शाहजहांपुर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा को रंगकर कुछ लोगों ने उनकी आत्मा को चोट पहुंचाने का काम किया है। सत्य और अहिंसा के लिए अपना सारा जीवनयापन करने वाले महापुरूष को लोगों ने महात्मा का नाम दिया, बापू का नाम दिया। ऐसा करके उन लोगों ने उनकी सोच की हत्या करने का प्रयास किया है। महात्मा गांधी जी की पहचान किसी रंग से करने वालों की सोच पर तरस आता है। वह चाहते तो कोई भी रंग का कपड़ा पहन सकते थे परन्तु उन्होने सभी रंगों का त्याग कर दिया था।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा को रंगे जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री राजबब्बर जी सांसद ने कहा कि हमारे देश में महापुरूषों की प्रतिमाओं को विशेष रंगों से रंगकर रंगों से राजनीति द्वारा समाज को बांटने और वैमनस्यता फैलाने का कार्य कुछ लोग कर रहे हैं। उन लोगों को यह सोचना चाहिए कि गांधी जी किसी रंग से परिचय के मोहताज नहीं हैं। गांधी जी ने सभी रंगों केा त्यागकर सफेद रंग जो शांति एवं त्याग का प्रतीक है, को अपनाया और लोगों ने उन्हें महात्मा कहा। उन्होने कभी भी सफेद चादर नहीं हटायी जबकि वह किसी और भी रंग की हो सकती थी और न ही कोई रंग ही अपनाया एवं अपने जीवन में पवित्रता, शुचिता को बनाये रखा। रंगों के आधार पर समाज को बांटने की सोच रखने वाले कुछ लोग गांधी जी की सोच को अपमानित करने का प्रयास कर रहे हैं।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री राजबब्बर ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा को विशेष रंग देकर उनकी आत्मा को दुःख पहुंचाया जा रहा है जिस नफरत की सोच ने गांधी जी की हत्या की है वह सोच कभी भी गांधी जी के चश्मे के करीब भी नहीं पहुंच सकती है। आज कुछ लोग विशेष रंगों के जरिये गांधी जी की सोच को नुकसान पहंुचाने एवं दुवर््यवहार करने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें इससे बाज आना चाहिए।

प्रदेश में शहरीकरण के तीव्र गति के अनुरूप नगर नियोजन एवं अवस्थापना सुविधाओं के डिजाईन एवं
विकास में आधुनिक तकनीक तथा विधाओं का समावेश कराये जाने के उद्देश्य से लागू होगी इण्टर्नशिप योजना: डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय

इंटर्नशिप से विद्यार्थियों को आवास एवं शहरी नियोजन के नीति निर्धारण में
नवीन, सुसंगत तकनीकी जानकारी के योगदान के अवसर प्राप्त होेंगे: मुख्य सचिव

लखनऊ: 03 अगस्त, 2018

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय ने निर्देश दिये हैं कि प्रदेश में शहरीकरण के तीव्र गति के अनुरूप नगर नियोजन एवं अवस्थापना सुविधाओं के डिजाईन एवं विकास में आधुनिक तकनीक तथा विधाओं का समावेश कराये जाने के उद्देश्य से आवास एवं शहरी नियोजन इण्टर्नशिप योजना-2018 को लागू कराया जाये। उन्होंने इंटर्नशिप योजना के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों एवं तकनीकी संस्थानों में स्नातक/परास्नातक एवं शोध हेतु पंजीकृत विद्यार्थियों को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के विभिन्न अभिकरणों-विकास प्राधिकरण, आवास एवं विकास परिषद, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन कार्यालय तथा आवास बंधु में इंटर्नशिप करायी जायेगी। इंटर्नशिप योजना से युवा शैक्षणिक प्रतिभाओं को पारस्परिक लाभ हेतु आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के विभिन्न क्रियाकलापों से सम्बद्ध होने का अवसर प्राप्त होगा। इंटर्नशिप कर रहे विद्यार्थियों को आवास एवं शहरी नियोजन के नीति निर्धारण में नवीन, सुसंगत तकनीकी जानकारी के योगदान के अवसर प्राप्त होेंगे। इंटर्नशिप की अवधि न्यूनतम 06 सप्ताह से अधिकतम 03 माह तक होगी।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में आवास एवं शहरी नियोजन इंटर्नशिप योजना-2018 को लागू करने के सम्बन्ध में विभागीय अधिकारियों की बैठक कर आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि निर्धारित अवधि में सफलतापूर्वक इंटर्नशिप पूर्ण करने वाले इंटर्न को निर्धारित प्रारूप में आवास बंधु द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा। उन्होंने बताया कि योजना में इंटर्नशिप हेतु मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में स्नातक/परास्नातक/शोध में पंजीकृत सभी विद्यार्थी चयन हेतु पात्र होंगे।
प्रमुख सचिव आवास श्री नितिन रमेश गोकर्ण ने बताया कि इंटर्नशिप हेतु अभ्यर्थियों के चयन हेतु आवास बंधु नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। इंटर्नशिप हेतु इच्छुक पात्र अभ्यर्थी अपना आवेदन आवास बंधु की वेबसाइट ूूूणइंदकीनण्पद पर निर्धारित लिंक ।चचतमदजपबमेीपच पर आॅनलाइन प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अभ्यर्थी को मात्र एक बार आवेदन किये जाने की सुविधा होगी। विभिन्न अभिकरणों में रिक्तियों की उपलब्धता के आधार पर अभ्यर्थी के आवेदन पूरे वर्ष हेतु मान्य होगा। इंटर्नशिप हेतु चयनित होने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा अपने शैक्षणिक संस्थाओं को विभाग प्रमुख या संस्था प्रमुख से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर ज्वाइनिंग के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
श्री नितिन रमेश गोकर्ण ने बताया कि इंटर्नशिप चयन की प्रक्रिया हेतु निदेशक आवास बंधु की अध्यक्षता में चार सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, जिसमें अपर निदेशक आवास बंधु, मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ मेट्रो रेल कार्पोरेशन तथा सहायक निदेशक तकनीकी आवास बंधु सदस्य होंगे। गठित समिति द्वारा आॅन लाइन प्राप्त आवेदकों की योग्यता अभिरुचि के विषय एवं अभिकरणों में इंटर्नशिप हेतु उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर इंटर्न का चयन करेगा। समिति द्वारा चयन इंटर्न की सूचना सीधे सम्बन्धित अभ्यर्थी को भेजे जाने के साथ-साथ सम्बन्धित अभिकरण जिसके लिये इंटर्न का चयन किया गया है, को भी सूचित किया जायेगा। इंटर्नशिप योजना में कोई भी वेतन, भत्ता एवं मानदेय देय नहीं होगा। इंटर्न के उपस्थिति का सत्यापन सम्बन्धित अभिकरण के नामित नोडल अधिकारी द्वारा किया जायेगा। इन्टर्नशिप के सफलतापूर्वक समापन के पश्चात इन्टर्न द्वारा अपने कृत कार्य का संक्षिप्त विवरण नोडल अधिकारी को एवं आवास बंधु को ई-मेल ंूंेइंदकीन/हउंपसण्बवउ पर पृथक-पृथक पर उपलब्ध कराया जायेगा।

जलभराव की स्थिति होने पर सम्बन्धित अधिकारियों की
जिम्मेदारी नियत कर होगी कड़ी कार्रवाई: डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय

नगर में जलभराव की स्थिति होने पर पम्पिंग सेटों का उपयोग कर
पानी निकासी की व्यवस्था तत्काल सुनिश्चित करायें: मुख्य सचिव

राज्य स्तर पर कण्ट्रोल रूम स्थापित कर जलभराव एवं
गंदगी तथा संक्रामक रोगों से बचाव हेतु किये जा रहे कार्यों की
निरन्तर निगरानी हो सुनिश्चित: डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय

नगरीय अधिकारियों को शहर का भ्रमण कर जलभराव की स्थिति में
पानी की निकासी एवं संक्रामक रोगों से बचाव हेतु ब्लीचिंग पाउडर का
छिड़काव एवं क्लोरीन टैबलेट का वितरण कराना होगा सुनिश्चित: मुख्य सचिव

जीर्ण-शीर्ण भवनों का सर्वेक्षण कराकर कमजोर भवनों में निवास कर रहे
लोगों के लिये वैकल्पिक व्यवस्था करायी जाये: डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय

लखनऊ: 03 अगस्त, 2018

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय ने निर्देश दिये हैं कि प्रदेश में हो रही वर्षा एवं संभावित बाढ़ से संक्रामक रोगों से बचाव हेतु आवश्यक व्यवस्थायें समय से सुनिश्चित करा ली जायें। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि संक्रामक रोगों से बचाव हेतु आवश्यकतानुसार ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव एवं क्लोरीन दवा का वितरण सुनिश्चित कराया जाये। उन्होंने कहा कि जनपदवार संक्रामक रोगों से बचाव हेतु कराये जा रहे कार्यों का पूर्ण विवरण प्राप्त कर निरन्तर माॅनीटरिंग सुनिश्चित करायी जाये, ताकि डायरिया एवं अन्य संक्रामक रोग कतई फैलने न पाये।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री प्रशांत त्रिवेदी तथा प्रमुख सचिव नगर विकास श्री मनोज कुमार सिंह सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि किसी भी नगर में जलभराव की स्थिति होने पर पम्पिंग सेटों का उपयोग कर पानी निकासी की व्यवस्था तत्काल सुनिश्चित करायी जाये। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों को जलभराव एवं गंदगी से कतई दिक्कत नहीं होनी चाहिये।
डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय ने यह भी निर्देश दिये कि नगरों में बेहतर सफाई व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु दो पालियों में सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाये। उन्होंने कहा कि राज्य स्तर पर कण्ट्रोल रूम स्थापित कर जलभराव एवं गंदगी तथा संक्रामक रोगों से बचाव हेतु किये जा रहे कार्यों की निरन्तर निगरानी सुनिश्चित करायी जाये। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों को जलभराव आदि की जानकारी स्थापित कण्ट्रोल रूम में दिये जाने की सुविधा उपलब्ध कराते हुये कण्ट्रोल रूम में स्थापित दूरभाष नम्बरों का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित कराया जाये।
मुख्य सचिव ने कहा कि सम्बन्धित विभागों के नगरीय वरिष्ठ अधिकारी शहरों का निरन्तर भ्रमण कर यह सुनिश्चित करायें कि शहर में कहीं भी न तो जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो और न ही नालियां गंदगी से भरीं हों। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि जर्जर भवनों का चिन्हांकन कराकर ऐसे भवनों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाकर किसी अप्रिय घटना को रोकने हेतु आवश्यक कार्यवाहियां समय से सुनिश्चित करा ली जायें।

अधिकतम तीन दिन के अन्दर हाॅट कुक्ड मील योजना का
संचालन प्रत्येक दशा में प्रारम्भ करायें सुनिश्चित: डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय

शबरी पोषण मोबाइल एप के बेहतर संचालन कराने हेतु
प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्रों को उपलब्ध कराये जाये स्मार्ट फोन: मुख्य सचिव

पोषण अभियान को जन आंदोलन के रूप में
क्रियान्वित कराया जाये: डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय

लखनऊ: 03 अगस्त, 2018

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के समस्त आंगनबाड़ी केन्द्रों में सुपोषण स्वास्थ्य मेला प्रत्येक माह के प्रथम बुधवार को ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता पोषण दिवस को सुपोषण स्वास्थ्य मेला के रूप में आयोजित कराये जाये। उन्होंने कहा कि कुपोषण से रोकथाम हेतु यह आवश्यक है कि सभी विभाग, स्टेक होल्डर्स, अधिकारीगण व प्रथम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को पोषण की जागरूकता सम्बन्धी गतिविधियों से जोड़कर कुपोषण रोकथाम अभियान का अंग बनाकर जन आंदोलन चलाया जाये। उन्होंने निदेशक बाल विकास पुष्टाहार को निर्देश दिये कि अधिकतम तीन दिन के अन्दर हाॅट कुक्ड मील योजना का क्षेत्र में संचालन प्रत्येक दशा में प्रारम्भ करा दिया जाये। उन्होंने शबरी संकल्प अभियान के सफल संचालन हेतु जनपदीय एवं ब्लाक स्तरीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिलाये जाने हेतु निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि शबरी पोषण मोबाइल एप का बेहतर संचालन कराने हेतु प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्रों को स्मार्ट फोन उपलब्ध कराने के निर्देश दिये।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में राज्य पोषण मिशन की कार्यकारी समिति की आठवीं बैठक की अध्यक्षता कर आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने राज्य पोषण मिशन हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रस्तावित अनुमानित व्यय रु0 3498.88 लाख का अनुमोदन प्रदान करते हुये निर्देश दिये कि धनराशि का उपयोग पारदर्शिता के साथ कराया जाये।
डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिये पोषण अभियान संचालन हेतु भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रीय सहायता के समरूप 28710.76 लाख रुपये की कार्य योजना का अनुमोदन प्रदान करते हुये निर्देश दिये कि पोषण अभियान को जन अभियान के रूप में संचालित कराकर अधिक से अधिक पात्र लोगों को लाभान्वित कराया जाये। उन्होंने पोषण अभियान के अन्तर्गत मुख्य रूप से 0-6 वर्ष तक के बच्चों को कुपोषण की रोकथाम, बौनापन एवं व्याप्त एनीमिया की स्थिति में सुधार लाने हेतु कार्यक्रमों में तेजी लाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि 15-49 वर्ष के मध्य किशोरियों एवं महिलाओं में एनीमिया की व्यापकता में कमी के साथ-साथ जन्म के समय कम वजन की स्थिति में 02-03 प्रतिशत की प्रतिवर्ष कमी लायी जाये। उन्होंने कहा कि अभियान के अन्तर्गत बच्चों, किशोरियों एवं महिलाओं पर विशेष ध्यान देने हेतु कार्यकर्ताओं, लाभार्थियों एवं समुदाय में बड़े पैमाने पर व्यवहार परिवर्तन हेतु प्रोत्साहित किया जाये। उन्होंने कहा कि पोषण अभियान को जन आंदोलन के रूप में क्रियान्वित कराया जाये।
बैठक में अपर मुख्य सचिव वित्त श्री संजीव मित्तल, प्रमुख सचिव बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार श्रीमती मोनिका एस0 गर्ग, प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद श्रीमती निवेदिता शुक्ला वर्मा सहित सम्बन्धित विभागों के विभागाध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

भाजपा अन्य दलों की तरह वोट की नहीं सम्मान की राजनीति करती है

लखनऊ 03 अगस्त 2018, उत्तर प्रदेश सरकार में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देकर बता दिया है कि भाजपा सरकार अन्य दलों की तरह वोट की राजनीति नहीं बल्कि सम्मान की राजनीति करती है पिछड़े वर्ग आयोग का बिल पास होने से पिछड़ों का सपना साकार हुआ है।
श्री मौर्य ने कहा है कि हमारे देश के दलित पिछड़े ही नहीं सभी वर्ग के लोगों को पता है कि आजादी के बाद से मोदी जी व अटल जी को छोड़ दें तो अब तक कांग्रेस पार्टी ने सरकार चलाईं, लेकिन पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं दिला सकी आदरणीय मोदी जी ने अपने अधिकतर कार्यक्रमों में पिछड़ों को प्रत्येक क्षेत्र में सामाजिक सम्मान के साथ साथ राजनीति सम्मान देने का वायदा किया, जिसे वे पूरा कर रहे हैं, पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिलाना इसका जीता जागता प्रमाण है।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा की करनी व कथनी में अंतर नहीं है हम लोग जो कहते हैं वह करते हैं। उन्होंने कहा कि आयोग को संवैधानिक दर्जा मिलने से न सिर्फ सामाजिक सम्मान बढ़ेगा बल्कि सामाजिक न्याय की व्यवस्था मजबूत होगी श्री मौर्य ने कहा कि भाजपा किसी से भेदभाव न रखकर सबका साथ सबका विकास के रास्ते पर चलती है लेकिन कुछ लोग खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाला काम करते हैं ,उन्होंने भाजपा विरोधी दलों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मुझे तो शर्म आती है घुसपैठियों की वकालत करने वालों पर यदि मौका मिले तो देश बेच डालें, मैं उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री होने के नाते आभार व्यक्त करता हूं देश के प्रधानमंत्री श्री मान नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने पिछड़ों के लिए आयोग को संवैधानिक दर्जा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी और देश की सुरक्षा के लिए घुसपैठियों को बाहर करने का रास्ता अपनाया। श्री मौर्य ने अब तक अपनी सरकार की उपलब्धियां बताते हुए कहा कि हमारी सरकार ने गांव गांव चैपाल लगाकर जनता व सरकार के बीच की दूरी पाटने का काम कियाऔर सभी मंत्रियों ने अपने अपने विभाग में वो काम कर दिखाये जो कोई सरकार नहीं कर सकी यह उपलब्धि तो पूर्व सरकार से मिलीं जर्जर व्यवस्था के बावजूद हासिल की गई है, उन्होंने कहा कि पांच माह पहले इन्वेस्टर्स समिट कराकर साठ हजार करोड़ रुपए का निवेश करा देना छोटी बात नहीं है अगले साढ़े तीन साल में हर हाथ को काम, आवास विहीन को घर देना उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है।
उन्होंने 2019 के चुनाव की तैयारियों के बारे में कहा है कि यदि मोदी जी नहीं तो क्या संसद में आंख मारने वाले देश चलायेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि देश की जनता भाजपा के सभी प्रत्याशियों को जीताकर मोदी जी को बंपर बहुमत के साथ फिर देश का प्रधानमंत्री बनायेंगी।

लखनऊ 03 अगस्त 2018, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा कि देश की आतंरिक सुरक्षा को लेकर उप्र सरकार सतर्क है और दूसरे देशों से आने वाले घुसपैठियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। पिछले कुछ दिनों में उप्र में रह रहे 270 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को वापस उनके देश डीपोर्ट किया जा चुका है तो वहीं आपराधिक गतिविधियों में लिप्त 75 घुसपैठियों को अब तक जेल भेजा जा चुका है। देश और प्रदेश की सुरक्षा व हमारे नागरिक हमारी प्राथमिकता है और इसीलिए उप्र की सरकार ने भी प्रदेश में छुपकर रह रहे अवैध घुसपैठियों की पहचान करने और उनकी धर पकड़ करने का अभियान चला रखा हैं।
प्रदेश प्रवक्ता शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा कि सपा-बसपा की सरकारों की तुष्टीकरण की नीति और लापरवाही के चलते उप्र में भी तमाम घुसपैठियों ने अपना ठिकाना बना लिया। इनमें बड़ी संख्या बांग्लादेशी नागरिकों की है जो किसी तरह छुपकर भारत में प्रवेश कर गये और प्रदेश के भी अलग-अलग हिस्सों में छुपकर रह रहते आए हैं। इनमें से तमाम ने तो पिछली सरकारों में बीपीएल कार्ड से लेकर पहचान कार्ड और आधार कार्ड तक बनवा लिये थे। सपा-बसपा की सरकारें यह हकीकत जानते हुए भी खामोश रही और इसका नतीजा यह हुआ कि बांग्लादेशी घुसपैठिये अपराध की घटनाएं भी अंजाम देते रहे। कुछ समय पूर्व ही लखनऊ और प्रदेश के कुछ अन्य हिस्सों हुई अपराधिक घटनाओं में इस बात के प्रमाण भी मिले थे।
श्री त्रिपाठी ने कहा कि योगी आदित्य नाथ जी की सरकार ने पहले ही दिन से इन घुसपैठियों के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है और पुलिस को निर्देश दिए गये है कि वह अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। इस काम में खुफिया ऐजेन्सियों की भी मदद ली जा रही है। अवैध घुसपैठियों की पहचान करने के साथ ही साथ उन सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई के आदेश दिए गये हैं जिन्होंने अवैध नागरिकों का पहचान पत्र, वोटर कार्ड, राशनकार्ड और आधार कार्ड बनाने में मदद की।
उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस अवैध घुसपैठियों को पकड़ने के बाद दूतावास के जरिए नागरिकों को वापस उनके देश भिजवा रही है, साथ ही साथ अवैध गतिविधियों में लिप्त घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई भी कर रही है।

कासगंज. हाथरस के बसई बाबा गांव के संजय जाटव और कासगंज के निजामपुर की शीतल की शादी करवाने वाले जिलाधिकारी आरपी सिंह को उत्तर प्रदेश सरकार के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री डॉ. लालजी प्रसाद निर्मल ने सम्मानित किया है। जिलाधिकारी की कोशिश से ही आजादी के 72 साल बाद कोई दलित घोड़ी पर चढ़कर शादी करने आया। डॉ. निर्मल ने कासगंज पहुंचकर जिलाधिकारी को उनकी कार्यकुशलता और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए धन्यवाद दिया और कहा है कि ऐसे साहसी और बहादुर अधिकारी की हमेशा मिसाल दी जानी चाहिए।

गौरतलब है कि संजय जाटव अपनी शादी में घोड़ी पर चढ़कर बारात ले जाने को लेकर अड़ गए थे। यहां पर गांव के कथित तौर पर कुछ लोगों को एतराज था। इसे देखते हुए संजय ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सुरक्षा की गुहार लगाई थी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर पुलिस फोर्स के साथ संजय की शादी हुई और बारात के साथ संजय घोड़ी पर बैठकर ससुराल पहुंचे। इस दौरान कोई भी अप्रिय घटना नहीं हुई।

शादी करवाने के बाद भी इलाके में कानून-व्यवस्था को चुस्त रखने को लेकर हमेशा सतर्क रहने वाले कासगंज के जिलाधिकारी आरपी सिंह को माला पहनाकर संजय जाटव ने धन्यवाद दिया है। राज्यमंत्री डॉ. निर्मल ने कहा है कि यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चुस्त कानून-व्यवस्था की वजह से हो पाया। इसके लिए मुख्यमंत्री को भी धन्यवाद दिया जाना चाहिए। योगी आदित्यनाथ सच्चे अर्थों में दलित मित्र हैं।

लखनऊ 02 अगस्त 2018, अखिलेश यादव के आवास में हुई तोड़फोड़ पर आयी जांच कमेटी की रिपोर्ट पर तंज कसते हुए भाजपा प्रदेश प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने कहा कि जो हाल मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटते समय प्रदेश का किया था, वही हाल बंगले का किया है। बंगले की बदहाली के जो विडियो व फोटो वायरल हुये थे उसकी पुष्टि जांच रिपोर्ट कर रही है।
श्री शुक्ला ने कहा कि बंगले की तोड़फोड़ न केवल जनता की गाढ़ी कमाई का अपमान है बल्कि मा0 न्यायायल की अवमानना भी है। समाजवाद की बात करने वाले सपा के लोग जबाब दे कि क्या इसी समाजवाद की कल्पना लोहिया जी ने की थी ? क्या जनधन के दुरूपयोग के लिए अखिलेश यादव माफी मांगेगे ? अपने पत्रकार वार्ता में जो टोटी उन्होंने दिखायी थी क्या अब वापस करेंगे ?
प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि जनता अखिलेश यादव से रहस्य का उत्तर चाहती है कि टाइल्स के नीचे क्या था ? दिवारों के पीछे क्या था ? क्या कारण था कि पहले बंगले को सजाने में जनधन का दुरूपयोग किया फिर जाते-जाते तोड़फोड़ कर बद्हाल किया गया।

लखनऊ 02 अगस्त 2018, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय ने आज कहा कि पिछड़े वर्ग के लोगों के सामाजिक एवं शैक्षणिक उत्थान की दिशा में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही केन्द्र सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिये जाने का अभूतपूर्व कदम उठाया है। पिछड़े वर्ग के गरीब एवं वंचित लोगों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने और उनका हक दिलाने में यह आयोग प्रभावी होगा।
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय ने कहा कि कुछ लोगों का अपने राजनीतिक हित साधने की कोशिश करते हुए इस ऐतिहासिक कदम पर प्रश्न उठाना निराशाजनक व दुर्भाग्यपूर्ण है और उनकी पिछड़ा विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। पिछड़े वर्ग हितों को धन में रखकर केन्द्र की मोदी सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों को चुनावी बताने वाले दलों से मैं पूछना चाहता हॅॅू कि आखिर यदि उनकी मंशा साफ थी तो उन्होंने पूर्व में उक्त विधेयक को राज्यसभा में क्यों पारित नहीं होने दिया था ? उन्होंने कहा हमारी सरकार पिछड़ा दलित वंचित के हितो की वास्तविक पैरोकार है, न कि उनके नाम पर घडियाली आंसू बहा अपना घर दौलत से भरने की राजनीत करते है। देश के गरीब दलित व पिछड़ो के हितो को लेकर पिछले दो दिनों में जो निर्णय केन्द्र सरकार द्वारा लिये गये वे पिछड़ों-दलितों के हितों को लेकर भाजपा सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
डा0 पाण्डेय ने कहा कि दलितो-पिछड़ो के हितों की बात कर लगातार अपना वोट बंैक बढ़ाने की जुगत करने वाले दलों को पिछड़ों-दलितों के हितो में काम कर रही मोदी सरकार के निर्णय पंसद नहीं आ रहे। क्यों कि वे जानते है कि समाज का गरीब, पिछड़ा, दलित वर्ग का वह तबका जिनके वोट बैंक के सहारे उन्होंने सत्ता हासिल की वह भी अब समझ गया है कि उनकी सच्ची हितैषी मोदी सरकार है जो लगातार उनके कल्याण के लिए काम कर रही है।

भारत को समझना है तो संस्कृत को समझना जरूरी: मुख्यमंत्री

भारतीय संस्कृति की महत्ता को संस्कृत के माध्यम से ही जाना जा सकता है

वर्तमान सरकार के सकारात्मक रुख के कारण ही
माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद का गठन किया जा सका

यह पहला अवसर है, जब संस्कृत के प्रथमा,
पूर्व मध्यमा एवं उच्चतर मध्यमा विद्यार्थियों को सम्मानित किया जा रहा है

दुनिया मान रही है कि संस्कृत ही कम्प्यूटर की सबसे सुगम भाषा हो सकती है

वर्तमान सरकार ने शिक्षा में बदलाव लाने का काम किया

वर्तमान सरकार न केवल नकलविहीन परीक्षा कराने में सफल रही, बल्कि हाईस्कूल व इण्टर के परीक्षाफल भी एक ही दिन में घोषित कराने का काम किया गया

मुख्यमंत्री ने नवनिर्मित 18 बालिका छात्रावास, 19 राजकीय हाईस्कूल
एवं 16 राजकीय इण्टर काॅलेज भवनों का लोकार्पण किया

सुरेन्द्रअग्निहोत्री, लखनऊ : 02 अगस्त, 2018

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि भारत को समझना है तो संस्कृत को समझना जरूरी है। भारतीय संस्कृति की महत्ता को संस्कृत के माध्यम से ही जाना जा सकता है। इस भाषा ने जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा में बड़ी भूमिका निभायी है। उन्होंने कहा कि संस्कृत भाषा, भारतीय संस्कृति के प्रचार-प्रसार का सशक्त माध्यम हो सकती है। संस्कृत देव भाषा है, इसका साहित्य अत्यन्त समृद्ध है। अपने साहित्य के माध्यम से संस्कृत भाषा आज भी सुरक्षित है।
मुख्यमंत्री जी ने यह विचार आज यहां विश्वैश्वरैया प्रेक्षागृह में उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित प्रथमा, पूर्व मध्यमा एवं उच्चतर मध्यमा की वर्ष 2018 की परीक्षा के मेधावियों के सम्मान समारोह को सम्बोधित करते हुए व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के सकारात्मक रुख के कारण ही माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद का गठन किया जा सका है, ताकि परीक्षाएं समय पर सम्पन्न हों तथा इनके परिणाम भी समय पर आ सकें। यह पहला अवसर है, जब आजादी के बाद संस्कृत के प्रथमा, पूर्व मध्यमा एवं उच्चतर मध्यमा के मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भारत की परम्परा जड़ता की नहीं रही है, बल्कि जहां जो अच्छा मिला, उसे अंगीकार किया। हमारा पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए, जिसमें संस्कृत का आधुनिकता व पुरातन के साथ सामंजस्य स्थापित हो सके, जिससे शिक्षा को गुणवत्तापरक बनाते हुए विद्यार्थियों का भविष्य भी बेहतर हो सके। उन्होंने कहा कि दुनिया मान रही है कि संस्कृत ही कम्प्यूटर की सबसे सुगम भाषा हो सकती है। आज संस्कृत को विज्ञान एवं गणित से जोड़ने की आवश्यकता है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्तमान सरकार ने शिक्षा में बदलाव लाने का काम किया है। पूर्ववर्ती सरकारों में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नकल माफियाओं का केन्द्र बन चुका था। वर्तमान सरकार न केवल नकलविहीन परीक्षा कराने में सफल रही, बल्कि हाईस्कूल व इण्टर के परीक्षाफल भी एक ही दिन में घोषित कराने का काम किया गया। समय को देखते हुए यू0पी0 बोर्ड भी अपने पाठ्यक्रम को एन0सी0ई0आर0टी0 की तर्ज पर बनाने का काम कर रहा है, जिससे उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों को भी अखिल भारतीय प्रतियोगिताओं में बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकें।
मुख्यमंत्री जी ने राज्य स्तर पर प्रथम तीन स्थान प्राप्त करने वाले मेधावी छात्र-छात्राओं को 01-01 लाख रुपए की धनराशि का चेक, टैबलेट, प्रशस्ति पत्र एवं मेडल तथा 04 से 10 तक स्थान प्राप्त करने वाले मेधावी छात्र-छात्राओं को 21 हजार रुपए की धनराशि का चेक, टैबलेट, प्रशस्ति पत्र एवं मेडल प्रदान कर सम्मानित किया। इस अवसर पर प्रदेशभर से आए हुए माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद के कुल 40 मेधावी छात्र-छात्राओं के साथ-साथ राज्य स्तर के प्रथम तीन स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के प्रधानाचार्यों को भी सम्मानित किया गया।
कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री डाॅ0 दिनेश शर्मा ने कहा कि वर्तमान सरकार मेधा को सम्मान देने का कार्य कर रही है। संस्कृत के उन्नयन के लिए आवश्यक है कि इसको आधुनिकता से जोड़ा जाए। इसीलिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद के विद्यार्थियों की मार्कशीट वेबसाइट पर भी उपलब्ध करायी गयी है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए निर्णय लिया है कि शैक्षिक कैलेण्डर 220 दिन का होगा, जिसमें 200 दिन पढ़ाई के लिए और 20 दिन रिवीजन के लिए होंगे। धन्यवाद ज्ञापन माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री श्री संदीप सिंह ने किया।
इससे पूर्व, मुख्यमंत्री जी ने नवनिर्मित 18 बालिका छात्रावास, 19 राजकीय हाईस्कूल एवं 16 राजकीय इण्टर काॅलेज भवनों का लोकार्पण किया। ज्ञातव्य है कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत नवीन राजकीय हाईस्कूलों की स्थापना असेवित क्षेत्रों में करायी गयी है, जिनके भवन निर्माण हेतु प्रति विद्यालय 69.51 लाख रुपए स्वीकृत हैं। इसी प्रकार अपवंचित वर्ग की छात्राओं के लिए बालिका छात्रावास का निर्माण कराया गया है, जिनके भवन निर्माण की इकाई लागत 170.25 लाख रुपए है। शैक्षिक रूप से पिछड़े विकास खण्डों में पं0 दीन दयाल उपाध्याय राजकीय माॅडल इण्टर काॅलेज की स्थापना की गयी है। इनके भवन निर्माण की इकाई लागत 302 लाख रुपए है।
इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा श्री संजय अग्रवाल, सचिव माध्यमिक शिक्षा श्रीमती संध्या तिवारी, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान श्री वाचस्पति मिश्र सहित जनप्रतिनिधिगण, विद्यार्थियों के अभिभावक सहित अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद थे।