उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव से मध्य कमान के जनरल आफीसर कमाडिंग इन चीफ लेफ्टिनेन्ट जनरल अनिल कुमार चेत ने 10 अप्रैल, 2012 को 5, कालिदास मार्ग पर मुलाकात की।

कंाग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव की तैयारियों में तेजी लाते हुए आज प्रदेश की सभी जिला/शहर कंाग्रेस कमेटियों के अध्यक्षों एवं जिलों में भेजे गये पर्यवेक्षकों की एक बैठक प्रदेश कंाग्रेस अध्यक्ष डाॅ0 रीता बहुगुणा जोशी की अध्यक्षता में प्रदेश कंाग्रेस मुख्यालय, लखनऊ में सम्पन्न हुई। जिसमें कुल मिलाकर 175 जिला/शहर अध्यक्ष एवं पर्यवेक्षक मौजूद रहे।
यह जानकारी देते हुए प्रदेश कंाग्रेस के प्रवक्ता वीरेन्द्र मदान ने बताया कि बैठक में बैठक में तय किया गया कि उ0प्र0 कंाग्रेस कमेटी निकाय चुनाव पूरी गंभीरता के साथ एवं सिम्बल पर लड़ेगी। यह भी निर्णय लिया गया कि कंाग्रेस के सांसदों एवं विधायकों के उनके क्षेत्रों के प्रत्याशियों के चयन में उनके सुझावों को महत्ता दी जायेगी। इस परिप्रेक्ष्य में विगत 06अप्रैल को नई दिल्ली में प्रदेश कंाग्रेस अध्यक्ष डाॅ0 रीता बहुगुणा जोशी की अध्यक्षता में प्रदेश के सांसदों एवं विधायकों की एक बैठक भी हो चुकी है।
प्रवक्ता ने बताया कि बैठक में यह भी तय किया गया कि नगर पंचायत एवं छोटी नगर पालिका परिषद के लिए चेयरमैन के प्रत्याशियों का चयन जिला/शहर कंाग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, स्थानीय विधायक एवं पर्यवेक्षक वरिष्ठ कंाग्रेसजनों से विचार-विमर्श करने के उपरान्त करेंगे। नगर निगम के महापौर एवं बड़ी नगर पालिका परिषद के लिए चेयरमैन हेतु प्रत्याशियों का चयन पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश कंाग्रेस कमेटी द्वारा किया जायेगा।
बैठक में एक अहम प्रस्ताव पास करके कंाग्रेस हाईकमान के पास भेजा गया, जिसमें कहा गया है कि जिस तरह से श्री राहुल गांधी जी विधानसभा चुनाव के हारे एवं जीते हुए प्रत्याशियों के साथ बैठक कर समीक्षा कर रहे हैं उसी तरह से जिला/शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों एवं प्रदेश पदाधिकारियों के साथ भी एक समीक्षा बैठक करें, जिससे संगठन द्वारा हार के कारणों पर प्रकाश डाला जा सके। यह भी अनुरोध किया गया कि श्री ए.के. एण्टोनी के नेतृत्व में बनी कमेटी कंाग्रेस के जिला/शहर कांग्रेस अध्यक्षों एवं प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक करके चुनाव परिणामों की समीक्षा करे, जिससे आगामी 2014 के लिए विजय अभियान का रोड मैप तैयार किया जा सके।
आज की बैठक में पूर्व मंत्री श्री रणजीत सिंह जूदेव, पूर्व सांसद श्री सईदुज्जमा, पूर्व सांसद श्री सुरेन्द्र गोयल, श्री एस.सी. माहेश्वरी, पूर्व विधायक श्री राजेन्द्र शर्मा, श्री प्रदीप श्रीवास्तव, पूर्व विधायक श्री सतीश अजमानी, श्री सुभाष त्रिपाठी, श्री श्यामलाल पुजारी, श्री सुबोध श्रीवास्तव, श्री राजेन्द्र बहादुर सिंह सहित प्रदेश भर से आये जिला/शहर कंाग्रेस अध्यक्षों के साथ ही प्रदेश कंाग्रेस द्वारा जिलावार नियुक्त किये गये पर्यवेक्षक एवं कई वरिष्ठ कंाग्रेस नेता भी मौजूद रहे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उ0प्र0 कंाग्रेस कमेटी की अध्यक्ष एवं कैण्ट से विधायक डाॅ0 रीता बहुगुणा जोशी पूरे तन-मन के साथ आम जनता के हितों के लिए जुट गयी हैं। इसी क्रम में कई वर्षों से आम जनता की मांग को लेकर आज कैण्ट विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत कृष्णानगर थाने के सामने, कानपुर रोड के बीचों-बीच बने डिवाइडर को आज प्रातः नेशनल हाईवे के कर्मचारियों द्वारा हटाकर कृष्णानगर, मानसनगर, विजय नगर, सिन्धुनगर, सुनहरा गांव इत्यादि को दाहिने मोड़ का रास्ता उपलब्ध कराया गया। इस जनहित के निर्णय पर डाॅ0 जोशी ने केन्द्र सरकार के भूतल परिवहन राज्य मंत्री श्री जितिन प्रसाद का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जनपद लखनऊ में आम आदमी की किसी भी समस्या के निराकरण के लिए वह सदैव  तत्पर रहेंगीं। उन्होने कहा कि जनहित के मुद्दों पर वह आवश्यकता पड़ने पर केन्द्र या प्रदेश सरकार से हरसंभव मदद लेकर जनकल्याण हेतु प्रयास करेंगीं।
प्रदेश कंाग्रेस के प्रवक्ता वीरेन्द्र मदान ने बताया कि इसके पूर्व भी डाॅ0 रीता बहुगुणा जोशी के प्रयासों से केन्द्रीय परिवहन राज्य मंत्री श्री जितिन प्रसाद के निर्देशानुसार अवध हांिस्पटल से लेकर चारबाग तक की सड़क मरम्मत का कार्य शुरू हो गया है जो कि शीघ्र ही पूरा हो जायेगा। इसके अलावा डाॅ0 जोशी ने अपने अथक प्रयासों से रेल राज्यमंत्री श्री के.एच. मुनियप्पा के निर्देश पर पुराना किला, सदर रेलवे फाटक पर अण्डर पास के निर्माण हेतु धनराशि आ चुकी है, बरसात के बाद कार्य भी शुरू हो जायेगा।
श्री मदान ने बताया कि उपरोक्त डिवाइडर हटाये जाने के मौके पर प्रवक्ता श्री वीरेन्द्र मदान, शहर कांग्रेस के कार्य0 अध्यक्ष श्री बोधलाल शुक्ल, वार्ड अध्यक्ष श्री राजेन्द्र सिंह भदौरिया, सभासद श्री रामस्वरूप वर्मा, श्री सोनू गांधी, श्रीमती प्रमिला अरोड़ा, श्री ज्ञानेन्द्र तिवारी, श्री सक्सेना, श्री राजेश सिंह, श्री अनूप श्रीवास्तव, श्री भूपेन्द्र सिंह पिन्दा, श्री कलसी, श्री अजीम सिद्दीकी, श्री राजशेखर सिंह, श्रीमती सुमन उपाध्याय सहित सैंकड़ों की संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेन्द्र चैधरी ने कहा है कि जनता से सीधे सम्वाद के क्रम में आज मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जनता और जन प्रतिनिधियों दोनेां से मिले,उनकी समस्याएं सुनी और अधिकारियों को त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने आज विधायकों, साॅसदों से मंगलवार को मिलने का कार्यक्रम तय किया था लेकिन जब जनता भी उनके आवास पर पहुॅच गई तो उन्होने उसको भी निराश नहीं किया।
मुख्यमंत्री से मिलने आए बड़ी संख्या में विधायकों, साॅसदों को आज एक अलग ही अनुभव हुआ। पांच साल वे अपनी मुख्यमंत्री से भी मिलने को तरसते रहे थे। कालिदास मार्ग पर जाना भी प्रतिबंधित था। आज कहीं कोई बंदिश, दहशत या पाबंदी नहीं थी। जन प्रतिनिधियों की इस भीड़ में सभी दलों के विधायक थे। मुख्यमंत्री ने धैर्यपूर्वक सबकी बातें सुनी, उनके आवेदन लिए और त्वरित कार्यवाही का भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री से आज उलेमाए इकराम भी मिले और उन्हें बधाई दी। हजरत मु्फ्ती रईस अशरफ, राष्ट्रीय अध्यक्ष मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड जदीद ने श्री अखिलेश यादव को दुआएं दी और उम्मीद जताई कि उनकी लीडरशिप में प्रदेश खुशहाली और अमन चैन के रास्ते पर चलेगा। आल इंडिया तन्जीम-ए-अहले सुन्नत के राष्ट्रीय महासचिव मौलाना मु्फ्ती अब्दुल कयूम साहब के साथ मौलाना कारी गुल नबी साहब, नायब सदर, मौलाना मुजफ्फर हुसैन, सेक्रेटरी, मौलाना हिलाल फारूकी शहर काजी, इमदाद हुसैन सदर मजलिसे इत्तेहादुल मदारिस के अलावा चैधरी अनस मोहम्मद, वकालत हुसैन, नूर हसन भाटी ने मुलाकात कर अल्पसंख्यकों के लिए किए गए चुनावी वायदों की पूर्ति की दिशा में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की। मुख्यमंत्री से मिलकर इमामों उलेमाओं ने मदरसों की मदद की मांग उठाई और उन्होने नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव का शुक्रिया अदा किया कि वे हर मौके पर मुस्लिम समाज के  साथ सुख दुःख में खड़े रहते है। समाजवादी पार्टी मुस्लिमों को रोजी रोटी के साथ सम्मान देने में हमेशा आगे रही है। सीनियर बेसिक शिक्षक संघ संघर्ष समिति के संयोजक श्री राम प्रसाद कुशवाहा के साथ विनोद सिंह भदौरिया, महेश शाक्य, दौलतराम मौर्य, सुशील कटियार तथा परमानन्द केवट ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर वित्तविहीन विद्यालयों के शिक्षकों कर्मचारियों की समस्याओं से अवगत कराया। किसान संघर्ष समिति एन0एच0 58 मेरठ परिक्षेत्र के अध्यक्ष चै0 राजपाल सिंह, कुलदीप उज्जवल ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर जिलाधिकारी मेरठ के यहां लम्बित आरबीटेªशन का मुआवजा अतिशीघ्र किसानों में बंटवाने की मांग की। मुख्यमंत्री आवास पर जब जनता की भीड़ भी आ गई तो उन्होने अपनी व्यस्तता के बावजूद सभी की समस्याएं सुनी। जहां मांगेराम और वरूण सांगवान मेरठ में सड़क और विकास की बात करने आए थे वहीं एक दंडी स्वामी ने भी मुख्यमंत्री से मिलकर उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। वाराणसी की किरन यादव, टीचर सविता सिंह  और अलीगढ़ के ओमप्रकाश, प्रबुद्व नगर के राकेश कुमार गोयल, नवाबगंज बरेली के रामदास मिश्र ने इलाज के लिए सहायता  की मांग की। मुख्यमंत्री से मुजफ्फरनगर के लियाकत अली और हाजी शमसाद, सम्भल के फिरोज खाॅ, चुनार मिर्जापुर के आशाराम यादव के अलावा पूर्व विधायक स्याद अली ने भी मिलकर अपनी समस्याएं बताई। मुख्यमंत्री जी ने उनपर कार्यवाही का आश्वासन दिया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने निर्देश दिए हैं कि गेहूं खरीद किसी भी दशा में बिचैलियों के माध्यम से न की जाए, बल्कि सीधे किसानों से खरीद करते हुए उन्हें अधिकतम एक सप्ताह के अन्दर प्रत्येक दशा में भुगतान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए हैंै कि सभी क्रय एजेन्सियां निर्धारित लक्ष्य की सीमा तक सीमित न रहते हुए अधिक से अधिक गेहूं खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सुनिश्चित करें और प्रदेश में कही भी किसी प्रकार की डिसट्रेस सेल (Distress Sale) नहीं होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री आज अपने सरकारी आवास पर गेहूं खरीद की समीक्षा कर रहे थे। इस बैठक में खाद्य एवं रसद मंत्री श्री रघुराज प्रताप सिंह, मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री राकेश गर्ग, प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद श्री बलविन्दर कुमार, प्रमुख सचिव वित्त सुश्री वृन्दा स्वरूप, प्रमुख सचिव सहकारिता श्री माजिद अली, प्रमुख सचिव कृषि श्री राजीव कपूर, खाद्य आयुक्त श्रीमती अर्चना अग्रवाल सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।
अखिलेश यादव ने समीक्षा बैठक के दौरान सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश में भण्डारण क्षमता की कमी को देखते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि गेहूं खरीद से सम्बन्धित सभी विभाग तथा एजेन्सियां पर्याप्त भण्डारण क्षमता आवश्यकतानुसार अस्थायी तौर पर सृजित करें। इसके अलावा स्थानीय मण्डी यार्ड, चीनी मिल, राइस मिल, हवाई पट्टी आदि में उपयोगिता के आधार पर भण्डारण क्षमता चिन्हित करते हुए गेहूं भण्डारित किया जाए।
मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि भारतीय खाद्य निगम से प्रतिपूर्ति की प्रतीक्षा किए बिना राज्य सरकार की क्रय एजेन्सियों द्वारा अपने स्तर से पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की जाए, ताकि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान तुरन्त किया जा सके। उन्होंने कहा कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य समय से सुनिश्चित कराने के लिए क्रय एजेन्सियों को आवश्यकतानुसार एक हजार करोड़ रूपये की अग्रिम धनराशि खाद्य एवं रसद विभाग वित्त विभाग के परामर्श से उपलब्ध कराने सम्बन्धी प्रस्ताव पर यथाशीघ्र कार्यवाही की जाए।
मुख्य सचिव को प्रत्येक 15 दिन में गेहंू खरीद की समीक्षा स्वयं करने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वे सम्बन्धित विभागों/एजेन्सियों के बीच समन्वय स्थापित कर गेहूं खरीद में आने वाली कठिनाइयों का तत्परता से निराकरण कराएं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि मुख्य सचिव की ओर से अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, भारतीय खाद्य निगम को पत्र भेजकर अनुरोध किया जाए कि गेहूं खरीद के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि सभी क्रय एजेन्सियों को निर्धारित समय के अन्दर भारतीय खाद्य निगम द्वारा पर्याप्त धनराशि उपलब्ध हो जाए।
मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को निर्देशित किया कि गेहूं खरीद के लिए सभी जिलाधिकारियों/मण्डलायुक्तों को नोडल अधिकारी बनायें तथा इन अधिकारियों को यह निर्देश भी जारी करें कि कहीं भी गेहूं खरीद में किसी भी विभाग अथवा एजेन्सी द्वारा किसी तरह की शिथिलता एवं लापरवाही न बरती जाए। जो भी समस्याएं स्थानीय स्तर पर गेहूं खरीद के मामले में आती हैं उनका प्रभावी ढंग से तत्काल निस्तारण सुनिश्चित करायें।
समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री को यह भी अवगत कराया गया कि वर्तमान वर्ष में कुल 42 लाख मी0टन गेहूं खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके लिए 09 विभिन्न संस्थाओं द्वारा लगभग 4656 क्रय केन्द्र क्रियाशील किए जा चुके हैं। चूंकि इस वर्ष बम्पर फसल होने की सम्भावना है, इसलिए गेहूं खरीद पिछले वर्ष की 34.51 लाख मी0टन के सापेक्ष 42 से 45 लाख मी0टन तक पहुंच सकती है।
अधिकारियों ने बैठक में यह भी बताया कि गत 01 अप्रैल, 2012 से अब तक 3600 मी0टन गेहूं खरीद की जा चुकी है। साथ ही सभी क्रय एजेन्सियों द्वारा अपने केन्द्रों पर पर्याप्त धनराशि गेहूं खरीद के लिए उपलब्ध करा दी गयी है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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मुख्य अभियन्ता लेसा को आयोग का फरमान
तत्काल जाॅंचोपरान्त कृत कार्यवाही से आयोग को अवगत कराने का निर्देष
पूर्व में राजाजीपुरम हाई वोल्टेज प्रकरण की भी रिपोर्ट माॅंगी
उपभोक्ता परिशद की षिकायत पर आयोग का कड़ा कदम

उ0 प्र0 राज्य विद्युत उपभोक्ता परिशद अध्यक्ष व विष्व ऊर्जा कौंसिल के स्थायी सदस्य अवधेष कुमार वर्मा की हाई वोल्टेज सम्बन्धी षिकायत को गम्भीरता से लेते हुए, उ0 प्र0 विद्युत नियामक आयोग अध्यक्ष श्री राजेष अवस्थी के निर्देष पर मुख्य अभियन्ता लेसा को निर्देष दिए गए हैं कि वह कल दिनांक इन्द्रानगर सी - ब्लाक सहित सटे गाजीपुर गाॅंव में हाई वोल्टेज से हुए नुकसान की जाॅंच कराये व जाॅंचोपरान्त रिपोर्ट से आयोग को अवगत कराये। साथ ही पूर्व में हुए राजाजीपुरम हाई वोल्टेज की जाॅंचोपरान्त कृत कार्यवाही पर रिपोर्ट भी माॅंगी है। गौरतलब है कि लेसा के अन्तर्गत आए दिन हो रहे हाई वोल्टेज से उपभोक्ताओं का बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है। इसी क्रम में इन्द्रानगर में कल हाई वोल्टेज से दर्जनों उपभोक्ताओं के टी0 वी0, फ्रिज पंखा, ट्यूबलाईट इत्यादि इलेक्ट्रानिक सामान जल गए और मौके पर कोई देखने भी नहीं गया। आज उपभोक्ता परिशद द्वारा प्रभावी क्षेत्र का दौरा किया गया और वहाॅं उपभोक्ताओं द्वारा लिखित तौर पर अपनी व्यथा उपभोक्ता परिशद अध्यक्ष को बताई गई और मुआवजा दिलाने हेतु न्याय की माॅंग की गई। जिस पर अध्यक्ष अवधेष कुमार वर्मा द्वारा आज सुबह नियामक आयोग अध्यक्ष श्री राजेष अवस्थी से मिलकर उन्हें लिखित रूप में पूरे प्रकरण की जानकारी दी गई एवं लेसा की उदासीनता के बारे में आयोग को अवगत कराया गया, तथा तत्काल विद्युत सुरक्षा निदेषालय से प्रकरण की जाॅंचोपरान्त पीडि़त उपभोक्ताओं को मुआवजा दिए जाने की माॅंग की गई। उपभोक्ता परिशद के पत्र पर अध्यक्ष नियामक आयोग के निर्देष पर आयोग सचिव श्री अरूण कुमार श्रीवास्तव द्वारा मुख्य अभियन्ता लेसा को प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए तत्काल जाॅंचोपरान्त उचित कार्यवाही करने तथा कृत कार्यवाही से आयोग को अवगत कराने का निर्देष दिया गया।
उपभोक्ता परिशद अध्यक्ष अवधेष कुमार वर्मा ने कहा कि ‘‘ कोई भी विद्युत उपभोक्ता जिन्हें कोई भी हाई वोल्टेज अथवा किसी अन्य उपभोक्ता समस्या के होने पर, विद्युत उपभोक्ता उपभोक्ता परिशद के अध्यक्ष से उनके मोबाईल न0 9839011795 पर बात कर सकते हैं। उपभोक्ता परिशद तत्काल हर उपभोक्ता को नियमों के मुताबिक न्याय दिलाने हेतु सदैव तत्पर है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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सिंचाई में भी सौर ऊर्जा का इस्तेमाल हो

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने प्रदेश की सौर ऊर्जा तथा बायोमास विषयक नीति को यथाशीघ्र अंतिम रूप देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस नीति को अंतिम रूप देने के पहले देश के अन्य राज्यों की नीतियों का भी गहनता से अध्ययन कर लिया जाए और उपयोगी प्राविधानों को प्रदेश की नीति में शामिल कर लिया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि जुलाई, 2012 से पूर्व इसे लागू किए जाने की कार्यवाही सुनिश्चित कर ली जाए।
मुख्यमंत्री आज यहां सचिवालय, एनेक्सी में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा से बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना के तहत उपलब्ध संसाधनों से कन्वर्जेंस करते हुये, मिनी ग्रिड सोलर पावर प्लाण्ट की योजना को वृह्द स्तर पर चलाये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध में कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में एक सप्ताह के अन्दर बैठक आयोजित करवा कर स्पष्ट प्रस्ताव तैयार करवा लिए जाये।
उन्होंने सिंचाई की सुविधा बढ़ाने के लिए सोलर पीवी पम्प की योजना को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के साथ डवटेल करने के प्रस्ताव पर भी कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में बैठक आयोजित कराने के निर्देश दिए और कहा कि विस्तृत योजना शीघ्र तैयार कर ली जाय। उन्होंने जनपद कन्नौज में नवीनीकरणीय ऊर्जा के सयंत्रों के प्रशिक्षण हेतु जागरूकता एवं प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना के निर्देश भी दिये। उन्होंने अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के परिव्यय को वित्तीय वर्ष 2012-13 में 35 करोड़ रूपये से बढ़ाकर 60 करोड़ रूपये किए जाने के आदेश दिये हैं।
समीक्षा बैठक में राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री नवीन चन्द्र बाजपेयी, प्रमुख सचिव अतिरिक्त ऊर्जा (नेडा) श्री मंजीत सिंह, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री राकेश गर्ग और निदेशक नेडा श्री नितीशवर कुमार भी मौजूद थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद की ओर से छह, सात आठ मई को होने वाली पॉलीटेक्निक प्रवेश परीक्षा को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। 814 केंद्रों पर होने वाली परीक्षा में प्रदेश भर में पांच लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। अभ्यर्थियों को स्पीड पोस्ट के जरिए सोमवार से प्रवेश पत्र भेजने का कार्य शुरू हो गया। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद सचिव एसके गोविल ने बताया कि 2011 के मुकाबले इस वर्ष 30 हजार से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। पिछली बार 4.73 लाख अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए थे जो इस वर्ष बढ़कर 5.2 लाख हो गई है। अभ्यर्थियों को इस महीने के अंत तक प्रवेश पत्र मिल जाएगा। किसी कारण से यदि प्रवेश पत्र न मिले तो अभ्यर्थियों को घबराने की जरूरत नहीं है। इस महीने के अंतिम सप्ताह में प्रवेश पर परिषद की वेबसाइट पर डाली दिया जाएगा। अभ्यर्थी डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू जेईईसीयूपी डॉट ओआरजी पर आवेदन पत्र संख्या व जन्मतिथि डालकर प्रवेश पत्र डाउन लोड कर सकते हैं। डाउन लोड करने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र में स्व प्रमाणित फोटो चिपकाना होगा और एक फोटो परीक्षा के समय लाना अनिवार्य होगा। परीक्षा के आधार पर 269 सरकारी, सहायता प्राप्त व निजी संस्थाओं में प्रवेश होगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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एलडीए ने अपनी आवासीय योजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसानों को सस्ते दरों पर फ्लैट देने का निर्णय लिया है। यह लाभ हरदोई रोड स्थित बसंतकुंज आवासीय योजना के छह गांवों के किसानों और सीतापुर रोड नगर प्रसार योजना व अंबेडकर नगर योजना के बारह गांवों के किसानों को मिलेगा। इन किसानों को बाजार मूल्य से 35 प्रतिशत कम दाम देना होगा। एलडीए बोर्ड ने इस प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा दी। बोर्ड की बैठक एलडीए मुख्यालय के बजाय मंडलायुक्त कार्यालय में अपराह्न बारह बजे से शुरू हुई थी। एलडीए उपाध्यक्ष राजीव अग्रवाल ने बताया कि हरदोई रोड स्थित बसंतकुंज के सेक्टर-आई में 122 भवनों का निर्माण करके उसे भूमि अधिग्रहण से प्रस्तावित किसानों को लाटरी पद्धति से आवंटित किया जाएगा। इसके अलावा उक्त योजना में 150 प्लेटफार्म भी बनाए जाएंगे। सीतापुर रोड नगर प्रसार योजना के भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसानों के लिए जानकीपुरम योजना के सेक्टर-तीन में 160 भवनों और 250 प्लेटफार्म बनाए जाएंगे। एलडीए उपाध्यक्ष ने बताया कि आवंटन के लिए वही परिवार पात्र माने जाएंगे, जिनकी भूमि अधिग्रहीत किए जाते समय दो हेक्टेयर की सीमा तक रही हो या फिर लघु एवं सीमांत श्रेणी में हो। किसान परिवारों को भवन व प्लेटफार्म में से एक ही सुविधा अनुमन्य होगी। उन्होंने बताया कि उक्त योजनाओं में आबादी वाले हिस्से को भी विकसित किया जाएगा और आंतरिक आवागमन के लिए सड़कें भी बनाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि किसानों को यह लाभ देने का निर्णय परिचायन के माध्यम से कुछ दिन पूर्व करा लिया गया था और बोर्ड से उस पर अधिकृत मंजूरी ले ली गई। भू-उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव निरस्त एलडीए बोर्ड ने सीतापुर रोड स्थित सेमरागौढ़ी में प्रस्तावित आइडी मेमोरियल डेंटल कॉलेज की भूमि का भू-उपयोग आवासीय से सामुदायिक सुविधाएं, उपयोगिताएं एवं सेवाएं में परिवर्तित करने के प्रस्ताव को निरस्त कर दिया। प्राधिकरण उपाध्यक्ष राजीव अग्रवाल ने बताया कि जिस जमीन का भू-उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव दिया गया था, वहां तीन मीटर चैड़ी खंड़जा सड़क है, जबकि सामुदायिक सुविधाएं, उपयोगिताएं एवं सेवाओं के लिए 24 मीटर सड़क होना चाहिए। इस कारण प्रस्ताव को निरस्त करने का निर्णय बोर्ड ने लिया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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23 अप्रैल को होने वाली संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा प्रदेश भर में 672 केंद्रों पर होगी। प्रदेश के 25 शहरों में होने वाली इस परीक्षा में करीब पौने चार लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा कराने की जिम्मेदारी उठा रहे राम मनोहर लोहिया अवध विवि की ओर से अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र भेजे जा रहे हैं। माना जा रहा है कि एक-दो दिनों में बाकी प्रवेश परीक्षा केंद्र निर्धारित कर अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र भेज दिए जाएंगे। नोएडा को पहली बार परीक्षा केंद्र बनाया गया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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