प्रशिक्षित चिकित्सक अपने जनपद में प्राइवेट डाक्टरों के साथ बैठक करें,
उन्हें डेंगू से प्रभावित मरीजों के सही इलाज की जानकारी दें-स्वास्थ्य मंत्री
किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर विभाग के
टोलफ्री हेल्पलाइन नम्बर पर करें सम्पर्क

राज्य सरकार डेंगू एवं अन्य वेक्टर जनित बीमारियों पर प्रभावी नियंत्रण
एवं रोकथाम के लिए पूरी तरह गम्भीर है। सभी सरकारी चिकित्सालयों में डेंगू,
चिकुनगुनिया एवं कालाजार जैसे संक्रामक रोगों के इलाज की निःशुल्क सुविधा
उपलब्ध है। प्रदेश के 85 चिकित्सा अधिकारियों को डेंगू एवं अन्य वेक्टर बार्न
डिजीजेस से प्रभावित लोगों को समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु
मास्टर टेªनर के रूप में प्रशिक्षित किया गया है। ये चिकित्सा अधिकारी
अपने-अपने जनपदों में अन्य चिकित्सकों को प्रशिक्षित करेंगे और डेंगू से पीड़ित
व्यक्तियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने में हर सम्भव कदम उठाएंगे।
यह जानकारी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने दी
है। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षित चिकित्साधिकारियों को यह भी निर्देश दिए गए
है कि वे अपने जनपद में प्राइवेट चिकित्सकों के साथ नियमित रूप से बैठक करें
और प्रशिक्षण के दौरान दिए गए निर्देशों की जानकारी उन्हें भी मुहैया कराएं,
ताकि निजी चिकित्सालयों में भी डेंगू से प्रभावित मरीजों का सही इलाज हो सके।
उन्होंने बताया कि सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं
कि भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुसार डेंगू एवं अन्य संक्रामक रोगों के इलाज
की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा उदासीनता पाये
जाने पर संबंधित को किसी भी दशा में बख्शा नहीं जाएगा।

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि डेंगू से बचाव ही सबसे बड़ा उपचार है।
प्रत्येक रविवार को ‘एन्टी मास्कीटो ड्राई डे’ के रूप में मनाए जाने का निर्णय
लिया गया है। ’हर रविवार मच्छर पर वार’ के नाम से जन-जागरूकता अभियान चलाया जा
रहा है। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की है कि स्वयं और अपने परिवार को
डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया से बचाएं। अपने घर एवं आस-पास अनावश्यक रूप से
एकत्रित जल को जरूर हटाएं। घरों के कूलरों व पानी की टंकियों को सूखने के
उपरान्त ही पुनः प्रयोग में लाएं। घरों के आस-पास जहां कहीं भी रूका व ठहरा
पानी हो उसे सुखा दें। इसके अलावा पानी की टंकियों के ढक्कन बंद रखें। सप्ताह
में एक दिन इनको खाली करें व सूखाने के बाद ही उपयोग में लाएं। गमलों के नीचे
रखे बर्तनों में से पानी को निरंतर सुखायें। पुराने टायर, बर्तनो गड्ढों को
अवश्य भरें, ताकि लार्वा किसी भी दशा में पनपने न पाये। बुखार होने की दशा में
तत्काल नजदीकी सरकारी चिकित्सालय में सम्पर्क करें। अधिक जानकारी और अस्पताल
में किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर विभाग के टोलफ्री हेल्पलाइन नम्बर
18001805145 पर सम्पर्क करें।

प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा हथकरघा एवं रेशम विकास मंत्री
श्री सत्यदेव पचैरी ने कहा है कि अब सोशल मीडिया के जरिए उद्यमी अपनी समस्याएं
बता सकते हैं। उसके समाधान के लिए शासन स्तर से त्वरित कार्यवाही की जाएगी।
उद्यमी श्री पचैरी के ई-मेल
ेकचंबींनतप1/हउंपसण्बवउध्पदवि/ेंजलंकमअचंबींनतपण्पद तथा फेसबुक ेकचंबींनतप1
वेबसाइट ूूूण् ेंजलंकमअचंबींनतपण्पद ट्विटर अकाउंट /ेकचंबींनतप1 पर भी अपनी
समस्याएं और उपलब्धियां साझा कर सकते हैं।
श्री पचैरी ने प्रदेश के उद्यमियों को सोशल मीडिया के जरिए अपनी समस्याएं
बताने की अपील करते हुए कहा है कि भ्रष्टाचार को समाप्त करने में डिजिटल
इण्डिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। साथ ही जनता और शासन के बीच की दूरी को कम
करने का यह विशेष माध्यम है। उन्होंने कहा कि संज्ञान में आया है कि केन्द्र
सरकार की प्रधानमंत्री रोजगार योजना और प्रदेश सरकार की पं0 दीन दयाल उपाध्याय
ग्रामोद्योग योजना से वित्त पोषित उद्यमी प्रशिक्षण प्राप्त कर स्व-रोजगार
प्रारम्भ करते हैं। इन दोनों योजनाआंे के तहत महिला, अनुसूचितजाति व जनजाति
तथा विकलांग उद्यमियों को अनुदान भी दिया जाता है। उन्होंने कहा कि उद्यमियों
को स्व-रोजगार प्रारम्भ करने में अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता
है। इसका संज्ञान लेते हुए उन्होंने यह कदम उठाया है।

राज्य सूचना आयुक्त श्री हाफिज उस्मान ने अधिनियम की धारा 19 (7) के तहत जिन
अधिकारियों ने आयोग के आदेशों की अवहेलना की है, और न तो उन्होनें सूचना से
सम्बन्धित कोई अभिलेख आयोग के समक्ष पेश किया है, उन अधिकारियों को वादी को
सूचना न उपलब्ध कराने का दोषी मानते हुए, उनके विरूद्ध अर्थ दण्ड लगाया है।
श्री उस्मान ने बताया कि इन अधिकारियों में ज0सू0अ0, जिलाधिकारी, शामली पर
10,000 रुपये, ज0सू0अ0, जिलाधिकारी, सहारनपुर पर 10,000 रुपये, अधिशासी
अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, सम्भल पर 25,000 रुपये, ग्राम पंचायत अधिकारी,
अब्दुलापुर लेदा ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद पर 25,000 रुपये, ग्राम पंचायत
अधिकारी, रसूलपूर गावड़ी, जनपद अमरोहा पर 25,000 रुपये, अधिशासी अधिकारी नगर
पंचायत थाना भवन, शामली पर 20,000 रुपये, विकास प्राधिकरण, सहारनपुर पर 20,000
रुपये, अधिशासी अभियन्ता, नगरीय विद्युत वितरण खण्ड, मुजफ्फरनगर पर 25,000
रुपये, खण्ड विकास अधिकारी, बहजोई, सम्भल पर 15,000 रुपये, खण्ड विकास अधिकारी
रजपुरा, सम्भल पर 15,000 रुपये, खण्ड विकास अधिकारी, असमौली, सम्भल पर 15,000
रुपये, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सम्भल पर 15,000 रुपये, जिला विद्यालय
निरीक्षक, शामली पर 10,000 रुपये, ग्राम पंचायत अधिकारी, बथुआ खेडा, स्वार,
रामपुर पर 10,000 रुपये, तहसीलदार तहसील सदर, रामपुर पर 10,000 रुपये, जिला
अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, रामपुर पर 10,000 रुपये, मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
रामपुर पर 10,000 रुपये, मुख्य अभियन्ता, वितरण पश्चिमाचल विद्युत वितरण निगम
लि0, मुरादाबाद पर 10,000 रुपये, ग्राम पंचायत अधिकारी, सलारपुरा विकास खण्ड
गंगोह, सहारनपुर पर 10,000 रुपये तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुरादाबाद पर
10,000 रुपये का अर्थदण्ड लगाया गया है।

राज्य कर्मचारियों को अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज प्रतियोगिता में भाग
लेने के लिए प्रदेश स्तर पर 18 एवं 19 जुलाई, 2017 को चयन/ट्रायल का  आयोजन
किया जाएगा। खेल विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 18 एवं 19  जुलाई को
टेनिस का लखनऊ, वालीबाल का म्योहाल इलाहाबाद, तैराकी का वाराणसी, बास्केटवाल
का बिजनौर, बैडमिंटन का फैजाबाद, टेबुल-टेनिस का गाजियाबाद, कबड्डी का मऊ,
शतरंज का लखनऊ, भरत्तोलन एण्ड वेस्टफिजिक का सहारनपुर, एथलेटिक्स का मेरठ,
फुटबाल का गोरखपुर, कैरम का कानपुर, ब्रिज का लखनऊ, कुश्ती का मुरादाबाद, पावर
लिफ्ंिटग का लखनऊ, क्रिकेट का मेरठ तथा हाकी का चयन/ट्रायल वाराणसी में आयोजित
किया जाएगा।
राज्य स्तर पर गठित चयन समिति में यदि चयन/ट्रायल लखनऊ में आयोजित किया
जाएगा तो अध्यक्ष, उ0प्र0 सिविल सर्विसेज खिलाड़ी एसोसियेशन लखनऊ, प्रमुख सचिव
खेल उ0प्र0 शासन लखनऊ सदस्य, निदेशक खेल, उ0प्र0 अथवा उनके द्वारा नामित
अधिकारी संयोजन/सदस्य तथा स्थानीय खेल अधिकारी द्वारा नामित विभिन्न खेल का
स्थानीय विख्यात खिलाड़ी को सदस्य नामित किया गया है। यदि चयन/ट्रायल अन्य
स्थानों पर आयोजित किया जाएगा तो जिलाधिकारी अध्यक्ष, क्षेत्रीय क्रीड़ा
अधिकारी अथवा क्रीड़ाधिकारी संयोजन/सदस्य, खेल विभाग के खेल विशेषज्ञ अथवा
क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी किसी राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को
सदस्य एवं उ0प्र0 सिविल सर्विसेज खिलाड़ी एसोसियेशन के प्रतिनिधि को सदस्य
नामित किया गया है। क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी/क्रीड़ाधिकारी को निर्देश दिया गया
है कि प्रदेश स्तरीय चयन/ट्रायल के तुरन्त बाद टीम की घोषण खिलाड़ियों के
सम्मुख कर दंे तथा सूची को शासन को उपलब्ध कराने के साथ ही समाचार पत्रों में
भी प्रकाशित कराया जाए।