लखनऊ, 22 फरवरी, 2013
उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश पर विशेष अनुसंधान दल लखनऊ (एस.आई.टी.) द्वारा गत 16 जनवरी की रात 09-00 बजे के आसपास थाना वजीरंज, जनपद लखनऊ स्थित डिप्टी अजीम साहब इमामबाडा में मजलिस के बाद घटित हत्या, मारपीट आदि से संबंधित घटनाओं की विवेचना/जांच सम्पादित की जा रही है।
इस घटना के संबंध में कोई जानकारी/वीडियो रिकार्डिग/फुटेज/फोटोग्राफ या अन्य किसी प्रकार के साक्ष्य किसी व्यक्ति के पास उपलब्ध हो या घटना से संबंधित कोई जानकारी देना चाहता हो तो वह एस. आई. टी. को ई-मेल, फैक्स अथवा दूरभाष/मोबाइल नम्बर पर सूचना दे सकता है।
यह जानकारी एस.आई.टी. के मुख्य विवेचक मो0 रफअत कमाल ने दी है। उन्होंने बताया एस. आई. टी. के कार्यालय मंत्री आवास, ई-116/117 विभूति  खण्ड गोमतीनगर लखनऊ में स्थापित कन्ट्रोल रूम का फोन नम्बर 2306099 तथा फैक्स न0 2306090 है। इसके अलावा मोबाइल न0 9454401822 तथा 9454401881 पर भी जानकारी दी जा सकती है। इसके साथ ही ई-मेल  situpjune07@gmail.com पर भी सूचना दी जा सकती है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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लखनऊ, 22 फरवरी, 2013
प्रदेश में ऊर्जा की मांग के सापेक्ष आपूर्ति में अन्तर को देखते हुए प्रदेश सरकार ने वैकल्पिक ऊर्जा के माध्यम से 2016-17 तक 500 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा 12 वीं पंचवर्षीय योजना में वर्ष 2012-13 के लिए 20 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा है।
प्रदेश के अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विजय कुमार मिश्र ने आज विधान सभा में श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न के पूरक उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत ग्रामों में मार्ग प्रकाश हेतु सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के अन्तर्गत 32,473 सोलर स्ट्रीट संयंत्रों की स्थापना का प्रस्ताव, रिमोट ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत 222 मजरों के प्रस्ताव, 231 मिनी ग्रिड संयंत्रों की स्थापना के प्रस्ताव तथा बायोगैस आधारित विद्युत उत्पादन कार्यक्रम के प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे गये हैं। इसके अलावा सौर ऊर्जा की परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए सौर ऊर्जा नीति-2013 घोषित कर दी गयी है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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लखनऊ, 22 फरवरी, 2013
उत्तर प्रदेश सरकार ने क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ विश्वविद्यालय के कार्मिकों के वेतन हेतु वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए 2.50 लाख रूपये स्वीकृत किये हंै।
शासन द्वारा निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र लखनऊ को जारी एक परिपत्र के अनुसार यह धनराशि प्राविधानित 5.00 लाख रूपये के सापेक्ष दी गयी है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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लखनऊ, 22 फरवरी, 2013
उत्तर प्रदेश सरकार ने जनपद बस्ती की बभनान नगर पंचायत पेयजल निर्माणाधीन योजना हेतु 129.81 लाख रूपये की धनराशि स्वीकृत कर दी है।
नगर विकास विभाग के विशेष सचिव श्री श्रीप्रकाश सिंह ने इस संबंध में एक परिपत्र प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 जल निगम को भेज दिया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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लखनऊ, 22 फरवरी, 2013
कल 23 फरवरी को भाटपार रानी विधान सभा क्षेत्र में उप निर्वाचन के लिए देवरिया में शासन द्वारा सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। कल देवरिया में कोषागार तथा उप-कोषागार सहित समस्त सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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22.02.2013

समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्री राजेन्द्र चैधरी ने कहा है कि मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी सरकार ने गठन के समय ही यह आश्वासन दिया था कि किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा और जनता को सस्ता एवं सुलभ न्याय उपलब्ध कराया जाएगा। इस दृष्टि से जहां उन्होने बार और बेंच के माननीय सदस्यों की कल्याण योजनाओं पर बल दिया है वहीं आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए न्यायतंत्र को जनोन्मुख बनाने का भी प्रयास किया है। इससे न्याय प्रक्रिया आसान होगी  और लोगों को समय रहते न्याय मिल सकेगा।
लम्बित वादों के चलते वादी प्रतिवादी दोनों को तमाम कठिनाईयां उठानी पड़ती हैं। विलम्ब से मिले न्याय से न्याय का उद्देश्य पूर्ण नहीं होता है। इसलिए समाजवादी पार्टी सरकार ने लंबित वादों के निस्तारण हेतु कुल 300 विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श से करने का निर्णय लिया हैं। इसके अलावा प्रदेश में कुल 34 सांयकालीन न्यायालयों को संचालन भी कराया जा रहा है।
भ्रष्टाचार से संबंधित वादों के शीघ्र निस्तारण हेतु 22 विशेष न्यायालय सृजित किए जाने का निर्णय लिया गया है। ग्रामीण जनता को सस्ता न्याय दिलाने के लिए जिन तहसीलों में बाह्य न्यायालय नहीं है, ऐसे 113 तहसीलों पर बाह्य न्यायालय/ग्राम न्यायालय सृजित किए जाने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु 20 करोड़ रूपए बजट में रखे गए हैं।
प्रत्येक जनपद में परिवारिक न्यायालय गठित भी किए जाने है। जिन 63 जनपदो में परिवारिक न्यायालय गठित नहीं है उनमें परिवारिक न्यायालय गठित किए जाएगें। तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुक्रम में न्यायाधीशों के प्रशासकीय कार्यो में सहयेाग प्रदान करने के लिए उच्च न्यायालय तथा जनपद न्यायालयों में कुल 75 कोर्ट मैनेजर का पद सृजित किया गया है, जिसके क्रम में 43 कोर्ट मैनेजरों की नियुक्ति की जा चुकी है।
मुख्यमंत्री जी ने वर्ष 2012-13 के बजट में अधिवक्ता कल्याण निधि के लिए 40 करोड़ रूपए और जनपदीय न्यायालयों के आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु 362Û52 करोड़ रूपए की व्यवस्था की थी। वर्ष 2013-14 के बजट में उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच के निर्माणाधीन नवीन भवन हेतु 476 करोड़ रूपए और आवासीय-अनावासीय भवनो के निर्माण हेतु रू0 339 करोड़ तथा पुराने भवनों की मरम्मत हेतु 31 करोड़ की बजट व्यवस्था की गई है। उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में निर्माणाधीन अधिवक्ता चैम्बर्स के निर्माण कार्य को पूरा करने हेतु वित्तीय वर्ष 2012-13 में 70Û27 लाख रूपए की राशि अवमुक्त की गई है। न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान गोमतीनगर, लखनऊ में न्यायिक अधिकारी कल्याण निधि हेतु रू0 10Û00 करोड़ और अधिवक्ता कल्याण निधि में रू0 40Û00 करोड़ की धनराशि प्रदान की गई है। इस तरह कार्य तेजी से चल रहा है।
प्रदेश के न्यायिक तथा उच्च न्यायालय के अधिकारियों/कर्मचारियों के चिकित्सा उपचार हेतु 50 लाख रूपए के रिवाल्विंग फंड की व्यवस्था हो रही है। इससे संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में उनका आसानी से इलाज हो सकेगा। ये सभी निर्णय दर्शाते है कि न्यायतंत्र के प्रति समाजवादी पार्टी सरकार कितनी संवेदनशील है जबकि बसपा राज में न्यायतंत्र घोर उपेक्षा का शिकार रहा और अधिवक्ताओं को तो पुलिस की लाठियां भी खानी पड़ी थी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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• जनता से किए गए वायदों को हर हाल में पूरा किया जाएगा
• समाजवादी सोच एवं सिद्धान्त पर चलते हुए सरकार मजदूरों, नौजवानों तथा किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए काम कर रही है

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के पिछड़ेपन को दूर कर इसे अन्य विकसित प्रदेशों के समकक्ष ले जाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने गरीबों, किसानों, मजदूरों तथा नौजवानों को भरोसा दिलाया किे जनता से किए गए वायदों को हर-हाल में पूरा किया जाएगा।
मुख्यमंत्री आज यहां विधान सभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव के पक्ष में बोल रहे थे। इस अवसर पर राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि यह योजनाएं पूर्ववर्ती राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की नकल कतई नहीं हैं। उन्होंने कहा कि पिछली राज्य सरकार की सभी योजनाएं केवल एक वर्ग विशेष के लिए ही संचालित थीं। इसके अलावा विकास की धनराशि पत्थर एवं मूर्तियों पर खर्च करते हुए भ्रष्टाचार को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया गया, जिसके फलस्वरूप कई पूर्व मंत्री जेल में हैं। जबकि वर्तमान सरकार सभी के कल्याण के लिए पारदर्शी एवं समाजवादी सोच के आधार पर कार्य कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि डाॅ0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अंतर्गत 22 विभागों के 36 कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इसके तहत चयनित ग्राम सभा के सभी पुरवों पर समान रूप से ध्यान दिया जा रहा है। बेरोजगारी भत्ते की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि अब तक लगभग साढ़े ग्यारह लाख नौजवानों को इसका लाभ मिल चुका है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार द्वारा रोजगार के स्थाई अवसर पैदा करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। जबकि उनकी सरकार कृषि एवं उद्योग-धंधों तथा आधारभूत संसाधनों के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है ताकि रोजगार के स्थाई साधन पैदा हो सकें। स्किल डेवलपमेंट के लिए आईटीआई, पाॅलीटेक्निक तथा इंजीनियरिंग काॅलेजों का माहौल सुधारने का प्रयास किया जा रहा है।
श्री यादव ने राज्य सरकार द्वारा पुनः शुरु की गई कन्या विद्या धन योजना  की चर्चा करते हुए कहा कि अब तक लगभग 1000 करोड़ रुपए का वितरण किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि यह योजना पिछली सपा सरकार में शुरु की गई थी। इसके अलावा 10वीं पास बालिकाओं, विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय की बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उनकी सरकार 30 हजार रुपए की आर्थिक मदद उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि समाजवादी सोच एवं सिद्धान्त पर चलते हुए उनकी सरकार प्रदेश के मजदूरों, नौजवानों तथा किसानों को लाभ पहुंचाने का काम कर रही है।
प्रदेश के 10वीं तथा 12वीं पास छात्रों को निःशुल्क टैबलेट एवं लैपटाॅप कम्प्यूटर वितरण का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने सत्ता में आते ही इस सम्बन्ध में निर्णय ले लिए था। उन्होंने खरीद प्रक्रिया की चर्चा करते हुए कहा कि आपूर्ति हेतु प्रतियोगी माहौल तैयार करने के लिए टेण्डर प्रक्रिया का पालन नितांत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि लैैपटाॅप की टेण्टर प्रक्रिया में विश्व की बड़ी कम्पनियों में से एक कम्पनी ने मौका हासिल किया है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि कम्पनी द्वारा आपूर्ति के बाद शीघ्र ही टैबलेट का वितरण शुरु हो जाएगा। इसके अलावा उन्होंने रिक्शा चालकों को निःशुल्क बैटरी/मोटर चलित अत्याधुनिक रिक्शा उपलब्ध कराने की योजना का उल्लेख भी किया। उन्होंने कहा कि इस योजना का लाभ वर्तमान में रिक्शा चलाने वाले लोगों को मिलेगा।
श्री यादव ने वर्तमान राज्य सरकार द्वारा किसानों के हित में लिए गए विभिन्न फैसलों की चर्चा करते हुए कहा कि सरकार द्वारा पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था पहले से करने के फलस्वरूप इस बार किसानों को उर्वरक की अनुपलब्धता से नहीं जूझना पड़ा। गेहूं खरीद की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले सत्र में कुछ समस्याओं के कारण किसानों को गेहूं खरीद का लाभ ठीक ढंग से नहीं मिल पाया। उन्होंने आश्वस्त किया कि इस सत्र में किसानों को गेहूं खरीद की कोई समस्या नहीं होने दी जाएगी। धान खरीद का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि एफसीआई के असहयोग के कारण उसमें कुछ समस्याएं आईं। गन्ना घटतौली के विरूद्ध उनकी सरकार द्वारा सख्त कार्रवाई की गई। इसके अलावा मिल मालिकों के न चाहने के बावजूद किसानों को गन्ने का अच्छा मूल्य दिलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष लगभग 3000 करोड़ रुपए गन्ना किसानों को अतिरिक्त प्राप्त होगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
आरक्षण पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन कराया है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी एवं सरकार पदोन्नति में आरक्षण के खिलाफ है। उन्होंने विपक्षी दल द्वारा लोहिया आवास योजना की आलोचना को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए कहा कि इसके मानक लाभार्थी की समस्याओं एवं स्थिति को देखकर तय किए गए हैं। इसके अलावा इस योजना के तहत बनाए गए मकानों में सौर ऊर्जा उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य के पश्चिमी क्षेत्रों में चलने वाले जुगाड़ के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय के निर्देशों के दृष्टिगत कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कुम्भ मेला-2013 में बेहतर व्यवस्था के लिए लोक निर्माण मंत्री श्री शिवपाल सिंह यादव, नगर विकास मंत्री श्री मोहम्मद आजम खाँ तथा स्वास्थ्य मंत्री श्री अहमद हसन द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा की गई व्यवस्था की तारीफ पूरे विश्व में हो रही है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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• वी.वी.आई.पी. हेलीकाप्टर खरीद घोटाला की संयुक्त संसदीय समिति (जे.पी.सी.) से जाँच कराने की बी.एस.पी. की राष्ट्रीय अध्यक्ष व बी.एस.पी. संसदीय दल की चेयरपर्सन सुश्री मायावती जी की माँग।
• अलग तेलंगाना राज्य की माँग पूर्णतः जायज, इस माँग को भी तत्काल स्वीकार करने की सुश्री मायावती जी की केन्द्र सरकार से माँग।
• यू.पी.ए. सरकार के अन्तिम बजट सत्र में राष्ट्रपति महोदय का आज का संसद के संयुक्त सत्र को सम्बोधन केन्द्र सरकार का लेखा-जोखा, जो अत्यन्त ही निराशाजनक।
• संसद का सत्र सुचारू व शान्तिपूर्वक चलाकर एस.सी./एस.टी. कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण, राष्ट्रीय खाद््य सुरक्षा, लोकपाल व भूमि अधिग्रहण आदि जनहित व राष्ट्रीय हित के लम्बित पड़े विधेयकों को शीघ्र पारित करने की यू.पी.ए. व     एन.डी.ए. से बी.एस.पी. की जोरदार अपील।

बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, बी.एस.पी संसदीय दल की चेयरपर्सन व राज्यसभा सांसद एवं पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सुश्री मायावती जी ने केन्द्र में कांग्रेस के नेतृृत्व में चल रही यू.पी.ए. की सरकार में अब तक हुये अनेकों घोटालों के साथ-साथ वर्तमान में अभी हाल ही में हुये एक और नये वी.वी.आई.पी. हेलीकाप्टर खरीद-फरोख्त घोटाले को भी अति गम्भीरता से लेते हुये इस मामले की संयुक्त संसदीय समिति (जे.पी.सी.) से जाँच कराने की माँग की है।
संसद के बजट सत्र के आज पहले दिन संसद परिसर में मीडियाकर्मियों के सवालों का जवाब देते हुये सुश्री मायावती जी ने कहा कि रक्षा सौदा से सम्बन्धित वी.वी.आई.पी. हेलीकाप्टर खरीद-फरोख्त घोटाला काफी संगीन है, जिसका पर्दाफाश इटली में हुआ है, जहाँ की सरकार वहाँ के दोषी लोगों को सजा दिलाने के लिये कानूनी तौर से प्रयत्नशील है। परन्तु यहाँ अपने देश में रिश्वत लेने वाले लोगों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्यवाही की जरूरत है और इस सम्बन्ध में सी.बी.आई की जाँच से विभिन्न राजनीतिक पार्टियाँ संतुष्ट नहीं लगती हैं। इस कारण, इस मामले की जे.पी.सी. से जाँच आवश्यक हो गया है, ताकि सभी पार्टियों के लोग मिलकर जनता के सामने दूध का दूध और पानी का पानी कर सकें।
एक अन्य प्रश्न के जवाब में सुश्री मायावती जी ने कहा कि दक्षिण राज्य आन्ध्र प्रदेश को विभाजित कर अलग ‘‘तेलंगाना’’ राज्य स्थापित करने की माँग जायज है, जिसके लिये वहाँ के लोग काफी लम्बे समय से संघर्ष व आन्दोलनरत हैं। बी.एस.पी. की माँग है कि अलग तेलंगाना राज्य के साथ-साथ देश के अन्य भागों में और भी जहाँ अलग राज्य की स्थापना की जो जायज माँगें उठ रही हैं, उस पर भी केन्द्र सरकार को, वहाँ की स्थिति बिगड़ने से पहले ही, काफी गम्भीरता व सहानुभूतिपूर्वक विचार करके कानूनी व संवैधानिक कार्यवाही पूरी करनी चाहिये।
एक अन्य सवाल के जवाब में बी.एस.पी. की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री मायावती जी ने बताया कि सरकार और प्रतिपक्ष दोनों का यह परम दायित्व बनता है कि वे सदन को शान्तिपूर्वक व सुचारू रूप से चलायें। वैसे भी एस.सी./एस.टी. कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण, राष्ट्रीय खाद््य सुरक्षा, लोकपाल विधेयक, भूमि अधिग्रहण कानून आदि जनहित व राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक सदन में लम्बित पडे़ हैं, जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर कानून बनाकर देश में लागू कराने की जन अपेक्षायें हैं। इस सम्बन्ध में सत्ता व प्रमुख प्रतिपक्ष, दोनों को गम्भीर होना चाहिये।
महिलाओं की सुरक्षा से सम्बन्धित अध्यादेश के सम्बन्ध में पूछे गये एक प्रश्न के उत्तर में सुश्री मायावती जी ने कहा कि यह एक संवेदनशील मामला है और इस सम्बन्ध में विधेयक को जल्द से जल्द कानून बनाकर इस पर प्रभावी ढंग से अमल करने की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में संसद में बहस के दौरान आने वाले सुझावों के प्रति यू.पी.ए. सरकार को सकारात्मक रूख अपनाते हुये, उन्हें प्रस्तावित कानून में अवश्य ही शामिल करना चाहिये ताकि यह कानून ज्यादा से ज्यादा लाभप्रद हो सके।
साथ ही संसद के संयुक्त अधिवेशन में राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर  बी.एस.पी. की प्रतिक्रिया के सम्बन्ध में पूछे गये एक अन्य सवाल के जवाब में सुश्री मायावती जी ने कहा कि राष्ट्रपति महोदय का अभिभाषण वास्तव में केन्द्र सरकार की गतिविधियों से सम्बन्धित एक लेखा-जोखा होता है, जो काफी निराशाजनक है। इस अभिभाषण में देश के लोगों में काफी उम्मीद जगाने की कोशिश की गयी है, लेकिन इसका कोई लाभ देश की आम जनता को नहीं मिलने वाला है। वैसे भी केन्द्र की यू.पी.ए. सरकार का अन्तिम बजट आने वाला है, जिसके आधार पर ही केन्द्र सरकार की नीति व कार्यक्रमों के सम्बन्ध में सही प्रतिक्रिया दी जा सकती है। परन्तु इस सरकार के सम्बन्ध में अब तक का अनुभव काफी निराशाजनक रहा है।
इतना ही नहीं, बल्कि राष्ट्रपति जी के आज के इस अभिभाषण से लोगों में काफी निराशा है, क्योंकि यू.पी.ए. सरकार की तरफ से उसमें कोई नयी बात नहीं कही गयी है। ऐसी बातें उनकी सरकार के मंत्री पहले से लगातार कहते रहे हैं। साथ ही, यू.पी.ए. सरकार को जनता में ‘‘विश्वास की कमी’’ की घोर संकट का सामना है, क्योंकि उसकी नीतियाँ ज्यादा से ज्यादा ‘‘गरीब-विरोधी व पूँजीपति-समर्थक’’ रही हैं।
इसके अलावा, कांगे्रस की गलत आर्थिक नीतियों के कारण देश में बड़े पैमाने पर फैली महंगाई, बेरोजगारी व भ्रष्टाचार आदि के महत्वपूर्ण मुद्दों पर केवल चिन्ता ही जतायी गयी है, जो देश के भुक्तभोगी लोगों की मुसीबत दूर करके उन्हें संतुष्ट करने के लिये बिलकुल भी सही नहीं है, बल्कि यह बहुत मायूस करने वाला है।
सुश्री मायावती जी ने कहा कि यह सही है कि ‘‘एक महत्वाकांक्षी भारत (Aspirational India) का उदय’’ जरूर हो रहा है, परन्तु उनके जोेश, उनकी ऊर्जा और उनके उद्यम को नई ऊँचाइयों तक ले जाने के लिये भारत को जो ‘‘मजबूत व जुझारू राजनैतिक नेतृृत्व व ठोस नीति’’ की आवश्यकता है वह ना तो कांग्रेस के नेतृृत्व वाली यू.पी.ए. के पास है और ना ही बी.जे.पी. के नेतृृत्व वाली एन.डी.ए. के पास ही नजर आता है।
विभिन्न टेªड यूनियनों द्वारा देशभर में की जा रही दो दिन की हड़ताल के सम्बन्ध में पूछे गये एक प्रश्न के जवाब में सुश्री मायावती जी ने कहा कि केन्द्र सरकार की उनकी माँगों के प्रति उदासीनता के कारण ही उन टेªड यूनियन कर्मचारियों व श्रमिकों को हड़ताल करने पर मजबूर होना पड़ा है। केन्द्र सरकार को चाहिये कि उनकी जायज मांगों को तत्काल स्वीकार करे। साथ ही, उन्हें दिये गये आश्वसनों को भी पूरी ईमानदारी से अमल करे।
साथ ही सुश्री मायावती जी ने हड़़ताल कर रहे लोगों व उनके समर्थकों से भी जोरदार अपील की है कि वे किसी भी स्थिति में हिंसा में शामिल नहीं हो और देश में शान्ति व अमन-ओ-अमान बनाये रखें।
उत्तर प्रदेश को नोएडा क्षेत्र में बन्द के दौरान कल हुई हिंसा व तोड़-फोड़ की घटनाओं की तीव्र निन्दा करते हुये सुश्री मायावती जी ने कहा कि यह राज्य सरकार की लापरवाही का नतीजा था, राष्ट्र व निजी सम्पतियों की भारी हानि हुई, जिसकी उच्च-स्तरीय जाँच होनी चाहिये।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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जनपद मे बुद्धवार से शुरु हुई ट्रेड यूनियनो की हडताल से जन जीवन अस्तव्यस्त हो गया । बीते दिन आम जनता को जानकारी न होने पर भारी परेशानी उठानी पडी । मगर गुरुवार को सूना सूना रहा बैंक और बस स्टैण्ड ।
गौरतलब हो कि यह भारत के ११ ट्रेड यूनियनो की देशव्यापी हडताह है जो कि भारत की आर्थिक सांसे रोकने की क्षमता रखती है वही ट्रेड यूनियनो की एकता के चलते लगभग सभी क्षेत्र प्रभावित रहे सबसे ज्यादा आस जनता को परेशानी देने वाला महकमा बिजली विभाग, सरकारी और गैर सरकारी बैंको की बंदी रही वही स्थानीय स्तर पर आवागमन के लिए यात्रियों को भारी मुसीबत उठानी पडी जिसमें परिवार संग निकले यात्री थे जहां ट्रेनो की सुविधा नही है मात्र रोडवेज का ही सहारा है वो यात्री डग्गामारो द्वारा खूब ठगे गये मनमाना किराया वसूली चलती रही ।
आर०टी०ओ० और परिवाहन निगम प्रबन्धक पूरी तरह फोल्मार रहा केवल सरकार और शासन को ये अधिकारी व्यवस्था की झूठी जानकारी देते रहे जबकि किसी भी यात्रियों की समस्याओं को न तो आर०टी०ओ० और न ही परिवाहन प्रबन्धन ने सुना सब अपने बेहाल रहे और सरकार को कोसते रहे पूरे दो दिन बैंको के ए०टी०एम० के शटर गिरे रहे जिससे सबसे ज्यादा परेशानी मरीजो के परिजनो को हुई जिन्हे ईमरजेन्सी मे पैसे के लिए ए०टी०एम० का ही सहारा था । जनपद यूनाईटेड फोरम आफ बैंक यूनियन के आवाहन पर बैंक कर्मचारी संगठन अध्यक्ष टी०डी०पाण्डेय व महामंत्री सी०बी०सिंह ने अपने कर्मचारियों के साथ घूूूम घूम प्राईवेट बैंक, डाकघर, संचार निगम, बिजली विभाग, विकास भवन के सहित सभाकर सरकार विरोधी नारे लगाये और सरकार को चेतावनी दी कि अगर इस दो दिनी चेतावनी और अरबो के नुकसान पर मांगे न मागंी गई तो अब अनिश्चत कालीन हडताल का विगुल बज उठेगा ।
वही अरेबिया के अध्यक्ष शिवकरन द्विवेदी महामंत्री श्री दतद राकेश पाण्डेय, लालचन्द्र त्रिपाठी ने भी सरकार के मजूदर विरोधी रवैये की घोर निन्दा की । ट्रेड यूनियन को उ०प्र० राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने भी अपनर समर्थन देकर केदार नाथ श्रीवास्तव एवं आनन्द स्वरुप ने जन विरोधी और मजदूर कर्मचारी विरोधी नीति पर चेतावनी दी कि सरकार चेत जाये अन्यथा सरकार की सारी गतिविधी ठप्प कर दी जायेगी । मजदूर बनाना जनता है तो बिगडना भी जानता है । बिजली विभाग ने अपने कर्मचारी नेता सत्यदेव त्रिपाठी और हरिओम सिंह के नेतृत्व मे सरकार को धरना देकर चेतावनी दी कि मजदूरो को न्यानतम ग्यारह हजार वेतन और सभी सरकारी सहूलियते ही जायें संसद मे बैठकर मजदूर हितो की कोरी बयानबाजी बंद हो अन्यथा सरकार को जान होगा ।
सीटू के संयोजक अशोक शुक्ल ने कहा कि आजादी के बाद सबसे बढी हडताल है यह एस०एफ०आई० के अध्यक्ष शशांक पाण्डेय ने कहा कि सरकार की नीतियां मजदूर विरोधी है जिसे अब भारत का मजदूर बर्दास्त नही करेगा आर्थिक नीतियां बदले सरकार नही, नही तो मजदूर सरकार बदल देगे । सी.पी.आई.एम. सचिव बाबूराम, एस.एफ.आई. सचिव महेश तिवारी, विवेक विव्रहृम, शिवाकांत ने भी मजदूरो कर्मचारियों को सम्बोधित किया ।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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