उत्तर प्रदेश में नदियों की बाढ़ एवं जल प्लावन से सुरक्षा प्रदान करने के लिये तटबंधों के निर्माण, बाढ़ सुरक्षा कार्य तथा जल निकासी के लिये 639.72 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है। बाढ़ एवं जल प्लावन से सुरक्षा में अब तक 2319.05 किमी0 तटबंध एवं अन्य बाढ़ सुरक्षा कार्य सम्पन्न कराकर 19.47 लाख हेक्टेयर भूमि को बाढ़ से सुरक्षा प्रदान की जा चुकी है।

सिंचाई विभाग द्वारा प्रदेश में 40225.00 किमी0 लम्बाई के जल प्लावन की समस्या को नियन्त्रित करने के लिये नालों का अनुरक्षण किया जा रहा है। जल निकासी के लिये वर्ष 2010-11 में 639.72 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई थी, जिसमें 65.00 किमी0 तटबंध का निर्माण, 450 किमी0 ड्रेन का निर्माण कराकर 70 हजार हेक्टेयर भू-भाग को बाढ़ एवं जल प्लावन से सुरक्षा प्रदान की जायेगी।

राज्य में उत्तर प्रदेश वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग परियोजना के द्वितीय चरण पर विश्व बैंक द्वारा सहमति प्रदान की जा चुकी है। इस परियोजना के अन्तर्गत घाघरा-गोमती बेसिन के बाराबंकी, रायबरेली, सुल्तानपुर, आजमगढ़, फैजाबाद, मऊ, गाजीपुर तथा जौनपुर जनपद एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र के जनपद बान्दा, हमीरपुर, महोबा तथा ललितपुर लाभािन्वत होंगे। इसी प्रकार सोडिक-प्रथम एवं द्वितीय परियोजना के अन्तर्गत पुनरोद्धारित किये गये जल निकास नालों के अनुरक्षण कार्य तथा बाढ़ नियन्त्रण एवं जल निकास मद में 45.3805 करोड़ रूपये के कार्य सम्पन्न कराने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। सोडिक-प्रथम एवं द्वितीय परियोजना के अन्तर्गत 20 जनपदों में 143 ड्रेन्स का पुनरोद्धार कार्य प्रगति पर है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के सिंचाई एवं लोक निर्माण मन्त्री श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने अभियन्ताओं को निर्देश दिए है कि वे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में निर्धारित मानकों की अनदेखी न करने दें। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के हितों को संरक्षित रखने के लिए पूरी तरह कृतसंकल्प है। उन्होंने कहा कि किसानों को उवर्रकों की आपूर्ति तथा समुचित सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये गये हैं।

श्री सिद्दीकी ने यह बात आज जनपद हरदोई में आर0ई0एस0 की 48, सिंचाई की 12 एवं पी0डब्लू0डी0 विभाग की 135 कुल 195 सड़कों एवं अन्य परियोजनाओं के लोकार्पण के अवसर पर जनसभा को सम्बोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश के गांवों को शहरों से जोड़ने के लिये मुख्य सड़कों को युद्ध स्तर पर सीसी रोड एवं सम्पर्क मार्गों के निर्माण से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि वषोZं से उपेक्षित गांवों को भी वर्तमान सरकार ने विकास की दौड़ में शामिल किया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विकास कार्यों में तेजी लाने के साथ ही सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं को आम गरीब जनता तक पहुंचाया जाना सुनिश्चित करें। उन्होने अधिकारियों से कहा कि वे सभी अम्बेडकर गांवों के साथ अन्य गावों में भी जो निर्माण एवं विकास कार्य अधूरे रह गये हों उन्हें तत्काल मानक एवं गुणवत्ता के साथ समय से पूर्ण करायें। उन्हांने उपस्थित जनता से कहा कि शासन की सभी महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ हर गरीब तक पहुंचाया जायेगा और सभी के साथ समान न्याय किया जायेगा।

लोक निर्माण मन्त्री ने कहा कि सरकार किसानों के हितों को किसी भी स्तर पर अनदेखी नहीं होने देंगी। उन्होंने कहा कि किसानों को समुचित मात्रा में उवर्रक उपलब्ध हो इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाये गये है। उन्होंने कहा कि किसानों को अनुदान पर दिये जाने वाले उपकरणों एवं बीजों के वितरण में पूरी पारदर्शिता बरती जाये। उन्होंने इस अवसर पर 50 प्रतिशत अनुदान पर मिनी किट एवं दवा छिड़कने वाली मशीन का वितरण किसानों के बीच किया। लोकापर्ण अवसर पर प्रदेश के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मन्त्री श्री अब्दुल मन्नान, परती भूमि विकास मन्त्री श्री रामपाल वर्मा, जनप्रतिनिधियों सहित लोक निर्माण, सिंचाई, कृषि एवं आबकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी एवं जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद थे।

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उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सोसाइटी पंजीकरण शुल्क में वृद्धि कर दी है। अब नई सोसाइटी का पंजीकरण शुल्क दो हजार रूपया, पंजीकृत सोसाइटी का नवीनीकरण शुल्क एक हजार रूपया तथा नवीनीकरण में बिल पर प्रतिमाह सौ रूपये का शुल्क निर्धारित किया गया है।

इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। इसके अनुसार सम्बन्धित व्यक्तियों को नकद या बैंक ड्रॉफ्ट द्वारा शुल्क भुगतान के लिए स्वन्तत्रता दी गई है। विशेष सचिव  वित्त श्री ओ0पी0वर्मा ने दी है।

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उत्तर प्रदेश की माननीया मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती जी के निर्देश पर मिलावटखोरों के विरूद्ध एफ.डी.ए. द्वारा चलाये जा रहे अभियान “एफ0डी0ए0 आपके द्वार´´के तहत अब तक कुल 3938 घरों में दूध एवं खाद्य पदार्थो के नमूनों का परीक्षण किया गया। वहां जिसमें 17 नमूनों में मिलावट पाई गई।
यह जानकारी खाद्य एवं औशधि प्रशासन विभाग के प्रवक्ता ने देते हुए बताया कि “एफ0डी0ए0 आपके द्वार´´ अभियान के तहत आज कुल 08 जनपदों- बुलन्दशहर में 17, बस्ती में18, गोरखपुर में 12, बान्दा में 09, जालौन में 27, ललितपुर में 13, प्रतापगढ़ में 14 एवं लखीमपुर खीरी में 11 घरों के दूध, दाल, चावल, आटा, सब्जी, खाद्य तेल एवं मसालों की जांच की गई। इस प्रकार आज कुल 121 घरों के दूध एवं ,खाद्य पदार्थोेंं की जांच की गई जिसमें कोई मिलावट नहीं पायी गई।

प्रवक्ता ने बताया कि खाद्य पदार्थों एवं औशधियों में मिलावट करने वालों के विरूद्ध अपनी िशकायत/सुझाव टोल फ्री नम्बर 18001805533 पर दे सकते हैं। िशकायतों की जांच विभाग द्वारा तत्काल की जायेगी और शिकायत सही पाये जाने पर मिलावटखोरों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई भी होगी।

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देश की 17 टीमें प्रतियोगिता में शामिल

उत्तर प्रदेश पावर सेक्टर के तत्वावधान में आज तीन दिवसीय 37वीं अखिल भारतीय विद्युत परिशद शतरंज प्रतियोगिता का उद्घाटन उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक श्री आलोक टण्डन द्वारा टेबल टेनिस कॉम्प्लेक्स के.डी.सिंह बाबू स्टेडियम में किया गया।

इस तीन दिवसीय शतरंज प्रतियोगिता में देश की 17 टीमें-महाराश्ट्र कीे जैनको, डिस्काम एवं ट्रांस्को, आंध्रप्रदेश की जैनको एवं ट्रांस्को तथा हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, केरल, दिल्ली, पिश्चम बंगाल, हिमांचल, मध्य प्रदेश, टाटापावर, रिलाएन्स मुम्बई भाग ले रही हैं।

प्रतियोगिता का समापन एवं पारितोशिक वितरण समारोह आगामी 26 फरवरी को अपरान्ह 4:00 बजे किया जायेगा। समापन समारोह के मुख्य अतिथि उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक श्री नवनीत सहगल तथा वििशश्ट अतिथि संयुक्त प्रबन्ध निदेशक श्री धीरज साहू एवं निदेशक (वित्त) श्री एस.के.अग्रवाल होंगे।

उद्घाटन समारोह के अवसर पर कार्यक्रम के वििशश्ट अतिथि एवं प्रबन्ध निदेशक माध्यांचल विद्युत वितरण निगम श्री प्रॉजल यादव एवं निदेशक (तकनीकी) राज्य विद्युत निगम लिमिटेड, श्री पी.के.अग्रवाल एवं देशभर से आये शतरंज के खिलाड़ी एवं उ0प्र0 पावर कारपोरेशन के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

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फोरम के अध्यक्ष होंगे मण्डलायुक्त

उत्तर प्रदेश सरकार ने जिला स्तर पर राजस्व अधिकारियों द्वारा समय-समय पर जारी किये जाने वाले जाति प्रमाण पत्रों के सत्यापन, जांच एवं उसकी वैधानिकता को लेकर उठ रहेे विवादों के त्वरित निस्तारण हेतु मण्डल स्तर पर अपीलीय फोरम का गठन किया है।

यह जानकारी प्रमुख सचिव समाज कल्याण श्री बलविन्दर कुमार ने दी है। उन्होंने बताया कि अपीलीय फोरम के गठित होने से जनपद स्तर पर जारी किये जाने वाले जाति प्रमाण पत्रों की वैधानिकता और अन्य सम्बंधित विवादों को स्थानीय स्तर पर शीघ्र निस्तारण करने हेतु प्रत्येक मण्डल में अपीलीय फोरम का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि इस फोरम के गठन से जाति प्रमाण पत्र से सम्बंधित सत्यापन, जांच एवं इसकी वैधानिकता और अन्य  विवादों के निस्तारण हेतु न्यायालय में दायर किये जाने वाले वादों की संख्या में कमी आयेगी।

श्री कुमार ने बताया कि अपीलीय फोरम के अध्यक्ष मण्डलायुक्त होंगे। फोरम में सम्बंधित जिलाधिकारी या उनके द्वारा नामित (जो अपर जिलाधिकारी के स्तर से कम न हो) अधिकारी, मण्डलायुक्त द्वारा नामित अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग का मण्डल स्तर का एक अधिकारी सदस्य होंगे। उप निदेशक समाज कल्याण (अनुसूचित जाति/जनजाति के मामलों में) या उप निदेशक पिछड़ा वर्ग (अन्य पिछड़ा वर्ग के मामलों में) सदस्य सचिव होंगे। उन्होंने बताया कि इस अपीलीय समिति के समक्ष जिलाधिकारी/उप जिलाधिकारी/तहसीलदार या अन्य सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र के निस्तारण से क्षुब्ध कोई व्यक्ति उनके द्वारा दिये गये निर्णय के अधिकतम 90 दिनों अन्दर फोरम में अपील कर सकता है।

प्रमुख सचिव ने बताया कि अपीलीय फोरम िशकायतकर्ता को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए तथा आवश्यकतानुसार इस प्रकरण की जांच कराकर विलम्बतम् 30 दिनों में निर्णय करेगा। उन्होंने बताया कि मण्डलीय अपीलीय फोरम के निर्णय से असन्तुश्ट होने की स्थिति में िशकायत कर्ता प्रमुख सचिव समाज कल्याण की अध्यक्षता में गठित स्क्रूटनी कमेटी के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती के ड्रीम प्रोजेक्ट प्रदेश की जनता के लिए हारर प्रोजेक्ट साबित हो रहे हैं। न्यायालय के निर्देशों के बावजूद हो रहे निर्माण कार्यो में जबरदस्त कमीशन बटोरने का खेल चल रहा है। लागत से ज्यादा मूल्य पर पत्थरों की खरीद हो रही है जिन्हें बड़े पैमाने पर खपाया जा रहा है। एक-एक निर्माण कार्य कई बार तोड़ा जा रहा है। उसे फिर नए सिरे से बनाने का काम चल रहा है। भ्रश्टाचार में आकंठ डूबी यह सरकार कर्ज से काम  चलाकर प्रदेश को कंगाल बनाने पर तुल गई है।

मुख्यमन्त्री के कथित ड्रीम प्रोजेक्ट प्रदेश की जनता पर बहुत भारी पड रहे हैं। विकास के काम रोककर इनपर करोड़ों रूपए फूंके जा रहे हैं। अनुत्पादक मदों पर खर्च नहीं रोका जा रहा है। जनता की निगाह में उसके जन विरोधी बजट की पोल नहीं खुले, इसलिए विधान सभा की बैठक में एक दिन में कुछ मिनटों में ही सारा खेल खत्म कर दिया गया।

सर्वोच्च न्यायालय और हाईकोर्ट कई बार सुश्री मायावती के कथित महापुरूशों के स्मारकों में अवैध निर्माण कार्यो पर रोक लगा चुका हैं और टिप्पणियां की हैं किन्तु इसके बावजूद आज भी कांशीराम स्मारक स्थल, जेल रोड, लखनऊ रमाबाई अम्बेडकर मैदान (रैली) ग्राउण्ड) डा0 भीमराव अम्बेडकर स्थल पर अवैध निर्माण कार्य रख-रखाव या मरम्मत के नाम पर चल रहा है।

सुरसा के मुंह की तरह बसपा के स्मारकों पर खर्च बढ़ता ही जा रहा है। लगभग 40 हजार करोड़ रूपए से ज्यादा का इन पर खर्च हो चुका है। किन्तु कोई निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है।

मुख्यमन्त्री का हर काम में मोटा कमीशन तय रहता है। इसलिए कांशीराम स्मारक स्थल, कानपुर रोड तथा गोमतीनगर में अम्बेडकर स्मारक में कई बार निर्माण कार्य तोड़कर फिर बनाने का काम हो रहा है।

अपने उक्त प्रोजेक्टों के लिए बड़े पैमाने पर हरियाली का विनाश कर पर्यावरण को क्षति पहुंचाई गई है। लाखों हरे पेड़ काट डाले गए। पर्यावरण प्रदूशण के मामले में उत्तर प्रदेश बहुत आगे है।

सरकार ने किसानों को बबाZद करने का इरादा कर लिया है। गेहूं धान और आलू किसानों को कम लागत पर अपनी फसल बेचनी पड़ी। गन्ना किसान सबसे ज्यादा परेशान है। गन्ना पेराई के चालू मौसम में 125 मिलों में 80 मिलों ने मनमानी के सारे रिकार्ड तोड दिए। इस साल चीनी उत्पादन का लक्ष्य 58 लाख मीट्रिक टन था जबकि अभी तक कुल 39Û6 लाख मीट्रिक टन चीनी उत्पादन हुआ है। जिन 11 चीनी मिलों को निजी क्षेत्रों को बेचा गया था उनमें से किसी ने पेराई नहीं की।

सरकार धान खरीद के मामले में बुरी तरह असफल साबित हुई है। बिचौलियों और सरकारी अफसरों ने मिलकर किसानों को लूटा है। इस साल के लिए लक्ष्य 20 लाख टन धान खरीद का तय था पर अभी तक कुल 13 लाख टन धान की खरीद सरकारी एजेसियों ने की है। ज्यादातर धान खरीद केन्द्र बन्द पड़े हैं।

प्रदेश के किसान बुरी तरह आन्दोलित है। उनकी जमीनो पर जबरन कब्जा किया जा रहा है। अलीगढ़, इलाहाबाद, आगरा, मथुरा आदि जगहों के बाद गौतमबुद्धनगर के दनकौर थाना क्षेत्र के भट्ठा गांव में किसानों पर लाठी गोली चली। किसानो पर झूठे मुकदमें लाद दिए गए है। इन किसानों की जमीन रेल मार्ग के लिए छीनी जा रही है। एक किसान सहदेव चौहान (56) की मृत्यु हो गई। बुलन्दशहर में किसानो पर दर्जनभर स्थानों पर यमुना एक्सप्रेस वे का काम रूकवा दिया। 21 फरवरी को भट्ठा परसौल में किसान पंचायत में भाग लेने गया किसान उदय पुत्र प्रहलादी निवासी गांव अलीपुर लापता है।

मुख्यमन्त्री के निरीक्षण दौरे महज भयादोहन का स्वांग है। पहले से ही तय रहता है कि किसको हटाना है, किस को बिठाना है। सबके रेट तय हैं। निरीक्षण के मानदण्ड नििश्चत नहीं। भ्रश्ट अफसरों को संरक्षण दिया जा रहा है।

मुख्यमन्त्री के तानाशाही रवैये को अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अपने बहुमत के रोड रोलर से लोकतन्त्र को कुचल देने की उनकी मंशा कभी पूरी नहीं होगी। उनके भ्रश्टाचार का भंाडा जनता चौराहे-´चौराहे पर फोड़ेगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी ने आज सवाल किया कि जब मुख्यमन्त्री के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के बावजूद विकास कार्यो में इतनी खामियॉं मिल रही हैं तो औचक निरीक्षण में विकास का सच क्या होता प्रदेश प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने कहा कि राज्य सरकार अलोकतान्त्रिक तरीके से मुख्यमन्त्री के दौरों के दौरान आम जनता को उनके घरों में नज़रबन्द कर रही हेै। उन्होंने आरोप लगाया कि सर्वजन की सरकार का दावा करने वाली मुख्यमन्त्री नेे विकास को कांशीराम आवास योजना और अम्बेडकर ग्राम की सीमा में बॉंध दिया है।

पार्टी मुख्यालय पर पत्रकारों से बातचीत में प्रदेश प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने कहा कि प्रदेश में विकास के सच को जानने निकली मुख्यमन्त्री दौरें के समय स्थानीय प्रशासन की नज़र से ही पर्यवेक्षण करती हैं। अभी तक अपने आवास से सरकार चला रही मुख्यमन्त्री को दौरे में खांमियॉं ही मिली। लेकिन आंखिर क्या कारण है कि पिछले कार्यकाल में दोषी अधिकारियों के विरूद्ध त्वरित कार्रवाई करने वाली मुख्यमन्त्री को दौरे के बाद फैसला लेने में 4 से 5 घंटे लग जा रहे हैं। दरसल प्रदेश में विकास के नाम पर अधिकारी मुख्यमन्त्री के मूड को ध्यान में रखकर ही काम करते रहे हैं। पूरे प्रदेश में विकास कार्य ठप्प पड़े हुए हैं। उन्होंने प्रश्न किया कि आंखिर एक जिले में कुछ मिनट रूककर मुख्यमन्त्री किस तरह विकास कार्यो की समीक्षा कर लेती हैं

प्रदेश प्रवक्ता ने मुख्यमन्त्री के दौरों की चर्चा करते हुये कहा कि प्रदेश में जिस भी जिले में मुख्यमन्त्री दौरे पर गई वहां जर्जर कानून व्यवस्था को छुपाने के लिये प्रशासनिक आतंकवाद का सहारा लिया गया। दौरों के दौरान लगभग हर जिले में महिला मुख्यमन्त्री के सामने महिलाओं ने ही फरियादी बनकर अपनी पीड़ा रखने का प्रयास किया। लेकिन मुख्यमन्त्री ने उनकी बात तो नहीं सुनी बल्कि उनकी सह पाकर फरियादी महिलाएंं पुलिस की बर्बरता का शिकार जरूर बनींं। कई मामलों में तो पुलिस ने उनके विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेजने भी संकोच नहीं किया।

उन्होंने विकास के नाम पर प्रदेश में जनता के धन की बरबादी का आरोप लगाते हुए कहा कि राजधानी लखनऊ में बसपा शासनकाल के दौरान शुरू हुई कई योजनाओं में निर्माण कार्य पूर्ण होने के कुछ ही घंटों बाद उन्हें ध्वस्त कर नई सिरे से पुन: निर्माण कराये जाने से सरकारी खजाने को अरबों रू0 की क्षति हुई। उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय की निर्देशों की अनदेखी करते हुए राजधानी लखनऊ में बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य रख-रखाव या मरम्मत के नाम पर लगातारजारी है।

श्री पाठक ने कहा कि वर्तमान सरकार के जनविरोधी नीतियों एवं सरकारी खजाने की लूट का मुद्दा पार्टी के प्रदेश कार्यसमिति की 26, 27 फरवरी को मुरादाबाद में होने वाली बैठक में उठेगा। सरकारी अत्याचार व अनाचार के विरूद्ध जनजागरण के प्रभावी कार्यक्रम तय किए जायेगें।

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