लखनऊ: दिनांक 10 अक्टूबर, 2018
उत्तर प्रदेश सरकार ने दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं को प्रवेश शुल्क की प्रतिपूर्ति योजना के तहत वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए 4,60,10,690 रुपये मंजूर किये हैं।
इस सम्बन्ध में जारी शासनादेश के अनुसार गत वित्तीय वर्ष में ट्रांजेक्शन फेलियर के कारण इस योजना के लाभ से वंचित कतिपय पात्र छात्र/छात्राओं को अनुमन्य शुल्क प्रतिपूर्ति के भुगतान हेतु यह धनराशि मंजूर की गयी है।
ज्ञातव्य है कि राज्य सरकार ने दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु बजट में 68528.09 लाख रुपये का प्राविधान किया है, जिसके सापेक्ष उक्त धनराशि स्वीकृत की गई है।

लखनऊ: दिनांक 10 अक्टूबर, 2018
उत्तर प्रदेश सरकार ने जनपद उन्नाव के ग्राम व परगना मौरावां में 100 शैय्या युक्त संयुक्त चिकित्सालय के भवन निर्माण हेतु तृतीय किश्त के रूप में 5 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह जानकारी विशेष सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, श्री नर्वेद सिंह ने देते हुये बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में आवश्यक आदेश निर्गत कर दिये गये हैं।
श्री सिंह ने बताया कि उन्नाव में 100 शैय्या युक्त संयुक्त चिकित्सालय के भवन निर्माण की कुल लागत 35 करोड़ 66 लाख 38 हजार रूपये के सापेक्ष अब तक 22 करोड़ 27 लाख रूपये की वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

राज्य सरकार की ओर से निदेशक बाल विकास एवं पुष्टाहार
द्वारा ग्रहण किया गया पुरस्कार
लखनऊ: दिनांक:10 अक्टूबर, 2018

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में चलाये जा रहे राज्य पोषण मिशन में ‘‘सोशल मीडिया बेस्ट केम्पेंनिग ‘‘ में उत्कृष्ट कार्य करने के लिये राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। भारत सरकार द्वारा पोषण माह में पोषण एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में किये गये उत्कृष्ट कार्यों के चलते उत्तर प्रदेश को प्राप्त प्रथम पुरस्कार निदेशक बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, श्री शत्रुघ्न सिंह द्वारा ग्रहण किया गया। भारत सरकार की ओर से उपाध्यक्ष नीति आयोग डाॅ0 राजीव कुमार, सदस्य नीति आयोग डाॅ0 विनोद कुमार पाॅल, सचिव राकेश श्रीवास्तव, डाॅ0 राजेश कुमार, संयुक्त निदेशक एवं श्री अजय तिरके, अपर सचिव द्वारा संयुक्त रूप से आज नई दिल्ली में पुरस्कारों का वितरण किया गया।
निदेशक, बाल विकास एवं पुष्टाहार, श्री शत्रुघ्न सिंह द्वारा बताया गया कि राज्य सरकार प्रदेश में मातृ, शिशु एवं बाल मृत्यु दर में कमी लाने तथा मातृ एवं बाल पोषण में सुधार लाने हेतु कटिबद्व है, जिस हेतु चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, बाल विकास विभाग एवं पुष्टाहार सहित अन्य विभागों के माध्यम से अनेक योजनायें संचालित की जा रहीं हैं। ज़मीनी स्तर पर संचालित योजनाओं की सार्थकता के परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश को ‘‘सोशल मीडिया बेस्ट केम्पेंनिग‘‘ में उत्कृष्ट कार्य हेतु राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। प्रदेश को कुपोषण मुक्त बनाने के लिये कुपोषण मुक्त गाँव का होना अत्यंत आवश्यक है। इसके अन्तर्गत बाल विकास एवं पुष्टाहार और चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के संयुक्त प्रयास से गर्भावस्था के दौरान उचित देखभाल, स्तनपान, एनीमिया, स्वच्छता, शिक्षा, आजीविका को समाहित किया गया जिसके परिणाम स्वरूप ही माॅ एवं बच्चे के स्वास्थ्य परिवार पोषण स्तर में समग्र सुधार हो रहा है।
नई दिल्ली में आयोजित समारोह में भारत के अन्य राज्यों द्वारा भी प्रतिभाग किया गया। अन्य पुरस्कारों की श्रंखला में जनपद हरदोई द्वारा पोषण के क्षेत्र में उत्तरोत्तर प्रगति के लिये जिलाधिकारी हरदोई, श्री पुलकित खरे एवं जनपद कुशीनगर एवं सीतापुर की आँगनबाडी कार्यकत्री को भी पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर आयोजित भव्य कार्यक्रम में एसएनएम सुधाॅशु त्रिपाठी, एपीएम श्रीमती मारूति त्रिपाठी भी उपस्थित रहीं।

संविदा कर्मियों के बकाये का 11,06,433 रूपये हुआ भुगतान
लखनऊ: दिनांक:10 अक्टूबर, 2018

राज्य सूचना आयुक्त श्री हाफिज़ उस्मान ने जिला समाज कल्याण अधिकारी, मुरादाबाद को सूचना उपलब्ध न कराने का दोषी मानते हुए 25 हज़ार रूपये का अर्थदण्ड लगाया है। मुरादाबाद निवासिनी श्रीमती ज़रीना द्वारा आर0टी0आई0 के तहत जिला समाज कल्याण अधिकारी , मुरादाबादसे राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में लाभार्थियों से सम्बन्धित जानकारी माँगी थी, परन्तु वादी को विभाग से कोई जानकारी नहीं दी गयी थी। सूचना न मिलने पर श्रीमती ज़रीना ने आयोग में अपील कर जानकारी माँगी थी।
आयोग की अगली सुनवाई में जिला समाज कल्याण अधिकारी, मुरादाबाद से श्री सुनील कुमार सिंह आयोग में उपस्थित हुए, उन्होंने बताया कि विगत वर्ष में 40,608 (चालीस हजार, छः सौ आठ) लाभार्थियों को योजनान्तर्गत लाभान्वित किया गया है, जिस पर कुल 9,21,60,000 रू0 (नौ करोड़, इक्कीस लाख, साठ हजार रू0) व्यय हुए है।
एक अन्य मामले में श्री उस्मान ने जनपद मुरादाबाद निवासी श्री सतेन्द्र शर्मा द्वारा माँगी गयी विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय, मुरादाबाद के संविदा कर्मियों के भुगतान सम्बन्धी सूचना उपलब्ध न कराने का दोषी मानते हुए अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय, मुरादाबाद पर 25 हज़ार रूपये का जुर्माना लगाया है। इसके बाद आयोग द्वारा निर्धारित सुनवाई की अगली तिथि पर अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय, मुरादाबाद, श्री एम0सी0 गुप्ता आयोग के समक्ष उपस्थित हुए। उन्होंने बताया कि संविदा कर्मियों के बकाये का कुल 11,06,433 रू0 (ग्यारह लाख, छः हजार, चार सौ तैंतीस रू0) का भुगतान किया गया है।

चिकित्सकों को घायलांे के बेहतर उपचार के दिए निर्देश

मंत्री ने ट्रेन दुर्घटना में दिवंगत हुए लोगों के प्रति व्यक्त किया गहरा दुःख
लखनऊ: दिनांक:10 अक्टूबर, 2018

प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, निर्यात प्रोत्साहन, रेशम, खादी एवं ग्रामोद्योग तथा हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग मंत्री श्री सत्यदेव पचैरी ने जनपद रायबरेली में हुई रेल दुर्घटना को दुःखद बताते हुए इस हादसे में घायल व्यक्तियों का के0जी0एम0यू0 ट्रामा सेन्टर जाकर कुशलक्षेम पूंछा। उन्होंने घायलांे के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की और मेडिकल कालेज के चिकित्सकों को घायलांे का बेहतर से बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए।
श्री पचैरी ने ट्रेन दुर्घटना में मृतकों के आत्मा की शान्ति की कामना की। उन्होंने शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी सहानुभूति एवं संवेदना भी व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि दुःख की इस घड़ी में सरकार उनके साथ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने ट्रेन दुर्घटना में मृत व्यक्तियों के आश्रितों को 02-02 लाख रुपये तथा घायलों को 50-50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है।
ज्ञातव्य है कि आज प्रातः जनपद रायबरेली के हरचंदपुर क्षेत्र में न्यू फरक्का एक्सप्रेस के डीरेल हो जाने से कुछ लोगों की मृत्यु हो गई और कई लोग घायल हो गये। आंशिक रूप से घायल व्यक्तियों का हरचंदपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर उपचार किया जा रहा है। गम्भीर रूप से घायलों को रायबरेली के जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। जिनकी हालत अत्यन्त गम्भीर है, उन्हें लखनऊ के किंग जार्ज मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया है।

लखनऊ: दिनांक:10 अक्टूबर, 2018

प्रदेश की बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती अनुपमा जायसवाल ने 31 अक्टूबर तक प्रदेश के सभी परिषदीय स्कूलों में बच्चों को विन्टर यूनीफाॅर्म (स्वेटर) उपलब्ध कराने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिये हैं। उन्होंने यह भी निर्देशित किया है कि इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही या उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
श्रीमती जायसवाल ने कहा कि बच्चों में निःशुल्क स्वेटर वितरण के लिए प्रत्येक जनपद के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति का भी गठन किया गया है, जो गुणवत्तापरक और निर्धारित मानकों के तहत क्रय किए गये स्वेेटरों के वितरण का कार्य सुनिश्चित करेगी। जनपद स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और ब्लाक स्तर पर खण्ड शिक्षा अधिकारी को स्वेटर वितरण की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी बनाया गया है। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर स्वेटर की गुणवत्ता खराब पाये जाने पर अथवा फर्जी संख्या दिखाकर वास्तविकता से अधिक वितरण दिखाने पर या किसी भी प्रकार की स्वेटर वितरण में धांधली पाये जाने की शिकायत मिलने पर सम्बन्धित अधिकारियों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जायेगी।
बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि बच्चों को दिये जाने वाले स्वेटर का रंग मेरून होगा। उन्होंने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खण्ड शिक्षा अधिकारी और प्रबन्ध समिति को निर्देशित किया है कि प्रत्येक विद्यालय में स्वेटर वितरण मा0 सांसद, विधायक एवं अन्य माननीयों, जन-प्रतिनिधियों से कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि स्वेटर वितरण के कार्यक्रम में माननीयों के साथ-साथ ‘माँ समूह‘ के सदस्यों को भी अनिवार्य रूप से आमंत्रित किया जाए।

ग्राम्य विकास मंत्री ने राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत
नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया
लखनऊ: दिनांक 10 अक्टूबर, 2018
उत्तर प्रदेश के ग्राम्य विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्यमंत्री डा0 महेन्द्र सिंह ने कहा है कि यदि गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश तथा महाराष्ट्र जैसे राज्य आम जनता को पाइप के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति कर सकते हैं तो उत्तर प्रदेश क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि बुन्देलखण्ड और इसके समान समस्या वाले अन्य जनपद हर साल गर्मी के दिनों में पेयजल के गंभीर संकट से जूझते रहे हैं, लेकिन पिछले लगभग डेढ़ वर्षों से राज्य सरकार के प्रयासों के चलते बुन्देलखण्ड से पानी की मंाग नहीं आई। राज्य सरकार का संकल्प है कि कोई भी क्षेत्र पेयजल के संकट से नहीं जूझेगा और गांव-गांव तक शुद्ध पानी पहुंचाया जाएगा।
ग्राम्य विकास मंत्री आज यहां राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत जल निगम के मुख्यालय परिसर में नवनिर्मित भवन के लोकार्पण के अवसर पर बोल रहे थे। इस नवनिर्मित भवन में राज्य स्तरीय जल परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई है। इसके अलावा भवन के द्वितीय तल पर राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन एवं अन्य कार्यालय स्थापित किए जा रहे हैं। इस भवन की लागत 6.28 करोड़ रुपये आई है। पहले ये सारे कार्यालय किराए के भवन में संचालित किए जा रहे थे, जिस पर हर साल 60 लाख रुपये व्यय हो रहे थे अब इसकी बचत होगी। उन्होंने पेयजल मिशन के अधिशासी निदेशक श्री सुरेन्द्र राम की सराहना करते हुए कहा कि उनके एवं जल निगम के अधिकारियों के प्रयास से यह कार्य सम्भव हो सका है।
डा0 महेन्द्र सिंह ने कहा कि राज्य सरकार गिरते भूजल स्तर से काफी चिन्तित हैं। इसलिए भूजल रिचार्ज तथा बरसात के पानी का उपयोग किए जाने के लिए रणनीति बनाई जा रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ का प्रयास है कि जो क्षेत्र पेयजल संकट से ग्रस्त हैं उसके स्थाई समाधान के लिए कारगर रणनीति बनाई जाए, इसलिए उन्होनें बजट में बुन्देलखण्ड सहित समान समस्या वाले क्षेत्रों के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था करायी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में दूषित पेयजल है और कहीं खारा तथा आर्सेनिक व फ्लोराइड से युक्त है। ऐसे क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। इसकों दृष्टिगत रखते हुए पाइप से पेयजल की आपूर्ति किए जाने की व्यवस्था बनाई गई है।

ग्राम्य विकास मंत्री ने कहा कि प्रदूषित पेयजल से गंभीर बीमारियां पैदा होती हैं। जे0ई0/ए0ई0एस0 प्रभावित क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति किए जाने से इसके प्रकोप में लगातार कमी आ रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की 17 करोड़ जनसंख्या गांवों में रहती है और सभी तक शुद्ध पीने का पानी पहुंच सके इसके लिए गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व में 27 लाख से अधिक इंडियन मार्का हैण्डपाइप लगाए गए थे। इनमें से अधिकांश का पानी पीने योग्य नहीं है। इसके अलावा तमाम क्षेत्रों में धरती के नीचे पानी ही नहीं है। राज्य सरकार भूगर्भ जल रिचार्ज तथा सतह का पानी उपयोग में लाने के लिए गंभीर प्रयास कर रही है।
इस निवनिर्मित भवन में स्थापित प्रयोगशाला एन0ए0बी0एल0 द्वारा प्रमाणित है। पानी की गुणवत्ता के परीक्षण में उत्कृष्ठता बनाए रखने के लिए विगत 28 सितम्बर, 2018 को उ0प्र0 जल निगम तथा नीरी, नागपुर के बीच एम0ओ0यू0 पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस प्रयोगशाला में जल परीक्षण के लिए पारम्परिक उपकरणों के अलावा रासायनिक परीक्षण हेतु एटाॅमिक एब्जाप्र्शन स्प्रेक्ट्रो फोटोमीटर, आई0सी0, टी0ओ0सी0, एनालाइजर आदि उपकरण तथा जीवाणु परीक्षण हेतु उपकरणों की व्यवस्था है। प्रयोगशाला में हर साल लगभग 10 हजार पानी के नमूनों का परीक्षण किए जाने की क्षमता है। इसके अलावा इसमें जनपदीय प्रयोगशालाओं में किए गए परीक्षणों की पुष्टि का कार्य भी किया जाता है।
इस मौके पर ग्राम्य विकास मंत्री ने परिसर में वृक्षारोपण भी किया। इस अवसर पर जल निगम के चेयरमैन श्री जी0 पटनायक, ग्राम्य विकास आयुक्त श्री एन0पी0 सिंह, अधिशासी निदेशक पेयजल एवं स्वच्छता मिशन श्री सुरेन्द्र राम, विशेष सचिव ग्राम्य विकास श्री अच्छे लाल सिंह यादव व डा0 हरिश्चन्द्र, प्रबंधक निदेशक जल निगम एवं मुख्य अभियंता जल निगम समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे।

लखनऊ 10 अक्टूबर 2018, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डा. महेन्द्र नाथ पाण्डेय ने आज सिराथु-कौशाम्बी स्थित प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के पैतृक आवास पर जाकर उनके पिता स्वर्गीय श्यामलाल मौर्य के चित्र पर पुष्पाजंलि अर्पित कर श्रद्धाजंलि दी। डा0 पाण्डेय ने श्री मौर्य व उनके परिजनों को दुःख के इन क्षणों में सहनशक्ति प्रदान करने की ईश्वर से कामना की।
प्रदेश महामंत्री विजय बहादुर पाठक, प्रदेश उपाध्यक्ष लक्ष्मण आचार्य, प्रदेश सह मीडिया प्रभारी अलोक अवस्थी, मीडिया संपर्क विभाग के प्रदेश सह संयोजक नवीन श्रीवास्वत, अभय प्रताप सिंह, सुधाकर सिंह कुशवाहा सहित पार्टी संगठन के कई अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों और समाज के विभिन्न वर्गो के गणमान्य लोगों ने भी आज श्री मौर्य के आवास पर पहुंचकर उनके पिता को श्रद्धासुमन अर्पित कर श्रद्धाजंलि दी।

फरवरी 2018 में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा नोएडा सेक्टर 122 के निवासी 27 वर्षीय निर्दोष श्री जितेन्द्र यादव को बर्बरतापूर्वक गोली मारकर शय्याग्रस्त कर दिया गया था।

जिम ट्रेनर जीतेंद्र यादव के पीड़ित परिवार को दी एक लाख की आर्थिक सहायता।

सरकार से की प्रमुख बिन्दुओं पर कार्यवाही की मांग :-

चूंकि मामला पुलिस से जुड़ा है इसलिए उच्च स्तरीय जांच कराई जाए जिससे परिवार को न्याय मिले।
सरकार द्वारा पीड़ित परिवार को एक करोड़ रूपये एवं सरकारी नौकरी दी जाए।
धर्म जाति के आधार पर सरकार पक्षपात न करे।

फरवरी 2018 में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा नोएडा सेक्टर 122 के निवासी 27 वर्षीय निर्दोष श्री जितेन्द्र यादव को बर्बरतापूर्वक गोली मारकर शय्याग्रस्त कर दिया गया था। समाजवादी सेक्युलर मोर्चा उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा की गई इस कायरतापूर्ण एवं बर्बरतापूर्ण हिंसा की कठोर निंदा करता है।
यह संज्ञान में आया है कि चूंकि यह कुकृत्य पुलिस द्वारा किया गया है इस कारण पीड़ित परिवार पर समझौते के लिए दबाव बनाया जा रहा है एवं आरोपियों के विरुद्ध पुलिस की कार्यवाही में हीलाहवाली बरती जा रही है। इसके अतिरिक्त यह भी ज्ञात हुआ है कि पीड़ित परिवार की सरकार द्वारा कोई भी आर्थिक मदद नहीं की गई है, जबकि इसी प्रकार के अन्य मामलों में सरकार द्वारा पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद एवं परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी दी गई है।
समाजवादी सेक्युलर मोर्चा सरकार से यह आग्रह करता है कि मामले की उच्च स्तरीय एजेंसी द्वारा जांच कराई जाए जिससे पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके एवं जाति-धर्म के आधार पर दोहरा मापदंड न अपनाते हुए पीड़ित परिवार को कम से कम एक करोड़ की आर्थिक सहायता एवं सरकारी नौकरी तुरन्त दी जाए।
समाजवादी सेक्युलर मोर्चा की ओर से पीड़ित परिवार को एक लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जा रही है।

निर्माणाधीन उच्च स्तरीय कैंसर संस्थान में 500 बेडों के साथ-साथ चिकित्सकों एवं
नर्सिंग स्टाफ हेतु आवासीय भवनों का निर्माण भी कराया जाये: डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय

उच्च स्तरीय कैंसर संस्थान में कैंसर से पीड़ित मरीजों को यथाशीघ्र आवश्यक उपचार उपलब्ध कराने हेतु सर्जरी ओ.टी. एवं इनडोर वार्ड का लोकार्पण आगामी दिसम्बर माह में कराने हेतु आवश्यक कार्यवाहियां प्राथमिकता से हो सुनिश्चित: मुख्य सचिव

लखनऊ: 10 अक्टूबर, 2018

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय ने निर्देश दिये हैं कि सी0जी0 सिटी परियोजना में 92.84 एकड़ भूमि पर निर्माणाधीन ‘‘उच्च स्तरीय कैंसर संस्थान’’ की सिग्नेचर बिल्डिंग का सम्पूर्ण निर्माण कार्य निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के अनुरूप आगामी 31 मार्च, 2020 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण करा दिया जाये। उन्होंने कहा कि निर्माणाधीन कैंसर संस्थान को निर्धारित अवधि में निर्माण कार्य पूर्ण कराने हेतु आवश्यक धनराशि नियमानुसार परीक्षण कराकर समय से उपलब्ध करा दी जाये।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में आयोजित बैठक में उच्च स्तरीय कैंसर संस्थान के निर्माणाधीन भवन को यथाशीघ्र पूर्ण कराकर क्रियाशील कराने हेतु आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि निर्माणाधीन उच्च स्तरीय कैंसर संस्थान में 500 शैय्यायुक्त अस्पताल के साथ-साथ चिकित्सकों एवं नर्सिंग स्टाफ हेतु आवासीय भवनों का निर्माण भी कराया जाये।
डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय ने यह भी निर्देश दिये कि निर्माणाधीन उच्च स्तरीय कैंसर संस्थान में कैंसर से पीड़ित मरीजों को यथाशीघ्र आवश्यक उपचार उपलब्ध कराने हेतु सर्जरी ओ.टी. एवं इनडोर वार्ड का लोकार्पण कार्यक्रम आगामी दिसम्बर माह में कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाहियां प्राथमिकता पर सुनिश्चित करायी जायें। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि संस्थान को निर्धारित अवधि में क्रियाशील कराने हेतु मेडिकल एवं पैरामेडिकल स्टाफ की व्यवस्था कराने हेतु नियमानुसार कार्यवाहियां प्राथमिकता पर सुनिश्चित करायी जायें। उन्होंने कहा कि निर्माणाधीन उच्च स्तरीय कैंसर संस्थान का निर्माण राष्ट्रीय स्तर के मानकों के अनुरूप कराये जाने हेतु उच्च अधिकारियों द्वारा निरन्तर माॅनीटरिंग सुनिश्चित करायी जाये।
प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा डाॅ0 रजनीश दुबे ने बताया कि लखनऊ के सी0जी0 सिटी, सुल्तानपुर रोड पर निर्माणाधीन उच्च स्तरीय कैंसर संस्थान का निर्माण कार्य नवम्बर, 2015 में प्रारम्भ हुआ था, उक्त कार्य निर्धारित अवधि के अनुसार नवम्बर, 2017 में पूर्ण कराया जाना था। उन्होंने बताया कि निर्माणाधीन संस्थान के निर्माण हेतु आवश्यकतानुसार धनराशि समय से उपलब्ध न होने के कारण निर्माण कार्य में विलम्ब हुआ है। उन्होंने कहा कि दिये गये निर्देशों के अनुसार आगामी 31 मार्च, 2020 तक निर्माणाधीन उच्च स्तरीय कैंसर संस्थान का सम्पूर्ण निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया जायेगा।
बैठक में सम्बन्धित विभागों तथा कार्यदायी संस्था राजकीय निर्माण निगम के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।