किसानों के लिये योजनाएं
गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य के भुगतान के लिये 400 करोड़ रूपये की व्यवस्था।
किसानों की ऋण माफी योजना में कुल 1,650 करोड़ रूपये उपलब्ध कराये जा रहे हैं, जिससे लगभग 08 लाख किसान कर्जमुक्त होंगे।
किसानों को मुफ्त सिंचाई की सुविधा के लिये 200 करोड़ रूपये की व्यवस्था।
किसान दुर्घटना बीमा हेतु 375 करोड़ रूपये की व्यवस्था।
ग्रामीण किसानों को 4 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने के वादे के स्थान पर 3 प्रतिशत की ब्याज दर पर 3 लाख रूपये तक अल्पकालिक फसली ऋण प्रारम्भिक सहकारी कृषि ऋण समितियों के माध्यम से किसानों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था।

ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिये योजनाएं
डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र विकास योजनान्तर्गत सी0सी0 रोड, के0सी0 ड्रेन  निर्माण एवं आन्तरिक गलियों में  इण्टरलाकिंग टाइल्स बिछाने हेतु 287 करोड़ रूपये की व्यवस्था।
दस हजार से अधिक आबादी वाले सभी ग्रामों तथा दूषित पानी वाले समस्त गाँवों को भी नगरीय क्षेत्रों की तरह नल से जल उपलब्ध कराने की योजना से आच्छादित करने का निर्णय।
ग्रामीण सड़कों के निर्माण व उच्चीकरण के लिये तीन हजार एक सौ सात करोड़ रूपये (3,107 करोड़ रूपये) के प्रस्ताव स्वीकृत।
स्वर्ण जयन्ती रोजगार योजना को अधिक परिणामपरक बनाने के लिये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार मिशन प्रदेश में लागू किया जा रहा है। ग्रामीण बेरोजगारी को दूर करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना हेतु 400 करोड़ रूपये की व्यवस्था।

शहरी क्षेत्रों के विकास के लिये योजनाएं
ऽ    नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने हेतु आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत 156 करोड़ रूपये, नगरीय सीवरेज योजना हेतु 120 करोड़ रूपये, नगरीय पेयजल कार्यक्रम के लिये 130 करोड़ रूपये तथा नगरीय जल निकासी योजना के लिये 110 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था।
’’नया सवेरा नगर विकास योजना’’ के क्रियान्वयन के लिये, नागर स्थानीय निकायों को धनराशि उपलब्ध कराये जाने हेतु 900 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित जो वर्ष 2012-13 की व्यवस्था से छः सौ उनसठ करोड़ रूपये (659 करोड़ रूपये) अधिक है।
पी0पी0पी0 मोड पर नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन योजना के क्रियान्वयन हेतु 195 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था।
नगरीय सड़क सुधार की एक नई योजना प्रस्तावित की गयी है जिसके लिए 150 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था।

कमजोर वर्गों के लिये कल्याणकारी योजनाएं
वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजनान्तर्गत 1,683 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
रानी लक्ष्मी बाई पेंशन योजना हेतु 1,250 करोड़ रूपये की व्यवस्था।
बेरोजगारी भत्ता योजना हेतु 1,200 करोड़ रूपये की व्यवस्था।
अल्पसंख्यक समुदाय की 10वीं पास पुत्रियों को शिक्षा अथवा विवाह हेतु ’’हमारी बेटी उसका कल योजना’’ के अन्तर्गत 350 करोड़ रूपये की व्यवस्था।
अल्पसंख्यक समुदाय के अन्त्येष्टि स्थलों एवं कब्रिस्तानों की सुरक्षा हेतु कब्रिस्तान/अन्त्येष्टि स्थलों की चहार दीवारी निर्माण योजना हेतु 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
अल्पसंख्यक वर्गों की शिक्षा के लिये अल्पसंख्यक क्षेत्रों में बहुउद्देशीय शैक्षणिक हब की स्थापना की जायेगी जिसमें कक्षा-6 से लेकर 12 तक शिक्षा की व्यवस्था होगी। इस योजना को प्रारम्भ करने के लिये 34 करोड़ रूपये की  व्यवस्था।
ऽ    अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में क्रिटिकल गैप्स को दूर किये जाने के लिए 492 करोड़ रूपये की व्यवस्था।
ऽ    विकलांग जन के भरण-पोषण हेतु पेंशन दिये जाने के लिये 317 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था।

शहरी गरीबांे के लिये कल्याणकारी योजनाएं
रिक्शाचालकों को बैटरी/सौर ऊर्जा चालित अत्याधुनिक रिक्शे दिये जाने की योजना के लिये 400 करोड़ रूपये की व्यवस्था जो वर्ष 2012-13 की बजट व्यवस्था से 300 करोड़ रूपये अधिक।
शहरी गरीब व्यक्तियों के लिये आवास उपलब्ध कराने की योजना ’’आसरा’’ के अन्तर्गत 400 करोड़ रूपये की व्यवस्था, जो गत वर्ष की बजट व्यवस्था से 300 करोड़ रूपये अधिक।
प्रदेश में नगरीय क्षेत्रों के अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र तथा स्लम में सी0सी0रोड, इण्टरलाॅकिंग टाइल्स, नाली, जल निकासी एवं अन्य सुविधाओं के निर्माण हेतु 375 करोड़ रूपये की व्यवस्था।
शहरी क्षेत्रों को स्लम मुक्त करने के उद्देश्य से शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराये जाने की ’’राजीव आवास योजना’’ हेतु 100 करोड़ रूपये की  व्यवस्था।

महिलाओं के लिये
भूख मुक्ति व जीवन रक्षा गारन्टी योजना के अन्तर्गत बी0पी0एल0 परिवारों की 18 वर्ष से ऊपर की सभी महिलाओं को दो-दो साडि़याॅं तथा 65 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजन को एक-एक कम्बल दिये जाने के लिये 600 करोड़ रूपये की  व्यवस्था।
निराश्रित विधवाओं को भरण-पोषण अनुदान हेतु 608 करोड़ रूपये की  व्यवस्था।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत 350 करोड़ रूपये की व्यवस्था।
वृद्ध महिला आश्रमों की स्थापना हेतु 03 करोड़ रूपये की व्यवस्था।

अधिवक्ताओं के लिये
अधिवक्ता कल्याण निधि को आर्थिक सहायता हेतु 40 करोड़ रूपये की  व्यवस्था।

कृषि
वर्ष 2013-14 में 55.81 लाख कुन्टल बीज वितरण का लक्ष्य, जिसमें खरीफ के अन्तर्गत 11.68 लाख कुन्टल एवं रबी के अन्तर्गत 44.13 लाख कुन्टल बीज का वितरण प्रस्तावित।
108.40 लाख मीट्रिक टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य, जिसमें खरीफ के अन्तर्गत 52.50 लाख मीट्रिक टन एवं रबी के अन्तर्गत 55.90 लाख मीट्रिक टन उर्वरक का वितरण किया जाना प्रस्तावित।
कृषकों को 44 लाख किसान के्रडिट कार्ड का वितरण तथा उनसठ हजार करोड़ रूपये (59,000 करोड़ रूपये) का कृषि ऋण उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य।
राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2013-2014 में 771 करोड़ रूपये का प्रस्ताव।
ऽ    कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान हेतु बजट में 270 करोड़ रूपये की व्यवस्था।

पंचायती राज
बहुउद्देशीय पंचायत भवन/भारत निर्माण सेवा केन्द्रांे की निर्माण योजना में गैर बी0आर0जी0एफ0 जनपदों बागपत, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, बुलन्दशहर तथा मुजफ्फरनगर में 162 पंचायत भवनों के निर्माण का लक्ष्य।
पिछड़े क्षेत्रों के विकास हेतु पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2013-2014 में 702 करोड़ रूपये की व्यवस्था।

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण
वर्ष 2013-2014 में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से दो हजार आठ सौ तीस (2,830) हेक्टेयर में पुष्प क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम चलाया जाना प्रस्तावित।
विभिन्न मसालों-हल्दी, लहसुन, मिर्च, धनिया की उन्नतशील प्रजातियों के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु वर्ष 2013-2014 में चार हजार सात सौ अस्सी (4,780) हेक्टेयर में कार्यक्रम चलाया जाना प्रस्तावित।

ग्राम्य विकास
ग्राम्य विकास कार्यक्रमों के लिये पाॅच हजार सत्तासी करोड़ रूपये (5,087 करोड़ रूपये) की व्यवस्था।
विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के विकास हेतु 1.50 करोड़ रूपये की दर से कुल 756 करोड़ रूपये की व्यवस्था।
ग्रामीण क्षेत्रों में अग्निकांड से होने वाली क्षति को रोकने के लिये फायर ब्रिगेड की गाडि़याॅ क्रय करने तथा निर्धन व्यक्तियों की चिकित्सा हेतु विधायक निधि से धनराशि स्वीकृत करने के लिये प्रावधान।

दुग्ध विकास एवं पशुधन तथा मत्स्य
अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित 5 लाख लीटर प्रतिदिन दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता के प्रदेश के सबसे बड़े डेरी प्लान्ट की स्थापना करायी जायेगी।
जनपद आजमगढ़ में एक नया पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय स्थापित किया जायेगा।
ऽ    कुक्कुट उद्योग के तेजी से विकास के लिए प्रदेश में काॅमर्शियल लेयर्स एवं ब्राॅयलर पैरेण्ट फार्म खोले जाने की नीति को क्रियान्वित किया जायेगा।
मछुआ समुदाय के सामाजिक संरक्षण हेतु 1.30 लाख समिति के सदस्यों/सक्रिय मत्स्य पालकों को निःशुल्क प्रीमियम पर आधारित मछुआ दुर्घटना बीमा योजना से आच्छादित करने का लक्ष्य।
मछुआ समुदाय के आवास विहीन मछुआ परिवारों को 50,000 रुपये प्रति आवास की दर से निःशुल्क आवास की सुविधा प्रदान करायी जायेगी।

परती भूमि विकास
ऊसर सुधार परियोजना के तृतीय चरण हेतु 176 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन परियोजना के अन्तर्गत उपचार हेतु इक्कीस हजार सात सौ तिरानवे (21,793) हेक्टेयर भूमि का चिन्हांकन।
बीहड़ सुधार पायलट परियोजना के अन्तर्गत दो हजार छः सौ चैवन (2,654) हेक्टेयर का चयन।

गन्ना एवं चीनी उद्योग
गन्ना किसानों के उत्पादों की विपणन सुविधाओं में विस्तार हेतु अन्तर-ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए 63 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

ऊर्जा
ऊर्जा क्षेत्र की योजनाओं और परियोजनाओं के लिए ग्यारह हजार सात सौ बत्तीस करोड़ रुपये (11,732 करोड़ रुपये) की व्यवस्था, जो वर्ष 2012-13 की तुलना में 24.5 प्रतिशत अधिक।
सार्वजनिक क्षेत्र की विद्युत वितरण कम्पनियों की कार्यकुशलता में सुधार तथा उनका वित्तीय पुनर्गठन करने के लिए बजट में 1,522 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
सार्वजनिक क्षेत्र की विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के निर्माण, क्षमता विस्तार तथा आधुनिकीकरण कार्यों के लिए एक हजार सत्तर करोड़ रुपये (1,070 करोड़ रुपये) की व्यवस्था।
सार्वजनिक क्षेत्र में अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता 4,433 मेगावाट में 1,500 मेगावाट की वृद्धि का लक्ष्य।
नये विद्युत संयंत्रों से विद्युत की निकासी हेतु विभिन्न क्षमताओं वाले 61 नये ट्रांसमिशन केन्द्रों की स्थापना तथा 1,837 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइनों के अधिष्ठापन का लक्ष्य।
वितरण व्यवस्था में सुधार हेतु 33 के0वी0 क्षमता के 338 विद्युत उपकेन्द्रों का निर्माण प्रस्तावित।
अविद्युतीकृत एवं आंशिक रूप से विद्युतीकृत तीन हजार आठ सौ चैवन (3,854) ग्रामों तथा तीस हजार छः सौ सत्तर (30,670) मजरों के विद्युतीकरण पर तीन हजार चार सौ तिरपन करोड़ रुपये (3,453 करोड़ रुपये) का व्यय अनुमानित।

सड़क एवं यातायात
सड़कों एवं सेतुओं के निर्माण, अनुरक्षण, मरम्मत तथा चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्यों के लिये बजट में सात हजार आठ सौ अड़तालिस करोड़ रुपये (7,848 करोड़ रुपये) की व्यवस्था, जो वर्ष 2012-13 की बजट व्यवस्था से एक हजार दो सौ चार करोड़ रुपये (1,204 करोड़ रुपये) अधिक।
कृषि विपणन सुविधाओं हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों, लघु सेतुओं के निर्माण कार्यों के लिए एक हजार आठ सौ सतहत्तर करोड़ रुपये (1,877 करोड़ रुपये) की व्यवस्था।
ग्रामों/बसावटों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ने हेतु 250 करोड़ रुपये की  व्यवस्था।
पुलों के निर्माण एवं अनुरक्षण हेतु एक हजार एक सौ दस करोड़ रुपये (1,110 करोड़ रुपये) की बजट व्यवस्था, जिसमें रेलवे उपरिगामी सेतुओं के निर्माण हेतु 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था सम्मिलित।
जिला मुख्यालयों को चार लेन से जोड़े जाने हेतु 350 करोड़ रुपये की  व्यवस्था।
अधिक यातायात घनत्व वाले राज्य मार्गों, प्रमुख जिला मार्गों एवं अन्य जिला मार्गों के चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

पूर्वांचल तथा बुन्देलखण्ड की विशेष योजनाएं
पूर्वांचल की विशेष योजनाओं एवं सड़क संयोजकता में सुधार कार्यों हेतु 291 करोड़ रुपये तथा बुन्देलखण्ड की विशेष योजनाओं एवं सड़क संयोजकता में सुधार कार्यों के लिये 109 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
सिंचाई
किसानों को मुफ्त एवं बेहतर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण एवं अनुरक्षण कार्यों हेतु सिंचाई विभाग के बजट में सात हजार  इकसठ  करोड़ रुपये (7,061 करोड़ रुपये) की बजट व्यवस्था, जो वर्ष 2012-13 की बजट व्यवस्था से एक हजार आठ सौ सत्रह करोड़ रुपये  (1,817 करोड़ रुपये) अधिक।
ऽ    बाढ़ नियंत्रण कार्यों हेतु 725 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
ऽ    उत्तर प्रदेश वाॅटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग परियोजना के द्वितीय चरण हेतु 200 करोड़ रूपये की व्यवस्था।
वाॅटर बाॅडीज के रिपेयर, रिनोवेशन एवं रिस्टोरेशन (आर0आर0आर0) संबंधी परियोजना हेतु 200 करोड़ रूपये की व्यवस्था।
प्रारम्भ में यह योजना बुन्देलखण्ड क्षेत्र के जनपद बाॅंदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, चित्रकूट, झाॅसी एवं ललितपुर में चलायी जायेगी।

लघु सिंचाई
लघु सिंचाई की विभिन्न योजनाओं के लिये 340 करोड़ रूपये की व्यवस्था।
इससे 8.80 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन।
निःशुल्क बोरिंग हेतु 30 करोड़ रूपये तथा डाॅ0 राम मनोहर लोहिया सामुदायिक नलकूप योजना हेतु 05 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था।
नगर विकास
जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत सीवरेज, जलापूर्ति ड्रेनेज, नगरीय परिवहन, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु 975 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था।
आगरा पेयजलापूर्ति परियोजना हेतु 300 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था।
नदी प्रदूषण नियंत्रण कार्यों हेतु 15 करोड़ रूपये तथा झील संरक्षण योजना हेतु 15 करोड़ रूपये की व्यवस्था।
गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त किये जाने हेतु ’’राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन अथाॅरिटी’’ के कार्यों के लिये 70 करोड़ रूपये की व्यवस्था।
आवास एवं शहरी नियोजन
लखनऊ नगर के समग्र विकास योजना की तर्ज पर लखनऊ सहित प्रदेश के विभिन्न नगरों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 250 करोड़ रूपये की व्यवस्था।
सूचना प्रौद्योगिकी
लखनऊ में साॅफ्टवेयर टेक्नोलाॅजी पार्क तथा आई0टी0सिटी की स्थापना का निर्णय।
सूचना प्रौद्योगिकी नीति के क्रियान्वयन हेतु 16 करोड़ रूपये की व्यवस्था।

लघु उद्योग
वित्तीय वर्ष 2013-2014 में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की स्थापना प्रस्तावित है, ताकि अधिक से अधिक नये रोजगार के अवसर सृजित हों।
खादी एवं ग्रामोद्योग
मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक न्याय पंचायत में एक इकाई की स्थापना करने के उद्देश्य से वर्ष 2013-2014 में लगभग 2,500 ग्रामोद्योगी इकाइयों की स्थापना का लक्ष्य जिससे लगभग 60,000 लाभार्थियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।
हथकरघा वस्त्रोद्योग
मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़ में हथकरघा उद्योग के लिए विपणन केन्द्र की स्थापना हेतु 05 करोड़ रूपये की व्यवस्था।
बेसिक शिक्षा
बेसिक शिक्षा की विभिन्न योजनाओं के लिये वर्ष 2013-2014 हेतु इक्कीस हजार पाॅच सौ बीस करोड़ रूपये (21,520करोड़ रूपये) की बजट व्यवस्था।
वर्ष 2013-2014 में सर्व शिक्षा अभियान के लिये दो हजार दो सौ उन्नीस करोड़ रूपये (2,219 करोड़ रूपये) एवं मध्याह्न भोजन कार्यक्रम हेतु एक हजार सात सौ उनहत्तर करोड़ रूपये (1,769 करोड़ रूपये) की बजट व्यवस्था।
सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत असेवित बस्तियाॅ, जो किन्ही कारणों से छूट गयी हैं, उनमें वर्ष 2013-2014 में नवीन विद्यालय खोला जाना प्रस्तावित।
वित्तीय वर्ष 2013-2014 में दस हजार (10,000) अतिरिक्त कक्षा-कक्षों के निर्माण के साथ-साथ बीस हजार (20,000) विद्यालयों की चहारदीवारी का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित।
माध्यमिक शिक्षा
माध्यमिक शिक्षा की विभिन्न योजनाओं के लिये वर्ष 2013-2014 हेतु कुल दस हजार तीन सौ सड़सठ करोड रूपये (10,367 करोड़ रूपये) की व्यवस्था।
माध्यमिक विद्यालयों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के लिये 98 करोड़ रूपये की व्यवस्था।
शैक्षिक दृष्टि से पिछडे़ 680 विकास खण्डों में माध्यमिक स्तर पर अध्ययन करने वाली छात्राओं के लिये 200 छात्रावासों का निर्माण।
जनपद एटा के ग्राम अमृतपुर रघुपुर तथा जनपद लखनऊ ग्राम पंचायत सैरपुर में राजकीय इण्टर काॅलेज की स्थापना।
बख्शी का तालाब, लखनऊ के ग्राम बेहटा के जूनियर हाई स्कूल को उच्चीकृत कर राजकीय इण्टर काॅलेज की स्थापना।
प्रदेश में एक नये सैनिक स्कूल की स्थापना की जायेगी।
प्राविधिक शिक्षा
प्रत्येक मण्डल में एक राजकीय इंजीनियरिंग काॅलेज स्थापित किया जाना राज्य सरकार की प्राथमिकता में शामिल।
मैनपुरी में एक राजकीय इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना के लिये 20 करोड़ रूपये की व्यवस्था।
प्रदेश में पी0पी0पी0 माॅडल पर एक इण्डियन इन्स्टीट्यूट आॅफ इन्फाॅर्मेशन   टेक्नोलाॅजी की स्थापना के लिए 20 करोड़ रूपये की व्यवस्था।
मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर को रूड़की की भांति विश्वविद्यालय बनाने का निर्णय।
व्यावसायिक शिक्षा
ऽ    व्यावसायिक शिक्षा के अन्तर्गत योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु पाॅच सौ पन्चानबे करोड़ रूपये (595 करोड़ रूपये) की व्यवस्था।
ऽ    ंप्रदेश में 21 नये राजकीय आई0टी0आई0 खोले जाने हेतु 42 करोड़ रूपये की व्यवस्था।
वर्तमान में संचालित राजकीय आई0टी0आई0 के सुदृढ़ीकरण हेतु 53 करोड़ रूपये की व्यवस्था।
चिकित्सा शिक्षा
चिकित्सा शिक्षा के लिये दो हजार चार सौ बीस करोड़ रूपये (2,420 करोड़ रूपये) की बजट व्यवस्था, जो वर्ष 2012-13 की तुलना में 27 प्रतिशत अधिक।
ऽ    मेडिकल काॅलेज, गोरखपुर में मस्तिष्क ज्वर की महामारी की रोकथाम हेतु 500 शैय्या वाले बाल रेाग चिकित्सा संस्थान की स्थापना तथा एम0आर0आई0 की स्थापना के लिये 08 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था।
आजमगढ़ में एक नया पैरा मेडिकल काॅलेज स्थापित किये जाने हेतु 05 करोड़ रूपये की व्यवस्था।
मेडिकल काॅलेज कानपुर में न्यूरोलाॅजी विभाग की स्थापना के लिए 02 करोड़ रूपये तथा मेडिकल काॅलेज मेरठ में एम0आर0आई0 व सी0टी0स्कैन की स्थापना के लिए 08 करोड़ रूपये की व्यवस्था।
राजकीय मेडिकल काॅलेज, इलाहाबाद में एम0आर0आई0 व सी0टी0स्कैन की स्थापना का निर्णय।
राजकीय मेडिकल काॅलेजों में आई0सी0यू0 की स्थापना हेतु 40 करोड़ रूपये की व्यवस्था।
असाध्य रोगों की चिकित्सा हेतु गरीब एवं पिछड़े वर्गो के लिये निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
ऽ    वर्ष 2013-14 में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कलयाण कार्यक्रमों के लिए 8,225 करोड़ रूपये की व्यवस्था।
ऽ    राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत 75 करोड़ रूपये की व्यवस्था।
ऽ    प्रदेश में 100 शैय्या वाले चिकित्सालयों की स्थापना के लिए 30 करोड़ रूपये की व्यवस्था।
ऽ    डाॅ0 राम मनोहर लोहिया समग्र विकास योजनान्तर्गत चयनित ग्रामों में उपकेन्द्रों के भवन के निर्माण के लिए 22 करोड़ रूपये की व्यवस्था।
ऽ    जनपद अलीगढ़ के 200 शैय्यायुक्त चिकित्सालय को 300 शैय्यायुक्त बनाया जायेगा।
ऽ    परिवार कल्याण कार्यक्रमों हेतु 2,792 करोड रूपये की व्यवस्था।
समाज कल्याण
ऽ    वर्ष 2013-2014 में अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए 1,456 करोड़ रूपये की व्यवस्था।
ऽ    प्रदेश में अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं हेतु छात्रावासों के निर्माण के लिए 25 करोड़ रूपये की व्यवस्था।
ऽ    गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति के परिवारों की पुत्रियों की शादी तथा परिजनों के इलाज हेतु सहायता योजना के लिए 200 करोड़ रूपये की व्यवस्था।
ऽ    प्रदेश के अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति योजना हेतु 16 करोड़ रूपये की व्यवस्था।
अल्पसंख्यक कल्याण
ऽ    वर्ष 2013-2014 में अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के लिए 777 करोड़ रूपये की व्यवस्था, जोकि वर्ष 2012-2013 की तुलना में 100 करोड़ रूपये अधिक है।
ऽ    प्रदेश के मान्यता प्राप्त मदरसों/मकतबों में धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ आधुनिक विषयों की शिक्षा की सुविधा प्रदान किये जाने के लिए 200 करोड़ रूपये की व्यवस्था।
पिछड़ा वर्ग कल्याण
ऽ    वर्ष 2013-2014 में पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के लिए 1,605 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था, जो कि वित्तीय वर्ष 2012-2013 के बजट से 117 करोड़ रूपये अधिक है।
ऽ    पिछड़े वर्ग के निर्धन लोगों की पुत्रियों की शादी एवं बीमारी की योजनान्तर्गत 150 करोड़ रूपये की व्यवस्था, जो गत वर्ष की तुलना में 60 करोड़ रूपये अधिक है।
विकलांग कल्याण
ऽ    विकलांग पेंशन हेतु 317 करोड़ रूपये की व्यवस्था।
ऽ    प्रदेश के जनपद औरैया की हीरानगर, कन्नौज की छिबरामऊ एवं इलाहाबाद की मेजा तहसील में सामान्य बच्चों सहित दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित एवं शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए कक्षा-6 से 12 तक की शिक्षा हेतु समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना के लिए 15 करोड़ रूपये की व्यवस्था।
महिला एवं बाल विकास
ऽ    वर्ष 2013-2014 में पुष्टाहार कार्यक्रम के लिए 2,712 करोड़ रूपये की व्यवस्था।
ऽ    अनुपूरक पुष्टाहार योजना के अन्तर्गत लगभग 2.50 करोड़ लाभार्थियों को अनुपूरक पोषाहार उपलब्ध कराने का लक्ष्य जिसमें 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती/धात्री महिलाओं एवं 11 से 18 वर्ष की आयु की किशोरी बालिकाएं शामिल।
ऽ    प्रदेश के बच्चों में कुपोषण की समस्या के प्रभावी समाधान हेतु ‘‘स्टेट न्यूट्रीशन मिशन’’ का गठन किया जायेगा।
ऽ    ‘सबला’ योजना के अन्तर्गत 11 से 18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं के पोषण एवं स्वास्थ्य के स्तर में सुधार, घरेलू जीवन कौशल व व्यवसायिक कौशल संवर्धन हेतु 320 करोड़ रूपये की व्यवस्था।
खेल एवं युवा कल्याण
ऽ    खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए 177 करोड़ रूपये की व्यवस्था।
ऽ    प्रदेश के जनपद झाॅंसी में एस्ट्रोटर्फ का निर्माण, इटावा में एस्ट्रोटर्फ हाकी मैदान एवं जिम्नेजियम हाल का निर्माण। जनपद आगरा में एयरोस्पोर्ट्स प्रारम्भ कराये जायेंगे। जनपद अलीगढ़ में राष्ट्रीय स्तर की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना करायी जायेगी।
ऽ    ओलम्पिक पदक विजेता खिलाडि़यों को प्रोत्साहित करने के लिए स्वर्ण पदक विजेता को एक करोड़ रूपये, रजत पदक विजेता को 50 लाख रूपये तथा कांस्य पदक विजेता को 25 लाख रूपये दिये जायेंगे।
ऽ    प्रदेश में खेल एवं खेल से सम्बन्धित क्रियाकलापों को बढ़ावा दिये जाने के लिए अनुदान देने की एक नई योजना प्रारम्भ। इसके लिए 5 करोड़ रूपये की  व्यवस्था।
राजस्व
ऽ    कृषक दुर्घटना बीमा योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2013-2014 में 375 करोड़ रूपये की व्यवस्था।
ऽ    प्रदेश में आम आदमी बीमा योजना के क्रियान्वयन हेतु 40 करोड़ रूपये की व्यवस्था।
ऽ    मण्डल/जनपद/तहसीलों के अनावासीय भवन तथा आवासीय भवनों के निर्माण कार्यों के लिए 144 करोड़ रूपये की व्यवस्था।
न्याय
ऽ    उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ के निर्माणाधीन नवीन भवन के लिए वर्ष 2013-2014 के बजट में 476 करोड़ रूपये की व्यवस्था।
ऽ    आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण एवं मरम्मत के लिए 370 करोड़ रूपये की व्यवस्था।
ऽ    प्रदेश की ग्रामीण जनता को सस्ता एवं सुलभ न्याय उपलब्ध कराने के लिए 113 तहसीलों पर बाह्य न्यायालय/ग्राम न्यायालय स्थापित करने हेतु 20 करोड़ रूपये की व्यवस्था।
ऽ    उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त/सेवारत् कर्मचारियों की एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ में चिकित्सा हेतु रिवाॅल्विंग फण्ड के लिए 50 लाख रूपये की व्यवस्था।
वन
ऽ    प्रदेश में वनावरण एवं वृक्षावरण वृद्धि हेतु वर्षाकालीन वृक्षारोपण के लिए प्रत्येक जनपद में हरित पट्टी स्थापित करने का निर्णय। इसके लिए 11 करोड़ रूपये की व्यवस्था।
ऽ    प्रदेश में पौधशाला प्रबन्ध परियोजना में 8 से 12 फुट ऊॅंचाई के पौधों को तैयार करने के लिए 10 करोड़ रूपये की व्यवस्था।
ऽ    वन्य जीवों के प्रति जन संवेदना जागृत करने के उद्देश्य से लखनऊ व कानपुर स्थित चिडि़याघर का आधुनिकीकरण करने का निर्णय।
पर्यावरण
ऽ    प्रदेश में पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सभी छोटे कारखानों से निकलने वाले प्रदूषित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु एफ्लुएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लान्ट (ई0टी0पी0) की स्थापना अनिवार्य।
पर्यटन
ऽ    पर्यटन विकास को बढ़ावा देने के लिए आगरा के ताजगंज वार्ड तथा ताजगंज को जाने वाले मुख्य मार्गों के पुनर्निर्माण और उच्चीकरण के कार्य के लिए 25 करोड़ रूपये की व्यवस्था।
ऽ    मथुरा में प्राचीन काल के 50 ऐतिहासिक जलकुण्डों एवं तालाबों का जीर्णोद्धार कराया जायेगा।
ऽ    अयोध्या में पर्यटन को प्रोत्साहित करने तथा चित्रकूट में रामघाट का सौन्दर्यीकरण कराने का निर्णय।
ऽ    पर्यटन एवं शिल्प कलाओं के विकास हेतु अवस्थापना सुविधाओं का सृजन कराये जाने के लिए 10 करोड़ रूपये की व्यवस्था।
ऽ    दुधवा नेशनल पार्क में स्थित गेस्ट हाउस का उच्चीकरण तथा पार्क की सड़कों का सुदृढ़ीकरण कराने के लिए 5 करोड़ रूपये की व्यवस्था।
संस्कृति
ऽ    राजापुर, चित्रकूट में तुलसी स्मारक प्रांगण में लोहिया प्रेक्षागृह की स्थापना की जायेगी।
ऽ    जनपद आजमगढ़ में हरिऔध कला केन्द्र के भवन का निर्माण कराया जायेगा।
ऽ    विख्यात समाजवादी चिंतक जनेश्वर मिश्र की स्मृति में इलाहाबाद में ‘‘जनेश्वर मिश्र पुस्कालय’’ की स्थापना की जायेगी।
वाणिज्य कर
ऽ     वर्ष 2013-2014 में वाणिज्य कर से 43,936 करोड़ रूपये की प्राप्ति का अनुमान, जो वर्ष 2012-2013 की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक है।
स्टाम्प शुल्क
ऽ    वर्ष 2013-2014 में स्टाम्प शुल्क से 10,555 करोड़ रूपये की प्राप्ति का अनुमान, जो वर्ष 2012-2013 की तुलना में 17 प्रतिशत अधिक है।
आबकारी
ऽ    वर्ष 2013-2014 में आबकारी शुल्क से 12,084 करोड़ रूपये की प्राप्ति का लक्ष्य, जो वर्ष 2012-2013 की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक है।
मोटर वाहन एवं यात्रीकर
ऽ    वर्ष 2013-2014 में मोटर वाहन एवं यात्रीकर से 3713 करोड़ रूपये की प्राप्ति का लक्ष्य, जो वर्ष 2012-2013 की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक है।
वित्तीय वर्ष 2013-2014 के बजट अनुमान
प्राप्तियाॅं
ऽ    वर्ष 2013-2014 में दो लाख पन्द्रह हजार नौ सौ उन्नीस करोड़ बयासी लाख रूपये (2,15,919.82 करोड़ रूपये) की कुल प्राप्तियाॅं अनुमानित हंै।
ऽ    कुल प्राप्तियों में एक लाख सतहत्तर हजार सात सौ अड़तालिस करोड़ इक्कीस लाख रूपये (1,77,748.21 करोड़ रूपये) की राजस्व प्राप्तियाॅं तथा अड़तीस हजार एक सौ इकहत्तर करोड़ इकसठ लाख रूपये (38,171.61 करोड़ रूपये) की पूंॅजीगत प्राप्तियाॅं सम्मिलित हैं।
ऽ    वर्ष 2013-2014 में राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का अंश एक लाख चालीस हजार छः सौ इक्यावन करोड़ रूपये (1,40,651 करोड़ रूपये) है। इसमें केन्द्रीय करों में राज्य का अंश अड़सठ हजार चार सौ अट्ठावन करोड़ रूपये (68,458 करोड़ रूपये) सम्मिलित है।
व्यय
ऽ    वर्ष 2013-2014 में कुल व्यय दो लाख इक्कसी हजार दो सौ एक करोड़ उन्नीस लाख रूपये (2,21,201.19 करोड़ रूपये) अनुमानित है।
ऽ    कुल व्यय में एक लाख सड़सठ हजार आठ सौ बानवे करोड़ बीस लाख रूपये (1,67,892.20 करोड़ रूपये) राजस्व लेखे का व्यय है तथा तिरपन हजार तीन सौ आठ करोड़ निन्यानवे लाख रूपये (53,308.99 करोड़ रूपये) पूॅंजी लेखे का व्यय है।
ऽ    वर्ष 2013-2014 के बजट में सड़सठ हजार सोलह करोड़ तिरपन लाख रूपये (67,016.53 करोड़ रूपये) आयोजनागत व्यय अनुमानित है।
ऽ    राजस्व बचत
ऽ    वर्ष 2013-2014 में नौ हजार आठ सौ छप्पन करोड़ एक लाख रूपये (9,856.01 करोड़ रूपये) की राजस्व बचत अनुमानित है।
राजकोषीय घाटा
ऽ    वर्ष 2013-2014 में तेईस हजार नौ सौ तेरह करोड़ उन्तीस लाख रूपये (23,913.29 करोड़ रूपये) का राजकोषीय घाटा अनुमानित है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.94 प्रतिशत है।
समेकित निधि
ऽ    समेकित निधि की प्राप्तियों से कुल व्यय घटाने के पश्चात् वर्ष 2013-2014 में घाटा पाॅंच हजार दो सौ इक्यासी करोड़ सैंतीस लाख रूपये (5,281.37 करोड़ रूपये) अनुमानित है।
लोक लेखे से समायोजन
ऽ    वर्ष 2013-2014 में समेकित निधि का घाटा पूरा करने के लिए तीन हजार पाॅंच सौ पचास करोड़ रूपये (3,550 करोड़ रूपये) लोक लेखे से समायोजित किये जायेंगे।
समस्त लेन-देन का शुद्ध परिणाम
ऽ    वर्ष 2013-2014 में समस्त लेन-देन का शुद्ध परिणाम एक हजार सात सौ इकत्तीस करोड़ सैंतीस लाख रूपये (1,731.37 करोड़ रूपये) ऋणात्मक अनुमानित है।
अन्तिम शेष
ऽ    वर्ष 2013-2014 में प्रारम्भिक शेष दो हजार नौ सौ सत्तावन करोड़ नब्बे लाख रूपये (2,957.90 करोड़ रूपये) को हिसाब में लेते हुए अन्तिम शेष एक हजार दो सौ छब्बीस करोड़ तिरपन लाख रूपये (1,226.53 करोड़ रूपये) होना अनुमानित है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

उत्तर प्रदेश बजट 2013-2014 के प्रमुख अंश एवं विशेषताएँ वित्तीय वर्ष 2013-2014 के मुख्य बिन्दु में लखनऊ में मेट्रो रेल योजना लागू करने का निर्णय।
सरकार द्वारा बढ़ाये गये गन्ना मूल्य के फलस्वरूप वर्तमान पेराई सत्र में गन्ना कृषकों को लगभग 21,000 करोड़ रूपये से अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान किया जायेगा, जो गत् वर्ष की अपेक्षा लगभग 3000 करोड़ रूपये अधिक होगा।
सभी सरकारी एवं अनुदानित निजी महाविद्यालयों में स्नातक स्तर तक छात्राओं को मुफ्त शिक्षा देने का निर्णय।
प्रदेश के अल्पसंख्यक बहुल 5 जनपदों समेत 36 जनपदों में नये माॅडल राजकीय सहशिक्षा महाविद्यालय की स्थापना की जायेगी।
डाॅ0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत लगभग 10,000 ग्रामों को सम्पर्क मार्गों से जोड़े जाने का निर्णय। इसमें से वर्ष 2013-2014 में 2100 ग्रामों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ा जायेगा।
लोहिया ग्रामीण आवास योजना में प्रति आवास निर्माण हेतु एक लाख रूपये का अनुदान तथा सोलर लाइट हेतु 15000 रूपये की सीमा तक अनुदान दिया जायेगा। इस योजना हेतु 520 करोड़ रूपये की व्यवस्था।
आगरा से लखनऊ तक एक नये 8 लेन एक्सेस कन्ट्रोल्ड ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे के निर्माण का निर्णय।
दिल्ली-सहारनपुर-यमुनोत्री राज्य राजमार्ग, बरेली-अल्मोड़ा राज्य राजमार्ग, वाराणसी-शक्तिनगर राज्य राजमार्ग तथा मेरठ-करनाल राज्य राजमार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने का निर्णय।
शाहजहाँपुर - हरदोई - लखनऊ मार्ग, गोरखपुर - महराजगंज मार्ग, बलरामपुर - गोण्डा - जरवल मार्ग, अलीगढ़ - मथुरा मार्ग, एटा - शिकोहाबाद मार्ग तथा मुजफ्फरनगर - सहारनपुर वाया देवबन्द मार्ग को सार्वजनिक - निजी सहभागिता से 04 लेन किये जाने का निर्णय।
4,500 करोड़ रूपये की लागत से प्रदेश में 259 पुलों के निर्माण का निर्णय।
160 करोड़ रूपये एवं 19 करोड़ रूपये की लागत से रामपुर में दो फ्लाईओवरों का निर्माण।
45 करोड़ रूपये की लागत से कानपुर नगर में गोविन्दपुरी रेलवे स्टेशन के निकट रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण।
फैजाबाद के विधानसभा क्षेत्र रूदौली में गोमती नदी पर 10 करोड़ रूपये की लागत से सेतु का निर्माण कराया जायेगा। साथ ही 51 करोड़ रूपये की लागत से गोरखपुर में गोरखपुर-नौतनवा रेल सेक्शन के अन्तर्गत रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण कराया जायेगा।
लखनऊ में 40 करोड़ रूपये की लागत से लोरेटो काॅन्वेन्ट चैराहे से तेलीबाग मार्ग पर रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण होगा। साथ ही 37 करोड़ रूपये की लागत से लखनऊ के आलमनगर रेलवे स्टेशन के पास रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण कराया जायेगा।
प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालयों को 04 लेन सड़कों से जोड़े जाने की योजना के अन्तर्गत कसया से देवरिया, कासगंज से एटा, कालपी से हमीरपुर तथा मुरादाबाद से सम्भल मार्गों को 04 लेन का किया जायेगा।
यातायात के दबाव को देखते हुये गाजियाबाद शहर में 20 किलोमीटर लंबी ‘‘नार्दन पेरीफेरल रोड परियोजना’’ शुरू होगी।
चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर के अधीन जनपद लखीमपुर खीरी में 15 करोड़ रूपये की लागत से कृषि महाविद्यालय कैम्पस की स्थापना की जायेगी।
नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद के अधीन जनपद आजमगढ़ में 15 करोड़ रूपये की लागत से कृषि महाविद्यालय कैम्पस की स्थापना की जायेगी।
प्रदेश में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इलाहाबाद तथा सिद्धार्थनगर में विश्वविद्यालय स्थापित किये जायेंगे।
अभी तक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर रोगियों के तीमारदारों के ठहरने के लिये कोई व्यवस्था नहीं थी। इसके निराकरण हेतु 15 करोड़ रूपये की लागत से सामुदायिक केन्द्रों पर रोगी आश्रय स्थल भवनों का निर्माण कराया जायेगा।
उत्तर प्रदेश में विकास कार्यों की मानीटरिंग, प्लानिंग तथा समन्वय हेतु नई तकनीक ‘‘थ्री-डी जिओ-स्पेशियल डेटाबेस हाई रिजाॅल्यूशन सेटेलाइट इमेजरी सिस्टम’’ को विकसित किया जायेगा।
प्रदेश पुलिस के लिये जी0आई0एस0/जी0पी0एस0 उपकरण तथा वेहिकल ट्रैकिंग रिस्पाॅन्स सिस्टम से युक्त अत्याधुनिक कन्ट्रोल रूम स्थापित किये जा रहे हैं। प्रथम चरण में लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर एवं गाजियाबाद में कन्ट्रोल रूम स्थापित किये जायेंगे। इन नगरों में महत्वपूर्ण स्थलों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरे भी लगाये जायेंगे।
आशीर्वाद-बाल स्वास्थ्य गारण्टी योजना प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी विद्यालयों के साथ-साथ सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों, मदरसों, संस्कृत विद्यालयों, अनाथालयों तथा आंगनवाड़ी केन्द्रों में भी लागू की जायेगी। इसके अंतर्गत प्रदेश के लगभग 2 करोड़ बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण का लक्ष्य है।
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के प्रशिक्षण तथा उन्हें प्रबन्धन की नई तकनीकों में दक्ष करने के लिये लखनऊ में डाॅ0 राम मनोहर लोहिया राज्य प्रशासन एवं प्रबन्ध अकादमी की स्थापना की जायेगी।
वर्ष 2013-2014 के लिये प्रस्तुत बजट का आकार दो लाख इक्कीस हजार दो सौ एक करोड़ उन्नीस लाख रूपये (2,21,201.19 करोड़ रूपये) है, जो वर्ष 2012-2013 के बजट के सापेक्ष 10.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।
इस आकार के बजट को वित्त पोषित करने हेतु बजट में संसाधनों की समुचित व्यवस्था की गयी है, जिसमें प्रदेश के स्वयं के कर राजस्व में वर्ष 2012-2013 की अपेक्षा लगभग 19 प्रतिशत की वृद्धि सम्मिलित है।
वर्ष 2013-2014 के बजट में सात हजार सात सौ सत्तासी करोड़ अस्सी लाख रूपये (7,787.80 करोड़ रूपये) की 219 नई योजनायें सम्मिलित की गयी हैं।
अवस्थापना सुविधाओं, जैसे: सड़क, सेतु, सिंचाई एवं ऊर्जा के विकास एवं सुुदृढ़ीकरण की योजनाओं के लिये छब्बीस हजार छः सौ इकतालीस करोड़ रूपये (26,641 करोड़ रूपये) की व्यवस्था की गयी है, जो गत् वर्ष की तुलना में लगभग 25 प्रतिशत अधिक है।
त्वरित आर्थिक विकास कार्यक्रमों के लिये 1,000 करोड़ रूपये की व्यवस्था।
कृषि एवं सम्बद्ध सेवाओं के लिये सत्रह हजार एक सौ चैहत्तर करोड़ रूपये (17,174 करोड़ रूपये) की व्यवस्था।
शिक्षा के विस्तार एवं गुणवत्ता में सुधार की योजनाओं के लिये बत्तीस हजार आठ सौ छियासी करोड़ रूपये (32,886 करोड़ रूपये) की व्यवस्था।
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार एवं विस्तार हेतु दस हजार छः सौ पैंतालिस करोड़ रूपये (10,645 करोड़ रूपये) की व्यवस्था, जो गत् वर्ष की तुलना में लगभग 12.1 प्रतिशत अधिक है।
अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विकलांग, अल्पसंख्यक तथा सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्तियों के कल्याण की योजनाओं के लिये बीस हजार दो सौ बानवे करोड़ बानवे लाख रूपये (20,292.92 करोड़ रूपये) की व्यवस्था, जो गत् वर्ष की तुलना में लगभग 15 प्रतिशत अधिक है।
आर्थिक विकास की दर को बढ़ाने के लिये पूँजीगत व्यय को प्राथमिकता दी गयी है। जहाँ राजस्व व्यय में वर्ष 2012-2013 के सापेक्ष केवल 9.8 प्रतिशत की वृद्धि इस बजट में की गयी है, वहीं पूँजिगत पक्ष में 21.5 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है। पूँजिगत परिसम्पत्तियों के सृजन से प्रदेश के आर्थिक विकास को गति प्राप्त हो सकेगी। इसी अनुक्रम में इस बजट में प्लान पक्ष को वरीयता देते हुये, वर्ष 2012-2013 के सापेक्ष 19.4 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है, जबकि नान प्लान में यह वृद्धि केवल 7.1 प्रतिशत ही है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्री राजेन्द्र चैधरी ने कहा है कि मुख्यमंत्री के रूप में अपना दूसरा बजट वर्ष 2013-14 के लिए प्रस्तुत करते हुए श्री अखिलेश यादव ने एक नए युग के सृजन के संकल्प के साथ प्रदेश के आर्थिक विकास को तेज गति देने की दिशा में सराहनीय पहल की है। प्रस्तुत बजट दो लाख 21 हजार दो सौ एक करोड़ उन्नीस लाख रूपए का है जो वर्ष 2012-13 के बजट के सापेक्ष 10Û5 प्रतिशत की बढ़त दर्शाता हैं। बजट में गांव-गरीब और किसान के साथ अल्पसंख्यको को योजनाओं का लाभ देने के लिए मुख्यमंत्री जी एवं समाजवादी पार्टी सरकार बधाई की पात्र है।
बजट में कोई नया कर न लगाकर आम आदमी को राहत दी गई है। शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, परिवहन एवं सिंचाई को लक्ष्य कर समाजवादी पार्टी सरकार ने बजट में समुचित व्यवस्थाएं की है। चुनावी वायदों की पूर्ति पर विशेष जोर इसमें भी है। बजट का सर्वाधिक उल्लेखनीय पक्ष यह है कि इसमें आर्थिक विकास की दर को बढ़ाने के लिए पूंजीगत व्यय को प्राथमिकता दी गई है। इसमें राजस्व व्यय वर्ष 2012-13 के सापेक्ष 9Û8 प्रतिशत बढ़ा है जबकि पूंजीगत पक्ष में 21Û5 प्रतिशत वृद्धि की गई है। पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन से प्रदेश का आर्थिक विकास गति पकड़ने में कामयाब होगा।
प्रदेश में विकास को ठोस और समयबद्ध कार्यक्रमों की जमीन पर उतारने के लिए वर्ष 2013-14 के बजट में 7,787Û80 करोड़ रूपए की 219 नई योजनाएं शुरू की गई हैं। इसमें त्वरित आर्थिक विकास कार्यक्रमों के लिए 1,000 करोड़ रूपए की और अवस्थापना सुविधाओं यथा सड़क, सेतु, सिंचाई एवं ऊर्जा के विकास और सुदृढ़ीकरण की योजनाओं के लिए 26,641 करोड़ रूपए की व्यवस्था बजट में है।
बजट की एक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विकलांग, अल्पसंख्यक तथा सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्तियों के कल्याण की योजनाओं के लिए 20,292Û92 करोड़ रूपए की व्यवस्था की गई है, जो वर्ष 2012-13 की तुलना में लगभग 15 प्रतिशत अधिक है। इसमें किसानों की ऋणमाफी के लिए वर्ष 2012-13 में 900 करोड़ रूपए रखे गए थे, वर्ष 2013-14 के बजट में इस हेतु 750 करोड़ रूपए रखे गए। इस प्रकार कुल 1,650 करोड़ रूपए उपलब्ध कराये जाएगें जिससे लगभग 08 लाख किसान ऋण मुक्त होगें। किसानों की मुफ्त सिंचाई सुविधा हेतु 200 करोड़ रूपए, अल्पसंख्यको के लिए बहुउद्देश्यीय शैक्षणिक प्रबंधन हेतु 34 करोड़, गरीब आवास योजना आसरा के लिए 300 करोड़ और अधिवक्ताओं के लिए 40 करोड़ रूपए की व्यवस्था है।
मुख्यमंत्री जी ने रिक्शा चालकों को मोटर चालित रिक्शों का वितरण किया, लखनऊ में मेट्रो रेल, सभी सरकारी एवं अनुदानित निजी महाविद्यालयों में स्नातक स्तर तक छात्राओं को मु्फ्त शिक्षा देने और पूर्वांचल और बुंदेलखण्ड के लिए विशेष योजनाएं घेाषित की है। वस्तुतः इस बजट के माध्यम से प्रदेश के किसान, युवा वर्ग, बेरोजगार, बालिकाएं, महिलाएं, अल्पसंख्यक, विपन्न, असहाय, कमजोर और पिछड़े वर्ग के लोग भी जीवन और भविष्य के प्रति आशान्वित हो सकेगें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
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Sahara announces ‘India Center’ at U.K. and ‘Sahara Think Tank’ for Business opportunities at UK during the closed door meeting with Mr. David Cameron, Prime Minister of U.K.

The final highlights of the initiatives which were suggested by Saharasri in June 2012 during his one-on-one meeting with Mr. David Cameron at London, were presented by Sahara India Pariwar

‘Saharasri’ Subrata Roy Sahara, Managing Worker & Chairman, Sahara India Pariwar, presented the final highlights of 2 initiatives, ‘Sahara Think Tank’ and ‘India Center’, to the Prime Minister of U.K., Mr. David Cameron, in a close-door round table conference in Mumbai. The close-door round table conference was attended by heads of 9 major corporate houses of India. The initiatives were earlier discussed on 24th June, 2012 in one-on-one meeting of ‘Saharasri’ and Mr. David Cameron at 10 Downing Street, London and were appreciated by the Prime Minister and had promised support to the initiatives.

The ‘Sahara Think Tank’ initiative is planed to provide a platform through a well structured team of young professionals from U.K., to tap the unique business opportunities. The initiative will be executed under the guardianship of Lord Patel of Bradford, OBE and other eminent people from British society. The meeting in Mumbai was the first edition of ‘Sahara Think Tank’ initiatives.

Sahara India Pariwar has also announced the setting-up of an iconic ‘India Center’ in a joint venture partnership with the University of East London. The ‘India Center’ planned on a 4 acre will be a unique facility housing student facilities with world class teachings and learning experience, to come-up at the University of East London Dockland Campus. Mr. David Cameron appreciated the fact that this would be the only kind of its endeavour in the world between a corporate and a university. The university has already acquired the require 4 acre land for the Centre.

About Sahara India Pariwar
Sahara India Pariwar is a major business conglomerate in India with operations in multiple sectors, including financial services, life insurance, mutual funds, housing finance,  infrastructure & housing, print and television news media, entertainment channels, cinema production, consumer merchandise retail, healthcare, hospitality, manufacturing, sports, and information technology.

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डा0 लक्ष्मीकांत बाजपेयी ने राज्य बजट को निराशाजनक/प्रतिगामी और मजहबी बजट(मुस्लिम तुष्टिकरण) बताया है। उन्होने कहा कि  बजट में भी मजहबी भेदभाव है। इसमें विकास का संकल्प नही, राज्य की जनता की आय बढ़ाने की योजना नही है। नहरों की सिल्ट सफाई नही हुई। सरकारी ट्यूबवेल बन्द है। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उचित बजट प्राविधान नही किये गये है। बजट औद्योगिक विकास का विरोधी है। कुल मिलाकर यह  जनविरोधी बजट है।
उन्होंने भाजपा मुख्यालय पर आज प्रेसवार्ता मे  कहा:-
ऽ    2012-2013 के 50 प्रतिशत से ज्यादा बजट को अब तक खर्च न कर पाने का स्पष्टीकरण नही है। पिछला बजट खर्च न कर पाने का कारण बताएं बिना अगला बजट पेश कर दिया।
ऽ    बजट में आम जन के लिए कोई आशावाद नही। बजट निराशाजनक है। वास्तविक व्यय के लिए संसाधनों का अभाव है। घाटापूर्ति के लिए भी कोरे अनुमान है।
ऽ    बजट प्राविधानो से रोजगार सृजन नही होगा। ग्रामीण बेरोजगारी बढ़ेगी।
ऽ    विद्युत आपूर्ति ठीक करने के लिए बजट में जरूरी धन का प्राविधान नही है। विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए भी बजट प्राविधान नही है।
ऽ    बजट में विकास की दृष्टि का आभाव है ।
ऽ    पिछले बजट भाषण में मुख्यमंत्री जी ने व्यवस्था परिवर्तन का संकल्प लिया था लेकिन प्रदेश की व्यवस्था ध्वस्त हो गई। गरीबी बढ़ी, भूखमरी बढ़ी। गरीबों की क्रय शक्ति घटी। अराजकता और ध्वस्त कानून व्यवस्था की परिस्थिति के कारण पूँजी निवेश नही हुआ। राज्य की सत्ता विविध केन्द्रों में बटी हुई नजर आयी।
ऽ    अल्पसंख्यक तुष्टीकरण को बजट में प्राथमिकता दी गई है। कब्रिस्तान की चार दिवारी व हमारी बेटी उसका कल जैसी योजनाओं का प्राथमिकता देते हुए बजट में वृद्धि की गई।
ऽ    जिला योजना की स्वीकृतियों का धन 11 प्रतिशत ही पहुंचा। स्वाभाविक विकेन्द्रीकरण न करके केन्द्रीकरण को प्राथमिकता।
ऽ    निर्वाचित जन प्रतिनिधियों के अधिकारों में कटौती - नगरीय निकाय में सपा के न जीत पाने के कारण जीते हुए भाजपाई(मेयर/चेयरमैन) जनप्रतिनिधियों के अधिकारों में कटौती।
ऽ    बेरोजगार छले गये। बजट में यह नही बताया कि कितने बेरोजगार पंजीकृत हुए, कितनों को भत्ता दिया गया - शेष रह गये लोगों को भत्ता दिये जाने के लिए उनकी संख्या के अनुपात में प्रस्तावित बजट  में क्या व्यवस्था की गई। नौजावानों के साथ सरकार धोखा कर रही है।
ऽ    लैपटाॅप/टैबलेट योजना अभी भी मूर्तरूप नही।
ऽ    पिछली बार (2012-13) के बजट के आकार में 18 प्रतिशत की वृद्धि घोषित की गई थी। अब की बार (2013-14) में 10.5 प्रतिशत की वृद्धि घोषित की है। इसका अर्थ यह हुआ की बजट के आकार में 7.50प्रतिशत वृद्धि घटी है।
ऽ    बजट को विकासपरक बताया जा रहा है। 2012-13 के बजट में 280 नई योजनाएं घोषित हुई थी जबकि इस बार 2013-14 के बजट में केवल 219 नई योजनाओं के शुरू किये जाने का प्राविधान किया गया है। पिछली योजनाओं में कितनी शुरू हुई, कितनी पूरी हुई, कितनी शेष है, कितनी योजनाओं पर कुछ भी काम नही हुआ इसका भी उल्लेख नही है।
ऽ    2012-13 में 52443 करोड़ के बजट का प्राविधान किया गया। 36116 करोड़ की स्वीकृति जारी की गई। 8735 करोड़ केन्द्र से प्राप्त हुआ। सरकार के पास कुल 44851 करोड़ रूपये खर्च हेतु उपलब्ध थे लेकिन खर्च हुए सिर्फ 31759 करोड़ रूपये। इस प्रकार 13092 करोड़ रूपये उपलब्ध होने के बावजूद सरकार खर्च नही कर पायी।
ऽ    राज्य को केन्द्र से मिलना था 35982 करोड़ रूपये लेकिन मिला सिर्फ 17345 करोड़ रूपये अभी भी 18639 करोड़ रूपये शेष केन्द्र से मिलने को रह गये है। केन्द्रीय सहायता न मिलने का दोषी कौन है? सपा फिर भी केन्द्र को समर्थन क्यों कर रही है ?
ऽ     दिनांक-01/04/2012 का पी.एल.ए. में शेष राशि:-7711 करोड़ रूपये खर्च किया 5311 करोड़ रूपये, 2400 करोड़ रूपये अभी भी शेष है। सरकार पी0एल0ए0 में उपलब्ध धनराशि को भी खर्च नही कर सकी है।
ऽ     गन्ना किसानो का भुगतान 50 प्रतिशत से भी कम हुआ है। 18/12/2012 के बाद का भुगतान लम्बित है। गन्ना किसानों के बकाये का लम्बित भुगतान कैसे होगा इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नही है।
ऽ    स्वचालित रिक्शा देने की घोषणा का कोई मानक तय नहीं।
ऽ    संस्कृत पाठशालाएं बन्द होने के कगार पर है। उन्हें अनुदान सूची पर लेने के लिए धन का स्पष्ट प्राविधान नही है। लगभग 80 प्रतिशत अध्यापक के रिक्त पदों पर भर्ती की कोई योजना नही है।
ऽ     बजट में आगरा आद्योगिक समिट का जिक्र किया गया है लेकिन आगरा समिट के बाद एक भी उद्योगपति ने उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने की पहल नही की। की हो तो बजट में इसका भी जिक्र नही है।
ऽ    किसानों को 4 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण देने की बात कही गई है। सरकार को भाजपा शासित मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसेे राज्यों को अनुसरण करते हुए किसानों को 0 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण मुहैया कराना चाहिए।
ऽ    किसानों को मुफ्त सिचाई सुविधाओं के प्रवाधान की बात कही गई है। लेकिन नहरों में पानी टेल तक पहुंचाने और अधिकांश खराब सरकारी ट्यूबवेल ठीक कराने की कोई योजना नही है।
ऽ    गंगा को निर्मल-अविर्रल प्रवाह के लिए कोई प्राविधान नही है।
ऽ    सहकारी समिति-ब्लैक/भ्रष्टाचार को कोई रोकने का कोई संकल्प नही।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

लखनऊ, 19 फरवरी।
राज्य सरकार द्वारा आज विधानसभा में पेश किये गये बजट पर कंाग्रेस पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि बजट पूरी तरह निराशाजनक एवं जनविरोधी है। इस विकास विरोधी बजट से किसान, नौजवान एवं उद्यमी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने बजट में प्रावधानित धन की व्यवस्था के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया है, बुन्देलखण्ड की पूरी तरह उपेक्षा तो की ही गयी है पूर्वांचल के विकास लिए बजट में की गयी व्यवस्था ऊंट के मुंह में जीरे के समान है।
प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव बख्शी ने आज यहां प्रदेश कंाग्रेस मुख्यालय से जारी बयान में श्री अखिलेश यादव सरकार द्वारा पेश किये गये बजट को आम जनता के हितों पर कुठाराघात करने वाला बताया है। उन्होने कहा कि आम जनता की मूलभूत सुविधाओं से परे हटकर बजट का निर्धारण किया गया है, जिससे प्रदेश की जनता में निराशा हुई है। उन्होने कहा कि ऊर्जा एवं कृषि के लिए बजट में प्रावधान किये गये करोड़ों रूपये में कितना धन विद्युत उत्पादन में खर्च होगा, कितना धन बीज, खाद आदि के लिए खर्च होगा, इसका उल्लेख न होने से भ्रम की स्थिति है, क्योंकि इसके पूर्व वर्ष 2012-13के बजट में ऊर्जा के लिए जो धन आवंटित किया गया था उसमें एक मेगावाट बिजली का उत्पादन नहीं बढ़ा है। गांवों को जो बिजली मिल रही थी उसकी आधी बिजली दी जा रही है। खुद को किसानों का सबसे हितैषी बताने वाली सरकार ने किसानों को खाद, बीज, पानी की उपलब्धता के लिए कोई योजना नहीं बनायी है। भारत सरकार की योजना कि उ0प्र0 के विभिन्न शहरों में मेट्रो रेल की आवश्यकता है और कई वर्ष पहले प्रदेश सरकार से सहमति एवं बजट का प्रस्ताव मांगा था किन्तु दुर्भाग्य है कि आज तक उ0प्र0 फिसड्डी साबित हुआ जबकि देश के तमाम अन्य राज्यों में मेट्रो रेल योजना मूर्त रूप ले चुका है। लखनऊ में मेट्रो रेल चलाये जाने की आवश्यकता के साथ-साथ वाराणसी, आगरा, इलाहाबाद आदि जनपदों में भी मेट्रो रेल चलाये जाने की अत्यंत आवश्यकता है इस ओर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। शिक्षा के लिए आवंटित धन में मदवार धन का निर्देशन नहीं किया गया है जिसके कारण इस धन के समुचित उपयोग होने में आशंका है। पर्यावरण, नदियों के प्रदूषण दूर करने के लिए सरकार ने कोई प्रावधान नहीं किया है। पर्यटन एवं प्रदेश की लोककला को बढ़ावा देने के कोई ठोस कार्ययोजना नहीं बनायी गयी है। प्रदेश में बढ़ रहे पर्यावरण के संकट को देखते हुए वन संरक्षण के सम्बन्ध में कोई योजना नहीं बनायी गयी है।
प्रवक्ता ने कहा कि बजट के जरिए अपने चुनावी घोषणा पत्र को पूरा करने में समाजवादी पार्टी की सरकार विफल रही है। केन्द्र द्वारा दिये गये हजारेां करोड़ रूपये का अभी तक उपयोग नहीं हो पाया है। केन्द्र पर मुख्यमंत्री द्वारा लगाया गया आरोप कि केन्द्र धन नहीं दे रहा है पूरी तरह मिथ्या है क्योंकि जिन-जिन मदों में धन दिया गया है उसका उपयोग नहीं हो सका है, उपयोग प्रमाणपत्र न देने के कारण उन मदों में धन नहीं दिया जा पा रहा है, इसके लिए राज्य सरकार ही जिम्मेदार है।
श्री बख्शी ने कहा कि नौजवानों को रोजगार देने, उद्योगों को बढ़ावा देने, महिलाओं की सुरक्षा, सिंचाई का प्रमुख साधन नहरों में टेल तक पानी पहुंचाने के लिए आदि मूलभूत आवश्यकताओं की ओर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। इस बजट से राज्य सरकार की किसान विरोधी, विकास विरोधी नीति भी परिलक्षित हुई है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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19, विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ
दिनांक-18.02.2013
समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्री राजेन्द्र चैधरी ने कहा है कि बसपा अध्यक्षा सुश्री मायावती और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष श्री अजित सिंह दोनों में इस बात का साझा हो गया है कि उन्हें राजनीति को अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग करना और जनता को गुमराह करना है। दोनों का उत्तर प्रदेश के विकास से कुछ लेना देना नहीं है उल्टे समाजवादी पार्टी सरकार जिस विकास के एजेन्डा को लेकर चल रही है, उसमें रोड़े अटकाना और उसे बदनाम करना है। इन दोनों ही नेताओं के अवसरवादी चरित्र से जनता वाकिफ है। इसीलिए उत्तर प्रदेश में उनकी कोई राजनीतिक जमीन नहीं बची है। उसी बौखलाहट में ये ऊलजुलूल बयानबाजी पर उतारू है।
उत्तर प्रदेश के संबंध में उक्त दोनों नेताओं की चिन्ता इसलिए समझ से बाहर है कि दोनों ही अब दिल्लीवासी हो गए हैं। न अजित को किसानो की चिन्ता है और न बसपा को दलितो की। बल्कि दोनों ने इनके साथ धोखा किया है। पूरे पांच साल तक उत्तर प्रदेश में बसपा का राज रहा। किसानों की जमकर उपेक्षा हुई। उनकी फसलें बर्बाद हुईं तो आत्महत्या तक को कई किसान मजबूर हो गए। दलित महिलाओं और किशोरियों पर अत्याचार हुए। थाने में बलात्कार हुए। लूट और वसूली से प्रदेशवासी कराह उठे। रालोद अध्यक्ष और उनकी पार्टी को तब उत्तर प्रदेश के पीडि़तजनों की याद नहीं आई। किसानों की लड़ाई लड़ने से वे किनाराकशी करते रहे। बढ़ते अपराधों की खिलाफत करने की हिम्मत भी नहीं जुटा सके। समाजवादी पार्टी ने प्रदेश के किसानों, गरीबों, वंचितों, महिलाओं और अल्पसंख्यको की लड़ाई लड़ी। जनता ने उसे सम्मान दिया, सत्ता में पहुॅचाया।
सुश्री मायावती अब अपनी विकास विनाश यात्रा का विस्तार करना चाहती हैं। उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने के बाद अब वे दिल्ली और दूसरे राज्यों को बर्बाद करने का इरादा घोषित कर रही हैं। महाराष्ट्र में कहा कि वहां बसपा को सत्ता मिली तो उसे भी यूपी की तरह बना देगी। यूपी की चलती चीनी मिलों को बेच देने, उद्योगधंधों को चैपट कर देने, विकास को अवरूद्ध कर पत्थर की प्रतिमाओं, पार्को, स्मारकों पर जनता की गाढ़ी कमाई लुटा दी। उसी तर्ज पर लगता है अब महाराष्ट्र की बर्बादी का प्लान भी उन्होने तैयार कर लिया है।
लेकिन सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक यह है कि उनको अब लालकिला भी ख्वाब में दिखने लगा है। प्रदेश में सत्ता से बाहर हुई, संसद में फिसड्डी रही, प्रदेशवासियों के सुख-दुःख में साथ देने के बजाए दिल्ली में आराम फरमाने चली गई, ऐसे में पता नहीं किसने उनमें प्रधानमंत्री बनने का भ्रम जगा दिया। देश की राजनीति में अभी भी सेवा और समर्पण की मान्यता हैं। स्वार्थसाधन और सत्ता की लूट के लालची बसपा और रालोद नेता कभी जनसमर्थन की उम्मीद नहीं कर सकते है। अपने कारनामों से उत्तर प्रदेश को बदनाम करनेवालो को प्रदेश की जनता आगामी लोकसभा चुनावों में फिर धूल चटाएगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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जनपद झांसी/थाना बड़ा गांव
दिनांक 17-02-13 को थाना बड़ा गांव क्षेत्रान्तर्गत कस्बा परीक्षा के पास इर्टिगा गाड़ी नं0 यूपी-93एडी-3451 का अगला टायर फट जाने से गाड़ी अनियंत्रित होकर डिवाईडर से टकरा गयी। जिससे कार में सवार 02 लोगों 1-श्रीमती सुमन अग्रवाल उम्र-45 वर्ष पत्नी श्री अरविन्द अग्रवाल निवासी 123, दरूभवरेला थाना कोतवाली जनपद झांसी व 2-अमन अग्रवाल उम्र-20 वर्ष पुत्र श्री प्रदीप अग्रवाल निवासी सुभाषगंज थाना कोतवाली जनपद झांसी की मृत्यु हो गयी तथा 05 लोग घायल हो गये। घायलों को उपचार हेतु मेडिकल कालेज, झांसी में भर्ती कराया गया है। विधिक कार्यवाही की जा रही है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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जनपद एटा/थाना अवागढ़
दिनांक 17-02-13 को थाना अवागढ़ क्षेत्रान्तर्गत मो0 बहोरन निवासी सर्राफा व्यापारी श्री मुकेश गोयल उम्र-20 वर्ष पुत्र श्री शंकरलाल गोयल निवासी कस्बा व थाना अवागढ़ के मो0 बाराद्वारी स्थित अपनी सर्राफा की दुकान बन्द कर अपने नौकर अमित वर्मा उम्र-20 वर्ष पुत्र सुरेन्द्र वर्मा के साथ मोटर साइकिल से घर जा रहे थे, तभी 02 मोटर साइकिल पर सवार 04 अज्ञात बदमाशों द्वारा उन पर फायर कर उनका जेवरात व नकदी से भरा थैला छीनकर फरार हो गये। इस घटना में मुकेश गोयल व नौकर, अमित वर्मा घायल हो गये, जिन्हें उपचार हेतु जनपद आगरा ले जाया गया, जहां पर मुकेश गोयल की मृत्यु हो गयी।

इस संबंध में थाना अवागढ़ पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उ0प्र0, लखनऊ
दिनांकः 18-02-2013

दिनांक 14-01-13 को थाना बिलारी क्षेत्रान्तर्गत बैंक डकैती की घटना घटित हुई थी, जिसमें अज्ञात डकैतों द्वारा बैंक में घुसकर 11,74,660/-रू0 की लूट की गयी थी। इस संबंध में थाना बिलारी पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण हेतु थानाध्यक्ष डिलारी व थानाध्यक्ष बिलारी एवं एसओजी टीम को लगाया गया था।
दिनांक 16.02.13 को थानाध्यक्ष डिलारी द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान महमूदपुर लाल तिराहा से अभियुक्त 1-रिन्कू पुत्र योगेश निवासी फजलपुर थाना डिलारी जनपद मुरादाबाद एवं 2-राहुल निवासी भाऊपुरा थाना भगतपुर जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया था। इसके अतिरिक्त दिनांक 17.02.13 को थाना बिलारी पुलिस द्वारा अभियुक्त 3-मातेन्द्र पुत्र भूराज सिंह निवासी ईंधनपुर थाना कुन्दरकी मुरादाबाद, 4-ओमवरी निवासी भूडावास थाना हजरतनगर गढ़ी जनपद मुरादाबाद तथा 5-पंकज निवासी ग्वारऊ थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूट/डकैती का 3,05,000/-    रूपया नकद, ड्राईविंग लाईसेंस, पहचान पत्र, एक बैग, मोबाईल फोन व अवैध आग्नेयास्त्र बरामद हुए।
पूछताछ पर अभियुक्तगणें द्वारा दिनांक 14.01.13 को कस्बा व थाना बिलारी में जिला सहकारी बैंक में हुई उक्त डकैती की घटना के साथ-साथ अन्य लूट/डकैती की घटनाओं को किया जाना स्वीकार किया गया।
इस संबंध में सम्बन्धित थानों पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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