जौनपुर- होली का पर्व प्रेम और भाई चारा के रंग में रंग जाने का पर्व होता है आपसी गिला षिकवा भ्ूलाकर एक दूसरे को अपना कर गले लगा कर यह पर्व सदियों से मनाया जारहा है । यह मानव को मानवीय भावना से ओत प्रोत करता है । उपरोक्त बाते दीवानी न्यायालय के न्यायिक अधिकारियों द्वारा आयोजित होली मिलन समारोह को सम्बन्धोति करते हुए जनपद न्यायाधीश शाहजहांपुर अली जामिन ने कहा ।
जजेज कालोनी स्थित सेशन हाउस में रविवार को दीवानी न्यायालय के न्यायिक अधिकारियों द्वारा आयोजित होली मिलन समारोह में लोक गीत गाये रविन्द्र सिंह ज्योति की गीत बीत गईले ऐसो के फगुनआ होरामा तथा मुझको तुम बरसात मे समझो आग का दरिया हूं पर न्यायिक अधिकारी एवं उनके परिवार के सभी लोग झूम उठे तथा लिटिल मास्टर गुलाब राही पूर्वानचल को किला सुश्री सविता अंशमान तथा विपुल चैबे के गीतों से माहौल होली मय हो गया था । पहली बार सेशन हाउस में जमकर गुलाब के फूलों की पंखडियों एवं गेदें के फूलों से होली खेली गयी । इस अवसर पर कई प्रत्योगिताएं भी हुई जिसमें उप जिलाधिकारी केराकत ,रितु सुहास ने सबसे अधिक रंगों के नाम लिखने में सब को बछाडते हुए प्रथम सुरुषकार जीता । जिलाधिकारी जौनपुर सुहास एलवई ने भी जमक फूलों से होली खेली । कार्यक्रम का संयोजन अपर सिविल जज षष्ठम डाॅ0 सुनील कुमार सिंह ने किया था जिनका स्थानान्तरण जौनपुर से फरेन्दा ,जोकि महाराजगंज की आउट लाईन कोर्ट में हो गया है । डाॅ0 सिंह 15 अप्रैल को जौनपुर में चार्ज छोड देगें । संचालन पत्रकार डाॅ0 रामसिंगार शुक्ल ,गदेला ने किया । सभी के प्रति आभार जिला जज जौनपुर राकेश कुमार ने ज्ञापित किया ।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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लखनऊ भारतीय किसान यूनियन द्वारा गन्ना आयुक्त कार्यालय पर किसान पंचायत का आयोजन किया गया जिसमें विभिन्न जनपदों से आये किसानों एवं किसान प्रतिनिधियों ने अपने जनपद की समस्याओं से अवगत कराया। पंचायत का मुख्य मुद्दा उत्तर प्रदेष के गन्ना किसानों का लगभग 6000 करोड रू0 बकाया गन्ना मूल्य भुगतान रहा। पंचायत में षीतगृहों के मालिकों द्वारा मनमाने तरीके से किराये में वृद्धि करने, किसानों के 50 हजार तक के ऋण माफ किये जाने, किसानों को निजी नलकूप के कनेक्सन दिये जाने, प्रदेष में जिला स्तर पर किसान पंचायत आयोजित कराने तथा गेहूॅ के किसानों को 200 रू0 प्रति कु0 बोनस दिये जाने आदि से सम्बन्धित मांग पत्र गन्ना आयुक्त महोदय को दिया गया। भाकियू के मांग पत्र पर विचार करने के उपरान्त गन्ना आयुक्त महोदय द्वारा भाकियू के एक प्रतिनिधि मण्डल को वार्ता के लिए आमंत्रित किया गया। गन्ना आयुक्त कार्यालय में लगभग 2 घण्टे चली बैठक में निम्न बिन्दुओं पर सहमति व्यक्त की गयी जिसकी घोशणा गन्ना आयुक्त, उ0प्र0 द्वारा किसानों के बीच पंचायत स्थल पर पहुॅचकर की गयीः-
1-      एक सप्ताह में एक हजार करोड गन्ना मूल्य तथा षेश गन्ना मूल्य का नियमानुसार भुगतान कराने का प्रयास किया जायेगा।
2-     गन्ना मूल्य से बिना सहमति के विकास आदि के नाम पर किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जायेगी।
3-    टैगिंग आदेष का पुनर्मूल्यांकन किया जायेगा।
4-    टैंिगग आदेष में चीनी के अतिरिक्त अन्य सह-उत्पादों को सम्मिलित किये जाने हेतु षासन को प्रस्ताव भेजा जायेगा।
5-    चीनी मिल सरदारनगर पर अवषेश गन्ना मूल्य के भुगतान के सम्बन्ध में नियमानुसार यथा सम्भव जो भी कार्यवाही की जा सकेगी, की जायेगी। यथा आवष्यकता भारतीय किसान यूनियन के प्रदेष अध्यक्ष द्वारा नामित पदाधिकारियों के साथ 15 दिन पर बैठक की जायेगी।
6-    नई चीनी प्रोत्साहन नीति के अन्तर्गत जालौन/बुन्देलखण्ड  क्षेत्र में नई चीनी मिल लगवाने हेतु यथा सम्भव प्रयास किये जायेंगे।
किसानों की दूसरी समस्याओं पर विचार किये जाने हेतु कृशि उत्पादन आयुक्त एवं प्रमुख सचिव कृशि के दिल्ली होने के कारण वार्ता नहीं हो पायी। इस सम्बन्ध में तय किया गया कि किसानों से सम्बन्धित सभी विभागों के प्रमुख सचिव के साथ कृशि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में अगले सप्ताह बैठक आयोजित कर किसानों की समस्याओं का समाधान कराया जायेगा।
प्रतिनिधि मण्डल में भारतीय किसान यूनियन के श्री राजेष सिंह चैहान, दीवान चन्द्र चैधरी, राजवीर सिंह, धरमेन्द्र मलिक, सतीष ओझा, राजपाल षर्मा, दिनेष सिंह, राजवीर सिंह जादौन, रणजीत सिंह, डा0 नोसिंह आदि सम्मिलित रहे।
किसान पंचायत को मुख्य रूप से चैधरी राकेष टिकैत, राश्ट््रीय प्रवक्ता भाकियू, बलराम नम्बरदार, राजपाल षर्मा, हरिनाम सिंह, दीवान चन्द्र चैधरी, धर्मवीर सिंह, दिनेष सिंह, विनय सिंह, चन्द्रपाल फैजी आदि ने सम्बोधित किया। किसान पंचायत में विभिन्न जनपदों के हजारों किसानों ने भाग लिया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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स्थानीय निकाय अध्यक्ष वेलफेयर एसोसियेशन उ0प्र0 की नव-निर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह स्थानीय राय उमानाथ बली प्रेक्षागृह के जयशंकर प्रसाद सभागार में सम्पन्न हुआ।
समारोह का शुभारम्भ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लखनऊ के पूर्व मेयर व वैश्य समाज के राष्ट्रीय नेता दाऊ जी गुप्त ने सरस्वती प्रतिमा पर माल्यार्पण व दीप प्रज्जवलन करके किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ने प्रदेश अध्यक्ष जीतेन्द्र कुमार गुप्ता सहित कुल 61 लोगों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलायी।
कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए मुख्य अतिथि ने कहा कि स्थानीय निकाय का कार्य सीधे जनता से जुड़ा होता है और निकाय अध्यक्ष जनता द्वारा चुना जाता है इसलिये जनता के प्रति उसकी जबाबदेही होती है और इसीलिये अध्यक्ष अपने नगर क्षेत्र का प्रथम व्यक्ति माना जाता है। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय जनता के हितों के लिये निकाय अध्यक्ष को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है इसलिये सच्चे मायनों में निकाय अध्यक्ष ही वास्तविक जनप्रतिनिधि होता है परन्तु केन्द्र व प्रदेश सरकार की उपेक्षा के कारण अध्यक्ष को आवश्यक संसाधन व सुविधायें नहीं मिल रही हैं जो सरासर अन्याय है। उन्होंने स्थानीय निकाय अध्यक्ष एसोसियेशन के सभी पदाधिकारियों को आशीर्वाद देते हुये कहा कि उनकी हर लड़ाई में वे सदा साथ रहेंगे।
कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डा0 नीरज बोरा ने कहा कि स्थानीय निकाय के निर्वाचित अध्यक्षों का यह संगठन नगर क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होगा, यह हमारी शुभकामना है। डा0 बोरा ने प्रदेश अध्यक्ष सहित सभी पदाधिकारियों को बधाई देते हुये कहा कि यह संगठन अपने
अधिकारों की मांग को लेकर जो भी लड़ाई लड़ेगा, उसे उनका पूरा समर्थन होगा।
कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुये प्रदेश अध्यक्ष जीतेन्द्र कुमार गुप्ता ने कहा कि निकाय अध्यक्षों के अधिकारों की कटौती करके कोई भी सरकार सफल नहीं हो सकती। उन्होंने बैठक में सर्वसम्मति से पारित 11 सूत्रीय मांग पत्र को प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को शीघ्र देने की बात कही।
श्री गुप्ता ने कहा कि निकाय अध्यक्षों को आवश्यक संसाधन व सुविधा
उपलब्ध कराने के लिये एसोसियेशन पूरी तरह सजग है और अपने हक की इस मांग के लिये यदि आवश्यक होगा तो सड़क से लेकर सदन तक आन्दोलन भी चलाया जायेगा। समारोह में उपस्थित निकाय अध्यक्षों ने संगठन का प्रदेश सम्मेलन कराने और सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के मुख्यमंत्री जी मा0 अखिलेश यादव एवं नगर विकास मंत्री मा0 आजम खां को बुलाये जाने का भी प्रस्ताव पारित किया।
समारोह को नगर पंचायत इटांैजा के अध्यक्ष पवन गुप्ता, नगर पलिका परिषद रूदौली फैजाबाद के अध्यक्ष अशोक कसौधन, न0पा0प0 पलिया के अध्यक्ष के0वी0 गुप्ता, न0प0 बक्शी का तालाब के अध्यक्ष प्रतिनिधि गनेश रावत, न0पा0प0 सण्डीला के अध्यक्ष शैलेश अग्निहोत्री, न0पं0 भिन्गा के अध्यक्ष अजय आर्य, न0पं0 निजामाबाद की अध्यक्ष प्रेमा यादव, न0पं0 भारतगंज की अध्यक्ष यास्मीन खाँ, नगर पंचायत रिसिया के अध्यक्ष राजेश निगम एवं नगर पंचायत सुरियांवा के अध्यक्ष नन्द लाल गुप्ता सहित दर्जनों पंचायत अध्यक्षों ने सम्बोधित किया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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८ अप्रैल । भोजन बनाते समय गैस सिलेण्डर फटने से महिला गम्भीर रुप से झुलस गई परिजनो ने उपचार के लिए जिला चिकित्सालय मे भर्ती करवाया ।
प्राप्त सूचना के अनुसार पीपरपुर थाना क्षेत्र अन्र्तगत मादापुर गांव निवासी होरीलाल की पत्नी गीता देवी ५० वर्ष गौस चूल्हे पर खाना बनाते समय गैर फटने से गम्भीर रुप से झुलस गयी परिजनो ने उपचार के लिए जिला अस्पताल मे भर्ती करवाया गया जहां उपचार चल रहा है ।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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८ अप्रैल । संदिग्ध परिस्थितियों मे किशोरी के विषाक्त पदार्थ खाने से अचेत अवस्था मे परिजनो ने उपचार के लिए जिला अस्पताल मे भर्ती करवाया गया ।
प्राप्त सूचना के अनुसार पीपरपुर थाना क्षेत्र अन्तर्गत खरगीपुर निवासी राम नरेश गुप्ता की १६ वर्षीय पुत्री पुष्पा सुबह सदिग्ध आवस्था मे विषाक्त पादर्थ खाने से हालत बिगडते देख परिजनो ने अचेत अवस्था मे उपचार के लिए जिला चिकित्सालय मे भर्ती करवाया गया जहां हालत नाजुक बनी हुई है ।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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८ अप्रैल । चैत्र शुक्लपक्ष प्रतिपदा नवरात्र के शुभारम्भ की पूर्व सन्ध्या पर नगर पालिका चैयरमैन ने कवि सम्मेलन का आयोजन प्रति वर्ष की तरह १० अप्रैल की शाम चैक घण्टा घर सुलतानपुर में किया जायेगा ।
नव वर्ष की प्रतिपदा की पूर्व सन्ध्या पर प्रत्येक वर्ष की तरह जनपद सुलतानपुर मे नगर पालिका चेयरमैन प्रवीण अग्रवाल की अध्यक्षता मे कवि सम्मेलन व मुशायरा का आयोजन किया जा रहा है । जिसमें देश व प्रदेश से कई जाने माने कवियों को आमन्त्रित किया गया है । प्रवीण अग्र्रवाल ने बताया कि कार्यक्रम मे मुख्य अतिथि स्वामी चिन्मयानन्द पूर्व सांसद उपस्थित रहेगें ।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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८ अप्रैल । जनपद के पुलिस कप्तान को जनपद की जनता ना ही जानती है न पहचानती है हमेशा जनता और फरियादियों से रहता है पर्दा जब किसी सपा नेता की हत्या होती है तो मजबूरी मे निकलते है कप्तान ।
उन्ही के नक्से कदम पर चल रहे दरोगा से लेकर एडिशनल तक डी०जी०पी० शर्मा जी के तो पूरे प्रदेश की जनता अनजाने ही देखकर पहचान लेगी मगर जनपद के पुलिस कप्तान को तो बावर्दी भी जनता नही पहचानती । ये जनता की मित्र पुलिस है अगर फरियादी इनसे मिलने इनके आफिस जाये तो जाये कैसे ये केैसे आराम तलब अधिकारी है लू, धूप,  गहन अंधकार मे नही निकलते शोर पसन्द नही है अगर फरियादी जोर जोर से बोला तो कोतवाल को बुला कर लाटी चार्ज करवा देगें । अगर मीडिया को कैमरे का प्लैश चमका को और भी बुरा उसे तो पिटवाना ही है हां अगर कोई सपा नेता की हत्या होती है और सपा विधायक जिलाध्यक्ष वगैरह रोडजाम करते है तो एडिशनल को भेज दिया जाता है वर्ना दरोगा व होमगार्ड तो है ही काम चल जायेगा ।
हालात यह है कि जनपद मे इन्हे मुख्यमंत्री द्वारा आयात कर लाये हुए बमुस्किल २ माह होने को है शायद ही किसी थाने या शहर की चैकी भी देखी हो शहर के मोहल्ले या सार्वजनिक क्षेत्र की जानकारी हो हालत यह है कि शायद ही सभी पुलिस कर्मी इन्हे बाई फेस पहचानते हो तब क्यो न बिगडे जिले के हालात पुलिस के अफसर स्वयं काली फिल्मो वाले शीशे युक्त गाडियों में गुजरते है हूटर और अर्दली ही इनकी पहचान बन गये है वर्ना इन्हे पहचानना ही मुस्किल है जनपद मे इनके अल्प प्रवास के दौरान ही ग्यारह हत्याएं हो चुकी है जो कि पूरे जनपद के विभिन्न थानो से संवधित है मगर आज तक एक होमगार्ड भी दण्डित नही किया गया न ही यह जानने की कोशिश की गई कि जिले मे थाना वार कितने नामचीन अपराधी है और उन की क्या पोजीशन है ।
लगातार दिन दहाडे गोलियां चलती है हत्यायें होती है उन्हे मात्र थाने की जी०डी० मे संकलित किया जाता है या जब भीड सत्त्ताधारी नेताओं के साथ खुद अपनी संस्कार की कानून व्यवस्था से पीडित हो धरने पर बैठ जाते है तो निकलते है हमारे मिटटी के शोकेश शेर और सरकारी पारिवारिक लाभ और किसान बीमाधन देकर जनता को शांत कराते है वो भी मल्टी विटामिन उपजिलाधिकारियों के जरिये वर्ना एक दिन में जिले के हालात विगड जाये ।
हैरत तो तब होती है जब कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की ऐेसी कौन सी मजबूरी है जो आम जनता के साथ साथ सपा के यादव नेताओं की जघन्य हत्याओं पर चुप्पी साधे है और पुलिस अधीक्षक समेत इन शोकेश ब्रांड अधिकारियों को जिले मे ऐश करने के लिए बैठा रखे है आखिर और कितने यदुवंशियों की संख्या पूरी होेने पर संज्ञान लेगें हमारे यदुवंश सिरमौर अखिलेश यादव जी अपराधियों की फौज बैखौफ होकर बीते २८ मार्च से ही घनश्याम यादव की हत्या के बाद ही ३ अप्रैल को उतरी गांव सभा जो कि सपा के कददावर नेता पूर्व एम.एल.सी.शैलेन्द्र प्रताप सिंह के नाम से विख्यात है के बेनी पुरवा के जवाहर यादव की नृसंस हत्या से भी नही थके तो ६ अप्रैल को ही मलिकपुर नोनरा के पूर्व प्रधान रमाशंकर यादव की दुर्लभ से दुर्लभ तरीके से हत्या पर जिले का सपा संगठन सडक पर आ गया और २५ लाख मुवाअजा तथा सरकारी नौकरी की मांग की गई वहां भी सरकारी मल्टी विटामिन दे रोड जाम हटवाया गया और आज जनपद के सभी दलो के यदुवंशियों की हुंकार तिकोनिया पार्क मे गूंजी सभी ने दलो के दलदल से उपर उठकर यादव महासभा के बैनर तले सरकार की कानून व्यवस्था को और यादव सिरमौर अखिलेश यादव की चुप्पी पर आव्रहृोश व्यक्त किया । वक्ताओं मे जिले मे हो रही हत्याओं को पुलिस निष्क्रियता करार दे कठोर कार्यवाही की मांग की है ।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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८ अप्रैल । कमला नेहरु ग्रुप आफ इन्सट्रीट््यूशंस के फरीदीपुर कैम्पस मे आयोजित किये गए दो दिवसीय जाब फेयर में उत्त्तर प्रदेश समेत दिल्ली, उत्त्तराखण्ड, हरियाणा व अन्य राज्यों से कुल २ हजार से भी अधिक छात्र छात्राओं ने चयन हेतु साक्षात्कार दिया । 
पूरे देश में बढती हुई बेरोजगारी के मददेनजर कमला नेहरु संस्थान द्वारा आयोजित इस दो दिवसीय जाब फेयर की समस्त छात्र छात्राओं ने जमकर तारीफ की व रोजगार के इस अवसर को प्राप्त होने पर कमला नेहरु शिक्षण संस्थान को धन्यवाद भी दिया । रोजगार के इस प्रकार के अवसर मिलने पर सभी छात्र छात्राओं मे खुशी व उत्साह था ।
ज्ञातव्य है कि कमला नेहरु गु्रप आफ इन्सटीटयूशंस मे आयोजित किया गया यह जाब फेयर उत्त्तर प्रदेश का अब तक का सबसे बडा जाब फेयर है जिसमें राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की ४० से भी अधिक कम्पनियों ने संस्थान के माध्यम से छात्र छात्राओं के लिए रोजगार के दरवाजे खोले है ।
स्पैरो टेलीकाम, डीआरएस ग्लोबल, जीसीपीएल, जाइकांम टेक्नोलाजीस, कैडिला फार्मा, आई टी एल, लेजिनी, रेलीवेन्जा, एफिनिटी सोल्सूशंस आदि कम्पनियों ने जाब फेयर के दूसरे दिन छात्र छात्राओं का साक्षात्कार किया । कमला नेहरु ग्रुप आफ इन्सीटीट््यूशंस के फरीदीपुर कैम्पस के डीन डा. आर.के.सिंह, प्रबन्ध संकाय के निदेशक डा. पीयूष पाण्डेय, तकनीकि संकाय के निदेशक डा. एस.डी.पाण्डेय, ट्रेनिंग एवं प्लेसमेट आफीसर राघवेन्द्र त्रिपाठी व एजुकेशन इन्डिया इन्कारपोरेशन के सीईओ मनोहर चेलानी ने छात्र छात्राओं को उनके उज्जव भविष्य की लिए शुभकामनाएं भी दी ।                                          जाब फेयर में साक्षात्कार करने पहुंचे छात्र छात्राएं

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में सम्पन्न मंत्रिपरिषद के फैसले-हाईलाइट्स

• ऽ    उत्तर प्रदेश विधानसभा एवं विधान परिषद के वर्तमान सत्र का सत्रावसान तात्कालिक प्रभाव से कराने की संस्तुति।
• ऽ    राज्य मुख्यालय पर मान्यता प्राप्त पत्रकारों को संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय।
• ऽ    प्रदेश में फिल्म निर्माण आकर्षित करने हेतु प्रदेश की फिल्म नीति में संशोधन।
• ऽ    उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कम्प्यूटर आॅपरेटर ग्रेड-ए/प्रोग्रामर ग्रेड-2 के पदों पर सीधी भर्ती हेतु आवेदन शुल्क 50 रुपए से बढ़ाकर 200 रुपए करने एवं आवेदन शुल्क के रूप में प्राप्त समस्त धनराशि राजकोष में जमा कराने तथा डाकघर/बैंकों को सेवाकर के रूप में देय धनराशि का भुगतान विभागीय लेखा शीर्षक में उपलब्ध धनराशि से करने का निर्णय।
• ऽ    डाॅ0 राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट आॅफ मेडिकल साइंसेज, गोमती नगर, लखनऊ को सुचारु रूप से संचालित करने हेतु इसके बायलाॅज में संशोधन करते हुए गवर्निंग बाॅडी के अध्यक्ष के रूप में मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन को नामित करने का निर्णय।
• ऽ    उत्तर प्रदेश पारिवारिक न्यायालयों के परामर्शदाताओं के मानदेय/नियत मासिक वेतन बढ़ाने का फैसला किया गया है। लिए गए निर्णय के अनुसार मानदेय/फीस 375 रुपए प्रति कार्य दिवस या 10,000 रुपए प्रतिमाह, जो भी कम हो, किये जाने का निर्णय लिया गया।
• ऽ    अधीनस्थ न्यायालय के गैर-न्यायिक सेवा के स्टेनोग्राफर्स/वैयक्तिक सहायकों के सम्बन्ध में शेट्टी आयोग की संस्तुतियों को लागू करने के सम्बन्ध में पूर्व में जारी शासनादेश में मा0 उच्च न्यायालय के प्रस्ताव अनुसार संशोधन करने का निर्णय।
• ऽ    प्रदेश के बच्चों में कुपोषण की समस्या के प्रभावी समाधान हेतु ‘राज्य पोषण मिशन’ के गठन का निर्णय।
• ऽ    डाॅ0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत चयनित ग्रामों में सोलर स्ट्रीट लाइट संयंत्रों की स्थापना हेतु लाभार्थी संस्थाओं के अंशदान को जनहित में राज्य सरकार द्वारा दिए जाने का निर्णय।
• ऽ    वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2012-13 में स्थापित एवं आगामी वर्षों में स्थापित होने वाले नए राजकीय मेडिकल काॅलेजों में सेवानिवृत्त चिकित्सा शिक्षकांें को संविदा पर नियुक्त किए जाने की अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष करने का निर्णय।
• ऽ    एशियन डेवलेपमेंट बैंक की 46वीं वार्षिक बैठक (02 से 05 मई, 2013 तक) में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों के लिए दिल्ली से ग्रेटर नोएडा हेतु उपयोग में लाए जाने वाले वाहनों को उत्तर प्रदेश राज्य के देय कर में छूट का निर्णय।
• ऽ    इन्टेल साउथ एशिया के साथ विद्यालयों के प्रधानाचार्यों एवं शिक्षकों के प्रशिक्षण के सम्बन्ध में अनुबन्ध हेतु माध्यमिक शिक्षा अभियान परिषद को अधिकृत करने का निर्णय।
• ऽ    चकगंजरिया फार्म, लखनऊ की भूमि के वैकल्पिक उपयोग एवं पशुपालन फार्म के पुनस्र्थापन हेतु कार्य योजना अनुमोदित।

उ0प्र0 बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली-1981 में संशोधन
मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली-1981 में संशोधन की अनुमति प्रदान कर दी है। इसके तहत राज्य सरकार द्वारा अध्यापक पात्रता परीक्षा आयोजित करने हेतु परीक्षा संस्था सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के द्वारा अध्यापक पात्रता परीक्षा में भाषा का एक अलग प्रश्नपत्र रखा जाए, जिसमें अभ्यर्थियों की भाषा में प्रवीणता परीक्षण पर बल दिया जाएगा। इस प्रयोजनार्थ निबन्ध लेखन के अलावा व्याकरण से सम्बन्धित प्रश्न काॅम्प्रीहेन्शन एवं बच्चों को पढ़ाने के लिए आवश्यक टीचिंग मेथड्स के सम्बन्ध में प्रश्न रखे जाएंगे। अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी की ही नियुक्ति नियमानुसार सहायक अध्यापक (भाषा) के पद पर की जाएगी। ऐसे अभ्यर्थी जो वर्ष 2011 में प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा अथवा भारत सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हंै, उन्हें पुनः अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार उक्त नियमावली में आवश्यक संशोधन करते हुए अध्यापक पात्रता परीक्षा-2013 के सम्बन्ध में शासनादेश जारी किया जाएगा।

विधान मण्डल के सत्रावसान की संस्तुति
उत्तर प्रदेश विधानसभा एवं विधान परिषद के वर्तमान सत्र का सत्रावसान तात्कालिक प्रभाव से कराने की संस्तुति की गई।

मुख्यालय पर मान्यता प्राप्त पत्रकारों को संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय

मंत्रिपरिषद ने राज्य मुख्यालय पर मान्यता प्राप्त पत्रकारों को संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।
उल्लेखनीय है कि यूपी वर्किंग जनर्लिस्ट यूनियन, उ0प्र0 जनर्लिस्ट एसोसिएशन एवं इण्डियन फेडरेशन आॅफ वर्किंग जनर्लिस्ट एसोसिएशन द्वारा प्रदेश के श्रमजीवी पत्रकारों को राज्य कर्मचारियों की भांति एसजीपीजीआई, लखनऊ में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की गई थी।

प्रदेश में फिल्म निर्माण आकर्षित करने हेतु
प्रदेश की फिल्म नीति में संशोधन

मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 2001 में जारी फिल्म नीति में संशोधन करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत प्रदेश में निर्मित ऐसी हिन्दी फिल्में, जिनमें अवधि, ब्रज, बुंदेली एवं भोजपुरी सम्मिलित हैं, जिनकी कम से कम 75 प्रतिशत शूटिंग उ0प्र0 में की गई हो, के लिए निर्माण लागत का 25 प्रतिशत अनुदान के रूप में दिया जाएगा। अनुदान की सीमा प्रत्येक फिल्म के लिए 01 करोड़ रुपए तक होगी। फिल्म नीति के अंतर्गत पुरस्कार हेतु चयनित निर्देशक द्वारा अगली फिल्म उत्तर प्रदेश में बनाए जाने की स्थिति में यह धनराशि 01 करोड़ 25 लाख रुपए तक होगी। अनुदान के आकलन के लिए समिति बनाई जाएगी, जिसमें फिल्म निर्माण के लेखों की लेखा परीक्षा का अनुभवी सनदी लेखाकार सदस्य के रूप में रखा जाएगा, जिससे कि निर्माण लागत के आकलन में सुविधा हो।

कम्प्यूटर आॅपरेटर के पदों पर सीधी भर्ती हेतु
आवेदन शुल्क 50 रुपए से बढ़ाकर 200 रुपए करने का निर्णय

मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कम्प्यूटर आॅपरेटर ग्रेड-ए/प्रोग्रामर ग्रेड-2 के पदों पर सीधी भर्ती हेतु आवेदन शुल्क 50 रुपए से बढ़ाकर 200 रुपए करने एवं आवेदन शुल्क के रूप में प्राप्त समस्त धनराशि राजकोष में जमा कराने तथा डाकघर/बैंकों को सेवाकर के रूप में देय धनराशि का भुगतान विभागीय लेखा शीर्षक में उपलब्ध धनराशि से कराने का निर्णय लिया है।

डाॅ0 राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट आॅफ मेडिकल साइंसेज, गोमती नगर, लखनऊ को सुचारु रूप से संचालित करने हेतु बायलाॅज में संशोधन

मंत्रिपरिषद ने डाॅ0 राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट आॅफ मेडिकल साइंसेज, गोमती नगर, लखनऊ को सुचारु रूप से संचालित करने एवं समुचित नियंत्रण तथा विनियमन हेतु इसके बायलाॅज में संशोधन करते हुए गवर्निंग बाॅडी के अध्यक्ष के रूप में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को नामित करने का निर्णय लिया है।

उत्तर प्रदेश पारिवारिक न्यायालयों के परामर्शदाताओं के
मानदेय/नियत मासिक वेतन बढ़ाने का फैसला

मंत्रिपरिषद द्वारा उत्तर प्रदेश पारिवारिक न्यायालयों के परामर्शदाताओं के मानदेय/नियत मासिक वेतन बढ़ाने का फैसला किया गया है। लिए गए निर्णय के अनुसार मानदेय/फीस 375 रुपए प्रति कार्य दिवस या 10,000 रुपए प्रतिमाह, जो भी कम हो, किये जाने का निर्णय लिया गया। मंत्रिपरिषद ने इस निर्णय को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार किया है।

अधीनस्थ न्यायालय के गैर-न्यायिक सेवा के स्टेनोग्राफर्स/वैयक्तिक सहायकों के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय के प्रस्ताव अनुसार संशोधन करने का निर्णय

मंत्रिपरिषद ने अधीनस्थ न्यायालय के गैर-न्यायिक सेवा के स्टेनोग्राफर्स/वैयक्तिक सहायकों के सम्बन्ध में शेट्टी आयोग की संस्तुतियों को लागू करने के लिए पूर्व में जारी शासनादेश में मा0 उच्च न्यायालय के प्रस्ताव अनुसार संशोधन करने का निर्णय लिया है।
लिए गए निर्णय के अनुसार वेतनमान 4500 से 7000 में कार्यरत स्टेनोग्राफर को स्टेनोग्राफर ग्रेड-प्प्प्, 5500 से 9000 वेतनमान में कार्यरत वैयक्तिक सहायक को स्टेनोग्राफर गे्रड-प्प् तथा 7450 से 11500 वेतनमान में कार्यरत वैयक्तिक सहायक को स्टेनोग्राफर गे्रड-प् कहा जाएगा। इसके अलावा दिनांक 11-5-2009 के शासनादेश में स्टेनोग्राफर का पदनाम पृष्ठ-2 के प्रस्तर- 1 (3) के बजाय प्रस्तर-1 (2) में वेतनमान रुपए 4500-7000 के पदों के साथ सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया है।

प्रदेश के बच्चों में कुपोषण की समस्या के प्रभावी समाधान हेतु
‘राज्य पोषण मिशन’ के गठन का निर्णय

मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में
राज्य स्तरीय शासी निकाय कार्य करेगा

मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के बच्चों में कुपोषण की समस्या के प्रभावी समाधान हेतु ‘राज्य पोषण मिशन’ के गठन का निर्णय लिया है। यह मिशन महाराष्ट्र राज्य की तरह गठित किया जाएगा। सोसाइटी के रूप में गठित मिशन का कार्यकाल 03 वर्ष का होगा। इसके बाद इसके परिणामों को देखते हुए इसके कार्यकाल को बढ़ाने का निर्णय लिया जाएगा। प्रारम्भ में मिशन की दैनिक कार्ययोजना एवं गतिविधियों के लिए काॅरपस फण्ड राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन से प्राप्त किया जाएगा।
मिशन के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर रखा जाएगा। यह भी निर्णय लिया गया कि यूनीसेफ से सहयोग प्राप्त कर महानिदेशक राज्य पोषण मिशन के पद एवं 02 अन्य परामर्शदाताओं को कम से कम 03 वर्ष के लिए तैनात किया जाएगा। प्रथम चरण में मिशन का कार्य सर्वेक्षण, वजन नापने की दक्षता एवं आवश्यक पोषण गतिविधियों पर केन्द्रित होगा। इसके लिए आवश्यक मानकों का निर्धारण राज्य पोषण मिशन द्वारा लिया जाएगा।
राज्य पोषण मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय शासी निकाय का गठन किया जाएगा, जिसमें बाल विकास एवं पुष्टाहार, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, ग्राम विकास, खाद्य एवं रसद, समाज कल्याण, पंचायती राज विभाग के मंत्रिगण सदस्य के रूप में होंगे। इसके अलावा मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव वित्त तथा सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिव भी सदस्य नामित किए गए हैं। महानिदेशक राज्य पोषण मिशन इसके सदस्य सचिव होंगे। इसके अलावा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कार्यकारी समिति, प्रमुख सचिव महिला एवं बाल विकास, सेवा एवं पुष्टाहार की अध्यक्षता में अनुश्रवण समिति तथा महानिदेशक राज्य पोषण मिशन की अध्यक्षता में क्रियान्वयन समिति का गठन किया गया है। इन समितियों के अलग-अलग कार्य एवं दायित्व निर्धारित किए गए हैं।
डाॅ0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत चयनित ग्रामों में सोलर स्ट्रीट लाइट संयंत्रों की स्थापना लाभार्थी अंशदान को जनहित में राज्य सरकार द्वारा करने का निर्णय

मंत्रिपरिषद ने डाॅ0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत चयनित ग्रामों में सोलर स्ट्रीट लाइट संयंत्रों की स्थापना हेतु लाभार्थी संस्थाओं के अंशदान को जनहित में राज्य सरकार द्वारा दिए जाने का निर्णय लिया गया है।

नए राजकीय मेडिकल काॅलेजों में सेवानिवृत्त चिकित्सा शिक्षकांें को संविदा पर नियुक्त करने की अधिकतम आयु 70 वर्ष करने का निर्णय

मंत्रिपरिषद ने वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2012-13 में स्थापित एवं आगामी वर्षों में स्थापित होने वाले नए राजकीय मेडिकल काॅलेजों में सेवानिवृत्त चिकित्सा शिक्षकांें को संविदा पर नियुक्त किए जाने की अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष करने का निर्णय लिया है।

एशियन डेवलेपमेंट बैंक की 46वीं वार्षिक बैठक में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों के वाहनों को राज्य के देय कर में छूट का निर्णय

मंत्रिपरिषद ने केन्द्र सरकार के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए एशियन डेवलेपमेंट बैंक की 46वीं वार्षिक बैठक (02 से 05 मई, 2013 तक) में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों के लिए दिल्ली से ग्रेटर नोएडा हेतु उपयोग में लाए जाने वाले वाहनों को उत्तर प्रदेश राज्य के देय कर में छूट का निर्णय लिया है।

इन्टेल द्वारा प्रधानाचार्यों एवं शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए
अनुबन्ध हेतु माध्यमिक शिक्षा अभियान परिषद अधिकृत

मंत्रिपरिषद ने इन्टेल साउथ एशिया के साथ विद्यालयों के प्रधानाचार्यों एवं शिक्षकों के प्रशिक्षण के सम्बन्ध में अनुबन्ध हेतु माध्यमिक शिक्षा अभियान परिषद को अधिकृत करने का निर्णय लिया है। परिषद की ओर से कोई भी व्यय/धनराशि इन्टेल को देय नहीं होगा। इन्टेल द्वारा प्रशिक्षण आदि की सभी व्यवस्थाएं निःशुल्क प्रदान की जाएंगी। आई.सी.टी. के अंतर्गत आच्छादित विद्यालयों में से किसी एक राजकीय इण्टर काॅलेज को प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में चिन्हित किया जाएगा। मंत्रिपरिषद ने यह भी निर्णय लिया है कि यदि कोई अन्य प्रतिष्ठित कंपनी अपने वित्तीय संसाधनों से अध्यापकों के प्रशिक्षण/शैक्षिक गुणवत्ता का कार्य करना चाहती है तो ऐसी कंपनी के प्रस्ताव पर भी विचार किया जा सकता है।
व्यावसायिक उपयोग की परियोजना को मंत्रिमण्डल द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में आज यहां सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में 846.49 एकड़ भूमि में स्थापित चकगंजरिया फार्म की वर्तमान में संचालित गतिविधियों को अन्यत्र स्थानान्तरित कर यहां राष्ट्रीय स्तर का सूचना प्रौद्योगिकी नगर (आई0टी0 सिटी), सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, आधुनिक मेडीसिटी, प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान व आधुनिक दुग्ध प्रसंस्करण प्लाण्ट स्थापित किए जाने एवं इसके आवासीय तथा व्यावसायिक उपयोग की परियोजना को मंत्रिमण्डल द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।
लिए गए निर्णय के अनुसार आई0टी0 सिटी के लिए 100 एकड़ भूमि आई0टी0 एवं इलेक्ट्राॅनिक्स विभाग को, भारतीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के लिए 50 एकड़ भूमि प्राविधिक शिक्षा विभाग को, आधुनिक मेडीसिटी में विश्वस्तरीय कैंसर संस्थान व चिकित्सा सुविधाओं के लिए 100 एकड़ भूमि चिकित्सा शिक्षा विभाग को, सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल/कार्डियोलाॅजी सेन्टर के लिए 20 एकड़ भूमि चिकित्सा विभाग को, आधुनिक दुग्ध प्रसंस्करण प्लाण्ट के लिए 20 एकड़ भूमि दुग्ध विकास विभाग को तथा उत्तर प्रदेश प्रशासनिक अकादमी के लिए 25 एकड़ भूमि कार्मिक विभाग को निःशुल्क हस्तान्तरित की जाएगी। शेष भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण को प्रचलित सर्किल दर पर हस्तान्तरित की जाएगी।
परियोजना के क्रियान्वयन एवं आवश्यक नीतिगत निर्णय हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। परियोजना से सम्बन्धित सभी कार्यवाही हेतु आवास एवं शहरी नियोजन विभाग नोडल विभाग होगा, जबकि परियोजना के कार्यों का निष्पादन कार्यदायी संस्था लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। प्रस्तावित परियोजना के लिए महायोजना-2021 में निर्धारित भू-उपयोग में आवश्यक परिवर्तन आवासीय एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा सुसंगत नियमों के अन्तर्गत किया जाएगा। महायोजना-2021 में प्रस्तावित 150 मीटर चैड़ी रिंग रोड और इसके दोनों ओर ग्रीन बेल्ट को प्रस्तावित परियोजना स्थल के मध्य में पड़ने के कारण लखनऊ विकास क्षेत्र के विस्तारित अंश में अथवा अन्यत्र प्राविधानित किया जाएगा।
परियोजना स्थल पर अवस्थापना सुविधाओं का विकास लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। परियोजना क्षेत्र के विकास एवं अवस्थापना विकास कार्यों के त्वरित निस्तारण हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण रिवाल्विंग फण्ड का सृजन करेगा, जिसमें प्रारम्भिक धनराशि का प्राविधान विकास प्राधिकरण द्वारा अपने स्रोतों से किया जाएगा।
परियोजना के तहत लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित किए जा रहे आवासीय क्षेत्र में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार दुर्बल आय वर्ग एवं निम्न आय वर्ग के भवन निर्मित किए जाएंगे। ई0डब्ल्यू0एस0 एवं एल0आई0जी0 भवनों के लिए आवश्यक भूमि एवं अवस्थापना सुविधाओं हेतु उपयोग की गई भूमि के पश्चात् अवशेष विकसित भूमि का निस्तारण प्राधिकरण नीलामी द्वारा पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए करेगा, जिससे कि भूमि का समुचित मूल्य प्राप्त हो सके। नीलामी से प्राप्त धनराशि को एक पृथक बैंक खाते में रखा जाएगा। इस खाते को ‘परियोजना विकास फण्ड’ कहा जाएगा।
चकगंजरिया फार्म में वर्तमान में पशुपालन विभाग द्वारा चलाई जा रही डी0एफ0एस0 योजना को राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, रहमानखेड़ा, लखनऊ में स्थानान्तरित किया जाएगा, जिसके लिए 25 एकड़ भूमि कृषि विभाग पशुपालन विभाग को निःशुल्क देगा तथा अधिकतम दो वर्ष की अवधि में चरणबद्ध रूप से रहमानखेड़ा में आवश्यक परिसम्पत्तियां स्थापित/निर्मित की जाएंगी।
इसी प्रकार फार्म में वर्तमान में संचालित पशुपालन विभाग के अन्य कार्यकलापों एवं प्रस्तावित आधुनिक डेरी फार्म परियोजना को राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र, निबलेट जनपद बाराबंकी स्थित भूमि पर स्थानान्तरित कर चरणबद्ध रूप से स्थापित किया जाएगा। दुग्ध संघ की 25.05 एकड़ भूमि में स्थित सहकारी प्रशिक्षण एवं संस्थान के भवन, एस0एम0पी0 गोदाम व मिल्क पार्लर के भवन को दुग्ध विकास विभाग को दी जाने वाली 5 एकड़ भूमि में समायोजित किया जाएगा। शेष 20 एकड़ भूमि पर दुग्ध विकास विभाग द्वारा आधुनिक दुग्ध प्रसंस्करण प्लाण्ट की स्थापना की जाएगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में आज यहां सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में 846.49 एकड़ भूमि में स्थापित चकगंजरिया फार्म की वर्तमान में संचालित गतिविधियों को अन्यत्र स्थानान्तरित कर यहां राष्ट्रीय स्तर का सूचना प्रौद्योगिकी नगर (आई0टी0 सिटी), सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, आधुनिक मेडीसिटी, प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान व आधुनिक दुग्ध प्रसंस्करण प्लाण्ट स्थापित किए जाने एवं इसके आवासीय तथा व्यावसायिक उपयोग की परियोजना को मंत्रिमण्डल द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।
लिए गए निर्णय के अनुसार आई0टी0 सिटी के लिए 100 एकड़ भूमि आई0टी0 एवं इलेक्ट्राॅनिक्स विभाग को, भारतीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के लिए 50 एकड़ भूमि प्राविधिक शिक्षा विभाग को, आधुनिक मेडीसिटी में विश्वस्तरीय कैंसर संस्थान व चिकित्सा सुविधाओं के लिए 100 एकड़ भूमि चिकित्सा शिक्षा विभाग को, सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल/कार्डियोलाॅजी सेन्टर के लिए 20 एकड़ भूमि चिकित्सा विभाग को, आधुनिक दुग्ध प्रसंस्करण प्लाण्ट के लिए 20 एकड़ भूमि दुग्ध विकास विभाग को तथा उत्तर प्रदेश प्रशासनिक अकादमी के लिए 25 एकड़ भूमि कार्मिक विभाग को निःशुल्क हस्तान्तरित की जाएगी। शेष भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण को प्रचलित सर्किल दर पर हस्तान्तरित की जाएगी।
परियोजना के क्रियान्वयन एवं आवश्यक नीतिगत निर्णय हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। परियोजना से सम्बन्धित सभी कार्यवाही हेतु आवास एवं शहरी नियोजन विभाग नोडल विभाग होगा, जबकि परियोजना के कार्यों का निष्पादन कार्यदायी संस्था लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। प्रस्तावित परियोजना के लिए महायोजना-2021 में निर्धारित भू-उपयोग में आवश्यक परिवर्तन आवासीय एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा सुसंगत नियमों के अन्तर्गत किया जाएगा। महायोजना-2021 में प्रस्तावित 150 मीटर चैड़ी रिंग रोड और इसके दोनों ओर ग्रीन बेल्ट को प्रस्तावित परियोजना स्थल के मध्य में पड़ने के कारण लखनऊ विकास क्षेत्र के विस्तारित अंश में अथवा अन्यत्र प्राविधानित किया जाएगा।
परियोजना स्थल पर अवस्थापना सुविधाओं का विकास लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। परियोजना क्षेत्र के विकास एवं अवस्थापना विकास कार्यों के त्वरित निस्तारण हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण रिवाल्विंग फण्ड का सृजन करेगा, जिसमें प्रारम्भिक धनराशि का प्राविधान विकास प्राधिकरण द्वारा अपने स्रोतों से किया जाएगा।
परियोजना के तहत लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित किए जा रहे आवासीय क्षेत्र में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार दुर्बल आय वर्ग एवं निम्न आय वर्ग के भवन निर्मित किए जाएंगे। ई0डब्ल्यू0एस0 एवं एल0आई0जी0 भवनों के लिए आवश्यक भूमि एवं अवस्थापना सुविधाओं हेतु उपयोग की गई भूमि के पश्चात् अवशेष विकसित भूमि का निस्तारण प्राधिकरण नीलामी द्वारा पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए करेगा, जिससे कि भूमि का समुचित मूल्य प्राप्त हो सके। नीलामी से प्राप्त धनराशि को एक पृथक बैंक खाते में रखा जाएगा। इस खाते को ‘परियोजना विकास फण्ड’ कहा जाएगा।
चकगंजरिया फार्म में वर्तमान में पशुपालन विभाग द्वारा चलाई जा रही डी0एफ0एस0 योजना को राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, रहमानखेड़ा, लखनऊ में स्थानान्तरित किया जाएगा, जिसके लिए 25 एकड़ भूमि कृषि विभाग पशुपालन विभाग को निःशुल्क देगा तथा अधिकतम दो वर्ष की अवधि में चरणबद्ध रूप से रहमानखेड़ा में आवश्यक परिसम्पत्तियां स्थापित/निर्मित की जाएंगी।
इसी प्रकार फार्म में वर्तमान में संचालित पशुपालन विभाग के अन्य कार्यकलापों एवं प्रस्तावित आधुनिक डेरी फार्म परियोजना को राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र, निबलेट जनपद बाराबंकी स्थित भूमि पर स्थानान्तरित कर चरणबद्ध रूप से स्थापित किया जाएगा। दुग्ध संघ की 25.05 एकड़ भूमि में स्थित सहकारी प्रशिक्षण एवं संस्थान के भवन, एस0एम0पी0 गोदाम व मिल्क पार्लर के भवन को दुग्ध विकास विभाग को दी जाने वाली 5 एकड़ भूमि में समायोजित किया जाएगा। शेष 20 एकड़ भूमि पर दुग्ध विकास विभाग द्वारा आधुनिक दुग्ध प्रसंस्करण प्लाण्ट की स्थापना की जाएगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
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