उत्तर प्रदेश सरकार ने पंचायती राज विभाग के अनुसूचित जाति के सफाई कर्मचारियों के वेतन आदि के भुगतान हेतु 487.04 करोड़ रुपये जारी कर दिया है।
यह जानकारी आज यहाँ पंचायती राज निदेशक श्री उदयवीर सिंह यादव ने देते हुए बताया कि आवंटित बजट केवल अनुसूचित जाति के सफाई कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए किया जायेगा। उन्होंने बताया कि जनपद लखनऊ के लिए 5.29 करोड़, उन्नाव के लिए 7.60 करोड़, रायबरेली के लिए 3.39 करोड़, हरदोई के लिये 3.69 करोड़, लखीमपुर खीरी के लिये 2.92 करोड़ एवं जनपद सीतापुर के लिये 9.43 करोड़ रुपये जारी किये गये हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग के अन्तर्गत संचालित योजना का किसानों को अधिक से अधिक लाभ देने के लिए सभी सतत् रूप से प्रयास करें। कृषि अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में व्यापक रूप से निरन्तर क्षेत्रीय भ्रमण कर, योजनाओं का सत्यापन एवं निरीक्षण ग्रामवार, ब्लाकवार करने का सघन अभियान चलायें। सूखे वाले क्षेत्रों में जहां किसानों की फसलें खराब हो गई हैं वहां तोरिया के बीजों का वितरण शीघ्र समय से करें, जिससे किसान तोरिया की उपज कर अपने नुकसान को कम कर सके।
प्रमुख सचिव कृषि श्री देवाशीष पण्डा ने आज यहां यह निर्देश, कृषि भवन में आयेाजित विभागीय समीक्षा बैठक में कृषि अधिकारियों को दिये कि वे क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं विशेषज्ञों, अधिकारियों को सम्मिलित करते हुये कृषि कार्यक्रमों का समयबद्ध संचालन करें। उन्होंने बताया कि बाढ़ एवं सूखे से प्रभावित क्षेत्रों की आकस्मिक कार्य योजना बनाकर कार्य करें। बुन्देलखण्ड एवं अन्य जनपदों में दलहन के बीजों मुख्यतः उर्द के बीजो की मांग के अनुरूप उपलब्ध कराने के लिए जोर दिया। उन्होंने कहा कि किसानों को नई संशोधित फसल योजना से आच्छादित कराया जाये। उन्होंने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिये कि वे आगामी 7 सितम्बर तक कृषि संबंधित सभी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में तेजी लाये एवं आगामी 7 सितम्बर तक उनका उपयोगिता प्रमाण पत्र (डाटा फीडिंग) प्रस्तुत करें।
समीक्षा बैठक में अधिक, कम एवं सामान्य वर्षा वाले जनपदों, फसल आच्छादन, फसली ऋण, किसान क्रेडिट कार्ड, कृषि रक्षा रसायनों की उपलब्धता एवं समय पर वितरण आदि की समीक्षा की गई। बैठक में कृषि निदेशक श्री ए0के0विश्नोई, निदेशक रहमान खेड़ा, एम0डी0यू0पी0 एग्रो, अपर कृषि निदेशक, संयुक्त कृषि निदेशक, उपकृषि निदशकों एंव मुख्यालय के सभी संबंधित मुख्य अधिकारियों आदि ने भाग लिये।

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उ0प्र0 सूचना आयोग के कमिश्नर श्री हाफिज उस्मान ने वादी श्री अख्तर हसनैन रिजवी बनाम खण्ड शिक्षा अधिकारी पवासा सम्भल पर दिनांक 14 अगस्त, 2014 को मा0 आयोग में उपस्थित होने का आदेश दिया था वह उपस्थित नहीं हुए इसलिए उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही का आदेश देते हुए 25000 रुपये का दण्ड लगाया है और साथ ही इस पूरे प्रकरण की जांच के आदेश जिलाधिकारी सम्भल को दिये हैं कि इस पूरे प्रकरण की जांच कराते हुए जांच से संबंधित अभिलेख एक माह के अन्दर मा0 आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें साथ ही श्री अजय कुमार खण्ड शिक्षा अधिकारी पवासां सम्भल जो आयोग की विभिन्न तारीखों पर उपस्थित नहीं हो रहे हैं, अतः एस0एस0पी0 सम्भल को निर्देशित किया जाता है कि श्री अजय कुमार खण्ड शिक्षा अधिकारी पवासां सम्भल तथा श्री शैलेन्द्र कुमार प्रजापति कम्प्यूटर आपरेटर की उपस्थित सुनवाई की अगली तिथि 07 नवम्बर को सुनिश्चित करें।
श्री उस्मान ने श्री अमित कुमार बनाम बेसिक शिक्षा अधिकारी रामपुर के प्रकरण में जांच के आदेश दिये थे जांच रिपोर्ट की बुनियाद पर आयोग में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है, जिसमें प्रधानाध्यापक/प्रबन्धक श्री चन्द्र मोहन सक्सेना, भगवती बाल विद्या मन्दिर शाहबाद रामपुर को दोषी मानते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रामपुर को आदेश दिया गया है कि जो गलत नाम से टी0सी0 जारी की है उसमें जो भी कर्मचारी/अधिकारी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करते हुए अपनी आख्या राज्य सूचना आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें। साथ ही साथ वादी श्री शंकर लाल बनाम प्रधानाचार्य राजकीय आई0टी0आई0 रामपुर श्री एम0के0 कुलश्रेष्ठ को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 के तहत नोेटिस भेजकर आयोग में उपस्थित होने के आदेश दिये गये थे, परन्तु वह उपस्थित नहीं हुए और न ही वादी को सूचना उपलब्ध करायी है इसलिए उन्हें दोषी मानते हुए उनके खिलाफ 25000-25000 रुपये का दण्ड लगाया गया है और साथ ही उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही के भी आदेश दिये गये हैं, इसके अलावा जिलाधिकारी रामपुर को राजकीय आई0टी0आई0 रामपुर में जो भ्रष्टाचार किया गया है जिस वादी ने अपने प्रार्थना पत्र में उठाया है।

इसलिए जिलाधिकारी रामपुर को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 18 (च) (2) के तहत निर्देशित किया जाता है कि वादी के पूरे प्रकरण की जांच करें और जांच से संबंधित अभिलेख एक माह के अन्दर मा0 आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।
राज्य सूचना आयुक्त ने श्री एम0के0 कुलश्रेष्ठ, प्रधानाचार्य राजकीय आई0टी0आई0 रामपुर जिन्हें आज उपस्थित होना था, परन्तु वह आज मा0 आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। अतः एस0एस0पी0 रामपुर को निर्देशित किया जाता है कि प्रतिवादी श्री एम0के0कुलश्रेठ प्रधानाचार्य राजकीय आई0टी0आई रामपुर को अगली तिथि दिनांक 12 नवम्बर, 2014 को उपस्थित होना सुनिश्चित करें। इसके अलावा सूचना आयोग के कमिश्नर श्री हाफिज उस्मान ने लगभग 600 वादों का अन्तिम रूप से निस्तारण किया है साथ ही 25 ऐसे अधिकारी जिन्होंने आयोग के आदेश की अवहेलना की है उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही के आदेश देते हुए 25000 रुपये का दण्ड लगाया है।
प्रतिवादी जनसूचना अधिकारी श्री मनोज साहू, अधिशासी अभियन्ता सिंचाई, पूर्वी यमुना नहर मुजफ्फरनगर के विरूद्ध 25000 रुपये का दण्ड अधिरोपित किया गया। साथ ही साथ एस0एस0पी0 मुजफ्फर नगर को निर्देशित किया गया था कि प्रतिवादी श्री मनोज साहू, अधिशासी अभियन्ता सिंचाई पूर्वी यमुना नगर मुजफ्फर नगर आयोग में दिनांक 3 नवम्बर 2014 को उपस्थित होना सुनिश्चित करें। इसके अलावा जिलाधिकारी मुजफ्फर नगर को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 18 (च)(2) के तहत निर्देशित किया गया है कि वादी द्वारा उठाये गये बिन्दु पर जांच से संबंधित अभिलेख एक माह के अन्दर मा0 आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें।
श्री हाफिज उस्मान ने एक अन्य वाद में जिसमें वादी श्री राजेश कुमार बनाम जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सहारनपुर के विरूद्ध 25000 रुपये दण्ड अधिरोपित किया है और वादी श्री राजेश कुमार को क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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केन्द्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा पायका योजना के स्थान पर राजीव गांधी खेल अभियान योजना उत्तर प्रदेश राज्य में लागू की जायेगी। यह जानकारी खेल विभाग के सचिव श्री भुवनेश कुमार द्वारा दी गई है। उन्होंने बताया कि राजीव गांधी खेल अभियान योजना का मुख्य उद्देश्य पंचायत तथा ब्लाक स्तर पर खेल अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जाना है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में खेल को प्रोत्साहित किया जा सके। इस योजना के अन्तर्गत आगामी 5 वर्षों में प्रत्येक ग्राम पंचायत के अधीन प्रत्येक राजस्व ग्राम में एक खेल मैदान का विकास किया जायेगा। ग्राम पंचायत स्तरीय खेल मैदान हेतु कम से कम एक-दो एकड़ भूमि आवश्यक होगी। उन्होंने बताया कि इन खेल मैदानों का विकास मनरेगा योजना के अन्तर्गत किया जायेगा तथा खेल मैदान के रख-रखाव एवं समुचित उपयोग का उत्तरदायित्व संबंधित ग्राम पंचायत का होगा।
श्री कुमार ने बताया कि इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक विकास खण्ड में आगामी 5 वर्षों में ब्लाक मुख्यालय पर 6-7 एकड़ भूमि पर एक स्पोर्ट्स काम्पलेक्स का विकास किया जायेगा। इस काम्पलेक्स की स्थापना हेतु मनरेगा योजना के अन्तर्गत 80 लाख रुपये की धनराशि से आउटडोर खेल मैदान का निर्माण किया जायेगा। उन्होंने बताया कि इन्डोर स्पोर्ट्स हाल का निर्माण 80 लाख रुपये की धनराशि से वरीयता क्रम में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के ए.सी.ए., बी.आर.जी.एफ. (पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि) तथा आर.जी.के.ए. योजना की धनराशि से किया जायेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के जन्तु उद्यान राज्यमंत्री व लखनऊ प्रभारी मंत्री डा0 शिव प्रताप यादव मृतक अनिल पाल पुत्र श्री बृद्धिपाल ग्राम थाना-काकोरी के  बी0डी0सी0 की हत्या पर शोक संवेदना प्रकट करने उनके घर पहुचें।
स्वर्गीय अनिल पाल को 25-26 की रात घर में घुसकर अज्ञात बदमाशों द्वारा लाठी-डण्डों से पिटाई कर उसके बाद गोलियों से उनकी हत्या कर दी थी। आज प्रभारी मंत्री लखनऊ डा0 शिव प्रताप यादव उनके घर जा कर शोक सतत् परिवारों को शान्तवना दी। उन्होंने बाद में दोषियों को पकड़वाने का आश्वासन दिया, साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री के विवेकधीन कोष से सहायता दिलाने का आश्वसन भी दिया।
श्री पाल अपने पीछे मृतक की पत्नि ममता पाल उम्र 26 वर्ष, बेटा अंश उम्र-05 वर्ष, पुत्री हंसिका उम्र-02 वर्ष के है को छोड़ गये। शव को लेकर मार्ग अवरूद्ध कर राजनीति रूप देने हेतु कुछ अज्ञात लोग आये जिससे पुलिस व जनता के बीच में मार-पीट हुई और श्री अनिल पाल के घरवाले काफी घायल हुए। इस घटना पर शोक जताते हुए प्रभारी डा0 यादव ने आश्वासन दिया कि सरकार से उन्हे हर सम्भव सहायता प्रदान करेंगी। दोषी व्यक्तियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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यूरोप की तर्ज पर जल्दी ही यूपी टूरिज़्म और यूपी रोडवेज मिलकर प्रदेश के बौद्ध परिपथ के साथ कुछ अन्य पर्यटन स्थलों तथा प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों के लिए ’पैकेज टुअर्स’ शुरु करने जा रहे हैं। इन पैकेज टुअर्स में पर्यटक पुलिस के अलावा गाइड की भी व्यवस्था होगी साथ ही जगह जगह पर पर्यटकों को मनपसंद भोजन भी मुहैय्या कराया जाएगा। यह पैकेज टुअर्स रोडवेज की आरामदायक लक्जरी या वोल्वो बसों में होंगे। इनकी आॅन लाइन बुकिंग भी हो सकेगी। पैकेज टुअर्स के यात्रियों को यूपी टूरिज्म के होटलों तथा पर्यटक स्थलों के किराए में कम से कम 20 प्रतिशत की छूट भी दी जाएगी।
यूपी टूरिज़्म के महानिदेशक श्री अमृत अभिजात इसमें विशेष रुचि ले रहे हैं। उनका मानना है कि प्रदेश में नई पर्यटन नीति के आने के बाद से प्रदेश में पर्यटन का बड़ा अच्छा माहौल बन रहा है। कई नए कार्यक्रम शुरु किए जा रहे हैं, निकट भविष्य में कुछ बहुत ही अच्छी और महात्वाकांक्षी योजनाएं धरातल पर नजर आएंगीं। पैकेज टुअर्स इसी की बेहद अहम कड़ी है। उन्होंने बताया कि चाहें विदशों से आने वाले सैलानी हों या फिर भारत के विभिन्न हिस्सों से आने वाले पर्यटक, उन्हें यूपी में सुरक्ष़्िात पर्यटन का अहसास दिलाना जरूरी है। अभी तक निजी कंपनियां ही पैकेज टुअर्स का संचालन करती आ रही हैं, इन निजी कंपनियों से बेहतर पैकेज यूपी टूरिज्म उपलब्ध कराएगा।
यूपी रोडवेज के प्रबंध निदेशक श्री मुकेश मेश्राम और यूपी टूरिज्म के महानिदेशक श्री अभिजात के बीच पर्यटन भवन में इस विषय पर एक बैठक में औपचारिक रूप से पैकेज टुअर्स पर सहमति बन गई है। अब यूपी टूरिज्म और यूपी रोडवेज के बीच इस पर एक एमओयू जल्दी ही साइन कर लिया जाएगा। पैकेज टुअर्स के लिए अगले महीने रोडवेज की नई बसें आ रही हैं, इन बसों को आधुनिक सुविधाओं से लैस कर इन पर पर्यटक पुलिस के साथ साथ गाइड की भी व्यवस्था की जाएगी। साथ ही जगह जगह पर भोजन भी कराया जाएगा।
पैकेज टुअर्स के प्रथम चरण में ’हाॅप आॅन-हाप आॅफ’ बस सेवा का लखनऊ से चंद्रिका देवी मंदिर होते हुए नैमिषारण्य तक का पैकेज दिया जाएगा। यह एक दिन का पैकेज होगा। दूसरा टुअर लखनऊ से देवा शरीफ तक का होगा। तीसरा लखनऊ से वाया इलाहाबाद चित्रकूट होगा जो तीन दिन और दो रातों का होगा। चैथा पैकेज लखनऊ से अयोध्या तक का होगा। यह एक दिन का होगा। पांचवा लखनऊ से बरेली तक का होगा और यह भी एक दिन का होगा। बरेली में आला हजरत के मजार के लिए जायरीन को इससे काफी आराम हो जाएगा। यह सभी टुअर्स अक्टूबर के मध्य तक शुरु करने की कोशिश है।
इसके अलावा यूपी के बौद्ध परिपथ पर भी पैकेज टुअर्स की बहुत आवश्यक्ता है। यूपी टूरिज्म के महानिदेशक श्री अमृत अभिजात का मानना है कि विदेशी बौद्ध पर्यटकों को यह सेवा बहुत आकर्षित करेगी क्योंकि वह जब वहां से चलते हैं तो किसी भी चीज के लिए सबसे पहले सरकारी संरक्षण को तलाशते हैं क्योंकि उसमें सुरक्षा बोध होता है। यूरोप के अधिकांश देशों में सरकारी स्तर पर इस तरह के पैकेज टुअर्स के संचालन की व्यवस्था है जिसे सबसे अधिक विदेशी सैलानी ही प्रिफर करते हैं। वह इसी तरह के पैकेज टुअर्स को यूपी में चलाने की तैयारी कर रहे हैं।
बौद्ध परिपथ के लिए वाराणसी-सारनाथ-कुशीनगर-लुम्बिनी-श्रावस्ती-वाराणसी तक की पैकेज टुअर्स बस चलाने पर विचार चल रहा है। इसी तरह मथुरा-श्रीकृष्ण जन्मभूमि-वंृदावन तथा गोवर्धन-मथुरा के बीच भी टूरिस्ट बसें चलाने का प्रस्ताव है। लेकिन इसे दूसरे चरण में शुरु किया जाएगा। पहले लखनऊ से अयोध्या तथा चित्रकूट आदि के बीच ’हाॅप आन-हाॅप आफ’ बस सेवा के पैकेज टुअर्स शुरु किए जाएंगे। इन बसों पर विदेशी तर्ज पर यूपी के मोहक पर्यटन स्थलों के फोटोग्राफ्स लग होंगे और अंदर टीवी पर जिस पर्यटक स्थल को बस जा रही होगी उस पर फिल्म आदि टीवी पर चल रही होगी। सम्बंधित पर्यटन स्थल के बारे में जानकारी के लिए ब्रोशर भी बस में उपलब्ध रहेंगे ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत पर्यटक को न होने पाए। प्रदेश की नई टूरिज्म पालिसी के तहत यूपी टूरिज्म की यह पहल प्रदेश के पर्यटन को बढ़ावा देने में बेहद अहम रोल अदा करेगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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केन्द्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक जो कि दिनांक 29 अगस्त को होनी थी, को अग्रिम तिथि निर्धारित होने तक अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गई है।
शासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार बैठक के स्थगन की सूचना केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने दूरभाष से प्रदेश के प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन को दी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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प्रदेश भर में जहाँ पर भी 25 लाख रुपये मूल्य से अधिक के निजी तथा सरकारी भवनों का निर्माण हो रहा हो, उन्हें चिन्हित कर सेस वसूला जाय। इस कार्य में लापरवाही पाये जाने पर उप/सहायक श्रमायुक्तों को उत्तरदायी माना जायेगा।
यह निर्देश आज प्रमुख सचिव, श्रम श्री शैलेश कृष्ण ने बापू भवन सभागार में आयोजित श्रम विभाग की समीक्षा बैठक में दिये। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जनपद में हाइवे, ब्रिज, बड़े-बड़े अपार्टमेंट, स्टेडियम, स्कूल आदि बन रहे हैं, जिनसे सेस वसूला जाना श्रम विभाग के अधिकारियों का दायित्व है। उन्होंने विगत जुलाई में कई जनपदों में लक्ष्य से काफी कम सेस की वसूली पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। प्रमुख सचिव ने कहा कि शासन द्वारा प्रत्येक जनपद में श्रमिकों के बायोमैट्रिक फिंगरप्रिन्ट लिये जाने के लिए बायोमैट्रिक मशीन तथा उसके साथ एक कम्प्यूटर भी दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि श्रमिकों के पंजीयन में यदि कहीं फर्जी व्यक्ति पंजीकृत पाया गया तो उसके लिए उपश्रमायुक्तों को उत्तरदायी माना जायेगा। यह  अच्छी तरह परख लिया जाय कि योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति को ही मिले। उन्होंने कहा कि श्रमिकों के बच्चे किसी ट्रेड में प्रशिक्षण लेने को इच्छुक हों तो उनकी सूची कौशल विकास मिशन को भेजी जाय।
बैठक में जानकारी दी गई कि जुलाई माह में पूरे प्रदेश में 58357 नये श्रमिकों का पंजीयन किया गया तथा जुलाई माह में विभिन्न हितकारी योजनाओं में श्रमिकों को 3.26 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय कर लाभान्वित किया गया।
जुलाई माह में 1800 अधिष्ठानों का पंजीयन किया गया। सेस के रूप में 47.25 करोड़ रुपये की धनराशि सरकारी खजाने में जमा कराई गई।
बैठक में श्रमायुक्त सुश्री शालिनी प्रसाद, विशेष सचिव, श्री रूद्र कुमार गुप्ता, सुश्री अलका टण्डन सहित समस्त उप श्रमायुक्त, सहायक श्रमायुक्त तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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प्रदेश के प्रमुख वन संरक्षक श्री जे.एस. अस्थाना ने बताया कि जन सहयोग से वनों की सुरक्षा एवं संवर्धन के कार्यों हेतु प्रत्येक वन प्रभाग में वन विकास अभिकरण (थ्क्।) का गठन किया गया है। वन विकास अभिकरणों द्वारा जन-सहभगिता के माध्यम से वानिकी कार्य सम्पादित किये जाते है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2012-13 में इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 72 वन प्रभागों में 2223 संयुक्त वन प्रबन्ध समितियों को 25,695.29 लाख रुपये केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई गई, जिससे 1,31,414 हे0 क्षेत्र में वृक्षारोपण व अन्य विकास कार्य कराये गये है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2013-14 में इन अभिकरणों को 2014.62 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई गई थी।
श्री अस्थाना ने बताया कि इमारती लकड़ी, कोयला तथा अन्य अभिकरणों द्वारा निकाली गई वन उपज वन विभाग के राजस्व अर्जित करने का मुख्य स्त्रोत है। उन्होंने बताया कि तेंदू पत्ता एकत्रीकरण का कार्य उ0प्र0 वन निगम द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त वन निगम द्वारा वनों की लकडि़यों के विक्रय का कार्य भी किया जा जाता है। इसके लिए वन निगम के जनपद एवं प्रदेश स्तर पर कार्यालय स्थापित है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा संचालित वन उपज योजना के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 हेतु 50 लाख रुपये का बजट प्राविधान किया गया है। वन विभाग में खेलों को बढ़ावा देने हेतु उ0प्र0 राज्य वन खेलकूद परिषद का गठन किया गया है। चालू वर्ष 2014-15 में खेल कार्य हेतु 15 लाख रुपये का बजट प्राविधान किया गया है। उन्होंने बताया कि लाख बहोसी पंक्षी बिहार, कन्नौज एवं नवाबगंज पंक्षी बिहार उन्नाव में विशेष इको पर्यटन विकास योजना के अन्तर्गत पर्यटकों को उच्चीकृत इको फ्रेंडली सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। जिससे पर्यावरण संरक्षित हो तथा पर्यटक अच्छा अनुभव करें। उन्होंने बताया कि इस योजना हेतु वर्ष 2014-15 में 200 लाख रुपये का बजट प्राविधान किया गया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्री राजेन्द्र चैधरी ने कहा है कि केन्द्र में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आने के तीन महीने के अंदर ही देश के विभिन्न भागों में हुए उपचुनावो के नतीजों ने भाजपा और प्रधानमंत्री जी दोनों की कलई खोलकर रख दी है। इन नतीजों से यह महत्वपूर्ण संकेत मिला है कि जनता का एक बड़ा वर्ग केन्द्र सरकार से निराश हो चुका है और भाजपा की जमीन में दरारें पैदा हो गई है। लोगों में यह धारणा पनप रही है कि भाजपा के अच्छे दिन आनेवाले का वायदा झूठा था और लोगों को गुमराह करने के लिए किया गया था। श्री मुलायम सिंह यादव ने चुनाव के दौरान ही कहा था कि भाजपा की लहर जैसी कोई चीज नहीं हैं जनता जल्दी ही हकीकत जान जाएगी कि सांप्रदायिक तत्व कैसे जनता को भ्रमित करने का काम करते हैं।
भाजपा पर सत्ता का नशा ऐसा छा गया था कि वह अपने को अपराजेय मानकर चल रही थी। लोकसभा चुनावों में मतदाताओं ने यूपीए और कांग्रेस से नाराजगी के चलते भाजपा को जिता दिया था जिसे मोदी की हवा प्रचारित कर दिया गया था।  लोकप्रियता के मानदंड के हिसाब से तो अब केन्द्र की भाजपा सरकार पिछड़ रही है और धर्मनिरपेक्ष ताकतों की ताकत बढ़ रही है।
सच तो यह है कि केन्द्र की भाजपा सरकार प्रारम्भ से ही दिशाहीनता की शिकार है। कृषि और गांवो के विकास तथा सीमा सुरक्षा जैसे ज्वलंत मुद्दों पर केन्द्र कोई निश्चित नीति नहीं बना सकी है। स्वयं केन्द्र सरकार में ही कई अंतर्विरोध उभरकर सामने आ रहे हैं। तीन महीनों में कोई ऐसा जनहित का काम भी नहीं हुआ है जिससे जनता में भरोसा पैदा होता।
भाजपा सरकार बनने के बाद न तो मंहगाई रूकी और नहीं भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा। विकास को नया आयाम देने और रोजगार सृजन की आशा भी निराशा में बदल गई। पाकिस्तान और चीन का खतरा टला नहीं है। केन्द्र सरकार कोई कड़ा संकेत देने में विफल रही है। वह कारपोरेट दुनिया की बंधक बनी हुई है।
उत्तर प्रदेश में भाजपा की उम्मीदों पर पानी फिर जाना सुनिश्चित है। इसका प्रमुख कारण यह है कि यहां मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी सरकार जनहित की तमाम योजनाओं को चला रही है। प्रदेश में तेजी से विकास कार्य चल रहे हैं और किसानों, गरीबों, अल्पसंख्यकों सहित समाज का हर वर्ग लाभान्वित हो रहा है। समाजवादी सरकार में श्री अखिलेश यादव के रहते प्रदेश में भाजपा का सामाजिक सद्भाव नष्ट करने का षड़यंत्र भी सफल नहीं हो सका। विपक्षी जो दुष्प्रचार कर रहे थे उसको भी जनता जान गई है। दलित समाज का भी अब बसपा की कुनीतियों से दूर होकर समाजवादी पार्टी की ओर झुकाव स्वाभाविक है। यहां प्रदेश के 11 विधान सभा क्षेत्रों और एक लोकसभा क्षेत्र के उपचुनावो में भाजपा को हाल के उपचुनावो के नतीजे की तरह मुंह की खानी पड़ेगी और समाजवादी पार्टी की जीत ही सभी क्षेत्रों में सुनिश्चित होगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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