उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में आज यहां शास्त्री भवन में सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये:-

वर्ष 2012-13 में यूरिया एवं फास्फेटिक उर्वरकों के अग्रिम भण्डारण एवं उर्वरकों के परिवहन सम्बन्धी प्रस्ताव अनुमोदित

मंत्रिपरिषद ने किसानों को समय से उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिये वर्ष 2012-13 हेतु यूरिया एवं फास्फेटिक उर्वरकों के अग्रिम भण्डारण एवं उर्वरकों के परिवहन सम्बन्धी प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।
मंत्रिपरिषद द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार यूरिया एवं फास्फेटिक उर्वरकों की प्री-पोजिशनिंग योजना के अंतर्गत औसतन 06 माह की अवधि हेतु पी0सी0एफ0 को उनके द्वारा निवेश की गयी धनराशि पर देय ब्याज, जो 11.25 प्रतिशत से अनधिक होगा, की प्रतिपूर्ति शासन द्वारा की जायेगी। इस मद में अधिकतम 44.31 करोड़ रूपये की धनराशि अनुमन्य होगी। इसके अलावा पी0सी0एफ0 को भंडारित फास्फेटिक उर्वरकों पर ‘भंडारण निगम से न्यूनतम संभव दरों पर’ देय भण्डारण शुल्क की प्रतिपूर्ति की जायेगी। इस मद में अधिकतम 10.11 करोड़ रूपये की धनराशि अनुमन्य होगी।
पी0सी0एफ0 बफर गोदाम से समितियों तक पूर्वभंडारित फास्फेटिक एवं यूरिया उर्वरक के परिवहन व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु अनुदान की व्यवस्था की जायेगी। इसके तहत प्री-पोजिशनिंग व्यवस्था के अंतर्गत पी0सी0एफ0 को आपूर्ति की गयी यूरिया एवं फास्फेटिक उर्वरक पर औसतन 150 रूपये प्रति मीट्रिक टन की दर से अथवा वास्तविक व्यय की धनराशि, जो भी कम हो, इस प्रतिबन्ध के साथ उपलब्ध करायी जायेगी कि उर्वरक का परिवहन जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत दर से अधिक न हो। इस प्रकार 8 लाख मीट्रिक टन फास्फेटिक उर्वरक एवं 03 लाख मीट्रिक टन यूरिया हेतु इस वर्ष इस मद में अधिकतम
16.50 करोड़ रूपये की धनराशि अनुमन्य होगी।
सामान्य उर्वरकों (17.40 लाख मीट्रिक टन यूरिया एवं 7.07 लाख मीट्रिक टन फास्फेटिक) के परिवहन पर प्रदायकर्ता से प्राप्त होने वाली धनराशि को कम करते हुए, परिवहन पर हुए वास्तविक व्यय की औसत अंतर धनराशि अधिकतम 150 रूपये प्रति मीट्रिक टन की दर से अथवा वास्तविक व्यय की धनराशि जो भी कम हो, इस प्रतिबन्ध के साथ उपलब्ध करायी जायेगी कि उर्वरक का परिवहन जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत दर से अधिक न हो। इस प्रयोजन के लिए उर्वरकों के परिवहन हेतु अधिकतम 36.70 करोड़ रूपये की धनराशि प्रतिपूर्ति हेतु अनुमन्य होगी।
इसके अलावा प्रदायकर्ता से क्रय की गयी पूर्व भण्डारित उर्वरक के सम्बन्ध में भविष्य में इस स्थिति की संभावना हो सकती है कि पूर्व भंडारित उर्वरकों के बिक्री मूल्य में कमी हो जाए। चूंकि तब किसानों को घटे मूल्य पर ही उर्वरकों का वितरण सुनिश्चित करना होगा, जिसके परिणामस्वरूप संस्थाओं/सहकारी संस्थाओं को हानि उठानी पड़ेगी। इसलिए संस्था/सहकारी समितियों को होने वाली इस संभावित हानि की प्रतिपूर्ति सरकार से कराया जाना अभीष्ट होगा। इसकी प्रथमतः प्रतिपूर्ति प्रस्तावित बजट की बचत की धनराशि से या बचत की अनुपलब्धता की दशा में अतिरिक्त मांग के माध्यम से सुनिश्चित करायी जायेगी।
मंत्रिपरिषद ने यह निर्णय भी लिया कि निबन्धक, सहकारी समितियां, उ0प्र0 एवं उ0प्र0कोआपरेटिव फेडरेशन लि0 इन व्ययों के मद तथा व्ययों को बेहतर वित्तीय/ प्रशासकीय प्रबन्धन से सीमित करने का प्रयास करेंगे तथा बाजार व्यवस्था के कारकों का गम्भीरता से अध्ययन कर प्री-पोजिशनिंग का निर्णय लेंगे, ताकि अनावश्यक व्यय न हो। साथ ही बैंको से ऋण भी इसी तरह निगोशिएट करेंगे कि यह ब्याज दर सीमित रहे। यूरिया एवं फास्फेटिक उर्वरकों के अग्रिम भण्डारण पर ब्याज मद, भण्डारण मद एवं परिवहन मद में व्यय होने वाली धनराशि की स्वीकृति वित्त विभाग की सहमति से प्रदान की जायेगी।

उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 के अधिकारियों/कर्मचारियों को वेतन समिति (वेतन समिति 2008) के सातवें प्रतिवेदन की संस्तुतियों के आधार पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन तथा अन्य भत्ते एवं सुविधायें देने का निर्णय
मंत्रिपरिषद ने उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के पूर्णकालिक/नियमित कार्मिकों को वेतन समिति (वेतन समिति 2008) के सातवें प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के अनुसार पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन तथा अन्य भत्ते एवं सुविधायें स्वीकृत करने का फैसला लिया है। यह सुविधा तात्कालिक प्रभाव से अनुमन्य होगी, पूर्वगामी अवधि के लिए प्रकल्पित आधार पर पुनरीक्षण किया जायेगा। पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन, अन्य भत्ते एवं सुविधायें अधिकृत समिति की 03 जनवरी, 2012 की बैठक की संस्तुतियों के आधार पर अनुमन्य की जायेंगी। यह भी निर्णय लिया गया कि पुनरीक्षित वेतन/भत्तों के भुगतान से आने वाले अधिकृत व्ययभार को निगम द्वारा स्वयं के स्रोतों से वहन किया जाएगा। इसके लिए कोई राजकीय अनुदान/सहायता देय नहीं होगी।

विज्ञापन कर की दरों में संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव अनुमोदित
प्रदेश में विज्ञापन दर के संशोधन के लिए मंत्रिपरिषद ने दो अधिसूचनाओं के आलेखों में प्रस्तावित विज्ञापन कर की संशोधित दरों को अनुमोदित कर दिया है। संशोधित दरें अधिसूचनाओं के निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होंगी।
ज्ञातव्य है कि मनोरंजन कर विभाग राज्य के राजस्व प्राप्ति के महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक है। वित्तीय वर्ष 2012-13 हेतु निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु शासन द्वारा अभी से प्रभावी कदम उठाये जा रहे हैं। वर्तमान में सिनेमा के पर्दे पर प्रदर्शित विज्ञापन ही कर के दायरे में है। वर्ष 2009 में पारित अधिनियम द्वारा राज्य सरकार को विज्ञापन कर की दरों के निर्धारण की प्राप्त शक्ति के क्रम में वीडियो एवं विज्ञापन कर नियमावली में संशोधन के उपरान्त सिनेमा के पर्दे के अतिरिक्त केबिल टी0वी0, वीडियो सिनेमा व अन्य डिजिटल प्रणाली के माध्यम से पर्दे पर प्रदर्शित होने वाले विज्ञापन को कर के दायरे में लाया गया। वर्तमान में सिनेमा के पर्दे पर विज्ञापन कर की विज्ञापनवार दरें वर्ष 1983 एवं वैकल्पिक एकमुश्त दर वर्ष 1989 से लागू है, जो 25 वर्ष से अधिक पुरानी है।
मंत्रिपरिषद के निर्णय द्वारा सिनेमा के पर्दे पर लागू विज्ञापन कर की दरों को पुनरीक्षित किया गया है तथा केबिल टी0वी0, वीडियो सिनेमा व अन्य डिजिटल प्रणाली के माध्यम से पर्दे पर प्रदर्शित होने वाले विज्ञापन पर विज्ञापन कर की दरें निर्धारित की गयी हैं। यह दरें तीन श्रेणियों यथा-नगर निगम व नोएडा/गे्रटर नोएडा, नगर पालिका तथा अन्य स्थानीय क्षेत्रों में विभाजित करते हुए शार्ट, स्लाइड्स, फिल्म का ट्रेलर व अन्य विज्ञापनों के लिए अलग-अलग नियत की गयी है तथा विकल्प के रूप में सिनेमा व मल्टीप्लेक्स सिनेमा, केबिल टी0वी0, वीडियो तथा अन्य डिजिटल उपकरणों हेतु एकमुश्त दरें भी निर्धारित की गयी हैं। सिनेमा पर्दे पर विज्ञापन कर की दरों में संशोधन एवं केबिल टी0वी0 आदि के माध्यम से पर्दे पर प्रदर्शित होने वाले विज्ञापन कर की दरों के निर्धारण से लगभग 11.00 करोड़ रूपये की अतिरिक्त आय की संभावना है।

जनता जर्नादन हायर सेकेण्ड्री स्कूल, रग्घुपट्टी, अम्बेडकरनगर को अनुदान सूची पर लेने का निर्णय
मंत्रिपरिषद ने जनता जर्नादन हायर सेकेण्ड्री स्कूल, रग्घुपट्टी, अम्बेडकरनगर को अनुदान सूची पर लेने सम्बन्धी प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।
मंत्रिपरिषद द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार मा0 न्यायालय के आदेशों के क्रम में शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुति एवं वित्त विभाग की अनापत्ति को दृष्टिगत रखते हुए शासनादेश निर्गत होने की तिथि से कुल 27 अध्यापकों/कर्मचारियों हेतु पद सृजित करते हुए जनता जर्नादन हायर सेकेण्ड्री स्कूल, रग्घुपट्टी, अम्बेडकरनगर को अनुदान सूची पर लिया जाएगा।

मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) - 78/2011 को वापस लेने का प्रस्ताव अनुमोदित
मंत्रिपरिषद ने मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) संख्या - 78/2011 उत्तर प्रदेश राज्य तथा अन्य प्रति राम सेवक तथा अन्य को वापस लिए जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया।
ज्ञातव्य है कि लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा सम्पादित किये जाने वाले विभिन्न चयनों के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायती पत्रों के आधार पर प्रकरण की जांच सतर्कता अधिष्ठान से कराये जाने के सम्बन्ध में सतर्कता विभाग द्वारा 27 जून, 2008 को आदेश निर्गत किये गये थे। लोक सेवा आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष, श्री राम सेवक तथा कतिपय अन्य सदस्यगण द्वारा सतर्कता विभाग के आदेश के विरूद्ध मा. उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या-46110/2008 राम सेवक तथा अन्य प्रति उत्तर प्रदेश राज्य तथा अन्य योजित की गयी। शासन द्वारा उक्त रिट याचिका में प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया गया।
रिट याचिका संख्या-46110/2008 में 23 सितम्बर, 2010 को पारित आदेश में आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यगण के विरूद्ध सतर्कता जांच को अननुज्ञेय पाते हुए, उक्त जांच को संविधान के प्राविधानों के विपरीत बताया गया। साथ ही तत्कालीन अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग के समस्त सेवानैवृत्तिक देयों का भुगतान करने के आदेश दिये गये। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के विरूद्ध मा. सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) संख्या-78/2011 उत्तर प्रदेश राज्य तथा अन्य प्रति राम सेवक तथा अन्या योजित कर दी गयी।
वर्तमान में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा 23 सितम्बर, 2010 को पारित आदेश का परीक्षण/अध्ययन करने पर यह समीचीन पाया गया कि मा0 उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित की गयी विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) संख्या-78/2011 को वापस लिया जाए।

विधि परामर्शी निर्देशिका में संशोधन के विरूद्ध दायर रिट याचिकाओं के क्रम में  शासन द्वारा योजित विशेष अनुज्ञा याचिका को वापस लिये जाने को कार्योत्तर स्वीकृति
मंत्रिपरिषद ने रिट याचिका संख्या- 7851 (एम/बी)/2008 उ0प्र0 शासकीय अधिवक्ता कल्याण समिति बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 6-1-2012 के विरुद्ध मा0 उच्चतम न्यायालय में लम्बित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-4160/2012 तथा रिट याचिका संख्या-8246 (एम/बी)/2011 विशन पाल सक्सेना बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12-1-2012 के विरुद्ध योजित सभी विशेष अनुज्ञा याचिकाओं को वापस लिये जाने को कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान कर दी है। ज्ञातव्य है कि मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन के पश्चात इन सभी विशेष अनुज्ञा याचिकाओं को वापस लिये जाने के आदेश 18 अपै्रल, 2012 को निर्गत कर दिये गये हैं।

सेवानिवृत्त मुख्य सचिव एवं सेवानिवृत्त मंत्रिमण्डलीय सचिव को आकस्मिक कार्यों के संपादन हेतु एक घरेलू सेवक व वाहन चालक की अनुमन्य सुविधा निरस्त
मंत्रिपरिषद ने सेवानिवृत्त मुख्य सचिव एवं सेवानिवृत्त मंत्रिमण्डलीय सचिव को दिन प्रतिदिन के आकस्मिक कार्यों के संपादन हेतु एक घरेलू सेवक व वाहन चालक की सुविधा अनुमन्य कराने का औचित्य न पाये जाने पर इस सम्बन्ध में 05 मार्च, 2012 को जारी शासनादेश को निरस्त कराने का निर्णय लिया है।

उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2011 को वापस लेने का निर्णय
मंत्रिपरिषद ने उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2011 को वापस लेने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।
उल्लेखनीय है कि उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 में क्षेत्र पंचायत के प्रमुख और जिला पंचायत के अध्यक्ष को निर्वाचित सदस्यों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से उनके पद से हटाने की व्यवस्था की गयी है। इस अधिनियम की धारा-15 एवं धारा-28 की उपधारा (13) में प्राविधान है कि इस धारा के अधीन किसी प्रस्ताव का नोटिस यथास्थिति प्रमुख या अध्यक्ष के पद ग्रहण करने के एक वर्ष के भीतर ग्रहण नहीं की जाएगी।
इस प्रकार क्षेत्र पंचायत प्रमुख/अध्यक्ष जिला पंचायत के विरूद्ध इस धारा के अधीन सामान्य बहुमत से एक वर्ष के बाद अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, किन्तु प्रमुख/अध्यक्ष के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पद ग्रहण करने के दो वर्ष के बाद लाये जाने का विभागीय मत स्थिर हुआ। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा-15 की उपधारा (13) और धारा-28 की
उपधारा (13) में संशोधन करने की दृष्टि से उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2011 विधानमण्डल के दोनों सदनों से पारित किये जाने के बाद 19 अगस्त, 2011 को राज्यपाल को भेजा गया, जिस पर अनुमति प्रतीक्षित है।
इसी बीच प्रदेश में विधानसभा का सामान्य चुनाव सम्पन्न हुआ, जिसमें नई सरकार को जनादेश प्राप्त हो गया है। क्षेत्र पंचायतों एवं जिला पंचायतों के गठन हुए भी एक वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है और कतिपय क्षेत्र पंचायतों/जिला पंचायतों में अविश्वास प्रस्ताव की नोटिस प्राप्त होने की सूचनायें मिल रहीं हैं। ऐसे में बदली हुई परिस्थितियों में प्रश्नगत अधिनियम की वर्तमान व्यवस्था ही उचित प्रतीत होती है। इसको दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार ने संशोधन विधेयक को वापस लेने का निर्णय लिया है।

‘मान्यवर श्री कांशीराम वन, वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार’ योजना का नाम बदलकर ‘वीर अब्दुल हमीद वन एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार’ करने का फैसला
मंत्रिपरिषद ने वीर अब्दुल हमीद को राष्ट्रीय स्तर का सम्मान देने के लिए ‘मान्यवर श्री कांशीराम वन, वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार’ योजना का नाम बदलकर ‘वीर अब्दुल हमीद वन एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार’ करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही पूर्व में अधिसूचित पुरस्कार से सम्बन्धित समस्त प्राविधान यथावत रखने तथा इसके लिए अलग से अधिसूचना जारी करने का भी निर्णय लिया है।

मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ के आदेश के अनुपालन हेतु स्वास्थ्य सहायक संवर्ग का स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के पद पर की गयी नोशनल पदोन्नति पर वेतन निर्धारण वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-02 भाग-02 से 4 के मूल नियम-27 के अधिकारों का प्रतिनिधायन
मंत्रिपरिषद ने परिवार कल्याण विभाग के स्वास्थ्य सहायक संवर्ग की रिट याचिका में पारित आदेश दिनांक 19 जुलाई, 2007 के अंतर्गत नोशनल प्रोन्नति प्राप्त स्वास्थ्य सहायकों को पदोन्नति की तिथि से एवं नोशनल पदोन्नति प्राप्त सेवारत स्वास्थ्य सहायकों का वेतनमान वास्तविक रूप से प्रोन्नत के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से मूल नियम-27 के अन्तर्गत विभागाध्यक्ष की हैसियत से पुनर्निधारित किये जाने के अधिकारों को प्रतिनिधानित्व किये जाने के प्रस्ताव को इस शर्त के अधीन अनुमोदित किया है कि विभागाध्यक्ष प्रत्येक मामले में वित्त विभाग के प्रतिनिधि के रूप में विभाग में तैनात वित्त नियंत्रक की सहमति प्राप्त करेंगे। इसके साथ ही मूल नियम-27 के अंतर्गत अधिकारों का प्रयोग केवल मा0 उच्च न्यायालय के संदर्भित आदेश दिनांक 19 जुलाई, 2007 के अनुपालन हेतु ही किया जाएगा।

मंत्रिपरिषद ने उ0प्र0 सचिवालय  अनुदेश-1982 में संशोधन का निर्णय लिया

अब मुख्य सचिव ही मंत्रिपरिषद के सचिव होंगे
मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश सचिवालय अनुदेश-1982 के अनुदेश संख्या-5 के प्राविधान में संशोधन करते हुए ‘‘कोई अन्य अधिकारी’’ अंश को हटाने का निर्णय लिया है, जिसके फलस्वरूप अब भविष्य में मुख्य सचिव ही मंत्रिपरिषद के सचिव होंगे।
पूर्व में उ0प्र0 सचिवालय अनुदेश-1982 में यह व्यवस्था थी कि मुख्य सचिव के अलावा कोई अन्य अधिकारी भी मंत्रिपरिषद का सचिव हो सकता है। इसी प्राविधान के तहत पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा कैबिनेट सेक्रेटरी के पद पर अन्य अधिकारी की नियुक्ति की गयी थी। आज मंत्रिपरिषद के निर्णय से इस प्राविधान में संशोधन करके ‘‘कोई अन्य अधिकारी’’ अंश को हटाने का निर्णय लिया गया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
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हृदय रोग, कैंसर और न्यूरोलाॅजी के इलाज के लिए सुपर स्पेशियलिटी ब्लाक बनानेे की कार्रवाई तत्काल शुरु की जाए-मुख्यमंत्री

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने सैफई के ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान में उच्च गुणवत्ता की दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध में एस.जी.पी.जी.आई., लखनऊ में प्रचलित प्रक्रिया का भी संज्ञान लिया जाए। इस संस्थान में हृदय रोग, कैंसर और न्यूरोलाॅजी के इलाज के लिए सुपर स्पेशियलिटी ब्लाक बनाए जाने की कार्रवाई तत्काल शुरु करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए।
मुख्यमंत्री आज सचिवालय, एनेक्सी में उ0प्र0 ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई, इटावा की शासी निकाय की 20वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने निर्देश दिए कि सैफई के आयुर्विज्ञान संस्थान के पैरामेडिकल विज्ञान महाविद्यालय को इसी वर्ष से चालू कर दिया जाए। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि संस्थान के 11 विभागों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों को शुरु किए जाने की कार्रवाई में भी तेजी लाई जाए।
बैठक में लोक निर्माण एवं सिंचाई मंत्री श्री शिवपाल सिंह यादव, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री राकेश गर्ग, प्रमुख सचिव वित्त सुश्री वृन्दा स्वरूप, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा श्री जे0पी0 शर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
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मण्डी समिति में पंजीकृत आढ़तियों को भी दी जाएगी गेहूं खरीद की अनुमति, अब तक 5 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई

मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रत्येक दशा में दिलाने के उद्देश्य से राज्य सरकार प्रतिष्ठित कम्पनियों और निजी संस्थाओं को बल्क पर्चेज की अनुमति प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि इसका मकसद प्रतिस्पद्र्धा बढ़ाना है ताकि गेहूं का बाजार मूल्य और बढ़ सके। उन्होंने बताया कि इस क्रम में एक निजी कम्पनी को 50 हजार मीट्रिक टन गेहूं खरीद की अनुमति प्रदान कर दी गई है। कई अन्य कम्पनियों से भी बातचीत चल रही है, जिन्हें इसी प्रकार की अनुमति दी जाएगी।
मुख्यमंत्री आज सचिवालय, एनेक्सी में गेहूं खरीद की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गेहूं खरीद की वर्तमान व्यवस्था में विभिन्न क्रय एजेन्सियों के साथ-साथ मण्डी समितियों में पंजीकृत आढ़तियों को भी गेहूं खरीद की अनुमति प्रदान की जाएगी। इन आढ़तियों को 2.5 प्रतिशत कमीशन देय होगा और फिलहाल इसका भुगतान राज्य सरकार करेगी। उन्होंने बताया कि आढ़तियों के माध्यम से गेहूं तभी खरीदा जाएगा जब वे किसानों को ‘एकाउन्ट पेयी चेक’ के माध्यम से तत्काल भुगतान करेंगे। किसानों को किए जाने वाले भुगतान का समस्त लेखा-जोखा एक पृथक ‘सेल रजिस्टर’ में किया जाएगा, जिसका सत्यापन जिलाधिकारी द्वारा नामित राजस्व अधिकारी करेंगे।
श्री यादव ने बताया कि एच.डी.पी.ई./पी.पी. बोरों के इस्तेमाल की अनुमति के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया जाएगा ताकि बोरों की उपलब्धता की कोई समस्या न हो। बैठक में मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि प्रदेश में अब तक 5 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हो चुकी है। वर्तमान सीजन में गेहूं खरीद के लिए 4,884 केन्द्र खोले गए हैं, जबकि पिछले वर्ष 4,443 क्रय केन्द्रों पर ही खरीद की गई थी। अब तक 640 करोड़ रुपये की खरीद हो चुकी है और विभिन्न क्रय एजेन्सियों द्वारा लगभग 2 हजार 538 करोड़ रुपये की धनराशि गेहूं खरीद के लिए उपलब्ध कराई जा चुकी है। वर्तमान में क्रय एजेन्सियों के पास लगभग 1900 करोड़ रुपये उपलब्ध हैं।
इसी प्रकार बोरों की उपलब्धता के बारे में मुख्यमंत्री को बताया गया कि फिलहाल 34 हजार 750 गांठें उपलब्ध हैं, जो लगभग 8.70 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद के लिए पर्याप्त हैं। एक अनुमान के मुताबिक गेहूं खरीद के लिए आगामी 8-10 दिनों में बोरों की उपलब्धता में किसी प्रकार की समस्या होने की उम्मीद नहीं है। मुख्यमंत्री को यह भी जानकारी दी गई कि आगामी 5 मई से प्रदेश को कोलकाता से एक रैक बोरों की गांठ लगभग रोजाना प्राप्त होने लगेगी।
बैठक में लोक निर्माण एवं सिंचाई मंत्री श्री शिवपाल सिंह यादव, कृषि मंत्री श्री आनन्द सिंह, खाद्य एवं रसद मंत्री श्री रघुराज प्रताप सिंह, मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री आलोक रंजन, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री राकेश गर्ग, प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद श्री बलविन्दर कुमार, प्रमुख सचिव कृषि एवं कृषि विपणन श्री राजीव कपूर, प्रमुख सचिव सहकारिता श्री देवाशीष पंडा, आयुक्त खाद्य एवं रसद श्रीमती अर्चना अग्रवाल, निदेशक मंडी परिषद श्री सतेन्द्र सिंह तथा भारतीय खाद्य निगम के महाप्रबन्धक श्री अनुराग गुप्ता भी मौजूद थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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‘नागेन्द्र हाराय त्रिलोचनाय…..’

सारेगामा के नृत्योदय कार्यक्रम मंे 12 नृत्यांगनाओं  ने दिखाया कौषल

सारेगामा भारतीय संगीत सामाजिक एवं संास्कृतिक वेलफेयर संस्थान के तत्वावधान मंे स्थानीय राय उमानाथ बली प्रेक्षाग्रह मंे सांय भरतसंध्या के अन्तर्गत नृत्योदय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम मंे 12 नृत्यांगनाओं द्वारा गुरू ज्ञानेन्द्र दत्त बाजपेई के निर्देषन मंे भरतनाट्यम नृत्य का प्रर्दषन किया गया। कार्यक्रम मंे मुख्य अतिथि के रूप मंे माननीय संस्कृति मंत्री उ0प्र0षासन श्रीमती अरूणा कोरी तथा विषिण्ट अतिथि के रूप मंे माननीय विधायक बीकेटी गोमती यादव उपस्थित हुये।
इससे पूर्व नृत्योदय कार्यक्रम का षुभारंभ गणमान्य अतिथियों द्वारा द्वीप प्रज्वलन से हुआ तथा नृत्य की षुरूआत रंग देवता की आराधना व स्तुति युक्त प्रस्तुति मल्लारी को राग नाट्टई आदि ताल मंे नृत्यांगना आरती पांण्डे, श्रेया वाजपेई, बैजन्ती नाथ, रचना षर्मा, सुनयना जयसवाल, दीपिका सिंह, मीरा भारती व श्रीलंका मूल की नुवन्ती सेनालिका ने प्रस्तुत किया तो इन्ही नृत्यांगनाओं द्वारा आलारिप्पू को राग नाट्टई व मिश्र चापू ताल मंे प्रस्तुत कर भरतनाट्यम् की पारम्परिक षुरूआत कर दर्षको की तालियाॅं बटोरी।
कार्यक्रम के अगले प्रसून मंे जतिस्वरम् को राग तोड़ी व रूपक ताल मंेे और वर्णम को राग पूर्वीकल्याणी व आदि ताल मंे संजोंकर मनमोहक नृत्य की प्रस्तुति दी। अगली प्रस्तुति के रूप मंे अदि षंकराचार्य कृत राग मालिका व ताल खण्डचापू मंे षिव के वर्णन को ‘नागेन्द्र हाराय त्रिलोचनाय…..’ और षिव ताण्डव नटनम आडिनार…को राग वसंत आदि ताल मंे संजोया।
नृत्योदय के अन्तिम प्रसून मंे पारंपरिक समापन के तहत तिल्लाना को मुख्य कलाकारों के साथ प्रथम नृत्योदय के कलाकारों आरती उप्रेती,स्वाती सोनवानी,मोनिका सिंह व हर्षिका वर्मा ने प्रस्तुत कर नृत्य प्रेमियों का अभिनन्दन स्वीकार किया। कार्यक्रम मंे संगतकर्ता के रूप मंे नटुवांगम पर गुरू ज्ञानेन्द्र दत्त बाजपेई,गायन पर ललिता गणेष,मृदंगम पर जी0सुधीर कुमार तथा वायलिन पर संजरी साहू मौजूद थें।
कार्यक्रम का संचालन सुश्री अनीता सहगल ने किया व समापन पर संस्था के अध्यक्ष विवेक वर्मा ने प्रतिभागियों को सफल कार्यक्रम के लिए बधाई दी तो निदेषक रामू सान्याल पूर्व पार्षद ने अतिथियांे का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के दौरान कला जगत की विषिष्ट हस्तियों भी मौजूद थी।ं

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी ने कांगे्रस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी की पत्नी डा0 अलका तिवारी के आसामयिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। डा0 अलका तिवारी का आज लम्बी बीमारी के बाद लखनऊ के एसजीपीजीआई लखनऊ में निधन हो गया। डा0 अलका तिवारी इलाहाबाद मेडिकल कालेज में प्रोफेसर थी। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री उ0प्र0 राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं विधायक कलराज मिश्र, मुख्तार अब्बास नकवी, विनय कटियार, प्रदेश अध्यक्ष डा0 लक्ष्मीकांत बाजपेई एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही, नेता विधान मंडल दल हुकुम सिह, डा0 नेपाल सिंह, केशरी नाथ त्रिपाठी, डा0 रमापति राम त्रिपाठी, ओम प्रकाश सिंह, प्रदेश उपाघ्यक्ष शिव प्रताप शुक्ल, रमापति शास्त्री, धर्मपाल सिंह, डा0 महेन्द्र सिंह, वीरेन्द्र सिंह ंिसरोही, स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश महामंत्री विन्ध्यवासिनी कुमार, नरेन्द्र सिंह, विनोद पाण्डेय, डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय, पे्रमलता कटियार, रामनरेश अग्निहोत्री, प्रदेश प्रवक्ता सत्यदेव सिंह, हृदय नारायण दीक्षित (सदस्य विधान परिषद), राजेन्द्र तिवारी, विजय बहादुर पाठक, डा0 मनोज मिश्र, प्रदेश मीडिया प्रभारी नरेन्द्र सिंह राणा, हरीश चन्द्र श्रीवास्तव मुख्यालय प्रभारी भारत दीक्षित, सहप्रभारी चै0 लक्ष्मण ंिसह ने डा0 तिवारी के निधन पर गहरी शोक संवेदनायें व्यक्त की तथा दिवंगत आत्मा की शांति एवं परिजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्री राजेन्द्र चैधरी ने कहा है कि बसपाराज में भ्रष्टाचार का परनाला पांच साल तक बहता रहा। इसकी कडि़यां मुख्यमंत्री कार्यालय तक जुड़ी हुई थी। लोकायुक्त की जांच में सत्ता के दुरूपयोग, अवैध कब्जे और आय से अधिक संपत्ति बटोरने में कई बसपा मंत्री दोषसिद्ध हो चुके है। लेखा महापरीक्षक (कैग) की रिपोर्टो से भी कई घपले उजागर हुए हैं। विकास के धन की लूट की जांच होने पर दोषी अब सजा पाने से नहीं बचेगें।
बसपा की पूर्व मुख्यमंत्री के कार्यकाल में 21 चीनी मिलों को औनेपौने दामों पर बेंच दिया गया। सरकारी राजकोष को 1,200 करोड़ रूपयों की क्षति पहुॅची है। बसपा सरकार ने चालू हालत की 10 चीनी मिलों का सन् 2007 मंे निजीकरण कर दिया। ये मिलें यूपी स्टेट शूगर कारपोरेशन लि0 के स्वामित्व में थी। उत्तर प्रदेश राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लि0 की 11 मिले बंद थी। ये सभी मिलें जुलाई 2010 और मार्च, 2011 के बीच चहेते पूंजीघरानों को बेंच दी गई।
बसपाराज में केन्द्र से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान में 2,900 करोड़ रूपए का घपला हो गया। मायाराज में प्रदेश के पंचायती राज विभाग ने 1Û71 करोड़ शौचालय बनवाने का दावा किया। लेकिन जनगणना के आंकड़ों से प्रदेश में 55 लाख ही शौचालय मिले हैं। इसका अर्थ यह है कि प्रदेश में 78 फीसदी घरों में शौचालय नहीं है।
पिछली सरकार ने मनरेगा, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जैसी जनहितकारी योजनाओं को भी लूट का माध्यम बना लिया था। इन योजनाओं के लिए केन्द्र सरकार से करोड़ों रूपए आए जिनका बंदरबांट कर लिया गया। ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के घपले में दो सीएमओ और एक डिप्टी सीएमओ की हत्या तक हो गई। इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। इसी तरह किसानों को अनुदानित गेहूॅ के बीज उपलब्ध कराने के लिए करोड़ों रूपए का अनुदान भी माफियाओं, अफसरों और नेताओं में बंट गया।
उत्तर प्रदेश में बसपाराज के दौर में जगह’-जगह गुण्डा टैक्स वसूला जाता था। बिना रिश्वत कोई काम न होने की शिकायत आम थी। पंचमतल वसूली के नए-नए स्रोतों की खोज का शोध केन्द्र बन गया था। श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी सरकार प्रदेश को स्वच्छ एवं पारदर्शी प्रशासन देने को कटिबद्ध है। समाजवादी पार्टी ने भ्रष्टाचार पर दृढ़ संकल्प के साथ अंकुश लगाने और पिछले पांच वर्षो में हुए भ्रष्टाचार की जांच एक आयेाग द्वारा कराने का वायदा अपने चुनाव घोषणा पत्र में कर रखा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुलायम सिंह यादव ने हमेशा सीख दी है कि जनता का खजाना जनता के लिए है। उसका दुरूपयोग अक्षम्य अपराध है। मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव नेता जी के रास्ते पर चलने को संकल्पित हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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रोजगार कार्यालय में भी इन्टरनेट द्वारा हो सकेगा पंजीयन
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में नेशनल ई-गवर्नेन्स प्लान के अन्तर्गत स्टेट पोर्टल, ई-फाॅम्र्स एवं स्टेट सर्विस डिलीवरी गेटवे योजनाओं की समीक्षा

मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के निर्देश पर उत्तर प्रदेश में 01 जुलाई, 2012 से वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, बीमारी एवं विवाह के लिए अनुदान, उत्पीड़न के खिलाफ शिकायत सम्बन्धी आवेदन, कुटुम्ब रजिस्टर की कापी के लिए आवेदन, दहेज उत्पीड़न सम्बन्धी कानूनी सहायता के लिए आवेदन, निराश्रित महिला की पुत्री के विवाह का आवेदन जैसे कुल 26 कार्य अब इन्टरनेट के माध्यम से सीधे किये जा सकेंगे। इसी क्रम में रोजगार कार्यालयों में पंजीयन भी इन्टरनेट के माध्यम से किया जा सकेगा। साथ ही रोजगार कार्यालयों में पंजीयन के नवीनीकरण के लिए इन्टरनेट से ही आवेदन भी किया जा सकेगा।
मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी ने आज सचिवालय एनेक्सी में नेशनल ई-गवर्नेन्स प्लान के अन्तर्गत कार्यान्वित की जा रही स्टेट पोर्टल, ई-फाॅम्र्स एवं स्टेट सर्विस डिलीवरी गेटवे (एस0एस0डी0जी0) योजनाओं की समीक्षा के दौरान, एन0आई0सी0 के प्रतिनिधियों तथा सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्राॅनिक्स विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनता के लिये लाभकारी इस योजना को त्वरित गति से पूर्ण किया जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार 01 जुलाई, 2012 से समस्त जनपदों में जन सेवा केन्द्रों के माध्यम से योजना के अन्तर्गत चिन्हित सभी 26 सेवायें उपलब्ध कराई जाएं।
योजना में जिन आठ विभागों की योजनाओं को सम्मिलित किया गया है, वे हैं:- खाद्य एवं रसद, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन (श्रम), नगर विकास, विकलांग कल्याण, समाज कल्याण, पंचायती राज, राजस्व तथा महिला एवं बाल विकास। खाद्य एवं रसद विभाग के अन्तर्गत नये राशन कार्ड, राशन कार्ड के नवीनीकरण, राशन कार्ड के संशोधन एवं राशन कार्ड के समर्पण हेतु आवेदन किया जा सकेगा, जबकि प्रशिक्षण एवं सेवायोजन (श्रम) विभाग के अन्तर्गत रोज़गार कार्यालय में पंजीयन तथा नवीनीकरण की सुविधा प्रदान की जायेगी। इसी प्रकार नगर विकास विभाग नगरीय क्षेत्रों में जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र हेतु आवेदन स्वीकार करेगा, जबकि विकलांग कल्याण विभाग के अन्तर्गत विकलांग व्यक्ति को ऋण, उनसे विवाह करने पर प्रोत्साहन पुरस्कार तथा उनके द्वारा प्रयोग किये जाने वाले संयंत्रों आदि के क्रय हेतु सहायता के लिए आवेदन किया जा सकेगा।
इसी प्रकार समाज कल्याण विभाग वृद्धावस्था पेन्शन, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, सामान्य, अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति, बीमारी एवं विवाह हेतु अनुदान तथा उत्पीड़न के खिलाफ शिकायत सम्बन्धी आवेदन की सुविधा प्रदान करेगा, जबकि पंचायती राज विभाग कुटुम्ब रजिस्टर की कापी तथा ग्रामीण क्षेत्र के जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र की सुविधा उपलब्ध करायेगा। राजस्व विभाग द्वारा प्रदत्त की जाने वाली सेवाओं में निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र तथा खतौनी सम्मिलित होंगी, जबकि महिला एवं बाल विकास विभाग महिलाओं को पति की मृत्यु उपरान्त निराश्रित महिला (विधवा) पेन्शन योजना, दहेज योजना के अन्तर्गत महिलाओं को वित्तीय सहायता, दहेज उत्पीड़न में महिलाओं को कानूनी सहायता, पति की मृत्यु उपरान्त निराश्रित महिला (विधवा) की पुत्री के विवाह हेतु अनुदान तथा दम्पत्ति पुरस्कार योजना के अन्तर्गत 35 वर्ष से कम आयु की विधवा महिला के विवाह हेतु आवेदन स्वीकार करेगा। इस प्रकार यह आठ विभाग एस0एस0डी0जी0 योजना के अन्तर्गत कुल मिलाकर 26 सेवायें उपलब्ध करायेंगे।
बैठक में सचिव आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स श्री जीवेश नन्दन द्वारा योजना की पृष्ठभूमि से अवगत कराते हुये सेवाओं से सम्बन्धित विभागों के उपस्थित समस्त अधिकारियों को इस योजना के सफलतापूर्वक लागू किये जाने हेतु उनके अपेक्षित सहयोग के लिये आग्रह किया गया। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि यह योजना राज्य में आम जनमानस को उनके द्वार के समीप सुगमता से विभिन्न शासकीय सेवायें जन सेवा केन्द्रों के माध्यम से इलेक्ट्राॅनिक डिलीवरी से उपलब्ध कराने के लिये क्रियान्वित की जा रही है। योजना के लागू होने से शासकीय सेवायंे त्वरित गति एवं पारदर्शिता के साथ प्रदान की जा सकेंगी तथा नागरिकों को सेवाओं को प्राप्त करने में लगने वाले समय एवं व्यय में कमी आयेगी। बैठक में प्रदेश के अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त श्री अनिल कुमार गुप्ता तथा नेशनल इन्फारमेटिक्स सेन्टर के उप महानिदेशक श्री एस0बी0 सिंह सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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मुख्यमंत्री ने जनपद बस्ती पहुंचकर दिवंगत सांसद  श्री बृज भूषण तिवारी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने सांसद स्व0 श्री बृज भूषण तिवारी के परिजनों को ढांढस बंधाते हुए कहा है कि स्व0 श्री तिवारी वास्तविक रूप से समाजवादी विचारधारा के चिन्तक तथा पोषक थे। उन्होंने जीवन भर किसानों और गरीबों के लिए लड़ाई लड़ी और डाॅ0 लोहिया की समाजवादी विचारधारा को लेकर हमेशा सजग रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार स्व0 श्री तिवारी के अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए हर सम्भव प्रयास करेगी।
मुख्यमंत्री आज स्व0 श्री बृज भूषण तिवारी को श्रद्धांजलि अर्पित करने उनके गृह जनपद बस्ती स्थित आवास पर गयेे थे। दिवंगत सांसद के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद श्री यादव ने कहा कि स्व0 श्री तिवारी समाजवादी आन्दोलन के प्रति पूरी तरह समर्पित थे और उन्होंने किसानों, मजदूरों, महिलाओं तथा अल्पसंख्यकों सहित सभी के अधिकारों के लिए हमेशा संघर्ष किया। उन्होंने हमेशा जीवन में सादगी को आदर्श माना। उनके निधन से समाजवादी पार्टी कोे अपूर्णीय क्षति हुई है, जिसकी भरपाई कठिन है।
इस मौके पर वरिष्ठ मंत्री श्री शिवपाल सिंह यादव, श्री अम्बिका चैधरी,
श्री राजकिशोर सिंह, श्री रामकरन आर्या के अलावा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता
श्री राजेन्द्र चैधरी आदि ने भी दिवंगत सांसद को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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आज प्रातः 9.15 बजे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्व0 बृजभूषण तिवारी के निवास बस्ती जनपद मुख्यालय पहुॅचकर मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने उनके शव पर पुष्पचक्र चढ़ाया और उन्हें नमन किया। लोक निर्माण एवं सिंचाई मंत्री श्री शिवपाल सिंह यादव, राजस्व मंत्री श्री अम्बिका चैधरी मंत्री श्री राज किशोर सिंह एवं प्रदेश प्रवक्ता श्री राजेन्द्र चैधरी ने भी दिवंगत नेता को श्रद्धाजंलि दी। मुख्यमंत्री जी ने समावादी पार्टी का झण्डा उनके पार्थिव शरीर पर अर्पित किया।
मुख्यमंत्री जी ने स्व0 तिवारी जी के परिवारीजनों में उनकी वृद्धा माॅ, बेटी तथा दो पुत्रों आलोक तथा सोनू को सांत्वना दी और भविष्य में उन्हें हर तरह के सहयोग का आश्वासन दिया।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुलायम सिंह यादव ने बड़े दुःख के साथ कहा कि स्व0 जनेश्वर मिश्रा के बाद बृजभूषण तिवारी का हमारे बीच न रहना दूसरा सबसे बड़ा धक्का है। अपनी विद्वत्ता का उन्हें कभी अहंकार नहीं हुआ। वे सच्चे समाजवादी थे।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं राज्यसभा सदस्य श्री बृजभूषण तिवारी आज मध्यान्ह अयोध्या के तुलसीघाट पर पंचतत्व में विलीन हो गए। श्री बृजभूषण तिवारी अमर रहें के नारों के बीच मुखाग्नि उनके बड़े बेटे आलोक तिवारी ने दी।
अयोध्या में स्व0 तिवारी के अंतिम संस्कार के पूर्व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रवक्ता प्रो0 रामगोपाल यादव, वरिष्ठ नेता श्री भगवती सिंह, वरिष्ठ पत्रकार श्री के0 विक्रमराव सहित सर्वश्री माता प्रसाद पाण्डेय, विधान सभााध्यक्ष, मंत्रीगण श्री अवधेश प्रसाद एवं बलराम यादव, राममूर्ति वर्मा, षिव कुमार बेरिया, राष्ट्रीय महासचिव डा0 अशोक बाजपेयी, पूर्व मंत्री शतरूद्र प्रकाश, पवन पाण्डेय विधायक, मित्रसेन यादव, (विधायक), जयशंकर पाण्डेय, समाजवादी पार्टी जिलाध्यक्ष, विजय तिवारी एडवोकेट ने अपने प्रिय नेता के शव पर माल्यार्पण किया और उन्हें श्रद्धाजंलि दी।
कल रात्रि स्व0 बृजभूषण तिवारी का शव उनके गृह जनपद में कटरा बाईपास बस्ती पहुॅचने पर अंतिम दर्शनों के लिए लोगों की लम्बी कतारें लग गई। सभी अपने नेता के अंतिम दर्शन करने को व्याकुल थे। सैकड़ों लोगों की आंखों में आॅसू थे।
बस्ती में स्व0 बृजभूषण तिवारी को अंतिम विदाई देने पहुॅचे लोगों में प्रमुख थे सर्वश्री रामकरण आर्य, मंत्री राम आसरे विश्वकर्मा, पूर्व मंत्री, रामसुन्दर दास निषाद एवं देवेन्द्र सिंह (एमएलसी) राजीव राय, अलगू चैहान, गजाला लारी (सभी विधायक) लालजी यादव, सुरेश यादव एवं टी0पी0 शुक्ला, पूर्व विधायक अब्दुल कलाम, अवधेश यादव, जिलाध्यक्ष गोरखपुर, प्रो0 राम किशोर शास्त्री संस्कृत विभागाध्यक्ष (इलाहाबाद विश्वविद्यालय) मृगेन्द्र कुमार मिश्र (छात्रसंघ अध्यक्ष, इलाहाबाद) रामप्रकाश त्यागी, लोरिक यादव, राजाराम यादव, रामदर्श यादव, फिरोज अशरफ, प्रदीप सिंह, श्रीपति सिंह, जयराम यादव आदि।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने आज यहां राज्य ललित कला अकादमी, लाल बारादरी, कैसरबाग में ‘कश्मीर से कन्याकुमारी कैमरे की नजर से’ फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।
इस अवसर पर अपने सम्बोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान समय में फोटोग्राफी के क्षेत्र में काफी परिवर्तन हुआ है। मोबाइल फोन में कैमरे की सुविधा उपलब्ध हो जाने से इसकी पहुंच का दायरा काफी व्यापक हो गया है। उन्होंने फोटोग्राफी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि कभी-कभी एक फोटो जो बयां कर देती है, उसे हजार शब्द में भी नहीं बताया जा सकता। उन्होंने कहा कि फोटोग्राफ यादों को सजों कर रखती है, यही कारण है कि पुरानी फोटोग्राफ देखकर लोग अक्सर भावुक हो जाते हैं।
श्री यादव ने फोटो प्रदर्शनी के आयोजक श्री जे0पी0शर्मा की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनके फोटोग्राफ लोगों को फोटोग्राफी एक रूचि के तौर पर अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे। उन्होंने कहा कि इस प्रदर्शनी में दर्शकों को बहुत कुछ नवीन देखने को मिलेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में भी ऐसी प्रदर्शनियों का आयोजन होता रहेगा।
कार्यक्रम का संचालन कर रहे लखनऊ कैमरा क्लब के अध्यक्ष श्री अनिल रिसाल सिंह ने बताया कि अकादमी की दो वीथिकाओं में प्रदर्शनी आयोजित की गयी है, तथा इसमें 216 छायाचित्रों के माध्यम से देश के विभिन्न प्रांतों की झलक दर्शकों को देखने को मिलेगी।
इस अवसर पर सचिव संस्कृति एवं पर्यटन श्री मनोज कुमार सिंह, सचिव मुख्यमंत्री श्री आलोक कुमार, लखनऊ के जिलाधिकारी श्री अनुराग यादव, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता श्री राजेन्द्र चैधरी सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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