राष्ट्रीय लोक के प्रदेश अध्यक्ष बाबा हरदेव सिंह व प्रदेश महासचिव अनिल दुबे ने आज भट्ठा पारसौल का दौरा करने जा रहे राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष चैधरी अजित सिंह की प्रदेश सरकार द्वारा की गयी गिरफ्तारी को लोक तांत्रिक मूल्यों पर कुठाराघात बताया है।

उन्होने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष चैधरी अजित सिंह आज प्रातः 11 बजे कल भट्ठा पारसौल में हुई घटना का जायजा लेने जा रहे थे उनके साथ सांसद श्री जयन्त चैधरी सहित पार्टी के सभी विधायक व पार्टी के हजारों समर्थक शामिल थे उन्हे व उनके सभी समर्थकों सहित नोएडा में प्रशासन ने गिरफतार कर लिया है।

रालोद नेताआंे ने कहा कि सरकार द्वारा चैधरी अजित सिंह को गिरफतार करके भट्ठा पारसौल में किए जा रहे तांडव को और हो चुकी घटनाओं को छिपाना चाहती है और उन्ही तथ्यों को जानने और किसानो का उत्पीड़न रोकने के लिए चैधरी अजित सिंह वहाॅ जा रहे थे।

रालोद नेताओ ने कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने और किसी भी घटना को जानने का अधिकार है जिसमें हिंसा का कोई स्थान नही हो उन्होने किसानो से शान्तिपूर्वक आन्दोलन चलाने की अपील करते हुए कहा है कि राष्ट्रीय लोकदल पूरी तरह किसानो के साथ है और उनके ऊपर किसी प्रकार के जुल्म और ज्यादती का बर्दास्त नही किया जाएगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी ने कहा है कि बी0पी0एल0 कार्ड धारकों तथा उ0प्र0 मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना के लाभार्थियों के लिए निःशुल्क पैरवी की अभूतपूर्व सुविधा दिलाने के राज्य सरकार के फैसले को सरकारी वकील मिशनरी भावना, लगन व निष्ठा से लागू करायंे। उन्होंने जिला स्तर पर कार्यरत सरकारी वकीलों की फीस दोगुनी करने की घोषणा करते हुए कहा कि जिला शासकीय अधिवक्ताओं को दी जाने वाली ड्राफ्टिंग फीस, पुस्तकालय एवं आशुलिपिक भत्ता आदि की वर्तमान दरों में भी बढ़ोत्तरी कर दी गयी है।

मुख्यमंत्री आज यहां इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, गोमती नगर में सर्वसमाज के बी0पी0एल0 कार्ड धारकों तथा उ0प्र0 मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना के लाभार्थियों की निःशुल्क पैरवी की अभूतपूर्व सुविधा सुनिश्चित करने हेतु सरकारी अधिवक्ताओं के सम्मेलन को सम्बोधित कर रहीं थीं।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 13 मई, 2007 को उनकी पार्टी की पूर्ण बहुमत के आधार पर सरकार बनने पर देश में दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गाें में जन्में महान सन्तों, गुरूओं व महापुरूषों में भी खासतौर से महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायणा गुरू, बाबा साहेब डाॅ0 भीमराव अम्बेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि को विभिन्न रूपों में आदर-सम्मान देते हुए उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर यहां प्रदेश में कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण एवं विकास व जनहित के मामलों में सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीति पर सरकार चलायी है। उन्होेंने कहा कि राज्य सरकार ने सर्वसमाज में से  दलित, शोषित एवं गरीब वर्गों के हितों का हर मामलें का ध्यान रखकर इनके लिए अनेकों महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक निर्णय लिये हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी क्रम में राज्य सरकार ने “14 अप्रैल, 2011” को “परम पूज्य बाबा साहेब डाॅ0 भीमराव अम्बेडकर” की 120वीं जयन्ती के शुभ अवसर पर एक ऐतिहासिक फैसला लिया, जो पूरे देश में इस तरह का पहला फैसला है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने “बी0पी0एल0 कार्ड धारकों” तथा “उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना” के लाभार्थियों के सभी प्रकार के लम्बित व दायर किए जाने वाले मुकदमें, जिसमें सरकार विपक्षी पार्टी नहीं है, उनमें सरकारी वकील इन गरीबों की तरफ से निःशुल्क पैरवी करेंगे। उन्होंने आशा व्यक्त की कि उनकी सरकार के इस महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक फैसले से अब कोई गरीब धन के कारण अपने वाजिब हक से वंचित नहीं होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके अलावा 14 अप्रैल, 2011 को ही उनकी सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय एवं अधिवक्ताओं के हित में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए थे। जिसमें वकीलों के हितों व कल्याण के लिए न्यासी समिति को 60 करोड़ रूपये देने का निर्णय लिया था। उन्होंने कहा कि इस धनराशि से खासतौर पर अधिवक्ताओं का बीमा, दिवंगत अधिवक्ताओं की विधवाओं को पेंशन, प्रदेश में अधिवक्ताओं के नए चैम्बर आदि का निर्माण तथा बार एसोसियेशन में पुस्तकालयों व कम्प्यूटर की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके अलावा माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के नवीन भवन के निर्माण का मामला काफी समय से लम्बित चल रहा है, जिसके लिए भारत सरकार द्वारा अभी तक अपने अंश की धनराशि अवमुक्त नहीं की गयी है। उन्होंने कहा कि इस भवन के निर्माण पर आने वाले कुल व्यय के 70 प्रतिशत अंश अर्थात् राज्य सरकार के  हिस्से की लगभग 500 करोड़ रूपये की धनराशि उपलब्ध कराने का भी फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि इस निर्माण हेतु यदि अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होगी तो उसे भी राज्य सरकार अवश्य उपलब्ध करायेगी। इसी के साथ माननीय उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशगणों के उपयोगार्थ पुस्तकालय एवं माननीय न्यायधीशगण की अन्य सुविधाआंे के लिए 50 करोड़ रूपये की अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी।

मुख्यमंत्री ने जिला स्तर पर कार्यरत सरकारी वकीलों के सम्बन्ध में लिए गए निर्णय की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें जानकारी मिली थी कि सरकारी मुकदमों की पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं की फीस काफी कम है। उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि अगर अधिवक्ताआंे की फीस ठीक नहीं होगी, तो वे पूरी तैयारी के साथ सरकार का और गरीबों का पक्ष नहीं रख पायेंगे। इसे ध्यान में रखते हुए माननीय उच्च न्यायालय में प्रदेश सरकार का पक्ष रखने वाले अधिवक्ताओं की फीस में राज्य सरकार पहले ही बढ़ोत्तरी कर चुकी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके साथ ही जिला तथा तहसील स्तर पर सरकार का पक्ष रखने वाले सरकारी वकीलों की वर्तमान फीस के बारे में भी हमारी सरकार ने गम्भीरतापूर्वक विचार करते हुए फौजदारी, दीवानी तथा राजस्व के जिला शासकीय अधिवक्ताओं की रिटेनर फीस 03 हजार रूपये से बढ़ाकर 06 हजार रूपये प्रतिमाह तथा बहस हेतु 550 रूपये से बढ़ाकर 1100 रूपये प्रति कार्य दिवस कर दिया है। इसी प्रकार फौजदारी, दीवानी तथा राजस्व के अपर जिला शासकीय अधिवक्ता की रिटेनर फीस 2400 रूपये से बढ़ाकर 4800 रूपये प्रतिमाह तथा इनके बहस हेतु 500 रूपये प्रति कार्य दिवस से बढ़ाकर 1000 रूपये प्रति कार्य दिवस कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके अलावा फौजदारी, दीवानी तथा राजस्व के सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता/विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता के रिटेनर तथा प्रति कार्य दिवस बहस फीस में बढ़ोत्तरी की गयी है। उन्होंने कहा कि अब इनकी रिटेनर फीस 2100 रूपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 4200 रूपये प्रतिमाह तथा बहस के लिए 500 रूपये प्रति कार्य दिवस फीस को बढ़ाकर 1000 रूपये प्रति कार्य दिवस कर दिया गया है। इसके साथ ही उप जिला शासकीय अधिवक्ता दीवानी की रिटेनर फीस 1800  रूपये से बढ़ाकर 3600 रूपये प्रतिमाह तथा बहस की फीस 425 रूपये से बढ़ाकर 850 रूपये प्रति कार्य दिवस कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने नामिका वकील/न्याय मित्र के बहस फीस में भी बढ़ोत्तरी करते हुए प्रति कार्य दिवस 500 रूपये से बढ़ाकर 1000 रूपये प्रति कार्य दिवस करने का निर्णय लिया है।

मुख्यमंत्री ने इस संबंध में शासनादेश निर्गत होने की जानकारी देते हुए बताया कि वे कोई घोषणा तभी करती हैं जब उससे संबंधित शासनादेश निर्गत हो जाये। माननीया मुख्यमंत्री जी की इन घोषणाओं का सरकारी अधिवक्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश राज्य सलाहकार परिषद के अध्यक्ष श्री सतीश चन्द्र मिश्र ने वकीलों की तरफ से माननीया मुख्यमंत्री जी को भरोसा दिलाया कि बी0पी0एल0 कार्ड धारकों एवं उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना के लाभार्थियों को न्याय दिलाने के लिए राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय को सरकारी अधिवक्ता ईमानदारी से लागू करायेंगे।

इस अवसर पर, मंत्रिमण्डलीय सचिव श्री शशांक शेखर सिंह, महाधिवक्ता ज्योतिन्द्र मिश्र, मुख्य सचिव श्री अनूप मिश्र, प्रमुख सचिव गृह कुंवर फतेह बहादुर, पुलिस महानिदेशक करमवीर सिंह, प्रमुख सचिव न्याय श्री के0के0 शर्मा, प्रमुख सचिव विधान सभा श्री प्रदीप दुबे एवं शासन के वरिष्ठ अधिकारीगण तथा विभिन्न स्तरों के सरकारी अधिवक्ता उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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मण्डलायुक्त अमृत अभिजात ने निर्देश दिये है कि मण्डल स्तरीय सभी अधिकारी नियमित रूप से क्षेत्रों का भ्रमण कर योजनाओं और कार्यो का स्थलीय निरीक्षण करें और निरीक्षण आख्या तथा भ्रमण कार्यक्रम की सूचना भी समय से उपलब्ध करायें। उन्होंने कहा कि ‘‘किसान के्रडिट कार्ड‘‘ वितरण के लक्ष्यों को जून माह तक शत प्रतिशत पूर्ण करते हुए सन्तृप्त करें। भ्रमण के दौरान अधिकारी अपनी विभागीय योजनाओं के साथ-साथ अन्य विकास कार्यो का भी निरीक्षण करें। स्कूलों के निरीक्षण के समय मिड-डे मील के भोजन की गुणवत्ता के बारे में भी अपने आब्जर्वेशन संक्षिप्त में पंजिका में अवश्य लिखें । उन्होंने मिड-डे मील के भोजन की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु कडे निर्देश दिये। उन्होंने स्पष्ट किया कि डा0 अम्बेडकर ग्रामों में कार्यो का वरिष्ठतम स्तर से सत्यापन होने पर ही सन्तृप्त माना जायेगा। उन्होंने मनरेगा कार्यो की सोशल आडिट अविलम्ब कराने के निर्देश दिये।

मण्डलायुक्त यहां कमिश्नरी सभागार में आयोजित मण्डलीय समीक्षा बैठक में मा0 मुख्यमंत्री जी के विकास प्राथमिकता कार्यक्रमों और विभिन्न विभागों के कार्यो की समीक्षा कर रहे थे।

उन्होंने मृदा परीक्षण हेतु चलाये गये अभियान की समीक्षा करते हुए शेष लक्ष्य को अविलम्ब पूर्ण कराने के निर्देश दिये। मण्डल में 68 हजार मृदा नमूनों के सापेक्ष अभी तक 47 हजार नमूनें ही एकत्र किये गये है। मण्डल में द्वितीय चरण में 162750 किसान क्रेडिट कार्ड बनाने का कार्य जून माह तक पूर्ण करने के निर्देश दिये।

उन्होंने खाद्य पदार्थो के सैम्पल परीक्षण में पाये गये अपमिश्रण/ अधोमानक नमूनों पर प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिये। मण्डल में वर्तमान में 113 राशन की दुकानें सम्बद्व चल रही है। उन्होंने दुकानों के नियमानुसार आवंटन और ए.पी.एल, बी.पी.एल तथा अन्त्योदय कार्यो के रिकार्ड का कम्प्युटरीकरण कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिये। उन्होंने स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के निर्देश दिये।

उन्होंने कहा कि मनरेगा कार्यो का वरिष्ठ अधिकारी भी निरीक्षण करें और सोशल आडिट के समय फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी भी करायें। बैठक में अवगत कराया गया कि वर्ष 2011-12 के लिए मण्डल में चयनित सभी 60 डा0 अम्बेडकर ग्रामों के लिए कार्यो के आगणन तैयार कर लिए गये है और कार्य शीघ्र प्रारम्भ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भूमिहीनों को दिये कृषि योग्य पटृांे की एक माह में विधिवत जांच सत्यापन करायें और अपात्र व्यक्तियों के पटृे निरस्त कर पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित करें।

उन्होंने कहा कि उ0 प्र0 मुख्यमंत्री महामाया गरीब अर्थिक मद्द योजना, मा0 कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना, सावित्री बाई फूले बालिका शिक्षा मद्द योजना के लक्ष्यों की प्राथमिकता पर पूर्ति करें। उन्होंने निर्देश दिये कि सहायक शिक्षा निदेशक, बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी आदि संयुक्त रूप से एक एक स्कूल की चैकिंग करें और जहां भवन मरम्मत की जरूरत है उसे ठीक करायें। उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक केन्द्रों, पंचायत भवनों की गुणवत्ता पर भी ध्यान रखने के निर्देश दिये। बैठक में बताया गया कि 01 अप्रैल से अब तक किये गये निरीक्षणों में 40 शिक्षक, 10 चिकित्सक और 19 सफाई कर्मी अनुपस्थित पाये गये सभी के विरूद्व दण्डात्मक कार्यवाही के निर्देश दिये।

उन्होंने गर्मी के मौसम को देखते हुए पेयजल व्यवस्था, नहरों का संचालन, विद्युत आपूर्ति और चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को सक्रियता से कार्यवाही के निर्देश दिये।

बैठक में जिलाधिकारी आगरा अजय चैहान सहित विभिन्न जिलों के जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, मण्लीय अधिकारी , संयुक्त विकास आयुक्त बी.के. अग्रवाल आदि उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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आवेदन पत्र प्राप्त होने की अन्तिम तिथि 30 मई 2011

समाज कल्याण विभाग उ0प्र0 सरकार द्वारा संचालित ‘‘डा0 बी.आर. अम्बेडकर आई.ए.एस./पी.सी.एस. कोचिंग केन्द्र खन्दारी आगरा में संघ लोक सेवा आयोग तथा उ0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों को निःशुल्क कोचिंग दिये जाने की व्यवस्था है । इस कोचिंग सत्र हेतु चयनित लाभार्थियों को निःशुल्क  आवास, व्याख्यान कक्ष, पुस्तकालय व मेस सुविधा उपलब्ध है। आवेदन पत्र निःशुल्क कोचिंग केन्द्र खन्दारी आगरा तथा जिला समाज कल्याण अधिकारी विकास भवन संजय प्लेस आगरा से प्राप्त किये जा सकते है। केन्द्र में आवेदन पत्र प्राप्त होने की अन्तिम तिथि 30 मई 2011 है।

उप निदेशक समाज कल्याण ने यह जानकारी देते हुए बताया कि कोचिंग केन्द्र में आवेदन पत्र पंजीयन डाक (रजिस्ट्री/स्पीड पोस्ट) से अथवा केन्द्र में सीधे जमा किए जा सकते हंै । निर्धारित तिथि 30 मई के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नही किया जायेगा। विस्तृत जानकारी कोचिंग केन्द्र या जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय से प्राप्त कर सकते है।

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अनुसूचित जाति सब प्लान योजना के अन्तर्गत वर्ष 2011-12 प्रथम सत्र हेतु एक प्रशिक्षण कार्यक्रम चार माह की अवधि हेतु लेदर फुटवीयर ट्रेड में प्रशिक्षण प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में एक माह का सैद्वांतिक तथा तीन माह का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जायेगा। शासन द्वारा निर्धारित मानदेय रूपया 1250/ प्रतिमाह की दर से दिये जाने का प्राविधान है। आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 45 वर्ष तथा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता गैर तकनीकी टेªडों में 8 वी पास तथा तकनीकी ट्रेडों में हाईस्कूल पास होना आवश्यक है। इच्छुक

अनुसूचित जाति/जनजाति के नवयुवकों/महिलाओं से आवेदन पत्र दिनांक 13.5.2011 तक कार्यालय, महाप्रबन्धक, जिला उ़द्योग केन्द्र, नुनिहाई, आगरा पर आवेदन पत्र जमा किये जायेगें। तत्पश्चात दिनांक 19.5.2011 को साक्षात्कार किया जायेगा। आवेदन पत्र का प्रारूप किसी भी कार्य दिवस में जिला उद्योग केन्द्र, आगरा से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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सिटी मोन्टेसरी स्कूल, गोमती नगर का 10 सदस्यीय छात्र दल ‘‘अन्तर्राष्ट्रीय स्कूल-टु-स्कूल एक्सपीरियन्स एक्सचेन्ज प्रोग्राम (आई.एस.एस.ई.)’’ के अन्तर्गत तीन सप्ताह की शैक्षिक यात्रा पर चीन रवाना हो रहा है। इस शैक्षिक यात्रा के दौरान सी.एम.एस. छात्र चीन के छात्रों के साथ क्लास में बैठकर पढ़ाई करेंगे एवं खेलकूल व सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने के अलावा चीन के परिवारों में रहकर वहाँ की सभ्यता व संस्कृति से भी रूबरू होंगे। यह जानकारी सी.एम.एस. के मुख्य जन-सम्पर्क अधिकारी श्री हरि ओम शर्मा ने दी है। श्री शर्मा ने बताया कि चीन रवाना होने वाले इस छात्र दल के बाल सदस्यों में प्रद्युम्न बहुखण्डी, हर्षित त्रिपाठी, विश्वेन्द्र, दिव्यांशी जायसवाल, दिव्यांशी चैहान, दिव्यांशी पाण्डेय, ध्रुव अनन्त एवं चन्द्रगुप्त शामिल हैं। छात्र दल का नेतृत्व सी.एम.एस. गोमती नगर की शिक्षिका सुश्री नीना चोपड़ा कर रही हैं जबकि डेप्यूटी टीम लीडर के रूप में सुश्री वन्दना साही चीन रवाना हो रही है। सी.एम.एस. का यह 10 सदस्यीय छात्र दल 10 मई को चीन के लिए रवाना होगा एवं 29 मई को स्वदेश लौटेगा।

श्री शर्मा ने बताया कि ‘‘अन्तर्राष्ट्रीय स्कूल-टू-स्कूल एक्सपीरियन्स एक्सचेन्ज प्रोग्राम (आई.एस.एस.ई.)’’ ऐसा अनूठा अन्तर्राष्ट्रीय प्रोग्राम है जो विभिन्न देशों के छात्रों को आमने-सामने विचारों के आदान-प्रदान का अवसर उपलब्ध कराता है। आईएसएसई प्रोग्राम का उद्देश्य छात्रों को आपसी मित्रता का प्रशिक्षण देकर विश्व बन्धुत्व, विश्व एकता एवं विश्व शान्ति की भावना को विकसित करना है। इस प्रोग्राम के तहत विभिन्न देशों के बच्चे मेजबान परिवारों में रहकर एक-दूसरे की संस्कृति, सभ्यता, भाषा, खेलकूद, रहन-सहन, खान-पान, रीति-रिवाज आदि का नजदीक से ज्ञान प्राप्त करते हैं। श्री शर्मा ने बताया कि इससे पहले भी सी.एम.एस. के कई छात्र दल मैक्सिको, आस्ट्रेलिया, मलेशिया, अमेरिका व जापान आदि देशों की शैक्षिक यात्रा पर जा चुके हैं।

श्री शर्मा ने बताया कि सिटी मोन्टेसरी स्कूल अपने छात्रों को इस प्रकार की शैक्षिक यात्राओं में भाग लेने के अधिक से अधिक अवसर प्रदान कराता है, जिसका उद्देश्य भावी पीढ़ी का सामान्य ज्ञान बढ़ाना, स्वस्थ मनोरंजन तथा विश्वव्यापी दृष्टिकोण विकसित करना है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया एक ग्लोबल विलेज का स्वरूप धारण कर चुकी है तथापि छात्रों को विभिन्न संस्कृतियों, सभ्यता व विभिन्न विचारों से रूबरू कराकर उनके दृष्टिकोण को विश्वव्यापी बनाना आज की महती आवश्यकता है। इस तरह के प्रयासों से देश तथा संसार के बच्चे एक-दूसरे के निकट आते हैं जिससे सारे विश्व में शान्ति एवं विश्व एकता स्थापित करने में तथा विश्वव्यापी दृष्टिकोण के विकास से उन्हें विश्व नागरिक के रूप में विकसित करने में सहायता मिलती है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डा0 मनोज मिश्र ने बसपा सरकार के कार्यकाल में सरकारी संरक्षण में बढ़ रहे भ्रष्टाचार पर तीव्र रोष व्यक्त किया है। डा0 मिश्र ने आरोप लगाया कि सरकार के सरंक्षण में प्रदेश के अन्दर भ्रष्टाचार दिन दूना और रात चैगुना बढ़ रहा है। भाजपा 100 भ्रष्टाचारों की सूची दे चुकी तथा भाजपा चीनी मिलों की बिक्री में हुए घोटाले को उजागर कर चुकी है। इसके बावजूद सरकार भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के बजाए इसे निरन्तर बढ़ावा दे रही है। डा0 मिश्र ने बताया कि प्रदेश के समाज कल्याण विभाग व माध्यमिक शिक्षा विभाग की मिली भगत से छात्रवृत्ति के 22 करोड़ के घोटाले की जानकारी स्तब्ध करने वाली है। 392 ऐसे विद्यालयों को छात्रवृत्ति दी गई जिनका अस्तित्व ही नहीं है बल्कि वहां पर दुकाने या खण्डहर दिखाई दिये जाने की घटना से पूरा प्रदेश आश्चर्य चकित है। लगभग 700 स्कूलों को 5 से 7 गुना     ज्यादा छात्र संख्या बढ़ाकर दिखाने से करोड़ों रू0 की लूट का खुला खेल खेला गया है। डा0 मिश्र ने कहा कि भ्रष्टाचार के इस मामले में विभागीय जांच से कुछ नहीं होने वाला बल्कि सीबीआई से यदि जांच करवाई जाये तो इस भ्रष्टाचार की जड़ में बड़े-बड़ों के नाम सामने आ जायेंगे।

डा0 मिश्र ने कहा कि इस भ्रष्टाचार के कारण ही सरकार के 7 मंत्री लोकायुक्त जांच के घेरे में हैं जिनमें से एक को हटाना पड़ा। इसी उच्चस्तरीय भ्रष्टाचार के कारण प्रदेश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली सरकारी लूट का जरिया बन गई है। कमजोर, दलित और गरीबों का निवाला सरकार प्रायोजित भ्रष्टाचार के कारण निगल लिया गया है। गरीबों के लिए जारी सफेद, पीले और गुलाबी कार्ड का कोई मतलब नहीं रह गया है। हद तो इस बात की है कि प्रदेश के खाद्य एवं रसद मंत्री रामप्रसाद चैधरी के गांव तथा विधानसभा क्षेत्र में गरीबों के लिए आवंटित राशन, चीनी एवं तेल आदि की लूट मची हैं। डा0 मिश्र ने मांग की कि गरीबों के हित के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लूट का जरिया न बनने देकर उनकी हितों के लिए सुदृढ़ बनाई जायी। प्रदेश में भ्रष्टाचार को सरकारी संरक्षण प्राप्त होने से भ्रष्टाचार दिन दूना रात चैगुना बढ़ रहा है।

श्री मिश्र ने प्रदेश के राज्यपाल से मांग की है ऐसी भ्रष्ट सरकार को तत्काल बर्खास्त करने की कार्रवाई करें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश द्वारा डा0 मुरली मनोहर जोशी को पुनः लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किए जाने के सम्मान में दिनांक 09 अपै्रल को सायं 4 बजे लखनऊ के साइन्टिफिक कन्वेन्शन सेन्टर में नागरिक अभिनन्दन आयोजित किया गया है। इस अवसर पर ’2-जी घोटाले का सच संसद से जनता तक’ गोष्ठी का आयोजन हेै। जिसमें प्रमुख वक्ताओं में श्री यशवंत सिन्हा, पूर्व वित्त एवं विदेश मंत्री, श्री कलराज मिश्र राष्ट्रीय उपाघ्यक्ष एवं चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष, भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं सांसद लाल जी टण्डन एवं महापौर डा0 दिनेश शर्मा होंगें। गोष्ठी की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही करेंगे। यह जानकारी प्रदेश मीडिया प्रभारी हरीशचन्द्र श्रीवास्तव ने दी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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रायबरेली की एक संस्था जो राजीव गांधी महिला विकास योजना केे नाम पर महिलाओं को सदस्य बनाकर मीरा टाकीज के पास चंदीपुरवा में बोर्ड लगाकर कार्य कर रही है। जिसमें महिलाओं को प्रापर्टी लोन, होम लोन, समूल लोन, द्वारा महिला को उद्यमी सिलाई, कढाई, बुनाई, कम्प्यूटर प्रशिक्षण का भरोसा दिलाती रजिस्टेªशन आदि के नाम पर हजारों रूपए लूट चुकी है काफी समय से महिलाएं बेवकूफ बन रही थी। अब जब महिलाएं टेªनिग की बात करती है तो संस्था मुकर रही है। महिलाओं को गड़बड़ी का एहसास हुआ तो इकट्ठे होकर धावा बोल दिया। महिलाओं का उग्र रूप देखकर संस्था का मैंनेजर मुन्ना यादव नौ दो ग्यारह हो गया। सभी लोगों के ह्रास परिहास पर महिलाएं दुखी होकर कानूनी कार्यवाही की बात करती है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं पूर्व मंत्री डा. अशोक बाजपेई ने कहा कि मौजूदा सरकार के प्रति जनता में आक्रोश नफरत और हर जुल्म का बदला लेने की कुव्वत है। और उसे इंतजार है तो सिर्फ चुनाव का। अबकी बार सपा की धमाकेंदार वापसी निश्चित है। उक्त बाते पिहानी कस्बे के मोहल्ला इस्लाम गंज में आफिज सलीम उल्ला के आवास पर पत्रकारों से वार्ता में उन्होंने कही। डा. बाजपेई ने कहा कि इस भ्रष्ट सरकार में आम आदमी की कोई सुनवाई नही हो रही है। गरीब, दीन, दुखी, लाचार जनता फटे हाल जीवन जीने को मजबूर है वहीं करोड़ो रूपयों की धनराशि को सिगरेट के धुएं का छल्ला बनाकें उड़ा देने के पश्चात भी विकास कार्य अभी भी अधूरा है। सरकार के अभियान के तहत गरीब न तो लखपति बन पा रहा है और न ही बाबा जी मिशन पूरा हो पा रहा है। तो क्या है बाबा जी का मिशन, मूर्तिया, अंबेडकर पार्क, पार्को में करोडों रूपए के हाथियों को स्थापित करना। माया के द्वारा जो गरीबों कोे जो लालीपाप दिया जा रहा है कि वह दलितों की मसीहा है विकास के नाम पर वादे कर वोट लिए जा रहे है इससे विकास का पहिया स्थिर हो गया है। रूपए की चाहत से इस सरकार ने सारी मर्यादाएं ताक पर संवैधानिक परंपराओ को तार तार कर दिया है। पार्टी की मुखिया व नेता अपना और पार्टी का ही भला कर रहे है। दो दो सीएमओं और इंजीनियरों की हत्याएं हो चुकी है। प्रमुख सचिव की आत्महत्या, सरकार का किसान विरोधी रवैया, यूरिया, डीएपी, बीज कुछ भी तो उपलब्ध नही हो पा रहा है। किसान अपना गेंहू औने पौने दामों पर बेचने को मजबरू है। यह किसान अपना बदला चुनाव में जरूर लेगा। खनन के नाम पर उत्पीड़न, खनन रोकने के नाम पर पच्चीस हजार रूपए जुर्माना यह माया सरकार के विकास के लक्ष्य है। अबकी बार जनता निश्चित रूप से सपा की सरकार बनाएंगी। इस अवसर पर नगर अध्यक्ष मोहसिन, जमीर जैदी, धीरज गुप्ता, सईद कई पदाधिकारी मौजूद थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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