कम्प्यूटर प्रिशक्षण के सम्बन्ध में पायलट योजना घोशित पहले चरण में रायबरेली व सुल्तानपुर में खुलेंगे प्रिशक्षण केन्द्र
डी0ओ0ए0सी0सी0 परीक्षा उत्तीर्ण महिलाओं को मिलेगा 360 रूपये मानदेय

उत्तर प्रदेश के सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेट्रानिक्स विभाग के प्रमुख सचिव श्री चन्द्रप्रकाश वर्मा ने बताया कि सेन्टर फॉर ई-गवनेZन्स योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध जन सेवा केन्द्रों के माध्यम से प्रति जन सेवा केन्द्र में कम से कम 20 ग्रामीण महिलाओं को कम्प्यूटर का प्रिशक्षण दिया जायेगा। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं को  कम्प्यूटर िशक्षा दिये जाने के सम्बन्ध में एक पायलेट योजना की घोशणा की गई है।

प्रमुख सचिव ने बताया कि यह निर्णय भारत सरकार से आये प्रतिनिधियों के साथ आज बापू भवन में आयोजित बैठक में लिया गया। उन्होंने बताया कि पहले दौर में यह योजना जनपद रायबरेली व सुल्तानपुर में 50-50 जन सेवा केन्द्रों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में दी जायेगी। उन्होंने बताया कि कम्प्यूटर प्रिशक्षण कोर्स 80 घण्टों का होगा, जिसे पूरा करने के बाद प्रिशक्षणकर्ता को DOACC  परीक्षा पास करनी होगी। यदि वह परीक्षा पास कर लेती है तो उसे 360.00 रूपये मानदेय दिया जायेगा। इसके अलावा जन सेवा केन्द्र के वी0एल0ई0 को भी 360 रूपये मानदेय दिया जायेगा। उन्होंने बताया कि सफल हो जाने पर यह योजना प्रदेश के अन्य जनपदों में भी लागू की जायेगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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ग्रामीण महिलाओं को रोजगारपरक प्रिशक्षण दिलाकर रोजगार दिलाने का प्रयास हो -अध्यक्ष राज्य महिला आयोग

महिलाओं को सशक्त बनाकर संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप उन्हें बराबरी का हक दिलाने हेतु और अधिक प्रयास किये जायें। महिलाओं से जुड़े संवेदनशील मुद्दों पर लोगों को जागृत कर महिलाओं की समस्याओं का समाधान शीघ्रता से बनाया जाय। ग्रामीण महिलाओं के उत्थान हेतु उन्हें रोजगारपरक प्रिशक्षण देकर प्रिशक्षित किया जाय।

राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा श्रीमती आभा अिग्होत्री ने यह विचार आज यहां मोती महल लान में हस्त िशल्प कला प्रदशZनी एवं विक्रय मेले का शुभारम्भ करने के बाद व्यक्त किये। उन्होंने मेेले में लगे प्रत्येक स्टाल पर जाकर हस्तिशल्प से बनी वस्तुओं की जानकारी लेते हुए कहा कि ग्रामीण महिलाओं को उनके पारिश्रमिक का भुगतान समय से कराया जाय तथा प्रिशक्षित महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाय।

श्रीमती अग्निहोत्री ने कहा कि महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने के लिए उनका शैक्षिक विकास आवश्यक है। नारी सशक्तीकरण के बिना देश का सन्तुलित विकास सम्भव नहीं है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को किसी पर आश्रित न रहकर स्वयं अपने पैरों पर खड़े होकर आत्म निर्भर बनना चाहिए तभी सही अर्थों में उनका सशक्तीकरण हो सकता है। उन्होंने कहा कि नारी को पूरा सम्मान दिलाने के लिए आवश्यक है कि उनमें नई चेतना पैदा की जाय।

क्ार्यक्रम में राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्षा श्रीमती नम्रता पाठक, श्रीमती सुनीता देवी तथा सदस्य सचिव श्रीमती अनीता वर्मा सिंह सहित विभागीय अधिकारी भी उपस्थित थे।

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डो-एक स्तर के प्रशिक्षण हेतु अतिथि प्रवक्ताओं की व्यवस्था सुनिश्चित हो- भवगती प्रसाद सागर

बेरोजगार नवयुवकों को प्रशिक्षित एवं मार्गदर्शन देने हेतु शिक्षण एवं मागदर्शक केन्द्र मे म्प्रवेश क्षमता बढायी जाय। कोचिंग सेन्टर में अध्ययन हेतु डो-एक स्तर का प्रशिक्षण दिलाने हेतु नियमानुसार अतिथि प्रवक्ताओं की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाय। निर्गत बजट का दुरूपयोग रोकने के लिए निर्माण कार्यों का भौतिक सत्यापन समय समय पर कराया जाय।  जनपद स्तर पर गठित टास्क फोर्स से गुणवत्ता का नियमित निरीक्षण एवं परीक्षण अवश्य सुनिश्चित कराया जाय। मण्डल स्तर पर रोजगार मेले के आयोजन हेतु कार्य योजना शीघ्र बना ली जाय।

प्रदेश के राज्यमन्त्री (स्वतन्त्र प्रभार) सेवायोजन श्री भगवती प्रसाद सागर आज सचिवालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में विभागीय कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित मासिक बैठक में अवश्य भाग लेकर सेवायोजना विभाग के कार्योें से जनपदीय अधिकारियों को अवगत कराना सुनिश्चित करें ताकि रिक्त पदों की सूचना समय समय पर विभाग को अवश्य मिलती रहे। उन्होंने कहा कि शासकीय विभागों को रिक्त पदों की सूचना सेवायोजन कार्यालयों को अवश्य देने हेतु बाध्य किया जाय।

श्री सागर ने कहा कि सम्भावित रिक्तियों को दृष्टिगत रखते हुए निर्धन बच्चों को प्रशिक्षित कराया जाये तथा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार प्रशिक्षण शिविर भी लगाये जाय। ग्रामीण बच्चों को प्रशिक्षित करने हेतु कैरियर कांउसिंलिग की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाय। कैरियर कांउसिंलिग के अन्तर्गत सर्विस सेक्टर में रोजगार की अपार सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए अच्छे वार्ताकार आमन्त्रित किये जाय।

राज्यमन्त्री (स्वतन्त्र प्रभार) सेवायोजन ने कहा कि विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी और अधिक परिश्रम कर विभाग की कार्यशैली को और अधिक बेहतर बनाये। उन्होंने कहा कि परिश्रम के साथ पवित्र भाव से कार्य करने में समाज में अच्छी छवि बनती है। विभागीय अधिकारी अपने अधिनस्थ कर्मियों के साथ परिवार के सदस्य की भान्ति व्यवहार कर विभाग की छवि समाज में और अच्छी बनाये।

बैठक में प्रमुख सचिव श्रम सुश्री वृन्दा स्वरूप, विशेष सचिव, श्रम श्री रूद्र कुमार गुप्ता तथा निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजना श्री सन्तोष कुमार यादव सहित विभागीय अधिकारीगण उपस्थित थे।

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पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मन्त्री ने विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की

उत्तर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मन्त्री (स्वतन्त्र प्रभार) श्री अवधेश कुमार वर्मा ने छात्रावास निर्माण योजना के तहत नये छात्रावासों के निर्माण एवं छात्रावासों के उच्चीकरण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिये हैं।

श्री वर्मा आज यहां बापू भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में विभागीय कार्य कलापों की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे।    समीक्षा बैठक में बताया गया कि शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के तहत जनपदों से मांग प्राप्त होने के उपरान्त 129.29 करोड़ रूपये की धनराशि जनपदों के नोशनल खाते में अन्तरित कर दी गई थी जिसके सापेक्ष माह फरवरी 2011 तक 127.11 करोड़ रूपये की धनराशि व्यय करके 4,93,289 सामान्य पिछड़ा वर्ग तथा 39,146 अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग के कुल 5,32,435 छात्रों को लाभािन्वत किया गया जो उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष वितरण का 98,31 प्रतिशत है।

बैठक में पूर्वदशम् एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना की प्रगति से अवगत कराते हुये अधिकारियों ने बताया कि 615,30 करोड़ रूपये व्यय करके माह फरवरी 2011 तक सामान्य पिछड़ा वर्ग के 1,43,08,740 एवं अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग के 25,74,455 कुल 1,68,83,195 छात्रों को पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना के तहत लाभािन्वत किया गया जो उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष वितरित धनराशि का 98,88 प्रतिशत है। इसी तरह दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत 180,96 करोड़ रूपये व्यय करके सामान्य पिछड़ा वर्ग के 9,86,423 तथा अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग के 1,43,603 कुुल 11,30,026 छात्रों को लाभािन्वत किया गया है, जो उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष वितरित धनराशि का 94.25 प्रतिशत है।

पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मन्त्री को शादी बीमारी योजना की प्रगति से अवगत कराते हुये बताया गया कि माह फरवरी 2011 तक उपलब्ध धनराशि 40.00 करोड़ रूपये की धनराशि के अन्तर्गत शादी हेतु 3,647.80 लाख रूपये से सामान्य पिछड़े वर्ग के 30,143 एवं अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग के 6,335 कुल 36,478 लोगों को तथा बीमारी हेतु 80.20 लाख रूपये से सामान्य पिछड़े वर्ग के 1,335 एवं अल्पसंख्यक पिछडे़ वर्ग के 269 कुल 1604 लोगों को लाभािन्वत किया गया है। इस प्रकार इस योजना में कुल 3,728.00 लाख रूपये की धनराशि व्यय करके 38,082 लाभार्थियों को लाभािन्वत किया गया है, जो उपलब्ध धनराशि का 93,20 प्रतिशत हैं।

समीक्षा बैठक में “ओ´´ लेवल कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना, छात्रावास निर्माण योजना और उ0प्र0 पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम द्वारा वितरित ऋणों की वसूली की प्रगति की भी समीक्षा की गई। छात्रावास निर्माण योजना की प्रगति से अवगत कराते हुये बताया गया कि योजनान्तर्गत निर्माणाधीन वर्ष 2007-08 तक के अवशेष 06 छात्रावासों में से एक छात्रावास (सहारनपुर) का निर्माण कार्य पूर्ण कर हस्तान्तरित कराया जा चुका है। शेष पांच छात्रावासों  (फैजाबाद, बाराबंकी, एटा, आगरा एवं आजमगढ़) का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है जिन्हें शीघ्र ही हस्तानान्तरित कर दिया जायेगा। बैठक में बताया गया कि 16 नये छात्रावासों का निर्माण कार्य और 34 छात्रावासों के उच्चीकरण का कार्य प्रगति पर है।

विभागीय प्रमुख सचिव श्री के0एल0मीना और निदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग श्रीमती सुषमा तिवारी सहित अन्य अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।

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अधिकारी निर्धारित लक्ष्यों को समय से पूरा करें , श्रम आयुक्त संगठन की समीक्षा बैठक सम्पन्न

प्रमुख सचिव श्रम सुश्री वृन्दा स्वरूप ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि निगम अस्पतालों एवं डिस्पेंसरियों में उपलब्ध संसाधनों के अन्तर्गत वहॉ इलाज के लिये आने वाले श्रमिकों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करायें। इसके अतिरिक्त उन्होंने बैठक में उपस्थित ब्वायलर अधिकारियों को निर्देश दिये कि आगामी 30 अप्रैल तक प्रदेश स्थित अपञ्जीकृत ब्वायलरों की सूची तैयार करें। उन्होंने ब्वायलरों की औचक जॉच के भी निर्देश दिये। उन्होंने यह भी कहा कि सम्बन्धित अधिकारी ब्वायलरों की जॉच हेतु जिलाधिकारी से अनुमति लेकर आगामी सप्ताह से जॉच की कार्यवाही प्रारम्भ कर दें।

प्रमुख सचिव श्रम, सुश्री वृन्दा स्वरूप आज यहॉ सचिवालय स्थित तिलक हाल में श्रम आयुक्त संगठन यथा निदेशक कारखाना, निदेशक ब्वायलर, श्रम विभाग तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अन्तर्गत चलायी जा रही श्रम हितकारी योजनाओं की प्रगति तथा अन्य विभागीय कार्यों की प्रगति पर समीक्षा बैठक कर रही थीं। बैठक में श्रम आयुक्त श्री सीता राम मीना के साथ ही विशेष सचिव श्रम श्री एस0पी0 सिंह तथा श्री रूद्र कुमार गुप्ता तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम के निदेशक श्री अशोक कुमार के अतिरिक्त अन्य विभागीय सीनियर अधिकारी भी उपस्थित थे।

बैठक में बताया गया कि इस समय प्रदेश में सामान्य, खतरनाक एवं अति खतरनाक श्रेणी के कुल 14086 कारखानें पञ्जीकृत हैं। इस पर प्रमुख सचिव श्रम ने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे कारखानों का निरीक्षण नियमित रूप से करें और अति खतरनाक व खतरनाक श्रेणी के कारखानों का निरीक्षण पूरी गम्भीरता से करें ताकि किसी अप्रिय घटना से बचा जा सके। उन्होंने बैठक में उपस्थित श्रम विभाग के अधिकारियों को भी निर्देश दिये कि भवन सिन्नर्माण अधिनियम के अन्तर्गत अधिक से अधिक निर्माण श्रमिकों तथा अधिष्ठानों का पञ्जीयन करने तथा वर्तमान माह मार्च में 20 करोड़ सेस कलेक्शन सुनिश्चित करें। बैठक के अन्त में उन्होंने कहा कि दिये गये लक्ष्यों एवं कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण न करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

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उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण, सिंचाई, आवास, कृषि, जल संसाधन एवं भूमि विकास, गन्ना एवं आबकारी मन्त्री श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी 09 मार्च, 2011 को यहॉ लोक निर्माण विभाग के अतिथि गृह में लोक निर्माण, सिंचाई, आबकारी, कृषि, भूमि विकास एवं जल संसाधन, गन्ना एवं आवास विभाग की समीक्षा करेंगें।

श्री सिद्दीकी पूर्वान्ह 9:00 बजे से आबकारी एवं मद्य निषेध विभाग, 9:30 बजे से सिंचाई विभाग, 10:00 बजे से कृषि एवं भूमि विकास तथा जल संसाधन विभाग, 11:00 बजे से गन्ना विभाग तथा 11:45 बजे से लोक निर्माण विभाग की और अपरान्ह 3:00 बजे से आवास विभाग की समीक्षा करेंगें।

समीक्षा बैठक में मण्डल स्तर के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे।

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परमिट सम्बन्धी मामलों पर होगा विचार

उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक आगामी 17 मार्च को परिवहन आयुक्त के कार्यालय कक्ष में पूर्वान्ह 11:00 बजे से होगी।

यह जानकारी राज्य परिवहन प्राधिकरण के सचिव श्री एस0आर0 त्रिपाठी ने दी है। उन्होंने बताया कि इस बैठक में उच्च न्यायालय एवं न्यायाधिकरण के निर्देशानुसार परमिट सम्बन्धी कतिपय मामलों तथा अन्य तात्कालिक प्रकरणों पर विचार किया जायेगा। उन्होंने बताया कि सम्बन्धित व्यक्ति प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।

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प्रदेश में गत दिनों सम्पन्न हुए नगर निकाय के उपचुनाव में नगर निगम लखनऊ के वार्ड-38 से निर्वाचित पार्षद श्री दिलीप कुमार श्रीवास्तव तथा बाराबंकी जिले से नगर पंचायत फतेहपुर से निर्वाचित सदस्य श्री नफीस अहमद, सिदौर से श्री नवल किशोर, देवां से श्रीमती रसीदन, सोनभद्र नगर पालिका परिषद से श्रीमती सुधा सिंह, नगर पंचायत चुर्क घुरमा से श्री यादवेश शरद, पिपरी (तुर्रा) से श्री विजय सिंह, कौशाम्बी जिले से नगर पंचायत अझुवा से  श्री शिव भजन, मऊ जिले की नगर पंचायत मोहम्मदाबाद गोहना से श्रीमती रञ्जू, महाराजगञ्ज नगर पालिका परिषद से श्रीमती  बिन्दु एवं नगर पालिका परिषद नौतनवॉ से निर्वाचित सदस्य श्रीमती सन्ध्या के नाम सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने हेतु राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजेन्द्र भौनवाल ने गत दिवस अधिसूचना जारी कर दी है।

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वस्त्रोद्योग एवं रेशम मन्त्री द्वारा मान्यवर श्री कांशीराम जी रेशम उत्पादकता पुरस्कार वितरण

उत्तर प्रदेश के रेशम निदेशालय द्वारा आगामी 11 मार्च को स्थानीय चौधरी चरण सिंह सहकारिता भवन के सभागार में राज्य स्तरीय रेशम विकास गोष्ठी का आयोजन पूर्वाह्न 10:30 बजे से किया जा रहा है। इस अवसर पर प्रदेश के वस्त्रोद्योग एवं रेशम मन्त्री श्री जगदीश नारायण राय द्वारा “मान्यवर श्री कांशीराम जी रेशम उत्पादकता पुरस्कारों´´ का वितरण भी किया जायेगा।

इस गोष्ठी में प्रमुख सचिव रेशम विकास श्री सुशील कुमार, केन्द्रीय रेशम बोर्ड के वैज्ञानिक, वरिष्ठ अधिकारी एवं प्रदेश के सर्वोत्तम कोया उत्पादक भाग लेगें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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राजस्व, सिंचाई (यान्त्रिक) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, व्यवसायिक शिक्षा तथा डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास विभाग की समीक्षा बैठक कल 09 मार्च को विभागीय मन्त्रियों की अध्यक्षता में आयोजित की गई हैं।

राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक अपरान्ह 3.00 बजे तिलक हाल में व्यवसायिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक पूर्वान्ह 11.00 बजे मन्त्री कार्यालय कक्ष में, सिंचाई (यान्त्रिक) विभाग की समीक्षा बैठक अपरान्ह 2.00 बजे मन्त्री कार्यालय कक्ष में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की समीक्षा बैठक 12.00 बजे विभागीय मन्त्री के कार्यालय कक्ष में तथा डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास विभाग की बैठक अपरान्ह 5.00 बजे मन्त्री कार्यालय कक्ष में आयोजित की गई है।

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