शासन द्वारा मेरठ के मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में तात्कालिक प्रभाव से एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है। जनपद शामली एवं मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारियों एवं मुख्य चिकित्साधिकारियों को इस समिति का सदस्य बनाया गया है।
गृह सचिव श्री कमल सक्सेना ने उक्त जानकारी देते हुए आज यहा बताया कि उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन हेतु उक्त समिति गठित की गयी है। इस समिति में एक अन्य सदस्य को शामिल करने हेतु मेरठ के मण्डलायुक्त को अधिकृत किया गया है।
यह उच्चस्तरीय समिति शासन द्वारा निर्धारित बिन्दुओं पर तथ्यात्मक जांच एवं अध्ययन रिपोर्ट तैयार कर अपनी आख्या शासन को 18 दिसम्बर को उपलब्ध करायेगी।
समिति को सौपे गये कार्यो के सम्बन्ध में बताया गया है कि वर्तमान में जनपदों में कितने राहत शिविर चल रहे एवं कितने लोग उन शिविरों में निवास कर रहे है। विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित राहत शिविरों में शिशुओंअन्य मृत्यु के संबंध में प्रकाशित समाचारों तथा अन्य संचार माध्यमों में प्रकाशितप्रसारित तथ्यों की गहन जांच भी समिति द्वारा की जायेगी।
राहत शिविरों में रहने वाले व्यकितयों के लिए चलाये जा रहे राहत कार्यो विशेषकर ठंड से बचने के लिए उपलब्ध कराये गये जरुरी संसाधनों यथा कम्बल आदि तथा अन्य जरुरी चिकित्सीय सुविधा की समुचित उपलब्धता समिति द्वारा सुनिशिचत करायी जायेगी।
साथ ही राहत शिविरों में रहने वाले व्यकितयों के बीमारी, ठंड या अन्य किसी कारणों से प्रभावित होने तथा उन्हें समुचित चिकित्सीय सेवा उपलब्ध कराये जाने आदि की समीक्षा भी समिति द्वारा की जायेगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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