सुरेंद्र अग्निहोत्री,लखनऊ 3 जनवरी 2019।यूपी में बृहस्पतिवार को
प्रशासनिक फेरबदल करते हुए नौ आईएएस अफसरों के तबादले कर दिए गए। इन
अफसरों में से कुछ को नई जिम्मेदारी दी गई है तो कुछ अधिकारियों को
वर्तमान जिम्मेदारियों के साथ ही नए विभागों की भी जिम्मेदारी सौंपी गई
है।
अभी तक डॉ. राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के पद पर
रहे यशवन्त राव को मुरादाबाद मण्डल का मण्डलायुक्त बनाया गया है। प्रीती
शुक्ला जो अभी तक विशेष सचिव, लोक निर्माण विभाग के पद पर थीं को
माध्यमिक शिक्षा विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है।

उच्च शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पद पर रहीं डॉ. अनीता भटनागर जैन को
अपर मुख्य सचिव, खाद्य एवं औषधि विभाग की जिम्मेदारी दी गई है।

इसके अलावा डॉ. प्रशान्त त्रिवेदी को प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य,
एवं परिवार कल्याण विभाग के पद पर यथावत रखते हुए प्रमुख सचिव आयुष विभाग
के प्रभार से मुक्त कर दिया गया है।

इसी तरह अनुराग श्रीवास्तव प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, विशेष
कार्याधिकारी, नोएडा एवं आयुक्त, ग्राम्य विकास एवं परियोजना निदेशक,
समुदाय परियोजना के वर्तमान पद के साथ ही प्रमुख सचिव, पंचायती राज का
अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।वर्तमान तैनाती–नवीन तैनाती
1. यशवन्त राव- रजिस्ट्रार, डॉ. राम मनोहर लोहिया विधि
विश्वविद्यालय–मण्डलायुक्त, मुरादाबाद मण्डल।
2. प्रीती शुक्ला– विशेष सचिव, लोक निर्माण विभाग– सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग।
3. डॉ. अनीता भटनागर जैन– अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग– अपर
मुख्य सचिव, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग।
4. डॉ. प्रशान्त त्रिवेदी– प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य, एवं
परिवार कल्याण विभाग एवं आयुष विभाग– प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य,
एवं परिवार कल्याण विभाग।
5. जयन्त नार्लिकर– अपर निदेशक (प्रशासन) एसजीपीजीआई एवं विशेष सचिव,
चिकित्सा शिक्षा विभाग– सचिव, आयुष विभाग।

6. सी इन्दुमती– अपर गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ– विशेष सचिव,
महिला कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन एवं निदेशक, महिला कल्याण।
7. महेंद्र कुमार– विशेष सचिव, नगर विकास विभाग– सचिव, पंचायती राज।
8. अनुराग श्रीवास्तव– प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, विशेष
कार्याधिकारी, नोएडा एवं आयुक्त, ग्राम्य विकास एवं परियोजना निदेशक,
समुदाय परियोजना– वर्तमान पद के साथ, प्रमुख सचिव, पंचायती राज।
9. राजेंद्र कुमार तिवारी– अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग– अपर
मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग।

सुरेंद्र अग्निहोत्री, लखनऊ ।

उत्तर प्रदेश के रेशम उद्योग मंत्री श्री सत्यदेव पचौरी ने कहा कि रेशम उत्पादन को लाभकारी बनाने के लिए व्यावसायिक रूप दिया जाएगा। इसके लिए बड़े किसानों को भी रेशम उत्पादन से जोड़ा जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर प्रदेश के 100 रेशम फार्मों में एक किलोमीटर की परिधि के दायरे में 10 एकड़ निजी भूमि पर शहतूत वृक्षारोपण कराकर रेशम उत्पादन को बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि आधिकारिक ग्रास रूट पर कार्य करें , ताकि विभाग का स्वरूप बड़ा हो और चर्चा में भी आये। रेशम की योजनाओं के लिए धन की कमी नहीं होने दी जाएगी।

श्री पचौरी आज रेशम निदेशालय में किसानों की आय बढ़ाने और रेशम की आवश्यकता को पूरा करने हेतु विभाग द्वारा तैयार की गई कार्ययोजना की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने निर्देश दिए की रेशम विभाग द्वारा संचालित फार्म हाउस पर कम से कम 06 फसल लेने की योजना बनाई जाये। इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी और रेशम का उत्पादन भी बढ़ेगा। अधिक से अधिक किसानों को रेशम व्यवसाय से जोड़ने के लिए जिलेवार गोष्ठी आदि आयोजित भी की जाये। सिंचाई व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए सोलर ट्यूबवेल लगवाए जाये। खासतौर से अनुसूचित जाति के लोगों को शहतूत की खेती के लिए ग्राम समाज की जमीन पट्टे पर उपलब्ध कराने की कार्य योजना तैयार की जाये।

रेशम उद्योग मंत्री ने कहा कि कीटपालन गृह का आवासीय उपयोग न हो, इसके लिए सामूहिक कीटपालन गृह का निर्माण कराया जाये। उन्होंने कहा कि भोज्य पत्तियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए वृक्षारोपण पर विशेष बल दिया जाये। सरकार वृक्षारोपण के लिए किसानों को प्रति एकड़ 50 हजार का अनुदान भी देगी।

अपर मुख्य सचिव, रेशम उद्योग श्री रमारमण ने रेशम मंत्री को आश्वस्त किया कि उनके द्वारा दिए गए निर्देशों को कार्य योजना में शामिल करते हुए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने अवगत कराया कि प्रदेश में रेशम उत्पादन 300 मी०टन है, जबकि खपत 3000 मी०टन है। इस अंतर को कम करने के लिए रेशम मिशन की स्थापना कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में स्थापित 160 राजकीय रेशम फार्मों में से 50 फॉर्मों पर 500 सामूहिक कीटपालन गृह का निर्माण कराया जाएगा। क्राप डाइवर्सीफिकेशन योजना के तहत 200 एकड़ भूमि पर वृक्षारोपण कराया जायेगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना के तहत विकसित की गई भूमि पर शहतूत वृक्षारोपण कराया जायेगा।

राज्य मंत्री श्री अतुल गर्ग ने स्वस्थ भारत यात्रा के तहत प्रभात फेरी को
झण्डा दिखाकर शुभारम्भ किया
लखनऊः 02 जनवरी, 2019
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के राज्यमंत्री श्री अतुल गर्ग ने भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की महत्वाकांक्षी योजना ‘‘फूड सेफ्टी आॅन व्हील्स‘‘ में खाद्य पदार्थ की जाँच कैसे की जाती है, का प्रयोग करके देखा। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की भूमिका केवल छापे मारना नहीं है। उन्होंने कहा कि बच्चों तथा आम लोगों को बताया जाय कि क्या खाना सही है और सही खाद्य पदार्थों की पहचान कैसे की जाय। उन्होंने कहा कि स्कूलों में कैम्प लगाया जाय और छात्रों के माध्यम से लोगों को सही खाने के प्रति जागरूक किया जाय। श्री गर्ग आज यहां होटल क्लार्क अवध में ‘ईट राइट मेला‘ कार्यक्रम के तहत मुख्य अतिथि के रूप में सम्बोधित कर रहे थे।
स्वस्थ भारत मेला कार्यक्रम में विभिन्न स्टालों के द्वारा सही खाद्य पदार्थो के उपयोग के बारे मंे आमजनों को बताया गया। इसके अलावा कठपुतली के माध्यम से भी बताया गया कि मेले आदि में किस प्रकार का खाद्य पदार्थ उपयोग करना चाहिये।
आम जनमानस को संतुलित आहार के प्रति जागरूक किये जाने के उद्देश्य चलाई जा रही लौह यात्रा (स्वस्थ भारत यात्रा) के तहत 01 जनवरी से 03 जनवरी, 2019 तक तीन दिवसीय कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आज श्री अतुल गर्ग ने हुसैनाबाद राजकीय इण्टर कालेज से प्रभात फेरी को झण्डा दिखाकर शुभारम्भ किया। यह प्रभातफेरी हुसैनाबाद इण्टर कालेज से आरम्भ होकर घण्टाघर समाप्त की गयी। इसमें बच्चों और लखनऊवासियों को ‘सही खाओ और फोर्टिफाइड खाओ‘ की झलक दिखाई गयी।
आम जनमानस मे फोर्टीफाइड (संवर्धित) खाद्य के प्रति जागरूक किये जाने के लिए स्वस्थ भारत यात्रा का भव्य आयोजन भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। इसी के तहत स्वस्थ भारत मेला कार्यक्रम में लखनऊ के प्रमुख प्रतिष्ठानों द्वारा खाद्य पदार्थो के स्टाॅल लगाये गये तथा अन्य सम्बन्धित विषयों पर जागरूकता कार्यक्रम किये गये।
इन कार्यक्रमों में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की आयुक्त श्रीमती मिनिस्ती एस0 के अलावा विभाग के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।

लखनऊ: 02 जनवरी, 2019
अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश द्वारा वर्ष 2017-18 (त्वरित अनुमान) के सकल एवं निवल (नेट) राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान स्थिर (2011-12) एवं प्रचलित भावों पर तैयार कर जारी किये गये है।
निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग राज्य नियोजन संस्थान से प्राप्त जानकारी के अनुसार स्थिर ( 2011-12) भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी0एस0डी0पी0) में वर्ष 2017-18 में 7.0 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित की गयी है। वर्ष 2017-18 में स्थिर (2011-12) भावों पर तथा प्रचलित भावों पर (बाजार मूल्यों पर) सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी0एस0डी0पी0) क्रमशः 1042113 तथा 1224672 करोड़ रूपये अनुमानित किया गया है, जो कि स्थिर भावों पर 7.0 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।
वर्ष 2017-18 में स्थिर (2011-12) भावों पर प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक उपखण्ड के अन्तर्गत क्रमशः 7.8, 3.7 व 8.3 प्रतिशत की वृद्धि दर अनुमानित हुई है।
प्रचलित भावों पर (बाजार मूल्यों पर) निवल (नेट) राज्य घरेलू उत्पाद (एन0एस0डी0पी0) के अनुसार वर्ष 2017-18 में प्रतिव्यक्ति आय 55456 रूपये अनुमानित की गयी, जो कि पिछले वर्ष से 8.9 प्रतिशत की वृद्धि दर को दर्शाता है।

लखनऊ: दिनांक 02 जनवरी, 2019
दिव्यांगजन कुष्ठावस्था पेंशन योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष में 2270.70 लाख रुपये की धनराशि का प्राविधान किया गया और सम्पूर्ण धनराशि आवंटित करते हुए पात्र दिव्यांगजन को लाभान्वित किया गया।दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांग हुए ऐसे सभी दिव्यांगजन जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं तथा जिनकी आय गरीबी की रेखा (वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में 46080 रुपये तथा शहरी क्षेत्रों में 56480 रुपये प्रति परिवार प्रतिवर्ष) की सीमा के अंदर है और शासन द्वारा संचालित किसी अन्य पेंशन का लाभ प्राप्त नहीं कर रहे हों को संबंधित जनपद के सीएमओ द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र (चाहे दिव्यांगता का प्रतिशत कुछ भी हो) के आधार पर 2500 रुपये प्रति माह प्रति लाभार्थी की दर से अनुदान दिया जा रहा है।

मनरेगा के तहत 9261 आंगबाड़ी केन्द्रों का निर्माण
लखनऊ: दिनांक 02 जनवरी, 2019
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अंतर्गत मौजूदा वित्तीय वर्ष में 26 दिसम्बर, 2018 तक लक्षित 1571.08 लाख मानव दिवस सृजित करने के सापेक्ष 1485.19 लाख मानव दिवस का सृजन किया गया है, जो लक्ष्य का 95 प्रतिशत है।
प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास श्री अनुराग श्रीवास्तव ने यह जानकारी देते हुए बताया कि मनरेगा के तहत ग्रामीण हाट बजार निर्माण के अतंर्गत 26 ग्रामीण हाट बाजार का निर्माण प्रस्तावित है, जिन पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।
इसके अलावा स्थाई परिसम्पत्तियों के निर्माण में गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए 10425 आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण के सापेक्ष 9261 आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण पूरा कर लिया गया है तथा 1164 आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण कार्य प्रगति के विभिन्न चरणों में है।

लखनऊः 02 जनवरी, 2019
उत्तर प्रदेश सरकार ने लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग की वर्षा जल संचयन एवं भूजल संवर्धन योजना के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में दस करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की है। इस योजना के तहत स्वीकृत धनराशि का व्यय भूजल के गिरते स्तर से समस्याग्रस्त दोहित एवं अतिदोहित विकास खण्डों में किया जायेगा।
लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग द्वारा योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में शासनादेश जारी कर दिया गया है।

लखनऊ: 02 जनवरी, 2019

उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी/प्रमुख सचिव निर्वाचन श्री एल0 वेंकटेश्वर लू ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2019 के लिए रिटर्निग आफिसर की मांग पर आवश्यक संख्या में कर्मचारियों को उपलब्ध कराने की अधिसूचना जारी कर दी है।
प्रमुख सचिव/मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री एल. वेंकटेश्वर लू ने सभी स्थानीय प्राधिकारी, केन्द्रीय, प्रान्तीय या राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित या स्थापित या विश्वविद्यालय, कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 617 में परिभाषित कोई सरकारी कम्पनी तथा ऐसी कोई अन्य संस्था, समुत्थान या उपक्रम, जो केन्द्रीय, प्रान्तीय या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किया गया है या जो केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उपलब्ध करायी गयी निधियों द्वारा पूर्णतः या सारतः नियंत्रित या वित्त पोषित है लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों के रिटर्निंग आफिसर की मांग पर कर्मचारियों को उपलब्ध करायेंगे। प्रमुख सचिव निर्वाचन ने इस सम्बन्ध में समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव उत्तर प्रदेश शासन, समस्त विभागाध्यक्ष उत्तर प्रदेश, समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0, समस्त जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0 तथा समस्त उप/सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी उ0प्र0 को भी आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र भी प्रेषित कर दिया है।

02 जनवरी 2019। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की बैठक भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय पर हुई। जिसकी अध्यक्षता किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष चैधरी राजा वर्मा ने की। बैठक में किसान मोर्चा के आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा हुई। किसान मोर्चा किसान महाकुंभ का आयोजन करेगा जो 10 जनवरी से 10 फरवरी तक 9 हजार ग्राम पंचायतों में आयोजित होगा। प्रदेश के सभी जिलों में किसान महाकुंभ के आयोजन के साथ ही प्रत्येक जिले में 5,6,7 जनवरी को किसान मोर्चा कार्यशालाओं के माध्यम से प्रशिक्षण का काम करेगी। जिसमें प्रदेश एवं क्षेत्र के पदाधिकारी, जिले के किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करेगें एवं केन्द्र एवं प्रदेश सरकार की उपलब्धियों के विषय में भी चर्चा होगी।
किसान मोर्चा का राष्ट्रीय अधिवेशन गोरखपुर जिले में 21 व 22 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। जिसमें भारत वर्ष से किसान मोर्चा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता एकत्रित होगें। बैठक में किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री, प्रदेश उपाध्यक्ष, मंत्री, क्षेत्रीय अध्यक्ष व महामंत्री उपस्थित हुए। बैठक का संचालन किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री सुधीर सिंह सिद्धू ने किया।