मंत्रिपरिषद ने विशेष परिस्थितियों में श्रीमती माधुरी गुप्ता को अधिकतम आयु सीमा में शिथिलीकरण प्रदान करते हुए शहीद सैनिक के आश्रित के रूप में अनुकम्पा के आधार पर माध्यमिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापिका (स्नातक वेतन क्रम) के पद पर सेवायोजन प्रदान करने का निर्णय लिया है।
ज्ञातव्य है कि श्रीमती माधुरी गुप्ता भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस में सेकेण्ड-इन-कमाण्ड एन.डी.आर.एफ. अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति पर तैनात श्री नित्यानन्द गुप्ता की पत्नी हैं, जो उत्तराखण्ड बाढ़ आपदा में राहत कार्य के दौरान शहीद हो गए थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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मंत्रिपरिषद ने फिरोजाबाद पेय जल पुनर्गठन योजना के लिए शर्तों के साथ 43281.56 लाख रुपए के व्यय प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।

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मंत्रिपरिषद ने जनपद मैनपुरी में समान पक्षी विहार योजना के लिए 62299.38 लाख रुपए (वर्ष 2014-15 से 2017-18 तक भूमि अर्जन किए जाने हेतु) प्रतिकर के भुगतान हेतु स्वीकृत कर दिया है। भू-अर्जन की कार्यवाही ‘भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013’ के प्राविधानों के तहत की जाएगी। योजना के क्रियान्वयन में विभिन्न पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

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मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश पावर काॅर्पोरेशन के अंतर्गत अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक के पद पर नियुक्ति हेतु आर्टिकल आॅफ एसोसिएशन में नवीन आर्टिकल 32(1)(बी) जोड़े जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके अनुसार उक्त पद के चयन हेतु पात्रता के लिए अधिकतम आयु 62 वर्ष रखी गई है तथा चयनित व्यक्ति को 02 वर्ष का कार्यकाल अनुमन्य होगा। न्यूनतम कार्यकाल दो वर्ष किया गया है, जिसे प्रशासनिक विभाग द्वारा बढ़ाया जा सकता है।

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पंचायती राज विभाग के सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के पदों की वेतन विसंगति से सम्बन्धित प्रकरण पर मुख्य सचिव समिति द्वारा दी गई संस्तुतियों पर मंत्रिपरिषद द्वारा विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) का वर्तमान ग्रेड वेतन 2800 रुपए यथावत रखा जाए। सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी (प्राविधिक) के रिक्त पदों एवं भविष्य में रिक्त होने वाले पदों का नाम अपर जिला पंचायतराज अधिकारी रखते हुए सभी जनपदों में यह पद रखा जा रहा है। इसके लिए यदि आवश्यकता होगी तो पद भी सृजित किए जाएंगे। इस पद को सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से शत-प्रतिशत पदोन्नति कर भरा जाएगा। अब इसके बाद जिला पंचायत राज अधिकारी के 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती की वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत तथा 50 प्रतिशत पद अपर जिला पंचायत राज अधिकारी से पदोन्नति से भरे जाएंगे।

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मंत्रिपरिषद ने अप्रवासी भारतीयों को उत्तर प्रदेश रत्न पुरस्कार से सम्मानित करने हेतु मार्ग दर्शक सिद्धान्तों को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके तहत अप्रवासी भारतीय विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदेश के ऐसे अप्रवासी भारतीयों को पुरस्कृत करने की योजना है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश/विदेश में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, संस्कृति, चिकित्सा, शिक्षा, जनसेवा, वाणिज्य अथवा अन्य क्षेत्र, जिसे राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर चिन्हित किया जाए, विशिष्ट योगदान किया है। इस पुरस्कार के अंतर्गत पुरस्कृत महानुभावों को अंग वस्त्र एवं ताम्र पत्र/मेमेण्टो भेंट स्वरूप प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त पुरस्कृत महानुभाव को समारोह में सम्मिलित होने हेतु आने तथा जाने का एयर-फेयर (बिजनेस क्लास) का भुगतान भी किया जाएगा।

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मंत्रिपरिषद ने ग्रामीण अंचलों की जनता हेतु दक्ष, सुरक्षित और मितव्ययी सार्वजनिक परिवहन सेवा उपलब्ध कराने हेतु परिवहन निगम के यात्री किराया में 25 प्रतिशत की सीमा तक छूट प्रदान करते हुए 1,500 बसें लोहिया ग्रामीण परिवहन सेवा के रूप में संचालित करने का निर्णय लिया है। लोहिया ग्रामीण परिवहन सेवा के अंतर्गत संचालित होने वाली निगम बसें लगभग 250 से 270 कि.मी. प्रति बस प्रतिदिन संचालित होंगी।
लोहिया ग्रामीण परिवहन सेवा के लिए नयी बसों के क्रय, बस स्टेशनों के निर्माण तथा अन्य पूंजीगत व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 में 90 करोड़ रुपए एवं अग्रेतर वित्तीय वर्षों में 215 करोड़ रुपए का अनुदान आयुक्त परिवहन विभाग के माध्यम से परिवहन निगम को उपलब्ध कराने का फैसला भी लिया है। इस योजना पर आवर्तक व्यय परिवहन निगम द्वारा वहन किया जाएगा।

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मंत्रिपरिषद ने रेडियो टैक्सी योजना के अंतर्गत जन सामान्य को सुरक्षित, आरामदायक, परिस्कृत सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली-1998 के नियम 124 ‘ख’ के उपनियम-4 के खण्ड ‘क’ में संशोधन करने का निर्णय लिया है। इसके तहत योजना के अंतर्गत संचालन हेतु बिल्कुल नये वाहनों की अनिवार्यता समाप्त कर 50 प्रतिशत वाहन बिल्कुल नये तथा 50 प्रतिशत पुराने वाहन का प्राविधान किया गया है। रेडियो टैक्सी में प्रयुक्त होने वाले 50 प्रतिशत पुराने वाहनों की आयु सीमा का निर्धारण परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा किया जाएगा।
ज्ञातव्य है कि इस योजना की शुरूआत 22 नवम्बर, 2013 को मुख्यमंत्री द्वारा की गई थी। इसे प्रदेश के नगर निगम वाले शहरों यथा लखनऊ, कानपुर, आगरा, इलाहाबाद, वाराणसी, झांसी, अलीगढ़, गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली एवं गोरखपुर में लागू किया जाना है।

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मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में सौर ऊर्जा से पेय जल एवं पंखे की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के तहत प्राथमिक विद्यालयों हेतु सोलर पावर प्लाण्ट के मद में बजट का प्राविधान किया जाएगा। वर्तमान वर्ष में यह योजना प्रदेश के 05 जनपदों के 50 प्राथमिक विद्यालयों में पाइलेट प्रोजेक्ट के रूप में संचालित की जाएगी। प्रत्येक वर्ष योजना के लिए जनपदों का चयन शासन स्तर से किया जाएगा, जबकि विद्यालयों का चयन जिलाधिकारी द्वारा किया जाएगा। विद्यालयों के चयन के दौरान, उन विद्यालयों को प्राथमिकता दी जाएगी, जो आबादी या उसके आसपास स्थित हों और जिसमें कम से कम 100 छात्र अध्ययनशील हों तथा विद्यालय में पेय जल हेतु इण्डिया मार्का हैण्डपम्प पहले से स्थापित हो। योजना का क्रियान्वयन यूपीनेडा द्वारा खुली निविदा के माध्यम से संयंत्रों की स्थापना, 05 वर्षों की काॅम्प्रीहेन्सिव वाॅरण्टी एण्ड मेण्टीनेंस के साथ, कराई जाएगी। स्थापना के उपरान्त विद्यालय के प्रधानाचार्य को संयंत्र हस्तांतरित किया जाएगा। संयंत्र के नियमित रूप से रख-रखाव हेतु जनपदों में एक सर्विस सेण्टर की स्थापना यूपीनेडा द्वारा अनिवार्य रूप से की जाएगी। योजना के नियमित अनुश्रवण के लिए यूपीनेडा के जनपदीय परियोजना अधिकारियों को अधिकृत किया गया है। यूपीनेडा के मुख्यालय स्तर पर भी समय-समय पर परियोजना की समीक्षा एवं फीडबैक की व्यवस्था की जाएगी। योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु यथावश्यक संशोधन के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है।

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मंत्रिपरिषद ने मेरठ  में आई.टी. पार्क की स्थापना के लिए मेरठ विकास प्राधिकरण की वेद व्यासपुरी आवासीय योजना में 2.5 एकड़ भूमि साॅफ्टवेयर टेक्नोलाॅजी पाक्र्स आॅफ इण्डिया (एस.टी.पी.आई.) को निःशुल्क 30 वर्ष के पट्टे पर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इसे अधिसूचित करने के साथ ही प्रदेश के किसी अन्य किसी विकास प्राधिकरण/औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा एस.टी.पी.आई. माॅडल पर आई.टी. पार्क की स्थापना के प्रस्ताव पर अनुमोदन हेतु मुख्यमंत्री को अधिकृत करने का फैसला भी किया गया है।

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