही थी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

उत्तर प्रदेष सरकार द्वारा प्रदेष में बीड़ी बनाने के उद्योग के रोजगार नियोजन में नियोजित कर्मकारों के लिए मजदूरी की न्यूनतम दरों के पुनरीक्षण के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है तथा इसके संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है।
यह जानकारी प्रदेष के श्रम एवं सेवायोजन मंत्री श्री वकार अहमद शाह ने दी है। उन्होंने बताया कि प्रस्तावित न्यूनतम मजदूरी दरों के अनुसार बीड़ी रोलिंग का कार्य करने वाले कर्मकारों द्वारा बनाई गई बीड़ी प्रति हजार 85 रूपया परन्तु जहां कोई कर्मचारी इस दर पर 595 रूपया प्रति सप्ताह से कम कमाता है वहां उसे इस आदेष में दिये गये शर्तों के अधीन 476 रूपया प्रति सप्ताह भुगतान किया जायेगा। चिट लगाने वालों को 8.30 रूपया प्रति हजार बीड़ी दिया जायेगा।
श्रम मंत्री ने बताया कि एक लाख बीडि़यों को लपटने, लेबिल चिपकाने और उनका बंडल बनाने के लिए 25 बीड़ी के एक बंडल के लिए 195 रूपये, 24 बीड़ी के एक बंडल के लिए 199 रूपये, 20 बीड़ी के एक बंडल के लिए 224 रूपये, 12 बीड़ी के एक बंडल के लिए 257 रूपये, 10 बीड़ी के एक बंडल के लिए 300 रूपये, 08 बीड़ी के एक बंडल के लिए 363 रूपये तथा 07 बीड़ी के एक बंडल के लिए 404 रूपये प्रस्तावित किये गये हैं। उन्होंने बताया कि अकुषल श्रेणी के कर्मकार जैसे चैकीदार, सफाई मजदूर, जाल भरने वाला, तम्बाकू मिलाने वाला, बीडि़यों को बोरे में भरने वाला एवं ट्रकों पर लादने एवं उनसे उतारने तथा इसी प्रकार का कार्य करने वाला अन्य कर्मकार चाहे उसे किसी नाम से पुकारा जाये, को 3850 रूपये, प्रतिमाह दिया जाना प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि बीड़ी छाटने एवं जांच करने वालों के लिए तथा भटठी (बीडि़यों को सेकना) तथा इसी प्रकार का कार्य करने वाले अर्धकुषल कर्मकार चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये, को 4400 रूपये प्रतिमाह दिये जाने का प्रस्ताव है। उन्होंने बताया कि मुनीम, लिपिक, रोकडि़या, स्टोरकीपर, लेखाकार, आषुलिपिक, टंकण एवं ड्राईवर तथा इसी प्रकार का कार्य करने वाले कुषल कर्मकारों चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाये, को 5250 रूपये प्रतिमाह देना प्रस्तावित किया गया है।

श्री शाह ने बताया कि ग्रामीण श्रमिकों के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1986-87त्र100) के 181 अंकों के ऊपर कोई वृद्धि होने पर मंहगाई को शत-प्रतिषत निष्प्रभावी करते हुए प्रत्येक वर्ष अप्रैल व अक्टूबर में क्रमषः पिछले वर्ष के जुलाई से दिसम्बर एवं प्रष्नगत वर्ष जनवरी से जून माह की अवधि के लिए कालानुपाती दरों पर कार्यरत अकुषल अर्द्धकुषल और कुषल श्रमिकों को परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते का भुगतान एवं समायोजन किया जायेगा।
श्रम मंत्री ने बताया कि बीड़ी उद्योग के नियोजन में नियोजित श्रमिकों की दरें प्रति वर्ष 05 प्रतिषत, इस अधिसूचना के जारी होने के पश्चात आगामी 01 जनवरी से बढ़ जायेंगी। उन्होंने बताया कि बीड़ी रोलिंग के कार्य में नियोजित श्रमिकों हेतु संदेय मजदूरी में किसी भी प्रकार से ठेकेदार का कमीषन सम्मिलित नहीं है। मजदूरी की दैनिक दरें मासिक दरों के 1/26 के समान होंगी तथा प्रति घण्टा मजदूरी दैनिक मजदूरी के 1/6 से कम न होगी। उन्होंने बताया कि ऐसे कर्मचारियों को जिनके कार्य के घण्टे विश्राम अन्तराल को सम्मिलित करते हुए एक दिन में 6 घण्टे या एक सप्ताह में 36 घण्टे से कम है अंषकालिक कर्मचारी माना जायेगा और उनकी घण्टेवार मजदूरी की दर तद्नुरूप दैनिक दर के छठे भाग से कम न होगी। उन्होंने बताया कि मजदूरी दरें किसी भी रूप में कर्मचारी के हित के प्रतिकूल न होंगी। यदि इन दरों के प्रवृत्त होने के पूर्व विद्यमान मजदूरी के दरें अधिक हो तो उनका भुगतान किया जाता रहेगा और किसी भी नियोजक द्वारा उन्हें किसी भी स्थति में कम नहीं किया जायेगा।
श्रम मंत्री ने बताया कि जहां नियोजक प्रति सप्ताह 5600 बीडि़यां बनाने के लिए (तम्बाकू की पत्ती सहित) पर्याप्त मात्रा में अच्छे कच्चे माल की आपूर्ति करने में विफल रहता है वहां कर्मचारी प्रति सप्ताह कम से कम 476 रूपये प्राप्त करने का हकदार होगा।
श्री शाह ने बताया है कि न्यूनतम मजदूरी की इन प्रस्तावित दरों के संबंध में आपत्तियाॅं और सुझाव सचिव, उत्तर प्रदेष सरकार, श्रम अनुभाग-1 बापू भवन, लखनऊ को लिखित रूप में दो प्रतियों में प्रेषित किये जाने चाहिए। उन्होंने बताया कि केवल उन्हीं आपत्तियों और सुझाव पर विचार किया जायेगा, जो इस अधिसूचना के प्रकाषित होने के दिनांक से दो माह के भीतर प्राप्त होंगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

’’उत्तर प्रदेश सम्पत्ति का मूल्यांकन नियमावली’’ के अनुसार प्रत्येक दो वर्ष में रेट लिस्ट का पुनरीक्षण किया जाना आवश्यक है, जिसके तहत अब तक       72 जनपदों में नया सर्किल रेट लागू कर दिया गया है।
यह जानकारी स्टाम्प, पंजीयन, न्यायालय शुल्क एवं नागरिक सुरक्षा मंत्री श्री दुर्गा प्रसाद यादव ने दी है। उन्होंने बताया कि अब तक प्रदेश के 72 जनपदों में नया सर्किल रेट लागू कर दिया गया है। शेष तीन जनपदों-बहराईच, लखनऊ एवं कुशीनगर में नया सर्किल रेट अभी लागू नही हो सका है। उन्होंने बताया कि एक सप्ताह के अन्दर पूरे प्रदेश में नया सर्किल रेट लागू कर दिया जायेगा।
श्री यादव ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2012-13 में राजस्व प्राप्ति हेतु 9308 करोड़ रूपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु सभी अधिकारी मिलकर कार्य करें ताकि प्रत्येक माह निर्धारित लक्ष्य को शत-प्रतिशत पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि राजस्व वसूली को बढ़ाने हेतु स्टाम्प शुल्क अपवंचन को रोकना आवश्यक है। इसके लिए अधिकारी नियमित

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com