भारत सरकार के आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन के सचिव अरुण कुमार मिश्र ने कहा कि भारत सरकार द्वारा शहरों में रहने वाले गरीबों खासकर गंदी बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं, ताकि इन लोगों को मूल भूत सुविधाएं व आवास उपलब्ध कराए जा सकें। उन्होंने कहा कि आवश्यकता इस बात की है कि शहरी रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग द्वारा  इन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये जिससे कि गरीब लोगों के जीवन स्तर में आवश्यक सुधार लाया जा सके।
श्री मिश्र आज यहाँ गोमतीनगर स्थित इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान में आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार एवं नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 के संयुक्त तत्वावधान में एक राज्यस्तरीय कार्यशाला का विधिवत उद्घाटन करने के पश्चात कार्यशाला को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा गरीब लोग उत्तर प्रदेश के शहरों मंे रहते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि उनके कल्याण के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रत्यक्ष रूप से उन तक पहुंचाया जाये। उन्हांेने कहा कि जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के तहत 04 हजार करोड़ रुपये की योजनाएं उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही हैं लेकिन इनकी भौतिक प्रगति बहुत अधिक संतोषजनक नहीं है। अधिकांश कार्य अभी पूरे नहीं हुए हैं। उन्होंने बल देकर कहा कि एक प्रभावी कार्य योजना बनाकर इन सभी कार्यों को समय पर पूरा किया जाये।
श्री मिश्र ने राजीव आवास योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि इस योजना के तहत किये जाने वाले कार्यों को सुनियोजित ढंग से किया जाये ताकि इस योजना का सभी शहरों को गंदी बस्ती मुक्त बनाने का उद्देश्य हासिल किया जा सके। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत शहरों की गंदी बस्तियों का सर्वे किया जाये और इस सर्वे के आधार पर इस योजना के क्रियान्वयन की रूप रेखा बनाकर उसी के अनुरूप कार्य किया जाये। इस योजना का लाभ लक्षित समुदाय तक पहंुचाने के लिए जरूरी है कि उस समुदाय के लोगों से विचार-विमर्श कर उनकी सहमति से कार्यों का सम्पादन किया जाये।
श्री मिश्र ने स्वर्ण जयन्ती शहरी स्वरोजगार योजना पर चर्चा करते हुए कहा कि इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश में जो लक्ष्य दिये गये हैं, वे लक्ष्य अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, जबकि देश के कुछ राज्यों में इस योजना के तहत अच्छे कार्य हुए हैं। लोगों को प्रशिक्षण के बाद रोजगार मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में भी इसी आधार पर पहल करते हुए इस योजना को संचालित करना होगा।
इससे पूर्व श्री अरुण कुमार मिश्र का स्वागत करते हुए प्रदेश के प्रमुख सचिव नगर विकास श्री प्रवीर कुमार ने कहा कि शहरांे की गंदी बस्तियों में रहने वाले गरीबों की स्थिति गांव के गरीबों से भी बद्तर है और उनका जीवन बहुत कठिन है। उन्होंने क्षेत्र स्तर पर कार्य करने वाले अधिकारियों से कहा कि वे इस विषय पर गहन विचार-विमर्श कर शहरी गरीबों की स्थिति में पर्याप्त सुधार लाने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य शहरी रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन की योजनाओं पर गहन मन्थन करना है और इस मंथन के दौरान जो भी निष्कर्ष निकल कर आएंगे उन्हीं के अनुरूप विभिन्न योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए काम किया जायेगा।
इस कार्यशाला में भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश शासन, प्रदेश के विभिन्न विकास प्राधिकरणों एवं नगर निगमों के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) तथा जिला नगरीय विकास अभिकरण  (डूडा) के अधिकारियों ने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर अन्य अधिकारियों के अलावा भारत सरकार की अपर सचिव सुश्री दीप्ति गौड़ द्वारा राजीव आवास योजना पर, आर0सी0यू0ई0एस0, हैदराबाद के डाॅ0 बसंत कुमार द्वारा नगरोें को स्लम फ्री बनाये जाने की योजना पर, प्रदेश के आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा राजीव आवास योजना के क्रियान्वयन पर, भारत सरकार के अपर सचिव द्वारा स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना पर, निदेशक सूडा द्वारा स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना पर, हडको, लखनऊ के क्षेत्रीय प्रमुख द्वारा आई0एल0सी0एस0 योजना पर तथा अपर सचिव भारत सरकार द्वारा बी0एस0यू0पी0 एवं आई0एच0एस0डी0पी0 पर प्रस्तुतीकरण किया गया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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