वर्तमान समय में जरूरी है कि बांस के ऐसे नये उत्पाद बनाया जाये, जिससे किसान एवं कारीगारों को पर्याप्त मूल्य मिल सके एवं उनका जीवन स्तर उन्नत हो सके। इसके साथ ही आवश्यकता है कि जरूरत मन्दों को उचित मूल्य पर उन्नत किस्म का बांस मिल सके।

वन एवं जन्तु उद्यान मन्त्री ने बताया कि प्रदेश में वन निगम के माध्यम से बांस विदोहन की व्यवस्था की गई हैं। नेशनल वैम्बू मिशन की योजना को प्रभावी बनाने के लिए बांस आधारित उद्योगों, बांस उत्पादकों, कृषकों एवं क्रेताओं के मध्य परस्पर समन्वय स्थापित करना होगा, तभी जन सामान्य में बांस रोपण के प्रति अभिरूचि व जागृति उत्पन्न होगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित शीलू बलात्कार काण्ड के मुख्य  आरोपी बसपा विधायक पुरूषोत्तम नरेश द्विवेदी के आत्मसर्मपण को नाकाफी बताते हुये भारतीय जनता पार्टी ने बॉन्दा के पुलिस की भूमिका को सन्दिग्ध बताया और पुलिस अधीक्षक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।

भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने आज यहां पत्रकारों से कहा कि शीलू निषाद बलात्कार काण्ड में सरकार अपने विधायक को बचाना चाहती थी लेकिन भाजपा के आका्रमक रूख और जन दबाव के कारण उसका आत्मसमर्पण कराना पड़ा। ये आत्मसमर्पण नाकाफी है। इस काण्ड में पुलिस की भूमिका सन्दिग्ध रही है इसलिए पुलिस कप्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

श्री पाठक ने कहा कि सरकार ने अपने कृत्यों से जनता का विश्वास खो दिया है। जनाधार खिसकने से बौखलाये बसपा के विधायक व पदाधिकारी अब अधिकारियों का उत्पीड़न कर उगाही पर उतर आये हैं।

प्रदेश प्रवक्ता ने कानपुर की दिव्या काण्ड प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा आज की गई कारवाई को नििष्क्रयता छिपाने के लिये उठाया गया कदम बताया। उन्होनें कहा कि दिव्या काण्ड में सरकार ने जन दबाव में आकर कार्रवाई की है। श्री पाठक ने कहा कि न्याय प्रभावशाली तभी होता है जब यह त्वरित हो। दिव्या काण्ड में पुलिस व सरकार की भूमिका ने न्याय प्रणाली की उपेक्षा की है।

श्री पाठक ने कहा कि बसपा सरकार की हनक खत्म हो गई है। औरेया  के चर्चित इंजीनियर मनोज गुप्ता हत्याकाण्ड को लोग भूल भी नहीं पाये थें कि कल उसी औरेया जिले में एक बार फिर बसपा के पूर्व जिलाध्यक्ष संजीव शाक्य के आतंक ने कहर बरपाया। श्री पाठक ने बताया कि बुधवार को बसपा नेता ने अपनी इच्छानुरूप कार्य न करने वाले सिंचाई विभाग के एक कर्मचारी को बेरहमी से पीट-पीट कर मरणासन कर दिया। कर्मचारी अस्पताल में जीवन मृत्यु से जूझ रहा है। इसीतरह मेरठ में मवाना के बसपा के विधायक योगेश वर्मा के भाई ने सत्ता के मदहोशी में मेरठ विकास प्राधिकरण के इंजीनियर एस0पी0सिंह केे साथ बदसलूकी की और उसे जबरन छुट्टी पर भेज दिया गया। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि बसपा नेताओं के कहर से आम जनता व सरकारी कर्मचारी भयभीत हो उठे हैं दूसरी तरफ पुलिस व प्रशासन के अधिकारी बसपा नेताओं को ही संरक्षण दे रहे हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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सूर्या रोशनी ने हाईमास्ट और उच्च स्तरीय स्ट्रीट लाइटिंग पोल का उत्पादन शुरू कर दिया है। कारोबार विस्तार और देश-विदेश के ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए नई-नई खोजों के मामले में सूर्या का गौरवपूर्ण रिकॉर्ड रहा है।

सूर्या के पास स्टील पाइप और जिंक गैल्वेनाइजिंग का गहरा अनुभव है और लाइटिंग के उत्पादन में भी इसकी विशेषज्ञता जगजाहिर है। अच्छी क्वालिटि हेतु इन दोनो अनुभवों का स्ट्रीट लाइटिंग और हाईमास्ट तकनीकी में जोड़ा गया है।

लाइटिंग और जीआई स्टील पाइप दोनों क्षेत्रों में नेतृत्व हासिल करने के बाद कम्पनी अब टोटल लाइटिंग सॉल्यूशन देती है। ग्वालियर (मध्य प्रदेश) में अत्याधुनिक संयन्त्र/प्लांट की स्थापना के साथ अब हाईमास्ट और पोल का उत्पाद शुरू हो गया है जिससे कम्पनी के मौजूदा व्यवसाय क्षेत्रों को अतिरिक्त सिनर्जी मिलती है।

स्टील और लाइटिंग यानी दो टैक्नोलोजी के मिलने से पहले चरण में 4000 हाईमास्ट और 30000 ओक्टागोनल पोल के उत्पादन का लक्ष्य दिख रहा है। कम्पनी के दूसरे चरण में पावर और टेलीकॉम जगत में भी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बढ़ाने की योजना है।

ग्वालियर का हाई मास्ट प्लांट 48 एकड़ क्षेत्र में फैला है और वाईएसडी (बेिल्जयम के सहयोग से), जर्मनी और अमेरिका की कम्प्यूटर नियन्त्रित अत्याधुनिक मशीनों से लैस है। इसका गैल्वेनाइजिंग बाथ भारत में सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक है।

हाईमास्ट और ओक्टागोनल पोल का इस्तेमाल कई प्रकार से होता है जैसे शहर के अन्दर सड़कों, फ्लाईओवर, और पार्क आदि की प्रकाश व्यवस्था, परिवहन क्षेत्र में रेलवे यार्ड, हवाई अड्डा, एप्रेन, पािर्कंग आदि, औद्योगिक क्षेत्र में स्टोरेज यार्ड, सुरक्षा क्षेत्र, मैटिरियल हैण्डलिंग प्लांट आदि, खेल काम्पलेक्सों जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, एथलेटिक स्टेडियम, गोल्फ कोर्स आदि और पेट्रोल पम्प, मेट्रो रेलवे स्टेशन, मॉल आदि के लिए साइनेज।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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•    अधिकारी कर्मचारी,कोटेदार एंव प्रधानों की मिली भगत से खेला जा रहा लाखों का खेल

कुड़वार/सुल्तानपुर 13 जनवरी। जनपद का विपणन विभाग भ्रश्टाचार की चपेट मे है। जहां सम्बन्धित विभाग के अधिकारी/कर्मचारी गरीबों के खा़द्यान का बन्दर बांट कर मालामाल हो रहे हैं। वहीं समय सीमा के अन्दर राशन कार्ड न बदले जाने से कोटेदार की भी बल्ले-बल्ले है।

गौरतलब हो कि बडे पैमाने पर प्रदेश स्तर पर खाद्यान घोटाला मामले के प्रकाश में आते ही सूबे की मुख्यमन्त्री मायावती ने कड़ा रूख अिख्तयार किया। ऐसे मे शासन के मन्शानुसार डी.के. गुप्ता विशेश सचिव उत्तर प्रदेश ने बीते वशZ के अन्तिम तारीख कों पत्र संख्या 3065/ 29 जून 10-32 सा/10 के माध्यम से आयुक्त खाद्य व रसद विभाग व समस्त जिलाधिकारियों को दिशा निर्देिशत कर विपणन व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर जोर दिया। परन्तु जनपद के जिम्मेदार अधिकारियों व कर्मचारियों के कान में जूं तक नहीं रेंगा।भ्रश्टाचार के मकड़जाल में उलझा विपणन विभाग कागजी घोड़ा दौड़ा योजनाअों का लाभ गरीबों तक पहुंंचने से पहले ही डकारता रहा। सूत्रों के अनुसार सबसे बड़ी ग्राम पंचायत कुड़वार में तीन सरकारी सस्ते गल्ले की दुकाने हैं। तीनो कोटेदारों को निर्धारित वितरण तिथि से दो दिन पूर्व ही निलिम्बत कर दिया गया और तत्पश्चात निलिम्बत कोटे खाद्यान का बन्दर बांट कर विभागीय अधिकारी व कर्मचारियेां ने मोटी रकम वसूल किया। ऐसे में विभागीय अधिकारी सक के दायरे में आते ही पुन: तीनों सरकारी सस्ते गल्ले की दुकांनो को बहाल कर दिया गयां, विपणन विभाग के कारगुजारियेां के यह खेल कोई नया नही है। इसके पूर्व भी जनपद मेें खाद्यान घोटाले का पर्दाफास औचक निरीक्षण के दौरान हुआ। जहां पयागीपुर चौराहा स्थित ढाबों पर राशन माफिया व अधिकारियों की सांठ गांठ से खाद्यान से भरे ट्रकों केा रोक कर उसमें लदे प्रति बोरों से 10 से 5 कि.लो.गा्रम गेहूं व चावल निकाल कर लाखों रूपये का खेल ख्ेालते रहे। मौजूदा समय मे ंकोटेदारों को विना तौल के खाद्यान दिया जा रहा है जिसमें निर्धातिरत वजन से कम होने की िशकायत पर सम्बन्धित विभागीय कर्मचारी उनके कोटे को निलिम्बत करने की धमकी देता है। भुक्त भोगी कोटेदार ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि जब सग्बन्धित विभागीय अधिकारी को प्रतिमाह सुविधा शुल्क देना ही है तो मजबूरन चोरी करना ही पड़ेगा। इसी क्रम मे कई ग्राम पंचायत के निवासियों ने िशकायत की है कि हमारे गांव में कई सम्पन्न परिवारो के राशन कार्ड बना दिये गये है। जिनके अभिभावक सरकारी नौकरी में हैं या कई बीधों के कास्कार है। जिनका संयुक्त परिवार में रहते हुए भी अलग दिखाया गया और जबकि हमारे जैसे गरीबों के पास दो जून की रोटी की व्यवस्था नही है। परन्तु बीपीएल व अन्त्योदय कार्ड नही बने। कमोवेश ग्राम विकास अधिकारी व प्रधान की मिलीभगत से राशन काडोZ मे की गई हेरा फेरी कोटेदारो की भी बल्ले बल्ले हो रहा है। एक तरफ जहां पात्र व्यक्ति खा़द्यान पाने से वचिन्त रहा वहीं अपात्रों में कुछ लोग राशन की दुकान से राशन लेने जाते ही नही दूसरी तरफ राशन कार्ड की समयावधि समाप्त होने से राशन वितरण की तिथि व मात्रा भी स्पश्ट नही की जाती है। जिसका लाभ सरकारी गल्ले के कोटेदार उठा रहें है। गरीबों का निवाला छीनने वाले भ्रश्टाचारियो ंके उपर अकुंश लगा पायेगी य सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय का िढढोंरा पीटने वाली प्रदेश सरकार नत मस्तक हो चुकी है र्षोर्षो यह अहम विचारणीय प्रश्न लेागों के बीच चर्चा का विशय बना हुआ है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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राजकीय आस्थान की भूमि के दखीलकार काश्तकार मौरूसी काश्तकारों द्वारा बिना संक्रमणीय अधिकार प्राप्त किये राजकीय आस्थान की भूमि का विक्रय किया जा रहा है जो अवैध है।

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) राम आसरे ने जनहित में सूचित किया है कि मौजा चक अब्बल, मौजा चक दोयम के (नई आबादी नगला फकीर चन्द, नगला वासी, सराय ख्वाजा, रसूलपुर, “याम नगर, नई आबादी, िशवनगर, अर्जुन नगर खेरिया मोड, काछीपुरा, सौना नगर, कृश्णा कालौनी, अजीत नगर, प्रहलाद नगर, नगला महराज खॉ, अकबरपुर ख्वासपुरा) , मौजा चक सोयम के (नई आबादी, गुम्मट, देवरी रोड, नगला भवानी सिंह) मौजा चक चाहरम के (सैनिक पुरम्, मधुनगर, न्यू मधुनगर, रम्पू की झोपडी, अमृतपुरी, बुन्दूकटरा, ताल फिरोज खॉ) एवं मौजा चक सात के (गौतम नगर, सुशील नगर, हनुमान नगर , गोकुल नगर, जौहरा बाग), मौजा एम.पी.पुरा, तहसील सदर के उक्त मौजों में जिन व्यक्तियों द्वारा राजकीय आस्थान की भूमि को क्रय करके कब्जा प्राप्त किया है तथा दखीलकार काश्तकार एवं मौरूसी काश्तकार को राजकीय आस्थान की भूमि पर संक्रमणीय अधिकार बिना प्राप्त किये विक्रय किये जाने का कोई अधिकार नहीं है।

अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0) ने बताया कि राजकीय आस्थान की भूमि के दखीलकार काश्तकार एवं मौरूसी काश्तकार द्वारा सरकारी सम्पत्ति प्रबन्ध से सम्बन्धित संशोधन नियमावली 2003 में आवासीय संक्रमणीय अधिकार प्राप्त करने हेतु जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सिर्कल रेट के 40 प्रतिशत पर तथा व्यावसायिक अधिकार प्राप्त करने के लिए निर्धारित सिर्कल रेट 60 प्रतिशत पर तथा दिनांक 01-04-1992 से पूर्व अवैध कब्जेदारों को सिर्कल रेट के 100 प्रतिशत पर संक्रमणीय अधिकारयुक्त पट्टा प्राप्त करने का प्राविधान है।

उन्होंने बताया कि जिन व्यक्तियों द्वारा उक्त भूमियों को क्रय करके कब्जा प्राप्त किया है, उन्हें निर्देिशत किया जाता है कि इस सूचना के 15 दिवस के अन्दर निर्धारित धनरािश जमा कर अपने आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाते है तो उक्त अवैध कब्जेदार अपने-अपने अध्यासन को स्वत: हटा लें। नियत अवधि समाप्त होने के उपरान्त नियमानुसार अवैध कब्जों को हटाने की कार्यवाही करने के लिए विवश हो पडेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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वैसे तो देह व्यापार के धंधे के लिए शासन-प्रशासन ने कुछ पेशेवरों का लाइसेंस दे रखा है। जिसे लोग कोठा, पाढ़ा, वैश्यालय आदि की संज्ञा देते हैं। ऐसे स्थान तो चििन्हत हैं। मगर सरकारी लाइसेंसधारी होने के कारण उन्हें रोका नहीं जा सकता जो वर्तमान में भी अच्छी तरह फल-फूल रहे हैं, लेकिन इससे हटकर बदनाम गली वालों के बाद अधिकांशत: लोग इस फायदेमन्द धंधे को रोजी-रोटी का जरिया बनाकर सेक्स रैकेट चला रहे हैं। इसमें महिलाएं-युवतियां उस अड्डे से जुड़कर देह व्यापार का धंधा करती हैं और कुछ तो स्वयं ही अपने घर को अड्डा बनाकर धंधा चलाती हैं। इस समय नगर के कुछ इलाकों को छोड़कर अधिसंख्य इलाकों में ताजे चमड़ी का कारोबार धड़ल्ले से किया जा रहा है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के सिंचाई मंत्री श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा है कि केन्द्र की यू0पी0ए0 सरकार प्रदेश के हितों की अनदेखी कर रही है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की अनदेखी के चलते प्रदेश की आधा दर्जन से अधिक सिंचाई परियोजनाएं धनाभाव के कारण प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कई परियोजनाओं को समय-सीमा के भीतर पूरा किया जाना था जिसके लिए केन्द्र सरकार से ए0आई0बी0पी0 योजना के अंतर्गत धन की लगातार मांग की जा रही है। लेकिन कई बार अनुरोध के बावजूद केन्द्र सरकार इन परियोजनाओं को पूरा करने में न तो कोई रूचि ली और न ही अभी तक कोई उार ही दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली केन्द्र की यूपीए सरकार प्रदेश के साथ भेद-भाव कर प्रदेश के विकास में बाधा उत्पन्न कर रही है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार के उपेक्षा पूर्ण रवैये के बावजूद राज्य सरकार टेल क्षेत्र के किसानों को समुचित सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराये जाने के लिए प्रतिबद्ध है।

आज यहां जारी एक वक्तव्य में सिंचाई मंत्री श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि सिंचाई विभाग की ए0आई0बी0पी0 पोषित परियोजनाओं में सरयू नहर परियोजना, बाणसागर नहर परियोजना, चौधरी चरण सिंह लहचुरा बांध के आधुनिकीकरण की परियोजना, कचनौधा बांध परियोजना, अर्जुन सहायक परियोजना, हरदोई शाखा प्रणाली की सिंचन क्षमता में सुधार की परियोजना, मध्य गंगा स्टेज-2 परियोजना व शारदा सहायक प्रणाली की क्षमता पुनर्स्थापना परियोजना स्वीकृत है, किन्तु धनाभाव के कारण उन्हें पूरा करने में कठिनाई आ रही है। केन्द्र सरकार की हठधर्मिता के कारण प्रदेश का बड़ा भाग सिंचित नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि 11978-3296 करोड़ रूपए की लागत से इन परियोजनाओं को पूरा किया जाना है। केन्द्र सरकार द्वारा इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए ए0आई0बी0पी0 के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष में 660-0671 करोड़ रूपए की धनराशि उपलब्ध करानी थी। किन्तु प्रदेश सरकार के बार-बार अनुरोध के बाद भी केन्द्र सरकार ने इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए मात्र 170-3342 करोड़ रूपए की धनराशि ही उपलब्ध कराई है। यह धनराशि अपर्याप्त है और चालू वित्तीय वर्ष समाप्त होने में कुछ ही समय बचा है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार यह नहीं चाहती है कि समयबद्ध ढंग से इन परियोजनाओं को पूरा किया जाये। उन्हाेेंने कहा कि केन्द्र सरकार किसान विरोधी है और यह नही चाहती है कि प्रदेश के किसान समृद्ध हो। केन्द्र सरकार की गलत नीतियों के कारण ही किसानों के द्वारा आत्म हत्याएं की गयी। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार किसानों के बीज, खाद तथा सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने में पूरी तरह विफल रही है।

सिंचाई मंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा की जा रही प्रदेश की उपेक्षा के चलते इन परियोजनाओं के लिए समय से धन न मिलने के कारण परियोजनाओं की लागत बढ़ रही है और सिंचाई की समुचित सुविधा उपलब्ध न होने के कारण किसानों में निराशा उत्पन्न हो रही है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की लापरवाही का ही नतीजा है कि बाढ़ कार्यों के लिए केन्द्रांश के रूप में मिलने वाली 396-64 करोड़ रूपए की धनराशि भी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि बाढ़ कार्यों के लिए 528-85 करोड़ रूपए की लागत से परियोजनाओं के स्वीकृत किया गया था जिसमें से केन्द्रांश के रूप में 75 फीसदी धनराशि मिलनी थी। किन्तु केन्द्रांश के रूप में अभी तक मात्र 195-36 करोड़ रूपए की धनराशि ही प्राप्त हुई है। श्री सिद्दीकी ने कहा कि केन्द्र सरकार की भेदभाव पूर्ण नीति के बावजूद भी राज्य सरकार अपने सीमित संसाधानों से किसानों के टेल क्षेत्र तक सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायेंगी। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए है कि किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता से निपटाये तथा शिकायत मिलने पर प्राथमिकता के आधार पर उनका निस्तारण करें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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कम लोड फैक्टर वाले रूटों पर गहन चेकिंग की जाये -राम अचल राजभर

उत्तर प्रदो के परिवहन मंत्री श्री राम अचल राजभर ने कहा है कि बस यात्रियों की ाकायतें दर्ज करने एवं उनका निराकरण करने के लिए परिवहन निगम मुख्यालय में टोल फ्री काल सेन्टर की स्थापना की जायेगी जो 24 घंटे कार्यरत रहेगी।

श्री राजभर आज यहां परिवहन निगम के मुख्यालय में क्षेत्रीय प्रबन्धकों एवं सेवा प्रबंधकों की मासिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने निर्दो दिये कि सभी ए0आर0एम0 प्रात: काल डिपो से बस निकासी के समय बसों की साफ-सफाई की समुचित व्यवस्था सुनिचित करायें। उन्होंने निर्दो दिये कि सफाई न कराने वाले ठेकेदारों को नोटिस देकर उनके टेण्डर निरस्त किये जायें।

परिवहन मंत्री ने निर्दो दिये कि बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों की चेकिंग को और प्रभावी बनाया जाय। उन्होंने कहा कि बसों का लोड फैक्टर बढ़ावा जाय तथा समय से उनका संचालन सुनिचित किया जाय। उन्होंने यह भी निर्दो दिये कि विकलांग यात्रियों की संख्या की इन्टी वे-बिल पर अवय अंकित की जाय।

श्री राजभर ने निर्दो दिये कि 50 प्रताित से कम लोड फैक्टर वाले रूटों पर गहन चेकिंग की व्यवस्था कराई जाये। उन्होंने कहा कि राजस्व घाटे को पूरा करने के लिये अधिकारी पूरी ईमानदारी एवं लगन से कार्य करें।

बैठक में अवगत कराया गया कि परिवहन निगम द्वारा गत दिसम्बर में 16129-98 लाख रुपये की आय आर्जित की गई जो गत र्वा की इसी अवधि से 612-47 लाख रुपये अधिक है। इसी प्रकार गत दिसम्बर माह में 62 प्रताित लोड फैक्टर प्राप्त किया गया, जो गत र्वा की इसी अवधि से 04 प्रताित अधिक है।

बैठक में प्रमुख सचिव परिवहन श्री माजिद अली, प्रबन्ध निदोक श्री नरेन्द्र भूाण के अलावा सभी वरिठ अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम की विपणन शाखा द्वारा अब तक 35616 टन धान की खरीद की गई है जो कुल निर्धारित लक्ष्य का 72 प्रतिशत है।

यह जानकारी अधिशासी निदेशक रमेश चन्द्र मिश्र ने देते हुए बताया कि 36 जनपदों के 116 धान क्रय केन्द्रों के माध्यम से धान की खरीद की जा रही है। इस वर्ष धान का लक्ष्य 50000 टन निर्धारित किया गया है। अब तक की खरीद में 6660 किसानों का धान क्रय करके 3561 लाख रूपये का भुगतान किया गया है। उन्होंने बताया कि क्रय करने वाली अन्य एजेिन्सयों की अपेक्षा सर्वाधिक धान की खरीद उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम द्वारा की गई है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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प्रदेश में आलू  के अच्छे उत्पादन हेतु सम-सामयिक महत्व के कीट/व्याधियों का उचित समय पर नियन्त्रण नितान्त आवश्यक है। आलू की फसल पिछेती झुलसा रोग के प्रति अत्यन्त संवेदनशील होती है, प्रतिकूल मौसम विशेषकर बदलीयुक्त बूंन्दा-बॉन्दी एवं नम वातावरण में झुलसा रोग का प्रकोप बहुत तेजी से फैलता है तथा फसल को भारी क्षति पहुंंचती है, ऐसी परिस्थितियों में उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण द्वारा आलू उत्पादकों को सलाह दी गई है कि वे झुलसा रोग व कीट से फसल को बचायें।

यह जानकारी उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशक श्री एस0 के0 ओझा ने आज यहॉं दी। उन्होंने बताया कि पिछेती झुलसा रोग के प्रकोप से पत्तियॉं सिरे से झुलसना प्रारम्भ होती है जो तीब्रगति से फैलती है, पत्तियों पर भूरे काले रंग के जलीय धब्बे बनते है तथा पत्तियों के निचली सतह पर रूई की तरह फफूंन्द दिखाई देती है। उन्होंने बताया कि बदलीयुक्त मौसम में 80 प्रतिशत से अधिक आर्द्र वातावरण एवं 10-200ब तापक्रम पर इस रोग का प्रकोप बहुत तेजी से होता है और 2 से 4 दिनों के अन्दर ही सम्पूर्ण फसल नष्ट हो जाती है। फसल को पिछेती झुलसा रोग से बचाने के लिए जिंक मैगनीज काबाZमेट 2.0 से 2.5 कि0ग्रा0 को 800-1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हैक्टेयर की दर से छिड़काव करें तथा आवश्यकतानुसार 10-15 दिन के अन्तराल पर दूसरा छिड़काव कॉपर आक्सीक्लोराइड 2.5 से 3.0 कि0ग्रा0 अथवा जिंक मैगनीज काबाZमेट 2.0 से 2.5 कि0ग्रा0 तथा माहू कीट के प्रकोप की स्थिति में नियन्त्रण के लिए दूसरे छिड़काव में फफूंन्द नाशक के साथ कीट नाशक जैसे:- डायमेथोएट 1.0 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से मिलाकर छिड़काव करना चाहिए।

उद्यान निदेशक ने बताया कि जिन खेतों में पिछेती झुलसा रोग का प्रकोप हो गया है। ऐसी स्थिति में रोकथाम के लिए अन्त:ग्राही (सिस्टेमिक) फफूंन्दनाशक मेटालेिक्जल युक्त रसायन 2.0 किग्रा0 प्रति हेक्टेयर की दर से 800-1000 लीटर पानी में घोल बनाकर मात्र एक छिड़काव जरूर कर लें ताकि फसल सुरक्षित रह सके।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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