उत्तर प्रदेश के सिंचाई एवं लोक निर्माण मन्त्री श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने अभियन्ताओं को निर्देश दिए है कि वे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में निर्धारित मानकों की अनदेखी न करने दें। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के हितों को संरक्षित रखने के लिए पूरी तरह कृतसंकल्प है। उन्होंने कहा कि किसानों को उवर्रकों की आपूर्ति तथा समुचित सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये गये हैं।

श्री सिद्दीकी ने यह बात आज जनपद हरदोई में आर0ई0एस0 की 48, सिंचाई की 12 एवं पी0डब्लू0डी0 विभाग की 135 कुल 195 सड़कों एवं अन्य परियोजनाओं के लोकार्पण के अवसर पर जनसभा को सम्बोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश के गांवों को शहरों से जोड़ने के लिये मुख्य सड़कों को युद्ध स्तर पर सीसी रोड एवं सम्पर्क मार्गों के निर्माण से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि वषोZं से उपेक्षित गांवों को भी वर्तमान सरकार ने विकास की दौड़ में शामिल किया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विकास कार्यों में तेजी लाने के साथ ही सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं को आम गरीब जनता तक पहुंचाया जाना सुनिश्चित करें। उन्होने अधिकारियों से कहा कि वे सभी अम्बेडकर गांवों के साथ अन्य गावों में भी जो निर्माण एवं विकास कार्य अधूरे रह गये हों उन्हें तत्काल मानक एवं गुणवत्ता के साथ समय से पूर्ण करायें। उन्हांने उपस्थित जनता से कहा कि शासन की सभी महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ हर गरीब तक पहुंचाया जायेगा और सभी के साथ समान न्याय किया जायेगा।

लोक निर्माण मन्त्री ने कहा कि सरकार किसानों के हितों को किसी भी स्तर पर अनदेखी नहीं होने देंगी। उन्होंने कहा कि किसानों को समुचित मात्रा में उवर्रक उपलब्ध हो इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाये गये है। उन्होंने कहा कि किसानों को अनुदान पर दिये जाने वाले उपकरणों एवं बीजों के वितरण में पूरी पारदर्शिता बरती जाये। उन्होंने इस अवसर पर 50 प्रतिशत अनुदान पर मिनी किट एवं दवा छिड़कने वाली मशीन का वितरण किसानों के बीच किया। लोकापर्ण अवसर पर प्रदेश के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मन्त्री श्री अब्दुल मन्नान, परती भूमि विकास मन्त्री श्री रामपाल वर्मा, जनप्रतिनिधियों सहित लोक निर्माण, सिंचाई, कृषि एवं आबकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी एवं जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सोसाइटी पंजीकरण शुल्क में वृद्धि कर दी है। अब नई सोसाइटी का पंजीकरण शुल्क दो हजार रूपया, पंजीकृत सोसाइटी का नवीनीकरण शुल्क एक हजार रूपया तथा नवीनीकरण में बिल पर प्रतिमाह सौ रूपये का शुल्क निर्धारित किया गया है।

इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। इसके अनुसार सम्बन्धित व्यक्तियों को नकद या बैंक ड्रॉफ्ट द्वारा शुल्क भुगतान के लिए स्वन्तत्रता दी गई है। विशेष सचिव  वित्त श्री ओ0पी0वर्मा ने दी है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश की माननीया मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती जी के निर्देश पर मिलावटखोरों के विरूद्ध एफ.डी.ए. द्वारा चलाये जा रहे अभियान “एफ0डी0ए0 आपके द्वार´´के तहत अब तक कुल 3938 घरों में दूध एवं खाद्य पदार्थो के नमूनों का परीक्षण किया गया। वहां जिसमें 17 नमूनों में मिलावट पाई गई।
यह जानकारी खाद्य एवं औशधि प्रशासन विभाग के प्रवक्ता ने देते हुए बताया कि “एफ0डी0ए0 आपके द्वार´´ अभियान के तहत आज कुल 08 जनपदों- बुलन्दशहर में 17, बस्ती में18, गोरखपुर में 12, बान्दा में 09, जालौन में 27, ललितपुर में 13, प्रतापगढ़ में 14 एवं लखीमपुर खीरी में 11 घरों के दूध, दाल, चावल, आटा, सब्जी, खाद्य तेल एवं मसालों की जांच की गई। इस प्रकार आज कुल 121 घरों के दूध एवं ,खाद्य पदार्थोेंं की जांच की गई जिसमें कोई मिलावट नहीं पायी गई।

प्रवक्ता ने बताया कि खाद्य पदार्थों एवं औशधियों में मिलावट करने वालों के विरूद्ध अपनी िशकायत/सुझाव टोल फ्री नम्बर 18001805533 पर दे सकते हैं। िशकायतों की जांच विभाग द्वारा तत्काल की जायेगी और शिकायत सही पाये जाने पर मिलावटखोरों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई भी होगी।

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देश की 17 टीमें प्रतियोगिता में शामिल

उत्तर प्रदेश पावर सेक्टर के तत्वावधान में आज तीन दिवसीय 37वीं अखिल भारतीय विद्युत परिशद शतरंज प्रतियोगिता का उद्घाटन उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक श्री आलोक टण्डन द्वारा टेबल टेनिस कॉम्प्लेक्स के.डी.सिंह बाबू स्टेडियम में किया गया।

इस तीन दिवसीय शतरंज प्रतियोगिता में देश की 17 टीमें-महाराश्ट्र कीे जैनको, डिस्काम एवं ट्रांस्को, आंध्रप्रदेश की जैनको एवं ट्रांस्को तथा हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, केरल, दिल्ली, पिश्चम बंगाल, हिमांचल, मध्य प्रदेश, टाटापावर, रिलाएन्स मुम्बई भाग ले रही हैं।

प्रतियोगिता का समापन एवं पारितोशिक वितरण समारोह आगामी 26 फरवरी को अपरान्ह 4:00 बजे किया जायेगा। समापन समारोह के मुख्य अतिथि उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक श्री नवनीत सहगल तथा वििशश्ट अतिथि संयुक्त प्रबन्ध निदेशक श्री धीरज साहू एवं निदेशक (वित्त) श्री एस.के.अग्रवाल होंगे।

उद्घाटन समारोह के अवसर पर कार्यक्रम के वििशश्ट अतिथि एवं प्रबन्ध निदेशक माध्यांचल विद्युत वितरण निगम श्री प्रॉजल यादव एवं निदेशक (तकनीकी) राज्य विद्युत निगम लिमिटेड, श्री पी.के.अग्रवाल एवं देशभर से आये शतरंज के खिलाड़ी एवं उ0प्र0 पावर कारपोरेशन के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

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फोरम के अध्यक्ष होंगे मण्डलायुक्त

उत्तर प्रदेश सरकार ने जिला स्तर पर राजस्व अधिकारियों द्वारा समय-समय पर जारी किये जाने वाले जाति प्रमाण पत्रों के सत्यापन, जांच एवं उसकी वैधानिकता को लेकर उठ रहेे विवादों के त्वरित निस्तारण हेतु मण्डल स्तर पर अपीलीय फोरम का गठन किया है।

यह जानकारी प्रमुख सचिव समाज कल्याण श्री बलविन्दर कुमार ने दी है। उन्होंने बताया कि अपीलीय फोरम के गठित होने से जनपद स्तर पर जारी किये जाने वाले जाति प्रमाण पत्रों की वैधानिकता और अन्य सम्बंधित विवादों को स्थानीय स्तर पर शीघ्र निस्तारण करने हेतु प्रत्येक मण्डल में अपीलीय फोरम का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि इस फोरम के गठन से जाति प्रमाण पत्र से सम्बंधित सत्यापन, जांच एवं इसकी वैधानिकता और अन्य  विवादों के निस्तारण हेतु न्यायालय में दायर किये जाने वाले वादों की संख्या में कमी आयेगी।

श्री कुमार ने बताया कि अपीलीय फोरम के अध्यक्ष मण्डलायुक्त होंगे। फोरम में सम्बंधित जिलाधिकारी या उनके द्वारा नामित (जो अपर जिलाधिकारी के स्तर से कम न हो) अधिकारी, मण्डलायुक्त द्वारा नामित अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग का मण्डल स्तर का एक अधिकारी सदस्य होंगे। उप निदेशक समाज कल्याण (अनुसूचित जाति/जनजाति के मामलों में) या उप निदेशक पिछड़ा वर्ग (अन्य पिछड़ा वर्ग के मामलों में) सदस्य सचिव होंगे। उन्होंने बताया कि इस अपीलीय समिति के समक्ष जिलाधिकारी/उप जिलाधिकारी/तहसीलदार या अन्य सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र के निस्तारण से क्षुब्ध कोई व्यक्ति उनके द्वारा दिये गये निर्णय के अधिकतम 90 दिनों अन्दर फोरम में अपील कर सकता है।

प्रमुख सचिव ने बताया कि अपीलीय फोरम िशकायतकर्ता को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए तथा आवश्यकतानुसार इस प्रकरण की जांच कराकर विलम्बतम् 30 दिनों में निर्णय करेगा। उन्होंने बताया कि मण्डलीय अपीलीय फोरम के निर्णय से असन्तुश्ट होने की स्थिति में िशकायत कर्ता प्रमुख सचिव समाज कल्याण की अध्यक्षता में गठित स्क्रूटनी कमेटी के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती के ड्रीम प्रोजेक्ट प्रदेश की जनता के लिए हारर प्रोजेक्ट साबित हो रहे हैं। न्यायालय के निर्देशों के बावजूद हो रहे निर्माण कार्यो में जबरदस्त कमीशन बटोरने का खेल चल रहा है। लागत से ज्यादा मूल्य पर पत्थरों की खरीद हो रही है जिन्हें बड़े पैमाने पर खपाया जा रहा है। एक-एक निर्माण कार्य कई बार तोड़ा जा रहा है। उसे फिर नए सिरे से बनाने का काम चल रहा है। भ्रश्टाचार में आकंठ डूबी यह सरकार कर्ज से काम  चलाकर प्रदेश को कंगाल बनाने पर तुल गई है।

मुख्यमन्त्री के कथित ड्रीम प्रोजेक्ट प्रदेश की जनता पर बहुत भारी पड रहे हैं। विकास के काम रोककर इनपर करोड़ों रूपए फूंके जा रहे हैं। अनुत्पादक मदों पर खर्च नहीं रोका जा रहा है। जनता की निगाह में उसके जन विरोधी बजट की पोल नहीं खुले, इसलिए विधान सभा की बैठक में एक दिन में कुछ मिनटों में ही सारा खेल खत्म कर दिया गया।

सर्वोच्च न्यायालय और हाईकोर्ट कई बार सुश्री मायावती के कथित महापुरूशों के स्मारकों में अवैध निर्माण कार्यो पर रोक लगा चुका हैं और टिप्पणियां की हैं किन्तु इसके बावजूद आज भी कांशीराम स्मारक स्थल, जेल रोड, लखनऊ रमाबाई अम्बेडकर मैदान (रैली) ग्राउण्ड) डा0 भीमराव अम्बेडकर स्थल पर अवैध निर्माण कार्य रख-रखाव या मरम्मत के नाम पर चल रहा है।

सुरसा के मुंह की तरह बसपा के स्मारकों पर खर्च बढ़ता ही जा रहा है। लगभग 40 हजार करोड़ रूपए से ज्यादा का इन पर खर्च हो चुका है। किन्तु कोई निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है।

मुख्यमन्त्री का हर काम में मोटा कमीशन तय रहता है। इसलिए कांशीराम स्मारक स्थल, कानपुर रोड तथा गोमतीनगर में अम्बेडकर स्मारक में कई बार निर्माण कार्य तोड़कर फिर बनाने का काम हो रहा है।

अपने उक्त प्रोजेक्टों के लिए बड़े पैमाने पर हरियाली का विनाश कर पर्यावरण को क्षति पहुंचाई गई है। लाखों हरे पेड़ काट डाले गए। पर्यावरण प्रदूशण के मामले में उत्तर प्रदेश बहुत आगे है।

सरकार ने किसानों को बबाZद करने का इरादा कर लिया है। गेहूं धान और आलू किसानों को कम लागत पर अपनी फसल बेचनी पड़ी। गन्ना किसान सबसे ज्यादा परेशान है। गन्ना पेराई के चालू मौसम में 125 मिलों में 80 मिलों ने मनमानी के सारे रिकार्ड तोड दिए। इस साल चीनी उत्पादन का लक्ष्य 58 लाख मीट्रिक टन था जबकि अभी तक कुल 39Û6 लाख मीट्रिक टन चीनी उत्पादन हुआ है। जिन 11 चीनी मिलों को निजी क्षेत्रों को बेचा गया था उनमें से किसी ने पेराई नहीं की।

सरकार धान खरीद के मामले में बुरी तरह असफल साबित हुई है। बिचौलियों और सरकारी अफसरों ने मिलकर किसानों को लूटा है। इस साल के लिए लक्ष्य 20 लाख टन धान खरीद का तय था पर अभी तक कुल 13 लाख टन धान की खरीद सरकारी एजेसियों ने की है। ज्यादातर धान खरीद केन्द्र बन्द पड़े हैं।

प्रदेश के किसान बुरी तरह आन्दोलित है। उनकी जमीनो पर जबरन कब्जा किया जा रहा है। अलीगढ़, इलाहाबाद, आगरा, मथुरा आदि जगहों के बाद गौतमबुद्धनगर के दनकौर थाना क्षेत्र के भट्ठा गांव में किसानों पर लाठी गोली चली। किसानो पर झूठे मुकदमें लाद दिए गए है। इन किसानों की जमीन रेल मार्ग के लिए छीनी जा रही है। एक किसान सहदेव चौहान (56) की मृत्यु हो गई। बुलन्दशहर में किसानो पर दर्जनभर स्थानों पर यमुना एक्सप्रेस वे का काम रूकवा दिया। 21 फरवरी को भट्ठा परसौल में किसान पंचायत में भाग लेने गया किसान उदय पुत्र प्रहलादी निवासी गांव अलीपुर लापता है।

मुख्यमन्त्री के निरीक्षण दौरे महज भयादोहन का स्वांग है। पहले से ही तय रहता है कि किसको हटाना है, किस को बिठाना है। सबके रेट तय हैं। निरीक्षण के मानदण्ड नििश्चत नहीं। भ्रश्ट अफसरों को संरक्षण दिया जा रहा है।

मुख्यमन्त्री के तानाशाही रवैये को अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अपने बहुमत के रोड रोलर से लोकतन्त्र को कुचल देने की उनकी मंशा कभी पूरी नहीं होगी। उनके भ्रश्टाचार का भंाडा जनता चौराहे-´चौराहे पर फोड़ेगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी ने आज सवाल किया कि जब मुख्यमन्त्री के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के बावजूद विकास कार्यो में इतनी खामियॉं मिल रही हैं तो औचक निरीक्षण में विकास का सच क्या होता प्रदेश प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने कहा कि राज्य सरकार अलोकतान्त्रिक तरीके से मुख्यमन्त्री के दौरों के दौरान आम जनता को उनके घरों में नज़रबन्द कर रही हेै। उन्होंने आरोप लगाया कि सर्वजन की सरकार का दावा करने वाली मुख्यमन्त्री नेे विकास को कांशीराम आवास योजना और अम्बेडकर ग्राम की सीमा में बॉंध दिया है।

पार्टी मुख्यालय पर पत्रकारों से बातचीत में प्रदेश प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने कहा कि प्रदेश में विकास के सच को जानने निकली मुख्यमन्त्री दौरें के समय स्थानीय प्रशासन की नज़र से ही पर्यवेक्षण करती हैं। अभी तक अपने आवास से सरकार चला रही मुख्यमन्त्री को दौरे में खांमियॉं ही मिली। लेकिन आंखिर क्या कारण है कि पिछले कार्यकाल में दोषी अधिकारियों के विरूद्ध त्वरित कार्रवाई करने वाली मुख्यमन्त्री को दौरे के बाद फैसला लेने में 4 से 5 घंटे लग जा रहे हैं। दरसल प्रदेश में विकास के नाम पर अधिकारी मुख्यमन्त्री के मूड को ध्यान में रखकर ही काम करते रहे हैं। पूरे प्रदेश में विकास कार्य ठप्प पड़े हुए हैं। उन्होंने प्रश्न किया कि आंखिर एक जिले में कुछ मिनट रूककर मुख्यमन्त्री किस तरह विकास कार्यो की समीक्षा कर लेती हैं

प्रदेश प्रवक्ता ने मुख्यमन्त्री के दौरों की चर्चा करते हुये कहा कि प्रदेश में जिस भी जिले में मुख्यमन्त्री दौरे पर गई वहां जर्जर कानून व्यवस्था को छुपाने के लिये प्रशासनिक आतंकवाद का सहारा लिया गया। दौरों के दौरान लगभग हर जिले में महिला मुख्यमन्त्री के सामने महिलाओं ने ही फरियादी बनकर अपनी पीड़ा रखने का प्रयास किया। लेकिन मुख्यमन्त्री ने उनकी बात तो नहीं सुनी बल्कि उनकी सह पाकर फरियादी महिलाएंं पुलिस की बर्बरता का शिकार जरूर बनींं। कई मामलों में तो पुलिस ने उनके विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेजने भी संकोच नहीं किया।

उन्होंने विकास के नाम पर प्रदेश में जनता के धन की बरबादी का आरोप लगाते हुए कहा कि राजधानी लखनऊ में बसपा शासनकाल के दौरान शुरू हुई कई योजनाओं में निर्माण कार्य पूर्ण होने के कुछ ही घंटों बाद उन्हें ध्वस्त कर नई सिरे से पुन: निर्माण कराये जाने से सरकारी खजाने को अरबों रू0 की क्षति हुई। उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय की निर्देशों की अनदेखी करते हुए राजधानी लखनऊ में बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य रख-रखाव या मरम्मत के नाम पर लगातारजारी है।

श्री पाठक ने कहा कि वर्तमान सरकार के जनविरोधी नीतियों एवं सरकारी खजाने की लूट का मुद्दा पार्टी के प्रदेश कार्यसमिति की 26, 27 फरवरी को मुरादाबाद में होने वाली बैठक में उठेगा। सरकारी अत्याचार व अनाचार के विरूद्ध जनजागरण के प्रभावी कार्यक्रम तय किए जायेगें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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योजनाओं में 38883 लाभार्थी अनुसूचित जाति/जन जाति के

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित की गईं प्राथमिकताओं के अनुरुप ग्रामीण इलाकों की जनता को शुद्ध पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में उ0प्र0 जल निगम द्वारा तेजी से प्रयास किये जा रहे है। प्रदेश के 14 चयनित जनपदों में जल निगम द्वारा 4046.20 लाख रूपये की लागत से स्थापित 20 ग्रामीण पेयजल योजनाओं के लोकार्पण से 165948 लोगों को शुद्ध पेयजल की सुविधा प्राप्त हो रही है। इन लाभार्थियों में अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभार्थियों की संख्या 38883 है।

जल निगम के प्रवक्ता से प्राप्त जानकारी के अनुसार गाजियाबाद में अठसेमी, लखीमपुर में तेलियर, हरदोई में मझिगॉव, जौनपुर में बारीगॉव, चित्रकूट में कलिछिया तथा खोहर, बॉदा में हरदौली तथा कुर्रही, बाराबंकी में सोनिकपुर, बिजनौर में ताजपुर, औरेया में रूरूखुर्द, वाराणसी मेें गोसाईपुर तथा उन्दीकोट, फतेहपुर में कोरसम, मुज़फ्फरनगर में चौसाना व खरड़, प्रतापगढ़ में झोकवारा, आगरा में रामनगर, नैनाना व रोहता में संचालित ग्रामीण पेयजल योजनाओं का लोकार्पण माननीया मुख्यमन्त्री जी द्वारा इस वर्ष 15 जनवरी को अपने जन्मदिवस पर आयोजित जन कल्याणकारी दिवस के अवसर पर किया गया था।

प्रवक्ता ने बताया कि ग्रामीण पेयजल योजनाओं के संचालन हेतु 14 जनपदो में 39 नलकूप तथा पिम्पंग प्लान्ट, 38 विद्युत संयोजन तथा 39 पम्प हाउस बनाये गये हैं। योजनाओं में पानी की आपूर्ति के लिए 20 ओवर हेड टैंक तथा 323.48 किमी0 वितरण प्रणाली निर्मित की गई है, जिससे ग्रामीण जनता को अनावृत पेयजल की आपूर्ति की जा सके।

प्रवक्ता के अनुसार आगरा में 10 नलकूप, चित्रकूट व बॉदा में 5-5, वाराणसी में 04, मुजफ्फरनगर में 03, गाजियाबाद, लखीमपुर, हरदोई, जौनपुर, बाराबंकी, बिजनौर, औरेया, फतेहपुर, प्रतापगढ़ में 01-01 नलकूप निर्मित किये गये है। इन ग्रामीण योजनाओं के निर्माण पर आगरा जिले में इन योजनाओं पर 459.16 लाख रूपये, मुजफ्फरनगर की दो परियोजनाओं पर  276.73 लाख रूपये, वाराणसी की दो परियोजनाओं पर 311.59 लाख रूपये, बॉदा जिले पर 286.57 तथा चित्रकूट की दो परियोजनाओं पर 273 लाख रूपये, गाजियाबाद जिले में 1422.70 लाख रूपये, लखीमपुर जिले में 124.56 लाख रूपये, हरदोई जिले में 101.58 लाख रूपये, जौनपुर जिले में 106.32 लाख रूपये, बाराबंकी जिले में 128.69 लाख रूपये, बिजनौर जिले में 186.57 लाख रूपये, औरेया जिले में 166.37 लाख रूपये, फतेहपुर जिले में 102.37 लाख रूपये तथा प्रतापगढ़ जिले में 99.99 लाख रूपये ग्रामीण पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन पर व्यय किये गये हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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किसानों के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाते हैं सपा नेता
बहस और गम्भीर विचार-विमर्श से कतराने वाले सपा के लोग सदन की कार्यवाही जानबूझ कर बाधित करते हैं

बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में जन्में महान सन्तों, गुरूओं व महापुरूषों की स्मृति में बनवाये गये स्मारकों तथा राज्य सरकार द्वारा कराये गये विकास कार्याें को लेकर सपा नेता श्री शिवपाल सिंह यादव की अनर्गल बयानबाजी को उनकी बीमार मानसिकता की संज्ञा दी है। उन्होंने कहा कि श्री यादव ने आज यहां एक प्रेसवार्ता के दौरान अपनी दलित विरोधी मानसिकता के चलते जिस प्रकार इन महापुरूषों का अपमान किया है, वह शर्मनाक व अक्षम्य है। उन्होंने कहा कि सपा के लोगों को बी0एस0पी0 की सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर कराये गये विकास कार्य इसलिए नज़र नहीं आते, क्योंकि इनकी दृष्टि का दायरा संकीण है और केवल सैफई तक ही सीमित है। उन्होंने कहा कि किसानों के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाने वाले सपा नेता को राज्य सरकार पर झूठे आरोप लगाने से पहले अपने गिरहबान में झांक लेना चाहिए।

बी0एस0पी0 प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अपना मुंह खोलने से पहले  शिवपाल सिंह यादव को सपा शासनकाल के खाद्यान्न घोटाला, पुलिस भर्ती घोटाला, दवा खरीद घोटाला, नोएडा भूमि घोटाला व एल0डी0ए0 घोटाले को याद कर लेना चाहिए था। उन्होंने कहा कि पुलिस भर्ती घोटाले में गरीब अभ्यर्थियों से हजारों करोड़ रूपये की रिश्वत लेने वाले श्री यादव जब भ्रष्टाचार पर बोलते हैं तो जनता हंसती है। उन्होंने कहा कि सपा के शासनकाल में खरबों रूपये कमाकर विदेशी बैंकों में जमा करने वाले नेता एक दलित की बेटी को मुख्यमन्त्री के रूप में देखकर बौखलाये रहते हैं।

श्री मौर्य ने कहा कि पूरे देश में तमाम महापुरूषों के नाम पर करोड़ों रूपये की जमीनों पर स्मारक बने हुए हैं, लेकिन सपा सहित अन्य विपक्षी पार्टियों ने इस पर कभी कोई आपत्ति नहीं जतायी। उन्होंने कहा कि सभी जानते हैं कि श्री मुलायम सिंह यादव ने पूरे प्रदेश की उपेक्षा कर अपने पैतृक गांव सैफई को चमकाने के नाम पर कई सौ करोड़ रूपये की धनराशि को पानी की तरह बहा दिया था। उन्होंने कहा कि सपा नेताओं की नीयत में अगर खोट न होती, तो पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में इतनी बड़ी धनराशि से तो प्रदेश के कई हजार गांवों की तस्वीर बदली जा सकती थी।

बी0एस0पी0 प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि स्मारकों की धनराशि को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने फिर एक बार जनता को गुमराह करने की नाकाम कोशिश की है। उन्होंने कहा कि सभी जानते हैं कि सरकार द्वारा इन स्मारकों, संग्रहालयों, मूर्तियों व पाकाZें आदि की स्थापना पर अब तक के कार्यकाल के दौरान किया गया व्यय कुल बजट धनराशि के लगभग 01 प्रतिशत से भी कम है। उन्होंने कहा कि बी0एस0पी0 सरकार के वर्तमान शासनकाल में बजट की शेष 99 प्रतिशत धनराशि का सम्पूर्ण अंश जनहित के कार्याें व प्रदेश के विकास पर खर्च किया गया है। उन्होंने कहा कि सच तो यह है कि पहली बार पूरे प्रदेश के सम्पूर्ण विकास की शुरूआत बी0एस0पी0 की सरकार ने ही की है। बी0एस0पी0 सरकार ने सपा सहित अन्य पार्टियों की सरकारों द्वारा अधूरे छोड़े गए विकास कार्याें को न केवल पूरा कराया, बल्कि ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में अनेक नए कार्य भी प्रारम्भ किए।

श्री मौर्य ने कहा कि सभी जानते हैं कि अपनी कार्यशैली के कारण माननीया मुख्यमन्त्री जी की पूरे देश में अपनी विशिष्ट पहचान है, क्योंकि वे दोषियों को कतई नहीं बख्शतीं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पर भ्रश्टाचार और धन वसूली का आरोप लगाने वाले श्री यादव की याददाश्त शायद काफी कमजोर हो चुकी है। उन्हें याद हो या न हो, लेकिन प्रदेश की जनता पूर्ववर्ती सपा सरकार के दौरान हुए पुलिस भर्ती घोटाले, खाद्यान्न घोटाले, नोएडा भूमि घोटाले, एल0डी0ए0 घोटाले, दवा खरीद घोटाले जैसे तमाम घोटालों को आज भी नहीं भूली है।

श्री मौर्य ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि घोटालों की सरकार चलाने वाले लोग किस मुंह से भ्रश्टाचार की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि काले धन के सम्बन्ध में माननीया मुख्यमन्त्री जी पर श्री यादव द्वारा लगाया गया आरोप न केवल बेबुनियाद और घटिया है, बल्कि झूठ की पराकाष्ठा है। उन्होंने कहा कि सभी जानते हैं कि माननीया मुख्यमन्त्री जी ने अपना सम्पूर्ण जीवन बहुजन समाज आन्दोलन को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित कर दिया है।

श्री मौर्य ने कहा कि कानून तोड़ने में माहिर लोग क्या जाने कि कानून का सम्मान क्या होता है। यदि सपा नेता को इसका जरा भी बोध होता, तो वे राज्य सरकार पर मा0 न्यायालयों के आदेशों के उल्लंघन का झूठा आरोप कभी न लगाते। उन्होंने कहा कि बी0एस0पी0 व उसकी सरकार संविधान, मा0न्यायालय के आदेशों व कानून का पूरा सम्मान करती है और मा0 सर्वोच्च न्यायालय एवं मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों का तो अक्षरश: पालन सुनिश्चित करती है। उन्होंने कहा कि बी0एस0पी0 सरकार कानूनी कार्यवाही में न तो हस्तक्षेप करती है और न ही इस सम्बन्ध में कोई पक्षपात करती है। राज्य सरकार की दृष्टि में सभी लोग बराबर हैं। उन्होंने कहा कि विधायक श्री विजय मिश्रा के मामले में भी कानून अपना काम कर रहा है।

श्री मौर्य ने कहा कि विधान मण्डल में बजट पारित किए जाने को लेकर राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करने वाले नेता प्रतिपक्ष को यह बताना चाहिए कि समाजवादी पार्टी संसदीय परम्पराअों के पालन और मर्यादित आचरण में कितना यकीन करती है। उन्होंने कहा कि स्थानीय निकाय सम्बन्धी जिस विधेयक का उल्लेख श्री यादव ने पत्रकार वार्ता के दौरान किया, यदि उस पर चर्चा के लिए नेता प्रतिपक्ष और उनकी पार्टी के अन्य सदस्य वाकई प्रतिबद्ध होते तो सदन के अन्दर अव्यवस्था न पैदा करते। उन्होंने कहा कि सपा के लोग सदन की कार्यवाही में जानबूझ कर बाधित करते हैं, क्योंकि यह लोग बहस और गम्भीर विचार-विमर्श से कतराते हैं।

श्री मौर्य ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के विपरीत प्रदेश की बी0एस0पी0 सरकार के लिए किसानों का हित सर्वाेपरि है। इसीलिए जहां एक ओर उसने किसानों के हित में अनेकों ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, वहीं दूसरी ओर भूमि अधिग्रहण से प्रभावित होने वाले किसानों के लिए नई पुनर्वास नीति जारी की है, जिसमें किसानों के हितों का पूरा ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पूर्व में ही स्पष्ट किया जा चुका है कि जनपद गौतमबुद्ध नगर की घटना का भूमि अधिग्रहण से कोई लेना-देना नहीं है और इसे कतिपय अराजक तत्वों द्वारा अंजाम दिया गया। ऐसी स्थिति में घटना का राजनीतिकरण किया जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, जबकि राज्य सरकार द्वारा इसकी सी0बी0सी0आई0डी0 से जांच कराने के आदेश दिए जा चुके हैं।

श्री मौर्य ने कहा कि सपा नेता की अकल पर ही पत्थर पड़ गये है, इसलिए उन्हें हर जगह पत्थर ही नज़र आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सपा नेता द्वारा राज्य सरकार पर लगाये गये सभी आरोप असत्य, तथ्यहीन और निराधार हैं और इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि श्री यादव ने जातिवादी एवं दलित विरोधी मानसिकता से पूरी तरह ग्रसित होकर ही यह सभी अनर्गल आरोप लगाये हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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सिटी मोन्टेसरी स्कूल, राजेन्द्र नगर द्वारा विद्यालय प्रांगण में आज `डिवाइन एजुकेशन कान्फ्रेन्स´ का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के छात्रों ने ईश्वर भक्ति से परिपूर्ण अपने गीत-संगीत से सभी दर्शकों एवं अभिभावकों को मन्त्रमुग्ध कर दिया। छात्रों ने सार्वभौमिक जीवन मूल्यों, विश्वव्यापी चिन्तन, विश्व की सेवा के लिए तथा सभी चीजों में उत्कृष्टता विषय पर अपने सारगभिZत विचार प्रकट किये। इस अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं वाषिZक परीक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया।

डिवाइन एजुकेशन कान्फ्रेन्स में अभिभावकों को सम्बोधित करते हुए प्रख्यात शिक्षाविद् डा. जगदीश गांधी ने कहा कि बचपन में बालक को जैसे संस्कार व विचार दिये जायेंगे, बालक वैसे ही बन जायेंगे। वैसे तो बालक के व्यक्तित्व को गढ़ने में परिवार, समाज व विद्यालय तीनों ही जिम्मेदार हैं लेकिन इन तीनों में भी विद्यालय का उत्तरदायित्व सबसे अधिक है। इसीलिए बालक को अच्छा या बुरा बनाने की असली जिम्मेदारी तो हम स्कूल वालों की ही बनती है। आज हमें छात्रों को यह बताना ही पड़ेगा कि ईश्वर एक है, धर्म एक है, मानव जाति एक है, यह सारी धरती हमारी माता है, परमात्मा हमारा पिता है, सभी धरती वासी हमारे कुटुम्ब के सदस्य हैं। हमें अपने परिवार के सदस्यों के रूप में भेदभाव रहित होकर उनकी सेवा करनी चाहिए। इस प्रकार एक स्वस्थ तथा अच्छे समाज की नींव (आधारशिला) स्कूल में रखी जाती है।

इस अवसर पर सी.एम.एस. राजेन्द्र नगर की वरिष्ठ प्रधानाचार्या सुश्री सुदर्श कौर ने कहा कि सी.एम.एस. अपने छात्रों का सर्वांगीण विकास कर `टोटल क्वालिटी पर्सन´ बनाने को दृढ़-संकल्पित है तथा इसी उद्देश्य को लेकर यह आध्याित्मक शिक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया है। उन्होंने कहा कि एक खुशहाल समाज के नव निर्माण हेतु स्कूलों द्वारा बालकों को भौतिक, सामाजिक तथा आध्याित्मक तीनों प्रकार की सन्तुलित या उद्देश्यपूर्ण शिक्षा देनी चाहिए।  सुश्री कौर ने आगे कहा कि शिक्षा को नये-नये समाजोपयोगी आविष्कारों का नेतृत्व तथा व्यक्ति की असीम मानवीय क्षमताओं का सम्पूर्ण विकास तथा विश्व समाज की उत्कृष्ट सेवा की वचनबद्धता में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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