उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, श्री बी0एल0 जोशी ने आज राजभवन में आयोजित उत्तर प्रदेश स्काउटस एवं गाइडस के राज्य पुरस्कार वितरण समारोह में झांसी, बरेली, मिर्जापुर, चित्रकूट, मेरठ, फैजाबाद, कानपुर, आगरा, वाराणसी, लखनऊ, आजमगढ़, सहारनपुर तथा बस्ती मण्डल के गाइडस को तथा वाराणसी, लखनऊ, चित्रकूट, झांसी, आजमगढ़, सहारनपुर, मुरादाबाद, मिर्जापुर, हरदोर्इ तथा मेरठ मण्डल के स्काउटस को प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित किया।
राज्यपाल ने स्काउडस एवं गाइडस को सम्बोधित करते हुए कहा कि स्काउट एवं गाइड एक ऐसा अभियान है जो व्यकित से ज्यादा सेवा को महत्व देता है तथा विवेकशील नागरिक बनने के लिए प्रोत्साहित करके उनके चरित्र के निर्माण का कार्य करता है। उन्होंने कहा कि दायित्वपूर्ण कार्य करने के लिये युवाओं को तैयार करना नि:सन्देह एक बहुमूल्य राष्ट्रीय सेवा है। भावी भारत के निर्माण में युवाओं को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। उन्हें शिक्षा व कौशल प्रदान करना भी जरूरी है, जिससे कि वे अपनी आजीविका बेहतर ढंग से अर्जित कर सकें। उन्होंने कहा कि इसके साथ यह भी महत्वपूर्ण है कि उनके मन में सम्यक मूल्यों का संचार किया जाए और उनके व्यकितत्व के मानसिक, शारीरिक और आध्यातिमक पहलुओं में निखार लाया जाये।
श्री जोशी ने कहा कि सौहार्द और सहिष्णुता की भावना हमारी पहचान है और इन मूल्यों को बनाए रखने के लिए भरपूर प्रयास करना होगा। उन्होंने कहा कि स्काउड और गाइड भाग्यशाली है कि उन्हें अनुभवी नायकों का मार्गदर्शन प्राप्त है। उन्होंने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि ये नायक युवाओं में ऐसे मूल्यों और गुणों का समावेश करेंगे, जिससे उनका जीवन सार्थक बनेगा और अपने कार्य में श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए वे बेहतर समाज और एक सुदृढ़ राष्ट्र के निर्माण के लिए भी कार्य करेंगे।
कार्यक्रम में श्री जितेन्द्र कुमार, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश भारत स्काउड एवं गाइड ने स्वागत भाषण किया तथा छात्र-छात्राओं ने समूहगान व नृत्य भी प्रस्तुत किये।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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शासन द्वारा मेरठ के मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में तात्कालिक प्रभाव से एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है। जनपद शामली एवं मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारियों एवं मुख्य चिकित्साधिकारियों को इस समिति का सदस्य बनाया गया है।
गृह सचिव श्री कमल सक्सेना ने उक्त जानकारी देते हुए आज यहा बताया कि उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन हेतु उक्त समिति गठित की गयी है। इस समिति में एक अन्य सदस्य को शामिल करने हेतु मेरठ के मण्डलायुक्त को अधिकृत किया गया है।
यह उच्चस्तरीय समिति शासन द्वारा निर्धारित बिन्दुओं पर तथ्यात्मक जांच एवं अध्ययन रिपोर्ट तैयार कर अपनी आख्या शासन को 18 दिसम्बर को उपलब्ध करायेगी।
समिति को सौपे गये कार्यो के सम्बन्ध में बताया गया है कि वर्तमान में जनपदों में कितने राहत शिविर चल रहे एवं कितने लोग उन शिविरों में निवास कर रहे है। विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित राहत शिविरों में शिशुओंअन्य मृत्यु के संबंध में प्रकाशित समाचारों तथा अन्य संचार माध्यमों में प्रकाशितप्रसारित तथ्यों की गहन जांच भी समिति द्वारा की जायेगी।
राहत शिविरों में रहने वाले व्यकितयों के लिए चलाये जा रहे राहत कार्यो विशेषकर ठंड से बचने के लिए उपलब्ध कराये गये जरुरी संसाधनों यथा कम्बल आदि तथा अन्य जरुरी चिकित्सीय सुविधा की समुचित उपलब्धता समिति द्वारा सुनिशिचत करायी जायेगी।
साथ ही राहत शिविरों में रहने वाले व्यकितयों के बीमारी, ठंड या अन्य किसी कारणों से प्रभावित होने तथा उन्हें समुचित चिकित्सीय सेवा उपलब्ध कराये जाने आदि की समीक्षा भी समिति द्वारा की जायेगी।

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उत्तर प्रदेश वनरक्षक संघ के तत्वावधान में कल गुरुवार को अपराहन 01 बजे लखनऊ वन मुख्यालय में अनुकम्पा धनराशि वितरण समारोह का आयोजन किया गया है। उत्तर प्रदेश के जन्तु एवं उधान राज्य मंत्रीप्रभारी मंत्री लखनऊ डा0 शिव प्रताप यादव, शहीद वन रक्षक स्व0 कुंदन लाल की आश्रित विधवा को शासन द्वारा स्वीकृत अनुकम्पा धनराशि को प्रदान करेंगे।
इस अवसर पर प्रमुख वन संरक्षक श्री जे0एस0 अस्थाना के साथ ही विभागीय अधिकारी व कर्मचारी भी उपसिथत रहेंगे।

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उत्तर प्रदेश सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में ‘नया सवेरा नगर विकास योजना के अन्तर्गत 11 नगर पंचायतों को अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए लगभग 4.77 करोड़ रूपये की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति देते हुए प्रथम किश्त के रूप  में 2.38 करोड़ रूपये अवमुक्त किये हैं।
नगर विकास विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह धनराशि ब्याज रहित ऋण के रूप में इन निकायों को दी गर्इ है।

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प्रमुख वन संरक्षक श्री जे0 एस0 अस्थाना ने आज यहां बताया कि कल दिनांक 12 दिसम्बर 2013 को अपरान्ह 1:00 बजे वन विभाग मुख्यालय 17 राणा प्रताप मार्ग, नरही, लखनऊ में डयूटी के दौरान शहीद वन रक्षक स्व0 कुन्दन लाल की विधवा को शासन द्वारा स्वीकृत रू0 10,00000.00 (रूपये दस लाख) की अनुकम्पा धनराशि का चेक प्रदान किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि दिनांक 05.08.2013 को पीलीभीत वन प्रभाग के हरीपुर रेंज में पेड़ काट रहे वन अपराधियों को पेड़ काटने से रोकने पर वन रक्षक, श्री कुन्दन लाल की कतिपय वन अपराधियों द्वारा कुल्हाड़ी व डण्डे मार कर निर्मम हत्या कर दी गयी। कर्तव्यनिष्ठ, वनों के प्रति समर्पित व जागरूक कुन्दन लाल जंगल में गश्त करने गये थे तथा पेड़ काटे जाने की आवाज सुनकर घटनास्थल पर पहुंच थे। उनका क्षत-विक्षत शव दिनांक 06.08.2013 को प्रात: खीरी ब्रान्च नहर के किनारे पानी में मोटर साइकिल के नीचे दबा हुआ मिला। स्वर्गीय कुन्दन लाल का जन्म दिनांक 18.03.1969 को हुआ था तथा दिनांक 12.05.2002 को उनका विनियमितीकरण वन रक्षक पद पर हुआ। स्वर्गीय कुन्दन लाल के परिवार में पत्नी, 16 वर्ष एवं 14 आयु की दो पुत्रियां एवं 12 वर्ष आयु का एक पुत्र है।
इस अवसर पर राज्य मंत्री जन्तु उधान, प्रमुख सचिव वन, सचिव वन, प्रमुख वन संरक्षक सहित वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपसिथत रहेंगे।

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उ0 प्र0 राज्य मधनिषेध अधिकारी ने आज यहां बताया कि माह नवम्बर में मधनिषेध विभाग द्वारा जनपद मुरादाबाद, अमरोहा, रामपुर, बदायूं, फैजाबाद, प्रतापगढ़, मेरठ, आगरा व मैनपुरी के विभिन्न विधालयों में स्कूली बच्चों के मध्य मधनिषेध से संबंधी प्रतियोगितायें आयोजित कर विजेता, छात्र-छात्राओं में पुरस्कार वितरित किया गया। लखनऊ में आयोजित लखनऊ महोत्सव, श्रंृगवेरपुरधाम मेला इलाहाबाद, ग्राम भरौलिया जनपद देवरिया, दुर्गा जी व्यास गल्र्स जूनियर हार्इस्कूल एवं कामता प्रसाद इण्टर कालेज हरैया अम्बेडकर नगर में  मधनिषेध प्रदर्शनी लगाकर व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया। डोमिनगढ़गोरखपुर तथा 14 नवम्बर को बाल दिवस के अवसर पर रूद्रभान इण्टर कालेज समसपुर प्रतापगढ़ में मधनिषेध रैली निकाल कर लोगों को जागरूक किया गया। अमिबका प्रसाद इण्टर कालेज मुरादाबाद, लखनऊ महोत्सव, दुर्गा जी व्यास जी गल्र्स जूनियर हार्इस्कूल देवरिया, श्रृंगवेरपुरधाम मेला इलाहाबाद में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से भी जनता को नशा न करने हेतु प्रेरित किया गया।
राज्य मधनिषेध अधिकारी ने बताया कि प्रदेश स्तर पर जनता को नशा न करने हेतु प्रेरित करने वाले प्रचार साधनों की समीक्षा की जाती है। इसके साथ ही आम जन को नशा के दृष्परिणामों से संबंधित विडियों फिल्म भी दिखार्इ जाती है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारत सरकार द्वारा आम जनमानस को सुरक्षित एवं गुणवत्तायुक्त खाध पदार्थ उपलब्ध कराने के दृषिटगत तथा विज्ञान आधारित मानकों के प्रवर्तन हेतु खाध सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 को लागू कर दिया गया है जिसके तहत सभी खाध कारोबारियों को खाध लाइसेंसपंजीकरण प्राप्त करना अनिवार्य है।
यह बात आज यहां क्षेत्रीय जन विश्लेषक कार्यालय अलीगंज लखनऊ में ”आन लाइन रजिस्ट्रेशन कार्यक्रम का शुभारम्भ करते हुए भारतीय खाध संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री के0 चन्द्रमौली ने कही। उन्होंने कहा कि प्रति वर्ष 12 लाख से अधिक कारोबार करने वाले व्यवसायियों को लाइसेंस तथा 12 लाख से कम टर्नओवर करने वाले व्यवसायियों को पंजीकरण कराना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सभी खाध कारोबारियों को खाध लाइसेंसपंजीकरण प्राप्त करने की अनितम तिथि 4 फरवरी 2014 निर्धारित की गर्इ है।
इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए आयुक्त एवं प्रमुख सचिव खाध सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन श्री हेमन्त राव ने कहा कि खाध सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत प्रदेश सरकार ने सभी खाध कारोबारियों को खाध लाइसेंसपंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया है। लाइसेंस एवं पंजीकरण प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी तथा सुविधाजनक बनाने हेतु आज प्रदेश के चार जनपदों लखनऊ, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर एवं हापुड में ”आन लाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया है। शेष जनपदों में यह व्यवस्था अगले माह में शुरू कर दी जायेगी। उन्होंने बताया कि खाध व्यवसायियों को प्रदान की जाने वाली लाइसेंसपंजीकरण, प्रमाण पत्र आन लाइन रजिस्ट्रेशन के साथ पूर्व की व्यवस्था भी लागू रहेगी।
श्री राव ने कहा कि आन लाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया से खाध व्यवसायी घर बैठे या देश में कहीं से भी व्यवसाय का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था के तहत खाध कारोबारी अपनी खाध कारोबार की श्रेणी का निर्धारण, निर्धारित शुल्क जमा करने, आवश्यक प्रपत्र अपलोड़ करने, आवेदन की सिथति की जानकारी तथा लाइसेंसपंजीकरण का नवीनीकरण करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि खाध कारोबार कर्ता ीजजचरूध्ध्विवकसपबमदेपदहण्ेिेंपण्हवअण्पद    अथवाूूूण्ेिेंपण्हवअण्पद वेबसाइट पर आन लाइन रजिस्ट्रेशनपंजीकरण तथा अन्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि खाध लाइसेंसपंजीकरण के अन्तर्गत निर्माता, प्रसंस्करण कर्ता, पैकर, ट्रासपोर्टर भण्डारण कर्ता तथा छोटी पूंजी के खाध कारोबारी जिसमें चाट, पान, फल, सब्जी, ठेला व्यवसायी आदि शामिल हैं उन्हें लाइसेंसपंजीकरण प्राप्त करना आवश्यक है। व्यवसायियों को रजिस्ट्रेशनपंजीकरण प्रमाण पत्र तहसील स्तर पर उपलब्ध कराया जायेगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक 32871 खाध कारोबार कर्ता के लाइसेंस जारी किये गये है तथा 136096 खाध करोबारियों को पंजीकृत किया गया है। उन्होंने खाध पदार्थों के कारोबारियों से अपील की है कि वे आन लाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा का लाभ उठाते हुए आगामी 4 फरवरी 2014 तक अपने लाइसेंसपंजीकरण अवश्यक प्राप्त कर लें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रति यूनिट 50 दुधारू पशुओं (गाय व भैस) की मिनी कामधेनु डेयरी इकाइयों की स्थापना हेतु राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत ब्याज मुक्त ऋण योजना संचालित की है। जिसके तहत प्रदेश भर में डेयरी की 150 यूनिट स्थापित की जानी हैं। इससे प्रदेश में प्रति वर्ष 225 लाख लीटर अतिरिक्त दूध का उत्पादन होगा और उच्च उत्पादकता क्षमता के गोवंशीय एवं महिष वंशीय नर-मादा पशुओं का उत्पादन और इनकी उपलब्धता सुनिशिचत होगी। इसके साथ-साथ पशुओं के दुग्ध उत्पादन क्षमता में बढ़ोत्तरी होगी तथा लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।
पशुधन, लघु सिंचार्इ एवं भू-गर्भ जल मंत्री श्री राज किशोर सिंह ने आज यह जानकारी देते हुये बताया कि प्रदेश के 68 प्रतिशत ग्रामीणों के जीवकोपार्जन का मुख्य स्रोत कृषि एवं पशुपालन है। पशुपालन का कृषि के विकास में 33 प्रतिशत योगदान है, जो देश के सकल घरेलू उत्पाद का 9 प्रतिशत है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश का पशुधन विकास के क्षेत्र में अग्रणी स्थान है। जिसमें देश का 10.5 प्रतिशत गोवंश तथा 27 प्रतिशत महिषवंश है।
श्री सिंह ने बताया कि अन्य राज्यों की अपेक्षा उत्तर प्रदेश में प्रति पशु दुग्ध उत्पादकता कम है। क्योंकि यहां उच्च गुणवत्तायुक्त पशुओं का अभाव है। इसी को ध्यान में रखकर प्रदेश में पशुपालन के क्षेत्र में उधमिता के विकास हेतु उच्च गुणवत्ता के पशुओं की डेयरी इकाइयों की स्थापना की जा रही है। उन्होंने बताया कि योजना के लिए पशुपालन में रूचि रखने वाले या पशुपालन का कार्य कर रहे व्यकित ही पात्र होंगे। लाभार्थी के पास शेड बनाने की भूमि के अलावा कम से कम एक एकड़ भूमि होनी चाहिए। स्थापित डेयरी के दूध की बिक्री आसानी से की जा सके इसके लिए इकार्इ की स्थापना पी0सी0डी0एफ0 के मिल्क रूट पर की जानी है।
उन्होंने बताया कि योजनान्तर्गत लाभार्थीं का चयन जनपद स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जायेगा। इस चार सदस्यीय समिति के संयोजक सचिव मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, सदस्य लीड़ बैंक आफीसर और दुग्ध विकास अधिकारी होंगे। पशुधन मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि योजना को समयबद्ध सुचारू रूप से क्रियानिवत करने के लिए तत्काल अपेक्षित कार्यवाही सुनिशिचत करें। जिससे लाभार्थिंयों को समय से योजना का लाभ दिलाया जा सके।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में भगवान बुद्ध की 200 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा की स्थापना हेतु 268.30 एकड़ क्षेत्र में फैली मैत्रेय परियोजना का शिलान्यास कल मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव करेंगे। कर्इ मायनों में यह अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अभूतपूर्व स्मारक होगा और भविष्य में अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन का आकर्षण और पूर्वांचल में बड़े पैमाने पर रोजगार के नये अवसरों का स्रोत भी बनेगा।
सर्वोच्च अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर बनार्इ जाने वाली मैत्रेय परियोजना की स्थापना आगामी 1000 वर्षों तक अक्षुण्ण बनाये रखने के उददेश्य से इस पर 400 करोड़ रूपये का निवेश किया जा रहा है। इस परियोजना की घोषणा अफगानिस्तान में बामियान सिथत भगवान बुद्ध की मूर्ति तोड़े जाने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने की थी। राज्य सरकार एवं मैत्रेय प्रोजेक्ट ट्रस्ट के बीच 09 मर्इ, 2003 को इस परियोजना के लिए एम0ओ0यू0 निष्पादित किया गया था, जिसके अनुसार इस परियोजना का सम्पूर्ण व्यय मैत्रेय परियोजना ट्रस्ट करेगा और परियोजना की भूमि राज्य सरकार नि:शुल्क उपलब्ध करायेगी।
मैत्रेय परियोजना के अन्तर्गत भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली में प्रारमिभक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक के लिए एक भव्य अत्याधुनिक शिक्षण संस्थान की स्थापना का भी प्राविधान किया गया है। इसके साथ ही इस क्षेत्र में एक भव्य धर्मार्थ चिकित्सालय की स्थापना भी की जायेगी। परियोजना परिसर में विशाल ध्यान केंद्र (मेडिटेशन पवेलियन), फव्वारों से सुसजिजत एक भव्य आकर्षक एवं विशाल जलाशय, बच्चों के लिए पार्क, बौद्ध विहार एवं अतिथि गृह आदि का निर्माण किया जायेगा।
उल्लेखनीय है कि कुशीनगर में प्रदेश सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के उददेश्य से एक अन्तर्राष्ट्रीय हवार्इ अडडे की स्थापना का भी निर्णय लिया है। इसके लिए विगत 8 नवम्बर, 2013 को प्री-नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। शिलान्यास कार्यक्रम में विश्व विख्यात बौद्ध संत परम पूज्य लामा जोपा रिनपोषे सहित अनेक अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय तथा प्रदेश स्तर के अतिविशिष्ट व्यकित भाग ले रहे हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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सरकार और चीनी मिलों के बीच वर्तमान पेरार्इ सत्र के संचालन हेतु हुए समझौते के उपरान्त निजी चीनी मिलों द्वारा पेरार्इ सत्र 2012-13 के बकाया गन्ना मूल्य का भी भुगतान प्रारम्भ कर दिया गया है। चीनी मिलों द्वारा माह दिसम्बर 2013 में अब तक 38.85 करोड़ रुपये गन्ना मूल्य का भुगतान किया गया है। श्री रजत लाल समूह की चीनी मिलों शामली और ऊन ने गत सत्र के बकाये गन्ना मूल्य शत-प्रतिशत भुगतान कर दिया है। इस प्रकार अब तक शत-प्रतिशत भुगतान करने वाली निजी चीनी मिलों की संख्या बीस हो गयी है। सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों द्वारा पहले ही वर्ष 2012-13 के गन्ना मूल्य का शत-प्रतिशत भुगतान किया जा चुका है। यह जानकारी श्री सुभाष चन्द्र शर्मा, गन्ना आयुक्त ने दी है।
अब तक प्रदेश में 110 चीनी मिलों द्वारा पेरार्इ कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है तथा 152.52 लाख कुन्टल गन्ने की पेरार्इ कर 11.82 लाख कुन्टल चीनी का उत्पादन किया गया है। चीनी परते में निरन्तर वृद्धि हो रही है तथा औसत चीनी परता 7.75 प्रतिशत हो गया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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