Posted on 15 January 2012 by admin
रिटर्निंग आफीसर मतदान के दिन इस प्रकार की गाडि़यों एवं पोलिंग एजेण्टों पर विशेष ध्यान रखें
भारत निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश देते हुए कहा है कि यदि कोई भी डमी उम्मीदवार पाया जाता है तो उसके विरूद्ध आई0पी0सी0 की धारा 171-एच के तहत कार्यवाई की जायेगी।
यह जानकारी आज यहां मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री उमेश सिन्हा ने दी है। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ऐसे डमी उम्मीदवारों पर चुनाव प्रचार शुरू करने के दिन से ही फील्ड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उन पर पैनी नजर रखने के कड़े निर्देश दिये हैं। उन्होंने बताया कि आयोग के संज्ञान में यह आया है कि कुछ दल अपने चुनावी खर्च एवं अन्य सुविधाओं हेतु डमी उम्मीदवारों का नामांकन करा देते हैं और ऐसे उम्मीदवारों को चुनाव के लिए मिलने वाली सुविधाओं जैसे वाहनों, पोलिंग एजेण्टों तथा मतदान के दिन तीन गाडि़यों का लाभ उठाते है और वह प्रचार के दौरान डमी उम्मीदवारों के वाहनों का इस्तेमाल कर अपना चुनाव प्रचार करते हैं।
श्री सिन्हा ने कहा कि यदि किसी उम्मीदवार के वाहनों का किसी अन्य उम्मीदवार के प्रचार-प्रसार में उपयोग किया जाता है या उसमें दूसरे उम्मीदवारों से संबंधित प्रचार सामग्री एवं अन्य सामग्री पाये जाने पर तत्काल उसकी वीडियोग्राफी करायी जाय तथा गवाहो के बयान भी दर्ज कराये जाएं साथ ही ऐसे डमी उम्मीदवारों को नोटिस जारी किया जाय। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान एवं मतदान की तिथि में रिटर्निंग आफीसर इस प्रकार की गाडि़यों एवं पोलिंग एजेण्टों पर विशेष ध्यान रखें कि यह किसी अन्य उम्मीदवार के लिए तो कार्य नहीं कर रहे हैं। यदि डमी उम्मीदवार इस प्रकार के कार्यो में संलिप्त पाये जाते हैं तो उनको तत्काल नोटिस जारी करते हुए इसका व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया जाय।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि डमी उम्मीदवार साबित होने पर वह जिस उम्मीदवार के लिए कार्य कर रहा है उसको यह नोटिस जारी की जायेगी कि क्यों न डमी उम्मीदवार का खर्च आपके खर्चे में जोड़ दिया जाय। सभी निर्वाचन क्षेत्रों के आर0ओ0 इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कोई भी उम्मीदवार किसी अन्य उम्मीदवार के चुनाव प्रचार में संलिप्त न हो। उन्होंने कहा कि आयोग के इन आदेशों की जानकारी सभी राजनैतिक दलों/उम्मीदवारों को देने हेतु जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
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Posted on 15 January 2012 by admin
समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेन्द्र चैधरी ने कहा है कि चुनावों की स्वच्छता और शुचिता बनी रहे इसके लिए चुनाव आयेाग की आचार संहिता लागू करने के नाम पर जिला प्रशासन के कुछ अधिकारी जिस स्वेच्छाचारिता का परिचय दे रहे हैं, उसे तुरन्त रोके जाने की आवश्यकता है। मतदाता को प्रलोभन और दबावों से मुक्त रखना अच्छी बात है किन्तु इसके नाम पर लोकतांत्रिक प्रशिक्षण की सभी प्रक्रियाओं को स्थगित करने के प्रयास कतई स्वीकार्य नहीं हो सकते हैं।
इस बार चुनावों में प्रत्याशियों के प्रचार पर बुरी तरह अंकुश लगा दिया गया है। कानपुर में जिला प्रशासन ने प्रत्याशियों के प्रचार में पैम्पलेट, झण्डों आदि पर 10 रूपए से ज्यादा खर्च को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171 क अंतर्गत दण्डनीय माना है जिसमें दो वर्ष जेल की सजा हो सकती है। पार्टियों के झण्डे, पोस्टर और स्टीकर आदि के प्रयोग पर जरूरत से ज्यादा बंदिश लगाई जा रही है। जनसभाओं और विज्ञापन पर 10 रूपए खर्च की सीमा बांधना तो एक मजाक के सिवाय कुछ नहीं है।
चुनाव में कालेधन की आमद के नाम पर व्यापारियों के उत्पीड़न के पुलिसिया खेल की सभी ने आलोचना की है। मरीजों के इलाज और शादी व्याह से संबंधित रूपयों की जब्ती और लोगों को परेशान करना प्रशासन के प्रति जनाक्रोश पैदा कर रहा है। इसी तरह प्रत्याशी के जनसम्पर्क पर भी अनुमति लेने की बंदिश चुनाव की मूल भावना के विरीत है।
चुनाव आयोग को भी देखना चाहिए कि आचार संहिता लागू करने के नाम पर अनावश्यक सख्ती बरतने की पुलिस को छूट न दी जाए और लोकतंत्र मेें चुनाव के महत्व को नष्ट न किया जाए।
समाजवादी पार्टी की निर्वाचन आयेाग से मांग है कि वह 15 जनवरी,2012 को मुख्यमंत्री के जन्मदिवस की गतिविधियों पर विशेष ध्यान रखे क्योंकि काले धन की वही मुख्य संरक्षक हैं। उनके जन्मदिन पर स्वामिभक्ति दिखानेवाले अफसरों की सूची बने तथा चुनाव आयेाग अपने पर्यवेक्षक भी नियुक्त करें।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
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Posted on 15 January 2012 by admin
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही ने स्पष्ट आरोप लगाया है कि कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह मुस्लिम वोटों के खातिर केन्द्र सरकार की सम्प्रभुता पर बट्टा लगा रहे है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बाटला हाउस मामले में दिग्विजय के बयान पर कांग्रेस पार्टी भी सुर से सुर मिला रही है। जबकि यूपीए सरकार के गृहमंत्री पी चिदम्बरम कई बार बाटला हाउस एनकाउंटर को सही बता चुके है। ऐसे में कांग्रेस महासचिव का अपने ही सरकार के विपरीत बोलना साफ करता है कि उन्हे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की सह मिली हुई है। कांग्रेस ये बयानबाजी महज मुस्लिम वोटों की खातिर करवा रही है लेकिन कांग्रेस की ये करतूत न सिंर्फ एनकाउंटर में मारे गए जाबाज इंस्पेक्टर मोहन शर्मा की शहादत का अपमान है बल्कि उन सुरक्षाबलों का भी अपमान है जो अपने प्राण की परवाह न करते हुए रोज आतंकियों से लोहा ले रहे है। कांग्रेस की इस गैरजिम्मेदाराना सियासी बयान से हमारे सुरक्षाबलों के मनोबल पर विपरीत असर पडेगा।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस के सहयोगी दल की तरह लड रहे सपा के मुखिया मुलायम सिंह पर भी बाटला एनकाउंटर पर शहीदों का अपमान करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस की सह पर वो भी बाटला एनकाउंटर को सही बताकर न्यायिक जांच की मांग करने लगे है। मुलायम सिंह जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति पर उतर आए है। ये कांग्रेस और सपा की तुच्छ सियासी साजिश है जो धार्मिक भावनाए भडकाकर की जा रही है। जिससे कांग्रेस के 7 साल के कुशासन पर पर्दा डाला जा सके, और उनके शासन की खामियों से वोटरों का ध्यान हटाया जा सके। साथ ही मुलायम सिंह के गुंडाराज को छुपाने के लिए इन मुद्दों को तरजीह दी जा रही है।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि अपने धार्मिक समीकरण के खातिर कांग्रेस-सपा की ये सियासी चाल जनता को मूल मुद्दों से गुमराह कर फिर से उन्हे धार्मिक उन्माद की राजनीति की ओर ढकेलनी की कोशिश है। जिससे पहले की तरह उनको बरगलाकर उनका वोट हासिल कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सके। कांग्रेस अल्पसंख्यक हितों की परवाह न करते हुए मुस्लिम वोटों को लुभाने के लिए अल्पसंख्यकों को ठीक चुनाव से पहले साढे 4 फीसदी आरक्षण देना और केन्द्रीय अल्पसंख्यक मंत्री सलमान खुर्शीद द्वारा इसे 9 फीसदी करने की घोषणा द्वारा कांग्रेस अपनी मंशा पहले ही जाहिर कर चकी है। लेकिन बीजेपी उनकी मंशा पूरी नहीं होने देगी और यूपी में विकास और सुशासन के आधार पर जनता के बीच जा रही है। और बीजेपी को पूरी उम्मीद है कि बीजेपी को जनता का पूरा समर्थन मिलेगा।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
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Posted on 15 January 2012 by admin
आज जनपद के नवागत जिलाधिकारी एम0के0एस0 सुन्दरम् ने सबसे पहले कलेक्ट्रेट स्थिति कोषागार कार्यालय पहुचकर विधिवत कार्यभार ग्रहण किया, तथा महत्वपूर्ण अभिलेखो पर हस्ताक्षर किये। कार्यभार ग्रहण करते समय नवागत जिलाधिकारी के साथ पूर्वजिलाधिकारी ऐ0के0 सिह राठौर, सीडीओ आनन्द कुमार द्विवेदी, अपर जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्र, एसडीएम सदर एवं जिला सूचना अधिकारी तुलसीराम आदि अधिकारी उपस्थिति रहें। इस के उपरान्त श्री सुन्दरम ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुचकर संयुक्त कार्यालय, नजारत, सस्त्र कार्यालय, शिकायत अनुभाग, एनआईसी सहित सभी कार्यालयो का गहन निरीक्षण किया। विकास भवन के स्वर्ण जयन्ती सभागार मे पहुच कर निर्वाचन सम्बन्धी जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेटो के अलावा अन्य अधिकारियो से परिचय प्राप्त किया, और सभी अधिकारियो से भयमुक्म स्वतन्त्र एव निष्पक्ष चुनाव कराने हेतु सभी अधिकारियो को पर्ण सहयोग प्रशासन द्वारा दिया जायेगा। आप लोग भी इसमे पूरी मदद करें। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार अपने पद का प्रयोग करते हुये आचार सहिता का पूर्ण पालन करवायें। अपना परिचय देते हुये कलेक्ट्रेट सभागार मे पत्रकारो के सम्मुख उन्होने कहा वो गृह राज्य तमिलनाडु के निवासी है, विज्ञान मे परास्नातक विशेष सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन, अपर निदेशक संजय गाॅधी राजकीय आयुर्वेदिक संस्थान लखनऊ तथा जिलाधिकारी बुलन्दशहर, गाजियाबाद, झाॅसी, महोबा, और मुख्य विकास अधिकारी सहारनपुर रह चुके है। निष्पक्ष निर्विरोध पार्दशिता पूर्वक बगैर पक्षपात के चुनाव करवाना अपनी प्राथमिकता बताई। उन्होने कहा कि हमारी कार्यप्रणाली ही हमारी जवावदेही को प्रमाण बनेगी।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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Posted on 15 January 2012 by admin
हरदोई जनपद मे बीएसएनएल के करीब तीन करोड रूपये की वसूली जो नही हो पा रही है, सरकारी उपक्रम ने एक नया फन्डा उसी प्रकार आफर किया है जिस पर विजली विभाग ने कई सालो से उपभोक्ता पर मजबूरन मेहरबानी दिखा रहा है, ये छूट का फन्डा कितना कामयाब रहेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बता पायेगा। ये छूट 10 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक का इसमे प्रावधान रखा गया है। टीडीएम अश्वनी कुमार ने बताया कि जिन उपभोक्ताओ पर एक से दो वर्ष का बकाया है उन्हे 10 प्रतिशत के हिसाब से 2 से 3 वर्षाे के बकाया पर 15 प्रतिशत, 3 से 10 वर्ष के बकाया पर 25 और 10 वर्षो के बकाया पर 50 प्रतिशत छूट प्रदान की जायेगी, परन्तु ये छूट तब ही मिलेगी जब उपभोक्ता पूरी रकम एक साथ देकर उसकी रसीद प्राप्त करनी होगी। अफसरो का ये मानना है अगर फिर भी धनराशि जो अदा नही करेगे, उन उपभोक्ताओ पर आरसी अवश्य काटी जायेगी। स्मरणीय है कि सरकारी उपक्रमो का करोडो रूपया डूबने की कगार पर है इसके बाद केवल आरसी काटकर वसूली करने का प्रावधान शेष बचता है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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