लखनऊ: दिनांक: 11 जनवरी, 2019

प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशों के अनुपालन में प्रदेश
के आम नागरिकों को उचित मूल्य पर उपखनिज पारदर्शी रूप से उपलब्ध हो सके, के
क्रम में राज्यमंत्री श्रीमती अर्चना पाण्डेय द्वारा, भूतत्व एवं खनिकर्म
निदेशालय की नयी वेबसाइट कहउनचण्पद का शुभारंभ किया गया। वेबसाइट पर निदेशालय
के खनिज अन्वेषण व खनन प्रशासन से सम्बन्धित समस्त सूचनाओं के साथ प्रदेश के
जनपदों में बालू, मोरम, गिट्टी, पत्थर एवं अन्य खनिजों के स्वीकृत खनन पट्टों
का सम्पूर्ण विवरण जिसमें पट्टाधारक का नाम मोबाइल नम्बर, खनन क्षेत्र का नाम,
क्षेत्रफल का विवरण आदि उपलब्ध रहेगा और इसके साथ उक्त उपखनिजों का
दिन-प्रतिदिन का मूल्य प्रति घन मीटर और प्रति घन फुट उपलब्ध रहेगा। जिला खान
अधिकारी/खान निरीक्षकों का यह उत्तरदायित्व होगा कि प्रत्येक सूचना को
यथाशीघ्र नियत समय मे वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा। वेबसाइट पर अपलोड विभागीय
सूचनाओं के सम्बन्ध में आम जनमानस भी अपना सुझाव/अभिमत व्यक्त कर सकता है।
प्राप्त सुझावों पर सम्बन्धित अधिकारी द्वारा यथाशीघ्र कार्यवाही कर निस्तारित
किया जायेगा। इस वेबसाइट से प्रदेश के सभी जनसामान्य व्यक्तियों को किसी भी
जनपद के खनिज विभाग के अधिकारियों का नाम, मोबाइल नम्बर, प्रदेश के मानचित्र
पर जनपद पर क्लिक कर खनिजों की उपलब्धता का विवरण एवं उसका विक्रय मूल्य देखे
जा सकेंगे। इससे उपखनिज क्रय करने वाले व्यक्तियों को उचित मूल्य पर उपखनिज
उपलब्ध हो सकेंगे। इस वेबसाइट में भारत सरकार व उ0प्र0 सरकार की महत्वपूर्ण
वेबसाइट्स के लिंक दिये गये है जैसे इण्डियन ब्यूरो आॅफ माइन्स (आइ0बी0एम0),
भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग (जी0एस0आई0), मिनिस्ट्री आॅफ माइन्स,
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एन0जी0टी0), उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय
इत्यादि। इस वेबसाइट का विकास यू0पी0डेस्को0 द्वारा किया गया है जो भारत सरकार
द्वारा निर्धारित जी0आई0जी0डब्ल्यू0 के 115 मानको पर बनी है जिसमें वर्णांधता
से पीड़ित व्यक्ति तथा दृष्टिबाधित व्यक्ति भी इससे जानकारी प्राप्त कर
लाभान्वित होंगे। भविष्य में इस वेबसाइट द्वारा उत्तर प्रदेश खनिज (अवैध खनन
एवं परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली- 2018 के प्राविधानों के अन्तर्गत
उपखनिजों की आन लाइन ट्रेडिंग भी प्रस्तावित है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री लखनऊ
11.01.2019
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री
अखिलेश यादव का कन्नौज जिले के फकीरे पुरवा गांव (तिर्वा के पास) में आयोजित
समाजवादी संवाद की ई-चैपाल में महिलाआंे और किसानों ने स्वागत किया। पिछली
समाजवादी सरकार में इसी फकीरे पुरवा गांव में पूर्व राष्ट्रपति ए.पी.जे.
अब्दुल कलाम और समाजवादी सरकार के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने 250
किलोवाट सोलर प्लांट का उद्घाटन किया था।
इस अवसर पर राष्ट्रीय सचिव श्री राजेन्द्र चौधरी और पूर्व कैबिनेट
मंत्री प्रो0 अभिषेक मिश्रा, उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम का आयोजन ट्विटर
ग्लोबल पब्लिक पालिसी के प्रमुख काॅलिन क्रोवेल की उपस्थिति में हुआ। श्री
क्रोवेल इंटरनेट पालिसी के विशेषज्ञ हैं और वाशिंगटन में रहते हैं।
श्री अखिलेश यादव ने कहा कि किसान मंहगाई से त्रस्त है। खेती का लागत
मूल्य लगातार बढ़ रहा है। मुफ्त पानी, सस्ती खाद देकर ऐसी नीतियां बने ताकि
किसान को उपज का अच्छा मूल्य मिले। आज किसान बड़े पैमाने पर सरसों पैदा कर रहा
है पर सरकार विदेशों से तेल मंगवा रही है, ऐसे में किसानों को सरसों का उचित
मूल्य कहां मिल पाएगा। दुग्ध उत्पादन में जब हमें मौका मिलेगा तो उन्हें
तुरन्त कीमत दी जाएगी। कन्नौज, इटावा, फर्रूखाबाद समेत आसपास का आलू किसान
परेशान है। अगर किसानों ने सोच समझकर सरकार नहीं चुनी तो पांच साल तक पछताना
पड़ेगा।
लोकसभा चुनाव में बसपा के साथ गठबंधन पर श्री यादव ने कहा कि भाजपा ने
भी तो कई दलों से गठबंधन कर रखा है। हालांकि कई दल अब उसका साथ छोड़ रहे है।
कन्नौज की सांसद श्रीमती डिम्पल यादव ने अपने लोकसभा क्षेत्र के लोगों के
प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कन्नौज के लोगों के सुख-दुःख में हमेशा
शामिल रहूंगी। कन्नौज के लोगों की समस्याएं दूर करने की दिषा में सकारात्मक
प्रयास हमेशा होता रहेगा।
पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने उपस्थित जनसमुदाय को सम्बोधित
करते हुए कहा कि समाजवादी सरकार ने पूरे प्रदेश में विकास जहां-जहां पहुंचाया
भाजपा ने उसे रोक दिया। भाजपा का चरित्र विकास विरोधी है। विकास के लिए
सत्ता मिलती है और सत्ता के जरिए ही विकास होता है। लेकिन भाजपा का व्यवहार
इसके उलट है। भाजपा का राजनैतिक आचरण जनविरोधी है।
श्री यादव ने कहा कि बेरोजगारी दूर करने के लिए समाजवादी पार्टी ने कई
कार्य किये थे। समाजवादी पार्टी ने छात्रों को लैपटाॅप दिया। जिनके पास साधन
नही थे उन्हें समाजवादी सरकार में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये गये। भाजपा ने
लोगों को गुमराह किया है। भाजपा समाज को दिग्भ्रमित कर रही है।
श्री यादव ने कहा कि लोकतंत्र में सरकारों को मर्यादित आचरण करना
चाहिए। भाजपा राजनैतिक शिष्टाचार के विपरीत कार्य करती है। उसने भाषा के स्तर
को बहुत नीचे गिरा दिया है। समाजवादियों ने हमेषा भाषा पर संयम रखा है। गठबंधन
से भाजपा डरी हुयी है। भारत का स्थान दुनिया में कहां है इसकी भाजपा को चिंता
ही नहीं है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्रदेश सरकार ने कोई काम नहीं किया।
भाजपा का किसानों से कोई सम्बंध नहीं है। गांव का स्वाद भाजपा ने चखा ही नहीं
है। किसानों को उत्पाद का फायदा कैसे मिले इस दिशा में सरकार की कोई नीति नहीं
है। हमने आगरा-लखनऊ एक्स प्रेस-वे इसलिए बनवाया था कि उसके किनारे मंडियां
होंगी जिससे अनाज, फल, दूध के किसानों को बिक्री से लाभ मिलेगा। भाजपा ने इसे
रोक दिया।
श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा की प्रदेश सरकार को छुट्टा पशुओं को
नियंत्रित करने का कार्य करना चाहिए। समाजवादी पार्टी का काम बोलता है जबकि
भाजपा का धोखा बोलता है। समाजवादी सरकार समाज और जनता के प्रति संवेदनशील थी।
भारत की एक-दो पीढ़ी बिना रोजगार के निकल जा रही है। सरकार को इसकी कोई चिंता
नहीं है। भाजपा सरकार में असीमित भ्रष्टाचार और मंहगाई बढ़ गयी है।
पूर्व मुख्यमंत्री श्री यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार आने
पर समाजवादी पेंशन दो हजार रूपये की जायेगी। रोजगार के सवाल पर भाजपा की
चुप्पी और सत्ता के दुरूपयोग करने की कीमत लोकसभा चुनाव में भाजपा को चुकानी
पड़ेगी।
भाजपा के नेता आर.एस.एस. और संविधान की दो तरह की शपथ लेते हैं। भाजपा
का काम जनता में कन्फ्यूजन पैदा करना हैं। भाजपा की नीयत साफ नहीं है। स्वच्छ
भारत एक धोखा है। शौचालय में पानी नहीं है। उद्घाटन का उद्घाटन और शिलान्यास
का शिलान्यास भाजपा का चरित्र है।
कार्यक्रम में कई गांवों के उपस्थित किसानों, महिलाओं, नौजवानों ने
श्री अखिलेश यादव के प्रति अपनी निष्ठा दोहराई। श्री अखिलेश यादव ने ट्विटर पर
पूछे गये सभी सवालों का जवाब दिया और किसानों के उत्पीड़न पर दुःख व्यक्त किया।
उन्होंने कहा कि भाजपा ने किसानों, नौजवानों, व्यापारियों सभी को धोखा दिया
है, वही धोखा आज उनके खिलाफ बोल रहा है।
लोकसभा चुनाव से पहले सीबीआई की सक्रियता पर श्री यादव ने कहा कि उसका
हमें डर नहीं है। पहले भी हम इस जांच से गुजर चुके हैं। अब सीबीआई एक बार में
जो पूछना चाहती है पूछ ले और हमें चुनाव में लगने दे। उन्होंने कहा कि प्रदेष
में बड़े पैमाने पर अवैध खनन हो रहा है। आवारा जानवरों और सांडो से किसानों की
खेती को हो रहे नुकसान पर भाजपा को चिंता नहीं। अब शराब के टैक्स से गौमाता की
सेवा होगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री,लखनऊ 11 जनवरी 2019,उत्तर प्रदेश की राजनीति का
अंक गणित बदल सकने बाले सपा-बसपा महागठबंधन की शनिवार को साझा प्रेस
कॉन्फ्रेंस के लिये सपा,बसपा के सयुक्त पत्र के माध्यम से पत्रकारों को
न्यौंता दिया गया है लेकिन खबर लिखे जाने तक गठबंधन के एक अन्य दल
राष्ट्रीय लोकदल को इसमें शामिल होने का न्यौंता नहीं मिला है। गौरतलब है
कि राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चैधरी कल राजधानी लखनऊ
में मौजूद रहेंगे। राष्ट्रीय लोकदल ने छह सीटों की मांग की है जबकि
सूत्रों के अनुसार महागठबंधन द्वारा दो से तीन सीटें से अधिक देने को
तैयार नहीं है। राष्ट्रीय लोक दल (आरएलडी) के मुखिया अजित सिंह ने कहा कि
हम महागठबंधन के हिस्सा हैं लेकिन अब तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है।
कांग्रेस को साथ लेने का फैसला मायावती जी और अखिलेश जी लेंगे।आरएलडी के
प्रदेश अध्यक्ष मसूद अहमद ने बताया कि पार्टी उपाध्यक्ष जयंत चैधरी कल
शनिवार को लखनऊ आ रहे है, लेकिन अभी तक उन्हें महागठबंधन के नेताओं की
साझा प्रेस कांफ्रेस में आने का न्यौता नहीं मिला है। अगर न्यौता मिलता
है तो वह प्रेस कॉन्फ्रेंस में जरूर जाएंगे। बीते दिनों
जयंत चैधरी ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से उनके कार्यालय
में मुलाकात भी की थी। सवर्ण को दस प्रतिशत आरक्षण का विल दोनो सदनों में
मोदी सरकार द्वारा पास कराने के बाद अब इस महागठबंधन ंेंमें काग्रेस की
आवश्यकता को कितनी तब्बजो दी जाती है कहना कठिन है।

किसान कल्याण की योजनाओं का लेखा-जोखा लेकर भाजपा किसानों के बीच

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डाॅ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय ने किसान कुम्भ ग्रामसभा अभियान का किया उद्घाटन
लखनऊ 10 जनवरी 2019, भारतीय जनता पार्टी ने किसान कुम्भ ग्रामसभा अभियान का शुभारम्भ करके भाजपा सरकारों द्वारा किसान कल्याण के कार्यो को किसानों के बीच पहुंचाने का काम शुरू किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डाॅ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय ने किसान कुम्भ ग्राम सभा अभियान का उद्घाटन करते हुए कहा कि किसानों के आर्थिक विकास में भाजपा सरकारें पूर्वीवर्ती सरकारों से बहुत आगे है। विपक्षी राजनीतिक दल किसान हितैषी होने का ढोग रचते है। उन्होंने कहा कि 10 जनवरी से 10 फरवरी तक 59 हजार ग्राम सभाओं में किसान मोर्चा के कार्यकर्ता किसान कुम्भ ग्राम सभा अभियान के माध्यम से किसानों के बीच पहुंचेगे और किसानों से सीधा संवाद करेगंे। जहां कांग्रेस सपा-बसपा सहित समूचे विपक्ष ने किसानों को सिर्फ वोट समझ कर उनका उपयोग किया वहीं मोदी जी व योगी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकारें साफ नियत से सही विकास का खाका खींच रही है जबाबदेह सरकार के जबाबदेह कार्यकर्ता 59 हजार ग्रामसभाओं में किसानों के बीच अपनी सरकार का लेखा-जोखा लेकर पहुॅचेगें।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डाॅ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय ने ग्राम सभा बोधापुर, जौनपुर में अभियान का उद्घाटन करते हुए कहा कि मोदी सरकार और योगी सरकार ने किसानों को लागत मूल्य से डेढ़ गुना एसएसपी देकर उनका हक उन्हें दिया। यह आजादी के बाद का किसान के हित में उठाया गया सबसे बडा कदम है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 86 लाख किसानों का 36 हजार करोड़ कृषि ऋण माफ किया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से किसानों को मुक्ति मिली। योगी सरकार ने वर्ष 2018 में 52.92 लाख मीट्रिक टन गेहूॅ की खरीद करके 72 घंटो में किसान के खाते में पैसा भेजनें का काम किया जबकि इससे पूर्व अखिलेश सरकार 8 लाख मीट्रिक टन गेहूॅ की खरीद भी नहीं कर सकी थी। प्रदेश में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास और 2 करोड़ 50 लाख से अधिक शौचालय के निर्माण से लाभान्वित लोगों में सबसे बड़ा प्रतिशत किसानों का है। योगी सरकार ने गन्ना किसानों का पिछली सरकारों के समय का 10598 करोड़ का भुगतान भी किया गया और इस वर्ष रिकार्ड गन्ना खरीद के साथ ही गन्ना किसानों का भुगतान किया गया।
डाॅ. पाण्डेय ने कहा कि किसान की समृद्धि से ही राष्ट्र की समृद्धि संभव है। सबका साथ-सबका विकास वाली भाजपा सरकार ने यूरिया की कालाबाजारी बंद करवा दी। पूर्ववर्ती सरकारों में 4 से 6 घंटे विद्युत आपूर्ति होती थी। वहीं अब किसानों की 18 से 20 घंटे तक बिजली मिल रही है। आयुष्मान योजना, उज्जवला योजना, सौभाग्य योजना, आलू का समर्थन मूल्य जैसे निर्णयों से किसान की आर्थिक समृद्धि के प्रति भाजपा का संकल्प प्रकट होता है। डाॅ. पाण्डेय ने कहा कि अभी तो यह शुरूवात है, अन्नदाता की समृद्धि से राष्ट्र और समाज की समृद्धि के लिए पं. दीन दयाल उपाध्याय जी के अन्त्योदय पथ पर भाजपा सरकारें आगे बढ़ती रहेगी।
इसके साथ ही किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष चैधरी राजा वर्मा ने देवबंद, कैबिनेट मंत्री एसपी सिंह बघेल, अलीगढ, प्रदेश महामंत्री पंकज सिंह लखनऊ, प्रदेश उपाध्यक्ष किसान मोर्चा विनय राय मऊ, व क्षेत्रीय अध्यक्ष मानवेन्द्र सिंह उरई में किसान कुम्भ में उपस्थित रहे ।

फ्रेट सब्सिडी मंे निर्यातकों को छूट प्रदान की जाय

निर्यात संबंधी गैप्स को पूरा किया जाय
-सत्यदेव पचैरी

केन्द्रीय वाणिज्य मंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश में निर्यात में आ रही कठिनाइयों को प्राथमिकता से हल करने का दिया आश्वासन

लखनऊ: दिनांक 10 जनवरी, 2019
उत्तर प्रदेश के सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन मंत्री श्री सत्यदेव पचैरी ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि लैण्ड लाक राज्य (उत्तर प्रदेश) में निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष सुविधाएं सुलभ कराई जाएं, ताकि निर्यातकों को निर्यात में कोई कठिनाई न हो सके। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद, आगरा, सहारनपुर तथा वाराणसी प्रमुख निर्यात बहुल क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों से सर्वाधिक निर्यात विश्व के अनेक देशों में किया जाता है।
श्री पचैरी आज केन्द्रीय वाणिज्य मंत्री श्री सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में प्रवासी भारतीय केन्द्र, नई दिल्ली में आयोजित काउंसिल फार ट्रेड प्रमोशन डेवलपमेंट की चतुर्थ बैठक में उत्तर प्रदेश का पक्ष रख रहे थे। उन्होंने बैठक में लैण्डलाक राज्यों को विशेष सहायता सुलभ कराने, प्रदेश के प्रमुख निर्यात बहुल जनपदों में काॅनकाॅर सेवाएं सुलभ कराने, मर्केन्डाइज एक्सपोर्ट फ्राम इण्डिया स्कीम के तहत रिवार्ड का प्राविधान करने, ट्रेड इन्फ्रास्ट्रक्चर फार एक्सपोर्ट स्कीम के तह निर्यात को प्रतिस्पर्धी बनाने, निर्यातपरक अवस्थापना सुविधाओं के विकास में सहयोग किया जाने, एसाइड योजना के स्थान पर नई व्यवहारिक योजना शुरू किये जाने तथा भदोही के निर्यातकों को माधोसिंह इन्लैंड कंटेनर डिपो से सीधे पोर्ट फे्रट कार्गो भेजे जाने के संबंध में प्रदेश सरकार का पक्ष विस्तार से रखा।
श्री पचैरी ने केन्द्रीय मंत्री से अनुरोध किया कि फ्रेट सब्सिडी मंे निर्यातकों को छूट प्रदान की जाय, ताकि उत्तर प्रदेश से निर्यात को प्रोत्साहन मिल सके। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के शेयर में राज्य को बराबर की भागीदारी प्रदान की जानी चाहिए। निर्यात मंे जी0एस0टी0 रिफंड की समस्या के निदान के लिए कारगर व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। निर्यातकों से जी0एस0टी0 न ली जाय।
निर्यात प्रोत्साहन मंत्री ने केन्द्रीय वाणिज्य मंत्री से यह भी अनुरोध किया कि एसाइड योजना के स्थान पर नई योजना व्यवहार में लाई जाय। उन्होंने कहा कि एसाइड के समान व्यापक स्वीकार्यता, उपयोगिता एवं उत्पाद केन्द्रित आधारभूत संचरना के विकास पर आधारित योजना वर्तमान समय में शुरू किया जाना अति आवश्यक है। इसके अन्तर्गत कामन फैसेलिटी सेंटर के रूप में विश्व स्तरीय आधारभूत सुविधाएं और तकनीक लघु इकाइयों को उपलब्ध कराई जायं। अभी निर्यातक स्वयं के वित्तीय संसाधनों के अभाव में पूरी क्षमता के साथ निर्यात कर पाने में सक्षम नहीं है। उन्होंने कहा कि निर्यात को प्रोत्साहित करनेे के लिए विदेश व्यापार नीति के अन्तर्गत मर्केन्डाइज एक्सपोर्ट फ्राम इण्डिया स्कीम के तहत रिवार्ड का प्राविधान किया जाय। उन्होंने कहा कि निर्यात अवस्थाना संबंधी गैप्स को पूरा करते हुए एवं निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए ट्रेड इन्फ्रास्ट्रक्चर फार एक्सपोर्ट स्कीम (टाइज) शुरू की जानी चाहिए।
श्री पचैरी ने कहा कि भदोही के निर्यातकों द्वारा माधोसिंह इन्लैंड कंटेनर डिपो से फ्रेट कार्गो भेजे जा रहे हैं, जिसमें रोड-कम-रेल-मोड का प्रयोग होता है। इससे निर्यातपरक उत्पाद कार्गों तक पहुंचाने में अधिक समय और धन लगता है। उन्होंने माधोसिंह इन्लैंड कंटेनर डिपो से सीधे पोर्ट तक फे्रड कार्गो भेजे जाने की सुविधा सुलभ कराने का भी अनुरोध किया। इससे निर्यात करने में समय कम लगेगा और लागत भी कम आयेगी।
निर्यात प्रोत्साहन मंत्री ने कहा कि प्रदेश के प्रमुख निर्यातक जनपदों से निर्यातक इकाइयां जे0एन0पी0टी0 न्यावाशेवा एवं मुद्रा पोर्ट के माध्यम से अपने उत्पादों की शिपिंग हेतु काॅनकाॅर की सेवाओं का उपयोग करते हैं, इससे निर्यातकों को निर्यात में प्रति कन्टेनर लगभग 800 यू0एस0 डालर का अतिरिक्त भार वहन करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि काॅनकाॅर फ्रेट चार्जेज अधिक होने के कारण उत्पादों के मूल्य में वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण कम फे्रट चार्जेज वाले देश चीन एवं अमेरिका आदि के मुकाबले उत्तर प्रदेश के उत्पाद अप्रतिस्पर्धी हो जाते हैं।
केन्द्रीय वाणिज्य मंत्री श्री सुरेश प्रभु ने लघु एवं निर्यात प्रोत्साहन मंत्री श्री सत्यदेव पचैरी द्वारा काउंसिल की बैठक में रखे गये प्रस्ताव और सुझावों को गम्भीरता से लेते हुए आश्वस्त किया कि उत्तर प्रदेश से निर्यात में आ रही कठिनाइयों को प्राथमिकता से हल किया जायेगा। उन्होंने यह भी आवश्वस्त किया कि निर्यातकों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होने दी जायेगी और निर्यात को अधिकाधिक सुगम बनाने के लिए केन्द्र सरकार पूरी तरह संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्यों से निर्यात को विशेष प्रोत्साहन दे रही है।
काउंसिल फार ट्रेड प्रमोशन डेवलपमेंट की चतुर्थ बैठक में प्रदेश के निर्यात प्रोत्साहन एवं लघु उद्योग विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया।

436119 किसानों को किया गया लाभान्वित

लखनऊ: दिनांक 10 जनवरी, 2019
मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत प्रदेश में खोले गए धान क्रय केन्द्रों के माध्यम से, अब तक 30.16 लाख मी0टन से अधिक धान किसानों से सीधे क्रय किया गया है। इस योजना से अब तक 436119 किसान लाभान्वित हुए हैं।
खाद्य एवं रसद विभाग से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आज 76547.79 मीट्रिक टन धान की खरीद हुई है। खरीफ क्रय वर्ष 2018-19 के तहत 50 लाख मीट्रिक टन धान खरीद लक्ष्य के सापेक्ष अब तक करीब 60 प्रतिशत खरीद की जा चुकी है।

सेंटर आॅफ एक्सीलेन्स के रूप में अपग्रेड होगा रहमानखेड़ा
राज्य कृषि प्रबंध संस्थान
-कृषि मंत्री
लखनऊ: दिनांक: 10 जनवरी, 2019
प्रदेश के कृषि मंत्री, श्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि कृषि क्षेत्र में उत्तर प्रदेश द्वारा किये जा रहे नये-नये प्रयोग की देश के अन्य प्रदेशों द्वारा सराहना की जा रही है और वे इनका अनुकरण करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र में काफी सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि राज्य कृषि प्रबंध संस्थान, रहमानखेड़ा को सेंटर आॅफ एक्सीलेन्स के रूप में अपग्रेड करने हेतु कृषक छात्रावास, अधिकारी छात्रावास, माड्यूलर किचन एवं स्मार्ट क्लास बनाये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि संस्थान की क्षमता के विकास से अधिकारियों की क्षमता का विकास होगा और अधिकारियों की क्षमता का विकास होगा, तो प्रशिक्षणार्थी किसान की भी क्षमता का विकास होगा।
कृषि मंत्री आज रहमानखेड़ा स्थित राज्य कृषि प्रबंध संस्थान में कृषि विभाग के अधिकारियों के लिये आयोजित एकदिवसीय अभिनवीकरण कार्यशाला को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की कार्यशाला अधिकारियों को समसामयिक विषयों पर जागरूक करने में अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी। साथ ही इस तरह के अभिनवीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम समय-समय पर संस्थान द्वारा आयोजित किये जाने चाहिए। कार्यशाला में एफ0पी0ओ0 (फाॅर्मर प्रोड्यूसर आॅर्गनाइजेशन) के माध्यम से किसानों को स्वावलम्बी एवं आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि एफ0पी0ओ0 की अवधारणा का मूल उद्देश्य किसानों के अंदर व्यवसायिक भावना जागृत करना है।
प्रमुख सचिव, कृषि ने कार्यशाला के दौरान कृषि के क्षेत्र में शासन की प्राथमिकताओं के आलोक में मानव संसाधन विकास तथा ज्ञान के नवीनीकरण हेतु संस्थान से अपेक्षाओं पर प्रकाश डाला गया। उन्होंने कहा कि आज के युग में तकनीकी जानकारी एवं तकनीकी ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिये आवश्यक है कि कनिष्ठ कार्मिकों के साथ-साथ वरिष्ठ अधिकारियों को भी समय-समय पर प्रशिक्षण दिया जाय। उन्होंने कहा कि इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य कृषि विभाग के अधिकारियों को प्रशिक्षण देना एवं अधिकारियों के माध्यम से प्रदेश के किसानों को कृषि के विभिन्न क्षेत्र में जागरूक करना है।
कार्यशाला में कृषि खाद्य उत्पादों में कीटनाशकों का अवशेष की अधिकतम अनुमन्य सीमा पर भी व्याख्यान दिया गया। इसके उपरांत मण्डी निदेशक, श्री आर0के0 पाण्डेय द्वारा राष्ट्रीय कृषि विपणन (ई-नाम) के माध्यम से कृषि उत्पादों के आॅनलाईन विपणन की व्यवस्था पर जानकारी दी गयी।
बैठक में कृषि निदेशक, श्री सोराज सिंह, अपर कृषि निदेशक, श्री राम चन्द्र सिंह सहित समस्त संयुक्त निदेशक एवं उप निदेशक उपस्थित थे।

कुम्भ-2019 में स्नान के लिए संगम में
स्वच्छ एवं निर्मल जल उपलब्ध कराया जायेगा

रबी फसलों की सिंचाई हेतु पर्याप्त पानी की आपूर्ति की जाये
-श्री धर्मपाल सिंह

लखनऊ: 10 जनवरी, 2019
उत्तर प्रदेश के सिंचाई एवं सिंचाई (यांत्रिक) मंत्री श्री धर्मपाल सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि 31 दिसम्बर तक आवंटित किये गये बजट को तत्काल खर्च किया जाये। श्री सिंह ने आवंटित किये गये बजट को खर्च न कर पाने पर अधिकारियों पर गहरी नाराजगी व्यक्त की तथा अधिकारियों को निर्देश दिया कि तत्काल कार्यों में तेजी लायें तथा निर्धारित लक्ष्य को ससमय पूर्ण किया जायें।
श्री धर्मपाल सिंह आज अपने विधान भवन स्थित कार्यालय कक्ष में अधिकारियों के साथ विभागीय कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा है कि बाढ़ से संबंधित सभी कार्यों को मई 2018 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कर लिया जायें। श्री सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार की शीर्ष प्राथमिकता बाढ़ से हुए कटाव/मरम्मत कार्य को तत्काल पूर्ण कर लिया जाये।
श्री धर्मपाल सिंह ने 15 जनवरी से आयोजित कुम्भ-2019 में श्रद्धालुओं को स्नान हेतु प्रयाप्त पानी की आपूर्ति सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने कहा कि इस बार कुम्भ मेले में जनता को कमर से ऊपर तक पानी स्नान के लिए मिलना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि संगम में स्वच्छ और निर्मल जल से स्नान के लिए टिहरी बांध से कुम्भ के दौरान लगातार पानी छोड़ा जाना सुनिश्चित किया जाये।
सिंचाई मंत्री ने जर्जर पुल/पुलियों को तत्काल निर्माण/मरम्मत कराने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये। उन्होंने कहा कि अतिशीघ्र छोटे-छोटे निर्माण करके जनता के चलने लायक बनाया जायें। श्री सिंह ने कहा कि जो नवीन राजकीय नलकूप स्वीकृति किये गये है मार्च तक प्रत्यके दशा में पूर्ण कर लिया जाये। सिंचाई मंत्री ने राष्ट्रीय परियोजनाओं एवं एरच बांध, भौरट बांध, बरौली बांध की समीक्षा करते हुए कहा कि अधूरी परियोजनाओं को पूर्ण करने में तेजी लाए। उन्होंने कहा कि 2019 में पूर्ण होने वाली परियोजनाओं के निर्माण कार्यों को तेजी से पूर्ण करें।
श्री धर्मपाल सिंह ने अधिकारियों के निर्देश दिये किसानों को रबी फसलों की सिंचाई के लिए प्रयाप्त पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि 15 जनवरी से 15 मार्च तक किसानों को सिंचाई के लिए पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। श्री सिंह ने कहा कि जेई एवं एई स्तर के अधिकारी लगातार निगरानी करते रहे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि यह सुनिश्चित किया जाये कि पानी नहरों के टेल तक नहीं बल्कि प्रत्येक खेत तक पहुँचाना चाहिए। श्री सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि जिन जिलों में जल प्रबंधन समितियों का चुनाव नहीं हुआ है। वहां तत्काल चुनाव सम्पन्न कराया जाये। उन्होंने कहा कि जहां चुनाव सम्पन्न हो गये है वहां किसानों को पानी आपूर्ति की सत्ता सौप दी जाये।
प्रमुख सचिव सिंचाई श्री टी. वेंकटेश ने मंत्री जी को अवगत कराया कि पिछले साल की अपेक्षा इस साल अब तक अधिक बजट आवंटित किया गया है तथा निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष अधिक खर्च भी किया गया है। उन्होंने मंत्री जी को अवगत कराया कि सभी मुख्य अभियन्ता अपने-अपने क्षेत्रों का भ्रमण/निरीक्षण करने के उपरान्त फोटो/वीडियो भी ग्रुप में शेयर करते है। उन्होंने कहा कि अधिकारी पहले की अपेक्षा अधिक जिम्मेदारी से सौपे गये कार्यों को कर रहे है। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा विगत वर्षों की अपेक्षा इस साल इतिहासिक कार्य कराये गये हैं।
बैठक में विशेष सचिव श्री सुरेन्द्र विक्रम, अनीता वर्मा सिंह, जितेन्द्र राम त्रिपाठी, मुस्ताक अहमद तथा प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष श्री वी.के. राठी, प्रमुख अभियन्ता परिकल्प एवं नियोजन श्री ध्यान सिंह, प्रमुख अभियन्ता यांत्रिक श्री सुनील कुमार राय तथा अन्य संबंधित मुख्य अभियन्ता उपस्थित थे।

लखनऊ: दिनांक 10 जनवरी, 2019
उत्तर प्रदेश सरकार के जनपद न्यायालय बांदा के बाउण्ड्रीवाल के निर्माण हेतु 131.22 लाख रूपये (एक करोड़ इक्तीस लाख बाइस हजार) की अवशेष धनराशि की स्वीकृति प्रदान कर दी है।
न्याय विभाग द्वारा इस संबध में शासनादेश जारी कर दिया गया। शासनादेश के अनुसार इस कार्य को 31 मार्च, 2019 तक पूर्ण करने के निर्देश कार्यदायी संस्था को दिए गए हंै।

लखनऊ: दिनांक 10 जनवरी, 2019
उत्तर प्रदेश सरकार में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रशासनिक व्यय मद में भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश रू0 एक करोड़ उनसठ लाख रूपये को मुख्य कार्यपालक अधिकारी उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के निर्वतन पर कतिपय शर्ताें के अधीन रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की हैं।
प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास श्री अनुराग श्रीवास्तव ने यह जानकारी देते हुए बताया कि स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय इसी वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा। यदि किसी मद में कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे निर्धारित लेखा-शीर्षक में समर्पित किया जायेगा। इसके साथ ही स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा पूर्व में जारी दिशा निर्देशों तथा सुसंगत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।