लखनऊ, 13 अप्रैल। आज पूरे देश में निजी स्कूलों के प्रबन्धकों पर तरह-तरह के आरोप लग रहे है। इसके विपरीत गिनीज बुक आॅफ वल्र्ड रिकार्ड में एक ही शहर में सबसे अधिक बच्चों वाले स्कूल के रूप में दर्ज एवं वर्ष 2002 के यूनेस्को प्राइज फाॅर पीस एजूकेशन पुरस्कार से सम्मानित लखनऊ के सिटी मोन्टेसरी स्कूल के संस्थापक-प्रबंधक एवं भूतपूर्व विधायक डाॅ. जगदीश गाँधी और उनकी धर्मपत्नी डाॅ. भारती गाँधी की लगभग 59 वर्ष स्कूल संचालन के बाद भी मात्र 15,45,340.53 (पन्द्रह लाख पैंतालीस हजार तीन सौ चालीस रूपये एवं तिरपन पैसे) की सम्पत्ति देश के अन्य प्रतिष्ठित स्कूल प्रबंधकों के लिए एक उदाहरण है।

5 अप्रैल, 2018 घोषित सम्पत्ति के अनुसार इन दोनों के पास कुल मिलाकर रू0 15,45,340.53 (पन्द्रह लाख पैंतालीस हजार तीन सौ चालीस रूपये एवं तिरपन पैसे) की सम्पत्ति है। डा. जगदीश गाँधी व डा. (श्रीमती) भारती गाँधी ने घोषित किया है कि उनके पास अचल सम्पत्ति के रूप में कुछ भी नहीं है। वे विगत 59 वर्षों से किराये के मकान में रहते हैं, उनके पास अपना कोई मकान नहीं है और न ही किसी प्रकार की जमीन व प्रापर्टी आदि है। किसी भी बैंक में उनका कोई लाॅकर आदि नहीं है और न ही किसी प्रकार की विदेशी मुद्रा, सोना, चांदी अथवा किसी प्रकार के आभूषण हैं। इसके अलावा किसी भी बैंक में उनके नाम पर कोई चालू खाता (करेन्ट एकाउन्ट) नहीं है और न ही कोई फिक्स डिपाजिट है। आप दोनों प्रख्यात शिक्षाविदों ने घोषणा की है कि उपरोक्त वर्णित सम्पत्तियों के अलावा अन्य किसी भी प्रकार की कोई भी अन्य व्यक्तिगत सम्पत्ति उनके पास नहीं है। यह जानकारी डा0 गाँधी की वेबसाइट www.jagdishgandhiforworldhappiness.org पर भी उपलब्ध है।

डाॅ. गाँधी उत्तर प्रदेश की पांच वर्षों तक विधायक रहकर भी जन सेवा व समाज सेवा की है। इस अवधि में या इसके पहले या बाद में भी इन्होंने कभी भी प्रदेश सरकार या भारत सरकार से कोई आर्थिक सहायता नहीं ली है। गाँधी दम्पत्ति का जीवन एक खुली किताब की तरह है। इन्होंने सदैव ही अपने जीवन में सादगी को ज्यादा महत्व दिया है। इन दोनों का मानना है कि बच्चों की सर्वोत्तम शिक्षा ही परमात्मा की सबसे बड़ी पूजा है। इस प्रकार बच्चों की शिक्षा के माध्यम से धन कमाना इनका उद्देश्य कभी भी नहीं रहा है, अपितु बच्चों की शिक्षा के माध्यम से समाज की सेवा करना ही इनका उद्देश्य है। गाँधी दम्पत्ति द्वारा वर्ष 1959 में जिस विद्यालय को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों को पूरा करने के लिए ‘जय जगत’ के ध्येय वाक्य को अपनाते हुए मात्र 5 छात्रों से शुरू किया गया था उस विद्यालय में वर्तमान में 55,000 से अधिक बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।

कांग्रेस विधि-विभाग की संविधान समीक्षा चर्चा में शामिल हुए प्रदेश के अधिवक्ता

कुशीनगर की तमकोही राज तहसील में पिछले दिनों में उत्तर-प्रदेश सरकार की मिली भगत से बालू खनन माफियाओं द्वारा जबरन कब्जा की गई भूमिधरी जमीन के विरोध में कृषकों के आन्दोलन का समर्थन करने पर कांग्रेस विधायक अजय लल्लू राज को पुलिस ने जमानती अपराध की धाराओं में गिरफ्तार कर लिया था जिसके विरोध में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजबब्बर ने पार्टी के हजारों समर्थकों के साथ किसानों के साथ संघर्ष किया उसके बाद कांग्रेस के विधि-विभाग के चेयरमैन गंगा सिंह ने सरकार के अत्याचार विरुद्ध अपनी टीम के साथ जमीनी हकीकत का पता लगाने का बहुत बड़ा कार्य किया जिसमें वरिष्ठ-उपाध्यक्ष रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, प्रदेश उपाध्यक्ष डी.एस.तिवारी, श्रवण कुमार श्रीवास्तव, श्रीमती किरन बाजपेयी, आशुतोष सिंह आशू, वीरेन्द्र कुमार सिंह गौतंम प्रदेश संयोजक शमशाद आलम, जहिराह्मद खान,श्रीमती शीला मिश्रा, सी.पी. तिवारी, अभिषेक कौशिक,राजेन्द्र जायसवाल, औसाफ अहमद संसार पाल, शैलेश त्रिपाठी, कुलदीप मिश्रा, एस.के.अवस्थी, अमरेन्द्र कुमार, सर्वेश रावत, आर चन्द्रा, अमित सचान, मो.शब्बीर ‘भोलू’ एवं कार्यालय सचिव अनस खान मौजूद थे l आज डा. भीम राव अम्बेडकर की पूर्व संध्या पर माल्यार्पण करते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष डी.एस.तिवारी ने कहा कि वर्तमान सरकार संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने में अस्मर्थ है इसलिए इसे सत्ता से हट जाना चाहिए l

प्रदेश मीडिया प्रभारी वी.के.पाण्डेय ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ अधिवक्ता भाजपा की जनविरोधी नीतियों के चलते फ़ैजाबाद के रमेश चन्द्र शुक्ला ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए और कहा कि भाजपा में शामिल हुए कहा कि आज देश में ‘अंतिम-आदमी’ के लिए कोई जगह नहीं है लेकिन हमारा विधि-विभाग इसके क़ानूनी पहलुओं पर विचार करने के लिए पूरे प्रदेश से पदाधिकारियों की बैठक आहूत करके संविधान समीक्षा चर्चा की जिसमें प्रमुख रूप से पूर्व गृह राज्य मंत्री राम कृष्ण दिवेदी, अनुशासन समिति सदस्य फजले मसूद, प्रदेश कमेटी महासचिव प्रमोद सिंह एवं प्रवक्ता द्विजेन्द्र त्रिपाठी ने भी संबोधित किया और कहा कि संविधान का उद्देश्य अंतिम-आदमी को व्यवस्था के केंद्र में लाना था लेकिन आज इनके विरूद्ध शोषण एवं अत्याचार जारी है जिसे कांग्रेस कभी स्वीकार नहीं करेगी l

-प्रदेश की योगी सरकार ने किसी भी अपराधी को न तो कोई रियायत बरती है और न ही राजनीतिक संरक्षण दिया है। उसके लिए आम या खास सब बराबर हैं।
-सपा, बसपा, कांग्रेस को अपने शासनकाल में अपराधियों व अभियुक्तों को राजनैतिक संरक्षण देकर पीड़ित व पीड़िताओं के साथ अन्याय करने की घटनाओं को याद करना चाहिए।
-भाजपा सरकार का सख्त संदेश, रसूखदार हो या अन्य कोई, अपराध करेगा तो उसकी जगह केवल जेल होगी।
लखनऊ 13 अप्रैल 2018, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. महेंद्र नाथ पांडेय ने कहा कि प्रदेश में सरकार गठन के बाद से ही अपराध और अपराधियों पर निपट कर सुरक्षित प्रदेश बनाना भाजपा की प्रतिबद्धता रही है। प्रदेश की योगी सरकार ने किसी भी अपराधी को न तो कोई रियायत बरती है और न ही राजनीतिक संरक्षण दिया है। उसके लिए आम या खास सब बराबर हैं।
डॉ. पांडेय ने कहा कि उन्नाव की घटना जैसे ही संज्ञान में आई, योगी सरकार ने तत्परता दिखाते हुए अपर पुलिस महानिदेशक (एडीजी) की अध्यक्षता में विशेष जांच टीम (एसआईटी) गठित की और मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दिया। एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर ही सीबीआई ने आरोपी विधायक को हिरासत में लिया और मामले में पॉस्को की धाराएं भी लगाई गई। माखी के थानेदार सहित छह पुलिस कर्मियों को निलंबित कर योगी सरकार ने सख्त संदेश दिया है कि जनता की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले अफसर व कर्मचारियों को भी भुगतना होगा।
डॉ. पांडेय ने कहा कि योगी सरकार पूर्ववर्ती सरकारों की तरह आम और खास लोगों में भेदभाव नहीं करती। पिछली सपा सरकार ने मंत्री गायत्री प्रजापति के विरुद्ध सामूहिक दुष्कर्म की शिकायत करने वाली पीड़िता व उसकी बेटी का ही जीना मुहाल कर दिया था। जबकि उन्नाव की पीड़िता को योगी सरकार ने घटना के तुरन्त बाद एस.आई.टी. को जांच तथा परिवार को पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराई। अभियुक्त मंत्री प्रजापति को कानून को सौंपने के बजाय तत्कालीन सरकार के मुखिया अखिलेश यादव ने इस मामले में जांच तक नहीं होने दी थी। मंत्रिमंडल से निकालना तो दूर इतने गंभीर मामले के अभियुक्त को अखिलेश यादव अपने साथ लेकर घूमते रहे। शाहजहांपुर में पत्रकार को जलाकर मार डालने के आरोपी तत्कालीन सपा सरकार के मंत्री पारस नाथ यादव को शासन व मशीनरी का दुरुपयोग करते हुए क्लीनचिट देने वाली अखिलेश सरकार ही थी। मायावती के शासन में बांदा के बहुचर्चित नाबालिग से दुष्कर्म मामले के आरोपी बसपा के विधायक पुरुषोत्तम द्विवेद्वी पर सरकार की ऐसी मेहरबानी थी कि उच्चतम न्यायालय को दखल देकर मायावती सरकार को फटकार लगानी पड़ी और न्यायालय को सीबीआई जांच का आदेश देना पड़ा था।
उन्होंने कहा कि भंवरी देवी हत्याकांड के अभियुक्त कांग्रेस के नेता पारस राम मदरेणा, युवती के साथ गलत काम करने के आरोपी एवं कांग्रेसी नेता कपिल सिब्बल के भांजे तरुण तेजपाल सहित दर्जनों मामलों में तत्कालीन कांग्रेस सरकारों द्वारा अभियुक्तों को बचाने की कोशिशों को पूरे देश ने देखा है। इन दलों के नेताओं को अपने शासनकाल में अपराधियों व अभियुक्तों को राजनैतिक संरक्षण देकर पीड़ित व पीड़िताओं के साथ अन्याय करने की घटनाओं को याद करना चाहिए। साथ ही योगी सरकार द्वारा किसी भी तरह का अपराध करने वाले और कितना भी रसूख रखने वाले अभियुक्तों को कानून के शिकंजे में जकडने की तत्पर कार्रवाई से सुनिश्चित हो जाना चाहिए कि भाजपा सरकार के दौरान अपराधी की जगह केवल जेल होगी। आदरणीय पीएम मोदी ने बेटियों को न्याय देने की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए बेटियों की सुरक्षा की गांरटी को पुनः दोहराया है। हमारी सरकार के प्रेरणा श्रोत आदरणीय मोदी जी के दिशा र्निदेश है जिस पर हम सब कार्य करते है।

लखनऊ 12 अप्रैल 2018, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों एवं नेताओं ने जिला मुख्यालयों पर उपवास रखकर कांग्रेस समेत तमाम विपक्ष के द्वारा संसद में गतिरोध का विरोध किया। प्रदेश अध्यक्ष डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय ने अपने संसदीय क्षेत्र चंदौली में उपवास के दौरान कहा कि मुद्दा विहीन विपक्ष हताश और निराश है। विपक्ष सुखिर्यो मेंबने रहने के लिए विरोध कर रहा है और संसद में गतिरोध उत्पन्न कर अलोकतांत्रिक रवैया अपनाए हुए हैं। प्रदेश में केन्द्रीय मंत्री, सांसद एवं भाजपा नेता जिला मुख्यालयों पर कार्यकर्ताओं और जनता के साथ उपवास करके विपक्ष का सत्य उजागर कर रहे है।
प्रदेश अध्यक्ष डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय ने उपवास के दौरान कहा कि संसद में गतिरोध उत्पन्न कर अलोकतांत्रिक आचरण के लिए विपक्ष को जनता जबाव देगी। प्रधानमंत्री मा0 नरेन्द्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में केन्द्रीय मंत्री जेपी नड्डा, गाजीपुर में रेल राज्यमंत्री मनोज सिन्हा, फतेहपुर में केन्द्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, नोएडा में केन्द्रीय मंत्री महेश शर्मा, गाजियाबाद में केन्द्रीय मंत्री शिव प्रताप शुक्ला सहित सभी जिला मुख्यालयों पर सांसद एवं भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने कार्यकर्ताओं सहित उपवास किया।

लखनऊ 12 अप्रैल 2018, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि ‘सबका साथ-सबका विकास’ के सिद्धांत पर चल रही केंद्र और प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्षेत्रवार असंतुलन को पूरी तरह से समाप्त करने को संकल्पबद्ध है। सोमवार 9 अप्रैल को मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और केंद्रीय गृहमंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक कर जिस तरह से यूपी के 8 जिलों के विकास का रोडमेप तैयार किया है वह स्वागतयोग्य है।
प्रदेश पार्टी मुख्यालय पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रदेश प्रवक्ता डा0 चन्द्रमोहन ने कहा कि बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, चंदौली, फतेहपुर और चित्रकूट जैसे जिलों का पिछड़ापन जल्द ही दूर हो जाएगा और ये जिले प्रदेश के दूसरे विकसित जिलों के साथ कदमताल करेंगे। यूपी में सत्ता संभालने के बाद मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी स्वयं सभी पिछड़े जिलों का दौरा कर वहां विकास की योजनाओं को गति दे चुके हैं। पिछड़े जिलों की विकास योजनाओं की निगरानी स्वयं मुख्यमंत्री जी कर रहे हैँ और इसमें ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई भी की गई है।
प्रदेश प्रवक्ता डा0 चन्द्रमोहन ने कहा कि प्रदेश के सबसे पिछड़े इलाके बुंदेलखंड में एक्सप्रेसवे के निर्माण का निर्णय लेकर भाजपा सरकार यहां पर विकास का द्वार खोलने का प्रयास शुरू किया है। पिछड़े जिलों में विकास की गति बढ़ने से यहां से दूसरे जिलों को होने वाला युवाओं का पलायन तो रुकेगा ही साथ में युवा अब अपने जिलों में ही रहकर रोजगार कर सकेंगे।
प्रदेश प्रवक्ता डा0 चन्द्रमोहन ने कहा कि पिछड़े जिलों की विकास योजनाओं की देखरेख के लिए एक-एक कंद्रीय मंत्री को नामित किया जाना दर्शाता है कि भाजपा सरकार इनके विकास के लिए किस तरह से प्रतिबद्घ है।पिछड़ जिलों के विकास से ही ‘वाइब्रेंट यूपी’ की पटकथा तैयार होती है।

लखनऊ: 11 अप्रैल, 2018

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और सांसद श्री अमित शाह ने महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती के अवसर पर आज समता मूलक चैराहे पर स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की।
इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री डाॅ0 दिनेश शर्मा, राज्य सरकार के मंत्रिगण, सांसद श्री महेन्द्र नाथ पाण्डेय, प्रमुख सचिव सूचना श्री अवनीश कुमार अवस्थी सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

शिशु, किशोर एवं तरूण केटेगरी के तहत मिलेगा ऋण

लखनऊ: 11 अप्रैल, 2018

भारत सरकार द्वारा स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण प्राप्त करने हेतु तीन श्रेणियांे का निर्धारण किया गया है। प्रथम श्रेणी को शिशु, द्वितीय श्रेणी को किशोर एवं तृतीय श्रेणी को तरूण नाम दिया गया है। साथ ही इस योजना के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु जनपदों को लक्ष्य भी आवंटित कर दिए गये हैं।

यह जानकारी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री सत्यदेव पचैरी ने आज यहां दी है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अन्तर्गत किसी भी जनपद के युवक/युवतियाॅं स्वरोजगार स्थापित करने के लिए निर्धारित तीनों केटेगरियों में से किसी एक से ऋण ले सकते हैं। शिशु केटेगरी के तहत 50 हजार रुपये तक ऋण प्राप्त किया जा सकता है, जबकि किशोर श्रेणी के अंतर्गत 50 हजार से 05 लाख रुपये तक ऋण प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा तरूण केटेगरी में 05 से अधिक एवं 10 लाख रुपये तक ऋण देने का प्राविधान किया गया है।

श्री पचैरी ने बताया कि इस योजना के तहत जनपद के हस्तशिल्पियों (हस्तशिल्पी कार्ड धारक) को 06 फीसदी ब्याज उपादान की सुविधा प्रदान की जायेगी। इच्छुक हस्तशिल्पी/अभ्यर्थी अपने-अपने जनपद में स्थित जिला उद्योग एवं प्रोत्साहन केन्द्र से सम्पर्क स्थापित कर योजना की विस्तृत जानकारी एवं आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की वेबसाइट www.mudra.org.in पर भी आवश्यक जानकारियां उपलब्ध हैं।

राजस्व परिषद के अध्यक्ष श्री प्रवीर कुमार ने कहा कि किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके व्यक्तित्व से होती है न कि उसके जन्म से। उन्होंने कहा कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए सभी लोगों को एक जुट होकर कार्य करना चाहिए ताकि समाज की प्रगति एवं विकास हो, यह तभी सम्भव होगा जब समाज में एकजुटता हो।
श्री प्रवीर कुमार आज प्रेस क्लब में मुख्य अतिथि के रूप में अधिवक्ता जन सेवा संस्थान लखनऊ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सर नेम हटाओं नया भारत बनाओं में अपना विचार व्यक्त करते हुए कहा कि इस दिशा में हमें अंतर्जातीय विवाह में प्रोत्साहन देना होगा। अंतर्जातीय विवाह से ही समानता एवं एकजुटता आएगी।
समाज कल्याण आयुक्त श्री चन्द्र प्रकाश ने कहा कि सर नेम हटाकर समाज में अच्छे कार्य करने चाहिए, क्योंकि हमारे समाज में विभिन्न संस्कृतियों के होने के कारण कई भावनाएं समाज में पनपती हैं। इन्हें दूर कर राष्ट्र के विकास में सबको एकजुट होकर आगे बढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि हम सभी को मिलकर राष्ट्रीय एकीकरण तथा देश की प्रगति में योगदान करना चाहिए, तभी देश को एक नई दिशा में ले जाने के लिए सफल होंगे। उन्होंने कहा कि हमारा ध्यान मानवता पर होना चाहिए न कि अन्य कार्यों पर।
अधिवक्ता जन सेवा संस्थान के अध्यक्ष एवं निदेशक श्री अजित कुमार ने कहा कि समाज में सभी वर्गों को एक साथ लेकर ही चलने पर समाज को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने कहा कि सर नेम हटाने से समाज में समानता एवं एकजुटता आएगी तथा विभिन्न प्रकार के वाद खत्म होंगे। उन्होंने कहा कि हमारे देश का कानून एक है। सभी लोग साथ हों तब भारत का अच्छे ढंग से सर्वांगीण निर्माण होगा।
इस अवसर पर संस्थान के अन्य पदाधिकारियों ने भी अपने विचार व्यक्त किये एवं बड़ी संख्या में अधिवक्तागण आदि शामिल रहे।

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक ने आज सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास निधि के अटारी फार्म का भ्रमण किया। उनके साथ प्रदेश के कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही भी उपस्थित थे। राज्यपाल श्री राम नाईक सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास निधि के पदेन अध्यक्ष भी है, ऐसे पहले राज्यपाल है जिन्होंने निधि के अटारी प्रक्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया। सेवानिवृत्त सैनिक व शहीद सैनिकों के आश्रितों के सहायतार्थ कार्य करने वाली उत्तर प्रदेश सैनिक पुनर्वास निधि को और प्रभावी बनाने के लिये राज्यपाल राम नाईक ने सेना, कृषि, वैकल्पिक ऊर्जा विभाग से एक माह में सुझाव मांगे हैं। प्राप्त सुझावों के आधार पर मुख्यमंत्री सहित सम्बन्धित विभागों के प्रमुख की बैठक करके ठोस नीति बनाने पर विचार किया जायेगा। उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिकों व उनके परिवारों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले तथा उनके जीवन स्तर को बढ़ाया जाये।
राज्यपाल के भ्रमण का मुख्य उद्देश्य जनपद लखनऊ और हरदोई द्वारा भूमि का सीमांकन, ऊसर भूमि का सुधार एवं एक अवधि तक उपयोग, सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की सम्भावना का परीक्षण था। अटारी प्रक्षेत्र 1,342.05 एकड़ भूमि में फैला हुआ है जिनमें 70 एकड़ में कृषि, 62 एकड़ में बागवानी (आम, अमरूद, आंवला तथा बेर के पेड़), 55.05 एकड़ में भवन, सड़क सहित अन्य निर्माण तथा 1,155 एकड़ में वन क्षेत्र (विलायती बबूल/ऊसर रिक्त भूमि) है। अटारी प्रक्षेत्र की 1,342.05 एकड़ भूमि में से 1,082.96 एकड़ भूमि लखनऊ तथा 259.09 एकड़ भूमि हरदोई जनपद के अंतर्गत आती है।
भ्रमण कार्यक्रम में राज्यपाल की प्रमुख सचिव सुश्री जूथिका पाटणकर, प्रमुख सचिव कृषि श्री अमित मोहन प्रसाद, जिलाधिकारी हरदोई श्री पुलकित खरे, निदेशक कृषि श्री सोराज सिंह, निदेशक नेडा श्री अरविन्द कुमार सिंह, निदेशक सैनिक कल्याण ब्रिगे0 अमूल्य मोहन, जी0ओ0सी0 के प्रतिनिधि बिग्रेडियर रोहित दत्ता, मुख्य वन संरक्षक लखनऊ मण्डल श्री के0प्रवीन राव, अपर जिलाधिकारी प्रशासन लखनऊ श्री श्रीप्रकाश गुप्ता, जिला वन अधिकारी श्री मनोज सोनकर, अटारी प्रक्षेत्र के अधीक्षक डाॅ0 ए0पी0 ओझा सहित अन्य लोग भी उपस्थित थे।
श्री नाईक ने कहा कि सैनिक पुनर्वास निधि की आय बढ़ाने के लिये अन्य स्रोतों पर भी विचार करने की जरूरत है। कार्पस फण्ड में प्रदेश सरकार से रूपये 10 करोड़, नार्दन कोल फील्डस लिमिटेड से रूपये 20 लाख तथा एन0एच0पी0सी0 से रूपये 5 लाख प्राप्त हुए है। टाटा ट्रस्ट द्वारा भी सैनिकों के बच्चों की छात्रवृत्ति हेतु सैनिक पुनर्वास निधि को तीन वर्ष में रूपये 75 लाख प्रदान किये जायेंगे। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना से ऊसर भूमि का सदुपयोग हो सकता है।
कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि निधि की भूमि को एक माॅडल के रूप में विकसित करें। उन्होंने सुझाव दिया कि उन्नत एवं प्रगतिशील किसानों से भी इस पर सुझाव मांगे जाये। छोटी-छोटी ईकाइयों में बाटंकर भूमि का उपयोग किया जाये जिससे आमदनी बढ़ायी जा सके।
जिलाधिकारी हरदोई श्री पुलकित खरे ने बताया कि हरदोई जनपद के अंतर्गत आने वाली निधि की भूमि पर बबूल के पेड़ लगाये गये हैं। भूमि के कुछ हिस्सों पर आबादी है जिस पर लगभग 100 मकान बने हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि कृषि, सौर ऊर्जा और औद्यानिक उपज के लिये भूमि का उपयोग और बेहतर ढंग से किया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक ने राज्य विधान मण्डल से पारित विधेयकों (1) उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक 2018, (2) उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक 2018, (3) उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम (निरसन) विधेयक 2018 तथा (4) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक 2018 पर अपनी सहमति प्रदान की है।
उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक 2018 द्वारा पूर्व में अधिनियमित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 24-क की उपधारा (1) के खण्ड (घ) को नये प्राविधान के साथ प्रतिस्थापित किया गया है तथा धारा 24-कक बढ़ायी गयी है। पूर्व में विद्यमान अधिनियम की धारा 24-क के प्राविधान उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा की माडल शाप के लिए अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली 2003 जो कि 8 सितम्बर, 2003 से प्रवृत्त है, के प्रतिकूल थे। इस संबंध में पूर्व में 29 जनवरी, 2018 को अध्यादेश पर राज्यपाल ने अपनी स्वीकृति प्रदान की थी।
उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक 2018 द्वारा पूर्व में अधिनियमित उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 197 के पूर्व प्रकट होने वाले शीर्षक ‘बाजार, वधशाला’ का लोप कर ‘बाजार’ शब्द रख दिया गया है तथा धारा 198 में कतिपय संशोधन किया गया है। इस संबंध में पूर्व में 29 जनवरी, 2018 को अध्यादेश पर राज्यपाल ने अपनी स्वीकृति प्रदान की थी।
‘उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम (निरसन) विधेयक 2018’ के माध्यम से 252 विनियोग अधिनियमों को निरसित किया गया है। केन्द्र सरकार द्वारा 1950 से 2012 की अवधि के दौरान अधिनियमित विनियोग से संबंधित अधिनियमों को 2016 में निरसित किया गया है। इसका संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग ने उत्तर प्रदेश के 264 विनियोग अधिनियम को निरसित करने की सिफारिश की थी। वित्त विभाग के परामर्श के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा 252 अधिनियमों को निरसित करने हेतु विधेयक लाया गया जो राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों से पारित हुआ है।
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक 2018 द्वारा पूर्व में अधिनियमित उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम 1964 में संशोधन किया गया है। किसानों के कृषि उत्पाद के विक्रय हेतु बाजार के एक से अधिक विकल्प उपलब्ध कराने, निजी एवं विशिष्ट मण्डियों की स्थापना करने, भण्डारागारों, शीतगृहों तथा किसानों से सीधे क्रय हेतु संग्रह केन्द्र स्थापित करने के लिए पूर्व में स्थापित अधिनियम में संशोधन किया गया है।