फ्रेट सब्सिडी मंे निर्यातकों को छूट प्रदान की जाय

निर्यात संबंधी गैप्स को पूरा किया जाय
-सत्यदेव पचैरी

केन्द्रीय वाणिज्य मंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश में निर्यात में आ रही कठिनाइयों को प्राथमिकता से हल करने का दिया आश्वासन

लखनऊ: दिनांक 10 जनवरी, 2019
उत्तर प्रदेश के सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन मंत्री श्री सत्यदेव पचैरी ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि लैण्ड लाक राज्य (उत्तर प्रदेश) में निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष सुविधाएं सुलभ कराई जाएं, ताकि निर्यातकों को निर्यात में कोई कठिनाई न हो सके। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद, आगरा, सहारनपुर तथा वाराणसी प्रमुख निर्यात बहुल क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों से सर्वाधिक निर्यात विश्व के अनेक देशों में किया जाता है।
श्री पचैरी आज केन्द्रीय वाणिज्य मंत्री श्री सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में प्रवासी भारतीय केन्द्र, नई दिल्ली में आयोजित काउंसिल फार ट्रेड प्रमोशन डेवलपमेंट की चतुर्थ बैठक में उत्तर प्रदेश का पक्ष रख रहे थे। उन्होंने बैठक में लैण्डलाक राज्यों को विशेष सहायता सुलभ कराने, प्रदेश के प्रमुख निर्यात बहुल जनपदों में काॅनकाॅर सेवाएं सुलभ कराने, मर्केन्डाइज एक्सपोर्ट फ्राम इण्डिया स्कीम के तहत रिवार्ड का प्राविधान करने, ट्रेड इन्फ्रास्ट्रक्चर फार एक्सपोर्ट स्कीम के तह निर्यात को प्रतिस्पर्धी बनाने, निर्यातपरक अवस्थापना सुविधाओं के विकास में सहयोग किया जाने, एसाइड योजना के स्थान पर नई व्यवहारिक योजना शुरू किये जाने तथा भदोही के निर्यातकों को माधोसिंह इन्लैंड कंटेनर डिपो से सीधे पोर्ट फे्रट कार्गो भेजे जाने के संबंध में प्रदेश सरकार का पक्ष विस्तार से रखा।
श्री पचैरी ने केन्द्रीय मंत्री से अनुरोध किया कि फ्रेट सब्सिडी मंे निर्यातकों को छूट प्रदान की जाय, ताकि उत्तर प्रदेश से निर्यात को प्रोत्साहन मिल सके। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के शेयर में राज्य को बराबर की भागीदारी प्रदान की जानी चाहिए। निर्यात मंे जी0एस0टी0 रिफंड की समस्या के निदान के लिए कारगर व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। निर्यातकों से जी0एस0टी0 न ली जाय।
निर्यात प्रोत्साहन मंत्री ने केन्द्रीय वाणिज्य मंत्री से यह भी अनुरोध किया कि एसाइड योजना के स्थान पर नई योजना व्यवहार में लाई जाय। उन्होंने कहा कि एसाइड के समान व्यापक स्वीकार्यता, उपयोगिता एवं उत्पाद केन्द्रित आधारभूत संचरना के विकास पर आधारित योजना वर्तमान समय में शुरू किया जाना अति आवश्यक है। इसके अन्तर्गत कामन फैसेलिटी सेंटर के रूप में विश्व स्तरीय आधारभूत सुविधाएं और तकनीक लघु इकाइयों को उपलब्ध कराई जायं। अभी निर्यातक स्वयं के वित्तीय संसाधनों के अभाव में पूरी क्षमता के साथ निर्यात कर पाने में सक्षम नहीं है। उन्होंने कहा कि निर्यात को प्रोत्साहित करनेे के लिए विदेश व्यापार नीति के अन्तर्गत मर्केन्डाइज एक्सपोर्ट फ्राम इण्डिया स्कीम के तहत रिवार्ड का प्राविधान किया जाय। उन्होंने कहा कि निर्यात अवस्थाना संबंधी गैप्स को पूरा करते हुए एवं निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए ट्रेड इन्फ्रास्ट्रक्चर फार एक्सपोर्ट स्कीम (टाइज) शुरू की जानी चाहिए।
श्री पचैरी ने कहा कि भदोही के निर्यातकों द्वारा माधोसिंह इन्लैंड कंटेनर डिपो से फ्रेट कार्गो भेजे जा रहे हैं, जिसमें रोड-कम-रेल-मोड का प्रयोग होता है। इससे निर्यातपरक उत्पाद कार्गों तक पहुंचाने में अधिक समय और धन लगता है। उन्होंने माधोसिंह इन्लैंड कंटेनर डिपो से सीधे पोर्ट तक फे्रड कार्गो भेजे जाने की सुविधा सुलभ कराने का भी अनुरोध किया। इससे निर्यात करने में समय कम लगेगा और लागत भी कम आयेगी।
निर्यात प्रोत्साहन मंत्री ने कहा कि प्रदेश के प्रमुख निर्यातक जनपदों से निर्यातक इकाइयां जे0एन0पी0टी0 न्यावाशेवा एवं मुद्रा पोर्ट के माध्यम से अपने उत्पादों की शिपिंग हेतु काॅनकाॅर की सेवाओं का उपयोग करते हैं, इससे निर्यातकों को निर्यात में प्रति कन्टेनर लगभग 800 यू0एस0 डालर का अतिरिक्त भार वहन करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि काॅनकाॅर फ्रेट चार्जेज अधिक होने के कारण उत्पादों के मूल्य में वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण कम फे्रट चार्जेज वाले देश चीन एवं अमेरिका आदि के मुकाबले उत्तर प्रदेश के उत्पाद अप्रतिस्पर्धी हो जाते हैं।
केन्द्रीय वाणिज्य मंत्री श्री सुरेश प्रभु ने लघु एवं निर्यात प्रोत्साहन मंत्री श्री सत्यदेव पचैरी द्वारा काउंसिल की बैठक में रखे गये प्रस्ताव और सुझावों को गम्भीरता से लेते हुए आश्वस्त किया कि उत्तर प्रदेश से निर्यात में आ रही कठिनाइयों को प्राथमिकता से हल किया जायेगा। उन्होंने यह भी आवश्वस्त किया कि निर्यातकों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होने दी जायेगी और निर्यात को अधिकाधिक सुगम बनाने के लिए केन्द्र सरकार पूरी तरह संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्यों से निर्यात को विशेष प्रोत्साहन दे रही है।
काउंसिल फार ट्रेड प्रमोशन डेवलपमेंट की चतुर्थ बैठक में प्रदेश के निर्यात प्रोत्साहन एवं लघु उद्योग विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया।